Delhi Higher Judicial Service Rule 1970

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21022026-270399

SG-DL-E-21022026-270399

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 2026/माघ 30, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 473 No. 58] DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2026/MAGHA 30, 1947 [N. C. T. D. No. 473

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI fof/k] U;k; ,oa fo/kk;h dk;Z foHkkx vf/klwpuk

दिल्ली, 19 फरवरी, 2026

Qk- l a- 1@37@2024&Ukf;d@586&591.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 29 मई, 1970 की

अधिसूचना फा0सं0 1/2/70/डीएच (एस) के साथ पठित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों, दिनांक

25 जुलाई, 1970 की अधिसूचना फा0सं0 1/2/70-डीएच (एस) द्वारा यथासंशोधित तथा इस संबंध में उन्हें समर्थ बनाने वाली

समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से

एतद्‌ द्वारा दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं,

अर्थात्‌ :-

1- laf{kIr ' kh"kZd ,oa çkjaHk &(1) इन नियमों को दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली,2026

कहा जाए।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2- fnYyh mPprj U;kf;d lsok fu;ekoyh] 1970 esa

fu;e 5, dks vUr%LFkkfir djuk %

दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में

मौजूदा नियम 5 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम

5ए को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः

(1)

1282 DG/20262 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

fu;e 5, - p;u lfefr %

भर्ती के उद्देश्य से सेवा के अंतर्गत नियम 7 के

अनुसार, एक चयन समिति होगी जिसमें

निम्नलिखित को शामिल किया जायेगा :

(i) मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश; तथा

(ii) मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत उच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश।

मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, वरिष्ठतम न्यायाधीश चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।

3- fnYyh mPprj U;kf;d lsok fu;ekoyh] 1970 esa

fu;e 7 dk çfrLFkkiu %

दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में

मौजूदा नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम

7 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः

fu;e 7 - fu;fer HkrÊ %

(1) प्रवेश स्तर पर जिला न्यायाधीश के संवर्ग में

पदों की भर्ती निम्नानुसार होगीः

(क) दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के संवर्ग में न्यूनतम दस वर्ष की सेवा वाले सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग)

में से योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता के सिद्धांत पर 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा;

(ख) सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) की सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर 25

प्रतिशत पदोन्नति, जिनके पास सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में तीन वर्ष की अर्हक सेवा है और

सीमित प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा सात वर्ष होगी जिसमें सिविल

न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) और सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में दी गई सेवा शामिल है;

(ग) नियम 7सी के अनुसार पात्र व्यक्तियों में से लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर, उच्च न्यायालय द्वारा

आयोजित सीधी भर्ती के माध्यम से 25 प्रतिशत पद भरे जाएंगे।

Li"Vhdj.k & सीमित प्रतियोगी परीक्षा कोटा के लिए रिक्तियों की गणना संवर्ग संख्या बल के आधार पर की

जाएगी।

(2) इस नियम के अंतर्गत निर्धारित कोटा के भीतर, उपर्युक्त तीन श्रेणियों के लिए पद उसी क्रम में आवंटित

किए जाएंगे जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न रोस्टर में दिया गया है।

नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारियों और नियम 7 के उप-नियम (1) के

खंड (ख) के अन्तर्गत पदोन्नत अधिकारियों की भर्ती किसी विशेष वर्ष के लिए पूर्ण हो जाने के बाद, उनके

कोटे में आने वाले वे पद जो उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी के कारण रिक्त रह जाते हैं, नियम 7 के

उप-नियम (1) के खंड (क) के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अधिकारियों के माध्यम से भरे जाएंगे,

बशर्ते कि ऐसे अधिकारियों को केवल वार्षिक रोस्टर में उत्तरवर्ती पदोन्नति पदों पर ही रखा जाए; और

उत्तरवर्ती वर्ष की रिक्तियों की गणना इस प्रकार की जाएगी कि पूरे संवर्ग पर 50ः25ः25 का अनुपात

