Delhi Lakshmi Yojana

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06082026-275257

SG-DL-E-06082026-275257

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2026/श्रावण 15, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 154 No. 224] DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2026/SHRAVAN 15, 1948 [N. C. T. D. No. 154

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI अधिसूचना

दिल्ली, 6 अगस्त, 2026

—दिनांक 28.07.2026 के

मंत्रीमंडल की निर्णय संख्या 3354 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्‌द्वारा

दिनांक 22.04.2025 की अधिसूचना संख्या फा0सं0 40(26)/डीडब्ल्यूसीडी/एफएएस/एमएसवाई/सीएम/2024-25/

995 के माध्यम से अधिसूचित "महिला समृद्धि योजना" का नाम परिवर्तित करके "दिल्ली लक्ष्मी योजना (डीएलवाई)"

करते हैं तथा डीएलवाई योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देशों को अधिसूचित करते हैं।

इस योजना को "दिल्ली लक्ष्मी योजना (डीएलवाई)" कहा जाए।

यह योजना दिनांक 01.08.2026 से प्रभावी होगी।

यह योजना प्रारंभ में इसके शुभारंभ की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी, जब तक कि सरकार

द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया जाए।

6076 DG/2026

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की निवासी तथा 21 से 60 वर्ष आयु के बीच की दिल्ली की पात्र गरीब महिलाओं

को प्रति माह 2,500/- रुपये का मासिक वित्तीय लाभ हस्तांतरण प्रदान करना।

महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाने, वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने, आत्मसम्मान बढ़ाने और उन्हें

सशक्त बनाने के लिए सीधे उनके ई-वॉलेट/खाते में धन उपलब्ध कराना।

इस योजना के प्रयोजनार्थ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

आवेदक का अभिप्राय परिवार की सबसे वरिष्ठ पात्र महिला से है।

एक सामान्य रसोई साझा करने वाली घरेलू इकाई। इसमें परिवार का मुखिया, आश्रित

पति/पत्नी, बच्चे और आश्रित माता-पिता या भाई-बहन शामिल हैं। परिवार/घर को एक ऐसे इकाई के रूप में भी

परिभाषित किया गया है जिसमें अलग बिजली मीटर और गैस कनेक्शन (दोनों) हों।

लाभार्थी या उसका पति या उसके माता-पिता आवेदन की तिथि पर कम से कम 10

वर्षों से दिल्ली के निवासी होने चाहिए।

डीबीटी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वित्तीय लाभ या सब्सिडी सीधे

लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।

आरडी एक बचत योजना है जिसके अंतर्गत एक निश्चित

अवधि के लिए नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि जमा की जाती है, या एफडी को एकाधिक सावधि जमाओं के

रूप में लिया जाता है अर्थात्‌ एक एकाधिक सावधि जमा एक ही निवेश को अनेक प्रथक सावधि जमाओं में विभाजित

करना है।

सीबीडीसी वॉलेट एक डिजिटल वॉलेट है

जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को रखने तथा लेनदेन करने के लिए किया

जाता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित, प्रत्यक्ष और कैशलेस तरीके से धनराशि हस्तांतरित करने में सुविधा मिलती

है।

लाभार्थी जिनकी पारिवारिक इकाई की वार्षिक आय 2,50,000/- रुपये या

उससे कम है।

यह एक पारिवारिक इकाई के सभी सदस्यों की कुल आय है जिसमें वेतन, पेंशन और

आय के अन्य स्रोत शामिल हैं।

योजना के संदर्भ में, इसका अभिप्राय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग/राष्ट्रीय सूचना विज्ञान

केंद्र (एनआईसी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से विकसित ऑनलाइन पोर्टल

से है।

महिला एवं

बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी से प्राप्त पात्र मामलों के अनुमोदन हेतु गठित जिला स्तरीय समिति, अनुमोदन

प्राधिकारी होगी। डीएलएएमजीआरसी योजना के समग्र पर्यवेक्षण, कार्यान्वयन तथा शिकायतों के निवारण हेतु भी प्राधिकारी

होगी। उक्त समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :-

(क) जिला मजिस्ट्रेट, अध्यक्ष

(ख) माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास द्वारा दो जन प्रतिनिधियों अर्थात्‌ विधायकों या नगर पार्षदों को सदस्य

