Delhi Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18042026-271875

SG-DL-E-18042026-271875

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 2026/चैत्र 26, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 09 No. 101] DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 2026/CHAITRA 26, 1948 [N. C. T. D. No. 09

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 अप्रैल, 2026

F.14 (106)/LA-2026/ala1/22-43.— भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को मिली सहमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैः-

दिल्ली जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026

(2026 का दिल्ली अधिनियम 06)

(9 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

दिनांक 16th April, 2026 2725 DG/2026

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] एक अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होने वाले कु छ कानूनों में संशोधन करने हेतु, जिसका उददेश्य लघु अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना एवं दंडों को युक्तिसंगत बनाना है, ताकि जीवन-निर्वाह एवं व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने के लिए विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा दिया जा सके ।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में दिल्ली विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो - 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

इस अधिनियम को दिल्ली जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जाएगा।

(1) यह अधिनियम आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन तिथि से लागू होगा |

2. कतिपय अधिनियमनों में संशोधन:- अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिनियमनों को कॉलम (5) में उल्लिखित सीमा और तरीके से संशोधित किया जाता है।

3. जुर्माने और नागरिक दंडों का संशोधन:- अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमनों के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत उपबंधित जुर्माने और दंडों में इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के बाद, जुर्माने या दंड की न्यूनतम राशि, जैसा भी मामला हो, के दस प्रतिशत की वृ ििकी जाएगी।

4. बचत:- (1) इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमन का संशोधन या निरसन किसी अन्य अधिनियमन को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें संशोधित या निरस्त अधिनियमन लागू किया गया है, शामिल किया गया है या संर्दर्भत किया गया है। (2) यह अधिनियम पहले से किए गए या भुगते गए किसी भी कार्य या पहले से र्अर्जत, उर्पार्जत या उत्पन्न किसी अधिकार, हक, दायित्व या देनदारी या उससे संबंधित किसी उपाय या कार्यवाही या किसी ऋण, दंड, दायित्व, देनदारी, दावे या मांग से मुक्ति या निर्वहन या पहले से दी गई किसी क्षतिर्पूर्त या किसी पिछले कार्य या वस्तु के प्रमाण की वैधता, अमान्यता, प्रभाव या परिणामों को प्रभावित नहीं करेगा।

(3) यह अधिनियम किसी भी सिािंत या कानून के नियम, या स्थापित क्षेत्राधिकार, अभिवेदन के रूप या तरीके , अभ्यास या प्रयििा, या मौजूदा उपयोग, पतिि, विशेषाधिकार, प्रतिबंध, छू ट, पद या नियुक्ति को प्रभावित नहीं करेगा, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ये मिशः किसी भी अधिनियमन द्वारा किसी भी तरीके से पुष्टि या मान्यता प्राप्त या व्युत्पन्न हो, को एतद् द्वारा संशोधित या निरस्त किया जाता है।

(4) इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमन में संशोधन या निरसन किसी अधिकार क्षेत्र, पद, रीति-रिवाज, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, प्रतिबंध, छू ट, उपयोग, पतिि, प्रयििा या अन्य मामले या वस्तु को पुनर्जीवित या बहाल नहीं करेगा जो अब विद्यमान या लागू नहीं है ।

5. बाधाओं को दूर करने की शक्ति:- (1) यदि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमनों के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियमनों के प्रावधानों के साथ असंगत न होने वाले ऐसे प्रावधान बना सकती है, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

बशते कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसा कोई आदेश बनाया नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्र्मत प्रत्येक आदेश, इसके निर्र्मत होने के पश्चात यथाशीघ्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानमंडल के सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

मिांक वर्ष संख्या संक्षिप्त

प्रस्तावित संशोधन

शीर्षक

(1) (2) (3) (4)

(5)

1. 2010 1 दिल्ली

(ए) धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

औद्योगिक

विकास,[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 संचालन एवं

"18. जोत की शतों के विपरीत भूमि और भवनों के निर्माण या उपयोग के लिए दंड.— (1) कोई भी व्यक्ति जो रखरखाव

स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से ऐसा कार्य करता है:

अधिनियम,

2010

(a) किसी भी भवन का निर्माण; या

(b) किसी भी भवन में परिवर्तन;

किसी औद्योगिक संपदा या औद्योगिक क्षेत्र या समतल कारखाने परिसर में जो शतों के विपरीत हो, जिसके

अंतर्गत वह इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसी भवन या भूमि रखता है, ऐसे उल्लंघन के लिए उस पर पच्चीस हजार

रुपये तक का नागरिक दंड लगाया जा सकता है, और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में, उल्लंघन जारी रहने

वाले प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपये तक का अतिरिक्त नागरिक दंड लगाया जा सकता है।

(2)कोई भी व्यक्ति जो किसी औद्योगिक संपदा या औद्योगिक क्षेत्र या समतल कारखाने परिसर में किसी भूमि

या भवन का उपयोग इस अधिनियम के अंतर्गत उसे प्राप्त भूमि या भवन के स्वामित्व की शतों के उल्लंघन में

या इस संबंध में बनाए गए किसी भी विनियमन के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे उल्लंघन के लिए

उस पर दस हजार रुपये तक का नागरिक दंड लगाया जा सकता है,और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में,

उल्लंघन जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये तक का अतिरिक्त नागरिक दंड लगाया जा सकता

है।

(बी) धारा 28 से धारा 29 तक का विलोप किया जाएगा।

(सी) धारा 30 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"30. कं पनियों द्वारा उल्लंघन।—

(1) जहां इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन किसी कं पनी द्वारा

किया जाता है, कं पनी और प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे उल्लंघन के समय कं पनी के कारोबार के संचालन के लिए

उसका प्रभारी या उसके प्रति उत्तरदायी था, नागरिक दंड के लिए उत्तरदायी होगा:

बशते कि ऐसा कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होगा यदि वह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी

के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए उचित तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां यह साबित हो जाता है कि उल्लंघन कं पनी के

किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से हुआ है, या उसकी ओर से

किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी न्यायाधिकरण द्वारा लगाए

गए नागरिक दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण।— इस प्रयोजनों के लिए धारा,—

(क) "कं पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी शामिल है;

और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म में भागीदार से है।

(डी) धारा 31 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"31. अवरोध उत्पन्न करने पर दंड.— (1) कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए

गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकारी या उसके द्वारा अधिकृ त किसी अधिकारी द्वारा विधि के

अनुसार किए जा रहे कर्तव्यों के निर्वहन में जानबूझकर बाधा डालता है प्रतिरोध करता है या अन्यथा

हस्तक्षेप करता है उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की

जाएगी।

(ई) वतर्मान धारा 28 के पश्चात निम्नलिखित धाराओ को अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"28क . न्यायनिर्णय—

(1) धारा 18 के अंतर्गत जांच करने और नागरिक दंड लगाने के प्रयोजन से, सरकार ऐसे अधिकारी को जो

कार्यकारी निदेशक या समकक्ष से कम रैंक से नीचे का न हो, को न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर

सकती है

बशते कि सरकार आवश्यकतानुसार न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने

या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सम्मन दे सकता है, जो उसकी राय में जांच के लिए उपयोगी या

प्रासंगिक हो सकता है।

(3) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी संतुष्ट है कि संबंधित व्यक्ति धारा 18 के अंतर्गत उत्तरदायी है, तो वे

नागरिक दंड लगाने का आदेश पारित कर सकते हैं।

बशते कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसा कोई नागरिक दंड नहीं लगाया

जाएगा।

(4) सरकार उपधारा (1) के अधीन नागरिक दंड निर्धारित करने के लिए जांच आयोजित करने का तरीका

और प्रयििा नियमों द्वारा निर्धारित कर सकती है।

28ख. अपील-

(1) (1) सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जाँच करने और नागरिक दंड लगाने के प्रयोजनों के

लिए कार्यकारी निदेशक या उसके समकक्ष पद से नीचे के अधिकारी को न्यायाधिकरण अधिकारी नियुक्त

कर सकती है।

(2) धारा 28-क के अधीन न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, सरकार

द्वारा निर्धारित प्रपत्र में और तरीके से आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता

है।

(3) वह अपीलीय प्राधिकारी उक्त तीस दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता

है, यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को संतुष्ट कर दे कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न

करने के पर्याप्त कारण थे।

(4) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश पारित कर सकता

है जैसा वह उचित समझे।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटारा, दायर करने की तिथि से साठ दिन के भीतर किया जाएगा।

(6) धारा 28क या इस धारा के अंतर्गत लगाए गए नागरिक दंड की राशि, यदि अदा नहीं की जाती है, तो

भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।''

2. 1954 7 दिल्ली दुकानें

(ए) धारा 40 में,—

एवं प्रतिष्ठान

अधिनियम,

(i) उपधारा (1) में, 'दोषी पाए जाने पर, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पच्चीस रुपये से कम नहीं 1954

