रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-24082026-275711
SG-DL-E-24082026-275711
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 23]
दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2026/श्रावण 22, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 171 No. 23] DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948 [N. C. T. D. No. 171
भाग II—I
PART II—I
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली
अधिसूचना
दिल्ली, 13 अगस्त, 2026
सं. 82/नियम/डीएचसी.— दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 सहपठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त इसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माननीय उप-राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से, दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश के खंड-I के अध्याय-10 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है:-
6273 DG/2026
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I] संशोधन
दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश के खंड-I के अध्याय-10 के विद्यमान भाग 'ख' के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
भाग ख
कमिश्नर(गण) की नियुक्ति
1. न्यायालयों के मार्गदर्शन हेतु निदेश—इस अध्याय में निहित निदेश प्रशासनिक हैं और कमिश्नर(गण) की नियुक्ति करने में सिविल न्यायालयों के विवेकाधिकार पर इन्हें बाध्यकारी नहीं माना जाएगा।
2. कमिश्नर(गण) के पैनल का गठन— (1) (i) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिले के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों ("कमिश्नर समिति") के परामर्श से, जिले की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उक्त जिले में न्यायालयों द्वारा जारी कमीशनों के निष्पादन हेतु कमिश्नर(गण) के एक पैनल ("कमिश्नर पैनल") का गठन करेंगे।
(ii) इस प्रयोजन हेतु, कमिश्नर समिति आवेदन आमंत्रित कर सकती है या कमिश्नरों को पैनलबद्ध करने हेतु अन्य प्रयििाएं अपना सकती है। कमिश्नर पैनल में शामिल होने के लिए अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना एक पूर्व-पात्रता शर्त है और बार की महिला, युवा और जरूरतमंद सदस्यों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
(iii) आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस को दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट; सभी जिला न्यायालयों की आधिकारिक वेबसाइटों; दिल्ली उच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन और दिल्ली के सभी न्यायिक जिला न्यायालयों की बार एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइटों; और उपरोक्त बार एसोसिएशन के सूचना-पट्ट पर अपलोड किया जाएगा।
(iv) लेखांकन, वास्तुकला, ललित कला, इंजीनियररंग, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, मूल्यांकन और अन्य पेशेवर क्षेत्रों में अन्य प्रासंगिक पेशेवर विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों से भी कमिश्नर समिति आवेदन आमंत्रित कर सकती है।
(2) उच्च न्यायालय, अपने विवेक से, कमिश्नर पैनल में नाम जोड़ या हटा सकता है या कमिश्नर समिति या कमिश्नर पैनल के संबंध में कोई प्रशासनिक निदेश पारित कर सकता है।
(3) कमिश्नर पैनल, जारी होने की तिथि से दो कै लेंडर वषों की अवधि तक प्रभावी रहेगा। कमिश्नर पैनल में शामिल नामों की एक सूची, जिसमें व्यक्ति के पेशेवर अनुभव की अवधि और विशेषज्ञता का क्षेत्र, यदि कोई हो, विर्निर्दष्ट होगा, जिले के सभी न्यायालयों में परिपत्रित की जाएगी।
(4) पैनल सभी न्यायालयों को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कमिश्नर की नियुक्ति करते समय, यदि वे पैनल में सम्मिलित किसी व्यक्ति की नियुक्ति करना उपयुक्त समझें, तो उस पर विचार कर सकें । हालांकि, कमिश्नर की नियुक्ति एक न्यायिक कार्य होने के कारण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय और जिले के अन्य न्यायालय प्रस्तावित कमीशन के उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकतें हैं जिसे वे उपयुक्त समझें।
(5) कमिश्नर, कमीशन जारी करने वाले आदेश के अनुसार, कमीशन की रिपोर्ट के साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेज/सामग्री प्रस्तुत करेगा।
