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रजिस्ट्री सं. जी-3/डी एल (एन) 04/009/2003—05 REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003—05

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एस.जी.-डी.एल.-सा.-24122020-223920

SG-DL-W-24122020-223920

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्तहिक

WEEKLY

सं. 9] दिल्ली, दिसम्बर 11—दिसम्बर 17, 2020, बृहस्पतिवार/अग्रहायण 20—अग्रहायण 26, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 226, 227 No. 9] DELHI, DECEMBER 11—DECEMBER 17, 2020, THURSDAY/ AGRAHAYANA 20—AGRAHAYANA 26, 1942 [N.C.T.D. No. 226,227

भाग —IV

PART –IV

भाग- I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों

की अधिसूचनाएं

Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than

Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 7 नवम्बर, 2020

सं.84/डी.एच.सी/गजट/जी-7/एसीपी/2020.—इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायधीश व न्यायधीशगण दिल्ली न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से सिविल न्यायधीश (वरि.

श्रेणी) के ग्रेड [रु. 51550-1230-58930-1380-63070 (संशोधित)] के वेतनमान में एसीपी स्के ल के द्वितीय स्तर का लाभ सहर्ष प्रदान करते हैं:-

6167 DG/2020

(17)18 DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: DECEMBER 17, 2020/AGRAHAYANA 26, 1942 [ PART IV

मनोज जैन, महानिबंधक HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 7th November, 2020

No. 84 /DHC/Gaz./G-7/ACP/2020.—Hon'ble the Chief Justice and Judges of this Court have been pleased to grant the benefit of 2nd stage of ACP scale in the grade of Civil Judge (Sr. Division) in the pay scale of [Rs. 51550- 1230-58930-1380-63070 (revised)] to the following Officer of the Delhi Judicial Service with effect from the date mentioned against his name:-

By Order of the Court MANOJ JAIN, Registrar General

अधिसूचना

दिल्ली, 7 नवम्बर, 2020

सं.85/डी.एच.सी/गजट/वरि.अनु/जी-7/2020.—इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायधीश व न्यायधीशगण दिल्ली न्यायिक सेवा के निम्नलिखित आधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से सिविल न्यायधीश (वरिष्ठ श्रेणी) [रु. 39530-920-40450-1080-49090-1230-54010 (संशोधित)] का ग्रेड सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नोट:-

1. यदि कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति से वापस आता है या दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा का तदर्थ के आधार पर पदोन्नत कोई अधिकारी प्रत्यावर्तित होता है, तो सिविल न्यायधीश (वरिष्ठ श्रेणी) की श्रेणी के कनिष्ठतम अधिकारी को तदर्थ/निम्नवर्ती नियम के अंतर्गत प्रदान किया गया ग्रेड वापस ले लिया जाएगा|

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों में से कोई सिविल न्यायधीश (वरिष्ठ श्रेणी) के ग्रेड का हकदार नहीं पाया जाता तो किया गया भुगतान, यदि कोई हो, उन से वापस लिया जाएगा|

न्यायालय के आदेशानुसार

मनोज जैन, महानिबंधक

NOTIFICATION

Delhi, the 7th November, 2020

No. 85 /DHC/Gaz./ Sr. Div./ G-7/2020.—Hon'ble the Chief Justice and Judges of this Court have been pleased to grant the grade of Civil Judge (Senior Division) [Rs. 39530-920-40450-1080-49090-1230-54010 (revised)] to the following officers of the Delhi Judicial Service with effect from the dates mentioned against their names:-

Notes:-

1. In case any officer returns from deputation or any officer of Delhi Higher Judicial Service promoted on ad- hoc basis is reverted, the grade of Civil Judge (Senior Division) granted to the junior most officer on ad- hoc/under next below rule will be withdrawn.

2. In case any of the above officers is found not entitled to the Grade of Civil Judge (Senior Division), the payment made, if any, will be recovered from him.

By Order of the Court MANOJ JAIN, Registrar General

अधिसूचना

दिल्ली, 7 नवम्बर, 2020

सं.86/डी.एच.सी/गजट/जी-7/एसीपी/2020.—इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायधीश व न्यायधीशगण दिल्ली न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से सिविल न्यायधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के ग्रेड [रु. 33090-920-40450-1080-45850 (संशोधित)] के वेतनमान में एसीपी स्के ल के प्रथम स्तर का लाभ सहर्ष प्रदान करते हैं:-

न्यायालय के आदेशानुसार

मनोज जैन, महानिबंधकPART II-II] DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: DECEMBER 17, 2020/ AGRAHAYANA 26, 1941 21

NOTIFICATION

Delhi, the 7th November, 2020

No. 86 /DHC/Gaz./G-7/ACP/2020.—Hon'ble the Chief Justice and Judges of this Court have been pleased to grant the benefit of 1st stage of ACP scale in the grade of Civil Judge (Junior Division) in the pay scale of [Rs. 33090-920-40450-1080-45850 (revised)] to the following officers of the Delhi Judicial Service with effect from the dates mentioned against their names :-

By Order of the Court MANOJ JAIN, Registrar General22 DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: DECEMBER 17, 2020/AGRAHAYANA 26, 1942 [ PART IV

दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2020

.—जबकि दिल्ली नगर निगमों के पार्षदों के चुनाव हेतु आम चुनाव दिनांक 23.04.2017 को हुए तथा परिणाम की घोषणा दिनांक 26.04.2017 के साथ प्रत्याशियों को निर्वाचित किया गया।

