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रजिस्ट्री सं. जी-3/डी एल (एन) 04/0009/2003-05 REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003—05

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-सा.-28012025-260546

SG-DL-W-28012025-260546

एस.जी.-डी.एल.-सा.-28012025-260546

SG-DL-W-28012025-260546

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

दिल्ली, जनवरी 17—जनवरी 23, 2025, बृहस्पतिवार/पौष 27—माघ 3, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 343 to355 सं. 1]

DELHI, JANUARY 17—JANUARY 23, 2025, THURSDAY/PAUSHA 27—MAGHA 3, 1946

No. 1]

[N.C.T.D. No. 343 to 355

भाग II खण्ड 1

PART II—Sec. 1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters; reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2024

सं. 106/स्थापना/ईI-I/डी.एच.सी.—इस न्यायालय के माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 21 के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए दिव्यांगजन हेतु समान अवसर नीति सहर्ष बनाते हैं (अनुलग्नक- 'क' के रूप में संलग्न) |

आदेशानुसार,

कं वल जीत अरोड़ा, महानिबंधक

दिल्ली उच्च न्यायालय

दिव्यांगजन हेतु समान अवसर नीति

प्रस्तावना और अवलोकन

दिल्ली उच्च न्यायालय में, विविध कार्यबल के मूल्यों और महत्व को मान्यता दी जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय रोज़गार में समान अवसर प्रदान करने, सभी कर्मचारियों के लिए समावेशी कार्यस्थल और कार्य संस्कृ ति उपलब्ध कराने 588 DG/2025

(1)2 DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.:JANUARY 23, 2025/MAGHA 3, 1946 PART II - Sec. 1] तथा उनके साथ समान आदर और गरिमा के साथ व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि उसके कार्यबल में दिव्यांगजन सहित समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हों।

"दिव्यांगजन हेतु समान अवसर नीति" का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांगजन को समानता, आदर और अन्य लोगों के समान गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो।

यह समान अवसर नीति "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" के प्रावधानों के अनुसार है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय IV की धारा 21 के अधिदेश के अनुसार:

1) प्रत्येक स्थापना इस अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित समान अवसर नीति से संबंधित उपायों को कें द्र सरकार द्वारा यथा-निर्धारित रीति से अधिसूचित करेगी।

2) प्रत्येक स्थापना उक्त नीति की एक प्रति मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त, जैसा भी मामला हो, के पास रजिस्टर करेगी।

इसलिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (इसके बाद "आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम" 2016 के रूप में संदर्भित) की धारा 21 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के रोज़गार संबंधी अध्याय-IV नियम 8, 9 और 10, के अनुसरण में, संशोधन/नियम 2019 द्वारा यथा संशोधित (इसके बाद "आर.पी.डब्ल्यू.डी.आर." के रूप में संदर्भित) और अध्याय-V के संदर्भित दिव्यांगजन हेतु रिक्तियों के संबंध में नियम 12, 13 और 14 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना दिव्यांगजन हेतु निम्नलिखित समान अवसर नीति तैयार करती है: -

नीति वक्तव्य:

दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना सभी प्रकार के भेदभाव (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) तथा उत्पीड़न और दिव्यांगजन (आगे "पी.डब्ल्यू.डी." के रूप में संदर्भित) के प्रति उचित समायोजन से मनाही को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली उच्च न्यायालय अपने कर्मचारियों के बीच समान अवसर और दिव्यांगजन के समावेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

(क) स्थापना में अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए दिव्यांगजनों को प्रदान किए जाने वाले साधन और सुविधाएं:

इस न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भौतिक और डिजिटल अवसंरचना (भवन, फर्नीचर, भवन में सुविधाएँ और सेवाएँ) भारत सरकार द्वारा निर्धारित अभिगम्यता मानकों का पालन करे। इस स्थापना के भवन पहले से ही आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 के अनुपालन में हैं, जिसमें भवनों और कार्यस्थलों तक पहुँच को सुगम्य बनाने के लिए रैंप, ग्रैब बार और चौड़े दरवाज़े, लिफ्टों का प्रावधान, स्पर्शनीय पथ, व्हीलचेयर सुविधा, वेब अभिगम्यता, पार्किं ग सुविधा, सुगम्य शौचालय, जागरूकता के लिए दिव्यांगजन अधिकारों वाले डिस्प्ले बोर्ड आदि का प्रावधान है।

दिल्ली उच्च न्यायालय का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इसका भौतिक बुनियादी ढांचा (भवन, फर्नीचर, भवन/परिसर में सुविधाएं और सेवाएं) दिव्यांगजन और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाधा रहित निर्मित वातावरण के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और स्थान मानक, 2016 और राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 में निर्धारित अभिगम्यता मानकों के अनुपालन में हो।

किसी भी नई सुविधा का निर्माण या नवीनीकरण किए जाने पर भवन निर्माण के विभिन्न चरणों में अभिगम्यता मानकों के अनुपालन हेतु मूल्यांकन किया जाएगा।

वतर्मान में, इस स्थापना में कार्यरत दिव्यांगजनों को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 21/5/2017-ई.II (बी), दिनांक 07.07.2017 के अनुपालन में सामान्य दरों से दोगुना परिवहन भत्ता दिया जाता है।[PART II - Sec. 1 DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: JANUARY 23, 2025/MAGHA 3, 1946 3 (ख) डिजिटल अवसंरचना:

दिल्ली उच्च न्यायालय का यह निरंतर प्रयास है कि उसके सभी दस्तावेज़, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियां अभिगम्यता मानकों के अनुपालन में हों।

दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए दिए गए मानक इस प्रकार हैं:-

(i) वेबसाइट मानक: भारत सरकार की वेबसाइट (जी.आई.जी.डब्ल्यू.) के लिए दिशानिर्देश, जैसा कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है।

(ii) दस्तावेज़ मानक: इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन (ई पीयूबी) या ऑप्टिकल कै रेक्टर रीडर (ओ.सी.आर.) आधारित पीडीएफ प्रारूप।

दिल्ली उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि के वल अभिगम्य प्रौद्योगिकी को खरीदा जाए व उनका प्रयोग किया जाए।