(6) जब दिल्ली उच्च न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय, या किसी अन्य न्यायालय द्वारा कमिश्नर पैनल के किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है, तो उसे कमिश्नर समिति को अग्रेषित किया जाएगा। (7) कमिश्नर समिति यथावश्यक जांच करेगी और तत्पश्चात ऐसे आदेश पारित करेगी, जिसमें कमिश्नर पैनल से कमिश्नर का नाम हटाना भी शामिल हो सकता है।[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 (8) उपरोक्त के होते हुए भी, दिल्ली उच्च न्यायालय किसी भी जिले के कमिश्नर पैनल से किसी भी कमिश्नर का नाम हटा सकता है।
3. अधिकारिक रिसीवर की पैनल में पदेन रूप से नियुक्ति - अधिकारिक रिसीवर(गण) को इस आधार पर पदेन रूप से पैनल में नियुक्त किया जाना चाहिए कि उनकी नियुक्ति या तो अगले आदेश तक या फिर अधिकारिक रिसीवर के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि समाप्त होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।
4. कमीशनों की कार्यर्पूर्त में विलंब रोकने के उपाय- कमीशनों की कार्यर्पूर्त की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए, फीस के के वल एक हिस्से का अग्रिम रूप से भुगतान किया जाना चाहिए और शेष राशि का भुगतान तब किया जाना चाहिए जब न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कमिश्नर द्वारा कमीशन प्रस्तुत कर दिया जाए।
5. न्यायालय पेशकार या अन्य अनुसचिवीय अधिकारियों को स्थानीय जांच जैसे कि संपत्ति का बाजार मूल्य ज्ञात करना, आदि हेतु नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, ऐसे कमीशन सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों या पेशेवरों, जैसे कि इंजीनियरों, ठेके दारों, नीलामकर्ताओं और लेखाकारों को जारी किए जाने चाहिए। विधि व्यवसायियों को भी स्थानीय जांच कमिश्नर के रूप में नियुक्त किए जाने से बाहर नहीं किया गया है, किन्तु विचाराधीन विशिष्ट कमीशन के लिए सवोत्तम व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। यदि कार्य के लिए उपयुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी उपलब्ध हों तो नियमत:
सेवा में कार्यरत राजस्व अधिकारियों जैसे कि तहसीलदार और नायब-तहसीलदारों को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। स्थानीय जांच हेतु कमिश्नर के रूप में किसी व्यक्ति विशेष की नियुक्ति के संबंध में पक्षकारों की इच्छा को, ऐसी नियुक्ति करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।
6.लेखा परीक्षण हेतु कमिश्नर का चयन — लेखा परीक्षण करने वाले कमिश्नर(गण) का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाना चाहिए जो विशिष्ट प्रकार के लेखा में सक्षम हों।
7. कमिश्नर(गण) का चयन — स्थानीय जांच करने के लिए कमिश्नर(गण) की नियुक्ति हेतु व्यक्तियों का चयन करने में न्यायालयों द्वारा अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए; और जिला न्यायाधीशों को इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। एक ही व्यक्ति की नियमित नियुक्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। याचिका-लेखकों और उन व्यक्तियों को, जो न्यायालयों के आसपास घूमते रहते हैं, कमीशन जारी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
टिप्पणी: यह संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
न्यायालय के आदेशानुसार
अरुण भारद्वाज, महानिबंधक4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART II—I]
HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI
NOTIFICATION
Delhi, the 13th August, 2026
No. 82/Rules/DHC.— In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) read with Article 227 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, with the prior approval of the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following amendment in Chapter 10 of Volume I of Delhi High Court Rules & Orders :-
AMENDMENT
THE FOLLOWING SHALL BE SUBSTITUTED FOR THE EXISTING PART B OF CHAPTER 10 OF VOLUME I OF DELHI HIGH COURT RULES & ORDERS :-
Part B
APPOINTMENT OF COMMISSIONERS
1. Instructions for the guidance of Courts—Instructions contained in this Chapter are administrative and are not to be regarded as binding the discretion of Civil Courts in making appointments of Commissioners.