लागू हो।

4- fnYyh mPprj U;kf;d lsok fu;ekoyh] 1970 esa

fu;e 7, dk çfrLFkkiu %

दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में, मौजूदा

नियम 7ए के स्थान पर, निम्नलिखित नियम 7ए को

प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :

fu;e 7, - ;ksX;rk≶&ofj"Brk vkSj mi;qärk ds vkèkkj ij inksUufr ds fy, p;u %

(1) उपरोक्त नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता-सह-वरिष्ठता

और उपयुक्तता के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी। पदोन्नति के लिए उपयुक्तता का आकलन करने के लिए, उच्च

न्यायालय निम्नलिखित की जांच करेगाः

(क) निर्णयों के विश्लेषण के आधार पर कानून का अद्यतन ज्ञान न्यायिक अधिकारी द्वारा पिछले तीन

वर्षों के दौरान निर्णित किए गए मामले (35 अंक)

(ख) पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (25 अंक)

(ग) पिछले पांच वर्षों में निपटान दर (10 अंक)

(घ) मौखिक परीक्षा, जिसमें कानून के अद्यतन ज्ञान का परीक्षण होगा और साथ ही सामान्य धारणाओं

और जागरूकता के साथ-साथ संपे्रषण कौशल पर भी विचार करें। (30 अंक)

(2) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के मूल्यांकन के लिए, पिछले पाँच वर्षों की अधिकारियों की रिपोर्टों को ध्यान में रखा

जाएगा, जिनमें से प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंकों को वरियता दी जायेगी। प्रत्येक एसीआर के लिए अंक प्रदान

करने का मानदंड निम्नानुसार होगा :

बशर्ते कि किसी भी वर्ष में 'सी' ग्रेडिंग और सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने वाला कोई भी अधिकारी पदोन्नति के

लिए विचार किए जाने का पात्र नहीं होगा।

(3) न्यायिक अधिकारियों के विचार क्षेत्र भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं

प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 जनवरी, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 220011/2/2002-स्थापना (डी) के

अनुसार होंगे, जो निम्न प्रकार हैंः

विचार क्षेत्र में आने के लिए, न्यायिक अधिकारियों के पास उस वर्ष से पहले वाले वर्ष के लिए बी ग्रेडिंग

होनी चाहिए जिसमें पदोन्नति द्वारा भर्ती की जाती है और पिछले चार वर्षों के दौरान कम से कम दो बी ग्रेडिंग

होनी चाहिए।

(4) सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को कुल अंकों में से न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होंगे और आरक्षित श्रेणियों

के उम्मीदवार को सेवा में नियुक्ति के लिए अनुशंसित होने के योग्य होने के लिए न्यूनतम 45% अंक प्राप्त

करने होंगे।

5- fnYyh mPprj U;kf;d lsok fu;ekoyh] 1970

esa fu;e 8 dk çfrLFkkiu %

fदल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में

मौजूदा नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम

8 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः

fu;e 8 - ofj"Brk %

(1) नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अन्तर्गत पदोन्नत दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों की परस्पर

वरिष्ठता दिल्ली न्यायिक सेवा के समान होगी।

(2) नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत पदोन्नत दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों की परस्पर

वरिष्ठता सीमित प्रतियोगी परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर होगी।

(3) नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत सेवा में सीधे भर्ती किए गए उम्मीदवारों की परस्पर

वरिष्ठता वही होगी जो भर्ती के समय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई थी।

(4) नियम 7 के अन्तर्गत सेवा में नियुक्त अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता वार्षिक 4-बिंदु रोस्टर के माध्यम से

निर्धारित की जाएगी, जिसे उस विशेष वर्ष में नियुक्त सभी अधिकारियों द्वारा नियम 7 के उप-नियम (1) के

खंड (क) के अधीन पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए 2 अधिकारियों, नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख)

के अन्तर्गत पदोन्नत एक अधिकारी और नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत नियुक्त एक

अधिकारी के क्रमानुसार भरा जाएगा।

(5) यदि भर्ती प्रक्रिया उस वर्ष के भीतर पूरी हो जाती है जिसके बाद इसे शुरू किया गया था और उत्तरवर्ती

वर्ष के लिए शुरू की गई भर्ती के संबंध में तीनों स्रोतों में से किसी से भी कोई अन्य नियुक्ति पहले से नहीं

