रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-30122025-268898
SG-DL-E-30122025-268898
एस.जी.-डी.एल.-अ.-30122025-268898
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असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 57]
दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 2025/पौष 5, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 391 No. 57] DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2025/PAUSHA 5, 1947 [N. C. T. D. No. 391
भाग II—I
PART II—I
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली
अधिसूचना
दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2025
फा. सं.119/नियम/डीएचसी.— दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 सहपठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 तथा इस संबंध में इसे सक्षम बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा सिविल अपील सं. 23-24/2024 शीर्षक "उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम इलाहाबाद में सवोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का संगठन व अन्य" में माननीय सवोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांकित 03.01.2024 के अनुपालन में, दिल्ली उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के पूर्व अनुमोदन के साथ, एतद्द्वारा निम्नवत ये नियम बनाता है, नामतः, "न्यायालय कार्यवाहियों में सरकारी पदाधिकारियों की स्वीय उपसंजाति नियम, 2025"।
1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ: इन नियमों को "न्यायालय कार्यवाहियों में सरकारी पदाधिकारियों की स्वीय उपसंजाति नियम, 2025" कहा जाएगा तथा ये दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षणाधीन जिला न्यायालयों तथा अधिकरणों के समक्ष सरकार से संबंधित समस्त न्यायालय कार्यवाहियों पर लागू होंगे,जो अपनी-अपनी अपीलीय और / या आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं या न्यायालय की अवमानना से संबंधित कार्यवाहियों पर लागू होंगे। ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे। 8709 DG/2025
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] 2. विवाद के लंबित न्यायनिर्णयन व्यक्तिगत उपस्थिति
2.1 अभिलेख पर रखे गए साक्ष्यों की प्रकृ ति के आधार पर, कार्यवाहियों को मोटे तौर पर तीन वगों में वर्गीकृ त किया जा सकता है:
क. साक्ष्य-आधारित न्यायनिर्णयन: इन कार्यवाहियों में दस्तावेज या मौखिक कथन जैसे साक्ष्य शामिल होते हैं। इन कार्यवाहियों में, किसी सरकारी पदाधिकारी को परिसाक्ष्य प्रस्तुत करने या आवश्यक दस्तावेज पेश करने के लिए भौतिक रूप से उपस्थित रहना पड़ सकता है। प्रयििा के नियम, जैसे कि सिविल प्रयििा संहिता, 1908, या दण्ड प्रयििा संहिता, 1973 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इन कार्यवाहियों को शासित करते हैं। ख. संक्षिप्त कार्यवाहियां: ये कार्यवाहियां, जिन्हें प्रायः संक्षिप्त कार्यवाहियां कहा जाता है, शपथपत्र, दस्तावेज या आख्या पर निर्भर करती हैं। ये आमतौर पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्र्मत न्यायालय के नियमों तथा नैर्सर्गक न्याय के सिद्ांतों से शासित होती हैं।
ग. गैर-प्रतिकू ल कार्यवाहियां: गैर-प्रतिकू ल कार्यवाहियों की सुनवाई करते समय, न्यायालय को किसी जटिल नीति या तकनीकी मामले को समझने के लिए सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है, जिसे सरकार के विधि अधिकारियों द्वारा शायद संबोधित न किया जा सके ।
2.2 ऊपर दिए गए नियम 2.1(क) के अंतर्गत आने वाले मामलों के अतिरिक्त, यदि विवाद्यकों को शपथपत्र एवं अन्य दस्तावेजों से संबोधित किया जा सकता है, तो व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं हो सकती है तथा इसे एक नेमी उपाय के रूप में र्निर्दष्ट नहीं किया जाना चाहिए।
