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एस.जी.-डी.एल.-अ.-09032026-270759
SG-DL-E-09032026-270759
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 72]
दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2026/फाल्गुन 15, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 490 No. 72] DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2026/PHALGUNA 15, 1947 [N. C. T. D. No. 490
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 6 मार्च, 2026
F. 14 (105)/LA-2026/ jtsecylaw /359-368—भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2026 को मिली सहमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैः-
न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2026
(2026 का दिल्ली अधिनियम 01)
(9 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)
{06th March, 2026} एक अधिनियम न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 07) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रवर्तन के लिए आगे संशोधन करने हेतु अधिनियम।
भारत गणराज्य के सतहत्तरवां वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित "रूप से अधिनियमित होः 2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:- (1) इस अधिनियम को "न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2026" कहा जाएगा। (2) यह अधिनियम दिल्ली राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
2. धारा 16 का प्रतिस्थापनः- न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 07) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके प्रवर्तन में धारा 16 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगाः
"धारा 16- शुल्क की वापसीः- यदि किसी वाद या अपील के पक्षकार किसी भी अवस्था में आपसी सहमति से अपना विवाद सुलझा लेते हैं , चाहे न्यायालय के हस्तक्षेप से या बिना हस्तक्षेप के , तथा चाहे दीवानी प्रयििा संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 5) की धारा 89 में उल्लिखित किसी भी विवाद निपटान विधि को अपनाकर या बिना अपनाए, और उक्त वाद (जिसमें प्रत्यावेदन, यदि कोई हो, सम्मिलित है) या अपील को न्यायालय द्वारा सुलह / समझौते के रूप में निपटाया जाता है, तो वादी/ प्रत्यावेदक को न्यायालय से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसके आधार पर वह कलक्टर / संबंधित अधिकारी से उक्त वादपत्र/प्रत्यावेदन पर अदा किया गया पूरा शुल्क वापस प्राप्त कर सके गा।"
3. धारा 16ए का लोपः- न्यायालय शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा प्रविष्ट की गई धारा 16ए, जो दिल्ली राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना संख्या फ. 14(22) एल.ए.-2008/ ऐएसलॉ./17, दिनांक 11 फरवरी, 2010 द्वारा अधिसूचित की गई थी, लोप की जाएगी।
रीतेश सिंह, प्रधान सचिव DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
NOTIFICATION
Delhi, the 6th March, 2026
F. 14 (105)/LA-2026/ jtsecylaw /359-368—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 19th February, 2026 and is hereby published for general information:-.
THE COURT FEES (DELHI AMENDMENT) ACT 2026
(ACT No. 02 OF 2026)
(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 09th January, 2026).
[06th March, 2026] An Act to further to amend the Court Fees Act 1870 (07 of 1870), in its application to the National Territory of Delhi.
BE it enacted by Legislative Assembly of Delhi in the Seventy-Seventh year of the Republic of India as follows:–– 1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Court Fees (Delhi Amendment) Act 2026.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Delhi Gazette.
2. Substitution of section 16.- The section 16 of the Court Fees Act 1870 (07 of 1870), in its application to National Territory of Delhi, shall be amended as under;-
"Section 16 - Refund of Fee:- Where the parties to a suit or appeal, at any stage of such suit or appeal, settle their dispute amicably, with or without the intervention of the Court and with or without invoking any of the modes of settlement of dispute, referred to in section 89 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and the said suit including Counter-claim, if any, or appeal is disposed of as settled/compromised by the court, the plaintiff/Counter- claimant shall be entitled to a certificate from the Court authorizing him to receive back from the collector/competent officer, the full amount of fee, paid in respect of such plaint/counter claim."
3. Omission of section 16A.- Section 16A inserted vide the Court Fees (Delhi Amendment) Act 2010 notified in Delhi Gazette-Extra Ordinary, vide Notification No F.14(22)/LA-2008/ASLAW/17. Dated the 11th February, 2010, shall be omitted.
REETESH SINGH, Principal Secretary Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.