रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-24112025-267938
SG-DL-E-24112025-267938
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 55]
दिल्ली, शुविार, नवम्बर 21, 2025/र्कार्तक 30, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 336 No. 55] DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/KARTIKA 30, 1947 [N. C. T. D. No. 336
भाग II—I
PART II—I
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली
अधिसूचना
दिल्ली, 21 नवम्बर, 2025
सं. 97/नियम/डीएचसी.—दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 7, सिविल प्रयििा संहिता, 1908 की धारा 129 एवं टीआरए 2021 द्वारा संशोधित विभिन्न बौकिि संपदा कानून के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय "दिल्ली उच्च न्यायालय बौकिि संपदा अधिकार अनुभाग नियमावली, 2022" के मौजूदा नियम 32 में निम्नलिखित संशोधन करता है:-
"दिल्ली उच्च न्यायालय बौकिि संपदा अधिकार अनुभाग नियमावली, 2022" के मौजूदा नियम 32 की जगह निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित होगा:-
32. विधिक शोधकर्ता(ओं)
(i) बौकिि संपदा अनुभाग के न्यायधीशगण तकनीकी योग्यता वाले अतिरिक्त विधि शोधकर्ताओं की सहायता लेंगेl ऐसे विधि शोधकर्ता बौकिि संपदा अनुभाग के विधि शोधकर्ताओं के सामान्य पूल का हिस्सा होंगेl बौकिि संपदा अनुभाग की हर न्यायपीठ के लिए कम से कम दो विधि शोधकर्ता होंगेl उक्त विधि शोधकर्ता बौकिि संपदा अनुभाग से जुड़े होंगे, संबंधित न्यायधीश विशेष से नहीं;
7818 DG/2025
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] (ii) ऐसे विधि शोधकर्ता(ओं) के पास किसी तकनीकी क्षेत्र में कोई शैक्षिक डिग्री होगी अथवा बौकिि संपदा अधिकार की विशेष-वस्तु में विशेषज्ञता होगी अथवा बौकिि संपदा के क्षेत्र मे अनुभव होगा, ऐसे विधि शोधकर्ता की योग्यता, अयोग्यता और नियुक्ति की नियम व शतें अनुलग्नक I के अनुसार होंगी;
(iii) ऐसे विधि शोधकर्ता(ओं) की नियुक्ति मुख्य न्यायधीश द्वारा नामित समिति द्वारा होंगी;
(iv) दिल्ली उच्च न्यायालय में नियुक्त अन्य विधि शोधकर्ताओं पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ही विधि शोधकर्ता अनुलग्नक I की शतों के अध्यधीन नियुक्त किये जायेंगेl ऐसे विधि शोधकर्ता(ओं) का पारिश्रमिक सामान्यतया दिल्ली उच्च न्यायालय के विधि शोधकर्ताओं को मिलने वाला वतर्मान पारिश्रमिक होगाl लेकिन असाधारण मामलों मे मुख्य न्यायधीश द्वारा उच्चतर पारिश्रमिक की मंजूरी दी जा सकती है;
(v) ऐसी योग्यता वाले विधि शोधकर्ता बौकिि संपदा अधिकार की विषय-वस्तु से जुड़े मामलों मे संबंधित खंडपीठ की सहायता कि लिए भी नियुक्त किए जा सकते हैं;
(vi) ऐसी विधि शोधकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय नियमों के अंतर्गत न्यायधीशों की सहायता हेतु नियुक्त विधि शोधकर्ताओं के अतिरिक्त होंगे;
(vii) नियुक्ति से पूर्व विधि शोधकर्ता(ओं) द्वारा वचन दिया जाएगा कि विवाद की विषय-वस्तु से उसके हित का कोई टकराव नहीं है और वह न्यायालय की निष्पक्ष रूप से सहायता करेगा/करेगी|
अनुलग्नक I विधि शोधकर्ता (बौकिि संपदा अनुभाग) दिल्ली उच्च न्यायालय
1. विधि शोधकर्ता (बौकिि संपदा अनुभाग) की भूमिका:
एक विधि शोधकर्ता, बौकिि संपदा विभाग और बौकिि संपदा अपीलीय अनुभाग से संबंधित न्यायाधीशों के साथ मिलकर काम करता है ताकि विवादों के निपटारे में उनकी सहायता की जा सके । बौकिि संपदा अनुभाग से जुड़े विधि शोधकर्ता, बौकिि संपदा विषय से संबंधित मामलों में अन्य न्यायाधीशों की भी सहायता करेंगे। ऐसे विधि शोधकर्ता(ओं) के पास मौजूद तकनीकी ज्ञान, किसी दिए गए मामले में उत्पन्न होने वाले तकनीकी-कानूनी मुद्दों की बेहतर समझ और संदर्भ प्रदान करने के लिए माना जाता है।
2. ज़िम्मेदारियाँ
