रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-17082026-275529
SG-DL-E-17082026-275529
असाधारण EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 229]
दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 159 No. 229] DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948 [N. C. T. D. No. 159
भाग IV
PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
दिल्ली, 7 अगस्त, 2026
. 21/13/DB&BE(Repl.)/2026/LAS-VIII/Legn./5843.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। (जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 07 अगस्त, 2026 को पुर:स्थापित किया गया) 6109 DG/2026
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन)
अधिनियम, 2007 को निरस्त करने हेतु एक विधेयक।
इसे भारत गणराज्य के 77वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित
किया जाए :-
1.
1) इस अधिनियम को दिल्ली शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना (निरसन) अधिनियम, 2026 कहा जाए।
2) यह उस तिथि से लागू होगा जिस तिथि को सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित
करे।
2.
1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन)
अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम संख्या 11) और इसके संशोधन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली (अतुल्य भारत) शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम,
2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 3) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) शयन कक्ष
तथा भोजन संस्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का दिल्ली
अधिनियम 4) को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
2) ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त अधिनियमों के अन्तर्गत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी
कार्रवाई (जिसमें कोई भी प्रदान किया गया पंजीकरण, जारी किया गया प्रमाण पत्र, दिया गया आदेश,
दी गई स्वी—ति या शुरू की गई कार्यवाही शामिल है), जहां तक वह इस अधिनियम के प्रावधानों के
साथ असंगत नहीं है, इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया या लिया गया माना
जाएगा।
3) इस निरसन से निम्नलिखित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा --
(ंक) निरस्त किए गए अधिनियमों का पूर्व संचालन या उसके अंतर्गत विधिवत रूप से किया गया कोई भी
कार्य या उससे हुई कोई भी क्षति;
(ख) निरस्त किए गए अधिनियमों के अन्तर्गत अर्जित, प्राप्त या उत्पन्न कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार,
दायित्व या देनदारी; या
(ग) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देनदारी के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही
या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है जैसे कि
निरस्त अधिनियम निरस्त नहीं किए गए हों।
4) उक्त अधिनियमनों के निरसन के संबंध में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के प्रावधान लागू
होंगे।
कपिल मिश्रा, पर्यटन मंत्री
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन)
अधिनियम, 2007 (2007का दिल्ली अधिनियम संख्या 11) दिल्ली में शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापनों को
विनियमित और बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम को तत्पश्चात् वर्ष 2010 तथा
2021 के संशोधन अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया।
समय के साथ, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिनमें आवास के नए स्वरूपों
तथा नीतिगत –ष्टिकोणों में विकास शामिल हैं। इस संदर्भ में, शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापनों को नियंत्रित
करने वाले मौजूदा वैधानिक रूपरेखा को समाप्त करना और इसे अधिक लचीला तथा सुविधापूर्ण नीति व्यवस्था
से प्रतिस्थापित करना आवश्यक समझा गया है।
सरकार कार्यकारी नीति ढांचे के माध्यम से शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापनों के विनियमन और संर्वधन
को पुनर्जीवित करने और पुनः आरंभ करने का प्रस्ताव करती है, जिसे अधिक उदार और सहायक तरीके से
क्रियान्वित किया जाएगा, जबकि सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नगरपालिका प्रशासन और सार्वजनिक व्यवस्था से
संबंधित लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना जारी रहेगा।
इस संबंध में एक व्यापक नीति तैयार की जा रही है और इसे अनुमोदन के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष
रखा जाएगा। मौजूदा अधिनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव उक्त नीति की अधिसूचना के साथ ही लागू किया
जाएगा।
संक्रमण काल के दौरान, मौजूदा अधिनियम के अन्तर्गत नए पंजीकरण और लंबित आवेदनों की प्रक्रिया
स्थगित रहेगी। साथ ही, मौजूदा पंजीकरणों, जारी किए गए प्रमाणपत्रों, निर्देशिकाओं, संचालकों द्वारा अनुरक्षित
अभिलेखों, शिकायत निवारण, लंबित अपीलों और वर्गीकरण मानकों से संबंधित मामलों को प्रस्तावित नीतिगत
रूपरेखा के अन्तर्गत उचित रूप से निपटाया जाएगा। मौजूदा अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दंड, दायित्व,
गैर-अनुपालन या कानूनी कार्यवाही से उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटान जारी रखा जाएगा।
अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना (पंजीकरण एवं
विनियमन) अधिनियम, 2007 और इसके वर्ष 2010 तथा 2021 के संशोधन अधिनियमों को निरस्त करने का
प्रस्ताव है।
इस विधेयक का अभिष्ट उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः
कपिल मिश्रा, पर्यटन मंत्री
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]विधेयक का खंड 1(2) सरकार को प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित
तिथि से लागू करने का अधिकार प्रदान करता है।
लागू करने का समय शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापनों से संबंधित नई नीतिगत रूपरेखा की अधिसूचना
के साथ संरेखित किया जाएगा, जो वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है।
प्रत्यायोजित शक्ति नियमित प्रशासनिक प्र—ति की है और इसमें विधायी शक्ति का कोई अत्यधिक
प्रत्यायोजन शामिल नहीं है।
विधेयक के किसी अन्य प्रावधान में विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन शामिल नहीं है।
कपिल मिश्रा, पर्यटन मंत्री
इस विधेयक का अभिष्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना
(पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 तथा इसके वर्ष 2010 और 2021 संशोधन अधिनियमों को निरस्त
करना तथा नीति-आधारित नियामक रूपरेखा की ओर परिवर्तन को सुगम बनाना है।
प्रस्तावित निरसन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि से किसी भी प्रकार का आवर्ती
या गैर-आवर्ती प्रकृति का व्यय शामिल नहीं है।
प्रस्तावित नीति रूपरेखा को प्रशासनिक उपायों और मौजूदा संस्थागत तंत्रों के माध्यम से लागू किया
