Publication of Final Development Plan of Faridabad-2031AD

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 45-2018/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 14, 2018 (PHALGUNA 23, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

तथा

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 मार्च, 2018

संख्या सी0सी0पी0(एन.सी.आर)/एफ.बी.डी./एफ.डी.पी.-31/2018/694.— पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उपधारा (7) तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), की धारा 346 की उपधारा (7) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी0सी0पी0 (एन.सी.आर)/एफ बी.सी. (डी.डी.पी.-31)/ 2014/1312, दिनांक 14 जुलाई, 2014, षहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 13/29/91-3सी II दिनांक 18 जुलाई, 2014 और षहरी स्थानीय निकाय विभाग और नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/एफ.बी.सी.(डी.डी.पी. 2031)/2016/3303, दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 के प्रतिनिर्देष से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुबन्ध 'ख' में विनिर्दिष्ट नियंत्रित क्षेत्रों को लागू होने वाले प्रस्तावित, अनुबन्ध 'क' तथा 'ख' में दी गई, निबन्धनों तथा षर्तों सहित फरीदाबाद की अंतिम विकास योजना 2031 ए.डी. प्रकाषित करते हैं।

ड्राईंग

(क) (i) पहले से प्रकाषित विद्यमान भूमि उपयोग योजनाः

• पंजाब सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या नं0-1845-2टी.सी.पी.-65/17532, दिनांक 5 जून, 1965 द्वारा।

• राजपत्र दिनांक 28 जुलाई, 1966 में प्रकाषित पंजाब सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या नं0-1576-2टी.

सी.पी.-66/17892 दिनांक 23 जून, 1966 द्वारा।

• राजपत्र दिनांक 25 अप्रैल, 1967 में प्रकाषित हरियाणा सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या नं0-1627-2टी.सी.पी.-67/1277, दिनांक 04 अप्रैल, 1967 द्वारा।

• हरियाणा सरकार राजपत्र दिनांक 12 जून, 1975 में प्रकाषित हरियाणा सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या 4299-आई.सी.आई-75/17829, दिनांक 11 जून, 1975 द्वारा।

(1027)1028 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) • शुद्धिपत्र दिनांक 28 अक्तूबर 1991 के साथ पठित हरियाणा राजपत्र (असाधारण) संख्या एफ.सी.ए./एस. टी.पी./91/1354, दिनांक 14 अक्तूबर, 1991 में प्रकाषित विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (एफ) 1421/91, दिनांक 03 अगस्त 1991।

• विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (एफ) 2635/10, दिनांक 16 सितम्बर, 2010/ 18 जुलाई, 2012 (हरियाणा राजपत्र अधिसूचना संख्या सी0सी0पी0 (एन.सी.आर)/एफ बी.सी. (डी.डी.पी.-31)/2014/1312, दिनांक 14 जुलाई, 2014 को पहले से प्रकाषित)

• गॉंव माकनपुर और वालीपुर के नियंत्रित क्षेत्रों विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईग संख्या डी.टी.पी.

(एफ) 2706/14, दिनांक 18 फरवरी, 2014 (हरियाणा राजपत्र अधिसूचना संख्या सी0सी0पी0 (एन.सी.आर)/एफ बी.सी. (डी.डी.पी.-31)/2014/1312 दिनांक 14 जुलाई, 2014 को पहले से प्रकाषित)

• गॉंव किरावली के नियंत्रित क्षेत्रों विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (एफ) 2707/14, दिनांक 18 फरवरी, 2014 (हरियाणा राजपत्र अधिसूचना संख्या सी0सी0पी0 (एन.सी.आर)/एफ बी.सी. (डी.डी.पी.-31)/2014/1312 दिनांक 14 जुलाई, 2014 को पहले से प्रकाषित)

(ख) अंतिम विकास योजना -2031 ईस्वी फरीदाबाद ड्राईग संख्या डी.टी.पी. (एफ) 2774/18 दिनांक 01 जनवरी, 2018.

अनुबन्ध क

फरीदाबाद के नियंत्रित क्षेत्रों के लिए अंतिम विकास योजना 2031 ईस्वी पर व्याख्यात्मक टिप्पणी (I) परिचय

फरीदाबाद की स्थापना 1607 ई0 वी0 में षेखफरीद, जहांगीर के खजान्ची द्वारा, इस षहर से गुजरने वाले राज मार्ग की सुरक्षा के उद्‌देष्य से की थी। षेख फरीद द्वारा एक किले, एक जलाषय और एक मस्जिद का निर्माण किया गया जोकि जीर्ण-षीर्ण अवस्था में है। बाद में यह बल्लबगढ़ के राजा की जागीर में षामिल परगना का मुख्यालय बना। जिला फरीदाबाद हरियाणा के नक्षे पर 2 अगस्त, 1979 को राज्य के 12 वें जिले के रूप में आया। यह नया जिला उस समय के गुडगांव जिले में से निकाला गया। फरीदाबाद हरियाणा के घने जनसंख्या वालें और औद्योगिक षहरों में से एक है। यह षहर कृषि क्षेत्र में मेंहदी उत्पादन के लिए मषहूर है जबकि ट्रैक्टर, मोटर साईकिल, स्वीच गियर, रेफ्रीजरेटर, जूते तथा टायर षहर के अन्य प्रमुख औद्योगिक उत्पाद है।

(II) अवस्थिति तथा प्रादेषिक संरचना

फरीदाबाद षहर 28० 25' 16'' उत्तर अक्षांष तथा 77० 18' 28'' पूर्वी देषान्तर पर स्थित है। फरीदाबाद-बल्लबगढ़ कम्पलैक्स दिल्ली-मथुरा सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-44) पर दिल्ली से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक बड़ा षहर समूह है जिसमें तीन नगर है अर्थात पुराना फरीदाबाद, बल्लबगढ़ और एन.आई.टी. फरीदाबाद। यह कम्पलैक्स दिल्ली से 32/40 किलोमीटर की परिधि में होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्य मैट्रो षहरों में से एक है।

(III) भू-आकृति विज्ञान

फरीदाबाद षहर उत्तर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) दिल्ली, पष्चिम और दक्षिण में गुड़गांव जिले तथा अरावली की पहाडियों से घिरा है। पूर्वी तरफ यमुना नदी जिला सीमा को उत्तर प्रदेष राज्य से अलग करती है। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (षेरषाह सूरी मार्ग) जिले के मध्य से गुजरता है। यहां भारतीय रेलवे की दिल्ली-मथुरा बड़ी दोहरी लाईन पर रेलवे स्टेषन भी है।

(IV) अवसंरचना की उपलब्धता

फरीदाबाद विद्युत तथा सड़कों के जाल से अच्छी प्रकार जुड़ा हुआ है। जिले के सभी गांवों में वर्ष 1970 से पक्की सड़कें हैं तथा सभी गांवों में बिजली उपलब्ध है। फरीदाबाद देष के अन्य हिस्सो से रेल तथा सडकों मार्ग द्वारा अच्छी तरह जुडा हुआ है। उत्तरी तथा मध्य उत्तर रेलवे की बड़ी रेलवे लाईन जिले से गुजरती हैै तथा देष के दक्षिण तथा पष्चिम को जाने वाली सभी रेले जिले से होकर गुजरती है। दिल्ली-मथुरा-आगरा (राष्ट्रीय राजमार्ग-44) फरीदाबाद जिले के लगभग मध्य से गुजरता है। फरीदाबाद तथा बल्लबगढ़ जिले के मुख्य षहर है।

(V) कस्बे का आर्थिक आधार/कार्यात्मक स्थिति

फरीदाबाद, एषिया का एक बड़ा औद्योगिक सम्पदा का केन्द्र है, जिसमें एक बड़ी संख्या में निर्माण उद्योग स्थित है। फरीदाबाद की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर उद्योगों पर निर्भर है।

जिला फरीदाबाद में लगभग कुल 15000 छोटे, मध्यम तथा बड़े उद्योग है, जोकि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 5,00,000 लोगों को रोजगार मुहैया कराते है तथा एषिया में सबसे बड़े औद्योगिक सम्पदा में 9वां दर्जा रखताHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) 1029 है। इस क्षेत्र मे बहुत सी अन्तर्राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जैसे व्हर्लपूल, गुडर्र्र्ईयर, लार्सन एंड टर्बो, एस्कोर्ट, आयसर, कटलर हैमर, हैदराबाद एस्वेस्टोस तथा न्युकेम इत्यादि कार्यरत है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत गुड़गांव तथा नोएडा मुख्यःतौर पर सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) तथा जैव-प्रौद्योगिकी (बी.टी.) क्षेत्र में अग्रणी रहे है। फरीदाबाद इन क्षेत्रों में पिछड़ा रहा है तथा अब गुड़गांव तथा नोएडा के समकक्ष आनेे के अनुकूल हो रहा है। अधिक से अधिक निवेष उद्योगों, व्यापार और अचल सम्पदा के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहा है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भूमि उपयोग प्रस्तावनायें विचारण पर बनाई गई हैं ताकि औद्योगिक कार्य तथा व्यवसाय तथा व्यापार षहर के मुख्य आर्थिक आधार रह सके। यह षहर राज्य तथा क्षेत्र के मुख्यः औद्योगिक केन्द्र के रूप में उदित हो रहा है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम ने नवीन औद्योगिक नगर क्षेत्र (आई.एम.टी.) की स्थापना के लिये पहले ही आगरा नहर के पूर्व की तरफ में भूमि अर्जित कर ली है। नियंत्रित क्षेत्रों में अधिकृत रूप में सक्षम प्राधिकारी से भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति लेकर बहुत से औद्योगिक कार्य आरम्भ हो गये है।

(VI) जनसंख्या/जनसांख्यिकीय

इस योजना में आने वाले क्षेत्र में जनसख्या वृद्धि प्र्रक्षेपित अवधि के लिये अनुमान सहित प्रवाह नीचे दी गई तालिका में दर्षाया गया है :-

स्त्रोतः भारत की जनगणना

* प्रक्षेपित जनसंख्या

उपर दिए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि पिछले 20 वर्षों में फरीदाबाद में जनसंख्या में गिरावट रही है। यह भी सच है कि प्रकाषित अन्तिम विकास योजना फरीदाबाद-बल्लभगढ़ काम्पलैक्स 2011 ई0 वी0 के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र (आगरा नहर के पूर्व का क्षेत्र) अभी भी विकसित हो रहा है। लेकिन फिर भी आने वाले दषकों में विभिन्न अवसरंचना की परियोजनाओं जैसे की मेट्रो रेल, समर्पित माल भाड़ा गलियारा तथा पूर्वी परिधीय दु्रत मार्ग के सम्भावित क्रियान्वयन होने से इस षहर के विकास को बढावा मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 2021 ई0 वी0 की क्षेत्रीय योजना में फरीदाबाद षहर की 2021 ई0 वी0 में प्रक्षेपित ़ 2.5 प्रतिषत की भिन्नता के साथ जनसंख्या 25 लाख (लगभग) आंकी गई है।

(VII) षहरीकरण की प्रस्तावों को बढ़ाना

वर्ष 2001 के लिये 10 लाख की प्रक्षेपित जनसंख्या के लिये राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 3431-10-डी.पी.

-82/6194, दिनांक 26 अप्रैल, 1982 को एक प्रारुप विकास योजना प्रकाषित की गई थी। उसके उपरान्त फरीदाबाद-बल्लबगढ़ नियंत्रित क्षेत्रों के लिये अन्तिम विकास योजना 2011 ई0 वी0 का हरियाणा सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या 13/29/91-3सी-II, दिनांक11 दिसम्बर, 1991 के माध्यम से 17 दिसम्बर, 1991 को 17.5 लाख की प्रक्षेपित जनसंख्या के लिये प्रकाषित किया गया था। इस योजना के अनुसार उत्तर में दिल्ली सीमा से पष्चिम में अरावली रेंज की निचली पहाड़ियों तक, पूर्व में गुडगांव-आगरा नहर के पार तथा दक्षिण में झाड़सेंतली गांव की राजस्व सम्पदा तक षहरीकरण की प्रस्तावनाएं की गई थी।

2011 ई0 वी0 के अन्तिम विकास प्लान में प्रस्तावित षहरीकरण क्षेत्र की लम्बाई 24 किलोमीटर है तथा चौडाई 12 किलोमीटर है। षहरीकरण योग्य क्षेत्र के पष्चिम की तरफ, एक पहाड़ी ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र है, जहां षहरीकरण सम्भव नहीं है। इसी प्रकार यह षहर उत्तर की तरफ नहीं बढाया जा सकता, क्योकि वहां हरियाणा-दिल्ली सीमा की बाध्यता है। इसलिए आगरा नहर के पूर्व में, षहर के दक्षिण तथा दक्षिण-पष्चिम में अतिरिक्त क्षेत्र को अतिरिक्त जनसंख्या हेतू अतिरिक्त षहरीकरण के विकास के लिये प्रस्तावित किया गया है।1030 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) (VIII) विभिन्न भूमि उपयोगों का विस्तार

षहर के लिये 113 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के घनत्व को ध्यान में रखते हुए 2031 की प्रारुप विकास योजना तैयार की गई है, जिसमें 2031 ई0 वी0 तक 38.86 लाख जनसंख्या को समायोजित करने हेतु 34368 हैक्टेयर षहरीकरण योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। विभिन्न भूमि उपयोगों का विवरण निम्न प्रकार हैः -

(क) रिहायषी ः- योजना में 271 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के औसत रिहायषी घनत्व के आधार पर 14558 हैक्टेयर भूमि रिहायषी उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायषी सैक्टर ड्रांईग में दर्षायी गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डऐबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी, ट्रांजिट ओरयंटिड विकास पॉलिसी में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिषत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी आवासीय सैक्टर में भी लागू होगी। प्रस्तावित ओद्यौगिक सैक्टरों के साथ लगते तीन सैक्टर संख्या 119, 143 तथा 146, 600 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के जनसंख्या घनत्व के साथ प्रस्तावित किए गए हैं, जिन में केवल वर्ग आवास परियोजनाओं को अनुमति होगी। 25 हैक्टेयर के आठ पॉकेटस निम्न तथा मध्यम आय वर्ग को आवास उपलब्ध करवाने हेतु छोटे-छोटे फ्‌लैटों का निर्माण करने के लिए 1125 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के अधि-घनत्व से विकसित करने हेतु सैक्टर संख्या 99, 112, 119, 122, 139, 143, 146 तथा 156 में आरक्षित की गई हैं। सरकार के यादि क्रमांक 13/66/2003- 3 के-II, दिनांक 30 सितम्बर, 2003 के द्वारा सैक्टर-56 को औद्योगिक से रिहायषी प्रयोग में प्रस्तावित करने बारे स्वीकृति जारी की गई है, रेलवे लाईन तथा एन0 एच0-1, एन0 आई0 टी0 के बीच की पटटी में स्थित बंगला भू-खण्डों को खुले क्षेत्रों से रिहायषी क्षेत्रों में परिवर्तित किया गया है, रेलवे लाईन एवं एन0 एच0-5 के बीच की पटटी में स्थित निसन हट के खुले क्षेत्रों को रिहायषी क्षेत्रों में बदल दिया गया है। विंग कमाण्डर, वायु सेना स्टेषन हिडन, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेष) के पत्र क्रमांक डब्लू0 ओ0/28303/एस/2003/23/डब्लू0 के0 एस0, दिनांक 12 अप्रैल, 2010 द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तिलपत षुटिंग रेंज की प्रतिबंधित पटटी को हटा कर हरित/खुले स्थान के रुप में रखा गया है। डबुआ हवाई बल स्टेषन के चारों तरफ के क्षेत्र में 100 मीटर की पट्‌टी के बाहर के क्षेत्र में सरकार द्वारा नियमित की गई रिहायषी कालोनियों के क्षेत्र को खुले क्षेत्र से रिहायषी में तबदील कर दिया गया है।

सैक्टर घनत्व में बढोतरी के सरकार के निर्णय को निम्नलिखित व्यवस्थाओं के साथ समायोजित किया गया हैः- क. पहले से ही आयोजित/विकसित रिहायषी सैक्टरों में अतिरिक्त जनसंख्या की जरुरतों को पूरा करने के लिए अवसरंचनाओं के लिए अतिरिक्त क्षेत्र दिया जाएगा।

ख. रिहायषी कालोनी/सैक्टर में सडकों की न्यूनतम चौडाई 12 मीटर से कम नहीं होगी। ग. रिहायषी कालोनी/सैक्टर में पार्क/खुले स्थलों का न्यूनतम क्षेत्र 2.5 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति के न्यूनतम नियम के अनुरुप आयोजित किया जाना चाहिए।