हुई है, तो विलंबित रूप से नियुक्त अधिकारी उस वर्ष के रोस्टर के अनुसार वरिष्ठता के हकदार होंगे जिसमें

भर्ती शुरू की गई थी।

(6) यदि किसी दिए गए वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया उसी वर्ष में प्रारंभ नहीं की

जाती है, तो उत्तरवर्ती भर्ती में ऐसी रिक्ति भरने वाले उम्मीदवार को उस वर्ष की वार्षिक रोस्टर में वरिष्ठता

दी जाएगी जिसमें भर्ती प्रक्रिया अंततः समाप्त होती है और नियुक्ति की जाती है।

(7) नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारियों और नियम 7 के उप-नियम (1) के

खंड (ख) के अन्तर्गत पदोन्नत अधिकारियों की भर्ती किसी विशेष वर्ष के लिए पूर्ण हो जाने के बाद, उनके

कोटे में आने वाले वे पद जो उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी के कारण रिक्त रह जाते हैं, नियम 7 के

उप-नियम (1) के खंड (क) के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अधिकारियों के माध्यम से भरे जाएंगे,

बशर्ते कि ऐसे अधिकारियों को वार्षिक रोस्टर में उत्तरवर्ती पदोन्नति पदों पर ही रखा जाए; और उत्तरवर्ती

वर्ष की रिक्तियों की गणना इस प्रकार की जाएगी कि पूरे संवर्ग पर 50ः25ः25 का अनुपात लागू हो।

6. दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में

नियम 9 का प्रतिस्थापन :

दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में, मौजूदा

नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम 9 को

प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः

नियम 9. सीधे भर्ती वाले उम्मीदवारोंं के लिए योग्यताएं निम्नलिखित होंगीः

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) एक अधिवक्ता के मामले में, आवेदन की अंतिम तिथि तक लगातार कम से कम सात वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा

हो

(3) न्यायिक अधिकारियों के मामले में

(i) अधीनस्थ न्यायिक सेवा में भर्ती होने से पूर्व विधिज्ञ (बार) में सात वर्ष पूरे कर लिए हों, या;

(ii) न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता के रूप में संयुक्त सात वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

आवेदन की अंतिम तिथि तक।

(4) यदि कोई व्यक्ति न्यायिक सेवा में रहा है या है, तो आवेदन की अंतिम तिथि तक उसके पास अधिवक्ता या

न्यायिक अधिकारी के रूप में सात वर्ष या उससे अधिक का संयुक्त अनुभव होना चाहिए।

(5) आवेदन की अंतिम तिथि को 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 45 वर्ष की आयु अधिक न हो

7- layXu jksLVj dk çfrLFkkiu

fnYyh mPprj U;kf;d lsok fu;ekoyh] 1970 % दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में, मौजूदा

रोस्टर (नियम 7(2) के अन्तर्गत) के स्थान पर, निम्नलिखित

रोस्टर को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः

jksLVj

¼fu;e 7¼2½ vkSj fu;e 8¼4½ ns[ksa½

fuèkkZfjr dksVk ds Hkhrj rhuksa Jsf.k;ksa ds fgLls esa tkus okys inksa ds Øe dks n'kkZus okyk jksLVj%

8- layXu vuqlwph dk lal ks/ku

fnYyh mPprj U;kf;d lsok fu;ekoyh] 1970 % दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में, मौजूदा

अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची को

प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः

vuqlwph

¼fu;e 4 ns[ksa½

* चयन ग्रेड के पदों में 25% से 35% और सुपर समय-मान पदों में 10% से 15% की वृद्धि 01.01.2020 से

प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रीतेश सिंह, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 19th February, 2026

F. No. 1/37/2024-Judl./586-591.—In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the

Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No. F.1/2/70/DH(S), dated the

29th May, 1970 as amended by Notification No. F.1/2/70-DH(S), dated the 25th July, 1970 and all other powers

enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi in consultation with the

High Court of Delhi, hereby makes the following rules to further amend the Delhi Higher Judicial Service

Rules, 1970:

1. Short title and commencement (1) These rules may be called the

Delhi Higher Judicial Service (Amendment)

Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their

publication in the official Gazette.

