Adoption of Monuments of Heritage City of Delhi

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09092026-276095

SG-DL-E-09092026-276095

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266]

दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 205 No. 266] DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948 [N. C. T. D. No. 205

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कला, संस्कृ ति एवं भाषा विभाग

(पुरातत्व विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 7 सितम्बर, 2026

फा. सं. पुरा0/16/26-उप-निदे0(पुरातत्व)-पुरातत्व विभाग/881.— मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित दिनांक 29.06.2026 की मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 3346 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद द्वारा पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना" के अन्तर्गत स्मारकों के विकास एवं रखरखाव हेतु स्वैछिछक योगदान द्वारा दिल्ली के विरासत शहर के स्मारकों को गोद लेने के लिए 'हमारे स्मारक, हमारा गौरव' नामक योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदन प्रदान करते है।

6919 DG/2026

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

i) इस योजना को "दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना" के अन्तर्गत स्मारकों के विकास एवं रखरखाव हेतु स्वैछिछक योगदान द्वारा दिल्ली के विरासत शहर के स्मारकों को गोद लेने के लिए 'हमारे स्मारक, हमारा गौरव' नामक योजना कहा जाए।

ii) यह योजना शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. योजना का कार्यक्षेत्र :

i) दिल्ली हमेशा से अपनी समृद्ध और विविध सांस्कृ तिक विरासत के लिए प्रसिद्ध रहा है। गौरवशाली अतीत और सांस्कृ तिक विविधता का ऐसा सम्मोहक मेल है जो प्रत्येक वर्ष लाखों पर्यटकों को दिल्ली की ओर आर्कर्षत करता है। दिल्ली की समृद्ध विरासत तीन विश्व स्तरीय धरोहर स्थलों (लाल किला, हुमायू ं का मकबरा और कु तुब परिसर), पुरातात्विक पाकों, चारदीवारी वाले शहरों, किलों, बावड़ियों, मस्जिदों, मकबरों, उद्यानों, समाधियों, मंदिरों, औपनिवेशिक इमारतों आदि में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

ii) दिल्ली की राजधानी में स्थित धरोहर स्थलों को मुख्य रूप से विभिन्न अवसंरचनात्मक एवं सेवा संसाधनों के विकास, संचालन और रखरखाव से संबंधित चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इन स्थलों को आकर्षक और पर्यटकों के अनुकू ल बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अन्तर्गत रखरखाव और विकास कायों के साथ-साथ पर्यटकों की सुविधा, सुरक्षा और संरक्षा के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनितिि करने हेतु एक सुदृढ़ तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

iii) दिल्ली के विरासत स्मारकों को गोद लेने के लिए तैयार किए गए दिशा'-निदेश "दिल्ली प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 2004" के अनुरूप हैं, जिनका उद्देश्य दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों के रखरखाव और विकास की आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाना और समग्र पर्यटन अनुभव और र्आर्थक विकास वाली विरासत को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ-साथ सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

3. लक्ष्य और उद्देश्य:

i) दिल्ली के नागरिकों को "कम ज्ञात स्मारकों" से परिचित कराना और स्थानीय विरासत से जुड़ने के लिए उनमें गर्व की भावना विकसित करना।

ii) स्मारकों और पर्यटन स्थलों के भीतर और आसपास सतत आधारभूत पर्यटन अवसंरचना का विकास और प्रचार करना तथा सृजित सुविधाओं के समुचित संचालन और रखरखाव को सुनितिि करना। iii) स्मारकों और विरासत स्थलों पर पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सुविधाओं और व्यवस्थाओं का विकास करना।

iv) दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों के सांस्कृ तिक और विरासत मूल्यों को बढ़ावा देना और वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विरासत/पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए तरीके विकसित करना।

v) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र और पंजीकृ त गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्टों को स्मारकों के रखरखाव और विकास कायों के लिए स्वैछिछक योगदान हेतु स्मारकों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करना। vi) विरासत और पर्यटन स्थलों पर रोजगार के अवसर विकसित करना और स्थानीय समुदायों की आजीविका का समर्थन करना।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 4. परियोजना दृष्टिकोण:

i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का पुरातत्व विभाग धरोहर शहर दिल्ली के संरक्षित/ सुरक्षित स्मारकों/विरासत स्थलों पर विश्व स्तरीय पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराने की परिकल्पना करता है, जिसका उद्देश्य दिल्ली को विश्व धरोहर शहर बनाना है। इसके अलावा, यह एक समावेशी पर्यटक अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ दिल्ली की समृद्ध और विविध स्मारकीय विरासत को उचित मान्यता दिलाने के साथ-साथ उसे संरक्षित करने में भी सहायक होगा।

ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत संपूर्ण दिल्ली में स्थानीय महत्व के अनेक स्मारक विभिन्न स्थलों पर स्थित हैं । "दिल्ली प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 2004" के प्रावधानों के अन्तर्गत संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित किए जाने हेतु और अधिक विरासत स्थलों की पहचान की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आने वाले ये स्मारक राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित/सुरक्षित स्मारकों के पूरक हैं और ये घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आर्कर्षत करके दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