2.3 सरकारी पदाधिकारी की उपस्थिति को र्निर्दष्ट, अन्य बातों के साथ, उन मामलों में किया जा सकता है, जहाँ न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो कि विर्निर्दष्ट जानकारी प्रदान नहीं की जा रही है या साशय छु पाई जा रही है, या अगर सही स्थिति को छु पाया या दुव्र्यपदेशित किया जा रहा है।
2.4 न्यायालय को किसी पदाधिकारी को मात्र इसलिए उपस्थित होने के लिए निदेश नहीं देना चाहिए क्योंकि शपथपत्र में पदाधिकारी का रुख न्यायालय के विचार से भिन्न है। ऐसे मामलों में, अगर विद्यमान अभिलेख के आधार पर मामला सुलझाया जा सकता है, तो गुणागुण के आधार पर इसे निर्णीत किया जाना चाहिए। 3. व्यक्तिगत उपस्थिति र्निर्दष्ट करने से पूर्व प्रयििा
3.1 आपवादिक मामलों में, जब न्यायालय द्वारा किसी सरकारी पदाधिकारी को स्वयं उपस्थित होने हेतु कहा जाता है, तो न्यायालय को प्रथम विकल्प के रूप में, पदाधिकारी को वीडियो कॉन्रें सिंग के माध्यम से अपने समक्ष उपस्थित होने देना चाहिए।
3.2 वीडियो कॉन्रें सिंग उपस्थिति एवं देखने, जैसा भी मामला हो, हेतु इनविटेशन लिंक, दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री / संबंधित जिला न्यायालय के रीडर / अहलमद द्वारा, तय सुनवाई से कम से कम एक दिन पहले, संबंधित पदाधिकारी के दिए गए मोबाइल नंबर / ई-मेल आईडी पर एसएमएस / ईमेल / व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित किया जाना चाहिए।
3.3 जब किसी पदाधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति र्निर्दष्ट की जाती है, तो कारण दर्ज किए जाने चाहिए कि ऐसी उपस्थिति क्यों आवश्यक है।
3.4 स्वयं उपस्थित होने हेतु उचित नोटिस, ऐसी उपस्थिति हेतु पर्याप्त समय प्रदान करते हुए, पदाधिकारी को अमिि रूप से दिया जाना होगा। इससे पदाधिकारी तैयार होकर आ पाने में सक्षम हो पाएंगे तथा जिस मामले के लिए उन्हें बुलाया गया है, उसके उचित न्यायनिर्णयन हेतु न्यायालय को उचित सहायता प्रदान कर सकें गे। 4. सरकारी पदाधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के दौरान प्रयििा:
ऐसे मामलों में जहां न्यायालय किसी पदाधिकारी या पक्षकार की व्यक्तिगत उपस्थिति र्निर्दष्ट करता है, निम्नलिखित प्रयििाओं का पालन किया जाना चाहिए:-
4.1 निर्धारित समय: न्यायालय को, यथासंभव, ऐसे मामलों को संबोधित करने हेतु एक विर्निर्दष्ट समय निर्धारित करना चाहिए जहां किसी पदाधिकारी या पक्षकार की व्यक्तिगत उपस्थिति आदेशित की गई हो।[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 4.2 पदाधिकारियों का आचरण: कार्यवाहियों में भाग लेने वाले सरकारी पदाधिकारियों को पूरी सुनवाई के दौरान खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। खड़े रहने की आवश्यकता के वल तभी होनी चाहिए जब पदाधिकारी न्यायालय में उत्तर दे रहा हो या बयान दे रहा हो।
4.3 कार्यवाहियों के दौरान, पदाधिकारी को अपमानित कर सकने वाली मौखिक टिप्पणियों से बचना चाहिए। 4.4 न्यायालय को अपने अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पदाधिकारी के शारीरिक रूप रंग, शैक्षिक पृष्ठभूमि, या सामाजिक प्रतिष्ठा पर टिका-टिप्पणी करने से बचना चाहिए।
4.5 न्यायालय को सम्मान तथा व्यावसायिकता का वातावरण सृजित करना चाहिए। न्यायालय में उपस्थित होने वाले पदाधिकारी के परिधान पर टिका-टिप्पणी करने से बचना चाहिए, जब तक कि उनके कार्यालय में लागू विर्निर्दष्ट परिधान संहिता का उल्लंघन न हो।
5. सरकार द्वारा न्यायिक आदेशों के अनुपालन की समय अवधि
5.1 गहन नीति मामलों से संबंधित न्यायिक आदेशों का अनुपालन सुनितिि करने हेतु सरकार को अलग-अलग स्तरों पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। न्यायालय को अपने आदेशों के अनुपालन हेतु विर्निर्दष्ट समय सीमा निर्धारित करने से पूर्व इन जटिलताओं पर विचार करना चाहिए। न्यायालय को मामले की बारीकियों के अनुसार एक युक्तियुक्त समयावधि को स्वीकार एवं समायोजित करना चाहिए।
