NEW SCHEME DELHI KHADI KAUSHAL VIKAS YOJNA

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-30032026-271407

SG-DL-E-30032026-271407

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]

दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 515 No. 90] DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948 [N. C. T. D. No. 515

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

अधिसूचना

दिल्ली, 29 मार्च, 2026

फा0 सं0 9(6)/एसडी/डीकेवीआईबी/25-26/4578.––हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 (1966 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्या 8) की धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (ङ) और खंड (च) तथा धारा 16 और 17 (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित) के प्रावधानों के अनुसरण में, दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के अनुमोदन से एतद्‌ द्वारा दिल्ली के निवासियों के लिए असंगठित क्षेत्र में मौजूदा कौशल को मान्यता देकर और उनकी दक्षताओं को भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाकर खादी एवं ग्रामोद्योग को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत आने वाले व्यापार में उम्मीदवारों और कला निपुण व्यक्तियों को शामिल करके, उनके पूर्व ज्ञान को उन्नत करके और उनकी उत्पादकता स्तर को बढ़ाकर ''दिल्ली खादी कौशल विकास योजना'' नामक योजना को निम्नानुसार अधिसूचित करता हैः-

2278 DG/2026

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

I. इस योजना को "दिल्ली खादी कौशल विकास योजना" कहा जाएगा।

II. इस योजना के अन्तर्गत लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को दिया जाएगा जो न्यूनतम पांच (05) वर्षों से दिल्ली में निवास कर रहे हों।

III. यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. उद्देश्यः

इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

I. दिल्ली के कला निपुण व्यक्तियों, कामगारों, स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों और व्यक्तिगत उद्यमियों को स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करना। II. प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरणों का उपयोग आदि प्रदान करना, और सूक्ष्म/लघुस्तरीय इकाइयों को उन्नत बनाने तथा कौशल में सुधार करने की सुविधा प्रदान करना। III. हाथ से बनी वस्तुओं का निर्माण करना और स्थानीय रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देना।

3. पात्रताः

I. सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक /महिलाएं/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ दिव्यांग/ दिव्यांगजन वर्ग से संबंधित उम्मीदवार, जिनके पास आधार कार्ड हो और जो न्यूनतम पांच (5) वर्षों से दिल्ली में निवास कर रहे हों तथा जहां जाति, दिव्यांगता और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र अपेक्षित हों, वहां स्व-प्रमाणन प्रस्तुत कर सकते हैं।

II. केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण, सामान्य सेवा केंद्रों/डीकेवीआईबी वेबसाइट/नए आवेदकों पर पंजीकरण।

III. यह योग्यता राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, एमएसडीई, भारत सरकार द्वारा अल्पकालिक प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार होगी।

IV. दिल्ली खादी कौशल विकास योजना के अंतर्गत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की तत्परता।

4. पंजीकरणः

लाभार्थियों का पंजीकरण हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापनों, पोस्टरों और डीकेवीआईबी की वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों में वे लोग भी शामिल होंगे जो भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल और अन्य सरकारी पोर्टलों पर पंजी—त हैं।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 5. विशेषताएँः

निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करके आवेदकों के उच्च सकल नामांकन अनुपाल के साथ प्रभावी कौशल विकास के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम की विशेषताएं इस प्रकार हैं :

i. संबंधित कार्य भूमिका के लिए पंजीकरण की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक प्रतिभागी को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

ii. पंजी—त कला निपुण व्यक्तियों, कामगारोेंं और शिल्पकारों को मान्यता दी जाएगी और वे प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर सीएम प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र प्राप्त करेंगे। iii. डिजिटल साक्षरता से ई-मार्केटिंग में सहायता मिलेगी, जिससे अधिक राजस्व प्राप्त होगा। iv. विपणन सहायता संबंधी जानकारीः यह योजना ब्रांड प्रचार, बाजार संपर्क, गुणवत्ता प्रमाणीकरण और व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए जानकारी प्रदान करती है।

v. पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के अन्तर्गत टूलकिट अर्थात्‌ सिलाई मशीन उपलब्ध कराना और बैंकिंग सुविधाओं पर जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

vi. डिजाइन विकास/उत्पाद विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को – श्यता हेतु ई-कॉमर्स के लिए ई-कैटलॉग उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षण के पश्चात्‌, डीकेवीआईबी प्रशिक्षित उम्मीदवारों को ई-कैटलॉग के साथ भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पर प्रतिष्ठित होनेे में सक्षम बनाएगा, जिससे कला निपुण व्यक्तियों और कामगारो को अधिक आय प्राप्त हो सके। vii. आकलन, प्रमाणन, वेतनभोगी या स्वरोजगार में नियुक्ति से जुड़ा हुआ।

viii. प्रशिक्षण हेतु लागत का आधारः कौशल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 15.7. 2015 की अपनी अधिसूचना संख्या एच-22011/2/2014-एसडीई (खंड-IV) के द्वारा समय-समय पर संशोधन करते हुए कौशल विकास योजनाओं के लिए सामान्य मानदंड निर्धारित किए हैं।