के रूप में मनोनीत किया जाएगा।

(ग) माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास द्वारा नागरिक समाज या सामाजिक सेवा में अनुभव रखने वाले गैर

सरकारी संगठनों में से एक सदस्य को मनोनीत किया जाएगा।

घ) जिला अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, सदस्य सचिव।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी (जिला डब्ल्यूसीडी अधिकारी) जांच प्राधिकारी होंगे।

आवेदनों की जांच तथा सत्यापन जिला परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के

पर्यवेक्षण में किया जाएगा। सत्यापित पात्र मामलों को अनुमोदन हेतु डीएलएएमजीआरसी को भेजा जाएगा।

डीएलएएमजीआरसी से अनुमोदित मामले प्राप्त होने के प"चात्‌, मुख्यालय स्थित पीएमयू समस्त अनुमोदित मामलों के

लिए वित्तीय सहायता राशि संकलित करेगा और संयुक्त निदेशक, डीडब्ल्यूसीडी, लाभार्थी के सीबीडीसी वॉलेट/आवर्ती

जमा (आरडी)/सावधि जमा (एफडी) में धनराशि के वितरण हेतु बैंकिंग भागीदार को धनराशि जारी करने के लिए

पीएओ को बिल प्रस्तुत करेगा।

4.1 योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूर्ण करना होगा;

4.1.1. आवेदन जमा करने की तिथि पर आवेदक की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

4.1.2. आवेदक परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य होनी चाहिए जो योजना के पात्रता मानदंडों के अनुसार पात्र

हो।

4.1.3. आवेदक या उसका पति या उसके माता-पिता में से कोई एक, आवेदन जमा करने की तिथि पर कम से कम

दस वर्षों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए।

4.1.4. आवेदक दिल्ली का पंजी—त मतदाता होना चाहिए।

4.1.5. एक महिला जो ऐसी परिवारिक इकाई से संबंधित है जिसकी वार्षिक आय 2,50,000/- रुपये इससे अधिक नहीं

है, वह पात्र है।

निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में आने वाली महिला इस योजना

4.2. श्

के लिए अपात्र होगी;

4.2.1. वह महिला जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता

प्राप्त कर रही है, आयकर दाता है, जीएसटी फाइलर है, सरकारी कर्मचारी रही है और/या सार्वजनिक पद धारण कर

रही है।

4.2.2. एक महिला जिसके तीन (03) से अधिक जीवित बच्चे हैं;

4.2.3. उस परिवार से संबंधित है जिसकी वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक है।

4.2.4. एक महिला जो स्वयं या जिसके परिवार का कोई सदस्य निम्न स्थिति में है : -

राज्य सरकार या भारत सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या बोर्ड या स्थानीय निकाय या किसी सरकारी

संगठन में नियमित या संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत हो या सेवानिवृत्ति के प"चात्‌ पेंशन प्राप्त कर ररी हो

या विधवा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन या सरकार से किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई अन्य पेंशन, वित्तीय सहायता

या इसी तरह का लाभ प्राप्त कर रही हो।

ख) चार पहिया मोटर वाहन की मालिक।

4.2.5. आपराधिक पृष्ठभूमि/रिकॉर्ड वाली महिला।

क. आवेदकों को योजना के लिए पंजीकरण करते समय निम्न अनुसार सही और सत्य जानकारी प्रस्तुत करनी होगी :-

i. 18 वर्ष से अधिक आयु के परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड तथा मतदाता पहचान पत्र का विवरण प्रदान

करना होगा।

ii. परिवार के स्कूल जाने योग्य आयु वर्ग के सभी बच्चों का सरकारी/मान्यता प्राप्त निजी या सरकारी सहायता

प्राप्त स्कूल में नामांकन होना चाहिए तथा 3-18 वर्ष की आयु के बच्चों का एपीएएआर (स्वचालित स्थायी शैक्षणिक

खाता रजिस्ट्री) आईडी संख्या प्रदान करनी होगी।

iii. परिवार के सदस्यों की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए) आईडी प्रदान करनी होगी। परिवार के सभी

बच्चों को सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टीका लगाया जाना चाहिए, जिसमें ह्यूमन पैपिलोमावायरस

(एचपीवी) का टीका (14 वर्ष से अधिक आयु की लड़की के लिए) भी शामिल है।

iv. परिवार में गर्भवती या स्तनपान कराने वाली मां को पोषण ट्रैकर पर पंजी—त कराना होगा।

V .