होगा और जो दो सौ पचास रुपये तक हो सकता है' शब्दों के स्थान पर 'ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए वह

नागरिक दंड देने के लिये उत्तरदायी होगा, जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो पच्चीस हजार

रुपये तक बढ़ाया जा सकता है' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उप धारा (2) में 'दोषसि िहोने पर वह 5 रुपए के जुर्माने का उत्तरदायी होगा' शब्दों के स्थान पर 'वह

नागरिक दण्ड का उत्तरदायी होगा, जो दो सौ पचास रुपए से कम नहीं होगा और जो पांच सौ रुपए

तक बढ़ाया जा सकता है' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(बी) धारा 41 में," दोषसिद्ध होने पर तीन महीने से अधिक अवधि के कारावास या पचास रुपए से कम नहीं

और ढाई सौ रुपए तक का जुर्माना या दोनों का दण्ड दिया जा सकता है", शब्दों के स्थान पर " नागरिक

दंड जो पांच सौ रुपए से कम नहीं और पांच हजार रुपए तक का हो सकता है" शब्दों को प्रतिस्थापित

किया जाएगा।

(सी) धारा 42 के स्थान पर निम्नलिखित धाराओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"42. अवरोध उत्पन्न करने पर दंड—(1) कोई भी व्यक्ति जो इस एक्ट या इसके तहत बनाए गए नियमों के

तहत तय अथॉरिटी या उसके द्वारा ऑथराइज़्ड किसी अधिकारी के काम को कानूनी तरीके से करने में[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 जानबूझकर रुकावट डालता है विरोध करता है या किसी और तरह से दखल देता हैए उसके खिलाफ

भारतीय न्याय संहिता 2023 के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

(डी) धारा 45 के स्थान पर निम्नलिखित धाराओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"45 (1) . न्यायनिर्णय—

i. सरकार धारा 40 के अंतर्गत जांच करने और नागरिक दंड लगाने के प्रयोजन से, दुकानों के मुख्य

निरीक्षक को न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में अधिकृ त करेगी।

बशते कि सरकार आवश्यकतानुसार न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है।

ii. न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य

देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सम्मन दे सकता है, जो उसकी राय में जांच के लिए उपयोगी

या प्रासंगिक हो सकता है।

iii. यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी संतुष्ट है कि संबंधित व्यक्ति धारा 40 के अंतर्गत उत्तरदायी है, जैसा

भी मामला हो, तो वह नागरिक दंड लगाने का आदेश पारित कर सकता है।

बशते कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसा कोई नागरिक दंड नहीं लगाया

जाएगा।

iv. सरकार उपधारा (1) के अधीन नागरिक दंड निर्धारित करने के लिए जांच आयोजित करने का

तरीका और प्रयििा नियमों द्वारा निर्धारित कर सकती है।

(2). अपील-

i.सरकार श्रम आयुक्त को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृ त करेगी।

ii.धारा 45 (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, सरकार

द्वारा निर्धारित प्रपत्र में और तरीके से आदेश की प्राप्ति की तिथि से साठ दिनों के भीतर अपील कर

सकता है।

iii.अपीलीय प्राधिकारी उक्त तीस दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता

है, यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को संतुष्ट कर दे कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न

करने के पर्याप्त कारण थे।

iv.अपीलीय प्राधिकारी, अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश पारित कर सकता

है जैसा वह उचित समझे।

v.उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटारा, दायर करने की तिथि से साठ दिन के भीतर किया जाएगा।

vi.धारा 45 (1) या इस धारा के अंतर्गत लगाए गए नागरिक दंड की राशि, यदि उसका भुगतान नहीं

किय जाता है, तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

3. 2000 2 दिल्ली

(ए) धारा 33 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

विद्युत सुधार

अधिनियम,

"33. (1) आयोग को किसी भी उत्पादन कं पनी, लाइसेंसधारी या किसी अन्य व्यक्ति पर नागरिक दंड और प्रभार 2000

लगाने का अधिकार होगा, जो बिना किसी कारण के इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके अंतर्गत

बनाए गए नियमों या विनियमों या आयोग के निदेशों या आदेशों का उल्लंघन करता है।

(2) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों या आयोग के निदेशों या

आदेशों के किसी भी उल्लंघन के लिए, जहाँ इस अधिनियम में उपबंधित अलग से नागरिक दंड का प्रावधान

नहीं है, आयोग नागरिक दंड लगा सकता है जो एक लाख रुपये तक हो सकता है और निरंतर उल्लंघन के मामले

में प्रत्येक दिन के लिए छह हजार रुपये से अधिक का नागरिक दंड नहीं लगाया जा सकता है, जिस दौरान गैर-

अनुपालन या उल्लंघन जारी रहता है।6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (3)आयोग, इस भाग के अंतर्गत अंतरिम या अंतिम आदेश देते समय उपधारा (1) में दिए गए यथा उपबंधित

उल्लंघन करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति या व्यक्तियों को मुआवज़ा देने का निदेश देने

का हकदार होगा।

(4)इस धारा के अंतर्गत आयोग द्वारा लगाए जाने वाले नागरिक दंड, प्रभार और मुआवज़ा, उल्लंघन करने वाले

व्यक्ति द्वारा वहन किए गए किसी अन्य दायित्व के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके उल्लंघन में।

(बी) धारा 38 की उपधारा (1) के खंड (क) में, "जुर्माना या" शब्द का विलोप कर दिया जाएगा ।

(सी) भाग-XI के हाशिये शीर्षक में, "अपराध" शब्दों के स्थान पर "उल्लंघन" शब्द को प्रतिस्थापित किया

जाएगा।

(डी) धारा 43 में, "उसे कारावास की सज़ा दी जाएगी जो तीन साल तक हो सकती है या जुर्माने के तौर पर दंड

दिया जाएगा जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है या दोनों सज़ाएँ दी जा सकती हैं और पहले दिन के बाद

हर दिन के लिए बीस हज़ार रुपये तक का अतिरिक्त दंड लगाया जाएगा, जब तक अपराध जारी रहता है।"

शब्दों के स्थान पर "उस पर नागरिक दंड लगाया जाएगा जो पाँच लाख रुपये से कम नहीं होगा और जो बीस

लाख रुपये तक हो सकता है तथा पहले दिन के बाद हर दिन के लिए न्यूनतम बीस हज़ार रुपये और पचास

हज़ार रुपये तक की अतिरिक्त नागरिक दंड लगाया जाएगा, जब तक उल्लंघन जारी रहता है।" शब्दों को

प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ई) धारा 44 से धारा 47 तक का विलोप किया जाएगा।

(एफ) धारा 52 में, "जुर्माना" शब्द के स्थान पर "नागरिक दंड" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(जी) धारा 53 में, "जुर्माना और प्रभार लगाने वाला आयोग या न्यायालय" शब्दों के स्थान पर "नागरिक दंड

और प्रभार लगाने वाला आयोग" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(एच) धारा 54 में, "जुर्माना" शब्द का विलोप कर दिया जाएगा।

(आई) धारा 58 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"आयोग के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धाराओं 229, 257 और

267 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी तथा आयोग को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

(2023 का 46 ) की धारा 215 और अध्याय XXVIII के प्रयोजन के लिए एक सिविल न्यायालय माना जाएगा।"

(जे) धारा 59 में, "भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21" के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023

(2023 का 45) की धारा 2 की उपधारा 28" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(के ) धारा 61 की, उपधारा (1) के खंड (ट) में, जहाँ कहीं भी "जुर्माना और" शब्द आते हैं, उनका विलोप कर

दिया जाएगा।

4. 2007 11 राष्ट्रीय

(ए) अध्याय V के हाशिये शीर्षक में, "अपराध" शब्द के स्थान पर "उल्लंघन" शब्द को प्रतिस्थापित किया राजधानी

जाएगा।

क्षेत्र (अतुल्य

(बी) धारा 19 में, "पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर "नागरिक दंड के लिए भारत) शयन

उत्तरदायी जो पंद्रह हजार रुपये तक हो सकता है" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। कक्ष तथा

भोजन

(सी) धारा 20 में, "तीन महीने की अवधि तक के कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से संस्थापना

दंडनीय" शब्दों के स्थान पर "नागरिक दंड के लिए उत्तरदायी जो तीस हजार रुपये तक हो सकता है" शब्दों को (पंजीकरण

प्रतिस्थापित किया जाएगा।

एवं विनियम)

(डी) धारा 21 में, "छह महीने तक के कारावास या बीस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय" शब्दों अधिनियम,

के स्थान पर "नागरिक दंड के लिए उत्तरदायी जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है" शब्दों को प्रतिस्थापित 2007