(ग) स्थापना में दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त चिन्हित पदों की सूची:

दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना दिव्यांगजन हेतु सभी ग्रुप- ए, बी और सी में चिन्हित पदों की एक सूची तैयार करेगी, जो उनके द्वारा आसानी से किए जा सकने वाले कार्यों के संबंध में होगी। इस नीति के जारी होने की तिथि से दो (02) महीने की अवधि के भीतर दिव्यांगजन हेतु पदों को चिन्हित किया जाएगा।

(घ) विभिन्न पदों के लिए दिव्यांगजनों के चयन का तरीका, भर्ती उपरान्त प्रशिक्षण, स्थानांतरण और तैनाती में वरीयता, विशेष अवकाश, आवासीय आवंटन में वरीयता (यदि कोई हो), और अन्य सुविधाएं:

(i) विभिन्न पदों के लिए दिव्यांगजनों का चयन:

दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना द्वारा विभिन्न दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी रिक्तियों का विज्ञापन उचित माध्यम से किया जाएगा। रिक्तियों के सभी विज्ञापनों में दिव्यांगजन हेतु समान अवसरों से सम्बंधित एक उपयुक्त संक्षिप्त विवरण शामिल होगा।

चयन मानदंड (नौकरी का विवरण और कर्मचारी विनिर्देश) की समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मानदंडों के अनुसार समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे भेदभावपूर्ण नहीं हैं और वे के वल नौकरी के लिए आवश्यक कौशल से संबंधित हैं और किसी अन्य चीज़ से नहीं। आवेदन पत्र वैकल्पिक अभिगम्य प्रारूपों में उपलब्ध कराए जाएंगे।

रोज़गार, कै रियर प्रगति, प्रशिक्षण, आरक्षण या किसी अन्य हित-लाभ पर निर्णय सरकारी नीति के अनुसार दिए जाएंगे। एक समावेशी मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दिव्यांग व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार हर प्रकार की उपयुक्त सुनम्यता एवं उचित समायोजन दिया जाए ताकि उसका निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सके । दिव्यांगता/स्वास्थ्य स्थिति पर किसी कर्मचारी द्वारा साझा की गई कोई भी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।

यदि कोई कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान दिव्यांग हो जाता/जाती है तो वह उसी पद पर और उन्हीं सेवा शर्तों के साथ काम पर वापस आ सकता/सकती है। यदि कर्मचारी वतर्मान नौकरी करने में असमर्थ है, तो संगठन उसी स्तर पर किसी अन्य पद/कार्य के लिए कर्मचारी को पुनः कौशल प्रदान करेगा और यदि ऐसा करना संभव नहीं है, तो कर्मचारी को उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या उसकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, अधिसंख्य पद पर नियुक्त किया जाएगा।

(ii) भर्ती उपरांत प्रवेश प्रशिक्षण:

यह किसी कर्मचारी की सेवा आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण घटक है। दिव्यांगजन के लिए अन्य कर्मचारियों के साथ प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। दिव्यांगजन के लिए कार्य-विशिष्ट भर्ती उपरान्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विभाग दिव्यांगजन के लिए अन्य कर्मचारियों के साथ समावेशी कार्य-विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के4 DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.:JANUARY 23, 2025/MAGHA 3, 1946 PART II - Sec. 1] लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी नई तकनीक की शुरुआत के समय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। प्रशिक्षण का स्थान दिव्यांगजनों को ऐसा प्रशिक्षण देने के लिए उनकी उपयुक्तता के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(iii) स्थानांतरण एवं तैनाती में वरीयता:

जहाँ तक संभव हो, दिव्यांगजनों को क्रमावर्तन स्थानांतरण नीति/स्थानांतरण से छू ट दी जा सकती है और उन्हें उसी कार्य में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है, जहाँ उन्होंने इष्टतम प्रदर्शन हासिल किया होगा। इसके अलावा, प्रशासनिक बाध्यताओं के अधीन, दिव्यांगजनों को स्थानांतरण/पदोन्नति के समय तैनाती के स्थान में वरीयता का विकल्प दिया जा सकता है।

(iv) विशेष अवकाश:

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2013-स्था. (आर.ई.एस) दिनांक 21.03.2014 के अनुसार इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा, जिसमें कार्यालय ज्ञापन संख्या 25011/1/2008-स्था.(क) दिनांक 19.11.2008 का संदर्भ दिया गया है, जिसमें कर्मचारी की दिव्यांगता से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु दिव्यांगजनों के लिए एक कै लेंडर वर्ष में 4 दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान है। इसके अलावा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20816/02/2007-स्था.(क) दिनांक 14.11.2007 के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार, दिव्यांगजनों के लिए, कार्य की अनिवार्यता के अधीन, एक कै लेंडर वर्ष में 10 दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश का भी प्रावधान है, ताकि वे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट दिव्यांगता और विकास से संबंधित सम्मेलन/ सेमिनार/ प्रशिक्षण/ कार्यशालाओं में भाग ले सकें । (v) आवासीय स्थान के आवंटन में वरीयता:

उपलब्धता के अधीन, यह विभाग दिव्यांगजनों को उनकी तैनाती के स्थान के पास अभिगम्य आवास उपलब्ध कराएगा और उन्हें भूतल आवास के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। दिव्यांगजनों हेतु अभिगम्य बनाने के लिए मौजूदा आवास का व्यवहार्यता के अधीन नवीनीकरण किया जाएगा (संपदा अधिकारियों द्वारा)। इस न्यायालय के दिव्यांग कर्मचारी आर.पी.डब्ल्यू.डी. नियम, 2017 के तहत समान अवसर नीति के अनुसार आधिकारिक आवास के आवंटन में वरीयता के पात्र होंगे।

(vi) दिव्यांगजन हेतु सहायक उपकरण, बाधा रहित अभिगम्यता और अन्य प्रावधान:

विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त फर्नीचर, व्हील चेयर (यदि आवश्यक हो तो मोटरयुक्त), आवश्यक सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे, जिससे उनकी कार्यक्षमता में सुधार हो सके । दिव्यांगजन को डॉक्टर की सिफारिश पर नवीनतम तकनीक से युक्त सहायक उपकरण (जिसमें कम दृष्टि सहायक उपकरण, बैटरी से चलने वाले श्रवण यंत्र शामिल हैं) या तो प्रदान किए जाएंगे या ऐसे उपकरणों पर खर्च की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार निर्दिष्ट 02 महीने के भीतर की जाएगी। विभाग द्वारा इस संबंध में हर तीन साल में समीक्षा की जाएगी। दिव्यांगजन ऐसे उपकरणों की प्रतिपूर्ति हेतु उस कार्यालय से मांग कर सकते हैं जहां से वे अपना वेतन प्राप्त करते हैं। किसी भी नई सुविधा का निर्माण या नवीनीकरण भवन निर्माण के विभिन्न चरणों में सुगम्य मानकों के अनुपालन हेतु किया जाएगा। सुगम्यता संबंधी समस्याओं का सामना करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने कार्यालय में कार्यालय प्रमुख को बता सकता है या शिकायत निवारण अधिकारी को लिख सकता है।

(ङ) दिव्यांगजनों की भर्ती तथा ऐसे कर्मचारियों के लिए साधन व सुविधाओं के प्रावधान की देख -रेख हेतु विभाग द्वारा शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति।

दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना ने पहले ही आदेश संख्या 1808/स्था./ई1/डी.एच.सी. दिनांक 19.12.2022 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 23 के तहत निबंधक (सामान्य प्रशासन-1) स्तर के एक अधिकारी को शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।[PART II - Sec. 1 DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: JANUARY 23, 2025/MAGHA 3, 1946 5 समावेशी एवं अभिगम्य कार्यस्थल तथा उचित समायोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक पहल करने तथा अपेक्षित सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी शिकायत निवारण अधिकारी की होगी।

शिकायत निवारण अधिकारी दो सदस्यीय समिति का प्रमुख होगा, जिसमें से एक दिव्यांग होगा, उपलब्धता के अध्यधीन और दूसरा सदस्य दिव्यांगता के क्षेत्र में कोई बाहरी विशेषज्ञ (आर.सी.आई. पंजीकृ त) हो सकता है। समिति के सदस्यों में से कम से कम एक महिला होगी। यह समिति शिकायत निवारण अधिकारी को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करेगी।

शिकायत निवारण अधिकारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:-

• संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके दिव्यांगजनों के लिए कार्यस्थल और आईटी प्रणालियों को सुलभ बनाने के लिए कार्य योजना का क्रियान्वयन करना।

• यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारी समान अवसर नीति से अवगत हों और समान अवसर नीति के संबंध में अपने कर्तव्यों और अधिकारों को जानें।

• भेदभाव और उत्पीड़न को रोकने के लिए सक्रिय रणनीति विकसित करना।

• सभी कर्मचारियों का उत्तरदायित्व है कि वे समान अवसर नीति का अनुपालन करें। शिकायत निवारण अधिकारी को कार्य वातावरण पर नज़र रखनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह भेदभाव और उत्पीड़न मुक्त हो तथा इसमें दूसरों का आदर करने व उन्हें समावेशित किए जाने को बढ़ावा दिया जाए।

• दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार स्थापना में दिव्यांगजनों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सुनिश्चित करना। सभी भर्ती प्रस्तावों को शिकायत निवारण अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

• शिकायत निवारण अधिकारी विभागाध्यक्ष को अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

• अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप जिसमें जानकारी दी जानी है, निर्धारित प्रारूप में नीचे दिया गया है:

अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट हेतु तालिका

(च) शिकायत निवारण अधिकारी दिव्यांगजनों की शिकायतों का एक रजिस्टर बनाएगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्:-

1. शिकायत की तिथि, स्थान और समय;

2. शिकायतकर्ता का नाम;

3. शिकायत की जांच करने वाले व्यक्ति का नाम;

4. घटना स्थल,

5. उस स्थापना या व्यक्ति का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है;

6. शिकायत का सार;

7. दस्तावेज़ी साक्ष्य, यदि कोई हो;

8. शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा निपटान की तिथि;

9. अपील के निपटान का ब्योरा, यदि कोई हो, तथा कोई अन्य जानकारी।

(छ) दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना शाखा निम्नलिखित विवरणों वाले अभिलेख बनाएगी, अर्थात्:-

i) नियोजित दिव्यांगजनों की संख्या तथा तिथि जब से वे नियोजित हुए हैं;

ii) दिव्यांगजन का नाम, लिंग और पता;

iii) ऐसे व्यक्तियों की दिव्यांगता की प्रकृ ति;

iv) ऐसे नियोजित दिव्यांगजन द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृ ति और

v) ऐसे दिव्यांगजन को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं।

(ज) इस न्यायालय की स्थापना, इन नियमों के अंतर्गत बनाए गए अभिलेखों को, मांगे जाने पर, संबंधित दिव्यांगता समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगी तथा ऐसी सूचना उपलब्ध कराएगी जो यह पता लगाने के लिए आवश्यक हो कि क्या प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

(झ) दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना ने मुख्य न्यायाधीशगण के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव और माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अनुपालन में, परिपत्र संख्या 224/ई.V/स्था. II/डी.एच.सी. दिनांक 06.02.2023 द्वारा प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) (सुविधा) और उनकी अनुपस्थिति में, सहायक निबंधक (सामान्य प्रशासन-1) को दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं के संबंध में सुविधा अधिकारी के रूप में नामित किया है।

दिव्यांगजनों को शिकायत निवारण अधिकारी के पास किसी भी भेदभाव के बारे में शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। किसी प्रकार से नीति का उल्लंघन अर्थात् किसी दिव्यांग व्यक्ति के साथ भेदभाव या उचित समायोजन न करने या किसी सुविधा से वंचित रखने को शिकायत माना जाएगा।

जांच के उपरांत, यदि कोई कर्मचारी जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, भेदभावपूर्ण व्यवहार का दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण, परामर्श और प्रक्रिया में उपयुक्त संशोधन के माध्यम से अनैच्छिक या अप्रत्यक्ष भेदभाव का समाधान किया जाएगा।