(ख) वाणिज्यिकः - विकास योजना में 2078 हैक्टेयर का क्षेत्र वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। यहां मुख्य सड़कों के साथ-साथ स्थित रिहायषी क्षेत्रों को वाणिज्यिक क्षेत्रों में तबदील करने की प्रवृति है। इसलिये इस प्रस्तावित प्रारूप विकास योजना 2031 ई.वी. में वाणिज्यिक भूमि उपयोगों को मुख्य सड़कों तथा विभिन्न सैक्टरों के बीच सैक्टर सड़कों के साथ-साथ पंक्तिबद्ध रूप में प्रस्तावित किया गया है ताकि रिहायषी क्षेत्र को वाणिज्यिक प्रयोग में तबदील करने की प्रवृति को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त सैक्टर 100, 120 तथा 154 को षहरी केन्द्र के रुप में प्रस्तावित किया गया है। सरकार के यादि क्रमांक 13/66/03-3 के II, दिनांक 30 सितम्बर, 2003 के माध्यम से मिली स्वीकृति के अनुसार दिल्ली-मथुरा सड़क के सामने सैक्टर 20-ए एवं सैक्टर 20-बी में भूमि की 70 मीटर चौड़ी पट्‌टी को सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोगों से वाणिज्यिक उपयोगों में तबदील किया गया हैं। सैक्टर 27ए, 27बी, 27सी तथा 27डी तथा दिल्ली मथुरा सड़क (एन0 एच0-44) के साथ-साथ 50 मीटर हरित पट्‌टी के अतिरिक्त 200 मीटर गहराई तक विद्यमान औद्योगिक पट्‌टी जो सैक्टर 32, 35 व 36 में पड़ती है, का भूमि उपयोग वाणिज्यिक में परिवर्तनHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) 1031 किया गया है। ग्रुप हाऊसिंग, मिश्रित भूमि उपयोग तथा आई. टी./आई. टी. ई. एस. परियोजनाओं को ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसयों के अधीन अनुमत किया जाएगा। तथापि, सरकारी एजेंसी द्वारा आबंटित औद्योगिक भूखंडों का उपयोग वही रखा जाएगा तथा केवल आबंटन करने वाली एजेंसी की पूर्व अनुमति से ही बदला जाएगा।

(ग) औद्योगिकः - क्योंकि फरीदाबाद मुख्य तौर पर एक औद्योगिक समूह है, विकास योजना में 6179 हैक्टेयर क्षेत्र औद्योगिक कार्यों हेतु प्रस्तावित किया गया है। विकास योजना में विद्यमान गैस आधारित थर्मल प्लांट को विषेष अंचल के रूप में समायोजित किया गया है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक विकास निगम पहले ही आगरा नहर के पूर्व में स्थित सैक्टर 66, 67, 68 तथा 69 में आधुनिक औद्योगिक नगर को विकसित कर रहा है। सैक्टर 13 में विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के कारण, सैक्टर 13 का भूमि उपयोग संस्थानिक से औद्योगिक-सम-संस्थानिक कर दिया गया है। प्रत्येक 100 एकड़ षहरीकरण योग्य क्षेत्र के लिए बहुमंजिली पार्किंग का प्रावधान तथा षहरी स्तर की अन्य छोटी-छोटी मूलभूत सुविधाएं जैसे कि टेलीफोन एक्सचैन्ज, ठोस कचरे के स्थानान्तरण के स्थान, रेन बसेरा इत्यादि का प्रावधान सम्बंधित सैक्टर की परिसंचरण योजनाएं बनाते समय किया जायेगा। ग्रुप हाऊसिंग, मिश्रित भूमि उपयोग तथा आई. टी./आई. टी. ई. एस. परियोजनाओं को ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसयों के अधीन अनुमत किया जाएगा ।

(घ) यातायात तथा संचार

परिचालन प्रणाली

आन्तरिक षहर के यातायात के सही चलन के लिये विकास योजना में प्रस्तावित परिचालन प्रणाली निम्न प्रकार से हैः- (i) दिल्ली-मथुरा सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44)ः - यह सड़क दिल्ली एवं उत्तर प्रदेष से अन्तर्राजीय यातायात का केन्द्रीय अक्ष रही है। यह अन्र्त षहरी के यातायात घनत्व के मुख्य हिस्से को वहन करती है, जिसकी वजह से इस सड़क पर काफी भीड़-भाड़ रहती है। इस सड़क को बाहरी यातायात से छुटकारा दिलाने हेतू, अंतिम विकास प्लान-2011 में प्रकाषित प्रावधान के अनुसार, हुडा द्वारा 60 मीटर चौड़ी बाई-पास सड़क का निर्माण किया जा चुका है। पष्चिम की तरफ दक्षिणी दिल्ली वाया महरोली तथा गुड़गांव से आने वाला यातायात षहर को 75 मीटर तथा 90 मीटर चौड़ी प्रस्तावित सड़कों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग के समानांतर बाई पास करेगा, जोकि विद्यमान सूरजकुंड/सोहना सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग से गांव सिकरी के निकट मिलाता है। अतिंम विकास योजना-2011 में प्रस्तावित 75 मीटर चौड़ी पूर्वी परिधीय सड़क के अतिरिक्त एक अन्य 75 मीटर चौडी सड़क एवं एक 90 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है, जोकि आगरा नहर के पूर्व में प्रस्तावित अतिरिक्त षहरीकरण योग्य क्षेत्र के लिए होंगी तथा विद्यमान सड़कों तथा पृथला, नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा के प्रस्तावित षहरीकरण योग्य क्षेत्र से मिलाएगी।

यमुना नदी के पूर्व में बसे षहरों जैसे कि नोयडा, गाजियाबाद, मेरठ आदि से आने वाला यातायात, जोकि दिल्ली में अनावष्यक भीड़ करता है, के लिए एक एक्सप्रैस हाईवे बनाया गया है, जोकि यमुना नदी पर नए बने बांध-कम- पुल को पार करके बदरपुर थर्मल पावर प्लांट के पास से हरियाणा में आता है तथा आगरा नहर के पूर्वी तट के साथ-साथ चलता है। हरियाणा में यह आगरा नहर के पूर्व की तरफ के साथ-साथ सैक्टर-87 के उत्तर में आएगा और उसके बाद इसे आगरा नहर के पूर्व मे प्रस्तावित षहरीकरण में प्रस्तावित सडकों से जोड़ते हुए दिल्ली-मथुरा सड़क पर मिलेगा।

(ii) पूर्वी परिधीय दु्रत मार्ग :-एक 100 मीटर चौड़ी सड़क जिसे पूर्वी परिधीय सड़क के रूप में जाना जाता है, को दोनों तरफ 100 मीटर चौड़ी हरित पट्‌टी के साथ विकास योजना में प्रस्तावित किया गया है। सैक्टर 121 तथा सैक्टर 132 के नजदीक इस दु्रतमार्ग को जोड़ने हेतू 75 मीटर के दो संपर्क प्रस्तावित किये गये हैं। सैक्टर 131 तथा 132 के निकट प्रस्तावित संपर्क, औद्योगिक सैक्टरों की सुविधा हेतू प्रस्तावित किया गया है, जिसे हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा विकसित किया जाएगा तथा इसे हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नियत किये जाने वाले बाह्‌य विकास षुल्क में षामिल नहीं किया जाएगा। (iii) अन्तः षहरी सड़क तंत्रः षहर के आन्तरिक यातायात के लिये 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ग्रीड आयरन पद्धति पर 12 मीटर चौड़ी सर्विस सड़क के साथ 60 मीटर चौड़ी सड़कों का जाल प्रस्तावित किया गया है। ये सड़कें सैक्टर विभाजक सड़के हैं जिन्हें वर्तमान योजना पर वी-2 के रूप में दिखाया गया है। हर सैक्टर में, प्रत्येक सैक्टर का कटिबन्ध प्लान बनाते समय, 24 मीटर तथा 12 मीटर चौड़ी सडकों की प्रस्तावना की जाएगी।

(iv) ऊपरगामी पुल/रेलवे लाईन के नीचे से रास्ताः - रेलवे लाईन के पूर्वोतर तथा पष्चिमोतर में षहरीकरण की प्रस्तावनाओं को ठीक तरीके से जोडने के लिये रेलवे ब्रिज होना जरुरी है। मेवला महाराजपुर एवं सराय ख्वाजा-सूरजकुण्ड सड़क पर पहले से प्रस्तावित रेलवे उपरगामी पुल के अतिरिक्त एक रेलवे उपरगामी पुल 75 मीटर चौड़ी पूर्वी परिधीय सड़क दिल्ली-मथुरा रेलवे लाईन की क्रोसिंग पर गांव मालेरना के निकट प्रस्तावित किया गया है।1032 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) (v) गुडगांव तथा आगरा कनाल के उपर पुलः- आगरा नहर पर मौजूदा पुल काफी पुराने व कमजोर है, जो कि ग्रामीण यातायात के लिये बनाये गये थे। आगरा एवं गुडगांव नहर के दोनाें तरफ के षहरीकृत प्रस्तावनाओं को जोडने हेतु उपरोक्त नहरों के ऊपर प्रस्तावित सैक्टरों की सेक्टर विभाजन सड़कों पर पुल प्रस्तावित किए गए है।

पुराना फरीदाबाद, तिगांव सड़क, पल्ला सड़क तथा बल्लबगढ़-मोहना सड़क पर पहले से ही विद्यमान पुलों को चौड़ा तथा मजबूत करना अपेक्षित है।

(vi) समर्पित मालभाड़ा गलियाराः- मुम्बई से दादरी जाने वाला समर्पित मालभाड़ा गलियारा प्रस्तावित षहरीकरण सीमा के बीच से गुजरेगा। समर्पित मालभाड़ा गलियारा के दोनों ओर 30 मीटर चौड़ी हरित पट्‌टी प्रस्तावित है तथा इस 30 मीटर चौड़ी हरित पट्‌टी में समर्पित मालभाड़ा गलियारा के साथ-साथ दोनों ओर 12 मीटर चौड़ी सर्विस सड़क प्रस्तावित की गई है।

(vii) नोएडा तथा वहृत नोएडा से संपर्कः नोएडा तथा वहृत नोएडा से संपर्क हेतू क्रमषः सैक्टर 92 तथा सैक्टर 95 के निकट दो संपर्क बाहरी परिधीय सड़क से प्रस्तावित किये गये है।

(viii) मैट्रों संपर्क : दिल्ली मथुरा सड़क के साथ-साथ बल्लभगढ़ तक मैट्रों रेल प्रस्तावित है जोकि वर्तमान में दिल्ली मैट्रों रेल निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, इस संपर्क का विस्तार गांव सिकरी तक तथा बाई पास सड़क के साथ-साथ फिर गांव गुड़गांव आगरा के साथ-साथ तथा 75 मीटर चौड़ी सड़क के साथ-साथ सैक्टर 87, 88, 89, 84, 83, 78, 77, 72, 71, 68, 67 तथा 66 से होते हुए प्रस्तावित किया गया है, जिसमें बाद में की जाने वाली फिजीबिलिटी अध्ययन तथा अन्य स्टडीज के आधार पर परिर्वतन किया जा सकता है।

(ix) क्षेत्रीय रेल तंत्रः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की तैयार की गई क्षेत्रीय योजना 2021 ई॰ की प्रस्तावनाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यमान दिल्ली मथुरा रेलवे लाईन के साथ-साथ क्षेत्रीय द्रुत पारगमन प्रणाली की प्रस्तावना की गई है। क्षेत्रीय योजना में सोनीपत-झज्जर-गुड़गांव-फरीदाबाद-दादरी-मेरठ-बागपत-सोनीपत को जोड़ने हेतू अन्तःक्षेत्रीय त्रिज्यात्मक रेल गलियारे (आई.आर.ओ.आर.सी.) की प्रस्तावना है। लेकिन, जबकि इस गलियारे के संरेखण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अतः उसे वर्तमान विकास योजना में फिजीबिलिटी अध्ययन/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर सुनिष्चित किये गये संरेखण के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पूर्वी परिधीय दु्रतमार्ग के साथ-साथ 50 मीटर चौड़े त्रिज्यात्मक रेल गलियारे की भी प्रस्तावना की गई है।

जैसे कि ऊपरवर्णित है, षहर का परिसंचरण तंत्र ग्रीड आयरन प्रणाली जैसा होगा। अंतिम विकास प्लान 2011 ए0 डी0 में पहले से प्रस्तावित परिवहन अंचल के अतिरिक्त प्रस्तावित औद्योगिक सैक्टरों के पास, मुख्य सड़कों के साथ-साथ परिवहन नगर/स्थल प्रस्तावित किए गए है। यातायात तथा संचार हेतु कुल 4021 हैक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

प्रस्तावित षहरीकृत क्षेत्र में यातायात के समुचित आवागमन के लिए एक संगठित यातायात तथा सड़क तंत्र प्रस्तावित किया गया है। मुख्य सड़कों के अधिकार क्षेत्रों की सीमायें निम्न अनुसार प्रस्तावित की गई हैः-

सैक्टर-61 में पहले ही एक ट्रांस्पोर्ट नगर प्रस्तावित किया गया है। षहर के विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य की मांग के अनुसार अतिरिक्त यातायात एवं संचार क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं। सैक्टर-12 में अन्तर्राज्य बस स्टैंड पहले से प्रस्तावित है जोकि परिवहन विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है। भविष्य की आवष्यकताओं के अनुसार नये बस अड्‌डे प्रस्तावित यातायात एवं संचार क्षेत्र में प्रस्तावित किए जा सकते है। फरीदाबाद-बल्ल्बगढ़ कम्पलेक्स के लिए व्यापक गतिषीलता योजना पहले से तैयार है तथा इस योजना की सिफारिषें सरकार द्वारा मान ली गई हैं। यातायात प्रबन्ध हेतू सड़कों के निर्माण एवं पार्किग की रुपरेखा के लिए विभिन्न सिफारिषें की गई हैं। विकास प्राधिकरण जैसे कि हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक एंव अवसंरचना विकास निगम, नगर निगम फरीदाबाद, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) तथा यातायात विभाग इन सिफारिषों को तेजी से लागू करने की सम्भावनाओं पर कार्य करेंगे।

(ड़) सार्वजनिक उपयोगिताः विकास योजना में सभी सार्वजनिक उपयोग स्थल, जो पहले ही विकसित है, को समायोजित किया गया है। इसी प्रकार, मल निष्कासन कार्य के स्थल को आगरा नहर के पूर्व के क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। सार्वजनिक उपयोगों के लिये कुल 638 हैक्टेयर भूमि को प्रस्तावित किया गया है।

अपषिष्ट जल के पुनःचक्रण/पुनः उपयोग हेतू प्रयास किये जाएंगे तथा उपचारित जल का उपयोग बढ़खल झील को पुनर्जिवित करने के लिए किया जाएगा। जन स्वास्थ्य विभाग एवं हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण विभाग की जरुरतों अनुसार विकास प्लान में नहर पर आधारित जल-घर का प्रावधान किया गया है। फरीदाबाद का जल वितरण तन्त्र काफी हद तक भूजल तथा यमुना के साथ स्थित रेनी वेल्स पर निर्भर है। नगर निगम, फरीदाबाद के अनुसार सरकार की विभिन्न परियोजनाओं जैसे की जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत इस बढती हुई मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं जैसे की टयूबैल्स ओर रेनीवैल्स के निर्माण, यू0जी0एस0आर0एस0, ओ0एच0एस0आरस0 और पानी वितरण की विभिन्न व्यास की लाईनों को डालने हेंतु बनाई जा रही हैंं।

नये षहरीकृत क्षेत्र में एच0वी0पी0एन0एल0 की जरुरत के अनुसार बिजली के वितरण एवं ट्रांसमिषन हेतु जरुरी अवसरंचना के विकास हेतु 400 के0 वी0 तथा 220 के0 वी0 उपकेन्द्रों की स्थापना हेतू अनूकुल क्षेत्र चिन्हित किए गए हैंं। 440 के0 वी0 और 220 के0 वी0 की ऊपरी संचरण लाईनों का अधिकृत रास्ता सड़कों के अनुप्रस्थकाट और उनके साथ लगती हुई हरित पटटी/खुले स्थान की विस्तृत योजना में सम्मलित किया जायेगा।

गुरूग्राम तथा फरीदाबाद के ठोस कचरा विर्सजन का स्थल गुडगांव जिले के गांव बंधवाडी की राजस्व सम्पदा में किया गया है। ठोस कचरा/कुड़ा मलवा/कंकाल एवं चिकित्सीय कचरे के लिए चार स्थलों को प्रारुप विकास प्लान में प्रस्तावित किया गया है जिनमें तीन स्थल षहर के षहरी क्षेत्र के पूर्वी तरफ एवं एक स्थल षहरी क्षेत्र के पष्चिम तरफ है। इन स्थलों के अतिरिक्त, केवल कांजी हाउस, बूचड़ खाना, मीट मार्किट सहित डेरी, सूअर जोन तथा कुता घर के प्रयोजन के लिए भी क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