किया जाएगा।

(ई) धारा 22 की उपधारा (2) में, "जुर्माने से दंडनीय जो दो हजार रुपये तक हो सकता है" शब्दों के स्थान पर

"नागरिक दंड के लिए उत्तरदायी जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 (एफ) धारा 23 में, "तीन महीने तक के कारावास या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय" शब्दों

के स्थान पर "नागरिक दंड के लिए उत्तरदायी जो पंद्रह हजार रुपये तक हो सकता है" शब्दों को प्रतिस्थापित

किया जाएगा।

(जी) धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"24. अवरोध उत्पन्न करने पर दंड— (1) कोई भी व्यक्ति जो इस एक्ट या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत तय अथॉरिटी या उसके द्वारा ऑथराइज़्ड किसी अधिकारी के काम को कानूनी तरीके से करने में जानबूझकर रुकावट डालता है विरोध करता है या किसी और तरह से दखल देता हैए उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

(एच) मौजूदा धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-:—

"25 . न्यायनिर्णय—

(1) सरकार किसी भी अधिकारी को, जैसा वह उचित समझे, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर

सकती है।

बशते कि सरकार आवश्यकतानुसार निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने

या कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए सम्मन दे सकता है, जो उसकी राय में जांच के लिए उपयोगी या

प्रासंगिक हो सकता है।

(3) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी संतुष्ट है कि संबंधित व्यक्ति धारा 19, 20, 21, 22, या 23 के अंतर्गत

उत्तरदायी है, जैसा भी मामला हो, तो वह नागरिक दंड लगाने का आदेश पारित कर सकता है

बशते कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसा कोई नागरिक दंड नहीं लगाया जाएगा।

(4) सरकार उपधारा (1) के अंतर्गत नागरिक दंड निर्धारित करने के लिए जांच आयोजित करने के तरीके और

प्रयििा को नियमों द्वारा निर्धारित कर सकती है।

(आई) मौजूदा धारा 26 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-:—

26. अपील-

(1) धारा 25 के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, सरकार द्वारा

निर्धारित प्रपत्र में और तरीके से आदेश की प्राप्ति की तिथि से साठ दिनों के भीतर सरकार द्वारा नियुक्त

अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

(2) अपीलीय प्राधिकारी उक्त साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है,

यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को यह संतुष्ट कर दे कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न

करने का पर्याप्त कारण था।

(3) अपीलीय प्राधिकारी अपील करने वाले पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसा आदेश पारित कर

सकता है जो उसे उचित लगे।

(4) उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटान दाखिल करने की तिथि से साठ दिन के भीतर किया जाएगा।

(5) धारा 25 या इस धारा के अंतर्गत लगाए गए नागरिक दंड की राशि, यदि भुगतान नहीं की जाती है, तो

भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।''

5. 1999 7 दिल्ली कृ षि

(ए) धारा 76 की उपधारा (1) के खंड (ग) में, "दंड" शब्द के पहले "नागरिक" शब्द को अन्त: स्थापित किया उपज विपणन

जाएगा।

(विनियमन)

(बी ) धारा 78 की उपधारा (2) के खंड (v) के उपखंड (क) में, "दंड" शब्द से पहले "नागरिक" शब्द को अन्त:

अधिनियम,

स्थापित किया जाएगा।

19988 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (सी) धारा 88 के "दंड" शब्द से पहले "नागरिक" शब्द को अन्त: स्थापित किया जाएगा।

(डी) धारा 97 की उपधारा (2) की "धारा 195 और आपराधिंक प्रयििा संहिता, 1973 का अध्याय XXVI"

शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 215 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) का

अध्याय XXVIII" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा/।

(ई) अध्याय XIV के हाशिये पर दिए गए शीर्षक में, "दंड" शब्द को स्थान पर "सजा" शब्द को प्रतिस्थापित

किया जाएगा।

(एफ) धारा 103 में, "एक महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने

या दोनों से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार रुपये तक के नागरिक दंड के लिए उत्तरदायी।" शब्दों

को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(जी) धारा 104 में, "जिसके लिए छह महीने तक की अवधि के लिये कारावास या पाँच हज़ार रुपये तक का

जुर्माना या दोनों दंडनीय हो सकता है और लगातार उल्लंघन के मामले में पहले उल्लंघन के लिए दोषसि ि

होने के बाद हर दिन के लिए सौ रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है, जब तक कि ऐसा

उल्लंघन जारी रहता है।" शब्दों के स्थान पर "जिसके लिए पच्चीस हज़ार रुपये तक का नागरिक दंड लगाया जा

सकता है और हर दिन के लिए पाँच सौ रुपये तक का अतिरिक्त नागरिक दंड लगाया जा सकता है, जब तक कि

ऐसा उल्लंघन जारी रहता है।" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(एच) धारा 105 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"105. धारा 96 और धारा 98 के अंतर्गत आदेश का पालन करने में विफल होने पर और बाधा उत्पन्न करने पर

दंड— (1) कोई भी व्यक्ति जो—

(क) निर्धारित प्राधिकारी या किसी अधिकृ त अधिकारी को विपणन समिति के लेखों का निरीक्षण करने

या उसके मामलों की जांच करने में बाधा डालता है; अथवा

(ख) धारा 96 में र्निर्दष्ट किसी भी मामले से संबंधित किसी भी आदेश का पालन करने में विफल रहता

है; अथवा

(ग) धारा 98 के अंतर्गत अधिकृ त व्यक्ति को विपणन समिति की पुस्तकें , अभिलेख, निधि या संपत्ति

सौंपने में विफल रहता है,

तो वह नागरिक दंड का भागी होगा जो कि पांच हजार रुपये तक हो सकता है तथा लगातार विफलता की

स्थिति में, प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये तक का अतिरिक्त नागरिक दंड लगाया जा सकता है, जिस दौरान

ऐसी विफलता जारी रहती है।

(आई) धारा 106 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"106. धारा 97 का उल्लंघन करने पर दंड – यदि विपणन समिति के किसी अधिकारी, कर्मचारी या सदस्य से

धारा 97 के अधीन विपणन समिति के लेखाओं या कार्यालयों या मामलों या विपणन समिति की कार्यवाहियों

के संबंध में निम्न जानकारी देने की अपेक्षा की जाती है -

(a) ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने में विफल रहता है जो आवश्यक हो सकती है, यदि उचित कारण के बिना

सूचना या विवरणी मांगी जाती है तो निदेशक या उनके द्वारा अधिकृ त कोई भी अधिकारी ऐसे व्यक्ति

को लिखित नोटिस जारी करके उसे र्निर्दष्ट समय सीमा के भीतर, जो दस दिन से कम नहीं होगी, सूचना

या विवरणी प्रस्तुत करने का निदेश देगा। जहां ऐसा व्यक्ति र्निर्दष्ट समय सीमा के भीतर नोटिस का

पालन करने में विफल रहता है तो उस पर दस हजार रुपये तक का नागरिक दंड लगाया जा सकता है

और चूक जारी रहने के मामले में, यदि चूक जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये तक का

अतिरिक्त नागरिक दंड लगाया जा सकता है, बशतें कि यह अधिकतम पच्चीस हजार रुपये तक होगा।

(b) जो जानबूझकर ऐसी जानकारी देता है जो गलत या महत्वपूर्ण बातों में अधूरी है, जिसका इरादा गुमराह

करना है, तो वह साधारण कारावास के लिए दंडनीय होगा जो छह महीने तक हो सकता है या पच्चीस

हज़ार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

(जे) धारा 107 का विलोप किया जाएगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 (के ) धारा 108 में,—

(क) हाशिये के शीर्षक में, "अपराध की सजा का सामान्य प्रावधान" शब्दों के स्थान पर "नागरिक दंड"

शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) "दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपये तक के नागरिक दंड

के लिए उत्तरदायी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(एल) धारा 110 में, "भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 का अभिप्राय" शब्दों, अंकों

और कोष्ठकों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 की उपधारा (28) का

अभिप्राय" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(एम) धारा 112 के पश्चात, निम्नलिखित धाराओं को अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"112क. न्यायनिर्णय—

(1) सरकार, धारा 103,104, 105 (1), 106 (क) और 108 के अंतर्गत जांच करने और नागरिक दंड लगाने

के प्रयोजन हेतु, विपणन समिति के सचिव को न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकती है।

बशते कि सरकार आवश्यकतानुसार न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है।

(2)न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने

या कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए सम्मन दे सकता है, जो उसकी राय में जांच के लिए उपयोगी या प्रासंगिक

हो सकता है ।

(3)यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी संतुष्ट है कि संबंधित व्यक्ति धारा 103,104, 105 (1), 106 (क) और 108

के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, उत्तरदायी है, तो वह नागरिक दंड लगाने का आदेश पारित कर सकता है।

बशते कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसा कोई नागरिक दंड नहीं लगाया जाएगा।