iii) इन स्मारकों की वास्तविक क्षमता के लाभ के लिए, उनके परिवेश को बेहतर बनाने और आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाने हेतु, हमें अनुमत दिशा-निदेशों के अधीन आवश्यक सार्वजनिक सुविधाएं, प्रकाश व्यवस्था, रोशनी, भूनिर्माण/बागवानी विकास, सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली, पर्यटकों की रक्षा एवं सुरक्षा के साथ रात्रि अवलोकन सुविधाएं, विरासत स्थलों का अनुकू लनीय पुन: उपयोग, सांस्कृ तिक शो/कार्यक्रम, विरासत भ्रमण, सांस्कृ तिक हब, डिजिटल इंटरैक्टिव, कियोस्क, सोशल मीडिया आदि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है; जिसके परिणामस्वरूप घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और इसका अंतिम लक्ष्य दिल्ली को विश्व धरोहर शहर बनाना है।

iv) इन दिशा-निदेशों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र तथा पंजीकृ त गैर-सरकारी संगठनों/ट्रस्टों और व्यक्तियों जिन्हें "स्मारक मित्र" के रूप में जाना जाएगा, को स्मारक और विरासत स्थलों को गोद लेने/योगदान देने के लिए प्रस्तावित करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य स्मारकों के रखरखाव कायों के लिए धन उपलब्ध कराना या आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है, जिसमें पूर्ण संचालन और रखरखाव शामिल है; यह प्रारंभ में पांच वषों की अवधि के लिए होगा, जो समय-समय पर समीक्षा के अधीन होगा, जिसमें हितधारकों और पर्यटकों से नियमित निगरानी और प्रतिक्रिया प्राप्त करना शामिल है। v) इन स्मारकों के लिए आवश्यकता-अंतर और मौजूदा सेवा स्तरों का आकलन पुरातत्व विभाग , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ इछछु क स्मारक मित्रों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। प्रस्तावित स्मारक मित्र वे होंगे जो रखरखाव या विकास कायों में योगदान के लिए विरासत स्थलों/स्मारकों को गोद लेने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से अपने हितों को उनके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। vi) पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले उन स्मारकों की सूची, जिन्हें गोद लेने या रखरखाव/विकास कायों के लिए स्वैछिछक योगदान हेतु प्रस्तावित किया गया है, स्मारक मित्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन स्मारकों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

vii) स्मारक मित्र को प्रत्येक धरोहर स्थल के लिए सुविधाओं के विकास के साथ-साथ स्मारकों के रखरखाव हेतु योगदान के लिए विज़न दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा, जिन्हें वे गोद लेना चाहते हैं। रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) का मूल्यांकन मुख्य रूप से योगदानकर्ताओं की क्षमता, समान परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के उनके अनुभव और चयनित धरोहर के अतिरिक्त स्मारकों में प्रस्तावित मूल्यवर्धन के आधार4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] पर किया जाएगा। स्मारक मित्र दी गई सूची में से योगदान/गोद लेने के लिए कितने भी स्मारकों का चयन कर सकते हैं।

5. सुविधाओं के विकास और रखरखाव कायों के लिए स्वैछिछक योगदान की सांके तिक सूची:

विभाग के अंतर्गत आने वाले कई संरक्षित/सुरक्षित स्मारक/विरासत स्थलों को आवश्यक रखरखाव कायों के साथ- साथ पर्यटन सुविधाओं और व्यवस्थाओं के विकास की आवश्यकता है। स्मारक मित्र और पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किए जाने वाले आवश्यकता विश्लेषण के आधार पर इन सभी कायों की पहचान की जा सकती है और इन्हें क्रियान्वित किया जा सकता है।

आवश्यक सुविधाओं के विकास और रखरखाव/मरम्मत/विकास कायों/ अनुकू लनीय पुन: उपयोग/सांस्कृ तिक गतिविधियों आदि के लिए योगदान की सांके तिक सूची निम्नलिखित होगी:-

i. जन सुविधा (शौचालय सुविधाएं)

ii. पेयजल सुविधाएं/जल कियोस्क

iii. सुगम पहुंच/बाधा रहित स्मारक/सभी के लिए सुलभता: दिव्यांगजनों के अनुकू ल शौचालय, रैंप, व्हीलचेयर सुविधा, ब्रेल लिपि वाले संके त आदि

iv. स्थल/स्वछछ स्मारक की स्वछछता (स्मारक की स्वछछता, जिसमें पॉलीथीन पर पूर्णत: प्रतिबंध शामिल है) v. सांस्कृ तिक शो/कार्यक्रम/ सामाजिक आयोजन

vi. स्मारक के रखरखाव के लिए उसे गोद लेना और साथ ही चिन्हित रखरखाव कायों/विकास कायों के लिए योगदान देना।

vii. प्रकाश व्यवस्था और रोशनी (आंतरिक और बाहरी)

viii. स्मारकों के आसपास भूनिर्माण/बागवानी विकास

ix. साइनबोर्ड (सूचना और दिशासूचक साइनबोर्ड)

x. बेंच

xi. कचरे के डिब्बे

xii. वाईफ़ाई

xiii. ऐप आधारित बहुभाषी ऑडियो-गाइड, एआर/वीआर जैसी प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप

xiv. स्नैक काउं टर (तैयार खाने के स्नैक्स और पेय पदार्थ)

xv. स्थानीय कला और शिल्प कौशल को बढ़ावा देने वाली एक साधारण स्मृति चिन्ह की दुकान। xvi. पुरातत्व विभाग के अनुमेय दिशानिदेशों के अंतर्गत अनुकू लनीय उपयोग के अधीन स्मारकों के रात्रि भ्रमण की सुविधा प्रदान करना।

xvii. सुरक्षा व्यवस्था एवं निगरानी प्रणाली (जैसे पीटीजेड आधारित सीसीटीवी कै मरे)

xviii. पर्यटन सुविधा सह व्याख्या कें द्र (पर्यटन बहुउद्देशीय कें द्र) जिसमें संग्रहालय, खरीदारी/ सौवेनियर शॉप, क्लॉकरूम, शौचालय, पीने का पानी आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों।

