रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-09022026-269978
SG-DL-E-09022026-269978
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 46]
दिल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 2026/माघ 20, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 460 No. 46] DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9, 2026/MAGHA 20, 1947 [N. C. T. D. No. 460
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
वित्त विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 6 फरवरी, 2026
फा. सं. वित्त.(डीएफसी)/2025-26/876.—विषयः राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 45 के अन्तर्गत दिल्ली वित्तीय निगम को बंद करने हेतु आदेश
जबकि
1. दिल्ली वित्तीय निगम (तत्पश्चात् "डीएफसी" के रूप में संदर्भित) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951की अधिनियम संख्या 63) के अन्तर्गत स्थापित एक वित्तीय निगम हैः
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद ने वित्तीय अव्यवहार्यता और जनहित के विचारों के कारण डीएफसी को बंद करने के प्रस्ताव पर विचार किया है तथा उसे अनुमोदित किया है, और सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि डीएफसी को तत्पश्चात् उपबंधित तरीके से बंद किया जाएः 3. और जबकि उक्त अनुमोदन मंत्रिमंडल के निर्णय संख्या 3294, दिनांक 14.01.2026 के माध्यम से प्रदान किया गया है;
952 DG/2026
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 4. उक्त अधिनियम की धारा 45 के अन्तर्गत किसी वित्तीय निगम को राज्य सरकार के आदेश के अलावा और केंद्र शासित प्रदेश के मामले में प्रशासक द्वारा निर्देशित तरीके से परिसमापन में नहीं रखा जाएगा;
अब, इसलिए
राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सक्षम अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैंः
1. बंद करना
(1) दिल्ली वित्तीय निगम आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से बंद कर दिया जायेगा ।
(2) उक्त तिथि से डीएफसी के सभी परिचालन स्थगित कर दिये जाएंगे, जिसमें ऋणों की कोई नई स्वीकृति/संवितरण करना भी शामिल है और यह केवल बंद करने के प्रयोजनार्थ अर्थात्ः बकाया की वसूली, वसूली, देनदारियों का निपटान, परिसंपत्तियों का निपटान/हस्तांतरण और वैधानिक और प्रशासनिक समापन कार्यों को पूर्ण करने संबंधी कार्य करेगा।
2. समापन समिति का गठन
(1) डीएफसी को बंद करने के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित समापन समिति का गठन एतद् द्वारा किया जाता हैः
क) प्रशासनिक सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - अध्यक्ष
ख) प्रशासनिक सचिव (उद्योग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य
ग) प्रशासनिक सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -सदस्य
घ) प्रशासनिक सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य
ड़) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, डीएफसी-सदस्य
च) नियंत्रक (कोषागार), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य
छ) चंडीगढ़ प्रशासन के प्रतिनिधि - सदस्य
ज) एसआईडीबीआई के प्रतिनिधि - सदस्य
झ) कार्यकारी निदेशक, डीएफसी - सदस्य सचिव
(2) समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के किसी अधिकारी/प्राधिकरण/एजेंसी को सह-विकल्पित कर सकती है/सहायता मांग सकती है तथा बंद करने प्रक्रिया के लिए आवश्यकतानुसार किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को विशेष आमंत्रित के रूप में निमंत्रण दे सकती है।
3. प्रबंधन और शक्तियों का निहित होना
(1) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से, निदेशक बोर्ड और डीएफसी के प्रबंधन की सभी शक्तियां उपरोक्त अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत गठित समापन समिति में निहित हो जाएंगी।
(2) डीएफसी द्वारा पहले जारी किया गया कोई भी दस्तावेज, संकल्प, परिपत्र, प्रत्यायोजन या प्राधिकरण इस अधिसूचना के साथ असंगत सीमा तक आशोधित माना जाएगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 4. समापन समिति के कार्य तथा शक्तियाँ
समापन समिति के पास निम्नलिखित शक्तियों होंगी जो लागू कानून और मौजूदा सरकारी अनुदेशों के अधीन होगीः
क) डीएफसी की सभी परिसंपत्तियों, अभिलेखों, प्रतिभूतियों, नकदी/बैंक शेष, निवेशों और संपत्तियों की अभिरक्षा, नियंत्रण और प्रबंधन करना;
ख) बकाया राशि वसूल करना और वसूली करना, जिसमें ओटीएस/समझौता योजनाओं, कानूनी कार्यवाहियों और प्रवर्तन कार्रवाइयों के माध्यम से वसूली करना शामिल है, जैसा कि अनुमत है;