(4)सरकार उपधारा (1) के अंतर्गत नागरिक दंड निर्धारित करने के लिए जांच आयोजित करने के तरीके और

प्रयििा को नियमों द्वारा निर्धारित कर सकती है।

112ख. अपील-

(1) सरकार, न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम से कम एक रैंक ऊपर के अधिकारी को अपीलीय प्राधिकारी के

रूप में कार्य करने के लिए अधिकृ त कर सकती है ।

(2)कोई भी व्यक्ति धारा 112क के अंतर्गत न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति,

आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से अपील कर सकता

है।

(3)अपीलीय प्राधिकारी उक्त तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है, यदि

अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को यह संतुष्ट कर दे कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का

पर्याप्त कारण था।

(4) अपीलीय प्राधिकारी अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसा आदेश पारित कर सकता है

जैसा वह उचित समझे।

(5)उपधारा (2) के अंतर्गत किसी अपील का निपटान दायर करने की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर किया

जाएगा।

(6)धारा 112क या इस धारा के अंतर्गत लगाए गए नागरिक दंड की राशि, यदि भुगतान नहीं की जाती है, तो

भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

(एन) धारा 116 की उपधारा (4) में, "दोषसि ििहोने पर, पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा"

शब्दों के स्थान पर "पच्चीस हजार रुपये तक के नागरिक दंड के लिए उत्तरदायी होगा।" शब्दों को प्रतिस्थापित

किया जाएगा।10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ओ) धारा 118 की उपधारा (3) में, निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(3) कोई उपविधि बनाते समय विपणन समिति यह निदेश दे सकती है कि किसी उपविधि के उल्लंघन के लिए

नागरिक दंड उसके द्वारा लगाया जाए, जो प्रत्येक मामले में पच्चीस हजार रुपये तक हो सकता है और जहां

उल्लंघन निरंतर जारी रहता है, वहां पहले उल्लंघन के बाद जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है,

अतिरिक्त नागरिक दंड लगाया जा सकता है जो प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये से बढकर अधिकतम पच्चीस

हजार रुपये तक हो सकता है।

(पी) धारा 123 में, हाशिये के शीर्षक में "दंड" शब्द से पहले "नागरिक" शब्द को अन्त:स्थापित किया जाएगा। 6. 1998 4 दिल्ली जल

(ए) धारा 86 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:– बोर्ड

'' 86. उनके द्वारा किए गए नुकसान के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा भुगतान किये जाने वाला मुआवजा- अधिनियम,

1998

(1) कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह किसी भी नागरिक दंड

के बावजूद, उक्त उल्लंघन के परिणामस्वरूप बोर्ड की संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान के लिए, जिसे संबंधित

सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पूर्व स्वीकृ ति पर, जैसा वह उचित समझता है, ऐसा

मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत देय मुआवजे की राशि के संबंध में विवाद की स्थिति में, ऐसी राशि का निर्धारण

बोर्ड द्वारा आवेदन किए जाने पर किया जाएगा।

(3) इस धारा के अन्तर्गत निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान न करने पर, उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप

में वसूल किया जाएगा।''

(बी) धारा 91 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"91. दंड— इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के अतिरिक्त, जो कोई भी —

(क) चौथी अनुसूची की तालिका के स्तंभ 1 में उल्लिखित इस अधिनियम की किसी भी धारा या उपधारा

के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है; या

(ख) उक्त किसी धाराओं, उपधाराओं, खंडों या परंतुकों के अंतर्गत विधिवत रूप से दिए गए किसी भी आदेश

या निदेश या विधिवत रूप से की गई किसी भी मांग का अनुपालन करने में विफल रहता है,

तो वह चौथी अनुसूची के स्तंभ 3 में यथानिर्धारित नागरिक दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) अनुसूची में उल्लिखित किसी भी प्रावधान का बार-बार उल्लंघन करने पर, उक्त अनुसूची के स्तंभ 4 में

यथार्निर्दष्ट अतिरिक्त नागरिक दंड लगाया जा सकता है।

(सी) चौथी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

चौथी अनुसूची

(देखें धारा 91)

नागरिक दंड

स्पष्टीकरण.— नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में "विषय" शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टियाँ तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित प्रावधानों में निर्धारित अपराधों की परिभाषाएँ या उन प्रावधानों के सारांश के रूप में अभिप्रेत नहीं हैं, लेकिन के वल उनके विषय के संदर्भ के रूप में अंतःस्थापित की गई हैं

तालिका

धारा, विषय नागरिक दंड बार-बार उल्लंघन करने पर[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11 उपधारा,

खंड या

परंतुक

(1) (2)

घरेलू उपयोग के लिए आर्पूर्त किया गया

धारा 10

पानी गैर-घरेलू उपयोगों के लिए प्रयोग

उपधारा

किया गया (1)

जल आर्पूर्त की व्यवस्था के बिना नए

धारा 13

परिसर का निर्मा ण या उस पर

उपधारा

आधिपत्य करना प्रतिबंधित है।

(1)

जल आर्पूर्त लेने हेतु अनुरोध का

धारा 13

अनुपालन न करना उपधारा

(2)

भवनों में अतिरिक्त निर्माण आदि करने के

धारा 15

इरादे की सूचना देने में विफल

उपधारा

(5)

धारा 19

उपधारा

(1)

पानी की पाइपें आदि ऐसे स्थान पर

धारा 19

बिछाना जहाँ वे क्षतिग्रस्त हो सकती हैं

उपधारा

या उनमें मौजूद पानी प्रदूषित हो सकता

(1)

है।

पानी और सीवर लाइनों का निरीक्षण

धारा 20

करने के लिए परिसर में प्रवेश करने की

उपधारा

अनुमति देने से इनकार करना।

(1)

धारा 19

उपधारा

(रुपये में) नागरिक दंड

(रुपये में) (3)

(4) 10000 (i) दूसरी बार हेतु प्रासंगिक

धारा के कॉलम 3 में

उपबंधित दंड का 2 गुना 10000

5000

घरेलू उपयोग – 25000 (500

(ii)

वर्ग मीटर तक)

तीसरी बार हेतु प्रासंगिक

धारा के कॉलम 3 में

उपबंधित दंड का 3 गुना। 50000 (1000 वर्ग मीटर तक)

(iii)

100000 (1000 वर्ग मीटर से

चौथे तथा उसके बाद के ऊपर)

मामलों में संबंधित धारा के

कॉलम 3 में उपबंधित दंड का गैर-घरेलू

4 गुना।

50000 (500 वर्ग मीटर तक)

100000 (1000 वर्ग मीटर

तक)

200000 (1000 वर्ग मीटर से

ऊपर)

जल आर्पूर्त का अपव्यय या दुरुपयोग 10000

10000

5000

जब्ती

निजी ऑनलाइन बूस्टर को न हटाना जब्ती + 200012 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (3)

धारा 20 शौचालय/सेप्टिक टैंक का निर्माण ऐसे

10000

(i) दूसरी बार हेतु प्रासंगिक

उपधारा स्थान पर करना जहाँ पाइप क्षतिग्रस्त हो

धारा के कॉलम 3 में उपबंधित

सकते हैं या उनमें मौजूद पानी प्रदूषित

(3)

हो सकता है।

दंड का 2 गुना

धारा 23 कु ओं, सार्वजनिक जल निकासी संयंत्रों

5000

आदि को सुरक्षित बनाने हेतु अनुरोध का

पालन करने में विफल रहना

निजी नालियों का बिना पूर्व सूचना के

धारा 32

5000

(ii) तीसरी बार हेतु प्रासंगिक

सार्वजनिक नालियों से जुड़ना

उपधारा

धारा के कॉलम 3 में उपबंधित

(क)

दंड का 3 गुना।

निजी नालियों के स्राव को एक निश्चित

धारा 32

5000

(iii) चौथे तथा उसके बाद के

क्षेत्र में सीमित करने के निदेश का

उपधारा

मामलों में संबंधित धारा के

अनुपालन न करना ।

(ख)

कॉलम 3 में उपबंधित दंड का

4 गुना।

सीवेज और बारिश के पानी की निकासी

धारा 32

10000

अलग-अलग रखने के अनुरोध का

उपधारा

अनुपालन न करना।

(ग)

जल निकासी की व्यवस्था न होने वाले

धारा 33

5000

परिसरों के जल निकासी संबंधी अनुरोध

उपधारा

का अनुपालन न करना|

(1)

धारा 33 पाइप या नाली को बंद करने, हटाने या

5000

उपधारा मोड़ने के अनुरोध का अनुपालन न करना

(2) और

(3)

जल निकासी के बिना किसी नए परिसर

धारा 34

50000

का निर्माण या आधिपत्य करना।

उपधारा

(1)

किसी परिसर समूह या ब्लॉक के लिए

धारा 34

5000

जल निकासी कायों के रखरखाव के

उपधारा

अनुरोध का अनुपालन न करना

(2)