2. और जबकि दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) चुनाव नियमावली 2012 (इसके पश्चात्‌ नियमावली कहा गया है) के नियम 103 में कहा गया है कि किसी वार्ड के चुनाव का प्रत्येक प्रत्याशी स्वंय या अपने चुनाव एजेन्ट के माध्यम से चुनाव पर, उसके नामांकन की तिथि से तथा उसके परिणामों की घोषणा के बीच किए गए खर्च का अलग से तथा सही लेखा-जोखा रखेगा या अपने अधिकृत व्यक्ति या चुनाव एजेन्ट से रखवाएगा।

3. और जबकि दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) चुनाव नियमावली 2012 के नियम 104 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक चुनाव लडने वाले उम्मीदवार को वार्ड के चुनाव में, लौटे उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की दिनांक से दस दिनों के भीतर, अपने चुनाव खर्चे को लेखा जोखा जो उसके द्वारा या उसके चुनाव एजेंट द्व़ारा रखे गये खाते की सच्ची प्रति हो, रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करानी होगी।

4. जबकि निम्नलिखित तालिका के कॉलम संख्या 2 में विनिर्दिष्ट चुनाव लडने वाले 133 प्रत्याशियों ने उनके नाम के सामने के कॉलम संख्या 3 में उल्लिखित नगर निगम वार्ड के चुनाव के बारे में अपना चुनाव खर्च का लेखा-जोखा नियम 104 के अन्तर्गत यथापेक्षित रूप में उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में दिये गये विवरण के अनुसार जमा नहीं किया है।

5. और जबकि, उक्त प्रत्याश्यिों को नियम 108 (5) के तहत चुनाव खर्चे का लेखा जोखा नियमावली में यथापेक्षित समय के भीतर तथा पद्धति अनुसार जमा न किये जाने के लिए "कारण बताओ नोटिस" जारी किया गया था कि वे अपना स्पष्टीकरण दें और ब्यौरा न देने का यदि कोई कारण हो तो, जैसा कि नियम 104 में कहा गया है, को बताने के लिए कहा गया था जिसकी सुनवाई के लिए प्रर्याप्त रूप में अवसर प्रदान किया गया था; और कहा कि कारण बताओ नोटिस का जवाब देने में उनकी विफलता के नियम 110 के प्रावधानों के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नही की जानी चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था कि चुनावी खर्चों का लेखा - जोखा रखने में असफलता उन्हें अयोग्य ठहराएगी तथा उन्हें इस तरह की अयोग्यता की तारीख से छह साल की अवधि के लिए दिल्ली के तीनों नगर निगमों में से किसी के पार्षद के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित कर देगी। अब, मैं, संजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, दिल्ली ने इस मामले के समसत पहलुओं पर विचार किया है और संतुष्ट हूँ कि उपरोक्त उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य रूप से चुनाव खर्चों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है। एतद्‌ द्वारा पूर्वोक्त नियमों के तहत आवश्यक, उपरोक्त उम्मीदवारों जिनके नाम पूर्वोक्त तालिका के कॉलम नंबर 2 में निर्दिष्ट है, को नियम 110 के प्रावधानों के तहत, इस आदेश की तारीख से छह वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित करता हूँ।

यह आदेश दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियमावली, 2012 के नियम 110 के तहत आवश्यक राजपत्र में भी प्रकाशित किया जा रहा है।

संजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त

STATE ELECTION COMMISSION

N.C.T. OF DELHI & UT CHANDIGARH

ORDER

Delhi, the 16th December, 2020

No. F.1(81)/Admin./SEC/2020/6207.—WHEREAS General Election-2017 for the election of Councillors to North/South/East Delhi Municipal Corporations was held on 23/04/2017 and the candidates were elected on declaration of result on 26/04/2017.

2. AND WHEREAS rule 103 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012(hereinafter called the Rules) prescribes that every candidate at an election to a ward shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by his election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result;

3. AND WHEREAS rule 104 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 provides that every contesting candidate at an election of a ward shall, within ten days from the date of result of election of the returned candidate, lodge with the Returning Officer an account of his election expenses which shall, be a true copy of the account kept by him or by his election agent;

4. AND WHEREAS the following 133 contesting candidates, specified in column No.2 of the table hereunder, for election to the Municipal Corporations and wards mentioned in column No.3 of the said table hereunder against their respective names failed to lodge the account of their election expenses, as required under Rule 104 ibid, as per reasons shown in column No.5 of the said table against their respective names;

East Delhi Municipal Corporation

5. AND WHEREAS Show Cause Notices were issued to the above candidates under Rule 108(5) of the aforesaid rules, on the dates mentioned in Col.4 of the above table, calling upon them to appear before the State Election Commissioner on specified dates and to submit reasons for not submitting account of election expenses as required in Rule 104 of the aforesaid Rules and that why action should not be taken against him / her as per provisions of Rule 110 of the said Rules for their failure to respond show cause notices. He/She was clearly informed that failure to lodge the Accounts of election expenses would disqualify him/her for being and to be chosen as a Councillor to any of the three Municipal Corporations of Delhi for a period of six years from the date of such disqualification.

6. NOW, THEREFORE, I, Sanjay Kumar Srivastava, State Election Commissioner, NCT of Delhi having considered all the aspects of the matter and am satisfied that there is no good reason or justification for the aforesaid candidates for failure to lodge account of election expenses as mandatorily required under the aforesaid rules, hereby disqualify the above- named candidates as specified in column No.2 of the aforesaid table for a period of six years from the date of this order, under the provisions of Rule 110 of the said Rules.

This order is also being published in the official Gazette as required under Rule 110 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012.

SANJAY KUMAR SRIVASTAVA, State Election Commissioner Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.