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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-27072026-274859

SG-DL-E-27072026-274859

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200]

दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 128 No. 200] DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948 [N. C. T. D. No. 128

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य,आर्पूर्त एवं उपभोगता मामले विभाग

आदेश

दिल्ली, 24 जुलाई, 2026

फा. सं. 3(65)/नीति/नियंत्रण आदेश/ खा0 एवं आप0/2026/685-715.— दिल्ली के उप-राज्यपाल का मत है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और विभिन्न नियंत्रण आदेशों की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है,

और चू ंकि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और उसके अन्तर्गत जारी किए गए विभिन्न नियंत्रण आदेशों को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा दिल्ली र्निर्दष्ट वस्तुएं (वितरण विनियमन) आदेश, 1981 को तत्काल अद्यतन करने की आवश्यकता है,

अब, इसलिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की उप-धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और साथ ही भारत सरकार के कृ षि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश जीएसआर800 (दिनांक 9 जून 1978), उद्योग और नागरिक आर्पूर्त मंत्रालय (नागरिक आर्पूर्त और सहकारिता विभाग) के आदेश एसओ 681(ई) (दिनांक 30 नवंबर 1974) और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 को ध्यान में रखते हुए तथा दिल्ली राजपत्र 5664 DG 26 (1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (दिनांक 12 जनवरी 1981) में प्रकाशित 'दिल्ली र्निर्दष्ट वस्तुएं (वितरण विनियमन) आदेश, 1981' के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोडकर, उप-राज्यपाल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियमावली, 2026 के प्रावधानों को लागू करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं:

भाग-I प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(a) इस आदेश को दिल्ली र्निर्दष्ट वस्तु (वितरण विनियमन) आदेश, 2026 कहा जाएगा।

(b) इसका विस्तार दिल्ली के पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक है।

(c) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. परिभाषाएँ

(अ) इस आदेश में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अपीलकर्ता" का अभिप्राय वह व्यक्ति जो प्राधिकरण के निलंबन/रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील करता है, से है;

(ख)"प्राधिकृ त अधिकारी" का अभिप्राय विभाग का विशेष / अपर / संयुक्त / उप / सहायक आयुक्त और इसमें आयुक्त द्वारा इस आदेश के अन्तर्गत सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृ त सहायक आयुक्त के पद से नीचे के स्तर का न होने वाला कोई अन्य अधिकारी भी शामिल से है;

(ग) "आयुक्त" का अभिप्राय विभाग का आयुक्त से है;

(घ) "ज़िला और र्सर्क ल" का अभिप्राय खंड 9 में उल्लिखित ज़िला और र्सर्क ल से है;

(च) "वित्तीय आयुक्त" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए नियुक्त वित्तीय आयुक्त से है;

(छ) "खाद्य और आर्पूर्त अधिकारी" का अभिप्राय विभाग का खाद्य और आर्पूर्त अधिकारी से है;

(ज) "प्रपत्र" का अभिप्राय इस आदेश के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

(झ) "उपराज्यपाल" का अभिप्राय भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है;

(ञ) "आदेश" का अभिप्राय दिल्ली र्निर्दष्ट वस्तु (वितरण विनियमन) आदेश, 2026 से है;

(ट) "नियम" का अभिप्राय दिनांक 02 फरवरी, 2026 को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियमावली, 2026 से है;

(ठ) "र्निर्दष्ट वस्तु" का अभिप्राय सरकार समय-समय पर अधिसूचित चावल एवं गेहं और कोई अन्य वस्तु से है;

(आ) इस आदेश में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इस आदेश में परिभाषित नहीं है, उनका वही अर्थ होगा जो 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955', 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013', 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015' और 'दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियमावली, 2026' में दिया गया है।

3. उचित दर की दुकान के लाइसेंस जारी करना और उनका नियमन, जिसे आगे 'लाइसेंस' कहा जाएगा

(अ) नियमित लाइसेंस

(क) नियमित लाइसेंस तब तक वैध रहेगा जब तक कि कानून के अनुसार उसे निलंबित या रद्द न कर दिया जाए;

(ख) इसके समय-समय पर नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी;

(ग) यह हस्तांतरणीय, सौंपने योग्य और विरासत में मिलने योग्य नहीं होगा, लाइसेंसधारी की मृत्यु होने पर भी नहीं;

और

(घ) रद्द होने या सरेंडर करने पर यह अपने आप समाप्त हो जाएगा।

(आ) अस्थायी लाइसेंस

(क) अस्थायी लाइसेंस के वल सार्वजनिक वितरण में आकस्मिक सेवा अंतराल को पूरा करने के लिए दिया जा सकता है, जहाँ 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' के अन्तर्गत र्निर्दष्ट खाद्य पदाथों की आर्पूर्त मौजूदा उचित दर दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से सुनितिि नहीं की जा सकती है;

(ख) ऐसा लाइसेंस ज़्यादा से ज़्यादा तीन महीने की अवधि के लिए मान्य होगा, और लिखित कारणों के आधार पर इसे एक बार बढ़ाया जा सके गा;

बशते कि समय-सीमा बढ़ाने की अनुमति धारा (ख) के अन्तर्गत के वल तभी दी जाएगी जब प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर के कारणों से नियमित लाइसेंसिंग पूरी न हो सकी हो;

(ग) अस्थायी लाइसेंस मिलने से नियमित लाइसेंस पाने का कोई अधिकार या प्राथमिकता नहीं मिलेगी;

(घ) नियमित लाइसेंस देने की प्रक्रिया अस्थायी लाइसेंस मिलने के तीस दिनों के भीतर शुरू कर दी जाएगी। (इ) पात्रता

तय शतों को पूरा करने पर, नीचे दी गई संस्थाएं लाइसेंस के लिए आवेदन करने की पात्र होंगी:

(क) वैयक्तिक / एकल स्वामित्व;

(ख) स्वयं-सहायता समूह, जिसमें महिला स्वयं-सहायता समूह भी शामिल हैं;

(ग) दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत पंजीकृ त सहकारी समिति;

(घ) लागू कानून के अन्तर्गत पंजीकृ त गैर-सरकारी संगठन / समिति;

(ङ) साझेदारी अधिनियम, 1932 के अन्तर्गत पंजीकृ त साझेदारी फर्म;

(च) सीमित देयता साझेदारी;

(छ) कं पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत निगमित कं पनी।

(ई) लाइसेंस की संख्या पर सीमाएं

(क) एकल व्यक्ति/स्वामी, साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी के वल एक लाइसेंस के लिए पात्र होगी;

(ख) स्वयं-सहायता समूह, सहकारी समिति, लागू कानून के तहत पंजीकृ त गैर-सरकारी संगठन/सोसायटी और कं पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत निगमित कं पनियों को लाइसेंस दिए जा सकते हैं, बशते:

(i) प्रति राजस्व ज़िला अधिकतम पाँच उचित दर दुकानें हों; या

(ii) सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य कु ल सीमा लागू हो।

(उ) आयु, शैक्षणिक योग्यता और निवास

आवेदक या अधिकृ त प्रतिनिधि के लिए आवश्यक है कि वह:

(क) आवेदन की आखिरी तारीख तक इक्कीस साल की आयु पूरी कर चुका हो और साठ साल से ज़्यादा आयु का न हो:

बशते कि पूर्व-सैनिकों और महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में पाँच साल की छू ट मिलेगी;

आगे यह भी उपबंधित है किसफल आवेदक को उस महीने के आखिरी दिन तक उचित दर दुकानचलाने की अनुमति दी जा सकती है, जिस महीने में वह 70 वर्ष का हो जाता है। 70 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी लाइसेंस-धारक को उचित दर दुकानचलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो; और

(ग) भारत का नागरिक हो और उसी राजस्व ज़िले का निवासी हो जहाँ उचित दर दुकान खोलने का प्रस्ताव है। (ऊ) अयोग्यताएँ

किसी ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जो:

(क) मानसिक रूप से अस्वस्थ हो;

(ख) जिसका 'उचित दर दुकान' या के रोसिन तेल डिपो का लाइसेंस पहले कदाचार के कारण रद्द किया गया हो;

(ग) जिसके पास पहले से ही ऐसा लाइसेंस हो, जहाँ ऐसे लाइसेंस रखने पर रोक हो;

(घ) जिसे 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955', 'भारतीय न्याय संहिता' के अन्तर्गत अपराधों, या नैतिक अधमता या र्आर्थक अपराध से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, या जिसके विरूद्ध आरोप तय किए गए हों या संज्ञान लिया गया हो; या

(ङ) जिसने गलत जानकारी दी हो या ज़रूरी तथ्यों को छिपाया हो।

(ए) उचित दर दुकान के लिए परिसर

उचित दर दुकान की परिसर ऐसी होनी चाहिए:

(क) उसका कम से कम क्षेत्रफल पंद्रह वर्ग मीटर हो;

लेकिन अगर उचित दर दुकान के स्थान का क्षेत्रफल पच्चीस वर्ग मीटर से कम है, तो पास ही मौजूद अतिरिक्त भंडारणका स्थान से इसकी कमी पूरी की जानी चाहिए;