xix. प्रकाश और ध्वनि शो[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 xx. जलपान गृह, रेस्तरां आदि।

xxi. विरासत स्थलों की पहचान और विकास।

xxii. डिजिटल इंटरैक्टिव कियोस्क, डिजिटल (एलईडी) स्क्रीनिंग

xxiii. साइनबोर्ड, बैकलिट साइनबोर्ड, सांस्कृ तिक बोर्ड

xxiv. सृजित परिसंपत्तियों और सेवाओं/गतिविधियों का संचालन एवं रखरखाव करना।

xxv. सांस्कृ तिक हब का विकास

xxvi. सांस्कृ तिक/विरासत मूल्यों के अनुसार स्मारकों का सवेक्षण और सूचीकरण

xxvii. फोटोग्राफी

xxviii. बैटरी से चलने वाले वाहन

xxix. आवश्यकता-अंतर विश्लेषण में पहचाने और सहमत किए गए कोई अन्य कार्य।

6. स्वैछिछक योगदान और स्मारकों को गोद लेने के द्वारा प्रबंधन संरचना:

"दिल्ली प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 2004" (डी ए एच एम ए एस आर अधिनियम 2004) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वैछिछक योगदान के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों और स्मारकों को गोद संबंधी प्रस्तावों पर पुरातत्व विभाग में कार्रवाई की जाएगी।

"दिल्ली प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 2004" की धारा 15 के अनुसार:

"निदेशक किसी संरक्षित स्मारक के अनुरक्षण पर व्यय के निमित्त स्वैछिछक अंशदान प्राप्त कर सके गा और ऐसे सामान्य अथवा विशेष आदेश या निदेश दे सके गा जैसे वह अपने द्वारा इस प्रकार प्राप्त अंशदान के प्रबंधन और उपयोग के लिए आवश्यक समझे:

बशते कि इस खंड के अन्तर्गत प्राप्त किसी भी अंशदान को, दाता की लिखित सहमति के बिना, उस उद्देश्य के अतिरिक्त, जिसके लिए वह प्राप्त किया गया है, किसी उद्देश्य के लिए उपयोजित नहीं किया जाएगा।" 7. परियोजना प्रक्रिया:

स्मारकों/विरासत स्थलों से संबंधित स्मारक मित्र के प्रस्ताव को स्वैछिछक योगदान/गोद लेने के माध्यम से स्वीकार करने की प्रक्रिया और प्रत्येक स्थल के लिए प्रदान की जाने वाली सांके तिक सुगमता/सुविधाओं को सहयोगात्मक तरीके से सूचीबद्ध किया गया है ताकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए सभी हितधारकों से आवश्यक सुझावों को शामिल किया जा सके ।

i. रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई):

इछछु क स्मारक मित्र स्वैछिछक योगदान/रखरखाव एवं विकास कायों के लिए स्मारकों को गोद लेने के माध्यम से रुचि की अभिव्यक्ति द्वारा अपना प्रस्ताव उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें वे निम्नलिखित को गोद लेने का प्रस्ताव दे सकते हैं:

• विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी संख्या में सूचीबद्ध स्मारक/विरासत स्थल।

• इन दिशा-निदेशों की धारा-5 के अंतर्गत दी गई सूची में से उचित संख्या में गतिविधियाँ।6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] • विरासत स्थल के संवर्धन के लिए विभाग के अनुमोदन के अधीन, ऑडियो गाइड, एआर/वीआर या सुझाई गई किसी अन्य सुविधा जैसे प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप ।

• खंड संख्या 5 में विस्तृत रूप से र्वर्णत सुविधाओं के विकास और रखरखाव कायों के लिए स्वैछिछक योगदानों की सांके तिक सूची।

• आवश्यकता-अंतर विश्लेषण के आधार पर स्मारक/स्थल पर अन्य सुविधाओं की शुरूआत।

ii. प्रस्तावों की आवश्यकताएँ:

इछछु क स्मारक मित्र को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्तुत करना होगा- • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र तथा पंजीकृ त गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्टों और व्यक्तिगत रूप से अधिकृ त व्यक्तियों द्वारा कवररंग पत्र, जो स्वैछिछक योगदान/स्मारकों को गोद लेने के माध्यम से इसे के साथ निष्पादित किये जाने वाले प्रस्तावित परियोजना/गतिविधियों के संचालन के लिए वित्तीय योगदान देने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं।

• संगठन के विवरण, जिसमें वित्तीय स्थिति आदि शामिल हो।

• समान सेवाएं प्रदान करने से संबंधित प्रासंगिक परियोजना अनुभव, जिसमें व्यय के विवरण, वितरण की समयावधि आदि शामिल हो।

iii. आशय पत्र (एलओआई):

इछछु क स्मारक मित्र द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव की जांच और आकलन पुरातत्व विभाग में कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा। उचित प्रक्रिया पूरी होने के बाद, इसे सक्षम प्राधिकारी के विचार और अनुमोदन हेतु निरीक्षण एवं दूरर्दर्शता समिति के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद, इछछु क स्मारक मित्र को आशय पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें उन्हें पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से आवश्यकता-अंतर विश्लेषण निष्पादित करने के बाद विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने की अनुमति दी जाएगी।

iv. स्मारक मित्र का विजन प्रस्ताव:

