रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-16072026-274528
SG-DL-E-16072026-274528
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 192]
दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2026/आषाढ 24, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 116 No. 192] DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2026/ASHADHA 24, 1948 [N. C. T. D. No. 116
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
परिवहन विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 15 जुलाई, 2026
फा. सं. F.JC/OPS/TPT/2026/296/30125.— जबकि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों तथा बसों को स्वच्छ बीएस-VI या सख्त मानकों के अनुरूप या इलेक्ट्रिक ट्रकों और बसों से प्रतिस्थापित करने हेतु एक योजना तैयार तथा अनुमोदित की है; और
जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जनहित में उक्त योजना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर अपनाना तथा लागू करना आवश्यक और उचित समझती है ताकि स्वच्छ परिवहन वाहनों की ओर पारगमन को सुगम बनाया जा सके और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सके ।
अब, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन हेतु एनसीआरपीबी को सहायता प्रदान करने की योजना को दो वर्ष की अवधि के लिए अपनाते और
(1)
5411 DG/20262 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] लागू करते हैं, जैसा कि योजना के प्रावधानों तथा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निदेशों के अधीन है।
और जबकि, दिल्ली मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1962 की धारा 2 के खंड (ख) और धारा 13 की उपधारा (3) तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(41) के साथ पठित कें द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 81 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने निम्नलिखित आदेश दिया है, अर्थात्:—
1. मोटर वाहन कर में रियायत
(i) शत प्रतिशत (100%) की रियायत, दिल्ली मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1962 के अंतर्गत देय मोटर वाहन कर में रियायत, योजना के अंतर्गत क्रय और पंजीकृ त किए गए पात्र नए इलेक्ट्रिक एलजीवी, बीएस-VI या सख्त मानकों के अनुरूप या इलेक्ट्रिक एमजीवी तथा एचजीवी ट्रकों और बीएस-VI सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसों के संबंध में दी जाएगी। (ii) पचास प्रतिशत (50%) की रियायत, दिल्ली मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1962 के अंतर्गत देय मोटर वाहन कर में रियायत, योजना के अंतर्गत क्रय और पंजीकृ त पात्र प्रयुक्त इलेक्ट्रिक एलजीवी, बीएस-VI या सख्त मानकों के अनुरूप या इलेक्ट्रिक एमजीवी तथा एचजीवी ट्रकों और बीएस-VI सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसों के संबंध में दी जाएगी।
यह भी उपबंधित है कि उक्त र्निर्दष्ट रियायत इस योजना के अंतर्गत पात्र वाहनों के पंजीकरण की तिथि से दस वषों की अवधि तक लागू रहेंगी, जब तक कि उनमें संशोधन न किया जाए या उन्हें पहले ही वापस न ले लिया जाए।
2. लंबित सड़क कर देनदारियों तथा फिटनेस जुर्माना की माफी
किसी भी कानून, नियम, अधिसूचना या आदेश में वतर्मान में लागू किसी भी बात के निहित होने के बावजूद, इस योजना के अंतर्गत स्क्रै प किए जाने वाले वाहन के संबंध में एक वर्ष से अधिक की अवधि से लंबित सभी बकाया सड़क कर तथा फिटनेस जुर्माना माफ कर दिए जाएंगे, बशते कि उक्त योजना के अंतर्गत र्निर्दष्ट ऐसी शतों को पूरा किया जाए।
3. पंजीकरण शुल्क से छू ट
इस योजना के अंतर्गत क्रय और पंजीकृ त किए गए पात्र नए वाहनों के संबंध में पंजीकरण शुल्क के भुगतान से शत प्रतिशत (100%) छू ट प्रदान की जाएगी।
4. शतें.—
इस अधिसूचना के अंतर्गत प्रदान की गई रियायतें, छू टें और माफी के वल योजना के अंतर्गत पात्र प्रमाणित वाहनों तथा लार्भार्थयों के संबंध में ही उपलब्ध होंगी और मोटर वाहन अधिनियम, 1988, कें द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989, दिल्ली मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1962 का प्रावधानों तथा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे दिशा-निदेशों या अनुदेशों के अनुपालन के अधीन होंगी।
यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश तथा उनके नाम पर निहारिका राय, सचिव-सह-आयुक्त (परिवहन)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 15th July, 2026
F.No. F.JC/OPS/TPT/2026/296/30125.— Whereas, the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, has formulated and approved a scheme through the National Capital Region Planning Board (NCRPB) for replacement of old trucks and buses in the National Capital Region with cleaner BS-VI or stricter norms compliant or Electric trucks and buses; and
Whereas, the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary and expedient in the public interest to adopt and implement the said Scheme within the National Capital Territory of Delhi so as to facilitate the transition to cleaner transport vehicles and to reduce vehicular emissions;
Now, therefore, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby adopts and implements the Scheme for Support to NCRPB for replacement of old Trucks and Buses in the National Capital Territory of Delhi for a period of two years, as provided under the Scheme, subject to the provisions thereof and such guidelines as may be issued by the Transport Department, Government of NCT of Delhi, from time to time.
And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 13 read with clause (b) of Section 2 of the Delhi Motor Vehicles Taxation Act, 1962, and Rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 read with Section 2(41) of the Motor Vehicles Act, 1988, and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to order the following, namely:—
1. Motor Vehicle Tax Concession.—
(i) A concession of one hundred per cent (100%) of the Motor Vehicle Tax payable under the Delhi Motor Vehicles Taxation Act, 1962 shall be granted in respect of eligible new electric LGV, BS-VI or stricter norms compliant or Electric MGV and HGV trucks and BS-VI CNG or Electric buses purchased and registered under the Scheme.
(ii) A concession of fifty per cent (50%) of the Motor Vehicle Tax payable under the Delhi Motor Vehicles Taxation Act, 1962 shall be granted in respect of eligible used electric LGV, BS-VI or stricter norms compliant or Electric MGV and HGV trucks and BS-VI CNG or Electric buses purchased and registered under the Scheme.
Provided that the concessions specified herein above shall remain in force for a period of ten years from the date of registration of eligible vehicles under this Scheme, unless modified or withdrawn earlier.
2. Waiver of Pending Road Tax and Fitness Penalty Liabilities.—
Notwithstanding anything contained in any law, rule, notification or order for the time being in force, all outstanding road tax and fitness penalty liabilities pending for a period exceeding one year in respect of a vehicle to be scrapped under the Scheme shall stand waived, subject to fulfilment of such conditions as may be specified under the said Scheme.
3. Exemption from Registration fees—
A one hundred per cent (100%) exemption from payment of registration fee shall be granted in respect of eligible new vehicles purchased and registered under the Scheme.
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]4. Conditions.—
The concessions, exemptions and waivers provided under this notification shall be available only in respect of vehicles and beneficiaries certified as eligible under the Scheme and shall be subject to compliance with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Delhi Motor Vehicles Taxation Act, 1962, and such guidelines or instructions as may be issued by the Transport Department, Government of NCT of Delhi, from time to time.
This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi, NIHARIKA RAI, Secy.-cum-Commissioner (Transport) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.