Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 42-2018 Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, MARCH 10, 2018 (PHALGUNA 19, 1939 SAKA) HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT
Notification
The 10th March, 2018
No. 11-HLA of 2018/4096.— The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-
Bill No. 11- HLA of 2018
THE PUNJAB SCHEDULED ROADS AND CONTROLLED AREAS
RESTRICTION OF UNREGULATED DEVELOPMENT
(HARYANA AMENDMENT) BILL, 2018
A
Bill
further to amend the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of
Unregulated Development Act, 1963, in its application to the State of Haryana.
Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-
Short title.
1. This Act may be called the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Act, 2018.
2. In section 2 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (hereinafter called the principal Act),-
Amendment of section 2 of Punjab Act 41 of 1963.
(i) in clause (13), for the sign "." existing at the end, the sign ";" shall be substituted;
(ii) after clause (13), the following clause shall be added, namely:-
„(14) "location premium" means an amount over and above the prescribed fee and charges that an applicant is willing to pay to the Government to obtain the permission against applications received under sub-section (1A) of section 8, as determined through bidding/auction process in pursuance of the policy issued by the Government in this regard, from time to time"."
(895)896 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 10, 2018 (PHGN. 19, 1939 SAKA) 3. In section 8 of the principal Act,-
(i) in sub-section (1),-
Amendment of section 8 of Punjab Act 41 of 1963.
(a) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and (b) the following proviso shall be added at the end, namely:-
"Provided that for such uses for which limited number of permissions have been prescribed, located in such land use zones of various notified development plans, where in the opinion of the Government, the permissions are to be issued after invitation of bids or following an auction procedure in pursuance of the policy framed by the Government in this regard from time to time, such application shall be considered to be valid only if it is filed in response to a notice of the Director and fulfils the prescribed terms and conditions.".
(ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:-
"(1A) All such applications, for which limited number of permissions have been prescribed, received in response to the notice issued by the Director against policy for auction of permissions that are considered to be in order by the Director shall, in addition to the prescribed requirements, also be liable for payment of location premium, as determined through the bidding/auction process, in such manner and in such time frame as conveyed by the Director. The amount received against location premium shall be utilised for provision, maintenance and augmentation of external development works as provided in the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 and shall be recovered in addition to the prescribed rates of development charges received against external development works from an applicant, if applicable.".
(iii) in sub-section (4),-
(a) in the second proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall
be substituted; and
(b) after the second proviso, the following proviso shall be added at the end,
namely:-
"Provided further that such time limit of three months shall not be applicable wherein limited number of permissions have been specified in notifications issued from time to time.".
4. After section 8 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-
"8A. Online receipt and approval.- (1) All functions performed under this Act may Insertion of section 8A in Punjab Act 41 of 1963.
also be performed through electronics form and internet.
(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1), the functions may include all or any of the followings:-
(a) receipt or acknowledge of applications and payments;
(b) issue of approvals, orders or directions;
(c) scrutiny, enquiry of correspondence for grant of permissions, its extension;
(d) approval of plans, grant of occupation certificate etc.;
(e) filing of documents;
(f) issue of notices for recoveries etc.;
(g) maintenance of registers and records;
(h) any other function that the Director may deem fit in public interest.
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 10, 2018 (PHGN. 19, 1939 SAKA) 897STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Hon„ble High Court in CWP No. 21942 of 2013 titled as Pawan Bhatia and others Vs. State of Haryana and others, in its order dated 26.08.2015 did not favour the first-come-first-served policy and ordered that a transparent method needs to be followed. Hon„ble Apex Court in SLP No. 11082 of 2016 has also granted liberty to the State to formulate transparent policy guidelines in this regard. Hence, an alternate to the said first-come-first- served policy stands formulated and notified vide notification dated 10.11.2017. The said policy envisages grant of specified category of change of land use permissions through bidding/auction process, after following a prescribed procedure in this regard.
However, the prevailing statutory provisions do not envisage grant of change of land use permissions through auction/bidding process. Thus the implementation of the said policy dated 10.11.2017 requires incorporating enabling provisions in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, so as to allow grant of specified category of change of land use permission after following the bidding/auction process.
The Government also envisages to initiate on-line receipt and issuance of statutory approvals to further increase the transparency and efficiency in the functioning of the Department, for which an enabling provision in the Act is required.
Hence this Bill.
MANOHAR LAL, Chief Minister, Haryana.
___________
Chandigarh: The 10th March, 2018.
R.K. NANDAL, Secretary.