जिन स्मारक मित्र को आशय पत्र जारी किया गया है, उनसे स्वैछिछक योगदान/स्मारकों को गोद लेने के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें संबंधित स्थल पर किए जाने वाले विकास कायों की सूची और/या चयनित स्मारकों/स्थलों के रखरखाव संबंधी कायों के लिए योगदान हेतु वित्तीय प्रतिबद्धताओं का विवरण भी शामिल है । चयनित स्थल पर रखरखाव और विकास कायों की आवश्यकताओं को पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। v. संचालन एवं रखरखाव योजना:

इछछु क स्मारक मित्र को कायों के निष्पादन के बाद कम से कम 5 वषों के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित सभी विकास गतिविधियों हेतु विस्तृत संचालन और रखरखाव योजना उपलब्ध कराना चाहिए। vi. स्मारक मित्र के लिए दृश्यता के अवसर:

चयनित स्मारक मित्रों को पुरातत्व विभाग के दिशा-निदेशों के अंतर्गत स्मारकों/विरासत स्थलों के सौंदर्यशास्त्रीय/पुरातात्विक/वास्तुशिल्प संबंधी मूल्यों को प्रभावित किए बिना, चयनित स्थलों पर अपने उत्पादों/ब्रांडों/सेवाओं/पकििा के प्रचार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 8. समझौता ज्ञापन (एमओयू):

i. आशय पत्र जारी होने और स्मारक मित्र से विजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद, पुरातत्व विभाग और स्मारक मित्र के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें चयनित स्थल पर निष्पादित किए जाने वाले सभी सहमत गतिविधियां, उन पर होने वाला व्यय, परियोजना के पूरा होने की समयावधि, संचालन और रखरखाव संबंधी कार्यक्रम, रखरखाव और विकास योजना की तैयारी, प्रगति रिपोर्ट, निगरानी और परियोजना की सफल प्राप्ति के लिए समझौता ज्ञापन में शामिल किए जाने वाले अन्य सभी संबंधित मुद्दे शामिल होंगे।

ii. जहां कहीं भी स्मारक मित्र का प्रयोजन भूमि मालिक एजेंसियों द्वारा उनके स्वामित्व में स्मारक निकटवर्ती भूमि के आसपास के क्षेत्रों को अपने प्रस्ताव का हिस्सा बनाने का है, तो आवश्यकतानुसार, यथास्थिति, अन्य हितधारकों/संगठनों/विभागों/भूमि मालिक एजेंसियों से भी समझौता ज्ञापन में पक्षकार बनने का अनुरोध किया जा सकता है।

iii. समझौता ज्ञापन के सभी पक्षों की सहमति से किसी भी नई/आशोधित आवश्यकता के आधार पर परिशिष्ट/शुद्धिपत्र/संशोधन के माध्यम से समझौता ज्ञापन में जोड़ने या उसे आशोधित करने का प्रावधान होगा।

iv. स्मारक मित्र के चयन के बाद, अंतिम रूप से तय की गई सुविधाओं पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अन्तर्गत हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौता ज्ञापन में सुविधाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा का भी विस्तृत उल्लेख होगा।

v. अवधि : यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से पांच (05) वषों की अवधि के लिए वैध रहेगा। स्मारक मित्र को इस अवधि के समाप्त होने के बाद और अधिक विस्तार नहीं दिया जाएगा।

9. व्यापक योजना:

i. सभी संबंधित पक्षों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, स्मारक मित्र को एक नितिि अवधि के भीतर चिनिनत परियोजना के लिए एक व्यापक योजना तैयार करना अपेक्षित होगा, जिसे स्थल की जटिलता को ध्यान में रखते हुए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में परिभाषित किया जाएगा। व्यापक योजना में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:

• पुरातत्व विभाग के साथ चर्चा और अंतिम रूप देने के बाद प्रत्येक घटक की स्थापना के लिए डिजाइन, सामग्री, नम्बर और स्थान मानचित्र का विवरण दिया जाएगा।

ंजी निवेश तथा • प्रत्येक घटक के लिए वित्तीय अनुमान जिसमें 3-5 वषों की अवधि के लिए पू

संचालन और रखरखाव की प्रतिबद्धता शामिल होगी।

ii. सभी विकास गतिविधियों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वे चयनित स्मारक/स्थल से संबंधित किसी भी विरासत संबंधी दिशा-निदेश/रखरखाव मानदंड/वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन न करें। स्मारक मित्र द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली व्यापक रूप से विस्तृत योजना के अनुमोदन के बाद ही स्मारक मित्र को परियोजना के अंतर्गत स्थल पर चयनित गतिविधियों के निष्पादन कार्य को शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।

iii. रखरखाव कायों के लिए योगदान हेतु, प्रतिबद्ध राशि का उल्लेख किया जाना चाहिए। स्थल की प्रामाणिकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सभी रखरखाव/विरासत दिशा-निदेशों का पालन करते हुए पुरातत्व विभाग द्वारा कार्य का निष्पादन किया जाएगा। स्मारक मित्र को पुरातत्व विभाग द्वारा रखरखाव कार्य से संबंधित सभी दस्तावेज, जिनमें प्रगति रिपोर्ट भी शामिल हैं, साझां किए जाएंगे।8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 10. परियोजना निगरानी:

i. स्मारक मित्र परियोजना की संपूर्ण परियोजना कार्यान्वयन अवधि और संचालन एवं रखरखाव अवधि के दौरान निगरानी की जाएगी। परियोजना की निगरानी, निरीक्षण एवं विजन समिति/ कार्यान्वयन समिति/पुरातत्व विभाग द्वारा की जाएगी।

ii. परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए निगरानी का ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों का पालन किया जाएगा। स्मारक मित्र को चयनित स्थल पर किए गए कायों की मासिक प्रगति रिपोर्ट लिखित जानकारी और तस्वीरों के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

