Amendments in Delhi Solar Energy Policy 2023

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-24092026-276476

SG-DL-E-24092026-276476

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2026/भाद्र 26, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 217 No. 277] DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026/BHADRA 26, 1948 [N. C. T. D. No. 217

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 सितम्बर, 2026

फा- सं- डीओपी-ईई/21 2026- ईई एवं आरईएम-पावर डडपार्टमेंर्/6436 — राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा दिनांक 14 मार्च 2024 को दिल्ली सौर ऊर्जा नीति, 2023 जारी की गई थी तथा इसका प्रथम संशोधन दिनांक 10 जुलाई 2025 की अधिसूचना संख्या फा0 7 (37)/वीसी/डीडीसीडी/2022/3836 के माध्यम से जारी किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद् द्वारा दिल्ली सौर ऊर्जा नीति, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करती है- (1) इसे दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 (द्वितीय संशोधन) कहा जाए।

(2) यह दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 (द्वितीय संशोधन) की राजपत्र अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू होगी।

7150 DG/2026

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (3) निम्नलिखित खंडों को जोड़ा/प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

4) निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएंगे:

धारा 4.2.3 डिस्कॉम ट्रस्टीशिप मॉडल

औचित्य

रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली अपनाने में एक बड़ी बाधा प्रारंभ में बड़े निवेश की आवश्यकता है। अनेक उपभोक्ता, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से बिजली सब्सिडी नहीं मिलती और जिनके पास छत पर उपयुक्त जगह है, प्रारंभिक वित्तीय बोझ के कारण रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने से हिचकिचाते हैं।

मौजूदा पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी) के अंतर्गत, उपभोक्ता एक पंजीकृ त विक्रे ता का चयन करता है, परियोजना की लागत पर आपसी सहमति बनाता है और अग्रिम या सहमत भुगतान अनुसूची के अनुसार भुगतान करता है।

स्वीकार्य कें द्रीय तथा राज्य सब्सिडी, उपभोक्ता को के वल स्टम की स्थापना और चालू होने के बाद ही जारी की जाती है, जिसमें सामान्यतः पर एक से दो माह लगते हैं। बैंक ऋण तक पहंच भी सीमित है, दिल्ली में ऋण अस्वीकृ ति दर लगभग 48% बताई गई है। इसलिए, उपभोक्ता के अग्रिम वित्तीय बोझ को कम करने से रूफटॉप सोलर को अपनाने में काफी तेजी आने की उम्मीद है।

डिस्कॉम ट्रस्टीशिप मॉडल

उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु डिस्कॉम ट्रस्टीशिप मॉडल को लागू करने का प्रस्ताव है। इस मॉडल के अंतर्गत, आईपीजीसीएल या ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृ त कोई अन्य सरकारी एजेंसी, पीएमएसजी योजना के अंतर्गत पंजीकृ त विक्रे ताओं में से पारदर्शी बोली/रुचि अभिव्यक्ति प्रक्रिया के माध्यम से पात्र विक्रे ताओं का चयन तथा उन्हें सूचीबद्ध करेगी।

परियोजना की लागत का निर्धारण प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली की सफल स्थापना और चालू होने पर, दिल्ली सरकार की स्वीकार्य सब्सिडी सीधे विक्रे ता को जारी कर दी जाएगी। उपभोक्ता को के वल नीचे दर्शाई गई शेष राशि का भुगतान करना होगा:

उपभोक्ता द्वारा देय राशि = निर्धारित परियोजना लागत - स्वीकार्य राज्य सब्सिडी

उपभोक्ता के हिस्से के भुगतान की अनुसूची बोली दस्तावेजों और विक्रे ता के साथ सहमत शतों के अनुसार निर्धारित की जा सकती है।

के वल वे पीएमएसजी-पंजीकृ त विक्रे ता जो उपरोक्त भुगतान व्यवस्था से सहमत हैं तथा निर्धारित तकनीकी, वित्तीय, सेवा- स्तर और अन्य पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें ही डिस्कॉम ट्रस्टीशिप मॉडल के अंतर्गत भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

यह मॉडल लागू विनियमों तथा योजना दिशानिदेशों के अधीन, वचु र्अल नेट मीटररंग (वीएनएम) और ग्रुप नेट मीटररंग/आरडब्ल्यूए श्रेणियों के अंतर्गत रूफटॉप सोलर को लगाने को भी सुविधाजनक बनाएगा।

दीर्घकालिक संचालन तथा अनुरक्षण

पीएमएसजी योजना के अंतर्गत, विक्रे ता को पहले पांच वषों तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के संचालन तथा अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करना अपेक्षित है।

प्रणाली की शेष उपयोगी अवधि के लिए संबंधित डिस्कॉम, उपभोक्ता की सहमति से, प्रत्यक्ष रूप से या सूचीबद्ध एजेंसी के माध्यम से संचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) सेवाओं की व्यवस्था करेगा। निर्धारित संचालन एवं अनुरक्षण शुल्क संबंधित उपभोक्ता से मासिक बिजली बिल के साथ वसूल किया जाएगा और डिस्कॉम, ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हए, सेवा प्रदाता को हस्तांतरित किया जाएगा।

डिस्कॉम को डीईआरसी के समक्ष अपने-अपने कु ल राजस्व आवश्यकता संबंधी याचिकाओं के माध्यम से उचित प्रशासनिक तथा सेवा शुल्क के दावे की अनुमति होगी, वसूली की राशि और व्यवस्था लागू नियामक प्रक्रिया के माध्यम से आयोग के अनुमोदन के अधीन होगी। रूफटॉप सोलर लगाने से महंगे पीक-पावर खरीद को कम करके और नेटवर्क विस्तार की आवश्यकता को स्थगित करके वितरण प्रणाली को भी लाभ होगा।

उपयोगिता-आधारित एकत्रीकरण मॉडल

पीएमएसजी योजना में उपयोगिता-आधारित एकत्रीकरण (यूएलए) मॉडल का भी प्रावधान है, जिसके अंतर्गत राज्य की कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से चयनित विक्रे ताओं के जरिए रूफटॉप सोलर प्रणाली स्थापित की जाती हैं।

यूएलए मॉडल के अंतर्गत:

• उपभोक्ता के वल लागू कें द्रीय तथा राज्य सब्सिडी की कटौती के बाद परियोजना की शुद्ध लागत का भुगतान करता है;

• उपभोक्ता का योगदान स्थापित क्षमता के प्रति किलोवाट पर 5,000 रुपये तक सीमित है; तथा

• सफल स्थापन तथा चालू होने के बाद स्वीकार्य कें द्रीय और राज्य सब्सिडी सीधे विक्रे ता को जारी कर दी जाती है।

के वल पीएमएसजी में पंजीकृ त विक्रे ता जो उपरोक्त शतों पर प्रणाली स्थापित करने और निर्धारित तकनीकी एवं सेवा आवश्यकताओं का अनुपालन करने के इच्छु क हों, वे ही भाग लेने के पात्र होंगे। उपभोक्ता की सहमति से, प्रारंभिक पांच वर्ष की अवधि के बाद डिस्कॉम द्वारा सुगम संचालन एवं अनुरक्षण की सुविधा यूएलए मॉडल के अंतर्गत स्थापित को भी विस्तारित की जाएगी।