(च) सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोगः इस उपयोग के अन्तर्गत, मुख्य सड़कों के साथ-साथ पट्‌टी के रूप में 1148 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। प्रत्येक सैक्टरों के कटिबन्ध प्लानों की तैयारी के समय आस-पास की सामुदायिक सुविधाएं प्रस्तावित की जाएंगी। विकास योजना में षहरी स्तर की सुविधाओं जिनमें कॉलेज एवं हस्पताल षामिल है, को प्रस्तावित किया गया हैै। 38.86 लाख की प्रक्षेपित जनसंख्या के अनुसार कॉलेजों एवं हस्पतालों को प्रस्तावित किया गया है। सरकार के यादि क्रमांक 13/23/2004-3/सी-II, दिनांक 31 मई, 2004, के अनुमोदनानुसार सैक्टर 73 के कुछ हिस्से को औद्योगिक प्रयोग से संस्थानिक प्रयोग में तबदील कर दिया गया है, क्योकि स्थल पर जेल परिसर बन चुका है। ग्रुप हाऊसिंग, वाणिज्यिक तथा मिश्रित भूमि उपयोग तथा आई.टी./आई.टी.ई.एस. परियोजनाओं का ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसियों के अधीन अनुमत किया जाएगा । (छ) खुले क्षेत्र :विकास योजना में इस उपयोग के अंतर्गत 5225 हैक्टेयर क्षेत्र को रखा गया है। इनमें से मुख्य खुले क्षेत्र हरित पट्‌टी के रुप में मुख्य सड़कों के साथ-साथ, समर्पित मालभाड़ा गलियारा के साथ-साथ तथा औद्योगिक एवं रिहायषी क्षेत्रों के बीच प्रस्तावित किया गया है। तिलपत फाइरिंग रेेंज, एयरफोर्स स्टेषन, बडखल तथा सूरजकुण्ड टूरिस्ट कम्पलेक्स एवं पूर्व में स्थित 75 मीटर चौड़ी सड़क के साथ-साथ विकास योजना में हरित क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। सैक्टर 92, 93, 94 तथा 95 के साथ लगती वी-1 सड़क की उत्तरी तरफ लगभग 1000 एकड़ क्षेत्र को गोल्फ कोर्स के रूप में विकसित करने हेतू प्रस्तावित किया गया है। षहरी स्तर पर हरित क्षेत्र पहले ही सैक्टर-12 में मौजूद है। अंतिम विकास योजना 2011 में प्रस्तावित पूर्वी परिधीय सड़क के साथ-साथ प्रस्तावित खुले स्थल अंचल को केंद्रीय पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त षहर के निवासियों के लिए आगरा नहर के पूर्वोतर एवं पष्चिमोतर के षहरीकृत क्षेत्र, में षहरी स्तर पर हरित क्षेत्र को प्रस्तावित किया गया है। सैक्टर 54ए, 105, 125, 128, 147 के निकट खुला क्षेत्र, एवं तिलपत फायरिंग रेन्ज के चारों तरफ के खुले क्षेत्र को वर्षा जल संचयन तंत्र, झीलें एवं अन्य जल क्षेत्र आदि के लिए प्रस्तावित किया गया है जोकि भूजल के पुनर्भरण हेतु होगा।

(ज) विषेष अंचल

विषेष अंचल-1 :- यह अंचल पहले ही 2011 ई0 वी की विकास योजना में मौजूद है। जैसे कि पहले ही प्रकाषित अन्तिम विकास योजना में प्रस्तावित किया गया है, इस अंचल में संस्थायें, कार्यालय, मनोरंजनात्मक भवन एवं रिहायषी, वाणिज्यिक एवं उपरवर्णित मुख्य उपयोगों के सहायक उपयोगों के क्षेत्रों को षामिल किया गया है बषर्ते प्रत्येक मुख्य1034 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) उपयोग के अन्तर्गत भूमि 10 एकड़ से कम न हो। वर्तमान में इसका अधिकतर क्षेत्र पंजाब भू-परिरक्षण अधिनियम, 1900 की धारा 4 तथा 5 के अधीन अधिसूचित है।

विषेष अंचल-2 -विषेष अंचल-1 के अतिरिक्त, एक अन्य विषेष अंचल, जिसे विषेष अंचल-2 नामांकित किया गया है को प्रारुप विकास योजना 2031 में रिहायषी तथा वाणिज्यिक उपयोगों के लिए प्रस्तावित किया गया है जो मूलरूप से गांव मुजेसर के निकट एच.पी.जी.सी.एल. की भूमि है।

(झ) मिश्रित भूमि उपयोगः -सैक्टर 45 व 46 में रेलवे लाईन के साथ-साथ अन्तिम विकास योजना फरीदाबाद-बल्लभगढ़ काम्पलैक्स 2011 ई0 वी॰ में प्रस्तावित वाणिज्यिक पट्‌टी मिश्रित भूमि उपयोग के लिए प्रस्तावित की गई है, जिसमें रिहायषी तथा वाणिज्यिक गतिविधियां अनुज्ञात होंगी। सैक्टर 15-ए में राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ अंतिम विकास योजना फरीदाबाद बल्लभगढ़ काम्पलैक्स 2011 में प्रस्तावित औद्योगिक पट्‌टी को मिश्रित उपयोग के लिये प्रस्तावित किया गया है, जिसमें रिहायषी, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक गतिविधियां अनुमत होंगी। 500 मीटर खुला क्षेत्र अंचल जोकि अंतिम विकास प्लान फरीदाबाद-बल्लबगढ-2011 ए0डी0 में दिखाई गई पूर्वी पेरीफेरल सडक के साथ-साथ है तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) द्वारा पहले से अधिग्रहण किया हुआ है को मिश्रित भूमि उपयोग में अंकित किया गया है जिसे केवल एच.एस.आई.आई.डी.सी. के अन्तर्गत पुनः प्रतिष्ठा एवं पुनःपरिनिर्धारण की नीतियों के अनुसार उपयोग में लाया जा सकेगा।

प्राकृतिक संरक्षण अंचलः- फरीदाबाद-बल्लभगढ़ काम्पलैक्स 2011 ई0वी0 में प्रकाषित पष्चिमी परिधि के पष्चिमी तरफ का क्षेत्र योजना में प्राकृतिक संरक्षण अंचल के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जिसका अधिकतर भाग अरावली रेंज में पड़ता है। यमुना नदी के साथ-साथ दोनों ओर 500 मीटर चौड़ी हरित पट्‌टी भी प्राकृतिक संरक्षण अंचल के अधीन प्रस्तावित की गई है। इस अंचल में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, वन रोपण सहित सामाजिक वन/पौधारोपण और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से क्षेत्रीय मनोरंजनात्मक गतिविधियां जिसमें 0.5 प्रतिषत से अधिक क्षेत्र का निर्माण न हो, अनुमत होंगीं।

पर्यावरण सरोकारः - किसी भी परियोजना के निष्पादन के लिए परियोजना प्रस्तावक को अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के सन्दर्भ में पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करनी होगी जोकि अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, उन क्षे़त्रों में जहां पंजाब भूमि सरंक्षण अधिनियम-1900 की धारा 4 और/या 5 लागू है व वे क्षेत्र जोकि अरावली वृक्षारोपन के अधीन आते हैं में विकास गतिविधियां माननीय उच्चतम न्यायलय के आदेषानुसार अनुमत होंगीं। इसी तरह पर्यावरण संवेदनषील क्षेत्र या पर्यावरण को सरंक्षित करने हेतु लागू किसी भी प्रकार के प्रतिबंधाें की अनुपालना/क्रियान्वयन किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेषानुसार दिल्ली-हरियाणा सीमा से हरियाणा की ओर रिज क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दायरे में व अरावली की पहाड़ियों के भीतर भूजल दोहन पर प्रतिबन्ध रहेगा। समय-समय पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं लागू तथा बाध्य होंगीं।

विरासत स्थलों का संरक्षणः

स्मारकों, विरासत स्थलों, सौन्दर्य, भावनात्मक ऐतिहासिक महत्व के विषेष क्षेत्र जिन्हें संरक्षण की आवष्यकता है, को संरक्षित किया जाएगा।

अंचल विनियम

भूमि उपयोग सम्बन्धी प्रस्तावों को अंचल विनियम बनाकर वैद्य बनाया जा रहा है जो कि इस विकास योजना के भाग रूप बनेंगे। ये विनियम भूमि उपयोग परिवर्तन ओर विकास मानकों के लिए लागू होगें। इन विनियमों में मुख्य भूमि उपयोगों में अनुमत सम्बद्ध तथा सहायक उपयोगों का भी बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया हैं। यह तय किया गया है कि भूमि उपयोग परिवर्तन तथा विकास, योजना में दिए गये ब्यौरे अनुसार होगा, जिससे विकास तथा उचित नियंत्रण करने हेतु मार्गदर्षन के लिए प्रत्येक सैक्टर हेतु विस्तृत सैक्टर योजनाओं की तैयारी को सुनिष्चित किया जा सके।

अनुबन्ध ख

अंचल विनियम :-

ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (एफ) 2774/18, दिनांक 01 जनवरी, 2018 में दर्षाये गये अनुसार नियंत्रित क्षेत्रों में षासित उपयोग तथा भूमि का विकास है।

I. सामान्य-

1 ये अंचल विनियम नगर निगम, फरीदाबाद के बाहर नियन्त्रित क्षेत्रों तथा अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्रों के लिए विकास योजना का भाग बनने वाले नगर निगम, फरीदाबाद के बाहर नियंत्रित क्षेत्रों की प्रारूप विकास योजना के अंचल विनियम कहे जायेगें।

2 इन विनियमों की अपेक्षाएं अंतिम विकास योजना के अन्तर्गत आने वाले समूचे क्षेत्रों के लिए होंगी और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) और पंजाब अनुसूचित सड़़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का 41) और इसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त होगी।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) 1035 II. परिभाषायें- इन विनियमों में-

(i) ''कृषि आधारित उद्योग'' से अभिप्राय है, एक ऐसी औद्योगिक इकाई, जो खाद्यान्न, फलों या कृषि संबंधी कचरे का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है;

(ii) अनुमोदित" से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित;

(iii) "भवन संहिता" से अभिप्राय है, हरियाणा भवन संहिता 2017; (iv) 'साईबर सिटी'' से अभिप्राय है, परिपूर्ण शहर, जिसमें मूलभूत ढांचा अति उच्चतम गुणवत्ता का हो, उत्तम परिस्थिति तथा अति गति की संचार प्रणाली के पहुंच साफटवेयर कम्पनियां / सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं की कम्पनियां अंकुरित हों जिसमें उत्पादन करने वाली ईकाईयों को अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी;

(v) ''साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क'' से अभिप्राय है, वह क्षेत्र जो अन्य साफटवेयर विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप एवं सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं के लिए विकसित हों, इसमें किसी भी प्रकार के उत्पादन (असैम्बलिंग क्रियाकलापों सहित) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी;

(vi) ''ड्राईंग'' से अभिप्रायः है, ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (एफ) 2774/18, दिनांक 01 जनवरी, 2018

(vii) ''व्यापक उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाये और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों, जिसमें ईंधन चालित षक्ति का प्रयोग किया जाये बषर्ते कि इसमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व न हों।

(viii) "फर्श क्षेत्र अनुपात (फ॰क्षे॰अनु॰)" से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के कुल आच्छादित क्षेत्र तथा सौ गुणज को प्लाट क्षेत्र से विभाजित करते हुए प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात्‌ :-

फर्श क्षेत्र अनुपात कुल आच्छादित क्षेत्र x 100 प्लाट क्षेत्र

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, कैंटिलीवर, छत प्रौजक्षन अनुमति लिफ्ट कमरा, ममटी, तहखाना या कोई फर्ष यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, केवल पार्किंग/पैदल यात्री प्लाजा के लिए उपयोग किए जाने वाला स्टिल्ट क्षेत्र खुला, खुली सीढ़ी (ममटी के बिना) पहुंच के साथ या के बिना छत, अग्नि सीढ़ी, अलिंद, पानी की टंंकी, अनुमत आकार का खुला आंगन के लिये उपयोग किया गया है। क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगा;';

परन्तु स्टिल्ट से अगली मंजिल तक षाफ्ट, षूटस, लिफ्ट, बैल तथा सीढ़ी के अधीन भूमि तल से फर्ष क्षेत्र अनुपात केवल एक बार गिना जाएगा।

परन्तु यह और कि यदि वेंटिलेषन षाफ्ट क्षेत्र 3 वर्ग मीटर से अधिक है, तो यह फर्ष क्षेत्र अनुपात में नहीं गिना जाएगा।

(ix) ''हरित पटटी'' से अभिप्राय है, विभिन्न योजना में दर्षाए गये सैक्टर/मुख्य सड़क के साथ-साथ लगती हुई भूमि की पटटी अथवा विकास प्लान में दिखाए गए अपूर्ण उपयोगों के बीच एक प्रतिरोधक तथा प्राथमिक रुप से सैक्टर/मुख्य सड़क को चौड़ा करने के उद्‌देष्य से, आवष्यक सेवाओं के बिछाने हेतू या ध्वनि, धुआं, धुल के हानिकारक कण इत्यादि से सम्बंधित प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिरोधक;

(x) "वर्ग आवास" से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फ्लैटों के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन;

(xi) ''भारी उद्योग'' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से सरकारी या अर्धसरकारी या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (मषीनरी इत्यादि की लागत जैसे कि सरकार की उद्योग नीति से परिभाषित हो);

(xii) ''सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाई'' से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 के अनुबन्ध में शामिल उद्योगों की श्रेणी तथा इस अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में तथा/ अथवा जो हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया जाये;

(xiii) ''टांड या पुश्तवान'' से अभिप्राय है, स्वयं कमरे के अन्दर खम्भे के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से आदृत एक खाने जैसा उभार, परन्तु जिसका उभार एक मीटर से अधिक चौड़ा ना हो;

(xiv) ''हल्का उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसके कारण हानिकारक या हानिकारक षोर, धुआं, गैस, भाप, गन्ध, धूल, बहिःस्राव और कोई अन्य अत्यधिक डिग्री का प्रदूषण न हो और बिजली द्वारा चालित हों;

(xv) ''स्थानीय सेवा उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनिर्मित माल और उत्पादन प्रायः स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस्तेमाल किया जाता हो, उदाहरणार्थ बेकरियां, आईसक्रीम, विनिर्माण, वातित जल, बिजली से चलने वाली आटे की चक्कियां, लान्ड्री, ड्र्‌ाईक्लीनिंग और रंगाई, स्वचालित गाड़़ियों, स्कूटर तथा साईकिलों की मुरम्मत तथा सर्विस, घरेलू बर्तनों की मुरम्मत, जूते बनाना और उनकी मुरम्मत, ईंधन डिपो आदि बषर्ते कि उनमें द्वारा किसी ठोस ईंधन का प्रयोग न किया जाता हो;

(xvi) ''अटारी'' से अभिप्राय होगा, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अवषिष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है;

(xvii) ''वास्तविक तिथि''से अभिप्राय है, नीचे घोषित विभिन्न घोषित नियंत्रित क्षेत्रों की अधिसूचना के प्रकाषन की तिथिः

(xviii) ''मध्यम उद्योग'' से अभिप्राय है, हल्के उद्योग तथा स्थानीय सेवा उद्योग के अलावा सभी उद्योग और जो खतरनाक गंध तथा दुर्गन्ध न फैलाते हों,

(xix) ''परछती तल'' से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.3 मीटर तक सीमित क्षेत्र सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती तल और ऊपरी तल स्तर से 2.3 (स्पष्ट ऊचाई) मीटर से नीचा नहीं होगा।

(xx) नियंत्रित क्षेत्र मे किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में ''अननुरूप उपयोग'' से अभिप्राय है, ऐसी भूमि अथवा भवन का वर्तमान उपयोग जो विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए निर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के विपरीत हो;

(xxi) ''हानिकारक या खतरनाक उद्योग'' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें अत्यधिक पूंजी लगी हो, जिसमें अत्यधिक धुंआ, षोर, स्पन्दन, दुर्गन्ध, अप्रिय या हानिकारक मलनिस्त्राव, विस्फोटक, ज्वलनषील सामग्री इत्यादि और समुदाय के स्वास्थय और सुरक्षा के लिए अन्य खतरनाक तत्व षामिल हों ।

(xxii) ''सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन'' से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए अपेक्षित हो, जैसा जल सप्लाई, जल निकास, बिजली, डाक तथा तार तथा परिवहन तथा दमकल केन्द्र सहित कोई सहित कोई नगरपालिका सेवा;

(xxiii) ''नियमों'' से अभिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965 तथा हरियाणा नगर निगम, 1994 के अन्तर्गत बनाये गये नियम।

(xxiv) "सैक्टर क्षेत्र'' अथवा ''कॉलोनी क्षेत्र'' या "टी.पी. योजना क्षेत्र" से अभिप्राय है, सैक्टर या कॉलोनी का क्षेत्र जो ऐसे रूप में विकास योजना में दर्षाया गया है;

व्याख्याः-

(1) इस परिभाषा में ''सैक्टर क्षेत्र'' या ''कालोनी क्षेत्र'' या "टी.पी. योजना क्षेत्र" से अभिप्राय होगा, सैक्टर या कालोनी का क्षेत्र जो कालोनी/टी.पी. योजना/सैक्टर की अनुमोदित विन्यास योजना पर ड्राईग में दर्शाया गया है जो सैक्टर या कालोनी या टी.पी. योजना, जैसे भी स्थिति हो, में भवन विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र षामिल नहीं है।

(2) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी; प्लॉंटऐबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित होगी।

(xxv) "सैक्टर सघनता'' और ''कॉलोनी सघनता'' या "टी.पी. योजना सघनता" से अभिप्राय है उस सैक्टर क्षेत्र तथा कॉलोनी क्षेत्र में, जैसी भी स्थिति हो, प्रति हैक्टेयर व्यक्तियों की संख्या;

व्याख्या :-

सैक्टर सघनता या कालोनी सघनता या टी.पी. योजना सघनता की संगणना के प्रयोजनो के लिए यह माना जायेगा कि सैक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 55 प्रतिशत आवासीय प्लाटों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें ग्रुप आवास के अधीन क्षेत्र शामिल होगा तथा कि प्रत्येक भवन प्लाट प्रत्येक तीन निवास ईकाइयों में 4.5 व्यक्ति प्रति निवास ईकाई या 13.5 व्यक्ति भवन प्लाट या जो कालोनी/ग्रुप आवास समूह की अंचल योजना में सम्मिलित है सहित औसत पर होगा। यद्यपि दुकान एवं प्लाट के मामले में केवल एक निवास इकाई मानी जायेगी;

(xxvi) ''स्थल आच्छादन'' से अभिप्राय है, भवन के पैरामीटर क्षेत्र और स्थल क्षेत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र में व्यक्त के बीच प्रतिशतता अनुपात;