'एक पेड़ मां के नाम', 'स्वच्छ भारत', 'एकल-उपयोग

प्लास्टिक का विरोध' या समय-समय पर यथा निर्धारित।

Vi . दिल्ली में किसी स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) में अपना पंजीकरण कराना और अपनी रुचि के

अनुसार किसी विशेष क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना।

ख. डीएलवाई के अंतर्गत आवेदन करके, आवेदक योजना के प्राधिकारियों द्वारा निगरानी, मूल्यांकन और अन्य

प्राधिकारियों (जैसे बैंकिंग साझेदार या योजना से संबंद्ध अन्य हितधारक) के साथ साझा करने के प्रयोजनार्थ अपने

व्यक्तिगत डेटा, जिसमें आधार विवरण शामिल हैं, के उपयोग हेतु सहमति प्रदान करता है, ताकि योजना के अंतर्गत

लाभ प्राप्त किए जा सकें।

ग. प्रशासनिक त्रुटियों के कारण किसी भी प्रकार के अधिक भुगतान के मामले में, लाभार्थियों को अतिरिक्त राशि को

अपनी इच्छा से या प्राधिकारियों द्वारा इसकी पहचान तथा सूचना मिलते ही तुरंत वापस करने के लिए बाध्य

होगा।

(i) सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह पते में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की

सूचना, प्रमाण सहित, ऐसा परिवर्तन होने के एक माह के भीतर जांच प्राधिकरण को दे।

(ii) दिल्ली से बाहर किसी स्थान पर स्थायी रूप से स्थानांतरित होने वाले व्यक्ति इस सहायता के लिए पात्र नहीं

होंगे।

6. शर्तें जिनके अंतर्गत वित्तीय सहायता बंद कर दी जाएगीः

क) यदि किसी भी समय यह पता चलता है कि कोई लाभार्थी, लाभ हेतु अपात्र था, तो लाभ को तत्काल समाप्त कर

दिया जाएगा, वितरित किए गए लाभों की वसूली की जाएगी और धोखाधड़ी के लिए कानूनी या प्रशासनिक

कार्रवाई की जाएगी।

ख) योजना की वैधता-अवधि के दौरान लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति मेंः

i) लाभार्थी के सीबीडीसी वॉलेट में जमा होने वाली राशि को तुरंत रोक दिया जाएगा।

ii) आवर्ती जमा खाते में उपलब्ध कुल राशि, जिसमें मूलधन और ब्याज शामिल है, लाभार्थी के कानूनी वारिस

(वारिसों)को हस्तांतरित कर दी जाएगी। यदि लाभार्थी की मृत्यु के दो वर्ष के भीतर राशि पर दावा नहीं किया

जाता है, तो वह राशि सरकारी खाते में वापस चली जाएगी।

7.1 प्रत्येक माह 1,500 रुपये की एक निश्चित राशि लाभार्थी के आवर्ती जमा (आरडी)/सावधि जमा (एफडी) खाते

में जमा किए जाएंगे, जिसकी लॉक-इन अवधि दिनांक 31.07.2029 तक रहेगी, जबकि लाभार्थी को उसके बैंक खाते से

जुड़े सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट के माध्यम से प्रति माह 1,000 रुपये भेजे जाएंगे। सीबीडीसी वॉलेट

में खर्च पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ताकि नकारात्मक सूची में शामिल जैसे शराब, तंबाकू उत्पाद, मादक पदार्थ तथा

मनःप्रभावी पदार्थ, लॉटरी टिकट, जुआ और सट्टेबाजी सेवाएं तथा सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित अन्य वस्तुओं

या सेवाओं की खरीद को रोका जा सके।

आवेदक बिंदु 7.2 में दिए गए दूसरे विकल्प का चयन करता है।

7.2 चयनित बैंकिंग साझेदार के माध्यम से आवर्ती जमा (आरडी)/सावधि जमा के रूप में प्रत्येक माह 2,500/-

रुपये की राशि जमा की जाएगी, जिसकी लॉक-इन अवधि दिनांक 31.07.2029 तक रहेगी।

7.3 तीन वर्ष पश्चात्‌ परिपक्व हुई आरडी/एफडी राशि भी केवल सीबीडीसी वॉलेट में ही जाएगी।

