Delhi Judicial Service Amendment Rules 2026

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17022026-270203

SG-DL-E-17022026-270203

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]

दिल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 2026/माघ 20, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 453 No. 39] DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9, 2026/MAGHA 20, 1947 [N. C. T. D. No. 453

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI fof/k] U;k; ,oa fo/kk;h dk;Z foHkkx

अधिसूचना

दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

Qk- la- 1@51@2024&Ukf;dk@424&429-—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 29 मई,

1970 की अधिसूचना फा0सं0 1/2/70/डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक

द्वारा प्रदा शक्तियों, दिनांक 25 जुलाई, 1970 की अधिसूचना फा0सं0 1/2/70-डीएच (एस) द्वारा यथा

संशोधित तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्‌ द्वारा दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली,

1970 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1- laf{kIr ' kh"kZd ,oa çkjaHk & (1) इन नियमों को दिल्ली न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026

कहा जाए।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

945 DG/2026

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

2- fnYyh U;kf;d fu;ekoyh] 1970 ds ekStwnk fu;e 5 dk çfrLFkkiu % दिल्ली न्यायिक सेवा

नियमावली, 1970 में, मौजूदा नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 5 को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

अर्थात्‌ :

5. (1) सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) की संख्या अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सेवा की संवर्ग पद संख्या बल

का 25% होगी।

(2) सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के संवर्ग में 90% पद सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) से पदोन्नति द्वारा

भरे जाएंगे, जिन्होंने न्यूनतम पांच वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है।

बशर्ते कि जहां किसी व्यक्ति को ऐसी नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है, तो सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ

प्रभाग) में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, भले ही वे न्यूनतम पांच वर्षों की सेवा की

आवश्यकताओं को पूर्ण करते हों या नहीं।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनार्थ पांच वर्षों की सेवा की अवधि की गणना करने हेतु, सेवा के प्रारंभिक

गठन के समय सेवा में नियुक्त अधिकारियों के संबंध में, उस संवर्ग में उनके द्वारा की गई सेवा, जिससे वे सेवा

में प्रारंभिक भर्ती के समय संबंधित थे, जिसे वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए गिनती की गई थी, उसे भी गिना

जाएगा।

(3) सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के संवर्ग में 10% पद सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के सीमित

विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर पूर्ण रूप से भरे जाएंगे, जिनके पास सिविल

न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के रूप में न्यूनतम तीन वर्षों की अर्हक सेवा हो।

स्पष्टीकरण - सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा कोटा हेतु रिक्तियों की गणना संवर्ग संख्या बल के आधार पर

की जाएगी। पद इस नियम के अंतर्गत निर्धारित कोटा के भीतर, निम्नलिखित रोस्टर में दिए गए क्रम में,

उपरोक्त दो श्रेणियों (उप-नियम (2) तथा (3) के अंतर्गत यथा उपबंधित) में उल्लिखित किए जाएंगेः

सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के संवर्ग हेतु 10-बिंदु वाला रोस्टर इस प्रकार होगा :

क) 90% पदों के लिए - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 पदोन्नति द्वारा।

ख) 10% पदों के लिए - 10 सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा।

(4) (ंक) उप-नियम (3) के अंतर्गत पदों को भरे जाने के प्रयोजनार्थ, उच्च न्यायालय निम्नलिखित तरीके से एक

सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगाः

(i) लिखित परीक्षा 60 अंक

(ii) मौखिक परीक्षा, कार्य निष्पादन तथा निर्णयों की गुणवत्ता का आंकलन सहित 40 अंक

(ख) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा हेतु विचार किए जाने के लिए, अधिकारी के पास विगत दो वर्षों में

न्यूनतम ख या उससे ऊपर की ग्रेडिंग होनी चाहिए।

(ग) लिखित परीक्षा में एक विषयपरक प्रश्नपत्र होगा, जिसका पाठ्‌यक्रम इन नियमों के परिशिष्ट के खंड ख

की बिंदु संख्या 2, 3 तथा 4 में यथा विनिर्दिष्ट पाठ्‌यक्रम के समान होगा।

(घ) कोई उम्मीदवार केवल मौखिक परीक्षा में तभी शामिल होने के पात्र होगा, जब वह सामान्य श्रेणी के

उम्मीदवारों के मामले में लिखित परीक्षा में 50% अंक तथा आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के मामले में लिखित

परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है।

(ड.) सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को कुल अंकों में से न्यूनतम 50% अंक तथा आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों

को न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने होंगे ताकि वे सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में नियुक्ति हेतु

सिफारिश किए जाने के पात्र हो सकें, बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों।

(5) उप-नियम (3) के अंतर्गत उम्मीदवारों के अनुपलब्ध होने या उप-नियम (4) के अंतर्गत यथा उपबंधित

परीक्षा को उत्तीर्ण न करने वाले उम्मीदवारों के कारण शेष रिक्त पदों के मामले मेंं, खाली पदों को उप-नियम

(2) के अनुसार भरा जाएगा।

(6) उप-नियम (2) के अंतर्गत सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में नियुक्त दिल्ली न्यायिक सेवा के

सदस्यों की परस्पर वरिष्ठता वही होगी जो सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के संवर्ग में है।

(7) उप-नियम (3) के अंतर्गत सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में नियुक्त दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों

की परस्पर वरिष्ठता सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर होगी।

3. दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 14 का प्रतिस्थापनः दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970

में, मौजूदा नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 14 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः

14. कोई उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा, यदि :

क) वह भारत का नागरिक हो;

ख) उसने आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक एक अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों की

प्रैक्टिस की हो। उक्त आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए उम्मीदवार निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा :

(i) एक प्रमाण पत्र जो या तो उस न्यायालय के प्रधान न्यायिक अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित हो जहाँ

उम्मीदवार प्रैक्टिस कर रहा हो या उस न्यायालय के किसी ऐसे अधिवक्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित हो जिसके

पास ऐसे जिले के प्रधान न्यायिक अधिकारी या ऐसे स्टेशन के प्रधान न्यायिक अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से

अनुमोदित न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि का प्रैक्टिस करने का अनुभव हो।

(ii) यदि उम्मीदवार उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस कर रहा है, तो प्रमाण पत्र किसी ऐसे

अधिवक्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित हो जिसके पास उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट

अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि का प्रैक्टिस करने का अनुभव हो।

(iii) उम्मीदवारों द्वारा देश में किसी भी न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी के साथ विधि क्लर्क के रूप में कार्य

करते हुए प्राप्त अनुभव को भी प्रैक्टिस के कुल वर्षों की गणना करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

बशर्ते कि न्यायिक अधिकारियों के मामले में, जिनकी नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20.05.2025

के अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के निर्णय से पूर्व हुई हो, यदि वे

किसी अन्य राज्य में न्यायिक सेवाओं के लिए आवेदन करते हैं तो उनके लिए बार में तीन वर्षों के प्रैक्टिस की

आवश्यकता नहीं होगी। तथापि, यह इस शर्त के अधीन है कि उन्होंने अपने वर्तमान राज्य में तीन वर्ष की सेवा

पूर्ण कर ली हो।

टीपः किसी उम्मीदवार द्वारा पूर्ण किए गए प्रैक्टिस के वर्षों की संख्या की गणना संबंधित राज्य बार काउंसिल

में उसके अनंतिम नामांकन/पंजीकरण की तिथि से की जाएगी।

ग) आयु 32 वर्ष से अधिक नहीं (उस वर्ष कीे 1 जनवरी को जिस वर्ष में नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए

जाते हैं।)

4. दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के मौजूदा

नियम 19 के पश्चात्‌ नियम 19ए को अंतःस्थापित करना : दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में

मौजूदा नियम 19 के पश्चात्‌ निम्नलिखित

नियम 19ए को अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात्‌ः

19, çf'k{k.k% चयन के पश्चात्‌ सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के पद पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों

को न्यायालय में अध्यक्षता से पूर्व अनिवार्य रूप से कम से कम एक वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा

5. दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में

परिशिष्ट का प्रतिस्थापन : दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में मौजूदा

परिशिष्ट के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट को

प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः

Þifjf'k"V

¼fu;e 15 ns[ksa½

ijh{kk ds lapkyu gsrq ikBîØe ,oa ;kstuk

दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा दो क्रमिक चरणों में आयोजित की जाएगीः-

(i) मुख्य परीक्षा (लिखित) हेतु चयन के लिए दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा (25% नकारात्मक अंकों

के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार), तथा

(ii) उम्मीदवारों के चयन हेतु मौखिक परीक्षा के लिए बुलावा हेतु दिल्ली न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित)।