5.2 अगर कोई आदेश पहले ही पारित हो चुका है, तथा सरकार विर्निर्दष्ट समय सीमा में पुनरीक्षण चाहती है, तो न्यायालय इस प्रकार का अनुरोध मान सकता है तथा न्यायिक आदेशों के अनुपालनार्थ एक पुनरीक्षित, युक्तियुक्त समय सीमा की अनुमति दे सकता है, ताकि संशोधनों पर विचार करने के लिए सुनवाई हो सके । 6. न्यायालय की अवमानना / प्रवर्तन की कार्यवाहियों हेतु व्यक्तिगत उपस्थिति
6.1 न्यायालय को अवमानना की कार्रवाई प्रारम्भ करते समय सावधानी तथा संयम बरतना चाहिए, ताकि न्यायसंगत तथा न्यायोचित प्रयििा सुनितिि की जा सके ।
6.2 अवमानना का प्रारंभिक अवधारण: अपने आदेश की जानबूझकर अवज्ञा पर अवमानना हेतु संस्थित कार्यवाही में, न्यायालय को साधारणतया कथित अवमाननाकर्ता को नोटिस जारी करके , तुरंत व्यक्तिगत उपस्थिति र्निर्दष्ट करने के बजाय उनके कृ त्यों हेतु स्पष्टीकरण मांगना चाहिए।
6.3 नोटिस तथा पाित्वर्ती कार्रवाइयां: नोटिस जारी होने के पाित, न्यायालय को कथित अवमाननाकर्ता की प्रतियििा पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। उसकी प्रतियििा या इसके अभाव के आधार पर, उन्हें उचित कार्रवाई विधि पर निर्णय लेना चाहिए। आरोप की गंभीरता के आधार पर, न्यायालय अवमाननाकत्र्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति र्निर्दष्ट कर सकता है।
6.4 प्रयििा जब व्यक्तिगत उपस्थित र्निर्दष्ट हो: जिन मामलों में किसी सरकारी पदाधिकारी की भौतिक उपस्थिति आवश्यक होती है, उन्हें स्वयं उपस्थित होने हेतु अमिि नोटिस दिया जाना चाहिए, ताकि तैयारी हेतु पर्याप्त समय मिल सके । हालांकि, न्यायालय को प्रथम विकल्प के रूप में पदाधिकारी को वीडियो कॉन्रें सिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति देनी चाहिए।
6.5 गैर-अनुपालन को संबोधित करना: न्यायालय को प्रयििात्मक विलम्बों या तकनीकी कारणों को ध्यान में रखते हुए, गैर-अनुपालन के मामलों का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि मूल आदेश में विर्निर्दष्ट अनुपालन समय सीमा का अभाव है, तो उन्हें अनुपालन सुनितिि करने हेतु उपयुक्त विस्तार प्रदान करने पर विचार करना चाहिए।
6.6 जब आदेश अनुपालन की समय सीमा विर्निर्दष्ट करता हो और कठिनाइयां आएं, तो न्यायालय को अवमाननाकर्ता को जारी करने वाले न्यायालय या संबंधित अपीलीय / उच्च न्यायालय में विस्तार या रोक हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देनी चाहिए।
न्यायालय के आदेशानुसार,
अरुण भारद्वाज, महानिबंधक4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I]
HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI
NOTIFICATION
Delhi, the 26th December, 2025
F. No. 119/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) read with Article 227 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, and in compliance with the Judgment dated 03.01.2024 of the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 23-24/2024 titled "The State of Uttar Pradesh & Ors. Vs. Association of Retired Supreme Court and High Court Judges at Allahabad & Ors.", the High Court of Delhi with the previous approval of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules, namely, "Personal appearance of Government Officials in Court Proceedings Rules, 2025".
1. Short Title, Applicability and Commencement: These Rules may be called "Personal appearance of Government Officials in Court Proceedings Rules, 2025" and shall apply to all court proceedings involving the government in cases before the High Court of Delhi as well District Courts and Tribunals under the control and supervision of the High Court of Delhi, acting under their respective appellate and/or original jurisdiction or proceedings related to contempt of court. These Rules shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.