(ख) वहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम दस फीट चौड़ी सड़क हो;

(ग) वह पक्का ढांचा हो, और उसे हमेशा धूल और नमी से मुक्त रखा जाए;

(घ) सुरक्षित भंडारण और आवाजाही के लिए पर्याप्त ऊँ चाई (लगभग 3 मीटर) हो;

(ङ) उसमें एक से ज़्यादा दरवाज़ा न हो; और लिि वाली खिड़की में फिक्स्ड ग्लास लगा हो; और

(च) आवेदन की तारीख पर वह कानूनी कब्ज़े (मालिकाना हक/लीज/किरायेदारी) में हो, जो आम तौर पर कम से कम तीन साल की अवधि के लिए हो।

बशतें कि, सुरक्षा, स्वच्छता या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अखंडता पर असर न डालने वाली छोटी-मोटी कमियों को लाइसेंसिंग कमेटी लिखित में कारण दर्ज करके माफ कर सकती है।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 (ऐ) आवेदन प्रक्रिया

(क) आवेदन के वल र्निर्दष्ट विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे;

(ख) आवेदन के साथ अनुलग्नक-I में र्निर्दष्ट दस्तावेज़ संलग्न होने चाहिए;

(ग) विज्ञापन जारी होने के दो सप्ताह के भीतर आवेदन जमा करने होंगे।

(ओ) आवेदन शुल्क

आवेदन के साथ निम्नलिखित गैर-वापसी योग्य शुल्क संलग्न होना चाहिए:

(क) नियमित लाइसेंस के लिए ₹1,000; और

(ख) अस्थायी लाइसेंस के लिए ₹ 500 ।

(औ) चयन प्रक्रिया

(क) आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन के साथ पहले से तय वेटेज-आधारित र्माकंि ग स्कीम (अनुलग्नक-IV) प्रकाशित की जाएगी;

(ख) परिसर का निरीक्षण जियो-टैग किए गए निरीक्षण और फोटो-सबूत के साथ किया जाएगा;

(ग) चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्न शामिल होंगे:

(i) विभाग के विशेष / अपर आयुक्त : अध्यक्ष

(ii) एक सहायक आयुक्त (संबंधित जिले के अलावा) : सदस्य

(iii) विभाग के सूचना प्रौद्धयोगी विंग से एक नामित व्यक्ति : सदस्य

(घ) समिति की संस्तुतियां अनुमोदन के लिए माननीय खाद्य एवं आर्पूर्त मंत्री के समक्ष रखी जाएंगी। अनुमोदन के पश्चात, आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृ त अधिकारी चयनित आवेदकों को प्रपत्र-सी (अनुलग्नक-V) में लाइसेंस जारी करेंगे।

(उ) सुरक्षा जमा और लाइसेंस शुल्क

(क) सफल आवेदक को उचित दर दुकान से जुड़े राशन काडों की संख्या के आधार पर निष्पादन गारंटी (परफॉमेंस गारंटी) प्रस्तुत करनी होगी:

(ग) एकमुश्त लाइसेंस शुल्क ₹10,000 होगा।

(घ) डुप्लिके ट लाइसेंस जारी करने का शुल्क ₹500 होगा।

4. निगरानी, सुधारात्मक कार्रवाई और लाइसेंस का निलंबन / निरस्तीकरण

(अ) इस आदेश, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955या लागू नियंत्रण आदेश का कोई भी उल्लंघन होने पर, उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें चेतावनी देना, निष्पादन6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] गारंटी का पूरा या कु छ हिस्सा ज़ब्त करना, लाइसेंस निलबन, निरस्त करना, और/या आपराधिक कार्रवाई शुरू करना शामिल हो सकता है, जैसा भी मामला हो।

(आ) स्टॉक में भिन्नता – लघु अनियमितता

जहां र्निर्दष्ट खाद्य वस्तुओं की कु ल मात्रा में अन्तर 25 किलोािम से अधिक हो, लेकिन वह 50 किलोािम से अधिक भी न हो, तो वहां प्रत्येक अवसर पर निष्पादन गारंटी की राशि से ₹2000 ज़ब्त किए जाएंगे और लाइसेंसधारी को एक हफ़्ते के अंदर कम मात्रा की भरपाई करनी होगी। ज़ब्त की गई राशि के बराबर राशि लाइसेंसधारी को 15 कै लेंडर दिनों के भीतर जमा करनी होगी।

(इ) स्टॉक में भिन्नता – बड़ी अनियमितता

जहां र्निर्दष्ट खाद्य वस्तुओं की कु ल मात्रा में अन्तर 50 किलोािम से अधिक हो, लेकिन 100 किलोािम से अधिक भी न हो, तो :

(क) निष्पादन गारंटी की राशि से ₹10,000 ज़ब्त किए जाएंगे, और उचित दर दुकानलाइसेंस को तुरंत अंतरिम उपाय के तौर पर निलम्बित कर दिया जाएगा। ज़ब्त की गई राशि के बराबर राशि लाइसेंसधारी को 15 कै लेंडर दिनों के भीतर जमा करनी होगी;

(ख) उत्तदायित्व, प्रयोजन, परिणामी वसूली यदि कोई हो, और उचित दंडात्मक कार्रवाई जिसमें लाइसेंस जारी रखना या निरस्त करना शामिल है निर्धारित करने के लिए प्राधिकृ त अधिकारी द्वारा अर्ध-न्यायिक कार्यवाही शुरू की जाएगी।

(ई) स्टॉक में अंतर – गंभीर अनियमितता

यदि कु ल मिलाकर र्निर्दष्ट खाद्य वस्तुओं में 100 किलोािम से ज़्यादा का अंतर पाया जाता है, तो :

(क) संपूर्ण निष्पादन सुरक्षा राशि ज़ब्त कर ली जाएगी;

(ख) उचित दर दुकानलाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा;

(ग) जहाँ अपराध के तत्व पाए जाएँगे, वहाँ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 और/या 10 के अन्तर्गत एफआईआरदर्ज की जाएगी; और

(घ) उत्तदायित्व, प्रयोजन, परिणामी वसूली यदि कोई हो, और गायब अनाज के लिए उचित दंडात्मक कार्रवाई जिसमें लाइसेंस जारी रखना या निरस्त करना शामिल है निर्धारित करने के लिए प्राधिकृ त अधिकारी द्वारा अर्ध- न्यायिक कार्यवाही शुरू की जाएगी।

(ङ) निष्पादन गारंटी से ज़्यादा की परिणामी वसूली/देनदारी लाइसेंसधारी से भू-राजस्व की बकाया राशि के तौर पर वसूल की जाएगी।

(उ) स्टॉक में अंतर के अतिरिक्त उल्लंघन

इन उल्लंघनों के मामले में, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, तो:

(क) आवश्यक जानकारी जैसे लाइसेंस का विवरण, काम के घंटे, साप्ताहिक छु ट्टी, शिकायत निवारण व्यवस्था, स्टॉक की स्थिति और मूल्य सूची न दिखाना;

(ख) र्निर्दष्ट खाद्य वस्तुओं के नमूनों को न दिखाना या न रखना;

(ग) ई-पीओएस डिवाइस या वज़न करने वाली मशीनों के साथ छेड़छाड़ या उनका गलत इस्तेमाल;

(घ) अग्नि सुरक्षा संबंधी उपकरण न लगाना या उनका रखरखाव न करना;

(च) लार्भार्थयों के साथ अभद्र व्यवहार ;

(छ) भंडारण या बिक्री स्थान की अस्वच्छ स्थिति; या[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 (झ) उचित दर दुकान के परिसर में साफ़-सफ़ाई न रखना।

आयुक्त या प्राधिकृ त अधिकारी, उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, उल्लंघन की गंभीरता और बार-बार होने के आधार पर ₹25,000 (पच्चीस हज़ार रुपये) तक की राशि ज़ब्त कर सकते हैं और/या लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। ज़ब्त की गई राशि के बराबर राशि लाइसेंसधारी को पंद्रह दिनों के भीतर जमा करनी होगी। (ऊ) बार-बार नियमों का उल्लंघन, जान-बूझकर गलत काम करनाया सार्वजनिक वितरण को कहीं और भेजने या उसमें हेर- फे र करने जैसे कायों को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा, इसके लिए सख्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करना (ब्लैकलिस्टिंग के साथ) और एफआईआरदर्ज करना शामिल है।

(ए) यदि किसी प्राधिकृ त 'उचित दर दुकान' के डीलर को अदालत ने इस आदेश या 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' (1955 का 10) की धारा 3 के अन्तर्गत बने किसी अन्य आदेश या 'भारतीय न्याय संहिता' के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया हैया उसे अनैतिक आचरण या र्आर्थक अपराध का दोषी पाया गया है, तो आयुक्त या प्राधिकृ त अधिकारी लिखित आदेश के द्वारा उसका प्राधिकार को तुरंत रद्द कर सकते हैं।