11. अर्ध-वाणिज्यिक गतिविधियाँ:

i. स्मारकों को गोद लेने संबंधी परियोजना दिशानिदेशों के खंड-5 के अंतर्गत सूचीबद्ध गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी और निरंतरता सुनितिि करने के लिए, स्मारक मित्रों को अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने हेतु वाणिज्यिक मॉडल पर कार्य करने का प्रावधान दिया जाएगा। वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए, सांके तिक सूची जैसे कि- प्रकाश एवं ध्वनि शो, सांस्कृ तिक शो/कार्यक्रम, पर्यटन सुविधा-सह-व्याख्या कें द्र आदि में से गतिविधियाँ चुनी जा सकती हैं।

ii. चिन्हित गतिविधियों को स्मारक मित्र के विजन प्रस्ताव के भाग के रूप में निगरानी एवं विजन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। स्मारक मित्रों से अनुरोध है कि वे ऐसी गतिविधियों से उत्पन्न वित्तीय लागत और राजस्व साझा करें। शुल्क आदि को निगरानी एवं विजन समिति के परामर्श और अनुमोदन के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

iii. चिन्हित गतिविधियों के लिए शुल्क संग्रह की अनुमति होगी, हालांकि प्रस्तावित वाणिज्यिक गतिविधियों से प्राप्त राजस्व को गोद लिए हुए स्मारकों के सतत विकास, संचालन और रखरखाव में लगाया जाएगा। स्मारक मित्र द्वारा उपरोक्त गतिविधियों से संचित निधि के लिए एक अलग खाता अनुरक्षित रखा जाएगा और खाता खोलने के 7 दिनों के भीतर पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ लेखे का विवरण साझा किया जाएगा।

iv. लेखा निगरानी: स्मारक मित्र को सीएजी द्वारा सूचीबद्ध सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउं टेंट) से विधिवत प्रमाणित और हस्ताक्षरित लेखा विवरण अर्धर्वार्षक आधार पर प्रस्तुत करना होगा। सनदी लेखाकार यह प्रमाणित करेगा कि "निधि का उपयोग के वल गोद लिए गए स्मारक में गतिविधियों के विकास, संचालन, रखरखाव और निरंतरता के लिए किया गया है, न कि पू ंजीगत व्यय या अन्य लागतों की वसूली के लिए"। 12. विवादों का निपटान :

i. समझौता ज्ञापन से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी असहमति, मतभेद, बहस, विवाद या दावे, या उसके (एक "विवाद") उल्लंघन, समाप्ति या अमान्यता की स्थिति में, पुरातत्व विभाग तथा स्मारक मित्र प्रत्यक्ष वार्ता के माध्यम से ऐसे विवाद को शीघ्रता से निपटाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ii. किसी भी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर यदि किसी विवाद का समाधान नहीं होता है, तो उसका समाधान निदेशक (पुरातत्व) और स्मारक मित्र के कार्यकारी प्रमुख या उनके विधिवत प्राधिकृ त प्रतिनिधियों के बीच परामर्श द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक पक्ष किसी भी मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए दूसरे पक्ष द्वारा पेश किए गए किसी भी प्रस्ताव पर पूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण विचार देगा, जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है या समझौता ज्ञापन और परियोजना दिशानिदेशों की व्याख्या या अनुप्रयोग के बारे में कोई विवाद है।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 iii. यदि निदेशक (पुरातत्व) और स्मारक मित्र के कार्यकारी प्रमुख के बीच परामर्श के बाद भी विवाद का निपटारा नहीं होता है, तो इसे सचिव (कला, संस्कृ ति एवं भाषा) के परामर्श से समाधान किया जा सकता है। विवाद के समाधान हेतु परामर्श के लिए सचिव (कला, संस्कृ ति एवं भाषा), निदेशक (पुरातत्व) या स्मारक मित्र को लिखित सूचना भेजी जा सकती है।

iv. इस संबंध में सचिव (कला, संस्कृ ति एवं भाषा) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

13. प्रस्ताव के मूल्यांकन हेतु मानदंड:

i. दिल्ली के विरासत शहर के स्मारकों को स्वैछिछक योगदान द्वारा गोद लेने के लिए परियोजना संबंधी दिशा-निदेश' के कार्यान्वयन हेतु प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:

ii. स्मारक मित्र के चयन हेतु अतिरिक्त मानदंड: उस व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी जो अधिकतम संख्या में सुविधाओं का प्रावधान करता है, और जो गोद लिए हुए स्मारकों में मौजूदा और प्रस्तावित सुविधाओं की अधिकतम संख्या के लिए संपूर्ण संचालन और रखरखाव का कार्य करता है।

14. अपीलीय प्राधिकरण:

शिकायत की स्थिति में, आवेदक इस संबंध में शिकायत के निवारण के लिए सचिव, कला, संस्कृ ति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अपील कर सकता है और सचिव का निर्णय अंतिम होगा। यह सचिव, मंत्रिमंडल के दिनांक 29.06.2026 के पत्र संख्या फा0 53/822/सा0प्र0वि0/ समन्वय/2026/692- 701 के माध्यम से परिचालित मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 3346 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेश से तथा उनके नाम पर,

डॉ. के . महेश, आईएएस सचिव (कला, संस्कृ ति एवं भाषा)10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

DEPARTMENT OF ART, CULTURE & LANGUAGES

(DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY)

NOTIFICATION

Delhi, the 7th September, 2026

F. No. Archy/16/26-Dy.Dir.(Arch)-Arch Dept/881.— In pursuance of the Cabinet Decision No. 3346 dated 29.06.2026 approved by the Council of Ministers, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to approve the implementation of scheme of "Adoption of Monuments of Heritage City of Delhi by Voluntary Contribution for Development & Maintenance of monuments 'Hamare Samarak, Hamara Gaurav' under "दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना", in Department of Archaeology (DoA), GNCTD.