, - çkjafHkd ijh{kk

1. प्रारंभिक परीक्षा योग्यता निर्धारण के लिए एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी और इसमें अधिकतम 200 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक पेपर होगा। प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवार के सामान्य विधिक ज्ञान और अभिवृत्ति, उम्मीदवार की अभिव्यक्ति की शक्ति, अंग्रेजी में दक्षता, वस्तुनिष्ठ प्रकार की विधिक समस्याओं और उनके समाधानों के ज्ञान पर प्रश्न होंगे, जिनमें भारत का संविधान; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय संविदा अधिनियम, 1872; सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008; मध्यस्थता तथा समाधान अधिनियम, 1996; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023; विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963; परिसीमा अधिनियम, 1963; लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को शामिल किया जाएगा।"

2. प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक सामान्य वर्ग के लिए 60% तथा आरक्षित श्रेणियों अर्थात्‌ अनुसूचित

जातियों, अनुसूचित जनजातियों और इस सेवा के लिए यथा विनिर्दिष्ट दिव्यांगजनों की पात्र श्रेणियों के

लिए 55% होंगे। हालांकि, मुख्य परीक्षा (लिखित) में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित प्रत्येक

श्रेणी के रिक्तियों की कुल संख्या के दस गुना से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते कि यदि किसी उम्मीदवार (उम्मीदवारों) को मुख्य परीक्षा (लिखित) के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल

अंतिम उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के बराबर अंक प्राप्त होते हैं, तो ऐसे सभी उम्मीदवार (उम्मीदवारों) को,

जिन्होंने मुख्य परीक्षा (लिखित) के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल अंतिम उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के

बराबर अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें भी मुख्य परीक्षा (लिखित) के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किया जाएगा,

भले ही ऐसे उम्मीदवार (उम्मीदवारों) को शामिल करने से मुख्य परीक्षा (लिखित) के लिए संक्षिप्त सूची में

शामिल उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के दस गुना की निर्धारित सीमा

से अधिक हो जाए।

3. प्रारंभिक परीक्षा में उन उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक, जिन्हें मुख्य परीक्षा (लिखित) में प्रवेश के लिए योग्य घोषित

किया गया है, उनकी योग्यता का अंतिम क्रम निर्धारित करने में नहीं गिने जाएंगे।

ch- eq[; ijh{kk ¼fyf[kr½

मुख्य परीक्षा (लिखित) में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे (प्रत्येक विषय के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं)ः

1- lkekU; fof/kd Kku rFkk Hkk"kk

इस पेपर में दो खंड होंगे :-

[kaM I% lkekU; fof/kd Kku %& यह उम्मीदवार के वर्तमान विधिक मामलों आदि के ज्ञान का परीक्षण करने

के लिए है। (100 अंक)

[kaM II% Hkk"kk ¼fucaèk] vuqokn ,oa lkj ys[ku½ %& यह परीक्षा अंग्रेजी में उम्मीदवार के ज्ञान और अभिव्यक्ति

क्षमता का परीक्षण करने के लिए है। विषयवस्तु तथा अभिव्यक्ति दोनों के लिए अंक दिए जाएंगे। इसके विपरीत,

खराब अभिव्यक्ति, व्याकरण की अशुद्धियों और शब्दों के गलत प्रयोग आदि के लिए अंक काटे जाएंगे। अनुवाद

के लिए दो अनुच्छेद होंगेः एक अंग्रेजी में जिसे हिंदी (देवनागरी लिपि में) में अनुवाद करना अपेक्षित होगा तथा

दूसरा हिंदी (देवनागरी लिपि में) अनुच्छेद जिसे अंग्रेजी में अनुवाद करना अपेक्षित होगा। (150 अंक)

2- flfoy dkuwu&I

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872; माल विक्रय अधिनियम, 1930; संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 18ृ82; विशिष्ट

राहत अधिनियम, 1963; हिंदू कानून; मोहम्मदन कानून; दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958; अप—त्य

कानून; नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम, 1994; दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और वाणिज्यिक

न्यायालय अधिनियम, 2015। (200 अंक)

3- flfoy dkuwu& II

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023; परिसीमा

अधिनियम, 1963; पंजीकरण अधिनियम, 1908; मध्यस्थता तथा समाधान अधिनियम, 1996; व्यापार चिह्न अधिनियम,

1999 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957। (200 अंक)