(i) ऐसे विधि शोधकर्ता की एक मुख्य ज़िम्मेदारी किसी खास मामले में शामिल तकनीकी पहलुओं पर के स सारांश तैयार करना होगा। इसमें शामिल विज्ञान/तकनीक और विवाद के सटीक बिंदुओं पर एक साफ़, तर्क संगत और संक्षिप्त सारांश शामिल है;
(ii) आईपीडी से जुड़े विधि शोधकर्ता को किसी खास मामले की ज़रूरतों के आधार पर, विशिष्ट तकनीक, औद्योगिक मानक, या लेखांकन पतिि पर तकनीकी प्राइमर भी विकसित करने होंगे।
(iii) विधि शोधकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उस उद्योग की स्थिति को दर्शाते हुए एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करें जिसके आधार पर किसी दिए गए विवाद का निपटारा किया जाना है।
(iv) विधि शोधकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बौकिि संपदा कानून में हाल ही के विकास, जिसमें कानून में बदलाव, महत्वपूर्ण के स कानून और उभरते रुझान शामिल हैं, के बारे में अपडेट रहें। उन्हें न्यायधीशगण को समय पर अपडेट और जानकारी देनी चाहिए ताकि यह सुनितिि हो सके कि न्यायिक निर्णय सबसे नए कानूनी मानकों और प्रथाओं के आधार पर दिए जाएं।
(v) विधिक शोधकर्ता की एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी अधिकरण सुधार और I.P. अनुभाग समिति को बौकिि संपदा अनुभाग की र्वार्षक रिपोर्ट तैयार करने में भी मदद करना होगा।
3. योग्यताएं
विधि शोधकर्ता के पद के लिए आवेदक आईपीडी का विधि शोधकर्ता बनने के योग्य होगा यदि वह निम्नलिखित में से किसी एक पात्रता मानदंड को पूरा करता है:
(i) एक अधिवक्ता जिसके पास IP मुकदमेबाजी, IP नीति मामलों, या IP अभियोजन में कम से कम एक वर्ष का[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 अनुभव हो; बशते कि इंटर्नशिप के दौरान प्राप्त अनुभव पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि इंटर्नशिप कम से कम तीन महीने की न हो।
(ii) जिन आवेदकों के पास चार वर्ष की बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (B.Tech), बैचलर ऑफ़ इंजीनियररंग (B.E.), या बैचलर ऑफ़ फामेसी (B.Pharm) डिग्री है, के साथ IP मुकद्दमेबाजी, IP नीति मामलों, IP अभियोजन, IP प्रशासन, या संबंधित रिसर्च में दो साल का अनुभव है; बशते कि इंटर्नशिप के दौरान मिला अनुभव तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि इंटर्नशिप कम से कम तीन महीने की न हो।
(iii) जिन आवेदकों के पास मास्टर ऑफ साइंस (M.Sc.), मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (M.Tech), मास्टर ऑफ इंजीनियररंग (M.E.), या पांच वर्ष की इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री है के साथ IP मुकदमेबाजी, IP नीति मामलों, IP अभियोजन, IP प्रशासन, या संबंधित रिसर्च में एक साल का अनुभव है; बशते कि इंटर्नशिप के दौरान मिला अनुभव तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि इंटर्नशिप कम से कम तीन महीने की न हो।
(iv) एक अधिवक्ता जो ट्रेड मार्क या पेटेंट एजेंट के तौर पर भी रजिस्टर्ड हो।
(v) ऐसे आवेदक जो पंजीकृ त पेटेंट एजेंट या ट्रेड मार्क एजेंट हैं और जिन्हें आईपीआर में कम से कम एक साल का अनुभव है।
(vi) एक योग्य चार्टर्ड अकाउं टेंट जिसके पास आईपीआर में अनुभव हो।
(vii) एक अधिवक्ता या इंजीनियर या साइंस बैकग्राउं ड वाला व्यक्ति जिसके पास बौकिि संपदा अधिकार में विशेषज्ञता के साथ LL.M. डिग्री हो।
(viii) ऐसे आवेदक जिनके पास MBBS, BDS, MD, या मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री है, और जिन्हें बौकिि संपदा अधिकार (आईपीआर) में प्रत्यक्ष अनुभव है।
(ix) ऐसे आवेदक जिनके पास Ph.D. या D.Phil. या समकक्ष डॉक्टरेट की डिग्री है और जिन्हें आईपीआर में प्रत्यक्ष अनुभव है।
4. मुआवजा/वेतन
योग्यता और अनुभव के अनुसार वेतन होगा और कम से कम 65,000/- रुपये प्रति माह होगा।
5. आवेदन और चयन प्रयििा
1. आईपीडी से जुड़े विधि शोधकर्ता के पद के लिए आवेदनों के साथ आवेदक द्वारा बौकिि संपदा अधिकार के क्षेत्र में किए गए कु छ काम जैसे लेख, रिसर्च पेपर, पब्लिके शन आदि भी होने चाहिए।