7.4 योजना के शुभारंभ के दो वर्ष बाद मंत्रिपरिषद द्वारा योजना के मूल्यांकन तथा समीक्षा के आधार पर आरडी/एफडी

की परिपक्वता तिथि को तत्प"चात बदला जा सकता है।

7.5. लाभार्थी का खाता राष्ट्रीय—त बैंक में होना चाहिए जो सीबीडीसी वॉलेट सुविधा के साथ संगत हो। यदि

लाभार्थी के पास ऐसा खाता नहीं है, तो साझेदार बैंक आवेदक के लिए एक बैंक खाता खोलेगा।

8.1. सीबीडीसी में नकारात्मक सूची की सुविधा उपलब्ध है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लाभार्थी सीबीडीसी वॉलेट

में उपलब्ध राशि का दुरुपयोग न करें। उदाहरण के लिए, जुआ, लॉटरी, गेमिंग, तंबाकू या शराब जैसी वस्तुओं को

नकारात्मक सूची में रखा जाएगा, जिस पर इस राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

ः सभी लेन-देन डिजिटल रूप से दर्ज किए जाते हैं, जिससे भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की संभावना

कम हो जाती है।

8.3 भुगतान तीव्र तथा सुरक्षित रूप से किया जाता है, जिससे नकदी ले जाने से जुड़े

जोखिम समाप्त हो जाते हैं।

8.4. सरकार इस योजना के अंतर्गत किए गए व्यय का विश्लेषण कर सकती है तथा

आवश्यकतानुसार सुधार कर सकती है।

8.5

सीबीडीसी का उपयोग डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देता है।

क. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु, अपर मुख्य सचिव (डीडब्ल्यूसीडी) की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें सचिव

(डीडब्ल्यूसीडी), विशेष सचिव (वित्त) तथा निदेशक (डीडब्ल्यूसीडी) सदस्य होंगे, तकनीकी क्षमता, लाभार्थी पहुंच, निगरानी

और रिपोर्टिंग प्रणाली, सुरक्षा मानकों तथा अन्य योजना-विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर आवर्ती जमा

(आरडी)/एफडी के लिए बैंकिंग साझेदार को अंतिम रूप देगी।

क. दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल इस योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के रूप

में कार्य करेगा। आवेदकों को निर्धारित दस्तावेज, स्व-घोषणा पत्र तथा आवेदन प्रपत्र के साथ-साथ अपेक्षित मूल विवरण

और जनसांख्यिकीय जानकारी प्रस्तुत करके पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।

ख. आवेदक से निम्नलिखित की अपेक्षा की जाएगी :-

(i) आवेदक की जानकारी से युक्त क्यूआर कोड वाला प्रपत्र डाउनलोड करें। डाउनलोड किए गए प्रपत्र पर संबंधित

क्षेत्र के सांसद/विधायक द्वारा विधिवत अनुशंंिसत, हस्ताक्षरित तथा मुहर लगी होनी चाहिए।

(ii) पोर्टल पर हस्ताक्षरित तथा मुहर लगा हुआ प्रपत्र अपलोड करें और जमा करें।

(iii) पावति पर्ची डाउनलोड करें।

11.1.पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के आधार पर डीडब्ल्यूसीडी के संबंधित जिला कार्यालयों

में स्वचालित रूप से स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।

(क) आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी की देखरेख में जिला परियोजना

प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) द्वारा की जाएगी।

(ख) सत्यापित पात्र और अनुशंसित आवेदनों को जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए

डीएलएएमजीआरसी को अग्रेषित किया जाएगा।

(ग) डीएलएएमजीआरसी से अनुमोदित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्‌, मुख्यालय स्थित एसपीएमयू अनुमोदित आवेदनों

का संकलन करेगा और संयुक्त निदेशक (डब्ल्यूसीडी), सक्षम प्राधिकारी अर्थात्‌ निदेशक/सचिव, महिला एवं

बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, बिलों को वेतन

एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) को प्रक्रिया हेतु भेजेगा, ताकि भुगतान अर्थात्‌ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी

(सीबीडीसी) के वॉलेट में और आरडी/एफडी खाते में आगे की प्रक्रिया के लिए बैंकिंग साझेदार को भुगतान