4- vkijkfèkd dkuwu

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; भारतीय दंड संहिता तथा भारतीय

न्याय संहिता, 2023; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और भारतीय सुरक्षा अधिनियम, 2023;घरेलू हिंसा से

महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881; कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन

उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण)

अधिनियम, 2015। ¼200 vad½

lh - ekSf[kd ijh{kk

1. मौखिक परीक्षा 150 अंकों की होगी। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को प्रत्येक लिखित परीक्षा में न्यूनतम

40% अंक और कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त करने होंगे तथा आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों अर्थात्‌ अनुसूचित

जातियों, अनुसूचित जनजातियो और इस सेवा के लिए यथा विनिर्दिष्ट दिव्यांगजनों की पात्र श्रेणियों के

उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा (लिखित) में प्रत्येक लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर 45%

अंक प्राप्त करने होंगे, ताकि उन्हें मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जा सके।

बशर्ते कि मौखिक परीक्षा के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित प्रत्येक श्रेणी में

रिक्तियों की संख्या के तीन गुना से अधिक न हो। यदि कोई उम्मीदवार (उम्मीदवारों) मौखिक परीक्षा के लिए

संक्षिप्त सूची में शामिल अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करता है, तो ऐसे सभी उम्मीदवार (उम्मीदवारों)

जिन्होंने मौखिक परीक्षा के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें

भी मौखिक परीक्षा के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किया जाएगा, भले ही ऐसे उम्मीदवार (उम्मीदवारों) को

शामिल करने से मौखिक परीक्षा के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित प्रत्येक श्रेणी

में रिक्तियों की संख्या के तीन गुना की निर्धारित सीमा से अधिक हो जाए।

2. सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होंगे और आरक्षित श्रेणियों

के उम्मीदवारों अर्थात्‌ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो और इस सेवा के लिए यथा विनिर्दिष्ट

दिव्यांगजनों की पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को सेवा में नियुक्ति हेतु अनुशंसित होने के योग्य होने के लिए

न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने होंगे।

3. मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंक मुख्य परीक्षा (लिखित) में प्राप्त अंकों में जोड़े जाएंगे और उम्मीदवार का रैंक

दोनों परीक्षाओं के कुल अंकों पर निर्भर करेगा।

Mh- lkekU;

1. नियमों के परिशिष्ट में उल्लिखित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, उच्च न्यायालय प्रारंभिक और/या मुख्य परीक्षा

(लिखित) में कोई अन्य अधिनियम (अधिनियमों)/कानून (कानूनों) शामिल कर सकता है, जैसा कि वह

समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट शुल्क उम्मीदवारों से लिया जा सकता है।

3. प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा (लिखित) के संबंध में उत्तर पुस्तिकाओं का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया

जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे

अनुरोध को उम्मीदवारों को बिना किसी सूचना के अस्वीकार किया जा सकता है।

4. परीक्षा के किसी भी चरण में अंकों को पूर्णांकित करना अनुमत नहीं होगा। किसी भी चरण में अंकों को

पूर्णांकित करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुरोध को उम्मीदवारों को बिना किसी

सूचना के अस्वीकार किए जा सकते हैं।

5. परीक्षा के किसी भी चरण में, अर्थात्‌ प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा (लिखित) या मौखिक परीक्षा में, परीक्षा के

परिणाम को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले या प्रयास करने

वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी बिना किसी आगामी सूचना के तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, ऐसे उम्मीदवार को उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्धारित अवधि के लिए भविष्य की परीक्षा में

बैठने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जो सामान्यतः तीन वर्ष से कम नहीं होगी।

6. दिल्ली न्यायिक सेवा के लिए प्रत्येक भर्ती परीक्षा से संबंधित सभी परीक्षा सामग्री, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा की

ओएमआर उत्तर पुस्तिकाएं, मुख्य परीक्षा (लिखित) की उत्तर पुस्तिकाएं, मौखिक परीक्षा के पुरस्कार पत्र आदि

शामिल हैं, अंतिम परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दी जाएंगी। तथापि, यदि किसी परीक्षा से

संबंधित कोई मुकदमा किसी के समक्ष न्यायालय में लंबित है और मुकदमे में शामिल प्रश्न/मुद्दा उम्मीदवार

(उम्मीदवारों) की उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित है, जैसे कि कुल योग, मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन आदि, तो रजिस्ट्री

उपरोक्त निर्णय की शर्तों के अनुसार नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं को

सुरक्षित रखेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रीतेश सिंह, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 6th February, 2026

No. F.1/51/2024-Judl./424-429.— In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No. F.1/2/70/DH(S), dated the 29th May, 1970 as amended by Notification No. F.1/2/70-DH(S), dated the 25th July, 1970 and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi in consultation with the High Court of Delhi, hereby makes the following rules to further amend the Delhi Judicial Service Rules, 1970: 1. Short title and commencement (1) These rules may be called the

Delhi Judicial Service (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their

publication in the official Gazette.