2. चयन प्रयििा लिखित कार्य के मूल्यांकन और साक्षात्कार पर आधारित होगी।
3. समिति द्वारा अंकों का बंटवारा जमा किए गए कार्य और साक्षात्कार के मूल्यांकन के बाद किया जाएगा। 4. विधि शोधकर्ता का अंतिम चयन संबंधित माननीय समिति द्वारा किया जाएगा।
6. आयु और राष्ट्रीयता
a. विधि शोधकर्ता हेतु उम्मीदवार की आयु आवेदन करने की तारीख को 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (इस अनिवार्यता में, उचित मामलों में, आईपीडी समिति द्वारा छू ट दी जा सकती है)।
b. उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
7. अयोग्यता
(i) उम्मीदवार कहीं और पारिश्रमिक/भुगतान के आधार पर काम नहीं कर रहा होना चाहिए या नियुक्त नहीं होना चाहिए।
(ii) उम्मीदवार पर नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध के लिए कोई भी आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, चाहे वह लंबित हो या दोषी ठहराया गया हो।
(iii) उम्मीदवार पर बार काउं सिल ऑफ इंडिया, राज्य बार काउं सिल या किसी अन्य अथॉरिटी के समक्ष कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] 8. नियुक्ति की अवधि के दौरान और बाद में आचरण
(i) विधि शोधकर्ता(ओं) नियुक्ति की अवधि के दौरान कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण और उच्च नैतिक स्तर बनाए रखेंगे। विधि शोधकर्ता को सौंपी गई जिम्मेदारियों के अनुरूप उच्चतम स्तर की ईमानदारी बनाए रखेगा। विधि शोधकर्ता नियुक्ति के कारण उसके संज्ञान में आने वाले मामलों के संबंध में पूरी गोपनीयता बनाए रखेगा, और यह सुनितिि करेगा कि कोई भी जानकारी, दस्तावेज या कोई अन्य चीज किसी भी तरह से दूसरों को बताई, दी या फै लाई न जाए। विधि शोधकर्ता ऐसी आधिकारिक नियुक्ति के कारण उसके ज्ञान में आने वाले किसी भी तथ्य का खुलासा नहीं करेगा, यहां तक कि नियुक्ति की अवधि पूरी होने के बाद भी, जब तक कि कानूनी कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसा खुलासा कानूनी रूप से आवश्यक न हो।
(ii) विधि शोधकर्ता के रूप में नियुक्ति की अवधि के दौरान विधि शोधकर्ता कोई अन्य कार्य स्वीकार नहीं करेंगे। विधि शोधकर्ता के रूप में नियुक्ति के दौरान किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण में विधि शोधकर्ता एक वकील के रूप में अभ्यास नहीं करेगा।
(iii) विधि शोधकर्ता (ओं) बार काउं सिल ऑफ इंडिया नियमों के भाग VI के अध्याय IV के तहत र्निर्दष्ट ड्रेस कोड का पालन करेंगे।
9. घोषणा पत्र /वचन
नियुक्ति से पहले, विधि शोधकर्ता को एक घोषणा पत्र देना होगा कि विवाद की विषयवस्तु से उनका कोई हितों का टकराव नहीं है और वे न्यायालय की मदद निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के करेंगे।
10. नियुक्ति की शतें और प्रकृ ति
(i) विधि शोधकर्ता को पूर्णतः अल्पकालिक संविदात्मक आधार पर नियुक्त किया जाएगा जैसा कि माननीय आईपीडी समिति/पीठ द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों में, अवधि को चार साल तक बढ़ाया जा सकता है, बशते कि विधि शोधकर्ता का कार्य निष्पादन संबंधित माननीय आईपीडी समिति/पीठ की संतुष्टि के अनुसार पाया जाए।
(ii) विधि शोधकर्ता को बिना किसी नोटिस के समय से पहले सेवामुक्त किया जा सकता है। जो विधि शोधकर्ता समय से पहले कार्य छोड़ना चाहता हो, उसे संबंधित माननीय आईपीडी समिति/पीठ के माध्यम से कम से कम एक महीने पहले लिखित नोटिस देना होगा।
(iii) विधि शोधकर्ता(ओं) का कार्य हालांकि पूर्णतः संविदात्मक प्रकृ ति का होते हुए एक पूर्णकालिक कार्य है। इससे दिल्ली हाई कोर्ट में स्थायी रोजगार का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।