5. विद्धमान लाइसेंस-धारकों का परिवर्तन

जिन विद्धमान लाइसेंस-धारकों को यह आदेश जारी होने से पूर्व प्राधिकार दिया गया था, उन्हें बारह माह की बदलाव की अवधि के भीतर ₹5,000 का भुगतान करके वन टाइम लाइसेंस लेना होगा, बशते उपरोक्त खंड 3 में उल्लिखित पात्रता शतों को पूरा करता हो;

यह भी उपबंधित है कि जुलाई 2015 के बाद नियुक्त विद्धमान लाइसेंस-धारकों के लिए कम से कम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अपेक्षित होगा;

आगे यह भी उपबंधित है कि जुलाई 2015 से पूर्व नियुक्त लाइसेंस-धारकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अपेक्षित नहीं होगी।

6. शिकायत निवारण और लाइसेंस रद्द होने के खिलाफ अपील

(अ) उचित दर दुकान के आवंटन से असंतुष्ट कोई भी आवेदक, निर्णय की सूचना मिलने के तीस दिनों के भीतर आयुक्त के पास अपील दायर कर सकता है। आयुक्त अपील दायर होने की तिथि से पैंतालीस दिनों के भीतर उचित कारण बताते हुए आदेश जारी करके इस अपील का निपटारा करेंगे। आयुक्त का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। (आ) कोई भी लाइसेंसधारी, जिसकी उचित दर दुकान का लाइसेंस प्राधिकृ त अधिकारी द्वारा रद्द/समाप्त कर दिया गया हो और वह इससे असंतुष्ट हो, तो वह आदेश मिलने की तिथि से तीस दिनों के भीतर आयुक्त या उपायुक्त के पद से नीचे के न होने वाले किसी प्राधिकृ त अधिकारी के समक्ष लिखित रूप में अपील कर सकता है;

यह भी उपबंधित है कि आयुक्त या प्राधिकारी अधिकारी तीस दिनों की उक्त अवधि के बाद भी अपील पर विचार कर सकते हैं, यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि अपीलकर्ता किसी ठोस कारण से समय पर अपील दायर नहीं कर पाया था:

आगे यह भी उपबंधित है कि आदेश से असंतुष्ट लाइसेंसधारी को अपील दायर करने से पहले अपनी जमानत राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) से अधिक की जुर्माना और देनदारी की राशि जमा करनी होगी।

(इ) खंड (6) के उप-खंड (ख) के अन्तर्गत दायर प्रत्येक अपील, अपीलकर्ता के हस्ताक्षर वाले एक ज्ञापन के रूप में होगी और इसके साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति भी संलग्न होगी जिसके खिलाफ अपील की जा रही है। इसे आयुक्त के पास व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृ त डाक द्वारा भेजा जाएगा;

(ई) यदि अपील स्वीकार कर ली जाती है, तो सुनवाई की तिथि तय की जाएगी और इसकी सूचना अपील करने वाले और सहायक आयुक्त दोनों को भेजी जाएगी। अपील का निपटारा होने तक, अपीलीय प्राधिकारी उस आदेश की कार्यवाही पर रोक लगा सकता है जिसके खिलाफ अपील की गई है;

यह भी उपबंधित है किसुरक्षा राशि ज़ब्त करने के आदेश के मामले में कोई रोक का आदेश नहीं दिया जाएगा। (उ) आयुक्त या प्राधिकृ त अधिकारी, पक्षों को उपरोक्त को सुनने का अवसर देने के पश्चात, अपील किए गए आदेश की पुष्टि कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसे रद्द कर सकते हैं या कोई ऐसा अन्य आदेश दे सकते हैं जिसे वे उचित समझें। (ऊ) आयुक्त या प्राधिकृ त अधिकारी, खाद्य और आर्पूर्त विभाग या पीड़ित व्यक्ति की ओर से आवेदन मिलने पर या अपनी पहल पर, विशेष / अपर / संयुक्त / सहायक आयुक्त द्वारा पारित किसी भी आदेश को संशोधित कर सकते हैं या अपने या अपने पूर्ववर्ती अधिकारी के आदेश की समीक्षा कर सकते हैं।

यह भी उपबंधित है किउप-खंड (ख), (ग) और (ङ) में अपील से संबंधित प्रावधान, संशोधन या समीक्षा के आवेदनों पर भी उसी तरह लागू होंगे;

आगे यह भी उपबंधित है किऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकु ल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, जब तक कि उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर न दिया गया हो।

(ए) आयुक्त या प्राधिकृ त अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति, वित्तीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समक्ष लिखित रूप में अपील कर सकता है। उप-खंड (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अन्तर्गत आयुक्त के समक्ष अपील करने के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया, इस उप-खंड के अन्तर्गत वित्तीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समक्ष की जाने वाली अपीलों पर भी उसी तरह लागू होगी।

(ऐ) इस आदेश में किसी भी बात के निहित होने के बावजूद, उप-राज्यपाल स्वयं से वित्तीय आयुक्त, आयुक्त या उनके अधीन किसी अधिकारी के सामने हुई किसी भी कार्यवाही का रिकॉर्ड मंगा सकते हैं और उसकी जांच कर सकते हैं। ऐसा वे वित्तीय आयुक्त, आयुक्त या उनके अधीन किसी अन्य अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए या पारित किए गए किसी भी निष्कर्ष या आदेश के सही होने, कानूनी होने या उचित होने के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने और उस पर अपनी समझ के अनुसार आदेश पारित करने के लिए कर सकते हैं।

भाग-II र्निर्दष्ट वस्तुओं का वितरण एवं आर्पूर्त।

7. उचित दर दुकान के डीलरों द्वारा आर्पूर्त

कोई भी उचित दर दुकान डीलर, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' और 'दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियमावली, 2026' के अन्तर्गत स्वीकृ त राशन कार्ड के बिनाया कें द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में र्निर्दष्ट मूल्यों पर इस आदेश द्वारा या इसके अन्तर्गत किये गए प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को र्निर्दष्ट वस्तुएं नहीं बेचेगा, न आर्पूर्त करने के लिए सहमत होगा, नहीं बेचेगा, न आर्पूर्त करेगा या न आर्पूर्त करने की व्यवस्था करने से सहमत होगा। 8. र्निर्दष्ट वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य मदों की आर्पूर्त और वितरण के प्राधिकार का अधिकार

इस आदेश में किसी प्रावधान के निहित होते हुए, आयुक्त 'उचित दर दुकान' की र्आर्थक व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए, र्निर्दष्ट वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य मदों की आर्पूर्त एवं वितरण का प्राधिकार दे सकते हैं।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9

भाग III विविध

9. जिला/र्सर्क ल का गठन

(क) आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संपूर्ण क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के राजस्व जिलों के साथ समवर्ती जिलों में विभाजित करेगा।

(ख) आयुक्त इन जिलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों के साथ समवर्ती र्सर्क लों में विभाजित करेगा। यह भी उपबंधित है कि दिनांक 02.01.2026 के आदेश संख्या 3(58)/नीति/एफ एंड एस/2025/08-18द्वारा र्निर्दष्ट जिला और र्सर्क लों की सीमाएं इस खंड के अन्तर्गत संशोधित या पुनरीक्षित होने तक इस आदेश के अन्तर्गत र्निर्दष्ट समझी जाएगी।

10. उचित दर दुकान डीलरों के लिए निदेश

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में समस्त उचित दर दुकानें:

(क) विभाग द्वारा अनुमोदित ई-पीओएस प्रणाली, जिसमें ई-पीओएस उपकरण, वजन मापने का पैमाना और बाहरी आईरिस स्कै नर शामिल हैंया विभाग द्वारा समय-समय पर र्निर्दष्ट प्रणाली के माध्यम से संचालित होंगी, जब तक कि अन्यथा निदेश न दिया जाए;

(ख) स्टॉक, आवंटन और लेनदेन की वास्तविक समय रिर्पोटंिग सुनितिि करेंगी;

(ग) अधिसूचित बायोमेट्रिक या वैकल्पिक प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल का अनुपालन करेंगी;

(घ) सोमवार को साप्ताहिक अवकाश का पालन करेंगी और तीन राष्ट्रीय अवकाशोंअर्थात् गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती (2 अक्टूबर) को भी बंद रहेंगी;

(ङ) उचित दर दुकान का नाम और पता, खुलने और बंद होने का समय, दैनिक स्टॉक की स्थिति, लार्भार्थयों की पात्रता, उचित दर दुकान/र्सर्क ल स्तर पर सतर्क ता समिति के सदस्यों का विवरण, विभाग की हेल्पलाइन/टोल फ्री नंबर सहित सभी वैधानिक जानकारी प्रर्दर्शत करेंगी;

(च) खाद्य पदाथों के संरक्षण और वितरण को सुनितिि करने के लिए उपाय करेंगी;

(छ) विभाग को विभिन्न रिपोटें समय पर प्रस्तुत करना सुनितिि करना;

(ज) उचित दर दुकान पर र्निर्दष्ट खाद्य वस्तुओं की प्राप्ति पर विभाग की वेबसाइट पर ट्रक चिट/चालान को तुरंत अद्यतन करना;

(झ) विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य निदेशों का पालन करना।