यह नीति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निर्धारित दिव्यांगजनों को सम्मिलित करती है, जिसमें संविदा कर्मचारी भी शामिल हैं। इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो अपनी कार्य अवधि के दौरान दिव्यांग हुए हों। यह नीति भर्ती, प्रशिक्षण, कार्य स्थिति, वेतन, स्थानांतरण, कर्मचारी हितलाभ और कै रियर में उन्नति सहित रोज़गार के सभी पहलुओं पर भी लागू होती है एवं नीति की समीक्षा नियमित अंतराल में की जाएगी।[PART II - Sec. 1 DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: JANUARY 23, 2025/MAGHA 3, 1946 7

HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 16th December, 2024

No. 106/Estt/EI-I/DHC.—Hon'ble the Acting Chief Justice of this Court has been pleased to frame Equal Opportunity Policy for Persons with Disabilities under Section 21 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 for High Court of Delhi (annexed as Annexure- 'A')

By Order,

KANWAL JEET ARORA, Registrar General

High Court of Delhi

EQUAL OPPORTUNITY POLICY FOR PERSONS WITH DISABILITIES

Preamble and Overview

At the High Court of Delhi, the value and importance of diverse work force is recognized. The High Court of Delhi is committed to provide equal opportunities in employment, creating inclusive workplace and work culture for all employees and to treat them with equal respect and dignity. The High Court of Delhi strives for ensuring that its work force will consist of all representatives from all sections of the society including persons with disability.

The objective of the "Equal Opportunity Policy for Persons with Disabilities" is to ensure that the persons with disability enjoy the right to equality, life with dignity and respect equally with others.

This Equal Opportunity Policy is in accordance with the provisions of "The Rights of Persons with Disability Act, 2016". As per mandate of Section 21 of Chapter IV of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016:

1) Every establishment shall notify Equal Opportunity Policy detailing measures proposed to be taken by it in pursuance of the provisions of this chapter in manner as prescribed by the Central Government.

2) Every establishment shall register a copy of the said policy with the Chief Commissioner or the State Commissioner, as the case may be.

Therefore, in pursuance of the Section 21 of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 (hereinafter referred to as "RPWD ACT" 2016) and Rules 8, 9 and 10 under Chapter-IV w.r.t Employment of the Rights of Persons with Disabilities Rules 2017, as amended by Amendment/Rules 2019 (herein after referred to as "RPWDR") and under Rules 12, 13 and 14 under Chapter – V, w.r.t Vacancies for Persons with Benchmark Disabilities, the Establishment of High Court of Delhi frames the following Equal Opportunity Policy for Persons with Disabilities :-

Policy Statement:

The Establishment of High Court of Delhi is committed towards eliminating all forms of discrimination (direct or indirect) and harassment and denial of reasonable accommodation to Persons with Disabilities (herein after referred to as "PWDs").

Delhi High Court is committed to promote awareness on equal opportunity and inclusion of people with disabilities among its employees.

(a) Facilities and amenities to be provided to the PWDs to enable them to effectively discharge their duties

in the establishment-:

The Establishment of this Court aims to ensure that physical and digital infrastructure (buildings, furniture, facilities and services in the building) adheres to the accessibility standards as prescribed by the Government of India. The buildings of this establishment already adhere to RPWD Act 2016. Provision of ramps, grab bars, and wider doorways to enable access to buildings and workplaces, provision of lifts, tactile paths, wheelchairs accessibility, web accessibility, parking facility, accessible toilets, display boards containing rights of Persons with Disabilities for awareness etc.

Delhi High Court aims to ensure that its physical infrastructure (buildings, furniture, facilities and services in the building/campus) adheres to the accessibility standards given in The Harmonized Guidelines and Space Standards for Barrier Free Built Environment for Persons with Disabilities and Elderly Persons, 2016 and the National Building Code, 2016.

Any new facility that is built or renovated will be evaluated for compliance with accessibility standards at different stages of the building construction.

Presently, PWDs employed with this establishment are given Transport Allowance at double the normal rates in compliance with OM No. 21/5/2017-E.II (B), dated 07/07/2017 issued by the GOI, Ministry of Finance, Department of Expenditure.

(b) Digital Infrastructure:

It is High Court of Delhi's continuous endeavor to ensure that all its documents, communication and information technology systems adhere to the accessibility standards.

The Standards for Information and Communication Technology as given in the RPWD Rules, 2017 are:-

(i) Website Standards: Guidelines for Indian Government Website (GIGW), as adopted by Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India.

(ii) Documents Standards: Electronic Publication (ePUB) or Optical Character Reader (OCR) based pdf formats.

The High Court of Delhi ensures that only accessible technologies are procured and used.

(c) List of posts identified suitable for PWDs in the establishment -:

The Establishment of Delhi High Court shall prepare a list of the identified posts in all groups- A, B and C for PWDs in respect of the work which could be easily performed by them. The posts shall be identified for PWDs within a period of two (02) months from the date of issuance of this policy.

(d) The manner of selection of PWDs for various posts, post-recruitment training, preference in transfer

and posting, special leave, preference in allotment of residential accommodation if any, and other facilities:

(i) Selection of PWDs for various posts:

The Establishment of Delhi High Court would encourage candidates with different disabilities to apply. All vacancies will be advertised through proper channel. All vacancy advertisements will include an appropriate short statement on equal opportunities for persons with disabilities.

Selection criteria (job description and employee specification) will be reviewed periodically as per DoPT norms to ensure that they are non-discriminatory and that they relate purely to the skills needed for the job and nothing else. Application forms shall be made available in alternate accessible formats.

Decisions on employment, career progression, training, reservation or any other benefits shall be given as per govt. policy. An inclusive evaluation process shall be followed by ensuring that a PWD is provided with any suitable flexibility and reasonable accommodation that may be required so that she/he may be evaluated fairly. Any information shared by an employee on disability/medical condition shall be kept confidential.

If an employee acquires a disability during her/his employment tenure she/he can return to work at the same rank and with the same service conditions as before. In case the employee is unable to perform the current job, the organization shall invest in re-skilling the employee for another position/job at the same rank and if the same is not possible, the employee shall be posted on supernumerary post until a suitable post is available or he attains the age of superannuation, whichever is earlier.