1. Short Title and Commencement:

i. The scheme will be called as "Adoption of Monuments of Heritage City of Delhi by Voluntary Contribution for Development & Maintenance of monuments 'Hamare Samarak, Hamara Gaurav' under "दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना".

ii. The scheme shall come into force from date of publication in the Official Gazette.

2. Scope of the Scheme:

i) Delhi has always been renowned for its rich and diverse cultural heritage. The glorious past and cultural diversity make a potent blend which attracts millions of tourist each year to Delhi. The rich heritage of Delhi is abundantly reflected in the form of three world heritage sites (Red Fort, Humayun Tomb & Qutub Complex), archaeological parks, walled cities, forts, step wells, mosques, tombs, gardens, mausoleums, temples, colonial buildings etc.

ii) The heritage sites in the capital city of Delhi are also facing challenges primarily related to development, operation and maintenance of various infrastructural as well as service assets. To make these sites presentable and visitor friendly, there is a need to develop a robust mechanism for maintenance and development works as well as providing essential amenities for convenience, safety and security of the tourists under the Public Private Partnership.

iii) The guidelines framed for adoption of monuments of heritages city of Delhi is in tune with "The Delhi Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2004", which are envisioned to synergize with the requirements of maintenance and development of historic monuments of Delhi and encouragement of public & private sector as well as community involvement for heritage enhancing overall tourist experience and economic development.

3. Aims and Objectives:

i) To acquaint citizens of Delhi about "Lesser Known Monuments" and develop sense of pride to connect with local heritage.

ii) To develop and promote sustainable basic tourism infrastructure in and around the monuments and tourist sites and ensure proper operation and maintenance of the facilities created.

iii) To develop facilities and amenities for improving the tourist experience at monuments and heritage sites.

iv) To promote cultural and heritage values of historic monuments of Delhi and develop avenues to create awareness about the heritage/ tourist sites in the National Capital Territory of Delhi trough website and Social Media.

v) To encourage PSUs/ Public/ Private Sector and registered NGOs/Trusts for adoption of monuments by Voluntary Contribution towards Maintenance and development works of monuments.

vi) To develop employment opportunities and support livelihoods of local communities at the heritage & tourist sites.

4. Project Approach:

i. DoA, GNCTD envisages providing world class tourist facilities at the protected/ conserved monuments/ heritage sites of heritage city Delhi with a goal to make Delhi as World Heritage City. Besides,[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11 providing an inclusive tourist experience, it will help in giving due recognition as well as in preserving the rich and diverse monumental heritage of Delhi.

ii. DoA, GNCTD has monuments of local importance scattered in all over Delhi. More heritage sites are being identified to declare them as protected monuments under the provisions of "The Delhi Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2004". The monuments under the DoA, GNCTD at Delhi supplements the protected/ conserved monuments of national importance forming an integral part in promoting tourism in Delhi by attracting domestic and international tourists.

iii. To tap the true potential of these monuments, improve their ambience and enhance visitor experience, we need to provide essential public amenities, lighting, illumination, landscaping/horticulture development, security arrangement & surveillance system, night viewing facilities with safety & security of tourists, adaptive re-use of heritage sites, cultural shows/ programmes, heritage walks, cultural hubs, digital interactive kiosks, social media etc. within permissible guidelines, resulting in increase of domestic & foreign tourist foot fall with a ultimate goal to make Delhi as World Heritage City.

iv. The Guidelines entail to offer monuments and heritage sites for adoption/ contributions by the PSUs/ Public/ Private Sector and registered NGOs/Trusts and individuals, who would be known as "Monument Mitra", for funding of Maintenance works or providing essential amenities at monuments with complete operation and maintenance, initially for a period of five years, subject to review on periodical basis including regular monitoring and feedback from stakeholders and tourists.

v. The assessment of need-gap and existing service levels would be carried out for these monuments which would be a joint exercise of the interested Monument Mitra with DoA, GNCTD. The proposed Monument Mitra would be the ones who put forth their interests through Expression of Interest (EoI) for adoption of heritage sites/monuments for contributions to Maintenance or development works.

vi. The list of monuments of DoA, GNCTD offered for adoption or voluntary contributions for Maintenance / development works will be provided to Monument Mitras. The number of monuments can be changed subject to approval of the Competent Authority.

vii. The Monument Mitra is supposed to submit Vision document for development of amenities as well as contribution for Maintenance of monuments for each of heritage site which Monument Mitra wish to adopt. The Expression of Interest (EoI) would be primarily evaluated on the basis of capacity of contributors, their success stories in delivering similar projects and proposed value addition to the selected heritage monuments. Monument Mitra can select any number of monuments for contributions/ adoption from the list provided.

5. Indicative List of Voluntary Contributions for Development of Amenities and Maintenance Works:

Many protected/conserved monuments/heritage sites come under the Department are in need of requisite Maintenance works as well as development of tourist amenities and facilities. All such works can be identified and taken up on the basis of need gap analysis to be performed jointly by Monument Mitra and DoA, GNCTD.