2. Substitution of existing Rule 5 of the Delhi

Judicial Rules, 1970 : In the Delhi Judicial Service

Rules, 1970, in place of existing Rule 5, the following Rule 5 shall be substituted, namely:

5. (1) The number of Civil Judges (Senior Division) shall be 25% of the cadre post strength of the Service as specified in the Schedule.

(2) 90% of the posts in the cadre of Civil Judge (Senior Division) shall be filled by promotion from Civil Judges (Junior Division) who have completed not less than five years of service.

Provided that where a person is considered for such appointment, all persons senior to him in Civil Judge (Junior Division) shall also be considered, irrespective of the fact whether or not they fulfil the requirements as to the minimum of five year service.

EXPLANATION- For calculating the period of five years of service for the purpose of this rule with respect to officers appointed to the Service at the time of its initial constitution, the service rendered by them in the cadre to which they belonged at the time of the initial recruitment to the Service which was counted for determining the seniority shall also be counted.

(3) 10% of the posts in the cadre of Civil Judge (Senior Division) shall be filled strictly on the basis of merit through limited departmental competitive examination of Civil Judges (Junior Division) having not less than three years qualifying service as Civil Judge (Junior Division).

Explanation – The vacancies for the limited departmental competitive examination quota shall be calculated on the basis of cadre strength. The posts will go to the above two categories [as provided under sub-rule (2) and (3)], within the quota prescribed under this rule, in the order as given in the following roster:

The 10 point roster for the cadre of Civil Judge (Senior Division) will be as follows:

a) For 90% of the posts- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 by promotion.

b) For 10% of the posts- 10 by Limited Departmental Competitive Examination.

(4) (a) For the purpose of filling up the posts under sub-rule (3), the High Court shall hold a limited departmental competitive examination in the following manner:

(i) Written Examination 60 marks

(ii) Viva voce, including

assessment of work performance

and quality of judgments 40 marks

(b) For being considered for the limited departmental competitive examination, the officer must have minimum grading of B and above in the previous two years.

(c) The Written Examination shall comprise a subjective type paper, the syllabus for which would be the same as prescribed in Clause B, point No.2, 3 and 4 of Appendix to these Rules.

(d) A candidate shall be eligible to appear in viva voce only in case he secures 50% marks in the written examination in the case of candidates of General category and 45% marks in the written examination in the case of candidates of reserved categories.

(e) A candidate of general category must secure a minimum of 50% marks and candidates of reserved categories must secure minimum of 45% marks out of the total marks to be eligible for being recommended for appointment as Civil Judge (Senior Division), subject to the availability of vacancies.

(5) In the event of non-availability of candidates under sub-Rule (3) or the posts remaining vacant on account of the candidates not having been able to qualify the examination as provided under sub-Rule (4), the unfilled posts shall be filled up in accordance with sub-Rule (2).

(6) The inter-se seniority of members of Delhi Judicial Service appointed as Civil Judges (Senior Division) under sub-rule (2) shall be the same as in the cadre of Civil Judges (Junior Division).

(7) The inter se seniority of members of Delhi Judicial Service appointed as Civil Judges (Senior Division) under sub-rule (3) shall be on the basis of their merit in the limited departmental competitive examination.

3. Substitution of Rule 14 of Delhi

Judicial Service Rules, 1970 : In the Delhi Judicial Service

Rules, 1970, in place of existing Rule 14, the following Rule 14 shall be substituted, namely:

14. A candidate shall be eligible to appear at the examination, if he is:-

a) a citizen of India;

b) a person having not less than 3 years of practice as an Advocate as on the last date

prescribed for the submission of applications. To fulfil the said requirement the candidate shall

produce:-

(i) A certificate duly certified either by the Principal Judicial Officer of the Court where the candidate

is practicing or by an advocate of that Court having a minimum standing of 10 years duly endorsed

by the Principal Judicial Officer of such a District or a Principal Judicial Officer at such a station.