(ii) Post recruitment Induction training:

It is an essential component of the service requirement of an employee. Induction training program for the PWDs shall be imparted together with the other employees. Job specific post-recruitment training programs shall be organized for the PWDs. The Department shall take definite action to conduct job specific inclusive training programs for the PWDs with other employees. It shall also be ensured that training programs are conducted at the time of introduction of new technology. The venue of the training shall be fixed as considered suitable for conducting such training to PWDs.

(iii) Preference in transfer and posting:

As far as possible, the PWDs may be exempted from the rotational transfer policy/transfer and be allowed to continue in the same job, where they would have achieved the optimum performance. Further, choice of preference in place of posting at the time of transfer/promotion may be given to the PWDs subject to administrative constraints.

(iv) Special leave:

The guidance issued in this regard as per Office Memorandum no. 36035/3/2013-Estt. (Res) dated 21/03/2014 by the Department of Personnel and Training, GOI will be followed which refer to OM No. 25011/1/2008-Estt.(A) dated 19.11.2008 having a provision of Special Casual Leave for 4 days in a calendar year for PWDs for specific requirements relating to disabilities of the official. Further, directions issued vide DOPT, GOI OM No. 20816/02/2007-Estt (A) dated 14.11.2007, there is also a provision of 10 days Special Casual Leave in a calendar year subject to exigencies of work for the PWDs for participating in Conference/ Seminars/ Trainings/Workshop related to disability and development to be specified by Ministry of Social Justice & Empowerment.

(v) Preference in allotment of residential accommodation: Subject to availability, this Department shall provide accessible accommodation to the PWDs near their place of posting and they will be preferred for allotment of ground floor accommodation. Existing housing accommodations will be renovated subject to feasibility to make them accessible to PWDs (by the Estate Officers). The employees of this Court with disabilities shall be eligible for preference in allotment of official accommodation as per Equal Opportunity Policy under RPWD Rules, 2017.

(vi) Provisions for assistive devices, barrier-free accessibility and other provisions for PWDs: Appropriate furniture, wheel chairs (motorized, if necessary), necessary assistive aids in accordance with their requirement, which may improve their efficiency, shall be provided to PWDs by the Department. Latest technology led assistive devices (including low vision aids, hearing aids with battery) on the recommendation of Doctor shall either be provided or the cost of such devices shall be reimbursed as per govt. approved rates within a specific time period i.e. (2 months) to persons with disabilities. The Department would carry out a review in this regard every three years. The PWDs may seek reimbursement of such devices from the office from which they draw their salary.

Any new facility that is built or renovated will be evaluated for compliance with accessibility standards at different stages of the building construction. Any employee facing accessibility issues may report to the Head of office at their office or write to the Grievance Redressal Officer.

(e) Appointment of Grievance Redressal Officer by the department to look after the recruitment of PWDs

and provisions of facilities and amenities for such employees.

The Establishment of Delhi High Court has already appointed an Officer of the Rank of the Registrar (General Admin-I), as Greivance Redressal Officer under Section 23 of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 vide Order No. 1808/Estt./E1/DHC dated 19.12.2022.

The Grievance Redressal Officer will be responsible for taking initiative and providing the requisite support needed to realize the goals of an inclusive and accessible workplace and reasonable accommodation.

The Grievance Redressal Officer shall be head of the committee comprising of two members one of whom shall be a PWD subject to availability and the other member may be an outside expert (RCI registered) in the field of disability. At least one of the members of the Committee shall be a woman. This Committee shall assist the Grievance Redressal Officer in the discharge of his/her functions.

The Grievance Redressal Officer shall be responsible for:-

• Implementing the action plan for making the workplace and IT systems accessible for PWDs by liaising with the concerned officers.

• Ensuring that all employees are aware of the Equal Opportunity Policy and know their duties and rights in relation to the Equal Opportunity Policy.

• Developing proactive strategies to prevent discrimination and harassment.

• All employees have the responsibility to comply with the Equal Opportunity Policy. The Grievance Redressal officer needs to monitor the work environment to ensure that it is free from discrimination and harassment and encourages inclusion and respect for others.

• Ensuring reservation of Vacancies for PWDs in the establishment as per RPWD Act 2016. All recruitment proposals must be routed through Grievance Redressal Officer.

• The Grievance Redressal Officer will submit the half yearly progress report to the Head of the Department. • The format of half yearly progress report in which information has to be submitted is given below in the prescribed format:

(f) The Grievance Redressal Officer shall maintain a register of complaints of PWDs with the following particular, namely:-

1. date, place and time of complaint;

2. name of complainant;

3. name of person who is enquiring the complaint;

4. place of incident;

5. the name of establishment or person against whom the complaint is made;

6. gist of the complaint'

7. documentary evidence, if any;

8. date of disposal by the Grievance Redressal Officer;

9. details of disposal of the appeal, if any and any other information.

(g) The Establishment Branch of the Delhi High Court shall maintain records containing the following particulars, namely:-

i) the number of PWDs who are employed and the date from which they are employed;

ii) the name, gender and address of PWDs;

iii) the nature of disability of such persons;

iv) the nature of work being rendered by such employed PWDs and

v) the kind of facilities being provided to such PWDs.

(h) The Establishment of this Court shall produce for inspection on demand, records maintained under these rules, to the concerned Committee on Disability and shall supply such information which may be required for the purpose of ascertaining whether the provisions have been complied with.

(i) The Establishment of Delhi High Court in compliance with the resolution passed in Chief Justice Conference and orders of Hon'ble the Chief Justice, has nominated Administrative Officer (Judicial) (Facilitation) and in his absence, Assistant Registrar (Genl. Admn.-I) as the Facilitation Officer with regard to the facilities for Persons with Disabilities vide Circular No. 224/E.V/Estt.II/DHC dated 06.02.2023.

PWDs have the right to file a complaint concerning any discrimination with the Grievance Redressal Officer. Any policy violation i.e when any PWD is discriminated against or not provided reasonable accommodation or denied access to any facility will be regarded as a grievance.