तुलनात्मक रुपरेखा

दोनों मॉडलों का समवर्ती संचालन

यूएलए मॉडल और डिस्कॉम ट्रस्टीशिप मॉडल साथ-साथ संचालित होंगे। यूएलए मॉडल को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां भी परियोजना उपभोक्ता योगदान की निर्धारित सीमा के भीतर वित्तीय रूप से व्यवहार्य हो।

यदि यूएलए के अंतर्गत निर्धारित परियोजना लागत, स्वीकार्य कें द्रीय सब्सिडी, स्वीकार्य राज्य सब्सिडी और अधिकतम अनुमत उपभोक्ता योगदान के कु ल योग से अधिक हो जाती है, तो परियोजना को यूएलए के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। ऐसे इंस्टॉलेशनों को इसके स्थान पर डिस्कॉम ट्रस्टीशिप मॉडल के अंतर्गत सुगम बनाया जा सकता है। ऐसे मामलों में, स्वीकार्य राज्य सब्सिडी सीधे विक्रे ता को जारी की जाएगी, जबकि शेष परियोजना लागत का भुगतान उपभोक्ता द्वारा निर्धारित भुगतान शतों के अनुसार किया जाएगा।

यह व्यवस्था सुनितिि करेगी कि यूएलए रुपरेखा के भीतर व्यवहार्य परियोजनाओं को न्यूनतम संभव उपभोक्ता योगदान पर कार्यान्वित किया जाए, जबकि अन्य पात्र उपभोक्ताओं को के वल इसलिए बाहर नहीं किया जाएगा क्योंकि निर्धारित परियोजना लागत यूएलए सीमा से अधिक है।

यूएलए मॉडल के अंतर्गत वित्तीय उदाहरण

मामला 1: 3 किलोवाट प्रणाली के लिए परियोजना लागत 1,75,000 रुपये है।

उपभोक्ता को लागू यूएलए सीमा के अधीन उपभोक्ता के योगदान के रूप विक्रे ता को सीधे 19,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

मौजूदा सब्सिडी प्राप्त उपभोक्ताओं (प्रति माह 400 यूनिट तक की खपत) के लिए दिल्ली सरकार ,कें द्रीय सरकार की सब्सिडी को घटाकर सौर संयंत्र की लागत (≤ 3 किलोवाट सौर पैनलों के लिए) का पूरा भुगतान करेगी, जिससे उपभोक्ताओं के लिए कै पेक्स निवेश शून्य हो जाएगा।

मामला 2: 3 किलोवाट प्रणाली के लिए परियोजना लागत 1,50,000 रुपये है।

दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकार्य सब्सिडी 78,000 रुपये या कें द्रीय सब्सिडी की कटौती के बाद शेष परियोजना लागत में से जो भी कम हो, वह होगी।

ट्रस्टी के रूप में डिस्कॉम की भूमिका

डिस्कॉम, अनुमोदित रुपरेखा के अंतर्गत उपभोक्ता शामिल करना (ऑनर्बोडंिग), विक्रे ता समन्वय, इंस्टॉलेशन निगरानी, सब्सिडी समाधान, शिकायत निवारण तथा दीर्घकालिक संचालन एवं अनुरक्षण की सुविधा और बीमा की व्यवस्था प्रदान करने के लिए ट्रस्टीशिप और प्रक्रिया सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेगा। वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पादन के विरुद्ध उत्पन्न आरईसी की बिक्री की भी व्यवस्था करेंगे।

डिस्कॉम ट्रस्टीशिप मॉडल के लिए समय-सीमा : दिल्ली सौर ऊर्जा नीति में संशोधन की अधिसूचना जारी होने के 45 दिनों के भीतर, ऊर्जा विभाग को यूएलए प्रस्ताव के लिए एमएनआरई से स्वीकृ ति प्राप्त होने पर, आईपीजीसीएल या ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृ त किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा बोली प्रक्रिया के माध्यम से विक्रे ताओं का चयन किया जाएगा। उपरोक्त निविदा के साथ-साथ, जीएचएस/आरडब्ल्यूए जैसे अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी निविदा प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। चयन प्रक्रिया पूरी होने तक, उपभोक्ता पीएम सूर्य घर के किसी भी सूचीबद्ध विक्रे ता का चयन कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान, लागू राज्य सब्सिडी वीएनएम रुपरेखा के अंतर्गत जीएचएस सोलर लगाने सहित आवासीय रूफटॉप सोलर लगाने के लिए 26,000 रुपये प्रति किलोवाट तथा साझा क्षेत्र के भार और ईवी र्चाजंिग अवसंरचना के लिए आवासीय कल्याण संघ/ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए 11,000 रुपये प्रति किलोवाट होगी।

यदि कोई उपभोक्ता 3 किलोवाट से अधिक का सोलर लगाना चाहता है, तो वह डिस्कॉम ट्रस्टीशिप मॉडल/यूएलए मॉडल के बाहर पंजीकृ त विक्रे ताओं के माध्यम से ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा निविदा लागत के आधार पर पीएम सूर्य घर योजना और दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 के अनुसार 78,000 रूपये तक की पू ंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र होगा।

4.2.3. क भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

4.2.3. i ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्नलिखित कार्य करेगा:

• यूएलए मॉडल की निविदा और कार्यान्वयन के लिए व्यापक दिशानिदेश/रुपरेखा जारी करेगा।

• अनुमोदित नियमों तथा शतों के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्रों की सफल स्थापन और चालू होने पर चयनित विक्रे ताओं को भुगतान करेगा।

• यूएलए मॉडल के कार्यान्वयन की प्रगति की समग्र निगरानी तथा समीक्षा करेगा।

• आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृ ति और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एमएनआरई से इस मामले पर यथा अपेक्षित संपर्क करेगा।

• यूएलए मॉडल के प्रचार के लिए जनसंपर्क एवं जागरूकता (ओ एंड ए) गतिविधियां संचालित करेगा। ये गतिविधियां डीएसकॉम द्वारा चलाई जा रही पहँच एवं जागरूकता पहलों की पूरक और सहायक होंगी।

• एमएनआरई तकनीकी समिति की सिफारिश के अनुसार, ऊर्जा विभाग अनिवार्य संचालन एवं अनुरक्षण अवधि के अनुरूप, प्रारंभ में पहले पांच वषों के लिए रूफटॉप सोलर (आरटीएस) प्रणाली का स्वामित्व रखेगा, ताकि स्थापित प्रणालियों के प्रदर्शन की प्रभावी निगरानी सुनितिि की जा सके ।

• तदनुसार, प्रारंभिक पांच वषों की अवधि के दौरान सौर ऊर्जा संयंत्र का स्वामित्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार /ऊर्जा विभाग के पास रहेगा, जबकि उपभोक्ता को सौर ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के उद्देश्य से स्थापित सौर ऊर्जा प्रणाली का उपयोग करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। 5 वर्ष बाद, संयंत्र का स्वामित्व उपभोक्ता के पास हो जाएगा।