(xxvii) ''कृषि उपयोग साधन'' से अभिप्राय होगा, ऐसा विकास तथा गतिविधियां, जो कृषि संबंधी कार्यों को करने में सहायक रूप में अपेक्षित है, जैसे कि नलकूप, पम्प, चैम्बर, वायु चक्की, सिंचाई, नाले पक्के प्लेटफार्म, बाढ़ लगाना तथा चारदीवारी बनाना जोकि चार फुट से उंची नहीं होनी चाहिए तथा बाड़ की उंचाई तीन फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए, जल नलके आदि;

(xxviii) ''अधिनियम'', ''कालोनी'', ''उप-निवेशक', विकास योजना'', सैक्टर'', और ''सैक्टर योजना'' शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम 1963 (1963 का 41) और नियम 1965 में दिया गया है तथा हरियाणा नगर निगम, 1994 (1994 का 16) में दिया गया है।

(xxix) ''षहरी सघनता'' से अभिप्राय है, षहर में प्रति हेक्टेयर व्यक्तियों की संख्या;

(xxx) ''षहरीकरण योग्य सीमा'' से अभिप्राय है, प्रस्तावित विकास के लिए षहरीकरण योग्य क्षेत्र की सीमा जो सैक्टर के भूमि उपयोगो को वर्णित करती है जो भारी सड़क एवं हरित पटटी को षामिल करती है;

(xxxi) किन्हीं अन्य षब्दाें का अर्थ वही होगा जो उन्हें पंजाब अधिसूचित सड़क तथा नियत्रिंत क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा नियम, 1965 में दिया गया है तथा हरियाणा नगर निगम, 1994 (1994 का 16)।

III. मुख्य भूमि उपयोग/अंचल

(1) (i) रिहायशी अंचल

(ii) वाणिज्यिक अंचल

(iii) औद्योगिक अंचल

(iv) परिवहन तथा संचार अंचल

(v) जनउपयोगिता अंचल

(vi) सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक अंचल

(vii) पार्क तथा खुले स्थान

(viii) विषेष अंचल

(ix) मिश्रित अंचल

(x) कृषि अंचल

(xi) प्राकृतिक संरक्षण अंचल।

(2) मुख्य भूमि उपयोगों का वर्गीकरण परिशिष्ट क के अनुसार है।

IV. सैक्टरों में विभाजन

उपर्युक्त विनियमन-III में क्रमांक (i) से (ix) पर वर्णित भ्ूामि उपयोग, जो भवन प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग है, उन्हें ड्राईंग मे दर्शाये अनुसार सैक्टरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सैक्टर को ड्राईंग में दिखाये अनुसार एक निश्चित संख्या दी गई है।

V. मुख्य उपयोगों में भूमि उपयोग संबंधी ब्यौरे

मुख्य, सहायक तथा गौण उपयोग के लिए इन विनियमों तथा नियमों के अन्य उपेक्षाओं के अन्तर्गत संबधित मुख्य भूमि उपयोग अंचल में अनुमति दी जा सकती है, उनकी सूचित परिशिष्ट ख पर दी गई है जो इन विनियमों के साथ जोडें़ गये है।

VI. विकास के लिए अनुपयुक्त सैक्टर

विभिन्न सैक्टरों में भवन परियोजनार्थ संबंद्ध उपयोग के लिए आरक्षण होने पर भी महानिदेशक, नियंत्रित क्षेत्र के सघन तथा किफायती विकास के दृष्टिगत किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अथवा उस पर किसी भवन निर्माण के लिए अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक जल सप्लाई, जल मल निकास व्यवस्था तथा सुविधायें, इन सैक्टरों में, उसकी तसल्ली तक सुनिश्चित रूप में उपलब्ध नहीं हो जाती।

VII. केवल सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर

केवल सरकार अपने द्वारा या उसकी एजेसियों द्वारा विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती हैं ऐसे मामलों में, ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) 1039 VIII. मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण

(1) ड्‌ाईंग में चिन्हित की गई मुख्य सड़कों के लिए भूमि का आरक्षण निम्न प्रकार से किया जायेगा :-

(2) अन्य सड़कों की चौड़ाई और सीधाई सेक्टर प्लान के अनुसार अथवा कालोनियों की अनुमोदित अभिन्यास योजना के अनुसार होगी।

(3) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा निजी उपनिवेशकों द्वारा विकसित किए जाने वाले सैक्टर/कालोनी के लिए तैयार योजनाओं का अनुमोदन करते समय मुख्य सड़़कों तथा निकटवर्ती हरित पट्‌टी, यदि कोई हो, के अधीन पड़़ने वाले क्षेत्र का केवल 50 प्रतिशत का लाभ प्लाटिड़/ग्रुप हाऊसिंग कालोनी में प्लाटऐबल/आछादित क्षेत्रफल अनुपात के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। लेकिन सैक्टर योजना में षुद्ध योजनागत क्षेत्र में शामिल सड़कों की स्थिति में पूर्ण फर्ष क्षेत्र अनुपात का लाभ दिया जाएगा। वाणिज्यिक कालोनी/साईबर सिटी की स्थिति में कुल क्षेत्र के 10 प्रतिशत फर्श अनुपात का लाभ या हरित पट्‌टी तथा सैक्टर रोड़़ में आने वाले क्षेत्र इसमे से जो भी कम हो, दिया जाएगा। व्यापार योग्य फर्ष क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सेक्टर सड़क या हरित पट्‌टी तथा खुले क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध अनुज्ञात किया जा सकता।

IX. गैर मोटर युक्त तथा पैदल यात्रियों को सुविधाएं :

सैक्टरों का विकास करते समय व विकास कार्यों का क्रियान्वन करते समय गैर-मोटर युक्त यातायात को सुविधाएं देने हेतू सतर्क कोषिष की जायेगी वे पैदल यात्रियों के आवागमन के लिये प्रर्याप्त स्थान सर्जित करने का प्रयास किया जाएगा। फरीदाबाद बल्लबगढ़ काम्पलैक्स के लिये व्यापक गतिषीलता योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है, जिसकी सिफारिषों को विभिन्न विकास संस्थाओं जैसे कि हुड्‌डा, एच. एस. आई. आई. डी. सी., नगर निगम फरीदाबाद तथा सार्वजनिक कार्य विभाग (बी एण्ड आर) द्वारा प्रबलता से लागू किया जाएगा।

X. अननुरूप औ़द्योगिक उपयोग में विद्यमान तथा वैद्य भूमि उपयोग की अनुमतिः-

(1) विद्यमान कार्यों, जोकि विकास प्लान में अनुरूप उपयोगिता अचल से भिन्न अचल में स्थित हो, तो ऐसे अननुरूप उपयोगों को, महानिदेषक द्वारा निर्धारित की जाने वाली एक निष्चित अवधि जोकि विकास योजना के प्रकाषन की तिथि से 10 वर्ष से अधिक ना हो, तक चलते रहने की अनुमति दी जायेगी, बषर्ते कि सम्बद्ध भवन का भू-स्वामी;

(क) महानिदेषक द्वारा तय किए गए स्थल के बाहरी कार्यों के लिए अनुपातिक षुल्क, जब भी महानिदेषक द्वारा इस बारें में चाहा जाए, अदा करने का वचन देगा।

(ख) अन्तरिम अवधि के दौरान महानिदेषक की सन्तुष्टि के अनुसार बहिःस्राव के निष्कासन की सुनिष्चित व्यवस्था करें।

(ग) विद्यमान परियोजना को अननुरूप उपयोगिता के क्षेत्र में बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।1040 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) (2) उनके कार्यों के बारे में जिन्हें भूमि उपयोग में परिवर्तन की मान्य स्वीकृति है, एवं जो विकास प्लान में अनुरूप उपयोगों की जोन के अलावा स्थित है, इस प्रकार के अननुरूप उपयोग, उन्हें आगे चलते रहने की अनुमति होगी, बषर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी;

(क) उस स्थल को महानिदेषक द्वारा बाह्‌य विकास के लिए उस द्वारा यथा निर्धारित आनुपतिक प्रभारों को देने का वचन देता है जब उसे महानिदेषक द्वारा इस निमित ऐसा करने के लिए कहा जाये तथा (ख) अन्तरिम अवधि के दौरान, महानिदेषक की सन्तुष्टि के अनुसार बहिःस्राव के निर्वहन के लिए संतोषजनक व्यवस्था करें।

XI. अननुरूप उपयोग बन्द करना

(1) यदि किसी भूमि का अननुरूप उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रहा हो, तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और अनुरूप उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुनःउपयोग या पुनःविकास की अनुमति दी जायेगी।

(2) यदि अननुरूप उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लड़ाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से पुनःउत्पादन मूल्य के 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनःविकसित करने की अनुमति दी जायेगी।

(3) खण्ड़ X के अन्तर्गत अवधि के समाप्त होने के बाद ऐसी भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनःविकसित करने या उपयोग में लाने की अनुमति दी जायेगी।

(4) खण्ड़ X(1) के अधीन नियत अवधि की समाप्ति के बाद भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित या उपयोग करनी अनुज्ञात की जायेगी।

XII. नियंत्रित क्षेत्र में स्थित ईंटों के भटटे

नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित ईंट भट्‌टे सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सम्बंधित नीति/दिषा निर्देषों के द्वारा षासित होंगें।

XIII. सेक्टर योजना और आंचलिक योजना के अनुरूप विकास

विनियम-X में प्रावधान को छोड़कर किसी मुख्य भूमि उपयोग जिसमें भूमि विद्यमान है, को भवन निर्माण प्रयोजनार्थ उपयोग और विकसित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि प्रस्तावित उपयोग और विकास, सेक्टर योजना और आंचलिक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना जिसमें भूमि स्थित है, में दिखाये गये ब्यौरे के अनुसार न हो। XIV. अनुमोदित अभिन्यास या आंचलिक योजना का भाग बनने वाले विशिष्ट स्थल

प्लाट पर भवन निर्माण या पुनःनिर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि-

(i) प्लाट अनुमोदित कालोनी का भाग रूप न हो या प्लाट ऐसे क्षेत्र में न हो, जिसके लिए विनियम XIX में उपबन्धित अनुसार छूट दी गई है तथा

(ii) महानिदेशक की संतुष्टि अनुसार प्लाट तक सड़क की व्यवस्था हो या सड़क बनी हो।

XV. विभिन्न प्रकार के भवनों/कालोनी के लिए क्षेत्र मापदण्ड

(1) विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए प्लाटों के न्यूनतम आकार निम्न अनुसार होंगेंः-

(2) रिहायषी और वाणिज्यिक विकास के लिये वर्ग आवास कालोनी, प्लाटिड रिहायषी कालोनी और वाणिज्यिक कालोनी के लिए, क्षेत्र मानदण्ड समय-समय पर अधिसूचित पॉलिसियों के अनुसार होंगे। फिर भी यदि वर्ग आवास स्कीम हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ग आवास स्थल का आकार योजना में यथा विनिर्दिष्ट होगा।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) 1041 XVI. विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकार विशिष्ट प्लॉट/ क्षेत्र पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटर, भवन संहिता/नियमों तथा/या ऐसे प्लाट/क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा शासित होगी। ";

XVII. भवनों की अगली ओर पिछली ओर व भुजा की ओर भवन पंक्ति ये भवन संहिता/नियमों के अनुसार तथा/या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित उपबन्धित होगी।"; XVIII. वास्तुकला संबंधी नियंत्रण जहां कहीं भी वास्तुकला संबंधी नियंत्रण आवष्यक समझा जाता है, तो, प्रत्येक भवन हरियाणा भवन संहिता, 2017 के खण्ड 6.4 के अधीन बनायेे गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।;

XIX. कृषि अंचल में भूमि उपयोग में ढील कृषि अंचल में पड़ी किसी भूमि के मामले में सरकार इस विकास योजना के उपबन्ध में निम्नलिखित हेतु ढील दे सकती हैः- (क) भूमि के आवासीय अथवा औद्योगिक उपनिवेश में उपयोग तथा विकास के लिए बशर्ते कि उपनिवेशक ने यह भूमि वास्तविक तिथि से पहले उक्त उपयोग तथा विकास के लिए खरीदी हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करता है।

(ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि के उपयोग के लिए (औद्योगिक कालोनी से भिन्न) बषर्ते कि :-

(i) वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि खरीदी गई हो; (ii) सरकार को इस बात से संतुष्टि है कि उद्योग की आवष्यकता इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल वैकल्पिक स्थल के नियतन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती;

(iii) भू-स्वामी, यथा अपेक्षित नियमों के अन्तर्गत भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है; तथा (iv) भू-स्वामी, महानिदेषक द्वारा निर्धारित अनुपातिक प्रभार जब कभी इस निमित्त महानिदेषक द्वारा मांग की जाये, अदा की प्रतिज्ञा करता है और अंतरिम अवधि में मल निकास की संतोषजनक व्यवस्था करता है। व्याख्या;

इस विनियम में प्रयुक्त षब्द "खरीद" का अर्थ ऐसी अवधि के लिए पूर्ण संपत्ति के अधिकारों/ पट्‌टा अधिकार का अर्जन होगा, जो सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न प्रयोजनों इत्यादि के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ग) रक्षा संथापनाओं, यदि कोई हो, के आस-पास 'रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903' (1903 का केन्द्रीय अधिकनयम 7) के अधीन अधिसूचित प्रतिबन्धित पट्‌टी में नहीं आता हो।

XX. सघनताः

दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सैक्टर ड्राईंग में दर्शायी गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी, ट्रांजिट ओरियंटिड विकास पॉलिसी में यथाविहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी सघनता रिहायषी सैक्टर में भी लागू होगी।

XXI. सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां तथा साईबर पार्क / साईबर सिटी के लिए उपबन्धः-

(i) अवस्थिति

(क) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां केवल औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगी। (ख) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एकीकृत विकास के रूप में सैक्टर सड़क के साथ लगते हुए औद्योगिक क्षेत्र अथवा औधोगिक अंचल में अवस्थित होंगे। यद्यपि, ऐसे पार्कों में कोई विनिर्माण कर रही इकाईयां अनुज्ञात नहीं होंगी।

(ग) साईबर सिटी की अवस्थिति का सरकार द्वारा विनिश्चय किया जायेगा।

I पार्किंग

(क) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाईयों तथा साईबर सिटी में प्रत्येक 40 वर्गमीटर फर्श क्षेत्रफल के लिए एक समकक्ष कार स्पेस की दर से पार्किंग सुविधायें प्रदान की जायेंगी।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए चार स्तरीय तहखाना वान्छित पार्किंग को पूरा करने हेतु अनुमत तभी की जायेगी जब जन स्वास्थ्य अपेक्षाओं को पूर्ण किया जायेगा।1042 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) II अन्य क्रियाकलाप

(क) आनुषंगिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप जैसे कि बैंक रैस्टोरैन्ट, इंश्योरैंस आफिस इत्यादि के लिए साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के पूर्ण क्षेत्र के 4 प्रतिशत के निर्बन्धन के अधीन रहते हुए अनुमति दी जायेगी;

(ख) साईबर सिटी के क्षेत्र में ग्रुप हाऊसिंग के लिए केवल 5 प्रतिशत अनुज्ञप्त होगा तथा साईबर सिटी के कुल क्षेत्र का 4 प्रतिशत वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोगों के लिए अनुज्ञात होगा;

(ग) साईबर सिटी में रिहायशी प्लाटों के विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी; (घ) साईबर सिटी प्रोजैक्ट यदि कृषि अंचल में अनुज्ञप्त हो तो उद्यमी जल वितरण तथा अन्य सुविधायें जैसे कि मल निकास, ड्रेनेज इत्यादि को निपटाने का प्रबन्ध करेगा।

III सरकार कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकती है जैसा कि समय-समय पर आवश्यक समझें। XXII. संचार टावरों की स्थापनाः नियंत्रित क्षेत्र के अन्दर ंसंचार टावर स्थापित करने के लिए दिनांक 13 जनवरी, 2012 की नीति जो समय-समय पर संषोधित की जा सकती है, के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

XXIII. अफोरडेबल ग्रुप आवासः विकास योजना के आवासीय अंचल के भीतर अफोरडेबल ग्रुप आवास परियोजनाओं के लिए अनुमति समय-समय पर यथा संषोधित दिनांक 19 अगस्त, 2013 की नीति के अनुसार दी जाएगी।

XXIV. भूकम्पीय आपदा से सुरक्षाः विकास योजना क्षेत्र में सभी विकास/भवन गतिविधियों को भारतीय मानक आई.एस. 1893, के भूकम्पीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार विकास योजना में भूकम्पीय गतिविधियों की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए ''समग्र षहरी विकास, घटना की सम्भाव्यता की उक्त तीव्रता के विरूद्ध सुरक्षा के लिए तथा भवन तथा अवसरंचना में अपेक्षित भूकम्पीय मुकाबला करने के लिए बढ़ावा देने के लिए जांच की जाएगी जो आवष्यक पाई जाए।''

XXV. सैक्टर/कालोनी में षून्य विसर्जन प्रणाली की व्यवस्थाः पुनःचक्रित जल के उपयोग को बढ़ावा देने हेतू षून्य विसर्जन धारणा पर सभी सैक्टरों/कालोनियों को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