11. छू ट

आयुक्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस आदेश के सभी या किसी भी प्रावधान के दायरे से छू ट दे सकते हैं और किसी भी समय उसी तरह ऐसी किसी छू ट को निलंबन या रद्द कर सकते हैं।10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 12. उपराज्यपाल द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन

उपराज्यपाल सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस आदेश के अन्तर्गत उन्हें प्रत्योजित प्रदत्त शक्तियां अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को सौंप सकते हैं।

13. निदेश जारी करने की शक्तियां

(क) आयुक्त इस आदेश के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से उचित निदेश जारी कर सकते हैं।

(ख) इस आदेश के प्रावधानों के अन्तर्गत या उनके द्वारा दिए गए किसी भी निदेश का उल्लंघन, इस आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।

14. जानकारी और रिकॉर्ड मांगने की शक्ति

यदि आयुक्त / विशेष / अपर / उप / सहायक आयुक्त/ खाद्य और आर्पूर्त अधिकारी इस संबंध में सामान्य या विशेष निदेश दें, तो प्रत्येक अधिकृ त उचित दर दुकान के डीलर को निम्न करना होगा:

(क) उन्हें वे समस्त अधिकृ त दस्तावेज़ और अन्य रिकॉर्ड सौंपने होंगे जो इस आदेश के अन्तर्गत या इसके उद्देश्य से उन्हें दिए गए थे; और

(ख) र्निर्दष्ट वस्तुओं के लेन-देन और स्टॉक से संबंधित ऐसी जानकारी, खाते और विवरण देने होंगे जिनकी आवश्यकता हो। स्पष्टीकरण: इस खंड के उद्देश्य के लिए, अधिकृ त उचित दर दुकान डीलर में वह डीलर भी शामिल है जिसका प्राधिकार निलंबित या रद्द कर दिया गया है।

15. परिसर में प्रवेश करने और निरीक्षण करने, जानकारी मांगने, खातों की जांच करने और वस्तुओं को ज़ब्त करने आदि की शक्तियां

(अ) आयुक्त या विभाग का कोई भी अधिकारी जो खाद्य और आर्पूर्त निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, वह ये कर सकता है:

(क) र्निर्दष्ट वस्तुओं के स्टॉक, किताबों, खातों या र्निर्दष्ट वस्तुओं के लेन-देन से संबंधित अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण और ऐसे निरीक्षण के उद्देश्य से किसी भी परिसर में प्रवेश करना तथा यदि आवश्यक हो, तो किसी भी र्निर्दष्ट वस्तु की बिक्री या वितरण या भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने की संभावना वाले परिसर या किसी प्रतिष्ठान के परिसर को तोड़कर खोलना या सील करना;

(ख) किसी भी व्यक्ति से कोई बयान देने या कोई जानकारी देने या उसके कब्जे या नियंत्रण में किसी भी दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करने करने की मांग करना जो किसी र्निर्दष्ट वस्तु की खरीद, बिक्री, वितरण तथा भंडारण से संबंधित हो, और ऐसा कहे जाने पर उस व्यक्ति को उस मांग का पालन करना होगा;

(ग) किसी भी व्यक्ति से खाते या किसी र्निर्दष्ट वस्तु की खरीद, बिक्री, वितरण या भंडारण से संबंधित या उससे संबंधित मानी जाने वाली किताबों, खाते या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग करना, और ऐसा कहे जाने पर उस व्यक्ति को उस मांग का पालन करना होगा;

(घ) उप-खंड (ख) या उप-खंड (क) के अंतर्गत प्रस्तुत किसी र्निर्दष्ट वस्तु की खरीद, बिक्री, वितरण या भंडारण से संबंधित किसी भी दस्तावेज के उद्धरण या प्रतियां लेना या लेने का कारण बनना, या अन्यथा ऐसे किसी परिसर में पाया जाना;

(ङ) र्निर्दष्ट वस्तुओं की बिक्री या वितरण से संबंधित किसी भी लेन-देन में उपयोग की जाने वाली या उपयोग किए जाने की संभावना वाली किसी भी तौल या माप की सटीकता का परीक्षण करना या परीक्षण करवाना;

(च) ऐसे किसी भी परिसर में पाई जाने वाली सभी या किसी भी र्निर्दष्ट वस्तु का तौल करना या तौल करवाना;

(छ) बिक्री के लिए रखी गई र्निर्दष्ट वस्तुओं के नमूने लेना या उन्हें लेने की व्यवस्था करना, ताकि बिक्री के लिए प्राधिकृ त की गई ऐसी र्निर्दष्ट वस्तुओं के स्वीकृ त नमूनों से उनकी तुलना की जा सके या उनका विश्लेषण किया जा सके ;

(ज) ऐसी किसी भी परिसर की तलाशी लेना और किसी भी वस्तु या दस्तावेज़ ज़ब्त करना, जिसके बारे में उसे यह मानने का कारण हो कि इस आदेश के अंतर्गत या इसके अनुसार बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है;

(आ) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रासंगिक प्रावधान, जहां तक संभव हो, इस खंड के अंतर्गत तलाशी और ज़ब्ती पर लागू होंगे।

(इ) इस खंड के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग इस आदेश के प्रावधानों के अनुपालन को सुनितिि करने के उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

(ई) उप धारा (क) के अंतर्गत अधिकृ त किए जाने वाले गैर-आधिकारिक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को र्निर्दष्ट वस्तुओं के वितरण के लिए इस आदेश के अंतर्गत प्राधिकृ त उपभोक्ता खाद्य काडों और उचित दर दुकानों के निरीक्षण के उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्राधिकृ त नहीं किया जाएगा।

16. इस आदेश के अंतर्गत की गई कार्रवाई का संरक्षण

इस आदेश के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा, अभियोग या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

17. निरसन तथा बचाव

दिल्ली र्निर्दष्ट खाद्य वस्तुएं (वितरण विनियमन) आदेश, 1981 को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है:

यह भी उपबंधित है कि इस आदेश में किसी प्रतिकू ल के निहित होते हुए भी ऐसा निरस्तीकरण दिल्ली र्निर्दष्ट खाद्य वस्तुएं (वितरण विनियमन) आदेश, 1981 के पूर्व संचालन या उसके अधीन किए गए किसी भी कार्य, दायित्व या देनदारी या उक्त आदेश के अधीन र्अर्जत/संहिित या उत्पन्न किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देनदारी या उक्त आदेश के अधीन किए गए किसी अपराध के संबंध में लगाए गए किसी भी जुर्माना, ज़ब्ती या सजा या ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देनदारी, जुर्माना, ज़ब्ती या सजा के संबंध में किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू, जारी या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, ज़ब्ती या सजा इस प्रकार लगाई जा सकती है मानो उक्त आदेश निरस्त नहीं किया गया हो।12 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] आगे यह भी उपबंधित है कि इस आदेश के प्रावधान अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियंत्रण आदेशों द्वारा लगाए गए आवश्यकताओं के अतिरिक्त होंगे न कि उनके स्थान पर या उनको न्यून करने वाले होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर

प्रशांत गोयल, अपर मुख्य सचिव-सह-आयुक्त,

अनुलग्नक- I

एफपीएस लाइसेंस हेतु आवेदन सहित

अनुलग्नक- II

(आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से वचनबद्धता) मैं, ____________________________, पुत्र/पुत्री/पत्नी ____________________, निवासी ____________________, एतद्द्वारा पूर्णतःपुष्टि और घोषणा करता/करती हँ कि:

1. मैंने दिल्ली र्निर्दष्ट वस्तुएं (वितरण विनियमन) आदेश, 2026 में यथा उल्लिखित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उचित दर दुकान (एफपीएस) के लाइसेंस जारी करने, विनियमन और निगरानी संबंधी नीति को ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लिया है, तथा मैं इसके समस्त प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत हं।

2. मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी तथा दस्तावेज मेरी सवोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं।

3. उक्त नीति के अंतर्गत र्निर्दष्ट किसी भी अयोग्यता के दायरे में मैं नहीं आता।

4. मैं ,आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 औरदिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 तथा सभी लागू नियंत्रण आदेशों के प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हं।

5. मैं,समझता हं कि गलत जानकारी देना या तथ्यों को छु पाना मेरे लाइसेंस को रद्द करने और कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।

आवेदकके हस्ताक्षर:____________

दिनांक:____________

स्थान:____________14 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] अनुलग्नक- III

(फर्म/कं पनी/एनजीओ/एसएचजी/सहकारीसमितिद्वारावचनबद्धता) मैं, ____________________________, ____________________________ का प्राधिकृ त प्रतिनिधि, एतद्द्वारा पूर्णत या पुष्टि और घोषणा करता/करती हँ कि:

1. यह संगठन लागू कानून के अन्तर्गत विधिवत पंजीकृ त है और एफपीएस लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए सक्षम है। 2. संगठन ने निम्नलिखित दो व्यक्तियों को अपनी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृ त किया है:

3. दिनांक ____________ को पारित संकल्प के माध्यम से प्राधिकरण को विधिवत अनुमोदित कर दिया गया है (प्रति संलग्न )।