The indicative list of development of essential amenities and contributions for Maintenance / maintenance / development works/Adaptive re-use/cultural activities etc. will be as follows:-

i. Public conveniences (Toilet Facilities)

ii. Drinking water facilities/ water kiosks

iii. Ease of Access/ Barrier Free Monuments/ Accessibility for all: differently abled friendly toilets, ramps, wheelchair facility, braille signage's etc.

iv. Cleanliness of site/ Swachh Monument (Cleanliness of the monument, including complete polythene ban)

v. Cultural shows/ Programs / Social Events

vi. Adoption of monument for maintenance as well as contributions for identified Maintenance works/ development works.

vii. Lighting and Illumination (interior & exterior)

viii. Landscaping/ Horticulture development around monuments

ix. Signage (Information and Directional Signage's)

x. Benches12 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] xi. Dustbins

xii. Wi-Fi

xiii. Technological interventions such as App based Multilingual Audio-Guide, AR/VR

xiv. Snack Counter (Ready to Eat Snacks & Drinks)

xv. Basic souvenir shop promoting local art and craftsmanship

xvi. Facilitation of night visits to monuments under adaptive use within permissible guidelines of the Department of Archaeology.

xvii. Security arrangement &Surveillance system (Like PTZ based CCTV cameras)

xviii. Tourist Facilitation cum Interpretation Centre (Tourist Multi-Purpose Centre) with facilities like museum, shopping/souvenir shop, cloakroom, toilet, drinking water, etc.

xix. Light and Sound Shows

xx. Cafeterias, Restaurants, etc.

xxi. Identification and development of Heritage walks.

xxii. Digital interactive Kiosks, Digital (LED) Screening

xxiii. Signages, Backlit signages, cultural boards

xxiv. Carry out operations & maintenance of the assets and services created/activities

xxv. Development of Cultural Hubs

xxvi. Survey & listing of monuments according to cultural / heritage values

xxvii. Photography

xxviii. Battery operated vehicles

xxix. Any other work identified and agreed in need-gap analysis.

6. Management Structure By Voluntary Contribution & Adoption of Monuments:

The proposals received by Voluntary Contribution and adoption of monuments under the provisions of "The Delhi Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2004" (DAHMASR Act 2004) will be processed in the Department of Archaeology.

According to the Section 15 of DAHMASR Act 2004:

"The Director may receive Voluntarily Contributions towards the cost of maintaining protected

monuments and may give such general or special orders or directions as he considers necessary for the

management and applications of the contributions so receive by him.

Provided that no contribution received under this section shall be applied to any purpose other than the

purpose for which it was contributed without the consent, in writing, of the donor."

7. The Project Process:

The process for acceptance of the offer of the Monument Mitra related to monuments/heritage sites by Voluntary Contribution/ adoptions and the indicative facilities/ amenities to be provided for each site have been listed in a collaborative fashion so that necessary inputs from all stakeholders are incorporated for approval by the Competent Authority.

i) Expression of Interest (EoI):

The interested Monument Mitra can put forth their proposal by Voluntary Contribution / adoption of monuments for Maintenance & development works through Expression of Interest, wherein they can propose for adoption of the following:

• Any number of listed monuments/heritage sites provided by the Department.

• Any reasonable number of activities out of the list given under Section-5 of these guidelines.

• Technological interventions such as audio guides, AR/VR or any other facility suggested, subject to the approval of Department for betterment of heritage site.

• Indicative list of voluntary contributions for development of amenities and Maintenance works as detailed in Clause No.5

• Introduction of any other amenities at the monument /site, worked out in need- gap analysis.

ii) Requirements of the proposals:

The interested Monument Mitra should submit the EoI, along with the following documents- • Covering letter from authorised person of PSUs/ Public/ Private Sector and registered NGOs/Trusts and individuals who wish by Voluntary Contribution/ adoption of monuments, expressing commitment for financial contributions for execution of proposed project / activities to be performed alonwith.

• Details of organization including financial standing etc.

• Relevant project experience for providing similar services including details of expenditure, time period of delivery etc.

iii) Letter of Intent (LoI):

The initial project proposal of the interested Monument Mitra will be examined and assessed in the Department of Archaeology by the Implementation Committee. After the due processing, it will be placed before the Oversight & Vision Committee for consideration and approval of the Competent Authority. Thereafter, the Letter of Intent will be issued to the interested Monument Mitra giving permission to prepare detailed proposal after performing need-gap analysis in consultation with Department of Archaeology, GNCTD.

iv) Vision proposal of Monument Mitra:

The Monument Mitra who have been issued the Letter of Intent are required to prepare detailed proposal by Voluntary Contribution / adoption of monuments incorporating list of development works to be taken up at the particular site and/or financial commitments for contributions towards Maintenance works at the chosen monuments/sites. The requirements of Maintenance and development works at the chosen site should be finalized in consultation with the Department of Archaeology, GNCTD.

v) Operations & Maintenance Plan:

The interested Monument Mitra should provide detailed Operations & Maintenance plan for all the development activities proposed to be taken up after completion of execution of works for at least 5 years.

vi) Visibility Opportunities for Monument Mitra:

The selected Monuments Mitras will be provided opportunities for promotion of their products/ brands/ services/ plaque at the chosen sites within the guidelines of Department of Archaeology without disturbing the aesthetical/ archaeological/ architectural values of the monuments/ heritage sites.