XXVI. विकास योजना में ढीलः सरकार अत्यन्त कठिनाई की दशा में अथवा वास्तविक तिथि से पूर्व निर्मित किसी ढांचे को बचाने की दृष्टि से ऐसे विकास प्रभारों के भुगतान पर और ऐसी अन्य शर्तों पर जो वह लगाना उचित, समझे, समानता तथा न्याय के सिद्धान्त पर विकास योजना के किसी भी उपबन्धों में ढील दे सकती है।

परिशिष्ट क

भूमि उपयोग का वर्गीकरण

मुख्य कोड उपकोड मुख्य वर्ग उपवर्ग

100 रिहायशी पड़ोस पद्धति पर रिहायशी सैक्टर

200 वाणिज्यिक 210 परचून व्यवसाय 220 थोक व्यवसाय 230 भांडागार और भंडारण 240 कार्यालय और बैंक जिसमें सरकारी कार्यालय भी शामिल है। 250 रैस्तरां, होटल तथा अस्थाई बोर्डिंग हाऊस, जिनमें धर्मशाला, पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायशी आवास की व्यवस्था वाली सार्वजनिक सहायता संस्थायें भी शामिल हैं

260 सिनेमा तथा वाणिज्यिक आधार पर लोगों के एकत्रित होने वाले अन्य स्थान 270 व्यावसायिक स्थापनायें

300 औद्योगिक 310 सेवा उद्योग 320 हल्के उघोग 330 व्यापक उद्योग 340 भारी उद्योगHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) 1043 मुख्य कोड उपकोड मुख्य वर्ग उपवर्ग

400 परिवहन तथा

संचार

410 रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन तथा साइर््रडिंग

420 सड़कें, सड़क परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र

430 डाक यार्ड, जैटी

440 हवाई अड्‌डा/हवाई स्टेशन

450 टैलीफोन एक्सचेंज आदि 460 प्रसारण केन्द्र

470 दूरदर्शन केन्द्र

480 लोजिस्टिक पार्क/ड्राई पोर्ट जिसमें अन्तःदेषीय कन्टेनर डिपो तथा भाण्डागार

षामिल है।

500 जन

उपयोगितायें

510 जल आपूर्ति संस्थापन जिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल है 520 जल निकास और सफाई संस्थापनायें जिनमें मल शोधन संयत्र तथा निस्तारण

कार्य भी शामिल है

530 बिजली संयंत्र उपस्टेशन आदि

540 गैस संस्थापना और गैस कार्य 550 सोलिड़ वेस्ट मैनेजमैंट साईट 560 कौजी हाऊस, ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए स्थानान्तरण स्टेषन, मीट मार्किट

सहित वधषाला, डेरी/सूअर जोन, कुत्ता घर

570 मृत शव

600 सरकारी और अर्धसरकारी

610 सरकारी प्रशासन, केन्द्रीय सचिवालय, जिला कार्यालय, विधि न्यायालय, जेलें,

पुलिस थाने, राज्यपाल तथा राष्ट्रपति निवास

620 शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें

630 चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थायें

640 मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के थियेटर आपेरा जैसी सांस्कृतिक संस्थायें 650 रक्षा से सम्बन्धित भूमि

700 खुले स्थान

710 खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा क्रीड़ा मैदान

720 पार्क 730 हरित पट्‌टी, बाग/गोल्फ कोर्स तथा अन्य मनोरंजन संबंधी उपयोग 740 कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि

750 पेट्रोल पम्प स्टेशन तथा बस पंक्ति शैल्टर

760 जल निकाय/झील/जल पुर्नःभरण क्षेत्र

770 मेला मैदान, बहुउद्‌देष्य मैदान1044 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) मुख्य कोड उपकोड मुख्य वर्ग उपवर्ग

800 कृषि भूमि 810 मार्किट गार्डन, फलोद्‌यान तथा नर्सरियां 820 कृषि उपयोग के अतंर्गत भूमि जहां भूमि उपयोग परिवर्तन/लाईंसेंस नहीं दिया

जाएगा

830 प्रधान फसल के अन्तर्गत भूमि 840 चराई भूमि तथा चरागाहें 850 वन भूमि 860 दलदल भूमि 870 बंजर भूमि 880 जलमग्न भूमि 890 डेयरी फारमिंग

900 विशेष

अंचल-1

संस्थानों, कार्यालयों तथा रिहायषी, वाणिज्यिक सहित मनोरंजन भवन तथा क्षेत्र तथा उपर बताए गए मुख्य प्रयोगों से सम्बंधित अन्य गौण उपयोग। विशेष

अंचल-2 आवासीय तथा वाणिज्यिक

1000 प्राकृतिक

सरंक्षण अंचल

कृषि तथा बागवानी मत्स्य पालन वनरोपण सहित सामाजिक वन/पौधारोपण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से क्षेत्रीय मनोरंजनात्मक गतिविधियां जिसमें 0.5 प्रतिषत से अधिक क्षेत्र का निर्माण न हो

1100 मिश्रित उपयोग

आवासीय

वाणिज्यिक तथा औद्याोगिक

परिशिष्ट ख

मुख्यः भूमि उपयोगो के अधीन दी गई अनुज्ञेय गतिविधियां सरकार द्वारा अनुमोदित नीति/मानदण्डो के अनुसार अनुज्ञात की जाएंगी तथा/या स्थल सैक्टर/कालोनी योजना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित होंगे। I. रिहायशी अंचलः (i) आवासीय (ii) सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक और आमोद प्रमोद भवन (iii) जन उपयोगिता भवन (iv) शैक्षणिक भवन और सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय जहाँ आवश्यक हो (v) स्वास्थ्य संस्थायें (vi) सिनेमा (vii) वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यालय (viii) परचून की दुकाने और रैस्तरां, ढाबा (ix) स्थानीय सेवा उद्योग (x) गैस/पैट्रोल पम्प (xi) बस स्टाप, तांगा, टैक्सी, स्कूटर तथा आटो/रिक्शा स्टैंड़ (xii) नर्सरिया और हरित गृह (xiii) रिहायशी उपयोग में अनुषंगी कोई अन्य छोटी-छोटी जरूरतें (xiv) सितारा होटलHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) 1045 (xv) क्लब/सामुदायिक केन्द्र (xvi) संचार टावर (xvii) अतिथि/आवास गृह (xviii) कोई अन्य उपयोग जिसका सरकार लोकहित में निर्णय करें। (xix)

II. वाणिज्यिक अंचलः (i) परचून व्यापार (ii) थोक व्यापार (iii) भांडागार और भंडारण (iv) वाणिज्यिक कार्यालय और बैंक (v) रैस्तरां तथा अस्थाई आवास गृह जिसमें जैसे कि धर्मशाला, पर्यटक गृह आदि रिहायशी स्थान प्रदान करने वाले सार्वजनिक सहायता संस्थान शामिल हैं

(vi) सिनेमा, होटल, मोटल तथा वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले लोगों के इकट्‌ठा होने वाले अन्य स्थान जैसे थियेटर, क्लब, ड्रामा क्लब आदि

(vii) व्यवसायिक संस्थापनायें (viii) यथा विनिर्दिष्ट मिश्रित भूमि उपयोग परियोजनाओं में आवास (ix) स्थानीय सेवा उद्योग (x) जन उपयोगिता भवन (xi) गैस/पैट्रोल पम्प और सर्विस गैरेज (xii) माल चढ़ाने और उतारने वाले यार्ड (xiii) वाहन खड़े करने के स्थान, बस स्टाप, टैक्सी, तांगा, आटो/रिक्शा स्टैंड (xiv) नगर पार्क (xv) संचार टावर (xvi) कोई अन्य उपयोग, जिसका सरकार लोकहित में निर्णय करें।

III. औद्योगिक अंचलः (i) हल्के उद्योग (ii) मध्यम उद्योग (iii) हानिकर तथा खतरनाक उपयोग (iv) भारी उद्योग (v) सर्विस उद्योग (vi) भांडागार और भंडारण (vii) ग्रुप हाऊसिंग, वाणिज्यिक तथा मिश्रित भूमि उपयोग परियोजनाओं को ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसियों के अधीन अनुमत की जाएंगी

(viii) पार्किंग, माल चढ़ाने और उतारने वाले क्षेत्र (ix) ट्रक स्टैंड/बस स्टाप, टैक्सी, तांगा और आटो/रिक्शा स्टैंड (x) सार्वजनिक उपयोगिता, सामुदायिक भवन, परचून की दुकानें, बैंक, ढाबा, रैस्टोंरैंट, दो/तीन/पांच सितारा होटल तथा बीमा कार्यालय जिनका कुल क्षेत्रफल सैक्टर के कुल क्षेत्रफल के तीन प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन निम्न अनुसार हैः

(xi) गैस/पैट्रोल पम्प तथा सर्विस गैरेज (xii) महानिदेषक द्वारा अनुमत तरल पैट्रोलियम, गैस गोदाम (xiii) साईबर पार्क / सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाईयां

(xiv) स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि अस्पताल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, क्लीनिक निम्नानुसार हैः-

(xv) कम से कम 50 एकड़ की औद्योगिक कालोनी, इस क्षेत्र का उपयोग अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक मिसलिनियस 388/पीए(आरबी)/2015 /7/16/2006-2टीसीपी दिनांक 01.10.2015 द्वारा जारी नीति के अनुसार होगा और जिसमे आज तक किये गए परिवर्तन भी षामिल हैै।

(xvi) संचार टावर (xvii) तैयार मिश्रण कंक्रीट संयत्र ,वेट मिश्रण संयत्र, गर्म मिश्रण संयत्र इत्यादि

(xviii) धर्मकांटा

(xix) सर्विस गैराज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र-सम-सर्विस गैराज निम्नानुसारः

टिप्पणः वाणिज्यिक घटक पर षुल्क तथा प्रभार वाणिज्यिक दरो से लागू होगें;

विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमति प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डो को पूर्ण करने की दिषा मे ही विचार किया जाएगा।

(xx) कोई अन्य उपयोग जिसका सरकार लोकहित में निर्णय करें।

IV. परिवहन तथा संचार अंचलः

(i) रेलवे यार्ड़, रेलवे स्टेशन और साईड़िंग

(ii) परिवहन नगर, सड़़कें और परिवहन ड़िपो/बस स्टैंड और पार्किंग क्षेत्र (iii) हवाई अड़्‌ड़ा और हवाई स्टेशनHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) 1047 (iv) टेलीफोन कार्यालय

(v) प्रसारण केन्द्र (vi) दूरदर्शन केन्द्र

(vii) अनुमोदित स्थलों और स्थानों पर कृषि, बागवानी और नर्सरियां (viii) गैस/पैट्रोल पम्प और सर्विस गैरेज

(ix) पार्किंग स्थल, बस स्टाप/शैल्टर, टैक्सी, टांगा और आटो/रिक्शा स्टैंड़ (x) संभार-तन्त्र हब/कन्टेनर यार्ड, इंलैण्ड कन्टेनार डिपो, कन्टेनर माल भाड़ा स्टेषन

(xi) धर्मकांटा

V. जन उपयोगितायःें

(i) जल आपूर्ति स्थापना इसमें उपचार संयंत्र भी शामिल हैं

(ii) जल निकास और सफाई स्थापनाएं जिसमें मल निकास उपचार संयंत्र तथा निपटान कार्य शामिल हैं। (iii) विद्युत उर्जा संयंत्र तथा सबस्टेशन जिसमें ग्रिड़ सब स्टेशन शामिल है।

(iv) गैस स्थापना तथा गैस वर्कस।

(v) ठोस कचरा प्रबन्धन स्थल।

VI. सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचलः

(i) सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रशासन केन्द्र, सचिवालय और पुलिस थाना (ii) शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें

(iii) चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थायें (iv) नागरिक/सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाए जैसे कि थियेटर, ओपेरा हाउस इत्यादि जो कि मुख्यतः गैर-वाणिज्यिक किस्म के हों।

(v) रक्षा स्वामित्व वाली भूमि (vi) ढाबा, रेस्टोरेंन्ट निम्नानुसारः

(vii) संचार टावर

(viii) ग्रुप हाऊसिंग, वाणिज्यिक तथा मिश्रित भूमि उपयोग तथा आई.टी./आई.टी.ई.एस. परियोजनाओं का ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसियों के अधीन अनुमत किया जाएगा ।"

(ix) कोई अन्य उपयोग जिसका सरकार जनहित में निर्णय करें।

VII. खुले स्थानः

(i) खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा खेल मैदान

(ii) पार्क, हरित पट्‌टी, बाग तथा अन्य मनोरंजनात्मक उपयोग

(iii) कब्रिस्तान, षमषान घाट आदि (iv) महानिदेषक की अनुमति से सड़़कों के साथ पेट्रोल पम्प, बस पंक्ति शैल्टर

(v) अनुसूचित सड़़कों तथा मुख्य सड़़कों के साथ हरित पट्‌टी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे कि विद्युत ग्रिड स्टेषन, प्रेषण लाईनें, संचार लाईनें, जल आपूर्ति, सीवरेज लाईनें, ड़्रैनेज लाईनें।

(vi) जल निकाय/झील/जल पुनःभरण क्षेत्र (vii) संचार टावर (viii) मेला मैदान, बहुउद्‌देषीय मैदान (ix) कोई अन्य उपयोग, जिसका सरकार लोकहित में निर्णय करें।1048 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) VIII कृषि अंचलः

(i) कृषि, बागवानी, ड़ेरी और मुर्गी पालन (ii) आबादी देह में गांव घर

(iii) मनोरंजन के लिए किसी भाग का वन रोपण विकास (iv) आबादी देह के समीप वर्तमान गांव का विस्तार यदि यह परियोजना, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित हो

(v) दुग्ध अवशीतन केन्द्र और पैस्चयूरीकरण केन्द्र

(vi) बस अड़्‌ड़ा और रेलवे स्टेशन

(vii) अनिवार्य भवनों सहित हवाई अड़्‌ड़ा

(viii) बेतार केन्द्र

(ix) महानिदेषक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भंड़ारण स्थल (x) मौसम कार्यालय

(xi) भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली केन्द्र और सिंचाई के लिए नलकूप

(xii) टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाईनें ओर खम्भे (xiii) खनन तथा उत्खनन कार्य जिसमें चूना तथा ईंटों के भट्‌टे, पत्थर, खदानें और क्रेशिंग शामिल है जो नियमों तथा अनुमोदित स्थल के अधीन रहते हुए है।

(xiv) शमशान और कब्रिस्तान

(xv) गैस/पेट्रोल पम्प और सर्विस गैरेज (xvi) अक्षय उर्जा तथा गैर-अक्षय उर्जा बिजली/सयंत्र

(xvii) महानिदेषक के अनुमोदन से एल.पी.जी. भण्ड़ारण गोदाम

(xviii) ग्रामीण उद्‌योग योजना/लघु उद्‌योग औद्‌योगिक इकाइयों को निम्नलिखित षर्तों की पूर्ति के अधीन अनुमति दी जाएगी बषर्ते ऐसा स्थल रक्षा संस्थापनाओं के इर्द गिर्द संकर्म अधिनियम, 1903 के अधीन वर्जित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए, यदि कोई हो।

(xix) प्रतिबन्धित/हरित पट्टी के बाहर के क्षेत्र मे राष्ट्रीय राजमार्ग/अनुसूचित सड़़क के साथ-साथ निम्नानुसार ढाबा, रैस्टोरैन्ट, मोटल, रिर्सोट तथा मनोरंजन पार्क/थीम पार्कः-

परन्तु यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो पहुंच अनुमति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त करनी है तथा यदि स्थल अनुसूचित सड़़क पर स्थित है, तो पहुंच अनुमति कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़़के) से प्राप्त करनी होंगी।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) 1049 (xx) बेंक्विट हालः

(xxi) माईक्रोवेव टावर/स्टेशन, भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द्र

(xxii) संचार टावर (xxiii) सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा अनुबन्धित परियोजना अथवा कार्य हेतू अल्पावधि के लिए लगाए जाने वाले तैयार मिश्रण कंक्रीट संयंत्र, वेट मिश्रण सयंत्र, गरम मिश्रण सयंत्र इत्यादि

(xxiv) धर्मकांटा (xxv) सर्विस गैराज, बिक्री/प्रर्दषन केन्द्र-सम-सर्विस गैराज निम्नानुसारः

टिप्पणः वाणिज्यिक घटक पर षुल्क तथा प्रभार वाणिज्यिक दरो से लागू होगें; विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमति प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डो को पूर्ण करने की दिषा मे ही विचार किया जाएगा।

(xxvi) कोई अन्य उपयोग जिसका सरकार लोकहित में निर्णय करें।

IX. विशेष अंचल-1ः संस्थानों, कार्यालयों, रिहायषी, वाणिज्यिक सहित मनोरंजन भवन तथा क्षेत्र तथा उपर बताए मुख्य प्रयोगों से सम्बंधित अन्य गौण उपयोग।

विशेष अंचल-2ः आवासीय तथा वाणिज्यिक उपयोग X. मिश्रित भूमि उपयोगः आवासीय, वाणिज्यिक तथा औधोगिक XI. प्राकृतिक संरक्षण अंचल

(i) कृषि तथा बागवानी (ii) मत्स्य पालन (iii) वन रोपण सहित सामाजिक वन/पौधारोपण (iv) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से क्षेत्रीय मनोरंजनात्मक गतिविधियां जिसमें 0.5 प्रतिषत से अधिक क्षेत्र का निर्माण न हो।1050 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) XII. बिल्कुल निषिद्ध उपयोग

उचित लाईसेंस के बिना पैट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनषील सामग्री का भण्डारण।

परिशिष्ट - 1

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के क्षेत्र/परिभाषा में सम्मिलित की गई उद्योगों की श्रेणियाँ

(क) कम्प्यूटर ड़िवाईसिज के अन्तर्गत :

ड़ैस्कटाप पर्सनल कम्प्यूटरर्स

सरवर्ज

वर्क स्टेशन

नोड़स

टरमिनलस नैटवर्क पी.सी.