4. संगठन प्राधिकृ त व्यक्तियों के सभी कृ त्यों और चूकों के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी होगा। 5. यह संगठन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियमावली, 2026 तथा सभी लागू नियंत्रण आदेशों एवं विभागीय निदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनितिि करता है।

प्राधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम:____________

तिथि:____________

संगठन की मुहर[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 15 अनुलग्नक- IV

(एफपीएस लाइसेंसधारी के चयन हेतु अंकन योजना) क. वस्तुनिष्ठ अंकन मैट्रिक्स

टिप्पणी: वित्तीय क्षमता का आकलन के वल परिचालन स्थिरता सुनितिि करने के लिए किया जाएगा और इसका उपयोग प्रभुत्व स्थापित करने या छोटे संचालकों को बाहर करने के लिए नहीं किया जाएगा।

ख. टाई-ब्रेककं ग नियम

समान अंक होने की स्थिति में:

1. महिलाओं/एसएचजी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. भूतपूर्व सैनिक

3. सहकारी समिति

4. उच्च अनुपालन तत्परता स्कोर16 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] अनुलग्नक- V

प्रपत्र-ग

दिल्ली र्निर्दष्ट वस्तुएं (वितरण विनियमन) आदेश, 2026

उचित दर दुकान का प्राधिकरण

फोटो एफपीएस संख्या………… र्सर्क ल …………………

प्राधिकरण संख्या…………………… जारी करने की तिथि………………

दिल्ली र्निर्दष्ट वस्तुएँ (वितरण विनियमन) आदेश, 2026 के खंड 3 के अन्तर्गत प्रत्यायोजित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ………………………..……………………………प्राधिकृ त अधिकारी, जिला ……………………….. खाद्य एवं आर्पूर्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एतद्द्वारा मेसर्स………………………………………………………….. को नीचे दी गई र्निर्दष्ट वस्तुओं के संबंध में उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ उचित दर दुकान का धारक प्राधिकृ त करता/करती हँ।

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2. उचित दर दुकान के रूप में व्यवसाय को उक्त आदेश के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत समय-समय पर जारी किए गए निदेशों तथा पृष्ठ के पीछे मुद्रित नियमों और शतों तथा समय-समय पर इस प्राधिकरण में जोड़े जाने वाले ऐसे अतिरिक्त नियमों और शतों के अन्तर्गत तथा उसके अनुसरण में र्सर्क ल संख्या ………… में ...........................

पर स्थित परिसरों से संचालित किया जाएगा।

प्राधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

खाद्य एवं आर्पूर्त विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्राधिकरण के नियम और शतें[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 17 1. यह प्राधिकरण हस्तांतरणीय नहीं है और उचित दर दुकान का धारक आयुक्त या प्राधिकृ त अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति के बिना फर्म के गठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा या उचित दर दुकान चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई सामान्य अधिकार पत्र नहीं देगा।

2. यह प्राधिकरण उचित दर दुकान में एक प्रमुख स्थान पर प्रर्दर्शत किया जाएगा और आवश्यकतानुसार निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

3. यह प्राधिकरण के वल इसमें विर्निर्दष्ट परिसरों के लिए ही मान्य है और उचित दर दुकान का धारक प्राधिकृ त अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी विर्निर्दष्ट वस्तु को किसी अन्य स्थान पर संहिित नहीं करेगा।

4. इस प्राधिकरण को आदेश के प्रावधानों के अनुसार संशोधित, वापस लिया, निलंबित, निरस्त, रद्द या समाप्त किया जा सकता है।

5. उचित दर दुकान का धारक कु शलतापूर्वक, शीघ्रता से और व्यावसायिक तरीके से तथा समय-समय पर दिए गए निदेशों और आदेशों के विर्निर्दष्ट वस्तुओं की खुदरा बिक्री करने के लिए उत्तरदायी होगा।

6. उचित दर दुकान का धारक विभागअनुमोदित ई पीओएस प्रणाली के माध्यम से संचालन करेगा , जिसमें ई -पीओएस

-

उपकरण, वजन मापने का पैमाना और बाहरी आईआरआईएस स्कै नर शामिल होंगे, या जैसा कि विभाग द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया गया हैऔर जब तक अन्यथा निदेश न दिया जाए; तथा भंडारण, आवंटन और लेनदेन की वास्तविक समय रिर्पोटंिग सुनितिि करेगा।

7. उचित दर दुकान के धारक को उचित दर दुकान का नाम और पता, उसके खुलने और बंद होने का समय, दैनिक भंडारण की स्थिति, लार्भार्थयों की पात्रता, उचित दर दुकान र्सर्क ल स्तर पर सतर्क ता समिति के सदस्यों के विवरण, विभाग की हेल्पलाइन -टोल

/फ्री नंबर सहित सभी वैधानिक जानकारी प्रर्दर्शत करना होगा; तथाविर्निर्दष्ट वस्तुओं के सीलबंद नमूने अपनी उचित दर दुकान में प्रमुख स्थान पर भंडार में रखने होंगे।

8. उचित दर दुकान के धारकद्वारा शिकायत पुस्तिका को प्रमुख स्थान पर प्रर्दर्शत करना होगा, जो शिकायत दर्ज करने के लिए उपभोक्ताओं को मांगने पर उपलब्ध कराई जाएगी।

9. उचित दर दुकान के धारक को एक निरीक्षण पुस्तिका भी अनुरक्षित रखनी होगी और उसे अधिकारियों और निरीक्षण स्टाफ द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।

10. उचित दर दुकान के धारक को निर्धारित कार्य समय और दोपहर के भोजन के समय का पालन करना होगा। दुकान को कार्य समय के दौरान ऐसे अधिकारी, जो खाद्य एवं आर्पूर्त अधिकारी के रैंक से नीचे का न हो, से पूर्व लिखित अनुमति के बिना बंद नहीं रखा जाएगा।

11. उचित दर दुकान का धारक खुले बाजार में किसी भी ऐसी वस्तु का व्यापार नहीं करेगा जिसे आदेश के अन्तर्गतविर्निर्दष्ट वस्तु घोषित किया गया होअथवा न हीवह कोई आटा चक्की (चक्की)लगाएगा या चलाएगाअथवा न ही कोई ऐसा प्रतिष्ठान चलाएगा जिसमें किसी विर्निर्दष्ट वस्तु का उपभोग किया जाता हो।

12. उचित दर दुकानका धारक र्निर्दष्ट वस्तुओं को के वल उक्त आदेश द्वारा या उसके अन्तर्गत निर्धारित तरीके से ही प्राप्त करेगा और र्निर्दष्ट वस्तुओं की बिक्री के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य

नहीं लेगा या आयुक्त अथवा प्राधिकृ त अधिकारी द्वारा उसे लिखित रूप में सूचित किए गए मूल्य से अधिक मूल्य नहीं लेगा। 13. उचित दर दुकान का धारक उक्त आदेश के अन्तर्गत के वल जारी किए गए और इस उददेश्य हेतु उसके साथ पंजीकृ त किए जाने के लिए प्राधिकृ त वैध और प्राधिकृ त दस्तावेजों के निमित्त र्निर्दष्ट वस्तुओं की आर्पूर्त करेगा।

14. उचित दर दुकान का धारक उस भवन के किसी अन्य भाग तक पहुँच प्रदान करने वाले किसी भी दरवाजे या खिड़की को स्थायी रूप से बंद रखेगा जिसमें उचित दर दुकान स्थित है।

15. उचित दर दुकान का धारक इस आदेश के किसी भी प्रावधान या आवश्यक वस्तुओं से संबंधित किसी अन्य कानून का उल्लंघन नहीं करेगा जो उस समय लागू हो।

16. उचित दर दुकान का धारक अपने भंडार और खातों की जाँच में निरीक्षण स्टाफ को पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेगा तथा अपने व्यवसाय के संबंध में उनसे यथा अपेक्षित जानकारी देगा।

17. उचित दर दुकान का धारक प्राधिकृ त अधिकारी द्वारा र्निर्दष्ट वस्तुओं की खरीद, बिक्री और भंडारण तथा उनके खातों के रखरखाव और प्रस्तुत किए गए विवरणों के तरीकों के संबंध में दिए गए किसी भी निदेश या आदेश का पालन करेगा। 18. जब भी सरकार द्वारा किसी र्निर्दष्ट वस्तु के मौजूदा निगर्म मूल्य में या तो वृद्धि या कमी की जाती है, तो संशोधित निगर्म मूल्य के लागू होने की तिथि से पहली सुबह तक र्निर्दष्ट खाद्य पदाथों के भंडार का आकलन किया जाना चाहिए और इसकी18 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] सूचना सरकार के उन अधिकारियों को दी जानी चाहिए जिन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से प्राधिकृ त किया गया हो। मूल्य में वृद्धि होने की स्थिति में, भंडार में रखी गई र्निर्दष्ट वस्तुओं की मात्रा पर अंतर लागत आयुक्त या प्राधिकृ त अधिकारी द्वारा यथाविर्निर्दष्ट तरीके से सरकार को भेजी जानी चाहिए। इसी प्रकार, मूल्य में कमी होने की स्थिति में, अंतर लागत की धन वापसी का दावा सरकार के उन अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से प्राधिकृ त किया गया होऔर जो आवश्यक धन वापसी की व्यवस्था भी करेंगे।

