रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-17082026-275432
SG-DL-E-17082026-275432
असाधारण EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 231]
दिल्ली, सोमवार , अगस्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 161 No. 231] DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948 [N. C. T. D. No. 161
भाग IV
PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
दिल्ली, 10 अगस्त, 2026
. 21/15DUSIB(A)/2026/LAS-VIII/Legn./5908.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता हैा
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026
2026 की विधेयक संख्या 10
(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 10 अगस्त, 2026 को पुर:स्थापित किया गया) 6164 DG/2026
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 2026 की विधेयक संख्या 10
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010में संशोधन करने हेतु
एक विधेयक
भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार यह अधिनियमित हो:—
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ-
(1) इस अधिनियम को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जाए।
(2) यह उस तिथि से लागू होगा जिसे सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारानियत करे। 2. धारा 2 में संशोधन
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 की धारा 2 में, खंड (छ) के उपखंड (iii) में,
"दिनांक 1 जनवरी, 2006 को इसमें कम से कम पचास परिवारनिवास कर रहे हैं ।"शब्दों और अंकों के स्थान पर" दिनांक 1 जनवरी, 2025को इसमें कम से कम पचास परिवारनिवास कर रहे हैं" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
आशीष सूद, शहरी विकास मंत्री
उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 को शहरी आश्रय के सुधार, पुनर्वास और विकास तथा इससे संबंधित मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 2 के खंड (छ) में "झुग्गी-झोपड़ी बस्ती" शब्द को परिभाषित किया गया है और झुग्गियों के समूह को झुग्गी-झोपड़ी बस्ती घोषित करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसके उपखंड (iii) के अन्तर्गत ऐसे समूह में दिनांक 01जनवरी, 2006 को कम से कम पचास परिवार निवास कर रहे हों। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के पात्र निवासियों के पुनर्वास एवंपुन:स्थान निर्धारण हेतु एक आधुनिक रूपरेखा प्रदान करने के उद्देश्य से दिल्ली स्लम तथा झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास एवं पुन:स्थान निर्धारण नीति, 2026 तैयार की है। प्रस्तावित नीति में झुग्गी-झोपड़ी बस्ती के अस्तित्व का निर्धारण करने की अंतिम तिथि को दिनांक 01जनवरी, 2006 से संशोधित करके 01जनवरी, 2025 कर दिया गया है। यद्यपि अधिनियम की धारा 2(छ)(iii) में निहित वैधानिक परिभाषा पुनर्वास एवं पुन:स्थान निर्धारण के प्रयोजनार्थ झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों की पहचान का आधार है, इसलिए अधिनियम के प्रावधानों को प्रस्तावित नीति के अनुरूप बनाना आवश्यक है।
प्रस्तावित संशोधन का अभिष्ट, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 की धारा 2(छ)(iii) में "दिनांक 01जनवरी, 2006"शब्दों और अंकों को"दिनांक 01जनवरी, 2025" शब्दों और अंकों से प्रतिस्थापित करने का है। इस संशोधन का उद्देश्य प्रस्तावित नीति के साथ वैधानिक संगति सुनितिि करना, पात्र झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों की पहचान में कानूनी नितििता प्रदान करना और संशोधित नीतिगत रूपरेखा के अनुसार पुनर्वास और पुन:स्थान निर्धारण उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाना है।
इस विधेयक का अभिष्ट उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।
आशीष सूद, शहरी विकास मंत्री[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3
वित्तीय ज्ञापन
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, बोर्ड को झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों को हटाने तथा निवासियों के पुन:स्थापन हेतु योजना तैयार करने का अधिकार और दायित्व प्राप्त है। स्पष्टतः, इस सम्पूर्ण प्रयििा के लिए पुन:स्थान निर्धारण हेतु निधि की आवश्यकता होती है, जिसे दिल्ली सरकार/दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तथा नए घरों की लागत में भू-स्वामी और झुग्गीवासियों द्वारा भी योगदान दिया जाता है । दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, बोर्ड उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के परंतुक के अधीन शौचालय, स्नान सुविधाएं, जल निकासी, जल आर्पूर्त, सड़क पक्कीकरण आदि प्रदान करके किसी भी झुग्गी- झोपड़ी बस्ती में सुधार करने के लिए बाध्य है।
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 की धारा 12 के अनुसार, बोर्ड उस भू-स्वामी की सहमति से, जिस पर झुग्गी-झोपड़ी बस्ती स्थित है, सामूहिक सामुदायिक पुनर्वास, पुन:स्थान निर्धारण या यथास्थान उन्नयन के लिए योजनाएँ बना सकता है तथा पर्यावरणीय सुधार और निवासियों की रहन-सहन की स्थितियों में सुधार लाने के दृष्टिगत बस्ती के पुर्नर्वकास के लिए निजी क्षेत्र/झुग्गी सहकारी समितियों को भी शामिल कर सकता है।
तथापि, अंतिम तिथि दिनांक 01.01.2006 से संशोधित करके दिनांक 01.01.2025 करने पर, स्पष्ट रूप से इसका प्रभाव यह होगा कि धारा 2(छ)(iii) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले क्लस्टरों की संख्या में वृ ििहो जाएगी। परिणामस्वरूप, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 के अनुसार उपरोक्त अनुच्छेदों मे उल्लिखित अनिवार्य गतिविधियों तथा कायों से संबंधित वित्तीय लागत में भी उसी अनुपात में वृ ििहो जाएगी।
आशीष सूद, शहरी विकास मंत्री
डॉ. युमनाम अरूण कु मार, सचिव4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NOTIFICATION
Delhi, the 10th August, 2026
F. No. 21/15DUSIB(A)/2026/LAS-VIII/Legn./5908.—The Following is Published for General Information:—
THE DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD (AMENDMENT) BILL, 2026
Bill No. 10 of 2026
(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 10th August, 2026)
Bill No. 10 of 2026
THE DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD (AMENDMENT) BILL, 2026
A
BILL
to amend the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010.
Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title and commencement.-
(1) This Act may be called the Delhi Urban Shelter Improvement Board (Amendment) Act, 2026.
(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification published in the Official Gazette, appoint.
2. Amendment of section 2.
In section 2 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010, in clause (g), in sub-clause (iii), for the words and figures—
"It is inhabited at least by fifty households as existing on 1st January, 2006",
the words and figures—
"It is inhabited at least by fifty households as existing on 1st January, 2025",
shall be substituted.
ASHISH SOOD, Minister (Urban Development)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 was enacted to provide for the improvement, rehabilitation and development of urban shelter and for matters connected therewith. Clause (g) of section 2 of the Act defines the expression "jhuggi jhopribasti" and prescribes the criteria for declaration of a group of jhuggis as a jhuggi jhopribasti. Under sub-clause (iii) thereof, such group is required to be inhabited by at least fifty households existing on 1st January, 2006.
The Government of the National Capital Territory of Delhi has formulated the Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Rehabilitation and Relocation Policy, 2026 with a view to providing a contemporary framework for the rehabilitation and relocation of eligible residents of jhuggi jhopribastis. The proposed Policy revises the cut-off date for determining the existence of a jhuggi jhopribasti from 1st January, 2006 to 1st January, 2025. Since the statutory definition contained in section 2(g)(iii) of the Act forms the basis for identification of jhuggi jhopribastis for the purposes of rehabilitation and relocation, it is necessary to align the provisions of the Act with the proposed Policy.
The proposed amendment seeks to substitute the words and figures "1st January, 2006" with the words and figures "1st January, 2025" in section 2(g)(iii) of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010. The amendment is intended to ensure statutory consistency with the proposed Policy, provide legal certainty in the identification of eligible jhuggi jhopribastis, and facilitate the effective implementation of rehabilitation and relocation measures in accordance with the revised policy framework.
The Bill seeks to achieve the above objects.
ASHISH SOOD, Minister (Urban Development)
FINANCIAL MEMORANDUM
As per Section 10 of Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, the BOARD is empowered and under obligation to prepare a scheme for removal of any JhuggiJhopriBasti and resettlement of the residents. Evidently, the whole process requires funds for relocation, which is provided by Delhi Govt./ Delhi Urban Shelter Improvement Board and also contributed by the land owner and jhuggi dwellers towards the cost of the new houses.
As per Section 11 of the DUSIB Act, the BOARD is under obligation for improvement of any Jhuggi JhopriBasti by way of providing toilets, bathing facilities, drainage, water supply, street paving etc. subject to the proviso of section 11(1) of the said Act.
As per Section 12 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010, the BOARD may, with the consent of the owner of the land on which jhuggi jhopribasti is situated, work out schemes for collective community rehabilitation, relocation or in-situ upgradation and involve private sector/slum cooperative for redevelopment of the basti with a view to bringing about environmental improvement and improvement in the living conditions of the residents.
Hence, on amendment of the cut-off date from 01.01.2006 to 01.01.2025, the obvious implications would be the rise in number of clusters coming within the definition of Section 2(g) (iii). Consequently, the financial implications with respect to the activities and functions mandated as per the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 as given in the above paras, will also increase correspondingly.
ASHISH SOOD, Minister (Urban Development)
Dr. YUMNAM ARUN KUMAR, Secy.
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