किसी लाइसेंसधारी प्लंबर के अतितिक्त

धारा 35

5000

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार्य का

उपधारा

निष्पादन।

(1)

लाइसेंसधारी प्लंबर निर्धारित शुल्क से

धारा 35

5000

अधिक शुल्क की मांग कर रहे हैं।

उपधारा

(3)(ग)

लाइसेंसधारी प्लंबर द्वारा किसी भी

धारा 35

5000

प्रावधान या नियम का उल्लंघन करना,

उपधारा

लापरवाही या असावधानी से कोई कार्य

(4)

करना, या किसी खराब सामग्री, उपकरण

या फिटटंग का उपयोग करना।

लाइसेंसधारी प्लंबर द्वारा लापरवाही या

धारा 35

5000

असावधानी से करना

उपधारा[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 13 (4)

बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर कार्यरत

धारा 35

5000

लाइसेंसधारी प्लंबर का नाम प्रस्तुत करने

उपधारा

में विफल रहना।

(5)

धारा 76 भवन निर्माण के इरादे की सूचना न देना 25000

उपधारा

(1)

गंदगी और कचरे को नालियों में बहने

धारा 79

25000

देना

उपधारा

(1)

बोर्ड या इस संबंध में अधिकृ त किसी भी

धारा 80

5000

व्यक्ति को अपने प्रवेश करने के अधिकार

उपधारा

आदि का प्रयोग करने से रोकना।

(क)

(ख) जानबूझकर या लापरवाही से किसी भी 5000 (घरेलू उपयोग)

इन्स्टलैशन, पाइप, नाली, फिटटंग या

उपकरण को किसी भी तरह से तोड़ना,

10000

क्षति पहुंचाना या उसमें छेड़छाड़ करना

(गैर-घरेलू उपयोग/वाणिज्यिक

अर्थात् दुकानें, रेस्तरां आदि)

25000 (बर्फ कारखानों सहित

औद्योगिक उपयोग)

50000 (मॉल, फार्महाउ, पार्टी

लाउं ज, होटल आदि)

जानबूझकर या लापरवाही से किसी

धारा 80

10000

जलमार्ग, पाइप, नाली या सीवर में पानी

उपधारा

(ग) या सीवेज के प्रवाह को बाधित करना,

रोकना, निकालना या मोड़ना

धारा 81 बोर्ड की पानी की लाइन/सीवर

10000

उपधारा लाइन/जल निकासी के ऊपर अनधिकृ त

(1) अतिमिणों को न हटाना

धारा 84 बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं

5000

में बाधा डालना

धारा 101 लिखित अनुमति के बिना जल-संरचनाओं

10000

या नालियों से कनेक्शन करना।

धारा 107 काम करने में रुकावट या छेड़छाड़ पर पच्चीस हज़ार रुपये और बार-बार

रोक

ऐसा करने पर पचास हज़ार

रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(डी) धारा 91 के पश्चात निम्नलिखित धाराओं को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"91क. न्यायनिर्णय.—

(1) बोर्ड, धारा 91, 97 के अंतर्गत जांच करने और नागरिक दंड लगाने के प्रयोजन से एक कार्यकारी

दंडाधिकारी के रूप में सेवा करने का पूर्व अनुभव रखने वाले किसी अधिकारी को, जो उप-निदेशक

या संयुक्त निदेशक कर रैंक से नीचे का न हो, को न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

बशते कि बोर्ड आवश्यकतानुसार न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य

देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सम्मन दे सकता है, जो उसके विचार में जांच हेतु उपयोगी

या प्रासंगिक हो सकता है।

(3) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी संतुष्ट हैं कि संबंधित व्यक्ति धारा 91,97 के अंतर्गत उत्तरदायी है, तो

जैसा भी मामला हो वह नागरिक दंड लगाने का आदेश पारित कर सकता है।

बशते कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसा कोई नागरिक दंड नहीं

लगाया जाएगा।

(4) बोर्ड उपधारा (1) के अनतर्गत नागरिक दंड निर्धारित करने के लिए जांच करने का तरीका और

प्रयििा नियमों द्वारा निर्धारित कर सकती है।

91ख. अपील-

(1) बोर्ड, न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम से कम एक रैंक ऊपर के अधिकारी को अपीलीय प्राधिकारी

के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृ त कर सकती है

(2) धारा 91क के अंतर्गत न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति,

आदेश प्राप्त होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर, बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से अपील

कर सकता है।

(3) अपीलीय प्राधिकारी उक्त साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता

है, यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को यह संतुष्ट कर दे कि उसके पास उस अवधि के भीतर

अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

(4) अपीलीय प्राधिकारी, अपील करने वाले पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश पारित

कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(5) उपधारा (2) के अंतर्गत अपील का निपटान, दायर करने की तिथि से साठ दिन के भीतर किया

जाएगा।

(6) धारा 91क या इस धारा के अंतर्गत लगाए गए नागरिक दंड की राशि, यदि भुगतान नहीं किया

जाता है, तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

(ई) धारा 92 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"92. संज्ञान:– इस अधिनियम के प्रावधान, जहां तक वे नागरिक दंड लगाने से संबंधित हैं, उस समय लागू किसी

अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनका उल्लंघन करने वाले; और इस अधिनियम में निहित कोई

भी बात किसी व्यक्ति को किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी भी आपराधिक कार्यवाही से छू ट नहीं देगी, जहां

वह कार्य, चूक या आचरण जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय नहीं है, उस अन्य कानून के अंतर्गत अपराध हो

सकता है।

बशते कि कोई भी न्यायालय किसी अन्य कानून के अंतर्गत कथित रूप से किए गए किसी अपराध का संज्ञान नहीं

लेगा, जहां कथित कार्य, चूक या आचरण इस अधिनियम के प्रावधानों से उत्पन्न होता है, के अतिरिक्त मुख्य

कार्यकारी अधिकारी द्वारा या बोर्ड द्वारा इस संबंध में अधिकृ त किसी अधिकारी द्वारा लिखित शिकायत किए

जाने पर।

(एफ) धारा 93 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 15 "93. समझौता करने या वापस करने की शक्ति।

अधिनियम की धारा 92 के अंतर्गत दर्ज की गई शिकायत को के वल बोर्ड की पूर्व स्वीकृ ति से ही वापस लिया जा सकता

है या समझौता किया जा सकता है।

(जी) धारा 94 का विलोप किया जाएगा।

रीतेश सिंह, प्रधान सचिव DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 16th April, 2026

F. 14 (106)/LA-2026/ala1/22-43.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on the 02nd April, 2026 and is hereby published for general information.

THE DELHI JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) ACT, 2026

(DELHI ACT No. 06 OF 2026)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 9th January, 2026).

[16th April, 2026] An Act to amend certain laws in its application to the National Capital Territory of Delhi, to decriminalise minor offences and rationalise punishments to promote trust-based governance for enhancing ease of living and doing business.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Delhi in the Seventy-Seventh year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and Commencement:-

(2) This Act may be called the Delhi Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026.

(3) It shall come into force on the date of its publication in Official Gazette.

2. Amendments of certain enactments:- The enactments mentioned in column (4) of the Schedule are amended to the extent and in the manner mentioned in column (5).

3. Revision of fines and civil penalties:- The fines and penalties provided under various provisions in the enactments mentioned in the Schedule shall be increased by ten per cent of the minimum amount of fine or penalty, as the case may be, prescribed therefore, after the expiry of every three years from the date of commencement of this Act.

4. Savings:- (1) The amendment or repeal of any enactment by this Act shall not affect any other enactment in which the amended or repealed enactment has been applied, incorporated or referred to.

(2) This Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing.

(3) This Act shall not affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed, or recognised or derived by, in or from any enactment hereby amended or repealed.

(4) The amendment or repeal of any enactment by this Act shall not revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

5. Power to remove difficulties:- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of different enactments mentioned in the Schedule as amended by this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of the enactments as amended by this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(4) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the House of the Legislature of National Capital Territory of Delhi.

THE SCHEDULE

(See section 2)

S. No. Year No. Short Title Amendments

(1) (2) (3) (4)

(5)

(A) For section 18, the following section shall be substituted, namely:—

"18. Penalty for construction or use of land and buildings contrary to terms of holding.— (1) Any person who by himself or through any other person undertakes:

1. 2010 1 The Delhi Industrial Development, Operation and Maintenance Act, 2010

(a) construction of any building; or

(b) alterations to any

building;

in an industrial estate or industrial area or flatted factories complex which are contrary to the terms under which he holds such building or land under this Act shall, for such contravention, be liable to a civil penalty which may extend to twenty-five thousand rupees, and in the case of a continuing contravention, with a further civil penalty which may extend to one thousand rupees for every day during which such contravention continues.