ग) लेखों को अंतिम रूप देने, लेखापरीक्षा करने, वैधानिक अनुपालनों को पूरा करने और परिचालन व्यवस्थाओं को बंद करने का कार्य आरंभ करना और उसे पूर्ण करना;
घ) वैधानिक देय राशियों और देनदारियों का निपटान करना, जिनमें सरकारी देय राशियाँ, नगरपालिका देय राशियाँ, उपयोगिता देय राशियाँ, कर और अन्य वैध दावे शामिल हैंः
ड़) चल/अचल परिसंपत्तियों की पारदर्शी तरीके से और लागू नियमों के अनुसार पहचान करना, उन्हें संरक्षित करना, हस्तांतरित करना या उनका निपटान करना, जिसमें पट्टे पर दी गई संपत्तियों के मामले में पट्टेदाता प्राधिकारियों से अनुमोदन/सहमति प्राप्त करना शामिल हैः
च) लागू सेवा नियमों/निर्देशों के अनुसार और सेवा एवं विधि विभागों की सलाह के अधीन, पुनर्नियोजन, निरंतरता, सेवांत हितलाभ और संबंधित कार्रवाइयों सहित कर्मचारी प्रबंधन के लिए निर्णय लेना;
छ) अधि—त अधिकारियों के माध्यम से डीएफसी के नाम पर डीएफसी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी भी कानूनी कार्यवाही को जारी रखना, शुरू करना, बचाव करना, निपटाना या वापस लेना;
ज) लागू खरीद मानदंडों के अनुसार आवश्यकतानुसार पेशेवरों/परामर्शदाताओं (लेखा परीक्षक, मूल्यांकनकर्ता, विधिक काउंसिल आदि) को नियुक्त करना; और
झ) बंद करने को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक आकस्मिक और परिणामी कदम उठाना। 5. परिसंपत्तियों, देनदारियों और वसूलियों का निरूपण
(1) बंद करने के दौरान वसूली, मुद्रीकरण या हस्तांतरण से प्राप्त धनराशि को समापन व्यय और देनदारियों के लिए इस प्रकार से लागू किया जाएगा जैसा कि समापन समिति लागू कानून और सरकारी निर्देशों के अनुरूप निर्देशित कर सकती है।
(2) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों का कोई भी हस्तांतरण लागू मानदंडों के अधीन होगा।
6. कर्मचारी एवं सेवांत हितलाभ
(1) डीएफसी के कर्मचारियों के वेतन, सेवा शर्तें, पुनर्नियोजन, सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन/जीपीएफ/एनपीएस और सभी सेवांत देय राशियों का निपटारा लागू नियमों, अधिसूचनाओं, सरकारी अनुदेशों और विधिक सलाह के अनुसार और निधियों की उपलब्धता के अधीन किया जाएगा।
(2) कर्मचारियों के लिए प्रतिकूल कोई भी कार्रवाई कानून और उचित प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएगी। 7. विधिक कार्यवाही जारी रखना
बंद करने और अवशिष्ट परिसंपत्तियों और देनदारियों के निपटान/हस्तान्तरण के पूर्ण होने पर माननीय उपराज्यपाल, डीएफसी के अंतिम विघटन की घोषणा करते हुए आवश्यकतानुसार एक और अधिसूचना जारी कर सकते हैं तथा ऐसे परिणामी निर्देश भी जारी कर सकते हैं।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 8. अंतिम विघटन
कंपनी के समापन और शेष परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के निपटान/हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने पर, माननीय स्थानीय निकाय डीएफसी के अंतिम विघटन की घोषणा करते हुए और आवश्यक परिणामी निर्देश जारी करते हुए एक और अधिसूचना जारी कर सकते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
शूरबीर सिंह, सचिव (वित्त)
FINANCE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 6th February, 2026
F. No. Fin. (DFC)/2025-26/876.— Subject: Order for winding-up of Delhi Financial Corporation
under Section 45 of the State Financial Corporations Act, 1951
WHEREAS
1. The Delhi Financial Corporation (hereinafter referred to as "DFC") is a Financial Corporation established under the State Financial Corporations Act, 1951 (Act No. 63 of 1951):
2. The Council of Ministers, Government of NCT of Delhi, has considered and approved the proposal for winding- up of DFC on account of its financial non-viability and public interest considerations, and the competent authority has decided that DFC be wound up in the manner hereinafter provided;
3. AND WHEREAS the said approval has been accorded vide Cabinet Decision No. 3294 dated 14.01.2026;
4. Under Section 45 of the said Act, a Financial Corporation shall not be placed in liquidation save by order of the State Government and in such manner as it may direct by administrator in case of Union Territory;
NOW, THEREFORE
In exercise of the powers conferred by Section 45 of the State Financial Corporations Act, 1951, and all other powers enabling in this behalf, the Hon'ble Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby orders as follows:
1. Winding-up
(1) The Delhi Financial Corporation shall stand wound up with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.