(iv) विधि शोधकर्ता(ओं) अपने विधि शोधकर्ता के तौर पर कार्यकाल खत्म होने के एक साल तक आईपीडी पीठ के उन माननीय जज के सामने पेश नहीं होंगे, जिनके साथ वे जुड़े हुए थे। इसके अलावा, विधि शोधकर्ता किसी भी ऐसे माननीय न्यायधीश के सामने भी एक साल तक पेश नहीं होंगे, जिनकी उन्होंने किसी निर्णय या आदेश का प्रारूप बनाने या तैयार करने में मदद की हो, और यह अवधि ऐसे आखिरी निर्णय या आदेश की तारीख से गिनी जाएगी। 11. उपस्थिति और अवकाश
(i) विधि शोधकर्ता को संबंधित माननीय आईपीडी पीठ द्वारा स्वीकृ त अवकाश दिया जाएगा, जो एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन की होगी, जो काम करने की अवधि के प्रतिरूप होगी। विधि शोधकर्ता को अवकाश पर जाने से पहले अवकाश हेतु के आवेदन करना होगा और स्वीकृ ति लेनी होगी। आपातकालीन स्थिति में, विधि शोधकर्ता तुरंत संबंधित आईपीडी पीठ के माननीय न्यायधीश के निजी सचिव को सूचित करेगा। (ii) बिना अनुमति अवकाश पर रहने और तय अवकाश से ज़्यादा दिन के अवकाश के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाएगा।
नोट: यह संशोधन गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
न्यायालय के आदेशानुसार
अरुण भारद्वाज, महा निबंधक[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5
HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI
NOTIFICATION
Delhi, the 21st November, 2025
No. 97/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966, Section 129 of the Code of Civil Procedure, 1908, powers conferred under the various Intellectual Property statutes as amended by the TRA 2021, the Delhi High Court hereby makes the following amendment in the existing Rule 32 of "Delhi High Court Intellectual Property Rights Division Rules, 2022":-
THE FOLLOWING SHALL BE SUBSTITUTED FOR THE EXISTING RULE 32 OF "DELHI HIGH
COURT INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS DIVISION RULES, 2022":-
"32. Law Researcher(s)
(i) Judges of the IPD shall have the assistance of additional Law Researchers who shall possess techno-legal qualifications. Such Law Researcher(s) shall be part of a common pool of Law Researchers for the IPD. The number of law researchers would be at least two in number for each Bench of the IPD. The said Law Researchers would be attached to the IPD and not with the individual Judge concerned;
(ii) Such Law Researcher(s) may possess a degree in any technical field or specialization in any IPR subject matter, and have experience in the field of intellectual property. The qualifications, disqualifications and terms and conditions of appointment of such Law Researcher(s) shall be as per Annexure I; (iii) The appointment of such Law Researcher(s) shall be by a Committee designated by the Chief Justice;
(iv) Law Researcher(s) shall be appointed on the same terms as applicable to other Law Researchers appointed in the Delhi High Court subject to the terms laid down in Annexure I. The remuneration of such Law Researcher(s) shall usually be the prevailing remuneration for law researchers of the Delhi High Court. However, in exceptional cases, higher remuneration may also be approved by the Chief Justice;
(v) Law Researcher(s) with such qualifications may also be appointed to assist Division Benches dealing with cases involving IPR subject matter(s);
(vi) Such Law Researcher(s) shall be in addition to the law researchers appointed for assistance of Judges under the Delhi High Court Rules;
(vii) Prior to appointment, a declaration shall be provided by the Law Researcher(s) that he or she has no conflict of interest with the subject matter of the dispute and will assist the court fairly and impartially.