6. प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई)ः

दिल्ली की योजना अर्थात्‌ "दिल्ली खादी कौशल विकास योजना" के प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) मान्यता, कौशल विकास, बैंकों से वित्तीय सहायता के लिए सिफारिश (यदि कोई हो), और कला निपुण व्यक्तियों/कामगारों हेतु बाजार पहुंच की जानकारी के आधार पर सफलता की निगरानी की जाएगी।

i. कार्यक्रमों की प्रगति पर नज़र रखने के लिए त्रैमासिक आवधिक समीक्षाओं के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाएगी।

ii. कुल प्राप्त आवेदन और पंजी—त उम्मीदवारों की संख्या।

iii. सफल पंजीकरणः उन कला निपुण व्यक्तियों/उम्मीदवारों और शिल्पकारों की संख्या जिन्हें औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त है और जिन्होंने कौशल दक्षता के लिए सीएम प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र प्राप्त किया है।

iv. जनसांख्यिकीय पहुंचः विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों में लाभार्थियों के डेटा की निगरानी करना, जिसमेंः लिंग, सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाएं/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांग/दिव्यांगजन समावेशिता सुनिश्चित करना शामिल है।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] v. कौशल प्रशिक्षण सत्यापन पूर्णताः उन कला निपुण व्यक्तियों की संख्या जिनके पारंपरिक कौशल को औपचारिक रूप से सत्यापित और प्रमाणित किया गया है।

vi. ईडीपी कार्यक्रम का समापनः पंजी—त कला निपुण व्यक्तियों की वह संख्या जिन्होंने ईडीपी कार्यक्रम के 2 दिन पूर्ण कर लिए हैं।

vii. प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों का पंजीकरण, स्थापित/बाजार से जुड़े दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण, आकलन, कुशल प्रमाणन - आरपीएल/इच्छुक उम्मीदवारों के लिए वेतनभोगी/स्व-रोजगार के रूप में नियुक्ति।

7. निगरानी तंत्रः

i. डीकेवीआईबी की आकलन लेखा-परीक्षा टीम, स्थल पर/ऑनलाइन आधार पर आकलनकर्ताओं के अचानक आकलन लेखा-परीक्षाओं को आयोजित करने में शामिल होगी।

ii. आकलन की उत्तर पुस्तिका और परिणामों की या–च्छिक जाँच।

iii. प्रशिक्षुओं से आकलनकर्ताओं की अभिवृत्ति, ज्ञान और कौशल के बारे में मिली या–च्छिक प्रतिक्रिया।

iv. लाभार्थियों की कुछ चुनिंदा सफलता की कहानियाँ।

v. आधार कार्ड के अनुसार आवेदकों की जनसांख्यिकीय जानकारी का सत्यापन, कार्यान्वयन भागीदार के रूप में प्रशिक्षणों का या–च्छिक सत्यापन, प्रमाणन का या–च्छिक सत्यापन।

8. प्रशिक्षणः

निम्नलिखित नौकरी संबंधी भूमिकाएं हैं जिनमें कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगाः

9. कार्यान्वयनः

इस योजना को दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (डीकेवीआईबी) द्वारा परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना करके कार्यान्वित किया जाएगा।

10. निधिकरणः

इस योजना के अंतर्गत होने वाला व्यय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को आवंटित बजट से पूरा किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

के . महेश, प्रबंध निदेशक DELHI KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD

NOTIFICATION

Delhi, the 29th March, 2026

F. No. 9(6)/SD/DKVIB/25-26/4578.––In pursuance of provisions of clause (e) and clause(f) of sub-section (2) of section 14 and sections 16 and 17 of the Himachal Pradesh Khadi and Village Industries Board Act, 1966 (Himachal Pradesh Act No. 8 of 1966) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Delhi Khadi and Village Industries Board, with the approval of the Hon`ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to notify the scheme, titled 'Delhi Khadi Kaushal Vikas Yojna' with a view to revitalizing Khadi and Village Industries by recognizing existing skills in unorganized sector and aligning their competencies with national standards laid down by National Skill Development Corporation, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India and by adding candidates and artisans, up- skill their prior learning, raising their productivity level in trade falling under Delhi Khadi and Village Industries Board, for residents of Delhi, as under:-" 1. Short Title and Commencement:

I. This scheme shall be called "Delhi Khadi Kaushal Vikas Yojna".

II. The benefits under the scheme shall be extended only to those applicants who have been residing in Delhi for a minimum of five (05) years.