8. Memorandum of Understanding (MoU):

i) After issue of Letter of Intent and receipt of Vision proposal from Monument Mitra, an MoU will be signed between the Department of Archaeology and Monument Mitra incorporating all such agreed activities to be performed at the selected site, expenditure to be incurred, time period of completion, operation & maintenance schedule, preparation of Maintenance & development plan, progress reports, monitoring and any other related issues to be incorporated in MoU for successful accomplishment of the project.

ii) Wherever Monument Mitra intends to consider the surrounding areas of land adjoining monuments owned by land owning agencies to be a part of their proposal, then the other stake holders / organizations/ Departments / land owning agencies may also be requested to become a party in the MoU wherever required as the case may be.

iii) There shall be a provision to add or modify the MoU through an Addendum/ Corrigendum/ Amendment based on any new/ modified requirements on agreement from all the parties to the MoU.

iv) Post selection of the Monument Mitra, the finalized amenities shall be signed under a Memorandum of Understanding (MoU). The MoU shall also detail timelines for implementation of the amenities v) TERM: The MoU shall be valid for a period of Five (05) years from the date of signing. No further extension will be given to Monument Mitra after the completion of this period.

9. Comprehensive Plan:

i) Post signing of the MoU by all the parties involved, the Monument Mitra is required to prepare a comprehensive plan for the identified project within a fixed period, which shall be defined in the signed MoU, taking into consideration the complexity of the site. The comprehensive plan should have the following information:

⚫ Details of design, materials, number & location map for installation of each component post discussion and finalization with the Department of Archaeology.

⚫ Financial estimates for each component which shall include capital investment and commitment for operation & maintenance for the 3-5 years period.

ii) All development activities should be designed in such a way that it does not contradict any heritage guidelines/ Maintenance norms/ statutory provisions related to chosen monument/site. The Monument Mitra shall be allowed to commence the work for execution of selected activities at the site under the project only after approval of the comprehensive detailed plan to be submitted by Monument Mitra.

iii) For contribution towards Maintenance works, the committed amount should be indicated. The work of execution will be taken up by the Department of Archaeology following all Maintenance/ heritage guidelines for maintaining authenticity & integrity of the site. The Monument Mitra will be shared all such documents related to Maintenance work including the progress reports by the Department of Archaeology.

10. Project Monitoring:

i) The project of the Monument Mitra will be monitored during the entire period of project implementation and throughout the operation & maintenance period. The project will be monitored by the Oversight and Vision Committee / Implementation Committee/ Department of Archaeology.

ii) Both offline and online mode of monitoring will be followed for monitoring the progress of the project. The Monument Mitra are required to submit monthly progress reports of the works executed at the chosen site supported with textual information and photographs.

11. Semi-Commercial Activities:

i) To ensure active participation and sustenance of the activities listed under Clause-5 of the Project Guidelines for Adoption of Monuments, the Monument Mitras would be given provision to work on a commercial model to augment their financial resources. For commercial purpose, activities can be chosen from indicative list such as light & sound shows, cultural shows/programs, tourist facilitation- cum-interpretation centre etc.

ii) The identified activities would be approved by the Oversight & Vision Committee as a part of the vision proposal of Monument Mitra. Monument Mitras are requested to share financial cost and revenue generated from such activity, fees etc. shall be finalized after consultation and approval of Oversight & Vision Committee.

iii) For identified activities, collection of fees would be allowed, however any revenue generated through the proposed commercial activities would be put back to sustain development, operations & maintenance of the adopted monuments. A separate account will be maintained by the Monument Mitra for the funds accumulated through afore-said activities and share the account details with DoA, GNCTD within 7 days of opening the account.

iv) Account Monitoring: The Monument Mitra shall produce a statement of accounts duly certified and signed by Charted Accountant empanelled by CAG on half-yearly basis. Charted accountant shall certify that "The funds have been utilized solely to develop, operate, maintain and sustain the activities at the adopted monument and not for recovery of capital expenditure or other costs".

12. Settlement Disputes:

i) Any disagreements, differences, controversies, disputes, or claims arising out of or relating to the MoU, or the breach, termination, or invalidity thereof (a "dispute"), DoA and Monument Mitra shall use their best efforts to settle promptly such dispute through direct negotiation.

ii) Any dispute that is not settled within 60 (sixty) days of receipt of notice by either party, it will be resolved through consultation between the Director (Archaeology), and the Executive Head of Monument Mitra or their duly authorized representatives. Each party will give full and sympathetic consideration to any proposal advanced by the other to settle amicably any matter for which no provision has been made or any controversy as to the interpretation or application of the MoU and Project Guidelines.

iii) If the dispute is not settled even after the consultation between Director (Archaeology), and the Executive Head of Monument Mitra it may be resolved through consultation with the Secretary, (ACL). A written notice may be sent to the Secretaryy(ACL), Director (Archaeology) or the Monument Mitra seeking consultation for resolution of the dispute.

iv) The decision made by the Secretary, (ACL) in this regard shall be final and binding on both parties.

13. Criteria for Evaluation of Proposal:

i) Evaluation of the proposals received during the competitive bidding process for implementation of the 'Project Guidelines of Adoption of Monuments of Heritage city of Delhi by Voluntary Contribution' shall be done based on the following criteria:

ii) Additional Criteria for selection of Monument Mitra: Preference will be given the one who provisions maximum number of amenities, and the one who undertakes end-to-end operation & maintenance for maximum number of existing and proposed amenities at the adopted monuments.

14. Appellate Authority:

In case of Grievances, the applicant may appeal to the Secretary, Art, Culture & Language Department, Government of NCT of Delhi for redressal of grievance in this regard and the decision of the Secretary shall be final.

This issues in pursuance of Cabinet Decision No. 3346 circulated vide letter No. F53/822/GAD/CN/2026/692- 701 dated: 29.06.2026 of the Secretary to the Cabinet.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

DR. K. MAHESH, IAS Secy (Art, Culture & Languages) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.