4.2.3. क. ii आईपीजीसीएल

आईपीजीसीएल, या ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृ त कोई अन्य सरकारी एजेंसी, एमएनआरई पीएम सूर्य घर के सूचीबद्ध विक्रे ताओं में से, रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए शुद्ध लागत अर्थात् लागू कें द्रीय और राज्य सब्सिडी के समायोजन के बाद बोली के माध्यम से विक्रे ताओं की खरीद/सूचीबद्धता का कार्य करेगी।

4.2.3. क. iii डिस्कॉम

डिस्कॉम, यूएलए मॉडल के लिए मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी/महत्वपूर्ण हितधारक होगा, जो उपभोक्ता मांग एकत्रीकरण और पहंच से लेकर स्थापना समन्वय, निगरानी और संचालन एवं अनुरक्षण तक की गतिविधियों को कवर करेंगे।

डिस्कॉम निम्नलिखित कार्य करेगा:

• उपभोक्ता मांग का एकत्रीकरण करेगा और यूएलए मॉडल में भागीदारी के लिए पात्र आवासीय उपभोक्ताओं की पहचान/एकत्रीकरण करेगा।

• यूएलए मॉडल के अंतर्गत उपभोक्ताओं में जागरूकता, इच्छा तथा भागीदारी उत्पन्न करने के लिए पहँच और जागरूकता (ओ एंड ए) गतिविधियां संचालित करें।

• रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली के समय पर स्थल सवेक्षण, स्थापना, चालू करना और नेट-मीटररंग के लिए चयनित विक्रे ताओं के साथ समन्वय करेगा।

• स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की नियमित निगरानी और निरीक्षण करेगा ताकि निर्धारित तकनीकी तथा निष्पादन आवश्यकताओं का अनुपालन सुनितिि हो सके ।

• स्थापित प्रणालियों के नेट-मीटररंग डेटा तथा सौर ऊर्जा उत्पादन की नियमित रूप से निगरानी करेगा और कम निष्पादन करने वाली प्रणालियों की पहचान करेगा।

• जहां भी अपेक्षित हो, आईपीजीसीएल को निविदा की शतों का गैर निष्पादन या गैर पालन न करने वाले विक्रे ताओं के विरुद्ध उचित सुधारात्मक कार्रवाई और/या दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

• यूएलए रुपरेखा और निविदा शतों के अनुसार, संबंधित संयंत्र की स्थापना के लिए उत्तरदायी सौर विक्रे ता के माध्यम से पहले पांच वषों के लिए रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के मुफ्त संचालन और अनुरक्षण को सुनितिि करेगा।

• प्रारंभिक पांच वर्षीय संचालन एवं अनुरक्षण अवधि पूरी होने के बाद, सौर ऊर्जा संयंत्र के शेष जीवनकाल के लिए संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य या तो स्वयं करेगा या सूचीबद्ध विक्रे ताओं के माध्यम से करवाएगा।

• प्रारंभिक पांच वर्ष की अवधि के बाद संचालन तथा अनुरक्षण की लागत संबंधित उपभोक्ता से मासिक बिजली बिल के माध्यम से/साथ वसूल की जाएगी और डिस्कॉम द्वारा, ट्रस्टीशिप के रूप में अपनी क्षमता में, संबंधित संचालन एवं अनुरक्षण विक्रे ता को पारित की जाएगी।

• डिस्कॉम को आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाने पर डीईआरसी के समक्ष अपने एआरआर फाइलिंग के माध्यम से संचालन और अनुरक्षण-संबंधित गतिविधियों को करने के लिए उचित सेवा शुल्क वसूलने की अनुमति दी जाएगी।

• सौर ऊर्जा उत्पादन की निगरानी के लिए स्मार्ट सौर ऊर्जा उत्पादन मीटर/उत्पादन-ट्रैककं ग क्षमता वाले मीटर स्थापित करेगा। मीटररंग अवसंरचना प्रारंभिक पांच वर्षीय संचालन एवं अनुरक्षण अवधि पूरी होने के बाद संचालन एवं अनुरक्षण संबंधी बिलिंग की सुविधा भी प्रदान करेगा, जब संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य डिस्कॉम या उसके सूचीबद्ध विक्रे ताओं द्वारा किया जाता है।

• यूएलए कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, उत्पादन, संचालन एवं अनुरक्षण तथा निष्पादन के उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित करेगा।

4.2.3. ख. सब्सिडी प्राप्त बिजली उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क सोलर: दिल्ली में, प्रति माह 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले आवासीय उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी मिलती है। 200 यूनिट प्रति माह तक की खपत पर उपभोक्ताओं का बिल शून्य होता है तथा 201 से 400 यूनिट प्रति माह के बीच की खपत पर वे बिल 800 रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त करते हैं।

सभी आवासीय उपभोक्ता, जिनकी पिछले वित्तीय वर्ष में औसत सकल बिजली खपत सौर ऊर्जा सहित 400 यूनिट प्रति माह के भीतर है, वे 3 किलोवाट तक के मुफ्त सोलर लगवाने के पात्र होंगे। यह सुविधा रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों लगाने की तकनीकी व्यवहार्यता और इस तथ्य पर निर्भर करती है कि परिवार ने पहले पीएम सूर्य घर या दिल्ली सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत सौर सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया है। 3 किलोवाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र को लगाने की कु ल लागत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। कु ल लागत में के न्द्रीय के साथ-साथ दिल्ली राज्य सरकार की सब्सिडी तथा विक्रे ताओं द्वारा उद्धृत वास्तविक दरों के आधार पर आवश्यक कु छ अतिरिक्त सब्सिडी भी शामिल है। सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना डिस्कॉम ट्रस्टीशिप मॉडल (एमएनआरई द्वारा अनुमोदित यूएलए योजना द्वारा सर्मर्थत) के अंतर्गत की जाएगी और सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के बाद जी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा विक्रे ता को शुद्ध लागत (अर्थात कु ल लागत में से कें द्र सरकार की सब्सिडी घटाकर) दी जाएगी।

4.2.3.ख i बिजली की खपत 200 यूनिट/माह से कम

इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता न के वल खपत की गई शुद्ध यूनिटों पर 100% बिजली सब्सिडी के लिए पात्र होंगे, यदि कोई हो, बल्कि इसके अतिरिक्त पिछले वित्तीय वर्ष की औसत शुद्ध यूनिटों के आंकलन पर मासिक शुद्ध यूनिट की ऊर्जा की बचत का 50% की दर से प्रोत्साहन लाभ भी मिलेगा। यह प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद र्वार्षक रूप से देय होगी। प्रोत्साहन राशि की गणना प्रत्येक माह के दौरान पात्र प्रदर्शन के आधार पर मासिक रूप से की जाएगी।

उपभोक्ता को लाभ:(0-200 यूनिट/माह): उपभोक्ताओं को लाभ तब होता है जब सौर ऊर्जा का अतिरिक्त उत्पादन होता है, जिसका भुगतान एपीपीसी दरों पर किया जाता है।