Annexure I
Law Researchers (Intellectual Property Division), Delhi High Court
1. Role of Law Researcher (Intellectual Property Division)
A Law Researcher works closely with Judges belonging to the IPD and the IP Appellate Division in order to assist them in the adjudication of disputes. The Law Researchers attached to the IPD shall also assist any other Judges who are having matters concerning IP subject matter. Technical knowledge possessed by such Law Researcher(s) is contemplated to provide greater understanding and context to the techno-legal issues which may arise in a given case.
2. Responsibilities
(i) A key responsibility of such Law Researcher(s) will be to prepare case briefs on the technical aspects involved in a given case. This includes a clear, cogent and concise brief on the science/technology involved and the precise point(s) of dispute;
(ii) Law Researchers attached with the IPD shall also be required to develop Technical Primers on specific technologies, industry standards, or accounting methodologies, depending on the requirements of a particular case.
(iii) Law Researcher(s) will be expected to provide a comparative analysis to indicate the state of the industry within which a given dispute needs to be adjudicated.
(iv) Law Researchers are expected to stay updated on recent developments in Intellectual Property Law, including changes in legislation, notable case law, and emerging trends. They must provide timely updates and insights to judges to ensure that judicial decisions are informed by the most current legal standards and practices.
(v) A significant responsibility of the Law Researcher(s) would also be to assist the Tribunal Reforms and6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] I.P. Division Committee in the preparation of the Annual Report of the Intellectual Property Division.
3. Qualifications
An applicant for the position of Law Researcher shall qualify to become a Law Researcher of the IPD if she/he satisfies any one of the following eligibility criteria:
(i) An advocate with at least one year of experience in IP litigation, IP policy affairs, or IP prosecution; provided that experience gained during internships shall not be considered unless the internship was for a minimum period of three months.
(ii) Applicants possessing a four-year Bachelor of Technology (B.Tech), Bachelor of Engineering (B.E.), or Bachelor of Pharmacy (B.Pharm) degree, along with two years of experience in IP litigation, IP policy affairs, IP prosecution, IP administration, or relevant research experience; provided that experience gained during internships shall not be considered unless the internship was for a minimum period of three months.
(iii) Applicants possessing a Master of Science (M.Sc.), Master of Technology (M.Tech), Master of Engineering (M.E.), or a five-year Integrated Master's Degree, along with one year of experience in IP litigation, IP policy affairs, IP prosecution, IP administration, or relevant research experience; provided that experience gained during internships shall not be considered unless the internship was for a minimum period of three months.
(iv) An advocate who is also registered as a Trade Mark or Patent Agent.
(v) Applicants who are Registered Patent Agents or Trade Mark Agents with at least one year experience in IPR.
(vi) A qualified Chartered Accountant possessing demonstrable experience in IPR.
(vii) An advocate or engineer or having science background holding an LL.M. degree with a specialization in Intellectual Property Laws.
(viii) Applicants possessing an MBBS, BDS, MD, or Master of Surgery degree, with demonstrable experience in intellectual property rights (IPR).