2. Insertion of Rule 5A in the Delhi

Higher Judicial Service Rules, 1970 : In the existing Delhi Higher Judicial

Service Rules, 1970, after existing Rule 5, the following Rule 5A shall be inserted, namely:

Rule 5A. Selection Committee: For the purpose of recruitment to the

service under Rule 7, there shall be

a Selection Committee consisting of

the following:

(i) Chief Justice or a Judge of the High Court deputed by him; and

(ii) Two senior – most Judges of the High Court nominated by the Chief Justice.

In absence of the Chief Justice, the senior – most Judge will be the Chairperson of the

Selection Committee.

3. Substitution of Rule 7 in the Delhi

Higher Judicial Service Rules, 1970 : In the Delhi Higher Judicial

Service Rules, 1970, in place of existing Rule 7, the following Rule 7 shall be substituted, namely:

Rule 7. Regular Recruitment: (1) Recruitment to the posts in the cadre

of District Judge at Entry Level

shall be as under:

(a) 50 percent by promotion from amongst the Civil Judges (Senior Division), having

a minimum ten years service in the cadre of Delhi Judicial Service, on the

principle of merit – cum – seniority and suitability;

(b) 25 percent by promotion strictly on the basis of merit through limited competitive

examination of Civil Judges (Senior Division) who have three years qualifying

service as Civil Judge (Senior Division) and the minimum service required to be

eligible for limited competitive examination would be seven years including

service rendered as Civil Judge (Junior Division) and Civil Judge (Senior

Division);

(c) 25 percent of the posts shall be filled by direct recruitment from amongst the

persons eligible as per rule 7C on the basis of the written and viva voce test,

conducted by the High Court.

Explanation – The vacancies for the limited competitive examination quota shall be

calculated on the basis of cadre strength.

(2) The posts will go to the above three categories, within the quota prescribed under

this rule, in the order as given in the roster appended to these rules.

After the recruitment of officers appointed under clause (c) of sub – rule (1) of Rule 7 and

officers promoted under clause (b) of sub – rule (1) of Rule 7 is complete for a particular

year, the positions falling in their quota that remain unfilled due to lack of suitable

candidates shall be filled through officers recruited by promotion under clause (a) of sub –

rule (1) of Rule 7, subject to such officers being placed only on subsequent promotion

positions in the annual roster; and the vacancies in the subsequent year shall be computed

to as to apply the proportion of 50:25:25 to the entire cadre.

4. Substitution of Rule 7A in Delhi Higher

Judicial Service Rules, 1970 : In the Delhi Higher Judicial

Service Rules, 1970, in place of existing Rule 7A, the following Rule 7A shall be substituted, namely:

Rule 7A. Selection for Promotion on the basis of merit – cum – seniority and suitability:

(1) Recruitment by promotion under clause (a) of sub – rule (1) of Rule 7 above shall be made

by selection on the basis of merit – cum – seniority and suitability. For assessing the suitability for

being promoted, the High Court shall examine the following:

(a) Updated knowledge of law based on an analysis of the judgments of the cases decided

by the Judicial Officer during the preceding three years (35 marks)

(b) Annual Confidential Reports of the preceding five years (25 marks)

(c) Disposal rate in the preceding five years (10 marks)

(d) Viva Voce which will test the updated knowledge of law and also consider general

perceptions and awareness as also communication skills (30 marks)

(2) For the assessment of the Annual Confidential Reports, the Reports of the officers of the

preceding five years, carrying weight age of 5 marks for each year will be taken into account. The

criteria for awarding of marks for each ACR shall be as under:

Provided that any officer having grading 'C' and Integrity doubtful in any year not be eligible to the

considered for promotion.

(3) The zone of consideration of Judicial Officers shall be as per the OM No. 220011/2/2002-Estt.

(D) dated January 6, 2006 of Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and

Pension, Department of Personnel and Training, which is as under:

To come within the zone of consideration, the Judicial Officers must have B+ grading for

the year previous to one in which recruitment by promotion is done and at least two B+ grading

during the preceding four years.