उदाहरण

• सौर ऊर्जा सहित मासिक सकल बिजली खपत: 150 यूनिट

• सौर ऊर्जा पीवी संयंत्र की अनुमानित क्षमता: 2 किलोवाट

• सौर ऊर्जा उत्पादन का मासिक औसत: 200 यूनिट

• सोलर लगाने के बाद ग्रिड से मासिक बिजली की खपत: 0 यूनिट

• मासिक बिजली बचत (ग्रिड विद्युत्): 150 यूनिट

• डिस्कॉम को निर्यात की गई सोलर यूनिट: 50 यूनिट[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 13 • अधिक सोलर यूनिटों के लिए उपभोक्ता को जमा की गई राशि (एपीपीसी दर 6.5 रुपये/यूनिट): 325 रुपये (डिस्कॉम की एपीपीसी दरें संलग्न हैं)

• शुद्ध विद्युत् बचत के 50% पर प्रोत्साहन लाभ (3 रुपये/यूनिट): 225 रुपये (डिस्कॉम को नेट-मीटररंग के माध्यम से निर्यात की गई यूनिट: 50 यूनिट)

• उपभोक्ता को मिलने वाला मासिक लाभ: 550 रुपये (325 रुपये + 225 रुपये)

इस प्रकार, लगभग 150 यूनिट की औसत सकल मासिक खपत वाले सब्सिडी प्राप्त उपभोक्ता को 2 किलोवाट का सौर ऊर्जा पीवी संयंत्र (निःशुल्क) लगवाने पर शून्य बिल के साथ- साथ सब्सिडी प्राप्त श्रेणी में बने रहेंगे, साथ ही उन्हें लगभग 550 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त आय भी होगी। अतः, इस श्रेणी में सौर ऊर्जा पीवी संयंत्र लगवाने की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है। उपरोक्त गणना, आसानी से समझने के लिए मासिक आधार पर प्रस्तुत की गई है। हालांकि, प्रोत्साहन राशि तथा डिस्कॉम को निर्यात की गई अतिरिक्त विद्युत् के लिए देय राशि का निपटान तथा भुगतान उपभोक्ता को लागू प्रावधानों के अनुसार र्वार्षक आधार पर किया जाएगा।

4.2.3.ख.ii बिजली की खपत 201-400 यूनिट/माह के बीच उपभोक्ता को अपेक्षित लाभ:

वतर्मान में पीएम सूर्य घर योजना 31 मार्च 2027 तक वैध है। मुफ्त सोलर लगाने में पीएम सूर्य घर सब्सिडी का भी एक हिस्सा शामिल है। इसलिए, यदि पीएम सूर्य घर योजना को मार्च 2027 के बाद विस्तारित नहीं किया जाता है, तो इसकी समीक्षा की जाएगी।

4.2.3 (ग) 5 वर्ष बाद सौरऊर्जा संयंत्र का संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम)

पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए पहले पांच वषों तक विक्रे ताओं से अनिवार्य संचालन एवं अनुरक्षण सहायता प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा संयंत्र का अनुमानित जीवनकाल 25 वर्ष से अधिक होता है। प्रारंभिक पांच वषों के बाद भी सुचारू संचालन सुनितिि करने के लिए, संयंत्रों का उचित संचालन एवं अनुरक्षण सेवाओं के माध्यम से पेशेवर प्रबंधन आवश्यक है।

डिस्कॉम अपने स्वयं के श्रम शक्ति के माध्यम से या विक्रे ताओं को नियुक्त करके संयंत्रों का प्रबंधन कर सकता है। पांच साल बाद संचालन एवं अनुरक्षण लागत डिस्कॉम द्वारा लाभार्थी उपभोक्ताओं से उनके मासिक बिजली बिलों के माध्यम से/उसके साथ वसूल की जा सके गी। इस प्रकार डिस्कॉम, विक्रे ताओं और सौर ऊर्जा लार्भार्थयों के बीच ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगा।

आरटीएस के संदर्भ में डिस्कॉम द्वारा प्रदान की गई समग्र सेवा के लिए, वे अपने एआर के माध्यम से सेवा शुल्क का दावा करने के पात्र होंगे।

उपभोक्ता, डिस्कॉम द्वारा सूचीबद्ध किसी भी ओ एंड एम विक्रे ता को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। यह स्वैच्छिक है, तथा डिस्कॉम के वल उपभोक्ताओं के लिए ओ एंड एम सुविधा प्रदान कर रहा है। यदि उपभोक्ता, डिस्कॉम के सूचीबद्ध विक्रे ताओं के माध्यम से ओ एंड एम में रुचि नहीं रखते हैं, तो वे अपनी स्वयं की ओ एंड एम व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होंगे और फिर उन्हें मासिक अनुरक्षण शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।

सौर ऊर्जा संयंत्रों को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए, संचालन एवं अनुरक्षण गतिविधियों के साथ आग, चोरी तथा मौसम से होने वाली क्षति जैसी आपदाओं को कवर करने वाला समूह बीमा को एक अतिरिक्त वैकल्पिक सेवा के रूप में शामिल किया जाएगा। डिस्कॉम, संयंत्रों के संचालन एवं अनुरक्षण तथा बीमा दोनों के लिए विक्रे ताओं को सूचीबद्ध करेगा। सूचीबद्ध विक्रे ता बीमा प्रदान करेंगे ताकि किसी भी क्षति के मामले में उपभोक्ताओं को सुरक्षा मिल सके । यदि उपभोक्ता ऐसे बीमा का विकल्प चुनता है, तो लागू बीमा प्रीमियम, संचालन एवं अनुरक्षण शुल्क के साथ मासिक बिजली बिल के माध्यम से/साथ उपभोक्ता से वसूला जाएगा तथा उपभोक्ता द्वारा देय होगा। ऊर्जा विभाग/संबंधित डिस्कॉम, प्रस्तावित पांच वर्षीय संचालन एवं अनुरक्षण सुविधा व्यवस्था के प्रारंभ होने से पहले, उचित चरण में, लागू नियामक रूपरेखा के अंतर्गत यथा अपेक्षित संचालन एवं अनुरक्षण और बीमा शुल्कों के बिलिंग तथा वसूली के लिए लागू व्यवस्था के अनुमोदन हेतु डीईआरसी के साथ इस मामले को उठाएंगे। हालांकि, पीएम सूर्य घर के अंतर्गत पहले 5 वषों के लिए बीमा अनिवार्य नहीं है, और इसलिए यह ट्रस्टीशिप मॉडल के अंतर्गत डिस्कॉम द्वारा दी जाने वाली एक अतिरिक्त वैकल्पिक सेवा के रूप में कार्य करेगा।

यदि सुनितिि संचालन एवं अनुरक्षण की उत्तदायित्व सौंपा जाता है, तो डिस्कॉम यह भी सुनितिि करेगा कि सौर ऊर्जा पैनल सवोत्तम रूप से बिजली उत्पन्न करें।