किया जा सके तथा इस प्रयोजनार्थ बैंकिंग साझेदार सीबीडीसी में 1000/-रुपये तथा खोले गए आरडी/एफडी

खाते में 1500/-रुपये हस्तांतरित करेगा या खोले गए आरडी/एफडी खाते में 2500/-रुपये की पूरी राशि,

जैसा भी मामला हो, हस्तांतरित करेगा।

11.3. योजना से संबंधित सभी शिकायतों की जांच की जाएगी और "जिला स्तरीय अनुमोदन/निगरानी और शिकायत

निवारण समिति" द्वारा उनका उचित निवारण किया जाएगा।

11.4 आवेदन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में आवेदकों को एसएमएस अलर्ट/सूचनाएं भेजी जाएंगी।

11.5. मुख्यालय स्तर पर अनुमोदित लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के केंद्री—त संवितरण के लिए पोर्टल को

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)/बैंकिंग पार्टनर पोर्टल के साथ एकी—त किया जाएगा।

11.6. चूंकि इस योजना के अन्तर्गत नामांकन संपूर्ण वर्ष ऑनलाइन माध्यम से खुला रहेगा, इसलिए प्रत्येक माह का

अंतिम दिन उस माह के दौरान प्राप्त आवेदनों पर विचार करने की अंतिम तिथि मानी जाएगी। अंतिम तिथि

तक या उससे पहले प्राप्त आवेदन अनुमोदन के अधीन अगले माह से लाभ के पात्र होंगे। उदाहरण के लिए,

को या उससे पूर्व प्राप्त वैध आवेदन से लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

11.7. इस योजना की समीक्षा और मूल्यांकन प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार किया जाएगा, जिसमें लाभार्थियों का या–

च्छिक सत्यापन भी शामिल होगा और यह सत्यापन महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।

12.

(क) दिल्ली लक्ष्मी योजना (डीएलवाई) के कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू)

की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना प्रबंधन इकाई के मुख्यालय में एक राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

(एसपीएमयू) और जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयां (डीपीएमयू) शामिल होंगी, जो योजना के

प्रभावी कार्यान्वयन, निगरानी और प्रशासन के लिए कार्यक्रम प्रबंधन, तकनीकी, प्रबंधकीय और परिचालन सहायता

प्रदान करेंगी।

(ख) परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का समापन दिल्ली लक्ष्मी योजना (डीएलवाई) के साथ ही होगा, बशर्ते कि

योजना का संचालन जारी रहे और निधि उपलब्ध हो, जब तक कि सरकार द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया जाए।

13.

योजना के कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों में मामूली आशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद और

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के तत्कालीन माननीय उपराज्यपाल के अनुमोदन से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा

किए जा सकते हैं।

यह मंत्रिमंडल के सचिव के दिनांक 29.07.2026 के पत्र फा0 सं0 53/822/सा0प्र0वि0/समन्व0/

2026/4451-4460 के माध्यम से परिचालित दिनांक 28.07.2026 की मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 3354 के अनुसरण में

जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेश से तथा उनके नाम पर,

बिपुल पाठक, आईएएस अपर मुख्य सचिव

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 6th August, 2026

F. No. DWCD-F024/1/2026-FAS-WCD/6749-64.—In pursuance of Cabinet Decision No. 3354 dated 28.07.2026, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to rename the "Mahila Samriddhi Yojana", notified vide Notification No. F.No.40[26]/DWCD/FAS/MSY/CM/2024-25/995 dated 22.04.2025, as the "Delhi Lakshmi Yojana (DLY)" and to notify the following guidelines for implementation of the DLY Scheme.

1. SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND DURATION:

1.1 This Scheme shall be called the "Delhi Lakshmi Yojana (DLY)".

1.2 The Scheme shall come into force with effect from 01.08.2026.

1.3 The Scheme shall initially be in operation for a period of three years from the date of its launch, unless otherwise decided by the Government.

2. OBJECTIVES:

2.1 To provide monthly financial benefit transfer of ₹2,500 per month to the eligible poor women in Delhi who are residents of NCT of Delhi and are between 21 to 60 years of age.

2.2. To provide money directly in the e-wallet/Account of the women so as to enhance their decision-making power, ensure financial autonomy, increase self-esteem leading to their empowerment.