19. उचित दर दुकान के धारक से देय कोई भी राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

FOOD, SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

ORDER

Delhi, the 24th July, 2026

F. No. No: F.3(65)/Policy/Control Order/F&S/2026/685-715 — Whereas the Lieutenant Governor, Delhi is of the opinion that it is necessary and expedient so to do for effective monitoring and implementation of National Food Security Act, 2013 and various Control Orders in the National Capital Territory of Delhi, And whereas, the existing Delhi Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 1981 is urgently required to be updated in view of the National Food Security Act, 2013 and various Control Orders made thereunder,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) Order GSR 800 dated 9th June 1978 and Ministry of Industries and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Cooperation) Order S.O.681(E), dated 30th November 1974 and Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015 and in supersession of Delhi Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 1981published in the Delhi Gazette dated 12th January, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor hereby makes the following order to carry out the provisions of the National Food Security Act, 2013 and the Delhi Food Security Rules, 2026:

Part-I Preliminary

1. Short title and commencement:

(a) This order shall be called the Delhi Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2026. (b) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi. (c) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions:

(A) In this Order unless the context otherwise requires:

(a) "Appellant" means a person which makes an appeal against the order of suspension / cancellation of authorization;

(b) "Authorised Officer" means the Special / Additional / Joint / Deputy / Assistant Commissioner of the Department and includes any other officer not below the rank of Assistant Commissionerauthorized by the Commissioner, to exercise all or any of the powers under this Order;

(c) "Commissioner" means the Commissioner of the Department;

(d) "District and Circle" means District and Circle referred to in Clause 9;

(e) "Financial Commissioner" means the Financial Commissioner appointed for the National Capital Territory of Delhi;

(f) "Food and Supplies Officer" means the Food and Supplies Officer of the Department; (g) "Forms" means a Form appended to this Order;

(h)"Lieutenant Governor" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, appointed under article 239 of the Constitution of India;

(i) "Order" means the Delhi Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2026;

(j) "Rules" means Delhi Food Security Rules, 2026 published in the Delhi Gazette dated 2nd February, 2026;

(k)"Specified article" means rice and wheat and any other commodity as may be notified by the Government from time to time;

(B) The words and expressions used herein but not defined in this Order shall have the same meaning as assigned to them in the Essential Commodities Act, 1955, the National Food Security Act, 2013, the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015 and the Delhi Food Security Rules, 2026.

3. Issuance and Regulation of Fair Price Shop Licenses, herein afterwards referred as License:

(A) Regular license

(a) A Regular license shall be valid until suspended or cancelled in accordance with law; (b) shall not require periodic renewal; (c) shall be non-transferable, non-assignable and non-inheritable, including on the death of the licensee; and

(d) shall automatically lapse upon cancellation or surrender.

(B) Temporary license

(a) A Temporary license may be granted only to meet emergent service gaps in public distribution where supply of Specified Food Articles under National Food Security Act, 2013 cannot be ensured through existing network of Fair Price Shops;

(b) Such license shall be valid for a maximum period of three months, extendable once for reasons to be recorded in writing;

Provided that the extension shall be permitted under Clause (b) only where regular licensing could not be completed for reasons beyond administrative control;

(c) Grant of a temporary license shall not confer any right or preference for grant of a regular license;

(d) The process for grant of a regular license shall be initiated within thirty days of grant of a temporary license.

(C) Eligibility

The following entities shall be eligible to apply for a license, subject to fulfillment of prescribed conditions:

(a) Individual / Proprietor; (b) Self-Help Group, including Women Self-Help Group; (c) Cooperative Societyregistered under the Delhi Cooperative Societies Act, 2003; (d) Non-Government Organization / Society registered under applicable law;

(e) Partnership Firm registered under the Partnership Act, 1932; (f) Limited Liability Partnership; (g) Company incorporated under the Companies Act, 2013.

(D) Limits on number of licenses

(a) An individual / proprietor, partnership firm or Limited Liability Partnership shall be eligible for only one license;

(b) Self-Help Group, Cooperative Society, Non-Government Organization / Society registered under applicable law and Companies incorporated under the Companies Act, 2013 may be granted licenses subject to:

(i) a maximum of five Fair Price Shops per revenue district; or

(ii) such other overall ceiling as may be notified by the Government from time to time.

(E) Age, educational qualification and residence

The applicant or authorized representative shall:

(a) have attained the age of twenty-one years and not exceeded sixty years on the last date of application: Provided that ex-servicemen and women shall be entitled to a relaxation of five years in the upper age limit; Provided further that the successful applicant may be allowed to run the FPS till last day of the month in which he/she attains the age of 70 years. No licensee above the age of 70 years shall be allowed to run the FPS.

(b) possess minimum educational qualification of Class XII pass from a recognized Board; and (c) be a citizen of India and resident of the same revenue district in which the Fair Price Shop is proposed to be located.

(F) Disqualifications

No license shall be granted to a person who:

(a) is of unsound mind; (b) has previously had his Fair Price Shop or kerosene oil depot license cancelled for malpractice; (c) already holds a license where such holding is restricted; (d) has been convicted, or against whom charges have been framed or cognizance taken, for offences under the Essential Commodities Act, 1955, the Bhartiya Nyaya Sanhita, or any offence involving moral turpitude or economic offence; or

(e) has furnished false information or suppressed material facts.

(G) Premises for Fair Price Shop

The Fair Price Shop premises shall:

(a) have a minimum area of fifteen square metres;

Provided that if the area of the FPS premises is less than twenty-five square metres, it shall be made up through additional storage premises located in close proximity;

(b) have road access of not less than ten feet; (c) be a pucca structure, and be always maintained dust-free and moisture-free; (d)have adequate vertical clearance (around 3 metres) for safe storage and movement; (e) not have more than one door, and; grilled window with fixed glass; and (f) be held under legal possession (ownership/lease/rental) normally for a minimum period of three years on the date of application.

Provided that minor deviations not affecting safety, hygiene or integrity of public distribution may be condoned by the Licensing Committee with reasons recorded in writing.

(H) Application process

(a) Applications shall be submitted online only through the designated departmental portal; (b) The application shall be accompanied by documents specified in Annexure-I; (c) Applications would need to be submitted within two weeks of issuance of advertisement.

(I) Application fee

The application shall be accompanied by a non-refundable fee of:

(a) ₹1,000 for a Regular license; and (b) ₹500 for a Temporary license.

(J) Selection process

(a)A pre-notified weightage-based marking scheme (Annexure-IV)shall be published along with the advertisement inviting applications;

(b) Inspection of premises shall be conducted through geo-tagged inspection with photographic evidence;

(c) Selection shall be made by a Selection Committee comprising:

(i) Special / Additional Commissioner of the Department: Chairperson (ii) One Assistant Commissioner (other than concerned district): Member (iii) One nominee from IT Wing of the Department: Member.

(d) Recommendations of the Committee shall be placed before the Hon'ble Minister, Food & Supplies, for approval. After approval, Commissioner or the officer authorized by him shall issue the license to the selected applicants in Form-C (ANNEXURE-V)

(K) Security deposit and license fee

(a) The successful applicant shall furnish a performance guarantee, depending on the number of Ration Cards attached to the Fair Price Shop:

(b)

license fee shall be ₹10,000.

(d) Fee for issue of duplicate license shall be ₹500.

4. Monitoring, Corrective Action and Suspension / Cancellation of License

(A) Any violation of this Order, the National Food Security Act, 2013, the Essential Commodities Act, 1955, or applicable Control Orders shall attract graded and proportionate corrective action, including warning, forfeiture of whole or part of performance guarantee, suspension, cancellation of license, and/or initiation of criminal proceedings, as the case may be.

(B) Stock Variation – Minor Irregularity

Where a variation exceeding 25 Kilograms but not exceeding 50 kilograms of SFAs in aggregate is detected a penalty of ₹2000 shall be forfeited from the amount of performance guarantee on each occasion and the deficit quantity will need to be made good in a weeks' time by the licensee. The equivalent of the amount so forfeited, shall have to be remitted by Licensee within 15 calendar days.

(C) Stock Variation – Major Irregularity22 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] Where a variation exceeding 50 kilograms but not exceeding 100 kilograms of SFAs in aggregate is detected: (a) ₹10,000 shall be forfeited from the amount of performance guarantee, and the FPS license shall be suspended forthwith as an interim measure. The equivalent of the amount so forfeited, shall have to be remitted by Licensee within 15 calendar days;

(b) Quasi-judicial proceedings shall be initiated by the Authorized Officer to determine responsibility, intent, consequential recovery, if any, and appropriate penal action, including continuation or cancellation of license.

(D) Stock Variation – Serious Irregularity

Where a variation exceeding 100 kilograms of SFAs in aggregate is detected: (a) forfeiture of entire performance security; (b) the FPS license shall be suspended immediately; (c) an FIR shall be lodged under Sections 7 and/or 10 of the Essential Commodities Act, 1955, wherever ingredients of the offence are made out; and

(d) quasi-judicial proceedings shall be initiated by the Authorized Officer for determination of responsibility, intent, consequential recovery, if any, and appropriate penal action for missing food grains, including continuation or cancellation of license.