होम पी. सी.

लैपटाप कम्प्यूटरस नोट बुक कम्प्यूटरर्स

पामटॉप कम्प्यूटरर्स/पी.ड़ी.ए. (ख) नैटवर्क कंट्रोलर कॉर्ड़ / मेमोरी के अन्तर्गतः

नैटवर्क इन्टरफेस कार्ड़ (एन. आई. सी.) एड़ोप्टर इथरनेट/पी.सी.आई./ई.आईएस.ए./कोम्बो/पी.सी.एम.आई.सी.ए.

एस.आई.एम.एम.मेमोरी

ड़ी.आई.एम.एम.मेमोरी सैन्ट्रल प्रोसैसिंग यूनिट (सी.पी.यू.)

कन्ट्रोलर एस.सी.एस.आई./ऐरे प्रोसैसर का प्रौसेसर/प्रोसैसर पावर मोड़यूल/अपग्रेड़ (ग) स्टोरेज यूनिटस के अन्तर्गत :

हार्ड़ ड़िस्क ड़्राईवस/हार्ड़ ड़्राईवस

आर.ए.आई.ड़ी. ड़िवाईसिस तथा उसके कन्ट्रोलर फलोपी ड़िस्क ड़्राईव सी.ड़ी.रोम ड़्राईव

टेप ड़्राईवस ड़ी.एल.टी. ड़्राईवस/ड़ी.ए.टी.

ओपटीकल ड़िस्क ड्राईव

अन्य ड़िजीटल स्टोरेज ड़िवाईज

(घ) अन्य : की बोर्ड मोनीटर माऊस

मल्टीमीड़िया किट्‌स

(ड़़) प्रिन्टर तथा आउटपुट ड़िवाईसिस के अन्तर्गत :

ड़ोट मैट्रिक्स लेजरजेट

इन्कजैट डेस्कजेट

एल.ई.ड़ी. प्रिन्टर्सHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) 1051 लाईन प्रिन्टर्स प्लाटर्स पास बुक प्रिन्टर्स (च) नेटवर्किंग उत्पाद के अंतर्गतः हब्ज रूटर्स स्विचिज कोन्सनट्रेटर्स ट्रांसरिसिवर्स (छ) सोफटवेयर के अन्तर्गत : एप्लीकेशन्स साफटवेयर आपरेटिंग सिस्टम मिड़ल वेयर /फर्म वेयर (ज) कम्प्यूटर सिस्टम के लिए लगने वाले पावर सप्लाई के अन्तर्गत : स्विच मोड़ पावर सप्लाई अनइटररिप्टड़ पावर सप्लाई (झ) नेटवर्किंग/केबलिंग तथा उससे संबंधित भाग : (सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबधित) फाईबर केबल कोपर केबल केबल्स कनैक्टर्स, टरमिनल ब्लाक जैक पैनल्स, पैच कोर्ड़ माऊटिंग कोर्ड़/वायरिंग ब्लाक सरफेस माड़ंट बक्से (ञ) कन्ज्यूमेबल्स के अन्तर्गत : सी.ड़ी.रोम/कम्पैक्ट ड़िस्क फ्‌लोपी ड़िस्क टैप्स ड़ी.ए.टी./ड़ी.एल.टी. रिबन्स टोनर्स इन्कजैट कारटेजिस आऊटपुट ड़िवाईसिस के लिए इंक (ट) इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टस : प्रिटिंग सर्किट बोर्ड़ / पापुलेटिड़ पी.सी.बी. प्रिंटिड़ सर्किट बोर्ड़/पी.सी.बी. ट्रांजिस्टर्ज इन्टैग्रेटिड़ सर्किट्‌र्स/आई.सी.एस. ड़ायोड़्‌स/थाईरिस्टर/एल.ई.ड़ी. रेसिस्टर्स केपेसिटर्स स्विचिज (आन/आफ, पुश बटन्श, रोकर्स इत्यादि) प्लगस/सोकेट्‌स/रिलेज मेगनेटिक हेड़्‌स, प्रिन्ट हैड़्‌स कनेक्टर माईक्रोफोन्स/स्पीकर्स फयूजिस1052 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) (ठ) टैलीकम्यूनिकेशन इक्वीपमेन्ट के अन्तर्गत : टैलीफोन विड़ियों फोन फेसी माईल मशीन / फैक्स कार्ड़स टैली प्रिन्टरस/टैलेक्स मशीनस पी.ए.बी.एक्स/ई.पी.ए.बी.एक्स/आर.ए.एक्स/एम.ए.एक्स. टैलीफोन एक्सचैंज मल्टीप्लेक्सर्स म्यूजिक्स मोड़म्स टैलीफोन आन्सरिंग मशीन टैलीकम्यूनिकेशन्स स्वीचिंग एपरेटर्स एन्टेना एण्ड़ मास्ट बायरलेस डेटाकॉम इक्वीपमेन्ट रिसीविंग इक्वीपमेन्ट लाईक पेजर्स, मोबाईल/सैल्यूलर फोन इत्यादि वी.एस.ए.टीज. वीड़ियों कोनफोरेसिंग इक्वीपमेन्ट

• वीडियों तथा ड़िजिटल सिंगनलिंग के लिए लगने वाले सैट टाप बक्से के अन्तर्गत

(ड़) सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें वह व्यवसायिक क्रिया तथा सेवाये हैं जिसके अन्तिम उत्पाद/सेवायें जिनकों

• भारत से बाहर वितरित करने के लिए;

• संचार-जाल के लिए वितरित करने के लिए; तथा

• या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्त्रोत) या उस कम्पनी के सुदूर गौण द्वारा उपलब्ध किया हुआ (बाहर स्थित) टिप्पणः सेवाएं जो इनमें शामिल नहीं हैं, वह- (i) सुदूर उत्पादन / निर्माण इकाइयां (ii) कम्पनियों के संचालित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं (iii) इन्टरनैट पर वास्तविक व्यवसाय

निम्नलिखित सेवाएं जो उपरोक्त दिये गये मापदण्ड़ यदि पूर्ण करती हैं तो उन्हे सम्मिलित किया जायेगा :

(i) बैंक ऑफिस कार्य (ii) काल सैन्टरज़ (iii) कोन्टैन्ट ड़िवैल्पमैन्ट अथवा एमीमेशन (iv) डाटा प्रोसैसिंग (v) अभियान्त्रिकी तथा रचना (vi) ज्योग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसिज (vii) मानव संसाधन सेवायें (viii) बीमा दावा सम्बन्धी कार्य (ix) लीगल डाटा बेस (x) मैड़ीकल ट्रान्सक्रिप्शन (xi) पे-रोल (xii) सुदूर रख-रखाव (xiii) राजस्व लेखे (xiv) स्पोर्ट सैन्टरज तथा (xv) वैब-साईट सर्विसेज।

आनंद मोहन शरन, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

अरूण कुमार गुप्ता, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) 1053 HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

AND

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 14th March, 2018

No. CCP(NCR)/FDB/FDP-31)/2018/694.— In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and sub-section (7) of section 346 of Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) with reference to Haryana Government Town and Country Planning Department, Notification No. CCP(NCR)/FBC/(DDP-31)/2014/1312, dated the 14th July 2014, Urban Local Bodies Department notification No. 13/29/91-3CII, dated the 18th July, 2014 and the Urban Local Bodies Department and Town and Country Planning Department bearing notification No. CCP(NCR)/FBC(DDP-2031)/2016/3303, dated the 7th December, 2016, the Governor of Haryana hereby publishes the Final Development Plan 2031 A.D. o f Faridabad alongwith restrictions and conditions, given in Annexure 'A' and 'B' proposed to be made applicable to the controlled areas specified in Annexure 'B'.

DRAWINGS

(A) (i) Existing land use plan already published:-

• Vide Punjab Government, Gazette notification No. 1845-2TCP-65/17532, dated the 5th June, 1965.

• Vide Punjab Government, Gazette notification No. 1576-2TCP-66/17892, dated the 23rd June, 1966 published in gazette dated 28th July, 1966.

• Vide Haryana Government, Gazette notification No. 1627-TCP-67/1277, dated the 4th April, 1967 published in Gazette dated the 25th April, 1967.

• Vide Haryana Government, Gazette notification no. 4299-ICI-75/17829, dated the 11th June, 1975 published in Haryana Government Gazette dated the 12th June, 1975.

• Existing land use plan bearing drawing no. DTP (F)/ 1421/91, dated the 3rd August, 1991 published the Haryana Government Gazette (Extraordinary) vide No. FCA/STP/91/1354, on the 14th October, 1991 read with the corrigendum dated the 28th October, 1991.

• Existing land use plan drawing No. DTP(F)2635/10 dated 16th September, 2010/18th July, 2012 (already published in Haryana Government Notification no. CCP(NCR)/FBC/(DDP-31)/2014/ 1312 dated 14th July 2014).

• Existing land use plan drawing No. DTP(F)2706/14 dated 18th February, 2014 for controlled areas of villages Makanpur and Walipur (already published in Haryana Government Notification No. CCP(NCR)/FBC/(DDP-31)/2014/1312 dated 14th July 2014).

• Existing land use plan drawing No. DTP(F)2707/14 dated 18th February, 2014 for controlled areas of village Kirawali (already published in Haryana Government Notification no. CCP(NCR)/FBC/(DDP-31)/2014/1312 dated 14th July 2014).

(B) Final Development Plan 2031 A.D. Faridabad bearing drawing no. DTP (F) 2774/18 dated the 1st January, 2018.

ANNEXURE – A

EXPLANATORY NOTE ON THE FINAL DEVELOPMENT PLAN FARIDABAD - 2031 A.D. FOR THE CONTROLLED AREAS,

(I) Introduction

Faridabad was founded in A.D. 1607 by Shaikh Farid, Treasurer of Jahangir, with the objective of protecting the highway, which passed through the town. Shaikh Farid built a fort, a tank and a mosque which are in ruins. Later, it became the headquarters of a pargana which was held in Jagir by the Ballabgarh ruler. District Faridabad came on the map of Haryana on 2nd August, 1979 as the 12th District of the State. The new district1054 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) was carved out from erstwhile Gurgaon district. Faridabad is one of the most populated and industrialized cities of Haryana. The city is famous for Henna production in agriculture sector while tractors, motor cycles, switch gears, Refrigerators, shoes & tyres are other famous industrial products of the city.

(II) Location and Regional Setting

Faridabad is situated at 28° 25' 16'' North Latitude and 77° 18' 28'' East Longitude. Faridabad-Ballabgarh Complex is situated on Delhi-Mathura road (NH-44) at a distance of 32 KM from Delhi. It is one of the largest agglomerations consisting of three towns, namely Faridabad Old, Ballabgarh and N.I.T. Faridabad. This complex, being within 32/40 KM radius of Delhi, is one of the recommended Metro town of N.C.R. (III) Physiography

Faridabad town is bounded by National Capital Territory (NCT) Delhi on its North, Gurgaon District and Aravalli Hills on the West and South. The river Yamuna separates the district boundary on eastern side with Uttar Pradesh State. Delhi-Agra National Highway No. 44 (Sher Shah Suri Marg) passes through the centre of the district. It has a Railway station on the Delhi-Mathura double track broad-gauge Railway line of Indian Railway.

(IV) Availability of Infrastructure

Faridabad is well connected by a network of road and electricity. All the villages of the district are connected by metalled roads and have electricity since 1970. Faridabad is well connected with other parts of the country by Rail and Road. The broad gauge Railway line of Northern and North-Central Railway pass through the district and most of the trains going to South and West of India pass through the District. Also Delhi-Mathura-Agra road (NH-44) passes almost through the middle of the district. Faridabad and Ballabgarh are the main towns of the district.

(V) Economic base of the town/functional status

Faridabad is home to one of the largest industrial estates of Asia, which houses a large number of manufacturing industries. Economy of Faridabad is largely dependent on industry.

The total number of small, medium and large industries in district Faridabad is about 15,000 which provide direct and indirect employment to nearly half a million people and ranks as the 9th largest industrial estate in Asia. The place is home to many international/multinational companies namely; Whirlpool, Goodyear, Larsen & Toubro, Escorts, Eicher, Cutler Hammer, Hyderabad Asbestos and Nuchem etc. within NCR, Gurgaon and Noida have been in the forefront in attracting investments, which have been primarily in the information technology (IT) and bio-technology (BT) sectors. Faridabad has lagged behind in these sectors and is now gearing up to catch up with Gurgaon and Noida. More and more investments are flowing into various sectors of industry, commerce and real estate.

Keeping in view the above, land use proposals have been formulated on the consideration that industrial activities and trade and commerce will continue to remain the major economic base of the town. The town is growing as a major industrial centre of the State as well as of the region. The Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation has already acquired land and developed an Industrial Modal Township (IMT) on the eastern side of the Agra Canal. A lot of industrial activities have already come up in the controlled areas after obtaining the change of land use permissions from the competent authority.

(VI) Population/demography

The growth trend of the population in the area covered under this plan has been given in the following table

Source: Census of India * Projected PopulationHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) 1055 As per the above figures it is clear that there is a descending trend of population in Faridabad for the last 20 years. It is also a fact that the area notified in the Final Development Plan of Faridabad-Ballabgarh Complex 2011 AD (on the eastern side of the Agra Canal) is still developing. However, in the forthcoming decades, the likely implementation of various infrastructure projects such as Metro Rail, Dedicated Freight Corridor and Eastern Peripheral Expressway, shall provide a boost in the growth of this town. In the Regional Plan 2021 AD of NCR, the population of Faridabad town has been projected as 25 lacs (approx.) by 2021 AD with a variation of +2.5%.

(VII) Extension of Urbanizable Proposals

For a projected population of 10 lacs for the year 2001, a draft development plan was published- vide Gazette notification No. 3431-10DP-82/6194 dated the 26th April, 1982. Thereafter, the Final Development Plan of Faridabad-Ballabgarh Controlled Areas 2011 A.D. was published vide Haryana Government Gazette notification No. 13/29/91-3CII dated 11th December, 1991 for a projected population of 17.5 lacs by 2011. This Plan had proposals for urbanization from Delhi border in the North, up to Foothills of Aravalli ranges in the West, beyond Gurgaon-Agra Canal in the East and upto the revenue estate of village Jharsently in the South.

The length of the urbanizable area in the Final Development Plan of 2011 is about 24 Kms. and width 12 Kms. Towards western side of the above urbanizable area, there is a rocky undulating area, wherein urbanization is not feasible. Similarly, this town cannot be expanded towards its north due to the constraint of Haryana-Delhi border. Therefore, the additional area beyond east of Agra Canal, south and South-West of the town is being proposed for the development of additional urbanizable area for additional population.

(VIII) Extent of various Land uses

The Final Development Plan, 2031 A.D. has been proposed, keeping in view, the overall town density of 115 persons per hectares, to accommodate 39.55 lacs persons by 2031 A.D., within the urbanizable area of 34368 hectares has been proposed. The extent of various land uses is described as below: -

(a) Residential

An area of 14558 hectares has been proposed for residential purpose on the basis of average residential density of 271 persons per hectare (PPH). Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy, Affordable Group Housing policy, Transit Oriented Development Policy. 20% Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector. Three sectors bearing nos. 119, 143 and 146, adjoining to the proposed industrial sectors have been proposed with a density of 600 PPH, wherein only group housing projects will be permitted. Eight pockets of 25 hectares each have also been reserved for high density development of 1125 PPH in sectors 99, 112, 119, 122, 139, 143, 146 and 156, paving the way for construction of smaller flats and for providing housing to low and medium income group. As per the approval conveyed vide Government memo No. 13/66/2003- 3K-II dated the 30th September, 2003, sector 56 has been converted from industrial to residential, strip of land between Railway Line and Banglow-plots in NH-1 N.I.T. has been converted from Open Space to residential, strip of land between Railway Line and Nissan huts in NH-V N.I.T. has been converted from Open Space to residential. As per the information conveyed vide letter of Wing Commander, Air Force Station Hidan, Ghaziabad (UP) bearing no. wo28303/S/2003/23/Wks dated the 12th April, 2010, the restricted belt of Tilpat Shooting Range has been omitted and now the same has been retained as green/open space. The residential1056 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) colonies regularized by the Government in the area beyond 100 metres belt around Dabua Air Force Station have been converted from open to residential.

The Government decision regarding increase in the sector density has been incorporated in the plan with the following provisions: -

a- The additional area for infrastructure shall be provided in the already planned/developed residential sectors to meet out the requirement of the additional population.

b- The minimum width of the roads in a residential colony/sector shall not be less than 12 metres.

c- The minimum area for parks/open spaces in a residential colony/sector shall be planned in such a manner that it shall meet the minimum norm of 2.5 sq. metres per person.

(b) Commercial

An area of 2078 hectares, has been proposed for commercial purpose. There is a tendency of converting existing residential areas into commercial areas along the major roads. Therefore, in the present plan, commercial land uses have been proposed along major roads in a linear pattern along sector roads between various sectors so that tendency of converting residential areas into commercial use can be curbed. In addition sector 100, 120 and 154 have been proposed as city centre. As per the approval conveyed vide Govt. memo no. 13/66/03-3KII dated the 30th September, 2003, a 70 metre wide strip of land in sector 20A and 20-B facing Delhi-Mathura road has been converted from Public and Semi Public use to Commercial. The land use of sectors 27A, 27B, 27C and 27D and the existing industrial belt along Delhi-Mathura Road (NH-44) upto a depth of 200 metre in sector 32, 35 and 36, after leaving 50 metres wide restricted belt along NH-44, has been converted into commercial land use. Group Housing, Mixed Land Use and IT/ ITES projects shall be allowed under specified policies governing development of Transit Oriented Development Zone. However, the land use of industrial plots, already allotted by any government agency in this area, shall be retained and shall only be changed with prior permission of competent authority.