4.3 उपभोक्ताओं के लिए मॉडलों की सारांश तालिका

डिस्कॉम ट्रस्टीशिप मॉडल के रूप में एक नया विशिष्ट प्रावधान जोड़ा गया है, तथा तदनुसार, संशोधित तालिका निम्न प्रकार है:

खंड 4.14

बिजली सब्सिडी की पात्रता: बिजली सब्सिडी उपभोक्ता की सकल मासिक बिजली खपत (अर्थात, रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली द्वारा उत्पादित बिजली सहित कु ल बिजली खपत) के आधार पर निर्धारित की जाएगी। हालांकि, बिजली बिलिंग मौजूदा डीईआरसी नेट मीटररंग विनियमों के अनुसार नेट मीटररंग पर आधारित रहेगी।

उदाहरण के लिए, यदि कोई उपभोक्ता जिसकी मासिक बिजली खपत 450 यूनिट है, 3 किलोवाट का रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली लगवाता है, तो प्रणाली से प्रति माह लगभग 300 यूनिट बिजली का उत्पादन अपेक्षित है। मौजूदा नेट मीटररंग रूपरेखा के अंतर्गत, उपभोक्ता की नेट ग्रिड खपत घटकर 150 यूनिट (450–300) हो जाएगी। परिणामस्वरूप, उपभोक्ता को के वल 150 यूनिट का बिल देना होगा। हालांकि,[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 15 बिजली सब्सिडी का निर्धारण 450 यूनिट की सकल मासिक बिजली खपत के आधार पर किया जाता है, इसलिए उपभोक्ता बिजली सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगा।

नीचे एक व्याख्यात्मक उदाहरण दिया गया है:

तदनुसार, उपभोक्ता को 820 रुपये का बिजली बिल देना होगा, लेकिन वह बिजली सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगा, क्योंकि सब्सिडी की पात्रता 150 यूनिट की शुद्ध मीटर खपत के बजाय 450 यूनिट की कु ल मासिक बिजली खपत के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

परिच्छेद 5.5 कार्बन क्रे डिट एकत्रीकरण तथा डिजिटल शासन

5.5 (i) विशिष्टता एकत्रीकरण: आवासीय संयंत्र स्वतंत्र रूप से कार्बन ट्रेडिंग बाजारों की पहंच के लिए सामान्यतः बहत छोटे होते हैं ।

ट्रस्टीशिप रूपरेखा, डिस्कॉम को हजारों छतों से पर्यावरणीय विशेषताओं को एकत्रित करके कार्बन क्रे डिट मुद्रीकरण हेतु एक एकीकृ त पोर्टफोलियो बनाने के लिए प्राधिकृ त करती है। उपयोग के अधिकार के आधार पर बरकरार रखी गई यह प्रणाली 5 वषों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार /ऊर्जा विभाग के स्वामित्व में रहेगी और मानक नेट-मीटररंग क्रे डिट पूर्ण रूप से से उपभोक्ता के पास रहेंगे।

5.5 (ii) राजस्व पुर्नर्नवेश: पर्यावरण संबंधी विशेषताओं से प्राप्त राजस्व को उपभोक्ता जागरूकता हेतु निधि, डिजिटल अवसंरचना के उन्नयन के समर्थन और जीवनचक्र अनुरक्षण लागतों को सब्सिडी देने के लिए विशेष गैर-बजटीय खातों में रखा जाएगा।

5.6 डिजिटल र्आर्क टेक्चर: दिल्ली सोलर पोर्टल को पूर्णतः डिजिटल शासन प्लेटफॉर्म में अपग्रेड किया जाएगा। प्रत्येक चालू प्रणाली को एक स्थायी डिजिटल सोलर परिसंपत्ति पहचान नंबर (डीएसएआईएन) आवंटित किया जाएगा, जिससे उसकी तकनीकी विशिष्टताओं, वारंटी रिकॉर्ड, बीमा स्थिति और वास्तविक समय में र्वार्षक उत्पादन क्षमता को ट्रैक किया जा सके । ऊर्जा विभाग इस तरह के डेटा एकीकरण के लिए डिस्कॉम के साथ मिलकर काम करेगा। एक ट्रस्टीशिप के रूप में, डिस्कॉम यह सुनितिि करेंगे कि सभी स्थापित आरटीएस अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार बिजली उत्पादन करें।

5.7 रोजगार सृजन क्षमता:

दिल्ली में लगभग 2.20 लाख आवासीय रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने के प्रस्ताव से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर सृजित होने की उम्मीद है। ये अवसर प्रणाली लगाने के दौरान और प्रणाली के संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) के दौरान भी उत्पन्न होंगे। एक सामान्य 2 किलोवाट/3 किलोवाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए साइट की तैयारी, माउं रटंग अवसंरचना लगाना, मॉड्यूल लगाना, विद्युत कार्य, परीक्षण, चालू करना और सम्बद्ध लगाने संबंधित गतिविधियों के लिए लगभग 5 मानव-दिवस का समय लगता है। इस प्रकार, 2.20 लाख रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने से कार्यान्वयन चरण के दौरान लगभग 11 लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजित होगा।

इसके अतिरिक्त, रूफटॉप सौर ऊर्जा संयत्रों को अपने परिचालन जीवनकाल के दौरान नियमित निवारक तथा सुधारात्मक अनुरक्षण, निरीक्षण, सफाई, निगरानी और अन्य संचालन एवं अनुरक्षण सेवाओं की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित रूपरेखा प्रारंभिक संचालन एवं16 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] अनुरक्षण के लिए इंस्टॉलेशन विक्रे ता के माध्यम से तथा प्रारंभिक पांच वर्ष की अवधि के बाद, लागू रूपरेखा और उपभोक्ता की सहमति के अधीन, डिस्कॉम द्वारा सुगम/सूचीबद्ध संचालन एवं अनुरक्षण सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संचालन एवं अनुरक्षण का प्रावधान करता है। इस प्रकार, प्रस्तावित कार्यक्रम से कु शल, अर्ध-कु शल और प्रशिक्षित श्रमशक्ति के लिए स्थायी रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है, जिसमें सोलर इंस्टॉलर, इलेक्ट्रीशियन, तकनीशियन, पर्यवेक्षक, साइट इंजीनियर, संचालन एवं अनुरक्षण कर्मी और अन्य संबंधित सेवा प्रदाता शामिल हैं। रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली की बड़े पैमाने पर तैनाती से स्थानीय सौर सेवा पारिस्थितिकी तंत्र भी मजबूत होगा और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना, संचालन और अनुरक्षण में प्रशिक्षित श्रमशक्ति के विकास के अवसर सृजित होंगे।

5.8 आत्मनिर्भर भारत:

प्रस्तावित कार्यक्रम, घरेलू स्तर पर निर्र्मत सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल तथा सेल के उपयोग को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के अनुरूप है। पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत, कें द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले रूफटॉप सोलर लगाने के लिए घरेलू सामग्री आवश्यकता (डीसीआर) का अनुपालन करना अनिवार्य है, जिसके अनुसार घरेलू स्तर पर निर्र्मत सौर सेल का उपयोग करने वाले सौर मॉड्यूल का उपयोग किया जाना चाहिए। डीसीआर आवश्यकता को यूएलए खरीद रूपरेखा में भी निगमित किया गया है, तथा गैर-डीसीआर मॉड्यूल का उपयोग करने पर इंस्टॉलेशन लागू के न्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए अपात्र हो जाता है।