3. DEFINITIONS:

For the purposes of this Scheme, unless the context otherwise requires:—

3.1. Applicant - Applicant means the eldest eligible woman in the Family.

3.2. Family/Household- Household unit residing and sharing a common kitchen. It includes a head of the family, spouse dependent, children and dependent parents or siblings. Family/household also is defined by a unit having a separate electricity meter and gas connection (both).

3.3. Resident of Delhi – The beneficiary or her husband or her parents must have been residents of Delhi for a minimum period of 10 years on the date of application.

3.4. Direct Benefit Transfer (DBT)–DBT is a system where financial benefits or subsidies are directly transferred to the beneficiaries' bank accounts.

3.5. Recurring Deposit (RD)/ Fixed Deposit (FD)- RD is a savings scheme under which a fixed amount is deposited at regular intervals for a prescribed period or FD in Multiple Fixed Deposits i.e. A Multiple Fixed Deposit is the division of a single investment into multiple separate fixed deposits.

3.6. Central Bank Digital Currency Wallet (CBDC Wallet) - CBDC Wallet is a digital wallet used for holding and transacting Central Bank Digital Currency issued by the Reserve Bank of India, enabling secure, direct and cashless transfer of funds to users.

3.7. Low-income families- Beneficiary with family unit income of Rs. 2,50,000/- or less per annum.

3.8. Family income- It is the total income of all the members of a family unit including wages, pensions and other sources of income.

3.9. Portal/App – In the context of the scheme, it refers to the Delhi Lakshmi Yojana online portal developed through the Information Technology (IT) department/National Informatics Centre (NIC), GNCTD.

3.10. District Level Approval, Monitoring and Grievance Redressal Committee (DLAMGRC): A District- Level Committee shall be the approving authority constituted for the approval of the eligible cases as received from the District Officer of the DWCD and the DLAMGRC shall also be the authority for overall supervision, implementation of the Scheme and for the redressal of grievances. The composition of the said committee shall be as under: -

a) District Magistrate, Chairperson

b) Two Public Representatives i.e. M.L.As or Municipal Councillors to be nominated by the Hon'ble Minister WCD as member.

c) One member from the civil society, NGOs with experience in Social Service to be nominated by the Hon'ble Minister WCD.

d) District Officer, WCD, Member Secretary.

3.11. Scrutiny Authority: The District Women and Child Development Officer (District WCD Officer) shall be the Scrutiny Authority. Applications shall be scrutinized and verified by the District Project Management Unit under the supervision of the District WCD Officer. The verified eligible cases shall be forwarded to the DLAMGRC for approval. After receiving the approved cases from the DLAMGRC and thereafter the PMU at Headquarters shall collate the financial assistance for all approved cases and Joint Director, DWCD, submit the bill to the PAO for release of funds to the banking partner for disbursement into the beneficiary's CBDC wallet/Recurring Deposit (RD)/Fixed Deposit (FD).

4. ELIGIBILITY CRITERIA:

4.1 The applicant must meet the following eligibility criteria to avail the benefits of the Scheme;

4.1.1. The applicant's age must be between 21 and 60 years as on date of submission of application.

4.1.2. The applicant should be the eldest woman member of the family who is eligible as per the eligibility criteria of the scheme.

4.1.3. The applicant or her husband or either of her parents, must have been a resident of Delhi for a minimum period of ten years as on date of submission of application.

4.1.4. The applicant shall be a registered voter of Delhi.

4.1.5. A woman belonging to a family unit with an annual income not exceeding ₹2,50,000/- is eligible.

4.2. EXCLUSION CRITERIA: Woman falling under any of the following categories shall be ineligible under the scheme;

4.2.1. A woman who is receiving financial assistance in the form of any pension provided by the Central or State Government, is an income tax payee, is GST filer, has been a Government Servant and/or holding a public office.

4.2.2. A woman who has more than three (03) living children;

4.2.3. Belongs to family whose annual electricity consumption exceeds 2400 units.

4.2.4. A woman who either herself or whose family member is: -

a) Employed as a regular or contractual employee in State Government or Government of India or Public Sector Undertaking or Board or Local Body or any Government Organization or is receiving a pension after retirement or is receiving widow pension, disability pension or any other pension, financial assistance or similar benefit from the Government under any other scheme.

b) An owner of a four-wheeler motor vehicle.