(c) Industrial

Since, Faridabad is primarily an industrial agglomeration; an area of 6179 hectares has been proposed for industrial development in the present plan. The existing Gas based Thermal Plant has already been accommodated in the Development Plan as special zone. HSIIDC has already developed an Industrial Model Township (IMT) in sectors 66, 67, 68 and 69 situated in the east of Agra Canal. Due to the existence of industries in sector 13, the land use of sector- 13 has been changed from institutional to industrial-cum- institutional. Provision of multi-level parking for each 100 acres urbanizable area and other small town level infrastructure facilities such as site for Telephone Exchange, site for Transit Station for Solid Waste Disposal, site for Rein Basera etc. will be provided at the time of preparation of the circulation plans of the respective sectors. Group Housing, Commercial and Mixed Land Use projects shall be allowed under specified policies governing development of Transit Oriented Development Zone.

(d) Transport & Communication Circulation Pattern

For smooth channelization of inter-city traffic, the circulation pattern proposed in the Development plan is as under: -

(i) Delhi-Mathura Road (National Highway No. 44): This road continues to be the central axis for the Inter- State traffic to Delhi and Uttar Pradesh. It also carries the major portion of Intra-city volume of traffic, resulting in lot of congestion on this road. To relieve this road from the external traffic, a 60 metre wide bypass road has been constructed by HUDA, as per the provisions of published Final Development Plan-2011 A.D. On the western side traffic from south Delhi via Mehrauli road and from Gurgaon will bypass the city through proposed 75 metres and 90 metres wide roads proposed parallel to National Highway, which links the existing Suraj kund/Sohna road to National Highway near village Sikri. In addition to the already proposed 75 metre wide eastern peripheral road in the Final Development Plan 2011 A.D, 75 metre wide roads and 90 metre wide road have been proposed for the additional urbanizable area proposed in the eastern side of Agra Canal, which will connect the existing roads and also to the proposed urbanizable area of Prithla, Noida and Greater Noida.

For the Traffic generated by to-and-fro movement for the cities situated on the east of Yamuna River like; NOIDA, Ghaziabad, Meerut, which is unnecessarily creating congestion in Delhi, an Express Highway has been constructed, which after passing over the newly constructed barrage-cum- Bridge over the Yamuna River enters Haryana near Badarpur Thermal Power Plant, along the eastern flank of Agra Canal. In Haryana, it comes along the east of Agra Canal towards the north of sector 87, from there onwards; it will be linked with the proposed roads in the proposed urbanization on the east of Agra Canal to meet Delhi-Mathura Road.

(ii) Eastern Peripheral Expressway: A 100 metre wide road, known as Eastern Peripheral Expressway, has been proposed alongwith 100 metre wide green belt on both sides in the development plan. Two links with 75 metre width have been proposed to connect this expressway near sector 121 and sector 132. The connectivity proposed near sector 131 and 132 has been proposed to facilitate the industrial sectors which shall be developed by HSIIDC and the same shall not be included in the External Development charges to be fixed by HUDA.

(iii) Intra-city Road Network: For intra-city traffic a network of 60 metres wide roads, alongwith 12 meter wide service roads, spread at a distance of about1 kilometer to 1.5 kilometers apart on the gridiron pattern have been proposed. These roads are the sector dividing roads, which have been shown as V-2 on the present Plan. Within each sector, road network of 24 meters and 12 meters width shall be adopted while preparing the detailed layout plan of each sector.

(iv) Over Bridge/Under pass on Railway Line: For proper linkages of urbanizable proposals on eastern and western side of the Railway line, it is necessary to have Railway Bridges. In addition to the already proposed Railway Over Bridges, over the level crossing on Mewla-Maharajpur and Sarai Khawaja- Suraj Kund Road, one Railway over bridge has been proposed on the crossing of 75 meter wide eastern peripheral road with the Delhi-Mathura Railway line near village Malerna.

(v) Bridge over Gurgaon and Agra Canals: The present bridges on Agra Canal are very old and weak which were designed to carry the rural traffic. To integrate the urbanizable proposals on either side of Agra and Gurgaon Canals, bridges on sector dividing roads have been proposed. The existing bridges near old Faridabad, Tigaon road, Palla road and Ballabgarh-Mohna Road require widening and strengthening.

(vi) Dedicated Freight Corridor: The Dedicated Freight Corridor from Mumbai to Dadri will be passing through the proposed urbanizable area. A 30 meter wide green belt has been proposed on both sides of the Dedicated Freight Corridor and in this 30 meter wide green belt, 12 meter wide service road has been proposed on both sides.

(vii) Connectivity to Noida and Greater Noida: Two linkages from the outer peripheral road, near sector 92 and near sector 95 have been proposed for providing connectivity to Noida and Greater Noida respectively.

(viii) Metro Connectivity: The Metro rail has also been proposed along Delhi-Mathura road, up to Ballabgarh which is presently being implemented by Delhi Metro Rail Corporation. Apart from it, extension of this link upto village Sikri has been proposed as well as along the bypass road along Gurgaon/Agra Canal and along 75 meter wide road along sectors 87, 88, 89, 84, 83, 78, 77, 72, 71, 68, 67 and 66, which however shall be subject to change as per feasibility and other studies to be conducted subsequently.

(ix) Regional Rail Network: In accordance with the proposals of Regional Plan 2021 A.D. of NCRPB, the provision of Regional Rapid Transit System along the existing Delhi-Mathura Railway line has also been made. Further, Regional Plan provides for Inner Regional Orbital Rail Corridor (IRORC) to connect Sonepat-Jhajjar- Gurgaon-Faridabad-Dadri-Meerut-Baghpat-Sonepat. However, since the alignment of said corridor is not finalized, hence the same shall be implemented in the present Development Plan area as per alignment finalized in the feasibility study/Detailed Project Report prepared for the same. Apart from it, the Orbital Rail Corridor has also been proposed along Eastern Peripheral Expressway with 50 meters width.

As described above, the circulation system of the town shall have Gridiron System. In addition to the already proposed Transport Zone of the Final Development Plan-2011 A.D, Transport Nagars/sites have been proposed near proposed industrial sectors along main roads. An area of 4021 hectares has been proposed for Transport and Communication.

For smooth movement of traffic in the proposed urbanizable area, an integrated system of transportation and road network has been provided. The hierarchy of the right of way of major roads has been proposed as under:-

One Transport Nagar has already been planned in sector 61. Additional, Transport and Communication areas have been proposed in different parts of the town depending on the future demand. Site of Inter State Bus Stand has been proposed in sector 12 which has already been transferred to the Transport Department. As per the future requirements, new Bus Terminal may be proposed in the proposed Transport and Communication zone. A comprehensive Mobility Plan of Faridabad-Ballabgarh Complex has already been prepared and its recommendations have been accepted by the Government. Various recommendations have been made for the traffic management designing of road construction, parking facilities etc. The development agencies like; HUDA, HSIIDC, MCF, PWD (B&R) and the Transport department shall vigorously explore the possibility of implementing these recommendations.

(e) Public Utility

In the Development Plan, all existing public utility sites have been accommodated. Similarly, the sites of sewage disposal have been proposed in the area of east of Agra Canal. A total area of 638 hectares has been proposed for public utility purposes.

Efforts shall be made for recycle/reuse of waste water and treated water should be utilized for revival of Badkhal lake. As per the requirement of Public Health Engineering Department and HUDA, provision of Canal Based Water Works has been made in the development plan. Water supply systems in Faridabad, to a large extent, are dependent on ground water and the Ranney Wells, located along the Yamuna River. As per the MCF, there are various government projects under schemes like JNNURM, construction of Tube wells bores, Ranney Wells, construction of UGSRs, OHSRs and laying of water supply lines of different diameters for meeting the growing demand of the population.

In the new urbanizable area, suitable sites for 400 KV and 220 KV substations have been allocated for the development of required infrastructure for transmission and distribution of electricity in consonance with the requirement of HVPNL. The Right of Way (ROW) corridor for overhead transmission lines for 400 KV and 220 KV shall be incorporated while planning the road cross section and in the abutting green belts/open spaces.

The site of solid waste disposal of Gurgaon and Faridabad has been provided in the revenue estate of village Bandhwari in district Gurgaon. For additional required sites for solid waste disposal, disposal of silt/debris, medical waste and for carcasses, four sites have been proposed i.e. three on the eastern side and the other on the western side of the urbanizable area of the town. In addition to these sites, area has also been exclusively earmarked for the purpose of cattle pond, slaughter house with meat market, dairy, piggery zone and Dog Kennel.

(f) Public and Semi Public Uses

Under this use, an area of 1148 hectares has been proposed in linear pattern along major roads. The neighborhood level community facilities will be provided while preparing the layout plan of individual sector. However, for public and semi public use, the town level facilities, which include colleges and Hospitals, have been proposed in the Development Plan. The Colleges and Hospitals have been proposed considering the projected population of 39.55 lacs. As per the approval conveyed vide memo no. 13/23/2004-3/C-II dated the 31st May, 2004, some part of sector 73 has been changed from industrial to institutional on account of construction of Jail complex at site. Group Housing, Commercial, Mixed Land Use and IT/ ITES projects shall be allowed under specified policies governing development of Transit Oriented Development Zone.

(g) Open Space

In the Development plan, an area of 5225 hectares has been kept under this use. Out of this, major open spaces lie along major roads, along Dedicated Freight Corridor and between the industrial and residential area, in the form of green belts/green buffers. The green area along Tilpat Firing Range, Air force Station, Badkhal and Surajkund Tourist Complex and along 75 meter wide road on the eastern side have been proposed in the Development plan. An area measuring approximately 1000 acres, has been proposed for development of golf course(s) towards the northern side of V-1 road along sector 92, 93, 94 and 95. One town level green area already exists in sector 12. Central Park shall be developed in the open space zone proposed along the eastern peripheral road of Final Development plan 2011 A.D. In addition to this, town level green areas have been proposed in the urbanizable area on the eastern as well as western side of Agra Canal for the use of the residents. Sector 54A, open area near sector 105, 125, 128, 147 and open area around Tilpat Firing Range has been proposed for the creation of Rain Water Harvesting Systems, lakes and other water bodies for the purpose of ground water recharge.

(h) Special Zone: Special Zone-1

This zone already exists in the published Final Development Plan 2011 A.D. As already provided in the published Final Development Plan, this zone shall include institutions, offices, recreational building and areas with residential, commercial and other uses ancillary to the main uses mentioned above, provided that the gross area under each main use shall not be less than 10 acres. However, most of this area is presently under the area notified under section 4 & 5 of the Punjab Land Preservation Act, 1900.

Special Zone-2

In addition to special zone-1, another special zone i.e. special zone-2, has been proposed in the Draft Development plan 2031 A.D. for residential and commercial uses, which was basically the land of HPGCL near village Mujessar.

(i) Mixed Land Use

The commercial belt proposed in Final Development Plan (FDP) Faridabad-Ballabgarh Complex 2011 AD, along railway line in sector 45 and 46 has been proposed under mixed land use wherein residential and commercial activities will be permitted. The industrial belt in sector 15A proposed in FDP Faridabad- Ballabgarh Complex 2011 AD along National Highway has now been proposed as Mixed land use wherein residential, commercial and industrial activities shall be permissible. Also, some area which has already been acquired by HSIIDC, in the 500 meter open space zone along eastern peripheral road of Final Development Plan Faridabad-Ballabgarh-2011, has been earmarked as area under mixed land use (for rehabilitation and re-settlement policy).

Natural Conservation Zone

The area on the western side of western peripheral road of published FDP Faridabad-Ballabgarh Complex 2011 A.D. falling mostly under the Aravalli ranges have been designated as Natural Conservation Zone in the plan. A 500 meter wide belt on both sides along Yamuna River has also been proposed under Natural Conservation Zone. In this zone, the activities like; agriculture, horticulture, pisiculture, social forestry/plantation including afforestation and regional recreational activities with no construction exceeding 0.5% of the area with the permission of the competent authority shall be permitted.

Environmental Concerns

For execution of any project, the project proponent will have to obtain environmental clearance in terms of notification dated the 14th September, 2006, which is mandatory in nature. In addition, the areas notified under section 4 and/or 5 of Punjab Land Preservation Act, 1900 and areas covered under Aravalli Plantation are also shown as 'such' on the Plan, wherein development activities shall be allowed only in accordance to the orders of the Hon'ble Supreme Court. Similarly, the restrictions applicable to eco-sensitive zones or for protection of environment, in any manner shall also be followed and implemented. Further, pumping of1060 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) ground water in and from an area upto 5 kilometers from Delhi-Haryana Border in the Haryana side of the ridge and also in the Aravalli hills shall be prohibited in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court. Notifications issued by MOEF, Government of India, from time to time shall be applicable and binding.

Conservation of Heritage Sites

The monuments, heritage sites, special areas of aesthetic, sentimental or historic value which require protection shall be protected.

Zoning Regulations

The legal sanctity to the proposals regarding land use is being given effect by a set of zoning regulations (Annexure B) which form part of this development plan. These regulations will govern the change of land use and standards of development. This also very elaborately detail out allied and ancillary uses, which will be permitted in the various major land uses and stipulate that all the change of land use and development shall be in accordance with the details shown in the sector plan thereby ensuring the preparation of detailed sector plans for each sector to guide the development and enforce control.

ANNEXURE-B

Zoning Regulations:

Governing use and development of land in the controlled areas as shown in drawing No. DTP (F) 2774/18 dated the 1st January, 2018.

I. General:

1. These Zoning regulations, forming part of the Final Development Plan for the controlled areas shall be called zoning regulations of Final Development Plan for Controlled Areas.

2. The requirement of these regulations shall extend to the whole of the area covered by the Final Development Plan and shall be in addition to the requirements of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (41 of 1963) and the rules framed there under.

II. Definitions;

In these regulations;

(i) 'Agro based industries' means an industrial unit, which uses food grains, fruits or agro waste as a material;

(ii) 'Approved' means approved by the competent authority.

(iii) "Building Code" means the Haryana Building Code 2017.

(iv) 'Cyber City' means self contained intelligent city with high quality of infrastructure, attractive surrounding and high speed communication access to be developed for nucleating the Information Technology concept and germination of medium and large software companies/Information Technology Enabled Services wherein no manufacturing units may be allowed;

(v) 'Cyber Park'/'Information Technology Park' means an area developed exclusively for locating software development activities and Information Technology Enabled Services wherein no manufacturing of any kind (including assembling activities) shall be permitted;

(vi) 'Drawing' means Drawing No. DTP(F) 2774/18 dated the 1st January, 2018.

(vii) 'Extensive Industry' means an industry set up with the permission of the Government and in extensive employing more than 100 workers and may use any kind of captive power of fuel provided they do not have any obnoxious features;

(viii) "Floor Area Ratio (FAR)" means a quotient obtained by dividing the multiple of total covered area of all floors and hundred, by the area of plot i.e.

Total covered area X 100

FAR= ____________________

Plot areaHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) 1061 For the purpose of calculating FAR, cantilevered permitted roof projections, lift room, mumty, balcony, basement or any floor if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking/ pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), terrace with or without access, fire staircase, atrium, water tank, open courtyard of permitted size shall not be counted towards FAR;" Provided that, area under shaft, chutes, lift well and staircase from stilt to next floor shall be counted towards FAR only at once on ground floor:

Provided further that in case the ventilation shaft area is more than 3 square meters, it shall not be counted in FAR;

(ix) 'Green Belt' shall mean a strip of land along sector/arterial road or as a buffer between incompatible uses shown in the development plan and is primarily meant for widening of the sector/arterial roads, laying of essential services or as a buffer to check pollution like noise, smoke, dust harmful particles etc. (x) "Group Housing" means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;

(xi) 'Heavy Industry' means an industry to be set up in public or semi-public or private sector with the permission of the Government (the cost of plant, machinery etc. as defined in the industrial policy of the Government).

