रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-10012026-269270
SG-DL-E-10012026-269270
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 13]
दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 2026/पौष 19, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 409 No. 13] DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 2026/PAUSHA 19, 1947 [N. C. T. D. No. 409
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
दिल्ली, 9 जनवरी, 2026
फा. सं. 21/8/DSAE(A)/2026/LAS-VIII/Legn./16203.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता हैः-
दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026
2026 का विधेयक संख्यांक 03
(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 9 जनवरी, 2026 को पुरःस्थापित किया गया) 216 DG/2026
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 2026 का विधेयक संख्यांक 03
दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026
एक
विधेयक
जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होने वाले दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 में संशोधन करना है,
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में दिल्ली विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया जाता हैै, जो इस प्रकार है:-
1. (1) इस अधिनियम को दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 कहा जाए ।
(2) यह उस तारीख से लागू होगा, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तय किया जायेगा।
2. दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 में संशोधन: दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 (अधिनियम संख्या 1954 का 7) (जिसे इसके बाद मुख्य अधिनियम कहा जाएगा) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके लागू होने के संबंध में नीचे बताए गए दायरे और तरीके से संशोधन किया जाता है।
3. धारा 1 में संशोधन:
मुख्य अधिनियम की धारा 1 में, उप-धारा (4) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:-
"(5) यह अधिनियम उन दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जिनमें बीस या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं।" 4. धारा 2 में संशोधन:
मुख्य अधिनियम की धारा 2 में, उप-धारा (2) में, "बारहवें वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चौदहवें वर्ष" शब्द रखे जाएंगे। 5. धारा 8 में संशोधन:
(1) मुख्य अधिनियम की धारा 8 में, "नौ घंटे" शब्दों के स्थान पर "दस घंटे जिसमें आराम का अंतराल और दोपहर के भोजन का अवकाश शामिल है" शब्द रखे जाएंगे।
(2) मुख्य अधिनियम की धारा 8 में, पहले परंतुक में, "लेकिन किसी भी सप्ताह में 54 घंटे से अधिक नहीं, इस शर्त पर कि इस प्रकार काम किए गए कु ल घंटे एक वर्ष में 150 घंटे से अधिक नहीं होंगे" शब्दों के स्थान पर "लेकिन किसी भी सप्ताह में साठ घंटे से अधिक नहीं, इस शर्त पर कि इस प्रकार काम किए गए कु ल घंटे एक तिमाही में एक सौ चौवालीस घंटे से अधिक नहीं होंगे" शब्द रखे जाएंगे।
6. धारा 10 का संशोधन:
मुख्य अधिनियम की धारा 10 में, "पांच घंटे" शब्दों के स्थान पर "छह घंटे" शब्द रखे जाएंगे।
7. धारा 11 का संशोधन:
मुख्य अधिनियम की धारा 11 में, "किसी भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में साढ़े दस घंटे या किसी दुकान में बारह घंटे से अधिक" शब्दों के स्थान पर "बारह घंटे" शब्द रखे जाएंगे।
8. धारा 14 का प्रतिस्थापन:
मुख्य अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-
"(1) किसी भी किशोर को किसी भी प्रतिष्ठान में कर्मचारी के तौर पर या किसी और तरह से रात में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 (2) महिलाओं को सभी प्रतिष्ठानों में काम करने का अधिकार होगा और उन्हें उनकी सहमति से गर्र्मयों के मौसम में रात 9.00 बजे से सुबह 7.00 बजे के बीच और र्सर्दयों के मौसम में रात 8:00 बजे से सुबह 8:00 बजे के बीच भी काम पर रखा जा सकता है, बशते उप-खंड (i) से (vi) में बताई गई शतें पूरी हों:-
(i) महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम पर रखने से पहले उनकी लिखित सहमति ज़रूरी होगी।
(ii) नियोक्ता नाइट शिफ्ट के दौरान महिला कर्मचारियों, जिसमें ठेके दार के कर्मचारी भी शामिल हैं, को पर्याप्त CCTV निगरानी, सुरक्षा और उचित परिवहन सुविधा प्रदान करेगा।
(iii) किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान का कोई भी नियोक्ता जानबूझकर किसी महिला को उसके प्रसव या गर्भपात के दिन के बाद छह हफ़्तों तक किसी भी प्रतिष्ठान में काम पर नहीं रखेगा।
(iv) उप-धारा (2) में बताई गई अवधि के दौरान कम से कम दो महिला कर्मचारियों को काम पर रखा जाएगा। (v) ऐसे दुकानों और प्रतिष्ठानों के नियोक्ता को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करना होगा, जिसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है।
(vi) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली अन्य शतें।"
कपिल मिश्रा, श्रम मंत्री
उद्देश्यों और कारणों का विवरण
दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, आवासीय होटलों, रेस्टोरेंट, थिएटर और अन्य प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की काम करने की स्थितियों को रेगुलेट करता है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, भारत सरकार ने दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के तहत काम के घंटे, रोज़गार की सीमा, ओवरटाइम रेगुलेशन और महिलाओं के रोज़गार को बढ़ावा देने से जुड़े श्रम सुधारों की सलाह दी है।
प्रस्तावित संशोधनों का मकसद काम के घंटों में लचीलापन बढ़ाने, ओवरटाइम की सीमा को बढ़ाना, महिलाओं को उनकी सहमति और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात के समय में काम करने की अनुमति देना और रोज़गार सृजन, र्आर्थक गतिविधि और लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ श्रमिकों की सुरक्षा बनाए रखना है।
यह बिल उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।
कपिल मिश्रा, श्रम मंत्री
वित्तीय ज्ञापन
विधेयक के प्रावधानों को लागू करने में कोई व्यय शामिल नहीं है।
कपिल मिश्रा, श्रम मंत्री4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन
विधेयक की धारा 8, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को महिलाओं के लिए सुरक्षित कामकाजी माहौल बनाने की शतों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।
कपिल मिश्रा, श्रम मंत्री
रंजीत सिंह, सचिव DELHI LEGISTATIVE ASSEMBLE SECRETARIAT
NOTIFICATION
Delhi, the 9th January, 2026
F. No. 21/8/DSAE(A)/2026/LAS-VIII/Legn./16203.—The following is published for general Information:—
DELHI SHOPS AND ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) BILL, 2026
BILL NO. 03 of 2026
(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 9th January, 2026)
BILL NO. 03 of 2026
DELHI SHOPS AND ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) BILL, 2026
A
BILL
to amend Delhi Shops and Establishments Act, 1954 in its application to the National Capital Territory of Delhi.