On investigation, if the employee against whom the complaint has been made is found guilty of discriminatory behavior, she/he will be dealt in accordance with the provisions of the RPWD Act, 2016. Involuntary or indirect discrimination will be resolved through training, counseling and suitable modification of procedure when required to ensure fair treatment.

This policy covers the PWDs as prescribed under RPWD Act 2016 including contractual employees. It also covers those employees who acquire disability during their work tenure. This policy also applies to all aspects of employment, be it recruitment, training, working conditions, salary, transfers, employee benefits and career advancement. Review of Policy shall be undertaken at regular intervals.

अधिसूचना

दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

सं. 83/स्था.I/ई.I-2/डी .एच.सी.—इस न्यायालय की अधिसूचना सं .982/स्था.I/ईI-2/डी.एच.सी. दिनांक 12.09.2024 की निरंतरता में माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष

टिप्पणियाँ: 1. अधिसूचना संख्या 982/स्था.I/ई.I-2/ डी.एच.सी. दिनांक 12.09.2024 में श्री चंद्र शेखर की स्थानापन्न उप निबंधक के रूप में नियुक्ति पर टिप्पणी सं .2 में लगाई गई शर्त हटा दी गई है।

2. उनकी नियुक्ति की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.I)

NOTIFICATION

Delhi, the 30th September, 2024

No. 83/Estt.I/EI-2/DHC.—In continuation to this Court's Notification No. 982/Estt.I/EI-2/DHC

Registrar in Notification No. 982/Estt.I/EI-2/DHC dated 12.09.2024 stands removed.

2. The other terms and conditions of his appointment shall remain unchanged.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

सं. 84/स्था.I/ई.I-2/डी .एच.सी.—माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करते हैं:-

टिप्पणियाँ: 1. उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के .के . शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", तथा (iv) एस.एल.पी (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" तथा इस शर्त के भी अध्यधीन हैं कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।12 DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.:JANUARY 23, 2025/MAGHA 3, 1946 PART II - Sec. 1] 2. श्री मामेक कु मार त्रिखा, सहायक निबंधक की स्थानापन्न उप निबंधक के रूप में नियुक्ति इस शर्त के भी अध्यधीन है कि श्री जोगिंदर कु मार बत्रा, निबंधक, जो कि टी .डी.एस.ए.टी .में प्रतिनियुक्ति पर हैं , के इस न्यायालय में प्रत्यावर्तन पर एवं परिणामतः उप निबंधक की कोई रिक्ति उपलब्ध न होने पर वह अपने पिछले पद अर्थात् सहायक निबंधक पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.I)

NOTIFICATION

Delhi, the 30th September, 2024

No. 84/Estt.I/EI-2/DHC.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court:-

NOTES: 1. The above appointments are subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled"Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled "K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled "Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", and (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors." and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions their seniority position are depressed, they will be liable to yield their position to the officer(s) placed senior to them and in case no vacancy is available, they will stand reverted.

2. The appointment of Mr. Mamek Kumar Trikha, Assistant Registrar as Officiating Deputy Registrar, is also subject to the condition that upon repatriation of Mr. Joginder Kumar Batra, Registrar, who is on deputation to TDSAT, to this Court and resultantly in case no vacancy of Deputy Registrar is available, he shall stand reverted to his previous post i.e. Assistant Registrar.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

सं. 85/स्था.I/ई.I-2/डी.एच.सी.—इस न्यायालय की अधिसूचना सं. 984/स्था.I/ईI-2/डी.एच.सी. दिनांक 12.09.2024 की निरंतरता में माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं:-

टिप्पणियाँ: 1. अधिसूचना संख्या 984/स्था.I/ई.I-2/डी.एच.सी. दिनांक 12.09.2024 में श्री दुष्यंत रावल की स्थानापन्न सहायक निबंधक के रूप में नियुक्ति पर टिप्पणी सं .2 में लगाई गई शर्त हटा दी गई है। 2. उनकी नियुक्ति की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.I)

NOTIFICATION

Delhi, the 30th September, 2024

No. 85/Estt.I/EI-2/DHC.—In continuation to this Court's Notification No. 984/Estt.I/EI-2/DHC dated 12.09.2024, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the establishment of this Court:-

NOTES: 1) Condition imposed at Note No.2 on the appointment of Mr. Dushyant Rawal as Officiating Assistant Registrar in Notification No. 984/Estt.I/EI-2/DHC dated 12.09.2024 stands removed..

2) The other terms and conditions of his appointment shall remain unchanged.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

सं. 86/स्था.I/ई.I-2/डी.एच.सी.—माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित

टिप्पणियाँ: 1. उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के .

के . शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" तथा (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" के परिणाम के अध्यधीन हैं तथा इस शर्त के भी अध्यधीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से14 DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.:JANUARY 23, 2025/MAGHA 3, 1946 PART II - Sec. 1] ऊपर आसीन अधिकारी यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है )गण (हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं

तो वे प्रत्यावर्तित हो जाएँगे।

2. श्री प्रकाश अग्रवाल, प्रशा. अधिकारी (न्या.) की स्थानापन्न सहायक निबंधक के रूप में नियुक्ति इस शर्त के भी अध्यधीन है कि श्री जोगिंदर कु मार बत्रा, निबंधक जो टीडीएसएटी में प्रतिनियुक्ति पर हैं, के इस न्यायालय में प्रत्यावर्तित होने पर एवं परिणामस्वरूप सहायक निबंधक की कोई रिक्ति उपलब्ध न होने पर वह अपने पिछले पद अर्थात् प्रशा. अधिकारी (न्या.) पद पर प्रत्यावर्तित हो जाएंगे।

3. इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नियुक्तियां सहायक निबंधक के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में दिए गए अनुपात में संशोधन/परिवर्तन के संबंध में लंबित अभ्यावेदनों के परिणाम के भी अध्यधीन हैं।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.I)

NOTIFICATION

Delhi, the 30th September, 2024

No. 86/Estt.I/EI-2/DHC.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court:-

NOTES: 1) The above appointments are subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled"Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled "K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled "Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", and (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors." and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions their seniority position are depressed, they will be liable to yield their position to the officer(s) placed senior to them and in case no vacancy is available, they will stand reverted.