(ii) In case the candidate is practicing before the High Court or the Supreme Court, a certificate duly

certified by an advocate who has a minimum standing of 10 years duly endorsed by an officer

designated by the High Court or Supreme Court.

(iii) The experience gained by the candidates while working as Law Clerks with any of the Judges or

Judicial Officers in the country shall also be considered while calculating the total number of years

of practice.

Provided that in case of judicial officers, who are appointed prior to the passing of the judgment of

the Hon'ble Supreme Court dated 20.05.2025 in All India Judges Association & Ors. Vs. UOI & Ors".,

the requirement of three years practice at the Bar would not be necessary, in case they apply for

Judicial Services in any other State. This is, however, subject to them completing three years' service

in their present State.

Note: The number of years of practice completed by a candidate shall be calculated from the date of

his/her provisional enrolment/registration with the concerned State Bar Council.

c) not more than 32 years of age on the [1st day of January of the year in which the applications for appointment are invited.]

4. Insertion of Rule 19A after the existing

Rule 19 of Delhi Judicial Service Rules, 1970: In the Delhi Judicial Service

Rules 1970 the following Rule 19A shall be inserted after the existing Rule 19, namely:

19A TRAINING: The candidates who are appointed to the post of Civil Judge (Junior Division) pursuant to their selection shall compulsorily undergo at least one year of training before presiding in a Court.

5. Substitution of Appendix in Delhi

Judicial Service Rules, 1970 : In the Delhi Judicial Service

Rules, 1970, in place of existing Appendix, the following Appendix shall be substituted, namely:

"APPENDIX

(See Rule 15)

Syllabus and Scheme for conduct of the Examination

Delhi Judicial Service Examination will be held in two successive stages:-

(i) Delhi Judicial Service Preliminary Examination (Objective type with 25% negative marking) for selection for the Mains Examination (Written), and

(ii) Delhi Judicial Service Mains Examination (Written) for selection of candidates for calling for Viva-Voce.

A. PRELIMINARY EXAMINATION

1. The preliminary Examination will be a screening test of qualifying nature and will consist of one paper of

multiple choice questions carrying maximum of 200 marks. In the preliminary examination questions on general legal

knowledge and aptitude of the candidate, candidate's power of expression, flair in English, knowledge of objective type

legal problems and their solutions covering The Constitution of India; The Code of Civil Procedure. 1908; The Code

of Criminal Procedure, 1973 and Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023; The Indian Penal Code and Bharatiya

Nyaya Sanhita, 2023; The Indian Contract Act, 1872; The Limited Liability Partnership Act, 2008; The Arbitration and

Conciliation Act, 1996; The Indian Evidence Act, 1872 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023; The Specific Relief

Act, 1963; The Limitation Act, 1963; The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 and The Commercial

Courts Act, 2015 will be included."

2. Minimum qualifying marks in the preliminary examination shall be 60% for general category and 55% for reserved categories, i.e., Scheduled Castes, Scheduled Tribes and eligible categories of Persons with Disabilities as specified for this Service. However, the number of candidates to be admitted to the Mains Examination (Written) will not be more than ten times the total number of vacancies of each category advertised.

Provided that in case a candidate(s) secures marks equal to the marks secured by the last candidate shortlisted for Mains Examination (Written), then all such candidate(s) who have secured marks equal to the marks secured by the last candidate shortlisted for Mains Examination (Written), shall also be shortlisted for the Mains Examination (Written) irrespective of the fact that by including such candidate(s), the number of candidates shortlisted for Mains Examination (Written) exceeds the prescribed limit of ten times the number of vacancies in each category advertised.

3. The marks obtained in the preliminary examination by the candidates who are declared qualified for admission to the Mains Examination (Written) will not be counted for determining their final order of merit.

B. Mains Examination (Written)

The Mains Examination (Written) will include the following subjects (each subject to carry the number of marks shown against it):

1. GENERAL LEGAL KNOWLEDGE AND LANGUAGE

This paper shall comprise of two Sections:-

Section I: General Legal Knowledge:- This is to test the candidate's knowledge of current legal affairs etc. (100 Marks).