(2) Any person who uses any land or building in an industrial estate or industrial area or flatted factories complex in contravention of the terms under which he holds such land or building under this Act or in contravention of the provisions of any regulations made in this behalf shall be liable to a civil penalty which may extend to ten thousand rupees and in case of continuing contravention with a further civil penalty which may extend to five hundred rupees for every day during which such contravention continues.

(B) Sections 28 to 29 shall be omitted.

(C) For section 30, the following section shall be substituted, namely:—

"30. Contravention by Companies.— (1) Where a contravention of any provision of this Act or the rules made thereunder is committed by a company, the company and every person who, at the time of such contravention, was in charge of, or responsible to, the company for the conduct of its business shall also be liable to a civil penalty: Provided that no such person shall be liable if he proves that the contravention was committed without his knowledge or that he had exercised due diligence to prevent the commission of such contravention. (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where it is proved that the contravention has occurred with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be liable to a civil penalty, as imposed by the Adjudicating Authority Explanation.— For the purposes of this section,— (a) "company" includes any body corporate or a firm or other association of individuals; and (b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

(D) For section 31, the following section shall be substituted, namely:—

"31. Punishment for obstruction.— Any person who willfully obstructs, resists, or otherwise interferes with the lawful discharge of functions by the prescribed authority or any officer authorised by such authority under this Act or the rules made thereunder, such person shall be liable to be proceeded in accordance with the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

(E) After existing section 28, the following sections shall be inserted,

namely:—

"28A. Adjudication.—

(1) The Government, for the purposes of conducting inquiries and

imposing civil penalties under the provisions of this act, may

appoint an officer not below the rank equivalent to that of

Executive Director or equivalent to be the Adjudicating Officer.

Provided that the Government may appoint as many adjudicating officers as may be required.

(2) The Adjudicating Officer may summon any person acquainted

with the facts and circumstances of the case to give evidence or

to produce any document, which in his opinion, may be useful for,

or relevant to the inquiry.

(3) If the Adjudicating Officer is satisfied that the person concerned

is liable under the provisions of this Act may pass an order

imposing a civil penalty.

Provided that no such civil penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard.

(4) The Government may by rules prescribe the manner and

procedure for holding an inquiry to determine civil penalties

under sub-section (1).

28B. Appeal.—

(1) The Government may authorise an officer not below the rank of

Managing Director or equivalent to act as an Appellate Authority.

(2) Any person aggrieved by an order passed by the Adjudicating

Officer under section 28A, may prefer an appeal within thirty

days from the date of receipt of the order, in such form and

manner as may be prescribed by the Government.

(3) The Appellate Authority may admit an appeal after the expiry of

the said period of thirty days, if the appellant satisfies the

Appellate Authority that he had sufficient cause for not preferring

the appeal within that period.

(4) The Appellate Authority may, after giving the parties to the

appeal an opportunity of being heard, pass such an order as he

may deem fit.

(5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within sixty

days from the date of filing.

(6) The amount of civil penalty imposed under section 28A or this

section, if not paid, may be recovered as an arrear of land

revenue."

2. 1954 7 The Delhi

A. In section 40,—

Shops and

Establishments

Act, 1954

(i) in sub-section (1), for the words 'shall, on conviction, be punished with fine which shall not be less than twenty-five rupees and which may extend to two hundred and fifty rupees.', the words 'shall, for every such contravention, be liable to a civil penalty which shall not be less than ten thousand rupees and which may extend to twenty-five thousand rupees.' shall be substituted.

(ii) in sub-section (2), for the words 'he shall be liable, on conviction to a fine of Rs. 5', the words 'he shall be liable to a civil penalty which shall not be less than two hundred and fifty rupees and which may extend to five hundred rupees' shall be substituted.

B. In section 41, for the words "on conviction to an imprisonment

for a term not exceeding three months or to a fine which shall not

be less than fifty rupees and which may extend to two hundred

and fifty rupees or to both", the words "to a civil penalty which

shall not be less than five hundred rupees but may extend to five

thousand rupees" shall be substituted.

C. For section 42, the following sections shall be substituted,

namely:—

"42. Punishment for obstruction.—(1) Any person who willfully obstructs, resists, or otherwise interferes with the lawful discharge of functions by the prescribed authority or any officer authorised by such authority under this Act or the rules made thereunder, shall be liable to be proceeded in accordance with the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

D. For section 45, the following sections shall be substituted,

namely:—

" 45. (1)Adjudication.—

i.The Government, for the purposes of conducting inquiries and

imposing civil penalties under the provisions of this Act shall

authorise the Chief Inspector of Shops to be the Adjudicating

Officer.

Provided that the Government may appoint as many adjudicating officers as may be required.

ii.The Adjudicating Officer may summon any person acquainted

with the facts and circumstances of the case to give evidence or

to produce any document, which in his opinion, may be useful

for, or relevant to the inquiry.

iii.If the Adjudicating Officer is satisfied that the person concerned

is liable under section 40, he may pass an order imposing a civil

penalty.

Provided that no such civil penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard.

iv.The Government may by rules prescribe the manner and

procedure for holding an inquiry to determine civil penalties

under sub-section (1).

(2) Appeal.—

i. The Government shall authorise the Labour Commissioner to

act as an Appellate Authority.

ii. Any person aggrieved by an order passed by the Adjudicating

Officer under section 45(1), may prefer an appeal within sixty

days from the date of receipt of the order, in such form and

manner as may be prescribed by the Government.

iii. The Appellate Authority may admit an appeal after the expiry

of the said period of sixty days, if the appellant satisfies the

Appellate Authority that he had sufficient cause for not preferring

the appeal within that period.

iv. The Appellate Authority may, after giving the parties to the

appeal an opportunity of being heard, pass such an order as he

may deem fit.

v. An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within

sixty days from the date of filing.

vi. The amount of civil penalty imposed under section 45(1) or

this section, if not paid, may be recovered as an arrear of land

revenue."[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 23 (A) For section 33, the following section shall be substituted, namely:—

3. 2000 2 The Delhi Electricity Reform Act, 2000

"33. (1)The Commission shall have the power to impose civil penalties and charges on any generating company, licensee or any other person who, without reasonable excuse, contravenes any provision of this Act or rules or regulations made thereunder or directions or orders of the Commission.

(2) For any contravention of the provisions of this Act or rules or regulations made thereunder, or directions or orders of the commission, where a civil penalty is not separately provided in this Act, the Commission may impose civil penalty which may extend to one lakh rupees, and in the case of continuing contravention, a civil penalty not exceeding six thousand rupees for every day during which the non- compliance or contravention continues.

(3) The Commission shall, while making an interim or final order under this part, be entitled to direct compensation to be paid by the person who has committed the contravention as provided in sub-section (1) to the person or persons affected by such contravention.

(4) The civil penalties, charges and compensation, which may be imposed by the Commission under this section, shall be in addition to and not in derogation of any other liability, which the person who contravened, may have incurred."

(B) In section 38, in sub-section (1), in clause (a), the word "fines or" shall

be omitted.

(C) In part-XI, in the marginal heading, for the word "Offences", the word

"Contraventions" shall be substituted.

(D) In section 43, for the words "shall be punishable with imprisonment

which may extend to three years or with penalty by way of fine which

may extend to five lakh rupees, or with both and a further penalty which

may extend to twenty thousand rupees for each day after the first, during

which the offence continues.", the words "shall be liable to a civil

penalty which shall not be less than five lakh rupees and which may

extend to twenty lakh rupees, and a further civil penalty which shall not

be less than twenty thousand rupees and which may extend to fifty

thousand rupees for each day after the first, during which the

contravention continues." shall be substituted.

(E) Sections 44 to 47 shall be omitted.

(F) In section 52, for the word "fines", the word "civil penalties" shall be

substituted.

(G) In section 53, for the words "The Commission or Court imposing the

fine and charges", the words "The Commission imposing the civil

penalties and charges" shall be substituted.

(H) In section 54, the word "fines" shall be omitted.

(I) In section 58, the following section shall be substituted, namely:—

"All proceedings before the Commission shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 229, 257 and 267 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) and the Commission shall be deemed to be a Civil Court for the purpose of section 215 and Chapter XXVIII of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (46 of 2023)."

(J) In section 59, for the words "section 21 of the Indian Penal Code,

1860", the words "sub-section 28 of section 2 of the Bharatiya Nagrik

Sanhita, 2023 (45 of 2023)" shall be substituted.

(K) In section 61, in sub-section (1), in clause (k), the words "fines and",

wherever they occur, shall be omitted.

(A) In chapter V, in the marginal heading, for the words "Offences and " 4. 2007 11 The National

shall be omitted.

(B) In section 19, for the words, "punishable with fine which may extend

to five thousand rupees.", the words "liable to a civil penalty which may

extend to fifteen thousand rupees." shall be substituted.