4.2.5. A woman having criminal antecedents/record.

5. RESPONSIBILITIES OF BENEFICIARIES & CONDITIONALITIES FOR BENEFICIARY FAMILY: -

a. Applicants must furnish accurate and truthful information while registering for the scheme as under:-

i. To provide AADHAAR, Voter ID details of all family members of more than 18 years of age.

ii. All school going age children of the family should be enrolled in Government/recognized Private or Government aided School and to provide APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) ID Number of children aged 3-18 years old.

iii. To provide Ayushman Bharat Health Account (ABHA) ID of family members. All Children should be vaccinated as per Government prescribed schedule in the family, including Human Papillomavirus (HPV) (HPV) vaccine (more than 14-year-old girl child).

iv. Pregnant or lactating mother in the family shall be Registered on POSHAN Tracker.

v. Undertake online pledge for social causes: - 'Ek Ped Maa Ke Naam' 'Swachh Bharat', 'No to Single- Use Plastics' or as prescribed from time to time.

vi. Desirable: To get herself registered in a Self-Help Group (SHG) in Delhi and get skill training in a particular sector as per her interest.

b. By applying under DLY, the applicant provides consent for the use of their personal data, including Aadhaar details, by the Scheme authorities for the purposes of monitoring, evaluation, and sharing with other authorities (viz. banking partners or other stakeholders associated with the Scheme) for the purpose of availing benefits under the Scheme.

c. In case of any overpayment due to administrative errors, beneficiaries are obligated to repay the excess amount on their own volition or as soon as it is identified and communicated to them by the authorities.

d. Change of Address:

(i) It shall be obligatory for the person receiving assistance to inform any change of address, along with proof, to the Scrutiny Authority within one month of such change.

(ii) Persons shifting to a place outside Delhi permanently shall not be eligible for this assistance.

6. CONDITIONS UNDER WHICH THE FINANCIAL ASSISTANCE WILL BE DISCONTINUED:

a) If it is discovered at any point that a beneficiary was ineligible for the benefit, immediate termination of the benefit, recovery of any disbursed benefits, and legal or administrative actions for fraud will be undertaken.

b) In the event of the death of a beneficiary during the currency of the Scheme:

i) The amount getting disbursed in the beneficiary's CBDC wallet shall be stopped immediately.

ii) The total amount available in the Recurring Deposit Account, including principal and interest, shall be transferred to the legal heir(s) of the beneficiary. If unclaimed for two years from the beneficiary's death, the amount shall revert to the Government account.

7. PATTERN AND MODE OF FINANCIAL ASSISTANCE:

7.1 Every month an amount of ₹1,500 is to be credited to the beneficiary's Recurring Deposit (RD)/Fixed Deposit (FD) account with a lock-in period till 31.07.2029, while ₹1,000 shall be remitted every month to the[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 beneficiary through a Central Bank Digital Currency (CBDC) wallet linked to her bank account. The CBDC wallet shall be configured with spending restrictions to prevent the purchase of items included in the Negative List, such as alcoholic beverages, tobacco products, narcotic drugs and psychotropic substances, lottery tickets, gambling and betting services and any other goods or services prohibited by the Government from time to time.

OR, the applicant selects the second option as given at point 7.2

7.2 An amount of ₹2,500 shall be credited every month as a Recurring Deposit (RD)/Fixed Deposit through the selected banking partner with a lock-in period till 31.07.2029.

7.3 The matured RD/FD amount after three year will also go in CBDC wallet only.

7.4. The date of maturity of the RD/FD can be subsequently changed by the Council of Ministers upon assessment and review of the scheme after two years of its launch date.

7.5. The beneficiary should have an account in a Nationalized Bank which is compatible with CBDC wallet facility. If the beneficiary does not have such an account, the partner bank shall open a bank account for the applicant.

8. BENEFITS OF CBDC:

8.1. A negative list facility is available in CBDC. This will ensure that beneficiaries do not misuse the amount available in the CBDC Wallet. For example, items such as Gambling, Lottery, Gaming, Tobacco or Liquor shall be placed in the negative list, on which this amount cannot be utilized.

8.2. Transparency: All transactions are recorded digitally, thereby reducing the possibility of corruption and irregularities.

8.3 Fast and Secure Transactions: Payments are made instantly and securely, eliminating the risks associated with carrying cash.

8.4. Better Monitoring of Expenditure: The Government can analyse expenditure under the scheme and make improvements as required.