2. Personal presence pending adjudication of a dispute
2.1 Based on the nature of the evidence taken on record, proceedings may broadly be classified into three categories:
a. Evidence-based Adjudication: These proceedings involve evidence such as documents or oral statements. In these proceedings, a government official may be required to be physically present for testimony or to present relevant documents. Rules of procedure, such as the Code of Civil Procedure, 1908, or the Code of Criminal Procedure, 1973/Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 govern these proceedings.
b. Summary Proceedings: These proceedings, often called summary proceedings, rely on affidavits, documents, or reports. They are typically governed by the Rules of the Court set by the High Court of Delhi and principles of Natural Justice.
c. Non-adversarial Proceedings: While hearing non-adversarial proceedings, the court may require the presence of government officials to understand a complex policy or technical matter that the law officers of the government may not be able to address.
2.2 Other than in cases falling under Rule 2.1(a) above, if the issues can be addressed through affidavits and other documents, physical presence may not be necessary and should not be directed as a routine measure.
2.3 The presence of a government official may be directed, inter alia, in cases where the court is prima facie satisfied that specific information is not being provided or is intentionally withheld, or if the correct position is being suppressed or misrepresented.
2.4 The court should not direct the presence of an official solely because the official's stance in the affidavit differs from the court's view. In such cases, if the matter can be resolved based on existing records, it should be decided on merits accordingly.
3. Procedure prior to directing personal presence
3.1 In exceptional cases wherein the in-person appearance of a government official is called for by the court, the court should allow as a first option, the officer to appear before it through video conferencing.
3.2 The Invitation Link for Video Conferencing appearance and viewing, as the case may be, must be sent by the Registry of the High Court of Delhi/ Reader/Ahlmad of the District Court concerned to the given mobile no(s)/e-mail id(s) by SMS/email/WhatsApp of the concerned official at least one day before the scheduled hearing
3.3 When the personal presence of an official is directed, reasons should be recorded as to why such presence is required.
3.4 Due notice for in-person appearance, giving sufficient time for such appearance, must be served in advance to the official. This would enable the official to come prepared and render due assistance to the court for proper adjudication of the matter for which they have been summoned.
[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 54. Procedure during the personal presence of government officials:
In instances where the court directs the personal presence of an official or a party, the following procedures are to be followed:-
4.1 Scheduled Time Slot: The court should, to the extent possible, designate a specific time slot for addressing matters where the personal presence of an official or a party is mandated.
4.2 The conduct of officials: Government officials participating in the proceedings need not stand throughout the hearing. Standing should be required only when the official is responding to or making statements in court.
4.3 During the course of proceedings, oral remarks with the potential to humiliate the official should be avoided.
4.4 The court must refrain from making comments on the physical appearance, educational background, or social standing of the official appearing before it.
4.5 Courts must cultivate an environment of respect and professionalism. Comments on the dress of the official appearing before the court should be avoided unless there is a violation of the specified dress code applicable to their office.
5. Time Period for compliance with judicial orders by the Government
5.1 Ensuring compliance with judicial orders involving intricate policy matters necessitates navigating various levels of decision making by the Government. The court must consider these complexities before establishing specific timelines for compliance with its orders. The court should acknowledge and accommodate a reasonable timeframe, as per the specifics of the case.
5.2 If an order has already been passed, and the government seeks a revision of the specified time frame, the court may entertain such requests and permit a revised, reasonable timeframe for the compliance of judicial orders, allowing for a hearing to consider modifications.
6. Personal presence for enforcement/contempt of court proceedings
6.1 The court should exercise caution and restraint when initiating contempt proceedings, ensuring a judicious and fair process.
6.2 Preliminary Determination of Contempt: In a proceeding instituted for contempt by willful disobedience of its order, the court should ordinarily issue a notice to the alleged contemnor, seeking an explanation for their actions, instead of immediately directing personal presence.
6.3 Notice and Subsequent Actions: Following the issuance of the notice, the court should carefully consider the response from the alleged contemnor. Based on their response or absence thereof, it should decide on the appropriate course of action. Depending on the severity of the allegation, the court may direct the personal presence of the contemnor.
6.4 Procedure when personal presence is directed: In cases requiring the physical presence of a government official, it should provide advance notice for an in-person appearance, allowing ample time for preparation. However, the court should allow the officer as a first option, to appear before it through video conferencing.
6.5 Addressing Non-Compliance: The court should evaluate instances of non-compliance, taking into account procedural delays or technical reasons. If the original order lacks a specified compliance timeframe, it should consider granting an appropriate extension to facilitate compliance.
6.6 When the order specifies a compliance deadline and difficulties arise, the court should permit the contemnor to submit an application for an extension or stay before the issuing court or the relevant appellate/higher court.
By Order of the Court, Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.