BE it enacted by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-
1. (1) This Act may be called the Delhi Shops and Establishments (Amendment) Bill, 2026.
(2) It shall come into force on such date as the Government of National Capital Territory of Delhi may, by notification in the Official Gazette, appoint;
2. Amendment to the Delhi Shops and Establishments Act, 1954: The Delhi Shops and
Establishments Act, 1954 (Act No. 7 of 1954) (hereinafter referred to as the Principal Act) is hereby amended to the extent and in the manner mentioned below in its application to the National Capital Territory of Delhi.
3. Amendment of Section 1:
In Section 1 of the Principal Act, after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:-
"(5) The Act shall be applicable to Shops and Establishments employing twenty or more employees."[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5
4. Amendment of Section 2:
In Section 2 of the Principal Act, in sub-section (2), for the words "twelth year" shall be substituted by words "fourteenth year".
5. Amendment of Section 8:
(1) In Section 8 of the Principal Act, for the words "nine hours" shall be substituted by the words "ten hours inclusive of rest interval and lunch break".
(2) In Section 8 of the Principal Act, in the first proviso, for the words "but not exceeding 54 hours in any week subject to the conditions that the aggregate hours so worked shall not exceed 150 hours in a year" shall be substituted by "but not exceeding sixty hours in any week subject to the conditions that the aggregate hours so worked shall not exceed one hundred forty four hours in a quarter".
6. Amendment of Section 10:
In Section 10 of the Principal Act, for the words "five hours" shall be substituted by the words "six hours".
7. Amendment of Section 11: In Section 11 of the Principal Act, for the words "ten and a half hours in any commercial establishment or for more than twelve hours in any shop" shall be substituted by the words "twelve hours".
8. Substitution of Section 14:
For Section 14 of the Principal Act, the following section shall be substituted namely:-
"(1) No young person shall be required or permitted to work whether as an employee or otherwise in any establishment during night.
(2) Women shall be entitled to be employed in all establishments to work and they may also be employed, with their consent between 9.00 PM to 7.00 AM during the summer season and between 8:00 PM to 8:00 AM during the winter season subject to the conditions at sub-clause (i) to (vi):-
(i) Written consent of women employees shall be required before employing them in night shifts.
(ii) The employer will provide adequate CCTV Surveillance, Security and proper Transport facility to the women employees including employees of contractors during the night shifts.
(iii) No employer of any shop or establishment shall knowingly employ a woman in any establishment during six weeks following the day of her confinement or miscarriage.
(iv) a minimum of two women employees shall be employed during the period mentioned in sub-section(2).
(v) The employer of such shops and establishment shall be required to abide by the provisions of Prevention of Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 as amended from time to time.
(vi) Such other conditions as may be notified in this regard by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time."
KAPIL MISHRA, Minister (Labour)6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Delhi Shops and Establishments Act, 1954 regulates the working conditions of employees in shops, commercial establishments, residential hotels, restaurants, theatres and other establishments within the National Capital Territory of Delhi. The Government of India, through DPIIT, has advised labour reforms related to working hours, employment thresholds, overtime regulation, and facilitating women's employment under Delhi Shops and Establishments Act, 1954.
The proposed amendments seek to increase flexibility in working hours, revise overtime limits, permit employment of women during night hours with their consent and adequate safeguards, and raise the applicability threshold of the Act, with a view to promoting employment generation, economic activity and gender inclusion, while maintaining worker protection.
The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
KAPIL MISHRA, Minister (Labour)
FINANCIAL MEMORANDUM
The implementation of the provisions of the Bill does not involve any expenditure.
KAPIL MISHRA, Minister (Labour) MEMORANDUM OF DELEGATED LEGISLATION
Section 8 of the bill empowers the Government of National Capital Territory of Delhi to notify the conditions for creating safe working environment for women.
KAPIL MISHRA, Minister (Labour)
RANJEET SINGH, Secy.
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