रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-01042026-271487
SG-DL-E-01042026-271487
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 91]
दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/ चैत्र 9, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 516 No. 91] DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/ CHAITRA 9, 1948 [N. C. T. D. No. 516
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI ftyk eftLVªsV dk;kZy; ¼nf{k.k&if'pe ½ çkjafHkd vfèklwpuk
दिल्ली, 28 मार्च, 2026
Qk-la- ,Mh,e@,y,lh@,lMCY;w@2022@19925@21945—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की
दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 2740 (ई), दिनांक 21/07/2015 की एस0ओ0
2014 (ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उपयुक्त सरकार होने के नाते ऐसा मानते हैं कि जिला दक्षिण-पश्चिम
दिल्ली के उप-मंडल/तहसील द्वारका के पालम गांव में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु कुल 18 बीघा भूमि की
आवश्यकता है, अर्थात् }kjdk ifj;kstuk pj.k& I
सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) की सामाजिक
प्रभाव आकलन (एसआईए) इकाई द्वारा किया गया था तथा एसआईए रिपोर्ट दिनांक 30.10.2024 को प्रस्तुत
की गई थी, नियम 4 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा गठित एक टीम द्वारा प्रारंभिक जांच की गई/रिपोर्ट प्रस्तुत
की गई। सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सारांश निम्नानुसार है (एसआईए रिपोर्ट की
प्रति संलग्न है)।
2288 DG/2026
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
विशेषज्ञ समूह ने यह भी नोट किया है कि, एसआईए समूह ने कुछ परिवारों (एक भूस्वामी तथा 14
दुकानों के किरायेदार परिवार) की पहचान की है जिनके भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित होने की संभावना
है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण-पश्चिम जिला, राजस्व विभाग को प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं
पुनःस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है।
अतः, यह अधिसूचित किया जाता है कि दक्षिण-पश्चिम जिला, दिल्ली के द्वारका उपमंडल/तहसील
के पालम गांव में उपर्युक्त परियोजना के लिए 18 बीघा मानक माप वाली भूमि का एक हिस्सा, जिसका
विस्तृत विवरण निम्नानुसार है, अधिग्रहण के अधीन है :
| क्र0 सं0 | सर्वेक्षण संख्या | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अधिग्रहण क अंतर्गत क्षेत्र (बीघा-बिस्वा में) | े हितबद्ध व्यक्ति का नाम तथा पता | सीमाएँ | |||
| उत्तर | दक्षिण | पूर्व | पश्चिम | ||||||
| 1 | 34//15 | निजी | —षि | 3-12 | (1) इकबाल सिंह पुत्र श्री करण सिंह 2 ) शमशेर सिंह पुत्र श्री करण सिंह | 34//6/1, 6/2 | 34//16 | 58//11/1,11/2 | 34//14 |
| 2 | 34//16 | निजी | —षि | 4-16 | 34//15 | 34//25 | 58//20 | 34//17/1, 17/2 | |
| 3 | 34//17/1 | निजी | —षि | 3-12 | 34//14 | 34//24 | 34//16 | 34//18 | |
| 4 | 34//17/2 | निजी | —षि | 1-04 | 34//17 | 34//24 | 34//17/1 | 34//17/1 | |
| 5 | 34//25 | निजी | —षि | 4-16 | 34//16 | 36//5 | 58//21 | 34//24 |
| o`{k | |
| किस्म | संख्या |
| शून्य | शून्य |
| lajpuk,¡ | |
| किंार | प्लिंथ क्षेत्र |
| एसआईए रिपोर्ट के अनुसार कुछ परिवार प्रभावित हुए हैं |
यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के प्रावधानों के अंतर्गत उन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए है।
भूमि की योजना को दक्षिण-पश्चिम जिले के कलेक्टर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस पर कार्य
समय के दौरान देखा जा सकता है।
सरकार एतद् द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण-पश्चिम जिला, दिल्ली तथा उनके कर्मचारियों को भूमि में
प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि का स्तर निर्धारित करने, उपमृदा में खुदाई या बोरिंग
करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 12 में निर्दिष्ट और प्रदान किए गए अनुसार उनके कार्य के उचित
निष्पादन हेतु आवश्यक अन्य सभी कार्य करने के लिए अधि—त करती है।
अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत, कलेक्टर की पूर्व स्वी—ति के बिना ऐसी अधिसूचना के
प्रकाशन की तिथि से कोई भी व्यक्ति भूमि का कोई लेन-देन नहीं करेगा या करवाएगा, अर्थात् बिक्री/खरीद,
आदि, या ऐसी भूमि पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
यदि अधिग्रहण पर कोई आपत्ति हो, तो हितबद्ध व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत इस
अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 (साठ) दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष दर्ज कराई जा सकती है।
यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस बात से संतुष्ट है कि भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु
आवश्यक है, तो उचित समय पर दिल्ली राजपत्र में एक अंतिम अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मेकाला चैतन्य प्रसाद, आईएएस डीएम/डीसी/कलेक्टर,
जिला दक्षिण-पश्चिम, दिल्ली
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE (SOUTH-WEST)
PRELIMINARY NOTIFICATION
Delhi, the 28th March, 2026
F. No. ADM/LAC/SW/2022/19925/21945 —In the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 2740(e) dated 21 st October, 2014, read with S.O. 2014(E) dated 21.07.2015, it appears to Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi being the appropriate government that a total of 18 Bigha land is required in the Palam Village, Sub- division/Tehsil Dwarka), South West Delhi, District for public purpose, namely, Dwarka Project Phase-I.
Social Impact Assessment Study was carried out by Social Impact Assessment (SIA) Unit, Indian Institute of Public Administration (IIPA) and SIA report was submitted on 30.10.2024 a report submitted / preliminary investigation was conducted by a team constituted by Collector as laid down under rule 4. The summary of the Social Impact Assessment Report/ preliminary investigation is as follows (Copy of SIA report is attached herewith).
It is also noted by the Expert Group that SIA group identified some families (One Land owner & 14 Shops tenants households) is likely to be affected due to the land acquisition.
The Additional District Magistrate, South West District, Revenue Department is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families.
Therefore, it is notified that for the above said project in Palam Village of Dwarka Sub-division/Tehsil South West Delhi District a piece of land measuring, 18 Bigha of standard measurement, whose detail description is as following, is under acquisition:
| Sl. No. | Survey No. | Type of title | Type of land | Area under acquisition (in Bigha- Biswa) | Name and address of person interested | Boundaries | |||
| N | S | E | W | ||||||
| 1 | 34//15 | Pvt. | agriculture | 3-12 | (1) Iqbal Singh S/o Sh. Karan Singh 2 ) Shamsher Singh S/o Sh. Karan Singh | 34//6/1, 6/2 | 34//16 | 58//11/1,11/2 | 34//14 |
| 2 | 34//16 | Pvt. | agriculture | 4-16 | 34//15 | 34//25 | 58//20 | 34//17/1, 17/2 | |
| 3 | 34//17/1 | Pvt. | agriculture | 3-12 | 34//14 | 34//24 | 34//16 | 34//18 | |
| 4 | 34//17/2 | Pvt. | agriculture | 1-04 | 34//17 | 34//24 | 34//17/1 | 34//17/1 | |
| 5 | 34//25 | Pvt. | agriculture | 4-16 | 34//16 | 36//5 | 58//21 | 34//24 |
| Trees | |
| Variety | Number |
| NIL Structures | NIL |
| Type | Plinth area |
| As per SIA report there are some families are get affected. |
This notification is made under the provisions of section 11(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), to all whom it may concern.
A plan of the land may be inspected in the office of the Collector, District South West on any working day during the working hours.
The Government is pleased to authorize District Magistrate, South West District, Delhi and his staff to enter upon and survey land, take levels of any land, dig or bore into the sub-soil and do all other acts required for the proper execution of their work as provided and specified in section 12 of the said Act.
Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, etc., or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification without prior approval of the Collector.
Objections to the acquisition, if any, may be filed by the person interested within 60 (sixty days) from the date of publication of this notification as provided under section 15 of the Act before Collector.
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]If the Government of National Capital Territory of Delhi is satisfied that the land is needed for Public Purpose, a final notification will be published in the Delhi Gazette in due course.
By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
MEKALA CHAITANYA PRASAD, IAS DM/DC/Collector, District South West, Delhi Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.