जाएगा। नीति के कार्यान्वयन के लिए यदि कोई व्यय आवश्यक हो, तो वह संबंधित विभाग के स्वी—त बजटीय
आवंटन से ही पूरा किया जाएगा।
तद्नुसार, इस विधेयक के अधिनियमन में कोई अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ शामिल नहीं हैं।
कपिल मिश्रा, पर्यटन मंत्री
डॉ. युमनाम अरूण कु मार, सचिव[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5
DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NOTIFICATION
Delhi, the 7th August, 2026
F. No. 21/13/DB&BE(Repl.)/2026/LAS-VIII/Legn./5843.—The Following is Published for General Information:—
THE DELHI BED AND BREAKFAST ESTABLISHMENTS (REPEAL) BILL, 2026
Bill No. 08 of 2026
(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 07th August, 2026)
Bill No. 08 of 2026
THE DELHI BED AND BREAKFAST ESTABLISHMENTS (REPEAL) BILL, 2026
BILL
Preamble
A Bill to repeal the National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) Act, 2007.
BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy‑seventh Year of the Republic of India as follows:
1. Short title and commencement
1) This Act may be called the Delhi Bed and Breakfast Establishments (Repeal) Act, 2026.
2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
2. Repeal & Savings:
1) "The National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) Act, 2007" (Delhi Act No. 11 of 2007) and its amendments "The National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) (Amendment) Act, 2009" (Delhi Act 03 of 2010) and"The National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) (Amendment) Act, 2021" (Delhi Act 04 of 2021) are hereby repealed.
2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken (including any registration granted, certificate issued, order made, approval given or proceedings initiated) under the repealed Acts shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.
3) The repeal shall not affect—
(a) the previous operation of the repealed Acts or anything duly done or suffered there under;
(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed Acts;
or6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (c) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation or liability may be instituted, continued or enforced as if the repealed Acts had not been repealed.
4) The provisions of section 6 of the General Clauses Act, 1897 shall apply in relation to the repeal of the said enactments."
KAPIL MISHRA, Minister (Tourism) STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) Act, 2007 (Delhi Act No. 11 of 2007) was enacted to regulate and promote bed and breakfast establishments in Delhi. The said Act was subsequently amended by the Amendment Acts of 2010 and 2021.
Over a period of time, the tourism and hospitality sector has undergone significant transformation, including the emergence of new forms of accommodation and evolving policy approaches. In this context, it has been considered necessary to discontinue the existing statutory framework governing bed and breakfast establishments and to replace it with a more flexible and facilitative policy regime.
The Government proposes to revamp and re-initiate the regulation and promotion of bed and breakfast establishments through an executive policy framework, which would be implemented in a more liberalised and supportive manner, while continuing to ensure compliance with applicable laws relating to safety, public health, municipal governance and public order.
A comprehensive policy in this regard is under formulation and will be placed before the Council of Ministers for approval. The repeal of the existing Act is proposed to be brought into force in alignment with the notification of the said policy.
During the transition period, fresh registrations and processing of pending applications under the existing Act shall remain in abeyance. At the same time, matters relating to existing registrations, certificates issued, directories, records maintained by operators, grievance redressal, pending appeals and classification standards shall be suitably addressed under the proposed policy framework. Any penalties, liabilities, non-compliances or legal proceedings arising under the existing Act shall continue to be dealt with in accordance with the provisions of the said Act.
It is, therefore, proposed to repeal the National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) Act, 2007 and its amendment Acts of 2010 and 2021.
The Bill seeks to achieve the above objectives.
Place: New Delhi
Dated:
KAPIL MISHRA, Minister (Tourism)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7
MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION
Clause 1(2) of the Bill empowers the Government to bring the provisions of the proposed Act into force on such date as may be notified in the Official Gazette.
The timing of enforcement is proposed to be aligned with the notification of the new policy framework relating to bed and breakfast establishments, which is presently under consideration of the Government.
The power delegated is of a routine administrative nature and does not involve any excessive delegation of legislative power.
No other provision of the Bill involves delegation of legislative power.
KAPIL MISHRA, Minister (Tourism)
FINANCIAL MEMORANDUM
The Bill seeks to repeal the National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) Act, 2007 and its amendment Acts of 2010 and 2021, and to facilitate a transition towards a policy-based regulatory framework.
The proposed repeal does not involve any expenditure of recurring or non-recurring nature from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi.
The proposed policy framework shall be implemented through administrative measures and existing institutional mechanisms. Any expenditure, if required for implementation of the policy, shall be met from within the approved budgetary allocations of the concerned Department.
Accordingly, no additional financial implications are involved in the enactment of this Bill.
KAPIL MISHRA, Minister (Tourism)
Dr. YUMNAM ARUN KUMAR, Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.