(e) Consequential recovery/ liability in excess of the performance guarantee shall be recoverable from the licensee as arrear of land revenue.

(E) Violations Other Than Stock Variation

In case of violations including, but not limited to: (a) failure to display mandatory information such as license particulars, working hours, weekly off, grievance redressal mechanism, stock position, and price lists;

(b) non-display or non-maintenance of samples of Specified Food Articles;

(c) tampering with or misuse of e-PoS devices or weigh balances;

(d) non-installation or non-maintenance of fire safety equipment;

(e) discourteous behavior towards beneficiaries;

(f) unhygienic storage or sale conditions; or

(g) failure to maintain cleanliness of the Fair Price Shop premises.

The Commissioner or the Authorized Officer may, after following due process, forfeit amount upto ₹25,000 (Rupees Twenty-Five Thousand Only) and/or initiate license cancellation proceedings, depending upon the gravity and recurrence of the violation. The equivalent of the amount so forfeited, shall have to be remitted by Licensee within fifteen days.

(F) Repeated violations, deliberate malpractice, or acts indicating diversion or manipulation of public distribution shall be treated as aggravating factors for enhanced corrective, including cancellation of license (with blacklisting) and registration of FIR.

(G) Where an authorized Fair Price Shop dealer has been convicted by a court of law in respect of contravention of any of the provisions of this Order or any other Order made under section 3 of the Essential Commodities Act (10 of 1955) or under the provision of the Bhartiya Nyaya Sanhita, or of any offence involving moral turpitude or economic offence, the Commissioner or the Authorized Officer may, by an order in writing, cancel the authorization forthwith.

5.Transition of existing licensees

Existing licensees who have been issued authorisation prior to issuance of this Order shall opt for a one-time license on payment of ₹5,000, subject to fulfillment of the eligibility conditions as in Clause 3 above, within a transition period of twelve months;

Provided that the minimum educational qualification requirement in case of existing licensees appointed after July 2015 shall be Class X pass from a recognized Board;

Provided further that for licensees appointed prior to July 2015, the minimum educational qualification shall not be a requirement.

6. Grievance Redressal and Appeal Against Cancellation of License

(A) Any aggrieved applicant against the allotment of FPS may file an appeal before the Commissionerwithin thirty days of communication of the decision, which shall be disposed of by the Commissioner by a reasoned order within forty-five days from the date of filing of appeal. The decision of the Commissioner shall be final and binding.

(B) Any licensee aggrieved by the cancellation/ termination of license of hisFair Price Shop by the authorized officer may prefer an appeal in writing before the Commissioner or any Authorised Officer, not below the rank of Deputy Commissioner, within a period of thirty days from the date of receipt of the order by such person;

Provided that the Commissioner or the Authorized Officer may entertain the appeal after the said period of thirty days, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time:

Provided further that the licensee aggrieved by the order shall deposit the penalty and liability amount exceeding beyond his security deposit before filing the appeal.

(C) Every appeal filed under sub-Clause (B) of Clause (6) shall be in the form of a memorandum signed by the appellant and shall be accompanied by an attested copy of the order appealed against. It shall be presented in person or sent by registered post to the Commissioner;

(D) If the appeal is admitted, a date for hearing will be fixed for which notice shall be sent to the appellant as also to the Assistant Commissioner. Pending disposal of the appeal, the appellant authority may stay the operation of the order appealed from;

Provided that no stay order shall be granted in case of an order forfeiting the security amount.

(E) The Commissioner or Authorized Officer, may after giving the parties an opportunity of being heard as aforesaid, confirm, vary or set aside the order appealed from or pass such other order as he may deem fit.

(F) The Commissioner or Authorized Officermay, upon receipt of an application either on behalf of the Food and supplies Department or the aggrieved person or of his own motion revise any order passed by the Special / Additional / Joint/ Deputy / AssistantCommissioner or review his own order or that of his predecessor.

Provided that the provisions relating to appeals contained in sub-Clauses (B), (C),and (E) shall mutatis-mutandis apply to the Applications for revision or review;

Provided further that no order which is likely to affect any person adversely shall be passed unless such a person has been given an opportunity of being heard.

(G) Any person aggrieved by the order of the Commissioner or Authorized Officer may prefer an appeal in writing before the Financial Commissioner, Govt. of NCT of Delhi. The procedure laid down in regard to submission of appeal before the Commissioner under sub-Clause (B), (C), (D)and (E) shall mutatis-mutandis apply to the appeals before the Financial Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, under this sub-Clause.

(H) Notwithstanding anything contained in this Order, the Lieutenant Governor may call for and examine suo-moto the record of any proceedings before the Financial Commissioner or the Commissioner or any officer subordinate to him, for the purpose of satisfying himself as to the correctness, legality or propriety of any finding or order recorded or passed by the Financial Commissioner and24 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] Commissioner or any other officer subordinate to him, and to pass thereon such order as he thinks fit.

PART-II DISTRIBUTION AND SUPPLY OF SPECIFIED ARTICLES.

7. Supply by Fair Price Shop dealers:

No Fair Price Shop dealer shall sell or agree to sell or supply or agree to supply or cause to sell or supply specified articles to any person except against the ration cards approved under National Food Security Act, 2013 and Delhi Food Security Rules, 2026 and except at such prices as may be specified by the Central Government or by the State Government in this behalf and except under and in accordance with the provisions made by or under this Order.

8. Power to authorize supply and distribution of Items other than Specified Articles

Notwithstanding any other provisions of this Order, the Commissioner may authorize the supply and distribution of items other than specified articles to increase the economic viability of the Fair Price Shop.

Part III Miscellaneous

9. Formation of District / Circle

(A) The Commissioner shall divide the entire area of the National Capital Territory of Delhi into Districts co-terminus with Revenue Districts of GNCT of Delhi.

(B) The Commissioner shall further divide the Districts into Circles co-terminus with Assembly Constituencies of National Capital Territory of Delhi.

Provided that the boundaries of District and Circles specified vide order No. 3(58)/Policy/F&S/2025/08-18, Dated 02.01.2026 shall be deemed to be specified under this Order until modified or revised under this Clause.

10. Instructions to Fair Price Shop dealer:

All Fair Price Shops in Government of National Capital Territory of Delhi shall:

(a) operate through Department-approved e-PoS system including e-PoS device, weighing scale & external IRIS Scanner or as specified by the Department from time to time, and unless otherwise directed;

(b) ensure real-time reporting of stock, allocation and transactions;

(c) comply with biometric or alternate authentication protocols as notified;

(d) observe weekly off on Monday and also remain close on three National holidays, i.e. Republic Day(26th January), Independence Day (15th August) and Gandhi Jayanti (2nd October);

(e) display all statutory information including name and address of Fair Price Shop, opening and closing time of Fair Price Shop, daily stock position, entitlement of beneficiaries, details of members of vigilance committee at Fair Price Shop / Circle level, helpline/ toll free number of the Department; (f) take measures to ensure food articles are preserved and distributed in good condition;

(g) ensure timely submission of various reports to Department;

(h) update the truck chit/ challan on Department website immediately on receipt of the Specified Food Articles at Fair Price Shop;

(i) follow other instruction as issued by the Department from time to time.

11. Exemption

The Commissionermay by general or special order exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of this Order and may at any time in the like manner suspend or rescind any such exemption.

12. Delegation of Powers by The Lieutenant Governor

The Lieutenant Governor may by general or Special Order delegate the powers conferred on him under this order to any officer subordinate to him.

13. Powers to issue directions

(A) The Commissionermay issue appropriate directions for the purpose of giving effect to the provisions of this Order.

(B) Any contravention of any direction given by or under the provisions of this Order shall be deemed to be contravention of this order.

14. Power to call for Information & Records

Every authorized Fair Price Shop dealer when so required by general or special directions by the Commissioner / Special / Additional/ Deputy/ Assistant Commissioner / Food & Supplies Officer in this behalf shall:

(A) Deliver to him all authorized documents and other records surrendered or given to him under or for the purpose of this Order; and

(B) Furnish such particulars, accounts and information relating to his dealings in and stocks of specified articles as may be required.

EXPLANATION: For purpose of this Clause an authorized Fair Price Shop dealer includes a dealer also whose authorization has been suspended or cancelled.