2) The appointment of Mr. Prakash Aggarwal, Admn. Officer (Judl.) as Officiating Assistant Registrar is also subject to the condition that upon repatriation of Mr. Joginder Kumar Batra, Registrar, who is on deputation to TDSAT, to this Court and resultantly in case no vacancy of Assistant Registrar is available, he shall stand reverted to his previous post i.e. Admn. Officer (Judl.).

3) Further, the above appointments are also subject to outcome of the pending representations with regard to amendment/change in the ratio in the recruitment rules for appointment to the post of Assistant Registrar.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)[PART II - Sec. 1 DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: JANUARY 23, 2025/MAGHA 3, 1946 15 अधिसूचना

दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

सं. 87/स्था.I/ई.I-2/डी.एच.सी.—माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं :-

टिप्पणियाँ: 1. उपयु र्क्त अधिकारीगण प्रारंभ में अपनी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे [भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28020/3/2018-स्था.(डी), दिनांकित 11.03.2019 सहपठित दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 1972 के नियम 8 के अनुसार]।

2. इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नियुक्तियां सहायक निबंधक के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में दिए गए अनुपात में संशोधन/परिवर्तन से संबंधित लंबित अभ्यावेदनों के परिणाम के भी अध्यधीन हैं।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.I)

NOTIFICATION

Delhi, the 30th September, 2024

No. 87/Estt.I/EI-2/DHC.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the establishment of this Court:-

NOTES: 1. The above mentioned officer will be on probation initially for a period of one year from the date of his appointment [in terms of Govt. of India O.M. No. 28020/3/2018-Estt.(D) dated 11.03.2019 read with Rule 8 of Delhi High Court Establishment (Appointment & Conditions of Service) Rules, 1972].

2.

Further, the above appointment is also subject to outcome of the pending representations with regard to amendment/change in the ratio in the recruitment rules for appointment to the post of Assistant Registrar.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 12 सितम्बर, 2024

सं. 979/स्था.I/ई.I-2/डी.एच.सी.—इस न्यायालय की अधिसूचना सं. 68/स्था.I/ईI-2/डी.एच.सी. दिनांक 30.07.2024 की निरंतरता में माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं:-

टिप्पणी: उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के .के . शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", तथा (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" तथा इस शर्त के भी अध्यधीन हैं कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे अपने पिछले पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.I)

NOTIFICATION

Delhi, the 12th September, 2024

No. 979/Estt.I/EI-2/DHC.—In continuation to this Court's Notification No. 68/Estt.I/EI-2/DHC dated 30.07.2024, Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the establishment of this Court:-

NOTE: The above appointment is subject to outcome of the (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled "Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled "K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled "Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors." and (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors." and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions, his seniority position is depressed, he will be liable to yield his position to the officer(s) placed senior to him and in case no vacancy is available, he shall stand reverted to his previous post.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 12 सितम्बर, 2024

सं. 980/स्था.I/ई.I-2/डी.एच.सी.—माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करते हैं:

टिप्पणियाँ: 1. उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के .के . शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", तथा (iv) एस.एल.पी.

(सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" तथा इस शर्त के भी अध्यधीन हैं कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे अपने पिछले पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

2. श्री रोहताश सिंह, उप निबंधक की स्थानापन्न संयुक्त निबंधक के रूप में नियुक्ति इस शर्त के भी अध्यधीन है कि श्री जोगिंदर कु मार बत्रा, निबंधक, जो कि टी

.डी.एस.ए.टी .में प्रतिनियुक्ति पर हैं , के इस न्यायालय में प्रत्यावर्तन पर एवं परिणामतः संयुक्त निबंधक की कोई रिक्ति उपलब्ध न होने पर वह अपने पिछले पद अर्थात् उप निबंधक पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.I)

NOTIFICATION

Delhi, the 12th September, 2024

No. 980/Estt.I/EI-2/DHC.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court:-

NOTES: 1.The above appointments are subject to outcome of the (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled "Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled "K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled "Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors." and (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "Pratima Rani Gupta &18 DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.:JANUARY 23, 2025/MAGHA 3, 1946 PART II - Sec. 1] Others Vs High Court of Delhi and Ors." and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions, their seniority position are depressed, they will be liable to yield their position to the officer(s) placed senior to them and in case no vacancy is available, they shall stand reverted to their previous post.

2. The appointment of Mr. Rohtash Singh, Deputy Registrar as Officiating Joint Registrar is also subject to the condition that upon repatriation of Mr. Joginder Kumar Batra, Registrar, who is on deputation to TDSAT, to this Court and resultantly in case no vacancy of Joint Registrar is available, he shall stand reverted to his previous post i.e. Deputy Registrar.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 12 सितम्बर, 2024

सं. 981/स्था.I/ई.I-2/डी.एच.सी.—इस न्यायालय की अधिसूचना सं. 70/स्था.I/ईI-2/डी.एच.सी दिनांक 30.07.2024 तथा शुद्धिपत्र सं .109/स्था. I/ईI-2/डी.एच.सी. दिनांक 31.07.2024 की निरंतरता में माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं :-

टिप्पणी: उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के .के . शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", तथा (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" तथा इस शर्त के भी अध्यधीन हैं कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे ।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.I)

NOTIFICATION

Delhi, the 12th September, 2024

No. 981/Estt.I/EI-2/DHC.—In continuation to this Court's Notification No. 70/Estt.I/EI-2/DHC dated 30.07.2024 & Corrigendum No. 109/Estt.I/EI-2/DHC dated 31.07.2024, Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the establishment of this Court:-

NOTE: The above appointment is subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled"Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled "K.K.Sharma & Ors. Vs.