898 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 10, 2018 (PHGN. 19, 1939 SAKA)(प्राधिकृत अनुवाद)
2018 का विधेयक संख्या-11 एच०एल०ए० पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संषोधन) विधेयक, 2018
पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संषोधित करने के लिए विधेयक
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अध्निियमित होः-
संक्षिप्त नाम । 1. यह अधिनियम पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संषोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।
2. पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,-
(i) खण्ड 13 में, अन्त में, विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '';'' चिह्न प्रतिस्थापित किया 1963 के पंजाब अधिनियम 41 की धारा 2 का संषोधन।
जाएगा ;
(ii) खण्ड 13 के बाद, निम्नलिखित खण्ड़ जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः-
'(14)" लोकेशन प्रीमियम" से अभिप्राय है, विहित फीस तथा प्रभारों से अधिक कोई राशि जिसका आवेदक धारा 8 की उप-धारा (1क) के अधीन प्राप्त किए गए आवेदनों के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए सरकार को भुगतान करने का इच्छुक है, जो सरकार द्वारा, इस संबंध में, समय-समय पर, जारी की गई पॉलिसी के अनुसरण में बोली/ नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अवधारित की जाए;'।'
3. मूल अधिनियम की धारा 8 में,-
(i) उप-धारा (1) में,-
1963 के पंजाब अधिनियम 41 की धारा 8 का संशोधन।
(क) अन्त में, विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, ''ः'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
(ख) अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-
''परन्तु विभिन्न अधिसूचित विकास योजनाओं के ऐसी भूमि उपयोग क्षेत्रों में, अवस्थित ऐसे उपयोगों, जिनके लिए अनुज्ञाओं की सीमित संख्या विहित की गई है, के लिए, जहां सरकार की राय में, सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में, समय-समय पर, बनाई गई पॉलिसी के अनुसरण में बोलियां आमन्त्रित करने या नीलामी प्रक्रिया अपनाने के बाद अनुज्ञाएं जारी की जानी हैं, तो ऐसा आवेदन केवल तभी मान्य समझा जाएगा यदि यह निदेशक के नोटिस के जवाब में दायर किया जाता है तथा विहित निबन्धनों तथा शर्तों को पूरा करता है।''। (ii) उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-
''(1क) अनुज्ञाओं की नीलामी के लिए पॉलिसी के लिए निदेशक द्वारा जारी किए गए नोटिस के जवाब में प्राप्त सभी ऐसे आवेदन, जिनके लिए अनुज्ञाओं की सीमित संख्या विहित की गई है, जो निदेशक द्वारा सही समझे गए हैं, विहित अपेक्षाओं के अतिरिक्त, लोकेशन प्रीमियम का भुगतान करने के लिए भी दायी होंगे, जो निदेशक द्वारा यथा सूचित ऐसी रीति में तथा ऐसी समय सीमा में बोली/ नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अवधारित किया जाए। लोकेशन प्रीमियम के लिए प्राप्त राशि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 में यथा उपबन्धित बाहरी विकास संकर्मों के प्रबन्ध, रख-रखाव तथा संवर्धन के लिए उपयोग की जाएगी तथा किसी आवेदक से बाहरी विकास संकर्मों के लिए प्राप्त विकास प्रभारों की विहित दर के अतिरिक्त वसूल की जाएगी, यदि लागू हो।''। (iii) उप-धारा (4) में,-
(क) द्वितीय परन्तुक में, अन्त में, विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, ''ः'' चिह्न
प्रतिस्थापित किया जाएगा ; औरHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 10, 2018 (PHGN. 19, 1939 SAKA) 899 (ख) द्वितीय परन्तुक के बाद, अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-
''परन्तु यह और कि तीन मास की ऐसी समय सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी, जिनमें समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं में अनुज्ञाओं की सीमित संख्या विनिर्दिष्ट की गई है।''।
4. मूल अधिनियम की धारा 8 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-
''8क. ऑनलाईन प्राप्ति तथा स्वीकृति.- (1) इस अधिनियम के अधीन किए गए सभी कृत्य इलैक्ट्रानिक रूप में तथा इन्टरनेट के द्वारा भी किए जा सकते हैं।
1963 के पंजाब अधिनियम 41 में धारा 8क का रखा जाना।
(2) उप-धारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कृत्यों में निम्नलिखित कोई या सभी शामिल हो सकते हैं :-
(क) आवेदनों की प्राप्ति या पावती तथा भुगतान ;
(ख) स्वीकृतियों, आदेशों या निर्देशों को जारी करना ; (ग) अनुज्ञा, इसका विस्तार प्रदान करने के लिए पत्राचार की संवीज्ञा, जांच करना ;
(घ) प्लानों की स्वीकृति, अधिभोग प्रमाणपत्र इत्यादि प्रदान करना ;
(ङ) दस्तावेज दायर करना ; (च) वसूलियों इत्यादि के लिए नोटिस जारी करना ;
(छ) रजिस्टरों तथा अभिलेखों का रखरखाव ; (ज) कोई अन्य कृत्य जो निदेशक लोक हित में उचित समझे।900 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 10, 2018 (PHGN. 19, 1939 SAKA)
उद्देष्यों तथा कारणों का विवरण
माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने सी.डब्लू.पी. नं0 21942 ऑफ 2013ः पवन भाटिया व अन्य में बनाम हरियाणा सरकार व अन्य अपने आदेश दिनांक 26.08.2015 द्वारा पहले-आओ-पहले-पाओ नीति को असराहणाीय कहते हुए एक पारदर्शी नीति बनाने बारे सुझाव दिया । माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एस.एल.पी. संख्या 11082 ऑफ 2016 में अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए पारदर्शी नीति दिशा निर्देश तैयार करने की स्वतंत्रता प्रदान की है । अतः पहले-आओ पहले-पाओ नीति के विकल्प स्परूप, दिनांक 10.11.2017 की नीति अधिसूचित की गई है ।
मौजूदा वैधानिक प्रावधानों में नीलामी/ बोली प्रक्रिया के माध्यम से अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रावधान नहीं है । अतः दिनांक 10.11.2017 की नीति के कार्यान्वयन हेतु, पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 में सक्षम प्रावधानों को सम्मिलित करना आवश्यक है ताकि बोली/नीलामी प्रक्रिया के द्वारा, ऐसी विशिष्ट श्रेणी में अनुज्ञप्ति प्रदान किया जा सके ।
इसी प्रकार विभाग के कार्यकलापों में और अधिक पारदर्षिता तथा निपुणता लाने के लिए विभिन्न वैधानिक अनुमोदनो के आनलाइन प्राप्ति तथा प्रदान करने का प्रस्ताव है जिसके लिए अधिनियम में स़क्षम प्रावधान किया जाना आवष्यक है। अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा।
_____________
चण्डीगढ़: दिनांक 10 मार्च, 2018.
आर० के० नांदल, सचिव।
56091—H.V.S.—H.G.P., Chd.