तदनुसार, दिल्ली में लगभग 2.20 लाख रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणालियों की प्रस्तावित बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन से घरेलू स्तर पर निर्र्मत सौर सेल और मॉड्यूल की पर्याप्त मांग उत्पन्न होगी। एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से इस तरह की निरंतर मांग, घरेलू सौर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करेगी, स्वदेशी आर्पूर्त श्रृ ंखलाओं को मजबूत करेगी और विनिर्माण क्षमता में निवेश को प्रोत्साहित करेगी, जिससे आयातित सौर घटकों पर निर्भरता कम होगी तथा भारत सरकार के आत्मनिर्भर घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के उद्देश्य में योगदान मिलेगा। स्वदेशी पीवी सेल और मॉड्यूल के उपयोग की आवश्यकता यूएलए की खरीद संबंधी आवश्यकताओं में भी विशेष रूप से परिलक्षित होती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विकास पांडे, उप-सचिव (ऊर्जा)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 17

DEPARTMENT OF POWER

NOTIFICATION

Delhi, the 17th September, 2026

F. No. DOP-EE/21/2026-EE and REM-POWER DEPARTMENT/6436.— Delhi Solar Energy Policy 2023 was issued by the Govt of NCT of Delhi (GNCTD) on 14th March 2024 & its first amendment was issued vide Notification no F.7 (37)/VC/DDCD/2022/3836 Dated 10th July 2025.

GNCTD hereby makes the following amendments to the Delhi Solar Energy Policy 2023.

(1) This may be called the Delhi Solar Energy Policy 2023 (Second Amendment).

(2) They shall come into force from the date of issuance of the Gazette Notification of the Delhi Solar Energy Policy 2023 (Second Amendment).

(3) The following clauses shall be added/ substituted, namely: -

4) The following new clauses shall be added:

Clause 4.2.3 DISCOM Trusteeship Model

Rationale

A major constraint in the adoption of rooftop solar systems is the requirement of substantial upfront investment. Many consumers, including those who do not receive electricity subsidy from GNCTD and possess suitable rooftop space, remain reluctant to install rooftop solar systems due to the initial financial burden.

Under the existing PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana (PMSG), the consumer selects a registered vendor, mutually agrees upon the project cost and makes payment either upfront or in accordance with the agreed payment schedule. The admissible Central and State subsidies are released to the consumer only after installation and commissioning of the system, which ordinarily takes one to two months. Access to bank finance is also constrained, with the loan rejection rate in Delhi reported to be approximately 48%. Reduction of the consumer's upfront financial burden is, therefore, expected to significantly accelerate rooftop solar adoption.

DISCOM Trusteeship Model

To address the above constraint, it is proposed to introduce the DISCOM Trusteeship Model. Under this model, IPGCL, or any other government agency authorised by the Department of Power, GNCTD, shall select and empanel eligible vendors through a transparent bidding/Expression of Interest process from among the vendors registered under the PMSG Scheme.

The project cost shall be discovered through the competitive process. Upon successful installation and commissioning of the rooftop solar system, the admissible Delhi Government subsidy shall be released directly to the vendor. The consumer shall pay only the balance amount, as indicated below:

Amount payable by consumer = Discovered project cost - Admissible State subsidy

The payment schedule for the consumer's share may be determined in accordance with the bidding documents and the terms agreed with the vendor.

Only those PMSG-registered vendors that agree to the above payment mechanism and fulfil the prescribed technical, financial, service-level and other eligibility requirements shall be permitted to participate under the DISCOM Trusteeship Model.

The model shall also facilitate rooftop solar installations under the Virtual Net Metering (VNM) and Group Net Metering/RWA categories, subject to the applicable regulations and scheme guidelines.

Long-Term Operation and Maintenance

Under the PMSG Scheme, the vendor is required to provide operation and maintenance services without additional charge for the first five years.

For the remaining useful life of the system, the concerned DISCOM shall, with the consent of the consumer, arrange O&M services either directly or through an empanelled agency. The prescribed O&M charges will be recovered from the concerned consumer through/along with the monthly electricity bill and transferred by the DISCOM, acting as trustee, to the service provider.

The DISCOMs will be permitted to claim reasonable administrative and service charges through their respective Aggregate Revenue Requirement petitions before DERC, the quantum and mechanics of recovery shall be subject to approval of the commission through the applicable regulatory process. Wider deployment of rooftop solar would also benefit the distribution system by reducing costly peak-power procurement and deferring the requirement for network augmentation.

Utility-Led Aggregation Model

The PMSG Scheme also provides for a Utility-Led Aggregation (ULA) Model, under which rooftop solar systems are installed through vendors selected by the State implementing agency through competitive bidding.

Under the ULA Model:

• the consumer pays only the net project cost after deduction of the applicable Central and State subsidies;

• the consumer contribution is capped at ₹ 5,000 per kW of installed capacity; and

• the admissible Central and State subsidies are released directly to the vendor after successful installation and commissioning.

Only PMSG-registered vendors willing to install systems on the above terms and comply with the prescribed technical and service requirements shall be eligible to participate. The facility of DISCOM-facilitated O&M after the initial five- year period will also be extended to installations under the ULA Model, with the consent of the consumer.

Comparative Framework

Concurrent Operation of the Two Models

The ULA Model and the DISCOM Trusteeship Model shall operate concurrently. The ULA Model shall be the preferred mechanism wherever the project is financially viable within the prescribed ceiling on consumer contribution.

Where the project cost discovered under ULA exceeds the aggregate of the admissible Central subsidy, the admissible State subsidy and the maximum permissible consumer contribution, the project shall not be taken up under ULA. Such installations may instead be facilitated under the DISCOM Trusteeship Model. In such cases, the admissible State subsidy shall be released directly to the vendor, while the balance project cost shall be paid by the consumer in accordance with the prescribed payment terms.

This arrangement will ensure that projects viable within the ULA framework are implemented at the lowest possible consumer contribution, while other eligible consumers are not excluded merely because the discovered project cost exceeds the ULA ceiling.

Financial Illustrations under the ULA Model

Case 1: Project cost of ₹ 1,75,000 for a 3-kW system

The consumer shall pay ₹ 19,000 directly to the vendor, subject to the applicable ULA ceiling on consumer contribution.

For extant subsidised consumers (consumption upto 400 units per month), Delhi Govt will fully pay solar plant cost (for ≤ 3 KW solar panels) minus Central Govt subsidy, thereby reducing the capex investment for consumers to NIL.

Case 2: Project cost of ₹ 1,50,000 for a 3-kW system

The admissible Delhi Government subsidy shall be the lower of ₹ 78,000 or the project cost remaining after deduction of the Central subsidy.

Role of DISCOMs as Trustee

The DISCOMs shall act as trustees and process facilitators for consumer onboarding, vendor coordination, installation monitoring, subsidy reconciliation, grievance redressal and facilitation of long-term O&M

and insurance under the approved framework. They shall also arrange for sale of RECs generated against Roof-top Solar generation in NCT of Delhi.

