रि जस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-05082026-275201
SG-DL-E-05082026-275201
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्र ाधिकार से प्र काशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 217]
दिल्ली, मंगलवार, अगस् त 4, 2026/श्रावण 13, 1948 [ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 147 No. 217] DELHI, T UESDAY, AUGUST 4, 2026/SHRAVAN 13, 1948 [N. C. T. D. No. 147
भाग IV
PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
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अधिसूचना
दिल्ली, 3 अगस्त, 2026
Qk- la- 15@07@2024@x`g ¼lk0½@7272-7280.—"हिरासत में हुई मौतों के मामलों में मुआवजे के भुगतान के लिए नीति
तैयार करने के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा दिनांक 06.09.2023 के सम्प्रेषण के माध्यम से जारी निर्देशों के
अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली की जेलों में बंद कैदियों की मृत्यु होने पर मुआवजे के
भुगतान हेतु योजना को अधिसूचित करते हैं।"
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः इस योजना को "दिल्ली कारागार में कैदियों की मृत्यु होने पर मुआवजे के भुगतान हेतु योजना, 2025"
कहा जाए।
2. यह दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।
3. यह योजना केवल उन कैदियों पर लागू होगी जिनकी, दिल्ली की जेलों में इस योजना की अधिसूचना की तिथि को या उसके
पश्चात् अप्रा—तिक मृत्यु हो जाती है।
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत आने वाली किसी भी जेल में हिरासत के दौरान कैदी की मृत्यु होने पर मुआवजे का
भुगतान किया जाएगा।
6018 DG/2026
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINAR Y PART IV]
5. मुआवजा, प्रा—तिक मृत्यु के मामलों में स्वीकार्य नहीं होगा, जिनमें बीमारी के कारण होने वाली मृत्यु भी शामिल है।
6. मुआवजा, निम्नलिखित अप्रा—तिक मौतों के मामलों में स्वीकार्य नहीं होगीः-
(i) यदि मृत्यु जेल से भागने या जेल के बाहर वैध हिरासत से भागने के दौरान होती है।
(ii) यदि मृत्यु आपदा/विपदा के कारण होती है।
7. कैदियों की अप्रा—तिक मृत्यु के मामले में उनके निकटतम संबंधी या कानूनी वारिसों को निम्न तालिका में उल्लिखित अनुसार
मुआवजे का भुगतान किया जाएगाः-
| Ø0 la0 | Js.kh | Hkqxrku dh tkus okyh jkfश्k |
| (i) | कैदियों के बीच झगड़े के कारण | 7.5 लाख रुपये |
| (ii) | जेल कर्मचारियों द्वारा यातना/मारपीट के कारण | 7.5 लाख रुपये |
| (iii) | जेल अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य में लापरवाही के कारण | 5.0 लाख रुपये |
| (iv) | चिकित्सा/पैरा चिकित्सा अधिकारियों/ कर्मचारियों की लापरवाही के कारण | 5.0 लाख रुपये |
| (v) | कैदियों द्वारा की गई आत्महत्या के कारण | 5.0 लाख रुपये |
8. संबंधित जेल का अधीक्षक, मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु का अंतिम कारण, जेल में प्रवेश के समय का
चिकित्सा विवरण तथा हिरासत में मृत्यु से पहले कैदी को दिए गए चिकित्सा उपचार के विवरण (यदि कोई हो) की एक प्रति
सहित एक विस्तृत रिपोर्ट महानिदेशक, कारागार, दिल्ली को भेजेगा।
9. साथ ही, उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर महानिदेशक (कारागार) की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें एआईजी (दिल्ली कारागार),
आरएमओ (दिल्ली कारागार), डीसीए (दिल्ली कारागार) और विधि अधिकारी (दिल्ली कारागार) शामिल हैं, द्वारा यथा अनुशंसित
मुआवजे की राशि (यदि कोई हो) मृतक के निकटतम संबंधी को जारी की जाएगी। उपरोक्त समिति हिरासत में हुई मृत्यु के
मामलों पर विचार करने के लिए कम से कम तिमाही में एक बार या आवश्यकतानुसार बैठक करेगी।
10. नीति के अनुसार, महानिदेशक (कारागार) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा मृतक के निकटतम संबंधी को मुआवजे की सिफारिश
किए जाने के बाद, मुआवजे के अनुमोदन हेतु विभाग के प्रशासनिक सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक
प्रस्ताव भेजा जाएगा।
11. मृतक के निकटतम संबंधी को मुआवजा वितरित कर दिए जाने के पश्चात्, संबंधित जेल अधीक्षक इसकी सूचना राष्ट्रीय
मानवाधिकार आयोग को देगा।
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भूप सिंह, उप सचिव (गृह)
HOME (GENERAL) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 3rd August, 2026
F. No. 15/07/2024/Home(G)/7272-7280.—"In pursuance of the directions issued by the National Human Rights Commission (NHRC) vide communication dated 06.09.2023 regarding formulation of policy for payment of compensation in cases of custodial deaths, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to notify the scheme for payment of compensation on account of death of prisoners confined in the jails of Delhi." 1. Short title and commencement: This scheme shall be called "Scheme for payment of compensation on account of death of prisoners in Delhi Prison, 2025"
2. It shall come into force on the date of its publication in Delhi Gazette.
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINAR Y 33. This scheme shall be applicable only in respect of those prisoner(s) who suffer unnatural death in the jails of Delhi on or after the date of notification of this scheme.
4. The compensation shall be paid in the event of death of prisoner while in custody in any jail within the National Capital Territory of Delhi.
5. Compensation will not be admissible in cases of natural deaths including death due to illness.
6. Compensation will not be admissible in the following cases of unnatural deaths: -
(i) If the death occurs during escape from jails or from lawful custody outside the jails.
(ii) If the death occurs due to disaster/calamity.
7. Compensation will be paid to the next of kin or legal heirs of prisoners on account of unnatural deaths as mentioned in the table given below:—
| S No | Category | Amount to be paid |
| (i) | Due to quarrel among prisoner | Rs 7.5 Lakh |
| (ii) | Due to torture/beating by Prison staff | Rs 7.5 Lakh |
| (iii) | Due to negligence in duty by Prison Officers/Officials | Rs 5.0 Lakh |
| (iv) | Due to negligence by Medical/Para Medical Officers/Officials | Rs 5.0 Lakh |
| (v) | Due to suicide committed by prisoners | Rs 5.0 Lakh |
8. The Superintendent of the Jail concerned shall send a detailed report along with a copy of the Magisterial Inquiry Report, Post-Mortem Report, final cause of death, medical history at the time of admission in jail and details of medical treatment, if any, given to the prisoner, prior to his custodial death, to the Director General of Prisons, Delhi.
9. Simultaneously, based on the above report the Compensation amount (if any) will be released to the next of kin as recommended by the Committee headed by DG (Prisons) including AIG (Delhi Prisons), RMO (Delhi Prisons), DCA (Delhi Prisons) and Law Officer (Delhi Prisons). The above Committee shall meet to consider cases of custodial death at least once in a quarter or as depending on the exigencies.
10. Once the compensation has been recommended by the Committee headed by DG (Prisons) to the next of kin of deceased in accordance with the policy, a proposal shall be sent to the Administrative Secretary of the Department, GNCT of Delhi for approval of compensation.
11. Once, compensation is disbursed to the next of kin of deceased, the concerned Jail Superintendent shall inform the National Human Rights Commission of the same.
By Order and in the Name of Lt. Governor Of The National Capital Territory of Delhi,
BHOOP SINGH, Dy. Secy. (Home) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.