(C) In section 20, for the words, "punishable with imprisonment for a term

which may extend to three months, or with fine which may extend to

ten thousand rupees, or with both.", the words "liable to a civil penalty Capital Territory (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) Act, 2007

which may extend to thirty thousand rupees." shall be substituted.

(D) In section 21, for the words "punishable with imprisonment which may

extend to six months, or with fine which may extend to twenty thousand

rupees, or with both.", the words "liable to a civil penalty which may

extend to fifty thousand rupees." shall be substituted.

(E) In section 22, in sub-section (2), for the words "punishable with fine

which may extend to two thousand rupees.", the words "liable to a civil

penalty which may extend to five thousand rupees." shall be substituted.

(F) In section 23, for the words "punishable with imprisonment which may

extend to three months, or with fine which may extend to five thousand

rupees, or with both.", the words "liable to a civil penalty which may

extend to fifteen thousand rupees." shall be substituted.

(G) For section 24, the following section shall be substituted, namely:—

"24. Punishment for obstruction.— "(1) Any person who willfully obstructs, resists, or otherwise interferes with the lawful discharge of functions by the prescribed authority or any officer authorised by such authority under this Act or the rules made thereunder, shall be liable to be proceeded in accordance with the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023..

(H) For existing section 25, the following shall be substituted, namely:-

" 25. Adjudication.—

(1)The Government may appoint any officer, as it thinks fit, as the Adjudicating Officer.

Provided that the Government may appoint as many Adjudicating Officers as may be required.

(2) The Adjudicating Officer may summon any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in his opinion, may be useful for, or relevant to the inquiry.

(3) If the Adjudicating Officer is satisfied that the person concerned is liable under sections 19, 20, 21, 22, 23 as the case may be, he may pass an order imposing a civil penalty.

Provided that no such civil penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard.

(4) The Government may by rules prescribe the manner and procedure for holding an inquiry to determine civil penalties under sub-section (1).

(I) For existing section 26, the following shall be substituted, namely:-

26. Appeal.—

(1) Any person aggrieved by an order passed by the Adjudicating Officer under section 25, may prefer an appeal to the appellate authority, appointed by the Government, within sixty days from the date of receipt of the order, in such form and manner as may be prescribed by the Government.

(2) The appellate authority may admit an appeal after the expiry of the said period of sixty days, if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(3) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such an order as he may deem fit.

(4) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within sixty days from the date of filing.

(5) The amount of civil penalty imposed under section 25 or this section, if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue."

(A) In section 76, in sub-section (1), in clause (c), before the word 5. 1999 7 The Delhi

"penalty", the word "civil" shall be inserted.

(B) In section 78, in sub-section (2), in clause (v), in sub-clause (a), before

the word "penalties", the word "civil" shall be inserted.

Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998

(C) In section 88, before the word "penalties", the word "civil" shall be

inserted.

(D) In section 97, in sub-section (2), for the words and figures "section 195

and chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973", the

words, figures and brackets "section 215 and Chapter XXVIII of the

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023)." shall be

substituted.

(E) In section 103, for the words "punishable with simple imprisonment for

a term which may extend to one month or with fine which may extend

to five thousand rupees, or with both.", the words "liable to a civil

penalty which may extend up to fifty thousand rupees." shall be

substituted.

(F) In section 104, for the words "punishable with imprisonment for a term

which may extend to six months or with fine which may extend to five

thousand rupees, or with both, and in the case of a continuing

contravention, with further fine which may extend to one hundred

rupees for every day, during which such contravention continues after

conviction for the first contravention.", the words "liable to a civil

penalty which may extend to twenty five thousand rupees, with a further

civil penalty which may extend to five hundred rupees for every day,

during which such contravention continues." shall be substituted.

(G) For section 105, the following section shall be substituted, namely:—

"105. Punishment for obstruction and failure to obey order under section 96 and section 98.— (1)Any person who—

(a) obstructs the prescribed authority or any authorised officer,

in carrying out the inspection of accounts, or in holding an

inquiry into the affairs, of a marketing committee; or

(b) fails to obey any order relating to any matter specified in

section 96; or26 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (c) fails to deliver the books, records, funds, or property of a

market committee to a person authorised under section 98,

shall be liable to a civil penalty which may extend to five thousand rupees and in the case of a continuing failure, with an additional civil penalty which may extend to five hundred rupees for every day during which such failure continues.

(H) For section 106, the following section shall be substituted, namely:—

"106. Punishment for contravening provisions of section 97.- If any officer, servant or member of a marketing committee, when required under section 97 to furnish information with regard to the accounts or offices or affairs of the market committee or the proceedings of a market committee-

(a) fails to furnish such information as may be required without

reasonable cause, the Director or any officer authorised by him

shall issue a written notice directing such person to furnish the

information or return, within a specified time, not being less than

ten days. Where such person fails to comply with the notice within

the time so specified, he shall be liable to a civil penalty which

may extend to ten thousand rupees, and in the case of a continuing

default, to a further civil penalty which may extend to five

hundred rupees for each day for which the default continues,

subject to a maximum of twenty-five thousand rupees;

(b) willfully furnishes information that is false or incorrect in material

particulars with the intent to mislead, shall be punishable with

simple imprisonment which may extend to six months, or with

fine which may extend to twenty five thousand rupees, or with

both.

(I) Section 107 shall be omitted.

(J) In section 108,—

(a) in the marginal heading, for the words "General provision of

punishment of offence", the words "Civil penalties" shall be

substituted.

(b) for the words "punishable with fine which may extend to two

thousand rupees.", the words "liable to civil penalty which may

extend to ten thousand rupees." shall be substituted.

(K) In section 110, for the words, figures and brackets "meaning of section

21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).", the words, brackets

and figures "meaning of sub-section (28) of section 2 of the Bharatiya

Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023)." shall be substituted.

(L) After section 112, the following sections shall be inserted, namely:—

"112A. Adjudication.—

(1) The Government, for the purposes of conducting inquiries and imposing civil penalties under sections 103, 104, 105(1), 106(a), and 108, may appoint the Secretary of the Marketing Committee to be the Adjudicating Officer.

Provided that the Government may appoint as many adjudicating officers as may be required.

(2) The Adjudicating Officer may summon any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 27 any document, which in his opinion, may be useful for, or relevant to the inquiry.

(3) If the Adjudicating Officer is satisfied that the person concerned is liable under sections103, 104, 105(1), 106(a), and 108, as the case may be, he may pass an order imposing a civil penalty.

Provided that no such civil penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard.

(4) The Government may by rules prescribe the manner and procedure for holding an inquiry to determine civil penalties under sub-section (1).

112B. Appeal.—

(1) The Government may authorise an officer at least one rank higher than the Adjudicating Officer to act as an Appellate Authority.

(2) Any person aggrieved by an order passed by the Adjudicating Officer under section 112A, may prefer an appeal within thirty days from the date of receipt of the order, in such form and manner as may be prescribed by the Government.

(3) The Appellate Authority may admit an appeal after the expiry of the said period of thirty days, if the appellant satisfies the Appellate Authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(4) The Appellate Authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such an order as he may deem fit.

(5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within ninety days from the date of filing.

(6) The amount of civil penalty imposed under section 112A or this section, if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue."

(M) In section 116, in sub-section (4), for the words "on conviction, be

punishable with fine, which may extend to five thousand rupees.", the

words "be liable to civil penalty which may extend to twenty five

thousand rupees." shall be substituted.

(N) In section 118, for sub-section (3), the following sub-section shall be

substituted, namely:—

"(3)In making any bye-laws, the Marketing Committee may direct that the civil penalty for the breach of any bye-law may be imposed by it, which may extend to five thousand rupees in each case and where the breach is a continuing one with further civil penalty which may extend to one hundred rupees for every day after the first contravention during which the same continues.

(O) In section 123, in the marginal heading, before the word "penalties",

the word "civil" shall be inserted

(A) For section 86, the following section shall be substituted, namely:– 6. 1998 4 The Delhi Water Board Act 1998

"86. Compensation to be paid by persons liable for damage caused by them. –

(1) Any person who contravenes any provisions of this Act, shall, notwithstanding any civil penalty, be liable to pay such compensation for any damage to the property of the Board resulting from the said contravention as the Board may consider reasonable.

(2) In the event of a dispute regarding the amount of the compensation payable under sub-section (1), an appeal may be filed before such authority as the Government nay notify.

(3) Upon non-payment of the amount of compensation determined under this section, the same shall be recovered as an arrear of land revenue."

(B) For section 91, the following section shall be substituted, namely:—

"91. Penalties.— Save as otherwise provided in this Act whoever—

(a) contravenes any provision of any of the sections or sub-section of this Act mentioned in column 1 of the table in the Fourth Schedule; or

(b) fails to comply with any order or direction lawfully given or

requisition lawfully made under any of the said provisions;

shall be liable to a civil penalty as prescribed in column 3 of the Fourth Schedule

(c) repeatedly contravenes any of the provisions mentioned in the Schedule, an additional civil penalty as specified in column 4 of the said Schedule, may be imposed.