(4) A candidate of general category must secure a minimum of 50% marks and candidate of

reserved categories must secure a minimum of 45% marks out of the total marks to be eligible for

being recommended for appointment to the service.

5. Substitution of Rule 8 in the Delhi Higher

Judicial Service Rules, 1970 : In the Delhi Higher Judicial

Service Rules, 1970, in place of existing Rule 8, the following Rule 8 shall be substituted, namely:

Rule 8. Seniority:

(1) The inter se seniority of members of the Delhi Judicial Service promoted under clause (a) of

sub – rule (1) of Rule 7 shall be the same as in the Delhi Judicial Service.

(2) The inter se seniority of the members of Delhi Judicial Service promoted under clause (b) of sub

– rule (1) of Rule 7 shall be on the basis of their merit in the limited competitive examination.

(3) The inter se seniority of the direct recruits to the Service under clause (c) of sub – rule (1) of

Rule 7 shall be the same as determined by the High Court at the time of recruitment.

(4) The inter se seniority of the officers appointed to the Service under Rule 7 shall be determined

through an annual 4 – point roster, filled by all officers appointed in the particular year in the

repeating sequence of 2 officer(s) recruited by promotion under clause (a) of sub – rule (1) of Rule

7, one officer promoted under clause (b) of sub – rule (1) of Rule 7 and one officer appointed under

clause (c) of sub – rule (1) of Rule 7.

(5) Only if the recruitment process is completed within the year after which it was initiated and no

other appointments, from any of the three sources, have already taken place in respect of the

recruitment initiated for that subsequent year, shall the officers belatedly so appointed be entitled to

seniority as per the roster of the year in which recruitment was initiated.

(6) If the recruitment process is not initiated for vacancies arising in a given year in the same year,

the candidate filling such vacancy, in subsequent recruitment, shall be granted seniority within the

annual roster of the year in which the recruitment process is finally concluded and appointment is

made.

(7) After the recruitment of officers appointed under clause (c) of sub – rule (1) of Rule 7 and

officers promoted under clause (b) of sub – rule (1) of Rule 7 is complete for a particular year, the

positions falling in their quota that remain unfilled due to lack of suitable candidates shall be filled

through officers recruited by promotion under clause (a) of sub – rule (1) of Rule 7, subject to such

officers being placed only on subsequent promotion positions in the annual roster; and the

vacancies in the subsequent year shall be computed so as to apply the proportion of 50:25:25 to the

entire cadre.

6. Substitution of Rule 9 in the Delhi Higher

Judicial Service Rules, 1970 : In the Delhi Higher Judicial

Service Rules, 1970, in place of existing Rule 9, the following Rule 9 shall be substituted, namely:

Rule 9. The qualifications for direct recruits shall be as follows:

(1) must be a citizen of India.

(2) In case of an Advocate, must have been continuously practicing for not less than seven

years as on the last date of the application.

(3) In case of Judicial Officers

(i) must have already completed seven years in Bar before he/she was recruited in the

subordinate judicial service, or;

(ii) must have seven years combined experience as a Judicial Officer and an Advocate

as on the last date of the application.

(4) In case of a person who has been or who is in judicial service, must have a combined

experience of seven years or more as an advocate or a Judicial Officer as on the last date

of the application.

(5) Must have attained the age of 35 years and have not attained the age of 45 years on the

last date of application.

7. Substitution of Roster Appended to

Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970 : In the Delhi Higher Judicial

Service Rules, 1970, in place of existing Roster (under Rule 7(2)), the following Roster shall be substituted, namely:

ROSTER

(see Rule 7(2) and Rule 8(4))

ROSTER INDICATING THE ORDER OF POSTS GOING TO THE SHARE OF THREE

CATEGORIES WITHIN THE QUOTA PRESCRIBED:

8. Amendment to Schedule Appended to

Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970 : In the Delhi Higher Judicial

Service Rules, 1970, in place of existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:

SCHEDULE

(See Rule 4)

* The increase of Selection grade posts from 25% to 35% and Super time scale posts from 10% to 15% will be effective from 01.01.2020.

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of National Capital Territory of Delhi,

REETESH SINGH, Principal Secy.

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