III. It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Objectives:

The scheme aims to:

I. Provide sustainable employment opportunities to the artisans, workers, drop-outs from the schools and colleges and individual entrepreneurs of Delhi.

II. Provide training, use of modern tools etc., and facilitate to upgrade micro/small-scale units and improve skills,

III. Create hand-made goods and contribute to local employment and economic development.

3. Eligibility:

I. Candidate having Aadhar Card, belonging to General/SC/ST/OBC/Minority/ Women/EWS/ Disabled/PWD for those residing in Delhi for a minimum of five (5) years with self-certification where caste, disability and EWS certificates are required.

II. Registration on e-Shram portal of Central Govt., Registration at Common Service Centers/DKVIB Website/fresh applicants.

III. The qualification shall be, as per prescribed conditions by National Skill Development Corporation, MSDE, Govt. of India for Short Term Training and for Recognition of Prior Learning (RPL) IV. Willingness of the candidates to be a part of programme under Delhi Khadi Kaushal Vikas Yojna.

4. Registration:

Registration of the beneficiaries shall be done through advertisements in Hindi, Punjabi, Urdu and English newspapers, posters and on the website of DKVIB. Further, the beneficiaries shall include those registered on e-Shram portal of Ministry of Labour & Employment, Govt. of India and other government portals.

5. Features:

These are the features of the proposed programme for effective skill development with higher gross enrolment ratio of the applicants by providing the following facilities:

i. Provision of food to each participant during the training programme depending on the number of registration for the concerned job role.

ii. Recognition of artisans, workers and crafts people who are registered and shall receive a CM Certificate and ID card upon successful completion of training.

iii. Digital Literacy to assist in e-marketing for higher revenue.

iv. Marketing Support information: The Scheme provides information for brand promotion, market linkages, quality certification, and participation in trade fairs.

v. Providing toolkit i.e. sewing machine under Recognition of Prior Learning (RPL) and awareness program on banking facilities.

vi. E-Catalogue for e-commerce shall be provided for activities around design development/product development for each candidate for visibility. After training DKVIB shall enable trained candidates with e- Catalogue to be placed on Open Network for Digital Commerce (ONDC), Ministry of Commerce & Industry, GoI for higher revenues to the artisans and workers.

vii. Assessment, Certification, Linked to placements in wages or self-employment.

viii. Basis of Cost for training: The Ministry of Skill Development, G.o.I. vide their Notification No. H- 22011/2/2014-SDE (Vol-IV) dated 15.7.2015 has amended from time to time has decided common norms for Skill Development Schemes.

6. Key Performance Indicators (KPIs):

The Key Performance Indicators (KPIs) of "Delhi Khadi Kaushal Vikas Yojna" Scheme of Delhi shall track the success across recognition, skill development, recommendation for financial assistance to banks, if any, and information on market access for artisans/ workers.

i. Progress is monitored through quarterly periodic reviews to track the progress of the programmes.

ii. Total applications submitted and candidates registered.

iii. Successful registrations: The number of artisans/candidates and crafts people who are formally recognized and receive a CM Certificate for skill competency and ID card.

iv. Demographic reach: Monitoring beneficiary data across various demographics, including Gender, General/SC/ST/OBC/Minority/Women/EWS/Disabled/PWD ensure inclusivity.

v. Skill training verification completion: The number of artisans whose traditional skills have been formally verified and certified.

vi. EDP completion: The number of registered artisans who have completed 2 days of EDP programme.

vii. Registration of Candidates for training, training as per established/market linked guidelines, assessments, certification as up skilled – RPL/Placements for interested candidates as wage/self-employed.

7. Monitoring Mechanism:

i. Assessment Audit Team of DKVIB will be involved for conducting surprise Assessment Audits of Assessors on onsite/online basis.

ii. Random check on the assessment answer sheet and results.

iii. Random feedback from trainees about the assessors' attitude, knowledge and skills.

iv. Random success stories from beneficiaries.

v. Verification of applicants demographic, as per Aadhar, Random verification of trainings as implementing partners, random verification of certification.

8. Training:

The following are the Job Roles in which skilling shall be provided:

9. Implementation:

The scheme shall be implemented by the Delhi Khadi and Village Industries Board (DKVIB) by setting-up Project Management Unit.

10. Funding

The expenditure under this scheme shall be met from the budget allocated to the Delhi Khadi and Village Industries Board by the Government of NCT of Delhi.

By Order and in the Name of Lt. Governor of

the National Capital Territory of Delhi,

K. MAHESH, Managing Director Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.