8.5 Promotion of the Digital Economy: The use of CBDC encourages digital payments.

9. SELECTION OF BANKING PARTNER:

a. For implementation of the scheme, a Committee under the Chairmanship of Additional Chief Secretary (DWCD), Secretary (DWCD), Special Secretary (Finance) & Director (DWCD) as members, shall finalize the banking partner for Recurring Deposit (RD)/FD on the basis of technical capability, beneficiary outreach, monitoring and reporting systems, security standards and other scheme-specific requirements.

10. REGISTRATION PROCESS:

a. The "Delhi Lakshmi Yojana" Portal shall serve as the designated online portal for submission of applications under the scheme. Applicants shall register on the Portal by furnishing the prescribed documents, self-declaration and application form, along with the requisite basic particulars and demographic details.

b. The applicant shall be required to:—

(i) Download the QR coded form with captured details of the applicant. The downloaded form needs to be duly recommended, signed and stamped by the area MP/MLA.

(ii) Upload the signed & stamped form on the portal and submit.

(iii) Download the Acknowledgment slip.

11. PROCEDURE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS AND APPROVAL:

11.1. Applications received through the portal shall be automatically transferred to the concerned District Offices of DWCD based on area jurisdiction.

11.2. Upon receipt of an application on the DLY Portal, by the District WCD Officer

a. The application submitted by the applicant shall be scrutinized by the District Project Management Unit (DPMU) under the supervision of the District Women & Child Development Officer.

b. The verified eligible and recommended applications shall be forwarded by the District WCD Officer to the DLAMGRC for approval.

c. After receiving the approved applications from the DLAMGRC, the SPMU at Headquarters shall collate the approved applications, and the Joint Director (WCD), after obtaining the approval of the Competent10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] Authority, i.e., Director/Secretary, DWCD, GNCTD, shall process the bills to the Pay and Accounts Office (PAO), so that the payment may be made to the Banking Partner for further processing of the payment, i.e., Central Bank Digital Currency (CBDC) in the wallet and RD/FD Account and the Banking Partner shall transfer the amount of ₹1000/- in CBDC and ₹1500/- in RD/FD account opened for this purpose or whole amount of ₹2500/- in RD/FD account opened, as the case may be.

11.3. All grievances pertaining to the Scheme shall be examined and suitably redressed by the "District Level Approval/Monitoring and Grievance Redressal Committee".

11.4. SMS alerts/notifications shall be sent to the applicants at various stages of processing of the application.

11.5. The portal shall be integrated with the Public Financial Management System (PFMS)/ Banking Partner Portal for centralized disbursement of financial assistance to approved beneficiaries at the Headquarters level.

11.6. Since enrolment under the scheme shall remain open throughout the year through online mode, the last day of every month shall be treated as the cut-off date for consideration of applications received during that month. Applications received on or before the cut-off date shall be eligible for benefits from the subsequent month, subject to approval. For instance, valid applications received on or before 31st July shall be eligible for benefits with effect from August.

11.7. The Scheme shall be reviewed and evaluated once every three years, including random verification of beneficiaries, through an independent and reputed third-party agency engaged by the Department of Women and Child Development, GNCTD.

12. PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU):

a. A Project Management Unit (PMU) shall be established for implementation and execution of the Delhi Lakshmi Yojana (DLY). The PMU shall comprise a State Programme Management Unit (SPMU) at the Headquarters and District Programme Management Units (DPMUs) at the District level for providing programme management, technical, managerial and operational support for effective implementation, monitoring and administration of the Scheme.

b. The Project Management Unit (PMU) shall be co-terminus with the Delhi Lakshmi Yojana (DLY), subject to the continuation of the Scheme and availability of funds, unless otherwise decided by the Government.

13. POWER TO MODIFY THE IMPLEMENTATION GUIDELINES:

Minor modifications in the Implementation Guidelines of the Scheme may be carried out by the Department of Women and Child Development with the approval of the Council of Ministers, Government of NCT of Delhi, and then the Hon'ble Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi.

This issues in pursuance of Cabinet Decision No.3354 dated 28.07.2026, circulated vide letter No. F53/822/GAD/CN/2026/4451-4460 dated 29.07.2026 of the Secretary to the Cabinet.

By Order and in The Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

BIPUL PATHAK, IAS Addl. Chief Secy.

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