15. Powers to enter and inspect premises, require information, check accounts and seize articles etc.

(A) The Commissioner or any Officer of the Department not below the rank of Food and Supplies Inspector may: (a) Inspect any stocks of specified articles, books, accounts or other documents pertaining to dealing in specified articles and for the purpose of such inspection enter and ifnecessary,break- open or seal any premises used or believed to be used for the sale or distribution or storage of any specified article or the premises of an establishment;

(b) require any person to make any statement or furnish any information or produce any document or article in his possession or under his control relating to the purchase, sale, distribution and storage of any specified article and any person so required shall comply with such requisition;

(c) require any person to render an account or to produce books, accounts or other documents relating to or believed to be relating to the purchase, sale distribution or storage of any specified article and any person so required shall comply with such requisition;

(d) take or cause to be taken extracts from or copies of any document relating to the purchase, sale, distribution or storage of any specified article which is produced under sub-Clause (b) or sub- Clause(a) or other-wise found in any such premises;

(e) test or cause to be tested the correctness of any weight or measure used or believed to be used in any transaction relating to the sale or distribution of any specified articles;

(f) take or cause to be taken the weight of all or any of the specified articles found in any such premises;

(g) take or cause to be taken samples of specified articles kept for sale for comparing with the approved samples of such specified articles authorized for sale or for analysis;

(h) search any such premises and seize any article and document in respect of which he has reason to believe that any provisions made by or in pursuance of thisOrder has been or is being contravened;

(B) The relevant provisions of Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 shall, so far as shall be, apply to searches and seizures under this Clause.

(C) The powers exercisable under this Clause shall not be exercised except for the purpose of securing compliance with provisions of this order.

(D) The non-official persons or body of persons to be authorized under sub-section (A) shall not be authorized for any purpose other than the purpose of inspection of consumer food cards and fair price shops authorized under this order, for the distribution of specified articles.

16. Protection of the action taken under this Order

No suit, prosecution, or other legal proceeding shall lie against any person for any action, done or intended to be done under this order in good faith.

17. Repeal and Savings

The Delhi specified Food Articles (Regulation and Distribution) order, 1981 is hereby rescinded:

Provided that notwithstanding anything to the Contrary contained in this Order, such rescission shall not affect the previous operation of the Delhi specified Food Articles (Regulation of Distribution) order, 1981, or anything done or suffered there under or any right, privilege, obligation or liability acquired/accrued or incurred under the said Order-or-any-penalty, forfeiture or punishment incurred or imposed in respect of any offence committed under the said Order or any investigation legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture of punishment as aforesaid and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty forfeiture-or punishment may be imposed as if the said order has not been rescinded.

Provided further that the provisions of this Order shall be in addition to and not in substitution of or in diminution of the requirements imposed by the Act and controls Orders made thereunder.

By Order and in the name of

Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi

PRASHANT GOYAL, Additional Chief Secretary-cum-Commissioner,[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 27

ANNEXURE–I

LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED

WITH APPLICATION FOR FPS LICENSE

ANNEXURE–II

(Undertaking by Individual Applicant)

I, ____________________________, son/daughter/wife of ____________________, resident of ____________________, do hereby solemnly affirm and declare that:

1. I have carefully read and understood the Policy for Issuance, Regulation and Monitoring of Fair Price Shop (FPS) Licenses in NCT of Delhi, as mentioned in Delhi Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2026, and agree to abide by all provisions thereof.

2. The information and documents submitted by me are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief.

3. I do not attract any of the disqualifications specified under the said Policy.

4. I undertake to comply with the provisions of the Essential Commodities Act, 1955, National Food Security Act, 2013 and Delhi Food Security Rules, 2026 and all applicable Control Orders.

5. I understand that furnishing false information or suppression of facts shall render me liable for cancellation of license and legal action.

Signature of Applicant: ____________

Date: ____________

Place: ____________

ANNEXURE–III

(Undertaking by Firm / Company / NGO / SHG / Cooperative)

I, ____________________________, authorized representative of ____________________________, do hereby solemnly affirm and declare that:

3. The organization is duly registered under applicable law and is competent to apply for an FPS license.

4. The organization has authorized the following two persons to act on its behalf:

6. The authorisation has been duly approved through a resolution passed on ____________ (copy enclosed).

7. The organization shall be jointly and severally responsible for all acts and omissions of the authorized persons.

8. The organization undertakes full compliance with Essential Commodities Act, 1955, National Food Security Act, 2013 and Delhi Food Security Rules, 2026 and all applicable Control Orders and departmental instructions.

Signature of Authorized Signatory

Name & Designation: ____________

Date: ____________

Seal of Organization

ANNEXURE–IV

(Marking Scheme for Selection of FPS Licensee)

A. Objective Marking Matrix

Maximum

Criterion

Marks

Suitability of FPS Premises (location, area, access), including on tenure of lease/rental of

30 the FPS premises

Operational Capability & Past Experience

20 Financial Viability (minimum threshold, not dominance)

15 Social Category (Women / Ex-Serviceman / Cooperative / SHG)

15 Local Residency & Community Engagement

10 Compliance Readiness (e-PoS, IT literacy)

10 Total

100 Note: Financial capacity shall be assessed only to ensure operational sustainability and shall not be used to create dominance or exclude small operators.

B. Tie-Breaking Rules

In case of equal marks:

1. Women / Women SHG shall be preferred

2. Ex-Servicemen

3. Cooperative Society

4. Higher compliance readiness score

ANNEXURE-V

Form-C

The Delhi specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2026

Authorization of Fair Price shop

PHOTO FPS No………… Circle…………………

Authorization No…………………… Date of Issue………………

In exercise of thepowers delegated to me under clause 3 of the Delhi specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2026, I, ………………………..……………………………Authorised Officer, District ……………………….. Food & Supplies Department, Govt. of NCT of Delhi, hereby authorize M/s…………………………………………………………..

to be a fair price shop holder for purposes of the said order in respect of the specified articles given below:

2. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2. The business as a fair price shop holder shall be carried out from the premises situated at………………………………………………………………………………..

in circle No……………………….. under and in accordance with the provisions of the said Order and the directions issued thereunder from time to time and the terms and conditions printed overleaf and such further terms and conditions which may be added to this authorization from time to time.

Signature of Authorized Signatory

FOOD & SUPPLIES DEPARTMENT

GOVT. OF NCT OF DELHI

Terms and conditions of the Authorization

1. This authorization is non- transferable and the fair price shop holder shall not change the constitution of the firm in any way or give any general power of attorney to any person for running the fair price shop without prior permission in writing from the Commissioner or the Authorized Officer.

2. This authorization shall be displayed at a prominent place in the fair price shop and shall be produced for inspection when required.

3. This authorization is valid only for the premises specified therein and the Fair Price shop holder shall not store any specified article at any other place without prior permission in writing of the Authorised Officer 4. This authorization is liable to be amended withdrawn, suspended, revoked, rescinded or cancelled in accordance with the provision of theOrder

5. The fair price shop holder shall be responsible for carrying out the retail sale of specified articles efficiently, promptly and in a businesslike manner and in accordance with the directions and instructions given to him/her from time to time.

6. The fair price shop holder shall operate through Department-approved e-PoS system including e-PoS device, weighing scale & external IRIS Scanner or as defined by the Department from time to time, and unless otherwise directed; and ensure real-time reporting of stock, allocation and transactions 7. The fair rice shop holder shall display all statutory information including name and address of Fair Price Shop, opening and closing time of Fair Price Shop, daily stock position, entitlement of beneficiaries, details of members of vigilance committee at Fair Price Shop / Circle level, helpline/ toll free number of the Department; and place sealed samples of the specified articles in stock at conspicuous place at his fair price shop.

8. The fair price shop holder shall also display at the conspicuous place the complaint Book which shall be made available to consumers on demand for recording complaint.

9. The fair price shop holder shall also maintain an Inspection Book and make the same available on demand by the officers and inspecting staff.

10. The fair price shop holder shall observe the prescribed working hours and lunch interval. The shop shall not be kept closed during working hours without prior permission in writing from an officer not below the rank of Food and Supplies Officer.

11. The fair price shop holder shall not deal in any articlesin the open market which is declared to be a specified article under the Order or install or run any flour mill (chakki) or run any establishment in which any specified article is consumed.

12. The fair price shop holder shall obtain the specified articles only in the manner laid down by or under the said order and shall not charge price higher than the price fixed by the Government for the sale of specified articles or communicated to him/ her in writing by the Commissioner or the Authorized Officer.

13. The fair price shop holder shall supply specified articles only against valid and authorized documents issued under the said order and authorized to be registered with him for that purpose

14. The fair price shop holder shall keep permanently closed any door or windows which offers access to any other portion of the building in which the fair price shop is situated

15. The fair price shop holder shall not contravene any of the provisions of the Order or any other law relating to essential commodities for the time being in force

16. The fair price shop holder shall extend his full cooperation and assistance to the inspecting staff in the checking of his stocks and accounts and give such information as may be required by them in relation to his/ her business.

17. The fair price shop holder shall comply with any directions or instructions given tohim by the authorized officer in regard to the purchase, sale and storage of specified articles and the manner in which accounts thereof shall be maintained and returns submitted.

18. Whenever the existing issue price of any specified article is revised by the government either upward or downward, the stock of specified food articles as on the morning of the day from which the revised issue price comes into force should be assessed and intimated to such officers of Government as may be specifically authorized for the purpose. In the case of revisions of price upward, differential cost, on the quantity of specified articles so held in stock should be remitted to the Government in the manner as specified by the Commissioner or the Authorized Officer. Similarly in the case of revision of prices downward, a refundclaim for the differential cost should be submitted to such officers of Government as may be specifically authorized for the purpose who will arrange for the necessary refunds.

19. Any sum due from the fair price shop holder shall be recoverable as arrears of land revenue.

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