2. Constitution of Panel of Commissioners.— (1) (i) The Principal District and Sessions Judge in consultation with two senior Judges of the District ("Commissioners Committee"), shall, having consideration for the requirement of the district, constitute a panel of Commissioners ("Commissioners Panel") for execution of Commissions issued by courts in the said district.
(ii) For this purpose, the Commissioners Committee may invite applications or adopt other procedures for empanelment of Commissioners. A minimum experience of one year as an advocate is an eligibility condition precedent for inclusion in the Commissioners Panel and preference may be given to lady, younger and needy members of the bar.
(iii) The notice inviting applications shall be uploaded on the official website of the Delhi High Court; the official websites of all District Courts; the official websites of Delhi High Court Bar Association and of Bar Associations of all Judicial District Courts of Delhi; and notice boards of above Bar Associations.
(iv) The Commissioners Committee may also invite applications from persons having other relevant professional expertise in accounting, architecture, fine arts, engineering, information technology, medicine, valuation, and other professional domains.
(2) The High Court may, in its discretion, add or delete names from the Commissioners Panel or pass any administrative directions in relation to the Commissioners Committee or the Commissioners Panel.
(3) The Commissioners Panel shall remain in effect for a period of two calendar years from the date of its issue. A list of the names on the Commissioners Panel which shall also specify the period of professional experience of the person so empanelled and the area of expertise, if any, shall be circulated to all courts in the district. (4) The panel will be made available to all the Courts, for consideration while appointing Commissioners, if they consider it appropriate to appoint a person from the panel. However, the appointment of Commissioners, being a judicial function, the Court of the Principal District & Sessions Judge and other courts in the district may appoint such person as they consider appropriate for the purposes of the proposed commission.
(5) The Commissioner shall furnish the report of Commission together with all relevant documents/ material in accordance with the order issuing the Commission.
(6) Where a complaint is received by the Delhi High Court, the office of the Principal District and Sessions Judge, or any other court against a person on the Commissioners Panel, the same shall be forwarded to the Commissioners Committee.
(7) The Commissioners Committee shall conduct such inquiry as may be necessary and thereupon pass such orders including removal of the name of the Commissioner from the Commissioners Panel.
(8) Notwithstanding the above, the Delhi High Court may remove the name of any Commissioner from the Commissioners Panel of any district.
3. Official Receivers to be appointed to the panel ex-officio—Official Receivers, should be appointed ex-officio to the panel on the understanding that the appointment is until further or until the end of the period of appointment as Official Receiver, whichever may be earlier.
[PART II—I DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 54. Measure to prevent delay in the return of Commissions—In order to ensure punctuality of the return of the Commissions, only a part of the fee should be paid in advance and the balance should be paid when the Commission is returned by the Commissioner within the period fixed by the Court.
5. Court Readers or other Ministerial Officers should never be appointed to make local investigations, such as finding out the market value of the property, etc. Such Commissions should be issued wherever possible to retired Revenue Officers or professional men, such as engineers, contractors, auctioneers and accountants. Legal Practitioners are not excluded from appointment as local investigation commissioners, but the best man for the particular commission in question should be appointed Revenue Officers in service such as Tehsildars and Naib- Tehsildars should not, as a rule, be appointed when retired officers suitable for the work are available. The wishes of the parties in regard to the appointment of a particular individual as Commissioner for local investigations should be taken into consideration while making such appointments.
6. Selection of Commissioner to examine accounts—Commissioners to examine accounts should be selected from persons competent in the particular form of accounts.
7. Selection of Commissioners—Great care should be exercised by the Courts in selecting persons for appointment as Commissioners for the purpose of making local inquiries; and District Judges should exercise strict supervision over the action of subordinate Courts in this respect. The habitual employment of the same person should not be encouraged. The issue of Commissions to petition-writers, and persons who hang about the Courts should not be permitted.
NOTE: THIS AMENDMENT SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF ITS PUBLICATION IN THE GAZETTE.
By Order of the Court
ARUN BHARDWAJ, Registrar General Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.