Corrigendum

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-11032026-270829

SG-DL-E-11032026-270829

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 2026/फाल्गुन 19, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 497 No. 77] DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2026/PHALGUNA 19, 1947 [N. C. T. D. No. 497

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 10 मार्च, 2026 —इस विभाग की दिनांक 19/02/2026 की अधिसूचना संख्या 1/37/2024-न्यायिक/586-591 में (अंग्रेजी भाषा में), जैसाकि भारत सरकार प्रेस, मायापुरी द्वारा प्रकाशित की गई थी। नियम 7(2) के परंतुक में (जिसे दिनांक 19/02/2026 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था), शब्द 'गणना' (Computed) के प"चात्‌ तथा 'एज़' (as) शब्द से पहले, 'टू' (To) शब्द के स्थान पर शब्द 'सो' (So) को प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार, इस विभाग की दिनांक 19/02/2026 की अधिसूचना संख्या /37/2024-न्यायिक/586-591 (अंग्रेजी भाषा में), जैसाकि भारत सरकार प्रेस, मायापुरी द्वारा प्रकाशित की गई थी। नियम 7ए (2) का परंतुक, (जिसे दिनांक 19/02/2026 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था), 'वर्ष' (year) शब्द के प"चात्‌ तथा 'नहीं' (Not) शब्द से पहले, 'शैल (shall)' शब्द को सन्निविष्ट किया जाएगा और 'टू' (To) शब्द के प"चात्‌ तथा 'विचार' (Considered) शब्द से पहले 'दा' (the) शब्द के स्थान पर 'बी' (be) शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

तदनुसार, नियम 7 तथा नियम 7ए, जिन्हें दिनांक 19.02.2026 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था,

को निम्नानुसार पढ़ा जाएः -

1730 DG/2026

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

ः(1)प्रवेश स्तर पर जिला न्यायाधीश के संवर्ग में पदों की भर्ती निम्नानुसार होगीः

(क) दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के संवर्ग में न्यूनतम दस वर्ष की सेवा वाले सिविल न्यायाधीशों

(वरिष्ठ प्रभाग) में से योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता के सिद्धांत पर 50 प्रतिशत

पदोन्नति द्वारा;

(ख) सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) की सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार

पर 25 प्रतिशत पदोन्नति, जिनके पास सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में तीन वर्ष

की अर्हक सेवा है और सीमित प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम

सेवा सात वर्ष होगी जिसमें सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) और सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ

प्रभाग) के रूप में दी गई सेवा शामिल है;

(ग) नियम 7सी के अनुसार पात्र व्यक्तियों में से लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर, उच्च

न्यायालय द्वारा आयोजित सीधी भर्ती के माध्यम से 25 प्रतिशत पद भरे जाएंगे।

सीमित प्रतियोगी परीक्षा कोटा के लिए रिक्तियों की गणना संवर्ग संख्या बल के आधार

पर की जाएगी।

(2) इस नियम के अंतर्गत निर्धारित कोटा के भीतर, उपर्युक्त तीन श्रेणियों के लिए पद उसी क्रम में

आवंटित किए जाएंगे जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न रोस्टर में दिया गया है।

नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारियों और नियम 7 के

उप-नियम (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत पदोन्नत अधिकारियों की भर्ती किसी विशेष वर्ष के

लिए पूर्ण हो जाने के बाद, उनके कोटे में आने वाले वे पद जो उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी

के कारण रिक्त रह जाते हैं, नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अन्तर्गत पदोन्नति

द्वारा भर्ती किए गए अधिकारियों के माध्यम से भरे जाएंगे, बशर्ते कि ऐसे अधिकारियों को

केवल वार्षिक रोस्टर में उत्तरवर्ती पदोन्नति पदों पर ही रखा जाए; और उत्तरवर्ती वर्ष की

रिक्तियों की गणना इस प्रकार की जाएगी कि पूरे संवर्ग पर 50ः25ः25 का अनुपात लागू हो।

(1) उपरोक्त नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भर्ती

योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी। पदोन्नति के लिए

उपयुक्तता का आकलन करने के लिए, उच्च न्यायालय निम्नलिखित की जांच करेगाः

(क) निर्णयों के विश्लेषण के आधार पर कानून का अद्यतन ज्ञान न्यायिक अधिकारी द्वारा

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्णित किए गए मामले (35 अंक)

(ख) पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (25 अंक)

(ग) पिछले पांच वर्षों में निपटान दर (10 अंक)

(घ) मौखिक परीक्षा, जिसमें कानून के अद्यतन ज्ञान का परीक्षण होगा और साथ ही

सामान्य धारणाओं और जागरूकता के साथ-साथ संपे्रषण कौशल पर भी विचार करें।

(30 अंक)

(2) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के मूल्यांकन के लिए, पिछले पाँच वर्षों की अधिकारियों की रिपोर्टों को

पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का पात्र नहीं होगा।

(3) न्यायिक अधिकारियों के विचार क्षेत्र भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 जनवरी, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या

220011/2/2002-स्थापना (डी) के अनुसार होंगे, जो निम्न प्रकार हैंः

विचार क्षेत्र में आने के लिए, न्यायिक अधिकारियों के पास उस वर्ष से पहले वाले वर्ष के लिए

बी ग्रेडिंग होनी चाहिए जिसमें पदोन्नति द्वारा भर्ती की जाती है और पिछले चार वर्षों के दौरान कम

से कम दो बी ग्रेडिंग होनी चाहिए।

(4) सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को कुल अंकों में से न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होंगे और

आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार को सेवा में नियुक्ति के लिए अनुशंसित होने के योग्य होने के

लिए न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रीतेश सिंह, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

CORRIGENDUM

Delhi, the 10th March, 2026

F. No. .1/37/2024-Judl./916-921—In this department's notification bearing no. 1/37/2024-Judl./586-591 dated 19/02/2026 (in English language), as was published by the Govt. of India Press, Mayapuri, in the proviso to Rule 7(2) (which was substituted vide notification dated 19/02/2026), after the word 'computed' and before the word 'as', the word 'so' shall be substituted in place of word 'to'.

Similarly, in this department's notification bearing no. 1/37/2024-Judl./586-591 dated 19/02/2026 (in English language), as was published by the Govt. of India Press, Mayapuri, in the proviso to Rule 7A(2), (which was substituted vide notification dated 19/02/2026), after the word 'year' and before the word 'not', the word 'shall' be inserted and after the word 'to' and before the word 'considered', the word 'the' shall be replaced/substituted with the word 'be'.

Accordingly, the Rule 7 and Rule 7A, which were substituted, vide notification dated 19.02.2026, be read as following:-

Rule 7: Regular Recruitment: - (1) Recruitment to the posts in the cadre of District

Judge at Entry Level shall be as under:

(a) 50 percent by promotion from amongst the Civil Judges (Senior Division), having a minimum ten years service in the cadre of Delhi Judicial Service, on the principle of merit – cum – seniority and suitability;

(b) 25 percent by promotion strictly on the basis of merit through limited competitive examination of Civil Judges (Senior Division) who have three years qualifying service as Civil Judge (Senior Division) and the minimum service required to be eligible for limited competitive examination would be seven years including service rendered as Civil Judge (Junior Division) and Civil Judge (Senior Division);

(c) 25 percent of the posts shall be filled by direct recruitment from amongst the persons eligible as per rule 7C on the basis of the written and viva voce test, conducted by the High Court.

Explanation – The vacancies for the limited competitive examination quota shall be calculated on the basis of cadre strength.

(2) The posts will go to the above three categories, within the quota prescribed under

this rule, in the order as given in the roster appended to these rules.

After the recruitment of officers appointed under clause (c) of sub – rule (1) of Rule 7 and officers promoted under clause (b) of sub – rule (1) of Rule 7 is complete for a particular year, the positions falling in their quota that remain unfilled due to lack of suitable candidates shall be filled through officers recruited by promotion under clause (a) of sub – rule (1) of Rule 7, subject to such officers being placed only on subsequent promotion positions in the annual roster; and the vacancies in the subsequent year shall be computed so as to apply the proportion of 50:25:25 to the entire cadre.

Rule 7A. Selection for Promotion on the basis of merit – cum – seniority and suitability:

(1) Recruitment by promotion under clause (a) of sub – rule (1) of Rule 7 above shall be made by selection on the basis of merit – cum – seniority and suitability. For assessing the suitability for being promoted, the High Court shall examine the following:

(a) Updated knowledge of law based on an analysis of the judgments of the cases decided by the Judicial Officer during the preceding three years (35 marks)

(b) Annual Confidential Reports of the preceding five years (25 marks)

(c) Disposal rate in the preceding five years (10 marks)

(d) Viva Voce which will test the updated knowledge of law and also consider general perceptions and awareness as also communication skills (30 marks)

(2) For the assessment of the Annual Confidential Reports, the Reports of the officers of the preceding five years, carrying weight age of 5 marks for each year will be taken into account. The criteria for awarding of marks for each ACR shall be as under:

Provided that any officer having grading 'C' and Integrity doubtful in any year shall not be eligible to be considered for promotion.

(3) The zone of consideration of Judicial Officers shall be as per the OM No. 220011/2/2002-Estt. (D) dated January 6, 2006 of Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel and Training, which is as under:

To come within the zone of consideration, the Judicial Officers must have B+ grading for the year previous to one in which recruitment by promotion is done and at least two B+ grading during the preceding four years.

(4) A candidate of general category must secure a minimum of 50% marks and candidate of reserved categories must secure a minimum of 45% marks out of the total marks to be eligible for being recommended for appointment to the service.

By Order and in the Name of Lt. Governor

of National Capital Territory of Delhi,

REETESH SINGH, Principal Secy.

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