(2) With effect from the said date, all operations of DFC shall stand ceased, including undertaking any fresh sanction/disbursement of loans, and it shall function only for the purposes of winding-up, namely: realisation of dues, recovery, settlement of liabilities, disposal/transfer of assets, and completion of statutory and administrative closure actions.
2. Constitution of Winding-up Committee
(1) The following Winding-up Committee is hereby constituted for implementation of the winding-up of DFC:
a) Administrative Secretary (Finance), GNCTD - Chairperson
b) Administrative Secretary (Industries), GNCTD- Member
c) Administrative Secretary (Law), GNCTD - Member[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 d) Administrative Secretary (Services), GNCTD - Member
e) Chairman-cum-Managing Director, DFC - Member
f) Controller (Treasuries), GNCTD - Member
g) Representative of Chandigarh Administration - Member
h) Representative of SIDBI - Member
i) Executive Director, DFC - Member Secretary
(2) The Committee may co-opt/seek assistance of any officer/authority/agency of GNCTD and may invite any person(s) as special Invitee(s), as required for the winding-up process.
3. Vesting of Management and Powers
(1) With effect from the date of publication of this Notification, all powers of the Board of Directors and the management of DFC shall stand vested in the Winding-up Committee constituted under paragraph 2 above.
(2) Any instrument, resolution, circular, delegation or authority previously issued by DFC shall stand modified to the extent inconsistent with this Notification.
4. Functions and Powers of Winding-up Committee
The Winding-up Committee shall, subject to applicable law and extant Government instructions, have powers to:
a) take custody, control and management of all assets, records, securities, cash/bank balances, investments and properties of DFC;
b) realise dues and pursue recoveries, including through OTS/settlement schemes, legal proceedings and enforcement actions as permissible:
c) undertake and complete finalisation of accounts, audit, statutory compliances, and closure of operational arrangements;
d) settle statutory dues and liabilities, including Government dues, municipal dues, utility dues, taxes and other lawful claims;
e) identify, preserve, transfer or dispose of movable/immovable assets in a transparent manner and as per applicable rules, including obtaining approvals/consents from lessor authorities in case of leasehold properties;
f) take decisions for employee management, including redeployment, continuity, terminal benefits and related actions, in accordance with applicable service rules/instructions and subject to advice of Services and Law Departments;
g) continue, institute, defend, settle or withdraw any legal proceedings by or against DFC in the name of DFC, through authorised officers:
h) engage professionals/consultants as required (auditors, valuers, legal counsel, etc.) in accordance with applicable procurement norms; and
i) take all incidental and consequential steps necessary to effectuate winding-up.
5. Treatment of Assets, Liabilities and Recoveries
(1) The proceeds of recoveries, monetisation or transfers during winding-up shall be applied towards winding-up expenses and liabilities in such manner as the Winding-up Committee may direct, consistent with applicable law and Government directions.
(2) Any transfer of leasehold assets shall be subject to applicable norms.
6. Employees and Terminal Benefits
(1) The pay, service conditions, redeployment, retirement benefits, pension/GPF/NPS and all terminal dues of employees of DFC shall be dealt with in accordance with applicable rules, notifications, Government instructions and legal advice, and subject to availability of funds.
6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV](2) No action prejudicial to employees shall be taken except in accordance with law and due process.
7. Continuation of Legal Proceedings
All proceedings by or against DFC pending before any court/tribunal/authority shall continue and be dealt with by the Winding-up Committee through authorised officers, and DFC shall remain the entity for such purposes until final dissolution.
8. Final Dissolution
Upon completion of winding-up and settlement/transfer of residual assets and liabilities, the Hon'ble LG may issue a further notification declaring the final dissolution of DFC and such consequential directions as may be necessary.
By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,
SHURBIR SINGH, Secy. (Finance) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.