(C) For the Fourth Schedule, the following Schedule shall be substituted,

namely:–

'THE FOURTH SCHEDULE

(See Section 91)

CIVIL PENALTIES

Explanation.—The entries in column (2) of the Table below under the heading "Subject" are not intended as definitions of the offences prescribed in the provisions mentioned in column (1) of the Table or even as abstracts of those provisions, but are inserted merely as reference to the subject thereof.

TABLE

Section 107

Twenty five thousand rupees and in case of repeated act, may extend to fifty thousand rupees.

Prohibition of

obstruction or

molestation of

execution of

works

(D) After section 91, the following sections shall be inserted, namely:–

"91A. Adjudication.—

(1) The Board, for the purposes of conducting inquiries and imposing civil penalties under sections 91 and 107, may appoint an officer not below the rank of Deputy Director or Joint Director, having experience of serving as an Executive Magistrate, to be the Adjudicating Officer. Provided that the Board may appoint as many adjudicating officers as may be required.

(2) The Adjudicating Officer may summon any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in his opinion, may be useful for, or relevant to the inquiry.

(3) If the Adjudicating Officer is satisfied that the person concerned is liable under sections 91and 10, may pass an order imposing a civil penalty. Provided that no such civil penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard.

(4) The Board may by rules prescribe the manner and procedure for holding an inquiry to determine civil penalties under sub-section (1).

91B. Appeal.—

(1) The Board may authorise an officer at least one rank higher than the Adjudicating Officer to act as an Appellate Authority.

(2) Any person aggrieved by an order passed by the Adjudicating Officer under section 91A, may prefer an appeal within sixty days from the date of receipt of the order, in such form and manner as may be prescribed by the Board.

(3) The Appellate Authority may admit an appeal after the expiry of the said period of sixty days, if the appellant satisfies the Appellate Authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(4) The Appellate Authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such an order as he may deem fit.

(5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within sixty

days from the date of filing.

(6) The amount of civil penalty imposed under section 91A or this section, if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue.

(E) For section 92, the following section shall be substituted, namely:—

"92. Cognizance.— The provisions of this Act, insofar as they relate to the imposition of civil penalties, shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force; and nothing contained in this Act shall exempt any person from any criminal proceedings under any such other law, where the act, omission, or conduct that is not punishable under this Act constitutes an offence under that other law.

Provided that no court shall take cognizance of any offence alleged to have been committed under any such other law, where the alleged act, omission, or conduct arises from the provisions of this Act, except upon a written complaint made by the Chief Executive Officer or by an officer authorised by the Board in this behalf."

(F) For section 93, the following section shall be substituted, namely:–

"93. Power to compound or withdraw.–

The complaint filed under section 92 of the Act, may be withdrawn or compounded only with the prior approval of the Board."

(G) Section 94 will be omitted.

(A) In section 4, in sub-section (17), in clause (d), for the words, figures and 7. 2007 8 The Delhi

brackets "section 193 and 228 and for the purposes of section 196 of

the Indian Penal Code, 1860 (43 of 1860).", the words, figures and

brackets "sections 229 and 267 and for the purposes of section 233 of

the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023)." shall be substituted.

(B) In section 6, in sub-section (16), in clause (d), for the words, figures and

brackets "section 193 and 228 and for the purposes of section 196 of

the Indian Penal Code, 1860 (43 of 1860).", the words, figures and

brackets "sections 229 and 267 and for the purposes of section 233 of

the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023)." shall be substituted.

(C) In section 5, in sub-section (2), the word "penal" shall be omitted.

Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission, Fixation of Non- exploitative Fee and Other Measures to ensure equity and34 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

(D) In section 18,—

excellence) Act, 2007

(i) in the marginal heading, for the words "Offences and Penalties,"

the word "Contraventions and Civil Penalties" shall be

substituted.

(ii) for the words "on conviction, be punishable with imprisonment

for a term which may extend to three years, or with fine which

may extend to one crore rupees, or with both.", the words "be

liable to a civil penalty which may extend to three crore rupees."

shall be substituted.

(E) After section 18, the following sections shall be inserted, namely:—

"18A. Adjudication-

(1) The Government, for the purposes of conducting inquiries

and imposing civil penalties under section 18, may appoint an officer

not below the rank of Director (Higher Education), Government of

National Capital Territory of Delhi to be the Adjudicating Officer.

Provided that the Government may appoint as many adjudicating officers as may be required.

(2) The Adjudicating Officer may summon any person

acquainted with the facts and circumstances of the case to give

evidence or to produce any document, which in his opinion, may be

useful for, or relevant to the inquiry.

(3) If the Adjudicating Officer is satisfied that the person

concerned is liable under section 18, may pass an order imposing a

civil penalty.

Provided that no such civil penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard.

(4) The Government may by rules prescribe the manner and

procedure for holding an inquiry to determine civil penalties under

sub-section (1).

18B. Appeal.—

(1) The Government may authorise an officer at least one rank

higher than the Adjudicating Officer to act as an Appellate Authority.

(2) Any person aggrieved by an order passed by the Adjudicating

Officer under section 18A, may prefer an appeal within sixty days

from the date of receipt of the order, in such form and manner as may

be prescribed by the State Government.

(3) The Appellate Authority may admit an appeal after the expiry

of the said period of sixty days, if the appellant satisfies the Appellate

Authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal

within that period.

(4) The Appellate Authority may, after giving the parties to the

appeal an opportunity of being heard, pass such an order as he may

deem fit.

(5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within

sixty days from the date of filing.

(6) The amount of civil penalty imposed under section 18A or

this section, if not paid, may be recovered as an arrear of land

revenue."

(F) Sections 19 to 20 shall be omitted.

(A) In section 4, in sub-section (17), in clause (d), for the words, figures and 8. 2007 7 The Delhi

brackets "section 193 and 228 and for the purposes of section 196 of

the Indian Penal Code, 1860 (43 of 1860).", the words, figures and

brackets "sections 229 and 267 and for the purposes of section 233 of

the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023)." shall be substituted.

(B) In section 6, in sub-section (16), in clause (d), for the words, figures and

brackets "section 193 and 228 and for the purposes of section 196 of

the Indian Penal Code, 1860 (43 of 1860).", the words, figures and

brackets "sections 229 and 267 and for the purposes of section 233 of

the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023)." shall be substituted.

(C) In section 5, in sub-section (2), the word "penal" shall be omitted.

(D) In section 18,—

(i) in the marginal heading, for the word "Offences and Penalties", Diploma Level Technical Education Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission, Fixation of Non- exploitative Fee and Other Measures to ensure equity and excellence) Act, 2007

the word "Contraventions and Civil Penalties" shall be

substituted.

(ii) for the words "on conviction, be punishable with imprisonment

for a term which may extend to three years, or with fine which

may extend to one crore rupees, or with both.", the words "be

liable to a civil penalty which may extend to three crores rupees."

shall be substituted.

(E) After section 18, the following sections shall be inserted, namely:—

"18A. Adjudication.—

(1) The Government, for the purposes of conducting inquiries and

imposing civil penalties under section 18, may appoint an officer

not below the rank of Director (Higher Education), Government

of National Capital Territory of Delhi to be the Adjudicating

Officer.

Provided that the Government may appoint as many adjudicating

officers as may be required.

(2) The Adjudicating Officer may summon any person acquainted

with the facts and circumstances of the case to give evidence or

to produce any document, which in his opinion, may be useful for,

or relevant to the inquiry.

(3) If the Adjudicating Officer is satisfied that the person concerned

is liable under section 18 may pass an order imposing a civil

penalty.

Provided that no such civil penalty shall be imposed without

giving the person concerned a reasonable opportunity of being

heard.

(4) The Government may by rules prescribe the manner and

procedure for holding an inquiry to determine civil penalties

under sub-section (1).

18B. Appeal.—

(1) The Government may authorise an officer at least one rank higher

than the Adjudicating Officer to act as an Appellate Authority.

(2) Any person aggrieved by an order passed by the Adjudicating

Officer under section 18A, may prefer an appeal within sixty days

from the date of receipt of the order, in such form and manner as

may be prescribed by the State Government.

(3) The Appellate Authority may admit an appeal after the expiry of

the said period of sixty days, if the appellant satisfies the

Appellate Authority that he had sufficient cause for not preferring

the appeal within that period.

(4) The Appellate Authority may, after giving the parties to the

appeal an opportunity of being heard, pass such an order as he

may deem fit.

(5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within sixty

days from the date of filing.

(6) The amount of civil penalty imposed under section 18A or this

section, if not paid, may be recovered as an arrear of land

revenue."

(F) Sections 19 to 20 shall be omitted.

REETESH SINGH, Principal Secy.

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