High Court of Delhi & Ors.", (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled "Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", and (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors." and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions his seniority position is depressed, he will be liable to yield his position to the officer(s) placed senior to him and in case no vacancy is available, he will stand reverted.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 12 सितम्बर, 2024

सं. 982/स्था.I/ई.I-2/डी.एच.सी.—माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करते हैं :-

टिप्पणियाँ: 1. उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के .के . शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", तथा (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" तथा इस शर्त के भी अध्यधीन हैं कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

2. श्री चंद्र शेखर, सहायक निबंधक की स्थानापन्न उप निबंधक के रूप में नियुक्ति इस शर्त के भी अध्यधीन है कि श्री जोगिंदर कु मार बत्रा, निबंधक, जो कि टी .डी.एस.ए.टी .में प्रतिनियुक्ति पर हैं , के इस न्यायालय में प्रत्यावर्तन पर एवं परिणामतः उप निबंधक की कोई रिक्ति उपलब्ध न होने पर वह अपने पिछले पद अर्थात् सहायक निबंधक पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.I)

NOTIFICATION

Delhi, the 12th September, 2024

No. 982/Estt.I/EI-2/DHC.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to make the following

NOTES: 1. The above appointments are subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled"Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled "K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled "Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", and (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors." and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions their seniority position are depressed, they will be liable to yield their position to the officer(s) placed senior to them and in case no vacancy is available, they will stand reverted.

2. The appointment of Mr. Chander Shekhar, Assistant Registrar as Officiating Deputy Registrar, is also subject to the condition that upon repatriation of Mr. Joginder Kumar Batra, Registrar, who is on deputation to TDSAT, to this Court and resultantly in case no vacancy of Deputy Registrar is available, he shall stand reverted to his previous post i.e. Assistant Registrar.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 12 सितम्बर, 2024

सं. 983/स्था.I/ई.I-2/डी.एच.सी.—इस न्यायालय की अधिसूचना सं. 72/स्था.I/ईI-2/डी.एच.सी. दिनांक 30.07.2024 की निरंतरता में माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं :-

टिप्पणियाँ: 1. उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के .के . शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", तथा (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" तथा इस शर्त के भी अध्यधीन हैं कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

2) इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नियुक्ति सहायक निबंधक के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में दिए गए अनुपात में संशोधन/परिवर्तन के संबंध में लंबित अभ्यावेदनों के परिणाम के भी अध्यधीन हैं।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.I)

NOTIFICATION

Delhi, the 12th September, 2024

No. 983/Estt.I/EI-2/DHC.—In continuation to this Court's Notification No. 72/Estt.I/EI-2/DHC dated 30.07.2024, Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the establishment of this Court:-

NOTES: 1) The above appointment is subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled"Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled "K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled "Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", and (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors." and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions his seniority position is depressed, he will be liable to yield his position to the officer(s) placed senior to him and in case no vacancy is available, he will stand reverted.

2) Further, the above appointment is also subject to outcome of the pending representations with regard to amendment/change in the ratio in the recruitment rules for appointment to the post of Assistant Registrar.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 12 सितम्बर, 2024

सं. 984/स्था.I/ई.I-2/डी.एच.सी.—माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करते हैं :-

टिप्पणियाँ: 1. उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के . के .

शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" तथा (iv) एस.एल.पी.

(सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" के परिणाम के अध्यधीन हैं तथा इस शर्त के भी अध्यधीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जाएँगे।

2. श्री दुष्यंत रावल, निजी सचिव की स्थानापन्न सहायक निबंधक के रूप में नियुक्ति इस शर्त के भी अध्यधीन है कि श्री जोगिंदर कु मार बत्रा, निबंधक जो टीडीएसएटी में प्रतिनियुक्ति पर हैं, के इस न्यायालय में प्रत्यावर्तित होने पर एवं परिणामस्वरूप सहायक निबंधक की कोई रिक्ति उपलब्ध न होने पर वह अपने पिछले पद अर्थात् निजी सचिव पद पर प्रत्यावर्तित हो जाएंगे।22 DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.:JANUARY 23, 2025/MAGHA 3, 1946 PART II - Sec. 1] 3. इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नियुक्तियां सहायक निबंधक के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में दिए गए अनुपात में संशोधन/परिवर्तन के संबंध में लंबित अभ्यावेदनों के परिणाम के भी अध्यधीन हैं। 4. श्री दुष्यंत रावल, निजी सचिव की स्थानापन्न सहायक निबंधक के रूप में नियुक्ति भी निजी सचिवों की पारस्परिक वरिष्ठता के संबंध में इस न्यायालय के कु छ निजी सचिवों द्वारा दिनांक 09.08.2023 को दाखिल संयुक्त अभ्यावेदन के परिणाम के भी अध्यधीन है।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.I)

NOTIFICATION

Delhi, the 12th September, 2024

No. 984/Estt.I/EI-2/DHC.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to make the following

NOTES: 1) The above appointments are subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled"Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled "K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled "Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.", and (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors." and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions their seniority position are depressed, they will be liable to yield their position to the officer(s) placed senior to them and in case no vacancy is available, they will stand reverted.

2) The appointment of Mr. Dushyant Rawal, Private Secretary as Officiating Assistant Registrar is also subject to the condition that upon repatriation of Mr. Joginder Kumar Batra, Registrar, who is on deputation to TDSAT, to this Court and resultantly in case no vacancy of Assistant Registrar is available, he shall stand reverted to his previous post i.e. Private Secretary.

3) Further, the above appointments are also subject to outcome of the pending representations with regard to amendment/change in the ratio in the recruitment rules for appointment to the post of Assistant Registrar.

4) The appointment of Mr. Dushyant Rawal, Private Secretary as Officiating Assistant Registrars is also subject to the outcome of the joint representation dated 09.08.2023 filed by some of the Private Secretaries of this Court regarding inter-se-seniority of Private Secretaries.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 12 सितम्बर, 2024

सं. 985/स्था.I/ई.I-2/डी.एच.सी.—माननीय कार्याकारी मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं :-

टिप्पणियाँ: 1. उपयु र्क्त अधिकारीगण प्रारंभ में अपनी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे [भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28020/3/2018-स्था.(डी), दिनांकित 11.03.2019 सहपठित दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 1972 के नियम 8 के अनुसार]।

2. इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नियुक्तियां सहायक निबंधक के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में दिए गए अनुपात में संशोधन/परिवर्तन से संबंधित लंबित अभ्यावेदनों के परिणाम के भी अध्यधीन हैं।

आदेशानुसार,

जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.I)

NOTIFICATION

Delhi, the 12th September, 2024

No. 985/Estt.I/EI-2/DHC.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to make the following

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.I) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.