Timeline for the Discom Trusteeship Model: Once Power Department receives sanction from MNRE for ULA proposal, IPGCL or any Govt agency authorized by the Power Department, GNCTD shall empanel vendors through a bidding process within 45 days from the date of notification of this amendment to the Delhi Solar Energy Policy. Along with the above tender, bidding will also be undertaken for other category of consumers, such as RWAs/GHS. Until the empanelment process is completed, consumers can choose from among any PM Surya Ghar empanelled vendor. During this period, the applicable State Subsidy shall be ₹26,000 per kW for individual residential rooftop solar installations, including GHS solar installations under the VNM framework, and ₹11,000 per kW for RWAs/Group Housing Societies for common area loads and EV charging infrastructure.

If any consumer wishes to install more than 3 kW, they would be free to do so through registered vendors outside the DISCOM Trusteeship Model/ ULA model and will be eligible for a capital subsidy as per the PM Surya Ghar Scheme and Delhi Solar Energy Policy 2023 of upto ₹ 78,000 depending on tendered cost).

4.2.3.a Roles and Responsibilities

4.2.3.a.i Power Department, GNCTD

The Power Department, GNCTD shall:

• Issue broad guidelines/framework for tendering and implementation of the ULA model.

• Make payments to the selected vendors upon successful installation and commissioning of the solar plants, as per the approved terms and conditions.

• Undertake overall monitoring and review of the progress of implementation of the ULA model.

• Take up the matter with MNRE for obtaining necessary approvals/sanctions and clarifications, as required.

• Undertake Outreach & Awareness (O&A) activities for promotion of the ULA model. These activities shall supplement and complement the outreach and awareness initiatives being undertaken by the DISCOMs.

• In accordance with the recommendation of the MNRE Technical Committee, Power Deptt. will own the rooftop solar (RTS) systems initially for the first five years, corresponding to the mandatory O&M period, to ensure effective oversight of the performance of the installed systems.

• Accordingly, GNCTD/Power Department shall remain the owner of the solar plant during the initial five-year period, while the consumer shall be provided the right to use the installed solar system for the purpose of generation and utilisation of solar power. After 5 years, the plant shall be owned by consumer.

4.2.3.a.ii IPGCL

IPGCL, or any other Government agency authorised by the Department of Power, GNCTD, shall undertake procurement/empanelment of vendors from among the MNRE PM Surya Ghar–empanelled vendors, through bidding,24 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] for installation of rooftop solar plants at the net cost, i.e. the total cost of the solar plant after adjustment of the applicable Central and State subsidy.

4.2.3.a.iii DISCOMs

The DISCOMs shall be the key implementing agencies/pivotal stakeholders for the ULA model, covering activities from consumer demand aggregation and outreach to installation coordination, monitoring and O&M.

The DISCOMs shall:

• Undertake consumer demand aggregation and identify/aggregate eligible residential consumers for participation in the ULA model.

• Undertake Outreach & Awareness (O&A) activities to generate consumer awareness, willingness and participation under the ULA model.

• Coordinate with the selected vendors for timely site survey, installation, commissioning and net-metering of rooftop solar systems.

• Undertake regular monitoring and inspection of installed solar plants to ensure compliance with the prescribed technical and performance requirements.

• Regularly monitor net-metering data and solar generation of the installed systems and identify under-performing systems.

• Recommend to IPGCL, wherever required, appropriate corrective action and/or penal action against vendors for non-performance or non-compliance with the terms of the tender.

• Ensure free O&M of the rooftop solar plants for the first five years through the solar vendor responsible for installation of the respective plant, in accordance with the ULA framework and tender conditions.

• After completion of the initial five-year O&M period, undertake O&M either themselves or through empanelled vendors for the remaining life of the solar plant.

• The cost of O&M after the initial five-year period shall be recovered from the respective consumer through/along with the monthly electricity bill and shall be passed on by the DISCOM, in its capacity as trustee, to the concerned O&M vendor.

• The DISCOMs shall be permitted to recover appropriate service charges for undertaking O&M-related activities through their ARR filings before DERC, as may be approved by the Commission.

• Install smart solar generation meters/meters with generation-tracking capability for monitoring of solar generation. The metering infrastructure shall also facilitate O&M-related billing after completion of the initial five-year O&M period, when O&M is undertaken by the DISCOM or its empanelled vendors.

• Maintain appropriate records of installation, generation, O&M and performance of the rooftop solar plants for effective monitoring and evaluation of the ULA programme.

4.2.3.b Free solar for subsidized electricity consumers: In Delhi, residential consumers with electricity consumption up to 400 units per month receive electricity subsidy. For consumption up to 200 units/month, consumers receive a zero bill, and for consumption between 201–400 units/month, they receive a subsidy up to ₹800 on their bill.

All residential consumers, whose average gross electricity consumption in the previous Financial Year is within 400 units per month, including from solar power, will be eligible for free solar installation up to 3 KW, subject to technical feasibility of rooftop solar plant installation and the fact that the household has not availed of solar subsidy earlier either under PM Suryaghar or under Delhi Solar Scheme. The total cost of solar plant installation up to 3 KW will be borne by the GNCTD. The total cost includes Central as well as Delhi State Subsidies, and some top-up subsidy which may be required based on actual rates quoted by vendors. The solar plant will be installed under the DISCOM Trusteeship Model (backed by ULA scheme to be approved by MNRE) and the net cost (i.e., total cost minus Central subsidy) will be given by GNCTD to vendor after solar plant installation.

4.2.3.b.i Electricity consumption below 200 units/month

Consumers under this category will not only be eligible for 100% electricity subsidy on net units consumed, if any, but also, in addition, incentive benefit @50% of energy savings on the monthly net units consumed when assessed from the average net units of the previous financial year. The incentive shall be payable annually after the end of the financial year. The incentive amount shall be calculated on a monthly basis based on the eligible performance during each month.

Benefit to consumer: (0-200 units/ month): Consumers benefit if there is surplus solar generation which is paid

at APPC rates.

Illustration:

• Monthly gross electricity consumption, including from solar: 150 units

• Expected Solar PV plant capacity: 2 kW

• Monthly average solar generation: 200 units

• Monthly electricity consumption from grid after solar installation: 0 units

• Monthly electricity saving (grid power): 150 units

• Exported solar units to DISCOM: 50 units

• Amount credited to consumer for excess solar units (@ APPC rate ₹6.5/unit): ₹325 (APPC Rates of DISCOMs enclosed)

• Incentive benefit @ 50% of net power saving (@ ₹3/unit): ₹225 (exported units via net-metering to DISCOM:

50 units)

• Monthly benefit to consumer: ₹550 (₹325 + ₹225)

Thus, a subsidized consumer with an average gross monthly consumption of around 150 units, upon installing a 2-KW solar PV plant (free of cost), will continue to fall under the subsidized category with zero bills, while additionally earning approximately ₹550 per month. Therefore, solar PV installations in this category are expected to increase. The above calculation has been presented on a monthly basis for ease of understanding. However, the incentive amount and the amount payable against surplus power exported to the DISCOM shall be settled and paid to the consumer on an annual basis, as per the applicable provisions.