Section II: Language (Essay, Translation and Precis Writing):- This is to test the candidate's knowledge and power of expression in English. Credit will be given both for substance and expression. Conversely deduction will be made for bad expression, faults of grammar and misuse of words etc. There will be two passages for translations one in English which will be required to be translated into Hindi (in Devnagri Script) and the second passage in Hindi (in Devnagri Script) shall be required to be translated into English (150 Marks)10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

2. Civil Law-I

The Indian Contract Act, 1872; The Sale of Goods Act, 1930; The Transfer of Property Act, 1882: The Specific Relief Act, 1963; Hindu Law; Mohammaden Law; The Delhi Rent Control Act, 1958; Law of Torts; The New Delhi Municipal Council Act, 1994; The Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and The Commercial Courts Act, 2015. (200 Marks) 3. Civil Law-II.

The Code of Civil Procedure, 1908; The Indian Evidence Act, 1872 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023; The

Limitation Act, 1963; The Registration Act, 1908; The Arbitration and Conciliation Act, 1996; The Trade Marks Act,

1999 and The Copyright Act, 1957. (200 Marks).

4. Criminal Law

The Code of Criminal Procedure, 1973 and Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023; The Indian Penal Code and

Bhartiya Nayaya Sanhita, 2023. The Indian Evidence Act, 1872 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 The Protection

of Women from Domestic Violence Act. 2005, The Negotiable Instruments Act, 1881; The Sexual Harassment of Women

at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and The Juvenile Justice (Care and Protection of

Children) Act, 2015." (200 Marks)

C. VIVA-VOCE

1. Viva-Voce will carry 150 marks. Candidates of general category must secure minimum 40% marks in each written paper and 50% marks in the aggregate and candidates of reserved categories, i.e., Scheduled Castes, Scheduled Tribes and eligible categories of Persons with Disabilities as specified for this Service must secure minimum 35% marks in each written paper and 45% marks in the aggregate in Mains Examination (Written) to be eligible for being called for Viva Voce.

Provided that the candidates shortlisted for viva voce shall not exceed three times the number of vacancies in each category advertised. In case, there is a candidate(s) who has/have secured marks equal to the marks secured by the last candidate shortlisted for viva voce, then all such candidate(s) who have secured marks equal to the marks secured by the last candidate shortlisted for viva voce, shall also be shortlisted for the viva voce irrespective of the fact that by including such candidate(s), the number of candidates shortlisted for viva voce exceeds the prescribed limit of three times the number of vacancies in each category advertised.

2. Candidates of general category must secure minimum 50% marks and candidates of reserved categories, i.e., Scheduled Castes, Scheduled Tribes and eligible categories of Persons with Disabilities as specified for this Service must secure minimum 45% marks in viva-voce to be eligible for being recommended for appointment to the service.

3. The marks obtained in the viva voce will be added to the marks obtained in the Mains Examination (Written) and the candidate's position will depend on the aggregate of both.

D. GENERAL

1. In addition to the syllabus mentioned in the Appendix to the Rules, the High Court may include any other Act(s)/law(s) in the Preliminary and/or Mains Examination (Written). as may be specified by it from time to time.

2. Fee may be charged from the candidates as specified by the High Court from time to time.

3. There shall be no re-evaluation of answer sheets in respect of Preliminary Examination and Mains Examination (Written). No request for re-evaluation of answer sheets shall be entertained and the same shall be liable to be rejected without any notice to the candidates.

4. Rounding-off of marks at any stage of the examination shall not be permissible. No request for rounding-off of marks at any stage shall be entertained and the same shall be liable to be rejected without any notice to the candidates.

5. The candidature of candidates found using unfair means of any nature by exercising or attempting to influence the result of the examination at any stage of the Examination, i.e., Preliminary Examination, Mains Examination (Written) or Viva Voce, shall be summarily rejected without any further notice to the candidates.

Moreover, such candidate shall be debarred from the future Examination for such a period as may be decided by the High Court, which shall ordinarily be not less than three years.

6. All Examination material including OMR answer sheets relating to Preliminary Examination, answer sheets of Mains Examination (Written), award sheets of viva voce, etc. in relation to each recruitment examination for Delhi Judicial Service will be destroyed one year after the declaration of the final result. However, if any litigation pertaining to any examination is pending before any Court, and the question / issue involved in the lis/ touches upon[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11 the answer sheets of the candidate (s) ie. totaling, evaluation, re-evaluation, etc., the Registry shall preserve such answer sheets before initiating the process of destruction in terms of the above decision.]

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi,

REETESH SINGH, Principal Secy.

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