(ix) Applicants holding Ph.D. or D.Phil. or equivalent doctorates possessing demonstrable experience in IPR.
4. Compensation/Remuneration
Remuneration will be commensurate with qualifications and experience and will be atleast Rs. 65,000/- per month.
5. Application and Selection Process
1. The applications for post of Law Researcher attached with the IPD shall be accompanied by some piece of work done by the applicant in the field of Intellectual Property Rights in form of write up(s), research paper(s), publication(s) etc.
2. The process of selection will be based on the assessment of written work and interview.
3. The bifurcation of marks will be done by the Committee after evaluation of the submitted work and interview.
4. The Law Researcher(s) shall be finally selected by the Hon'ble Committee concerned.
6. Age and Nationality
a. The candidate should not be above 32 years of age as on the date of making application for LR (This requirement may, in appropriate cases, be relaxed by the IPD Committee).
b. The candidate must be a citizen of India.
7. Disqualification
(i) A candidate must not be engaged, or appointed elsewhere on honorarium/ payment basis. (ii) A candidate should not have been involved in any criminal case, whether pending or convicted, for an offence involving moral turpitude.
(iii) A candidate must not be facing any disciplinary proceeding before the Bar Council of India, Bar Council of the State or any other authority.
[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 78. Conduct during and after term of engagement
(i) The LR(s) shall maintain absolute devotion to duty and a high standard of morals during the term of engagement. The LR shall maintain the highest standard of integrity commensurate with the responsibilities entrusted to the LR. The LR shall maintain utmost secrecy in respect of matters which come to the LR's notice by virtue of the engagement, and shall ensure that no information, document or any other thing is disclosed, parted or disseminated with others, in any manner. The LR will not disclose any fact which comes to the LR's knowledge on account of such official attachment, even after completion of term of engagement, unless such disclosure is legally required in discharge of lawful duties.
(ii) The LR(s) will not accept any other assignment during the term of engagement as LR. The LR shall not practice as an Advocate in any Court of Law or Tribunal or any other authority during the course of the engagement as LR.
(iii) LRs will follow the dress code as provided under Chapter IV of Part VI of the Bar Council of India Rules.
9. Declaration/Undertaking
Prior to appointment, a declaration shall be given by the Law Researcher(s) that he or she has no conflict of interest with the subject matter of the dispute and will assist the court fairly and impartially.
10. Terms and Nature of Engagement
(i) The Law Researchers shall be engaged on purely short term contractual basis as determined by the Hon'ble IPD Committee/ Bench extendable upto three years. In exceptional circumstances, the term may be extended upto a period of four years subject to performance of Law Researcher being found to the satisfaction of the Hon'ble IPD Committee/ Bench, concerned.
(ii) The Law Researcher may be prematurely discharged without any notice. The Law Researcher intending to prematurely leave the engagement shall be required to give at least one month's prior notice in writing through the concerned Hon'ble IPD Committee/ Bench.
(iii) The engagement of Law Researcher(s) though purely contractual in nature is a full-time job. It would not confer any right of permanent employment in Delhi High Court.
(iv) Law Researchers shall not appear before the Hon'ble Judge(s) of the Benches of IP Division with whom they will be attached, for a period of one year after the conclusion of their tenure as Law Researcher. Further, the Law Researcher(s) shall not appear before any other Hon'ble Judge whom they have assisted in the drafting or preparation of any judgment or order, for a period of one year from the date of the last such judgment or order.
11. Attendance and Leave
(i) The Law Researcher shall be granted such leave of absence as may be approved by the concerned Hon'ble IPD Bench, subject to a maximum of fraction of 12 days per year, vis-a-vis the period of engagement. The LR should apply for and obtain leave in advance before proceeding on leave. In case of emergency, the LR will immediately convey to the Private Secretary to the Hon'ble Judge of the concerned IPD Bench.
(ii) No stipend shall be paid for unauthorized absence, as also for days of leave exceeding permissible leave."
NOTE: THIS AMENDMENT SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF ITS PUBLICATION IN THE GAZETTE.
By Order of the Court,
ARUN BHARDWAJ, Registrar General Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.