4.2.3.b.ii Electricity consumption between 201-400 units/month Expected Benefit to consumer:

Presently PM Suryaghar scheme is valid upto 31st March 2027. Free solar installation has component of PM Suryaghar Subsidy also. Therefore, it will be reviewed, if PM Surya Ghar scheme is not extended beyond March 2027.

4.2.3 (c) Operation & Maintenance (O&M) of Solar plant after 5 years

The solar plants installed under the PM Surya Ghar scheme come with mandatory O&M support from vendors for the first five years. The expected life of a solar plant is more than 25 years. To ensure smooth functioning beyond the initial five years, the plants need to be professionally managed through proper O&M services.

DISCOMs can manage the plants either through their own manpower resources or by engaging vendors. The O&M cost after five years would be recoverable by DISCOMs from beneficiary consumers through/along with their monthly electricity bills. The DISCOM will thus act as trustee between Vendors and solar beneficiaries. For overall service rendered, in context of RTS, by DISCOMs, they shall be entitled to claim service charges through their AR26 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] Consumers are free to choose any of O&M vendors empanelled by DISCOMs. This is voluntary, and DISCOMs are only facilitating O&M for consumers. If consumers are not interested in O&M through DISCOM-empanelled vendors, they will be free to have own O&M arrangement and would then be not billed for monthly maintenance charges.

To make solar plants more reliable, group insurance covering hazards such as fire, theft, and weather damage would also be included, as an added optional service, along with O&M activities. DISCOMs will empanel vendors for both O&M and insurance of plants. The empanelled vendors will provide insurance so that in case of any damages, consumers are protected. Where the consumer opts for such insurance, the applicable insurance premium shall be recovered from the consumer through/along with the monthly electricity bill along with the O&M charges and shall be payable by the consumer. The Power Department/concerned DISCOMs shall take up the matter with DERC at the appropriate stage, particularly before commencement of the proposed post-five-year O&M facilitation arrangement, for approval of the applicable mechanism for billing and recovery of O&M and insurance charges, as required under the applicable regulatory framework. However, insurance is not mandatory for first 5 years under PM Surya Ghar, and hence will work as an added optional service offered by DISCOM under the Trusteeship model.)

If entrusted with the responsibility of assured O&M, the DISCOMs will also ensure that the solar panels generate power optimally

4.3 Summary Table of models for consumers

A new specific provision is added as a DISCOM Trusteeship Model, and accordingly, the revised table is as under:

Clause 4.14

Eligibility of electricity subsidy: Electricity subsidy shall be determined based on the consumer's gross monthly electricity consumption (i.e., the total electricity consumed, including the electricity generated by the rooftop solar system). However, electricity billing shall continue to be based on net metering, in accordance with the existing DERC Net Metering Regulations.

For example, if a consumer with a monthly electricity consumption of 450 units installs a 3-kW rooftop solar system, the system is expected to generate approximately 300 units of electricity per month. Under the existing net metering framework, the consumer's net grid consumption would reduce to 150 units (450 – 300). Consequently, the consumer would be billed only for 150 units. However, since electricity subsidy would be determined based on the gross monthly electricity consumption of 450 units, the consumer would not be eligible for the electricity subsidy.

An illustrative example is provided below:

Accordingly, the consumer would pay an electricity bill of ₹820, but would not be eligible for the electricity subsidy, as subsidy eligibility would be determined based on the gross monthly electricity consumption of 450 units, rather than the net metered consumption of 150 units.

Para 5.5 Carbon Credit Aggregation and Digital Governance

5.5 (i) Attribute Aggregation: Residential installations are typically too small to access carbon trading markets independently. The Trusteeship framework authorizes the DISCOM to aggregate environmental attributes from thousands of rooftops into a unified portfolio for carbon credit monetization. Retained system on a right-to-use basis, with ownership with GNCTD/Deptt of Power for 5 years and standard net-metering credits remain fully with the consumer.

5.5 (ii) Revenue Reinvestment: Revenues generated from aggregated environmental attributes will be placed into specialized non-budgetary accounts to fund consumer awareness, support digital infrastructure upgrades, and subsidize lifecycle maintenance costs.

5.6 Digital Architecture: The Delhi Solar Portal will be upgraded into a complete Digital Governance Platform. Every commissioned system will be assigned a permanent Digital Solar Asset Identification Number (DSAIN) to track its tech specifications, warranty records, insurance status, and real-time annual generation yields. Power department will work with Discoms for such data integration. As a trustee, the DISCOMs shall see that all installed RTS generate power to their optimum potential.

5.7 Employment Generation Potential:

The proposed installation of approximately 2.20 lakh residential rooftop solar systems in Delhi is expected to generate significant employment opportunities in the renewable energy sector, both during installation as well as during the subsequent operation and maintenance (O&M) of the systems. A typical 2 kW/3 kW rooftop solar system requires approximately 5 man-days for activities, such as site preparation, mounting structure installation, module installation, electrical works, testing, commissioning and associated installation activities. Accordingly, installation of 2.20 lakh rooftop solar systems would generate approximately 11 lakh man-days of employment during the implementation phase.

In addition, rooftop solar plants require regular preventive and corrective maintenance, inspection, cleaning, monitoring and other O&M services throughout their operational life. The proposed framework provides for initial O&M through the installation vendor and, after the initial five-year period, for O&M through DISCOM-facilitated/empanelled O&M service providers, subject to the applicable framework and consumer consent. Thus, the proposed programme is expected to create sustained employment opportunities for skilled, semi-skilled and trained manpower, including solar installers, electricians, technicians, supervisors, site engineers, O&M personnel and other associated service providers. The large-scale deployment of rooftop solar systems will also strengthen the local solar service ecosystem and create opportunities for development of trained manpower in installation, operation and maintenance of distributed renewable energy systems.

5.8 Atmanirbhar Bharat:

The proposed programme is also aligned with the objectives of Atmanirbhar Bharat by promoting the use of domestically manufactured solar photovoltaic (PV) modules and cells. Under the PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana, rooftop solar installations availing Central Financial Assistance are required to comply with the Domestic Content Requirement (DCR), whereby domestically manufactured solar modules using domestically manufactured solar cells are to be used. The DCR requirement is also incorporated into the ULA procurement framework, and use of non-DCR modules makes the installation ineligible for the applicable Central Financial Assistance. Accordingly, the proposed large-scale installation of approximately 2.20 lakh rooftop solar systems in Delhi will generate substantial demand for domestically manufactured solar cells and modules. Such sustained demand, through a large public programme, will support the domestic solar manufacturing ecosystem, strengthen indigenous supply chains and encourage investment in manufacturing capacity, thereby reducing dependence on imported solar components and contributing to the Government of India's objective of building a self-reliant domestic renewable energy manufacturing ecosystem. The requirement for use of indigenous PV cells and modules is also specifically reflected in ULA procurement requirements.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

VIKAS PANDEY, Dy. Secy. (Power)

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