(xii) 'Information Technology Industrial Units' means the categories of industries included in the Annexure to the Government of Haryana Information Technology Policy, 2000 and in Appendix-1 to this notification and/or, as may be defined by the Government of Haryana from time to time;

(xiii) "Ledge or Tand" means a shelf-like projection, supported in any manner whatsoever, except by means of vertical supports within a room itself but not having projection wider than one meter;

(xiv) 'Light Industry' means an industry not likely to cause injurious or obnoxious noise, smoke, gas, fumes, odours, dust, effluent and any other nuisance to an excessive degree and motivated by electric power;

(xv) 'Local Service Industry' means an industry, the manufacture and product of which is generally consumed within the local area, for example bakeries, ice-cream manufacturing, aerated water, Atta Chakkies with power, laundry, dry-cleaning and dyeing, repair and service of automobile, scooters and cycles, repair of house hold utensils, shoe-making and repairing, fuel depot etc. provided no solid fuel is used by them;

(xvi) "Loft" shall mean an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 meters and which is constructed or adopted for storage purposes only;'

(xvii) 'Material Date' means the date of publication of notification of various controlled areas declared

(xviii) 'Medium Industry' means all industries other than 'Light Industry' and 'Local Service Industry' and not emitting obnoxious or injurious fumes and odours;

(xix) "Mezzanine Floor" means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the lower floor and with a minimum height of 2.3 meters and shall not be lower than 2.3 (clear height) meters above floor level;'

(xx) 'Non-conforming use' in respect of any land or building in a controlled area means the existing or proposed use of such land or building which is contrary to the major land use specified for that part of the area in the development plan;

(xxi) 'Obnoxious or hazardous Industry' means an industry set up with the permission of the Government and is highly capital intensive associated with such features as excessive smoke, noise, vibration, stench, unpleasant or injurious effluent, explosive inflammable material etc. and other hazards to the health and safety of the community;

(xxii) 'Public Utility Service Building' means any building required for running of public utility services such as water-supply, drainage, electricity, telephone, post and telegraph and transport and for any municipal services including a fire station;

(xxiii) 'Rules' means the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965 and the Rules framed under the Haryana Municipal Corporation Act, 1994;

(xxiv) 'Sector Area' and 'Colony Area' and 'T. P. Scheme Area' means the area of the sector or colony or of the scheme as bounded within the major road system shown on the drawing and/ or as shown in the approved layout of the sector/ colony/ scheme;

Explanation:-

(1) In this definition the 'Sector Area' or 'Colony Area' or 'T. P. Scheme Area' shall mean the area of the Sector or of Colony or of T. P. Scheme as shown on the drawing or on the approved layout plan of the Colony/ Sector/ T. P. Scheme which will be excluding the area unfit for building development within the sector or the colony or the scheme as the case may be;

(2) Notwithstanding above, the projects approved under specific policy like New Integrated Licensing Policy;

Floor Area Ratio and density shall be the governing parameters instead of plotable area.

(xxv) 'Sector Density' and 'Colony Density' and 'T. P. Scheme Density' shall mean the number of persons per hectare in sector area, colony area and Town Planning Scheme, as the case may be;

Explanation:

For the purpose of calculation of sector density or colony density, it shall be assumed that 55 percent of the sector area or colony area will be available for residential plots including the area under Group Housing and that every building plot shall on the average contain three dwelling units each with a population of 4.5 persons per dwelling unit or 13.5 persons building plot or as incorporated in the Zoning Plan of the colony/group housing complex. In the case of shop-cum- residential plot, however, only one dwelling unit shall be assumed.

(xxvi) 'Site Coverage' means ratio expressed in percentage between the area covered by the ground floor of building and the area of the site;

(xxvii) 'Subservient to Agriculture' shall mean development and activities, which are required to assist in carrying out the process of agriculture such as tubewells, pump chambers, wind mills, irrigation's drains, pucca platforms, fencing and boundary walls not more than 4 feet high and maximum 3 feet high fencing, water hydrants etc.;

(xxviii) The terms "Act", "Colony", "Coloniser", "Development Plan", "Sector" and "Sector Plan" shall have the same meaning as assigned to them in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (41 of 1963) and Rules, 1965; and the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 and the rules framed thereunder.

(xxix) 'Town Density' means number of persons per hectare in the town.

(xxx) 'Urbanizable Limit' means the limit covering the urbanisable area proposed for development by defining the land uses of sector and which includes the periphery roads and the green belts;

(xxxi) Any other terms shall have the same meaning as assigned to it in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and Rules 1965 and the Haryana Municipal Corporation Act,1994 (1994 of 16) and the rule framed thereunder.

III. Major Land Uses/Zone

(1)

(i) Residential Zone

(ii) Commercial Zone

(iii) Industrial Zone

(iv) Transport and Communication Zone

(v) Public Utility Zone

(vi) Public and Semi Public Zone

(vii) Parks and Open Spaces Zone

(viii) Special Zone

(ix) Mix Land Use Zone

(x) Agriculture Zone

(xi) Natural Conservation Zone1064 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) (2) Classification of major land uses is according to Appendix A.

IV. Division into Sectors

Major land uses mentioned at serial Nos.(i) to (ix) in zoning regulation-III above, which are land uses for building purposes, have been divided into sectors as shown on the concerned development plan drawing and each sector shall be designated by the number as indicated on the drawing.

V. Detailed land uses within major uses

Main, ancillary and allied uses, which are subject to the other requirements of these regulations and of the rules may be permitted in the respective major land use zones are listed in Appendix B sub-joined to these zoning regulations.

VI. Sectors not ripe for development

Notwithstanding the reservation of various sectors for respective land uses for building purposes, the Director General may not permit any changes in their land use or allow construction of building thereon from consideration of compact and economical development of the controlled area till such time as availability of water supply, drainage arrangement and other facilities for these sectors are ensured to his satisfaction.

VII . Sectors to be developed exclusively through Government Enterprises

Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.

VIII. Land Reservations for Major Roads: -

(1) Width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies.

(2) Benefit of only 50% of the area falling under major roads and adjoining green belts, if any, shall be allowed towards plotable area/ FAR in the plotted/group housing colony while approving the layout plans for the sector/colony to be developed by Haryana Urban Development Authority and private colonizers. However, in respect of roads falling within the net planned area indicated in the sectoral plan, full FAR shall be allowed. In case of commercial colony and IT Park/Cyber City, the benefit of 10% of FAR of the total area of the site or area falling under green belt and sector roads whichever is less shall be allowed.

(3) Benefit of tradable Floor Area Ratio, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policy.

IX. Facilities for Non-Motorized Traffic & Pedestrians:

While developing the Sectors and carrying out Development works, conscious efforts will be made to facilitate increasing use of non-motorized traffic and efforts will be made to create adequate spaces for pedestrians'movement also. The Comprehensive Mobility Plan for Faridabad Ballabgarh Complex already stands prepared and its recommendations shall be vigorously implemented by the development agencies like; HUDA, HSIIDC, Municipal Corporation, Faridabad and PWD(B&R).

X. Non confirming use either existing or having valid CLU permission:-

(1) With regard to the existing projects located in the zones other than conforming-use zone in the Development Plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue for a fixed period to be determined by the Director General , but not exceeding ten years from the date of publication of the Development Plan; provided that the owner of the building concerned:

(a) Undertakes to pay to the Director General, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director General to do so in this behalf;

(b) During the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director General; and Shall not be allowed to expand the existing project within the area of non conforming use.

(2) With regard to the projects having valid Change of Land Use permissions, and located in the zones other than conforming-use zone in the Development Plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue, provided that the owner of the building concerned:

(a) Undertakes to pay to the Director General, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director General to do so in this behalf; and

(b) During the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director General.

XI. Discontinuance of non conforming uses.

(1) If a non-conforming use of land has remained discontinued continuously for a period of two years or more, it shall be deemed to have been terminated and the land shall be allowed to be re-used or re-developed only according to the conforming use.

(2) If a non-conforming use building is damaged to the extent of 50 percent or more of its re-production value by fire, flood, explosion, earthquake, war, riot or any other natural calamity, it shall be allowed to be re- developed only for a conforming use.

(3) After the discontinuance of projects included under clause X, the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

(4) After a lapse of period fixed under clause X(1), the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

XII. Brick Kilns in Controlled Areas

Siting of the brick kilns in the controlled areas shall be governed by the respective policy/guidelines issued by the competent authority from time to time.

XIII. The development to conform to sector plan and zoning plan.

Except as provided in regulation X, no land within major land use shall be allowed to be used and developed for building purposes unless the proposed use and development is according to the details indicated in the sector plan and zoning plan or the approved colony plan in which the land is situated.

XIV. Individual site to form part of approved layout or zoning plan.

No permission for erection or re-erection of building on a plot shall be given unless-

(i) the plot forms a part of an approved colony or the plot is in such area for which relaxation has been granted as provided in regulation XIX; and

(ii) the plot is accessible through roads laid out and constructed upto the situation of the plot to the satisfaction of the Director General.

XV. Area norms for various types of buildings/colonies:

(1) The minimum size of the plots for various types of uses shall be as below:-

(i) Residential plot

50 Square metres

35 Square metres

100 Square metres (ii) Residential plot in subsidized industrial housing or slum dwellers housing scheme approved by the Government (iii) Shop-cum-residential plot (iv) Shopping booths including covered corridor or pavement in front 20 Square metres (v) Local service industry plot (vi) Light industry plot (vii) Medium industry plot

100 Square metres 250 Square metres 8000 Square metres1066 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) (2) The area norms for group housing colony, plotted residential colony and commercial colony shall be in the accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in a case group housing scheme is floated by Haryana Urban Development Authority or any other Government Agency, the size of group housing site shall be as specified in the scheme.

XVI. Site coverage, Height and bulk of building under various types of buildings

The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such plot/site.

XVII. Building lines in front and rear of buildings

These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.

XVIII. Architectural control

Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared under clause 6.4 of Haryana Building Code 2017

XIX. Relaxation of agricultural zone-

In the case of any land lying in Agriculture zone, Government may relax the provisions of this development plan-

(a) For use and development of the land into a residential or industrial colony provided the colonizer has purchased the land for the said use and developed prior to the material date and the colonizer secures permission for this purpose as per Rules.

(b) for use of land as an individual site (as distinct from an industrial colony)

Provided that-

(i) the land was purchased prior to the material date;

(ii) the Government is satisfied that the need of the industry is such that it cannot await alternative allotment in the proper zone;

(iii) the owner of the land secures permission for building as required under the Rules;

(iv) the owner of the land undertakes to pay to the Director General, as determined by him, the proportionate charges as and when called upon by the Director General in this behalf and during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent.

Explanation: The word 'purchase' used in this regulation shall mean acquisition of full proprietary rights/lease right for such period as may be specified by the Government for different purposes etc.

(c) The site should not fall within restricted belt notified under 'the Works of Defence Act, 1903'around Defence installations, if any.

XX. Density: -

Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New integrated Licensing Policy, Affordable Group Housing policy, Transit Oriented Development Policy and 20% of Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector.

XXI. Provisions of Information Technology Units and Cyber Parks/Cyber Cities

(i) Location

(a) Information Technology Industrial Units will be located in Industrial Areas/Industrial Zones only;

(b) Cyber Parks/ Information Technology Parks will be located either in Industrial Areas or Industrial Zones abutting on sector roads in the form of integrated development. However, no manufacturing units will be permitted in such parks;

Cyber Cities:- The location of such a facility will be decided by the GovernmentHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) 1067

(iii) Miscellaneous I Parking

(a) one Equivalent Car Space for every 40 square meters of floor area shall be provided for parking in cyber park/Information Technology Park, Information Technology Industrial Unit and Cyber City;

(b) Four Tier basements for Information Technology Industry for meeting the requirement of parking shall be allowed subject to clearance from Public Health requirement.

II Other Activities

(a) Incidental commercial activities like Banks, Restaurants, Insurance Offices etc. shall be permitted subject to restriction of 4% of the gross area of the Cyber Park/Information Technology Park;

(b) Only 5% of the area of the Cyber City shall be allowed for Group Housing and 4% of the total area of the cyber city shall be permitted for Commercial/ Institutional uses;

(c) No residential plotted development shall be allowed in a Cyber City;

(d) For a Cyber City Project if allowed in Agricultural Zone, the entrepreneur shall make the arrangement of water supply and other facilities like sewerage disposal/drainage etc;

III The Government may impose any other condition as deemed necessary from time to time.

XXII. Setting up of communication towers: Permission of Mobile Towers within the Controlled area shall be granted as per the policy dated 13th January, 2012 as amended from time to time;

XXIII. Affordable Group Housing: The permission for affordable group housing projects within the Residential Zones of the Development Plans shall be granted as per the policy dated 19th August, 2013 as amended from time to time;

XXIV. Safety against Seismic Hazards: All the developments/building activities in the Development Plan area shall be carried out keeping in view the intensity of the seismic activity in development plan area, as per Seismic zone map of Indian Standard IS 1893. In order to take care of the same the whole urban development shall be checked for safety against said intensity probability of occurrence, and upgraded for required seismic resistance in buildings and infrastructure as found necessary.

XXV. Provision of Zero Discharge System in the Sectors/colonies: Endeavour shall be made to develop all the sectors/colonies on zero discharge concept to encourage the use of recycled water.

XXVI. Relaxation of development plan

Government may in case of hardship or with a view to save any structure constructed before the material date, relax any of the provisions of the Development Plan on principles of equity and justice on payment of such development charges and on such other conditions as it may deem fit to impose.

APPENDIX A

CLASSIFICATION OF LAND USES

Main group Sub group

Main code Sub code

100 Residential Residential sector on neighborhood pattern1068 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) Main group Sub group

Main code Sub code

200 Commercial

210 Retail Trade

220 Wholesale Trade

230 Warehousing and Storage

240 Office and Banks including Government office

250 Restaurants, Hotels and Transient Boarding houses including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist house etc. 260 Cinema and other places of public assembly on a commercial

basis.

270 Professional establishments

300 Industrial

310 Service industry

320 Light industry

330 Extensive industry

340 Heavy industry.

400 Transport and

communication

410 Railway Yards, Railway Station and Sidings.

420 Roads, Road Transport Depots and Parking Areas 430

Dockyards, Jetties

440 Airport/Air Stations

450 Telegraph offices, Telephone Exchanges etc

460 Broadcasting Station

470 Television Station

480 Logistic Parks/Dry Ports including Inland Container Depots

and Warehouses

500 Public utilities

510 Water Supply installation including treatment plants 520 Drainage and Sanitary installation including disposal works 530 Electric power plants substation etc.

540 Gas Installation and gas work.

550 Solid Waste Management

site

560 Cattle Pond, Transfer Station for Solid Waste Management, Slaughter house with meat market, Dairy/Piggery zone, Dog Kennel.

570 Dead carcass

600 Public and semi

public

610 Government Administrative Central Secretariat District Offices, Law Courts, Jails, Police Stations, Governors and President's Residence.

620 Education, Cultural and Religious Institutions

630 Medical and Health Institutions

640 Cultural institution like Theatres, Opera Houses etc. of a

predominantly non commercial nature

650 Land belonging to defenceHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) 1069 Main group Sub group

Main code Sub code

700 Open Spaces

710 Sports Grounds, Stadium and Play Grounds

720 Parks

730 Green Belts, Garden and other Recreational Uses.

740 Cemeteries, crematories etc.

750 Fuel filling stations and Bus Queue Shelters

760 Water bodies/lakes/water recharge zones

770 Mela Ground, multipurpose ground

800 Agricultural land

810 Market Garden

820 Orchards and Nurseries

830 Land Under Staple Crops

840 Grazing and Land pastures

850 Forest Land

860 Marshy Land

870 Barren Land

880 Land under water

890 Dairy Farming

900 Special Zone-1 Institutions, offices, recreational building and areas with residential, commercial and other uses ancillary to the main uses mentioned above.

Special Zone-2 Residential & Commercial

1000 Natural

Conservation Zone

Agriculture and Horticulture, Pisiculture, Social forestry/plantation including afforestation and Regional recreational activities with the permission of the competent authority.

1100 Mixed Land use Residential, Commercial and Industrial

Appendix B

The permissible activities given under main land uses shall be allowed in accordance with the policy/parameters approved by the Government and/or at sites as approved by the Competent Authority in the Sector/Colony/Scheme Plan.

I. Residential zone:

(i) Residence

(ii) Social community religious and recreational buildings

(iii) Public utility buildings

(iv) Educational buildings and all types of school and college where necessary.

(v) Health institutions.

(vi) Cinemas

(vii) Commercial and professional offices.

(viii) Retail shops, dhabas and restaurants.

(ix) Local service industries.

(x) Gas/Petrol filling stations.

(xi) Bus stops, tonga, taxi, scooter and auto/rickshaw stand.

(xii) Nurseries and green houses.

(xiii) Any other minor needs to ancillary to residential use

(xiv) Starred hotels

(xv) Clubs/Community Centres

(xvi) Communication Towers

(xvii) Guest/Boarding Houses

(xviii) Any other use, which the Government may in public interest decide

II. Commercial zone

(i) Retail Trade.

(ii) Wholesale Trade.

(iii) Warehouses and storages.

(iv) Commercial offices and banks.

(v) Restaurant and Transient Boarding Houses including public assistance

Institutions providing residential accommodation like Dharamshala,

Tourist House etc

(vi) Cinemas, Hotels, Motels and other places of public assembly like theatres,

club, Dramatic Club, etc. run on commercial basis.

(vii) Professional establishments.

(viii) Residences in mixed land use projects as specified.

(ix) Local service industry.

(x) Public utility buildings.

(xi) Gas/Petrol filling stations and service garages.

(xii) Loading and unloading yards.

(xiii) Parking spaces, bus stops, taxis, tonga, auto/rickshaw stand.

(xiv) Town parks.

(xv) Communication Towers

(xvi) Any other use, which the Government may in public interest decide

III. Industrial zone

(i) Light industry

(ii) Medium industry

(iii) Obnoxious and Hazardous Industry

(iv) Heavy industry

(v) Service industry

(vi) Warehouse and storages

(vii) Group housing, commercial and mixed land use projects shall be allowed under specified policies governing development of Transit Oriented Development Zone.

(viii) Parking, loading and unloading area

(ix) Truck stand/bus stops, taxi, tonga and auto/rickshaw stand

(x) Public utility, community buildings, retail shops, banks, dhabas, restaurants, two/three/five star hotels and insurance offices subject to a maximum limit of 3 percent of the total area of the sector as under: -

(xi) Gas/Petrol filling stations and service garages.

(xii) Liquid Petroleum Gas Godowns permitted by the Director General.

(xiii) Cyber Parks/Information Technology Parks/ Information Technology Industrial Units

(xv) Industrial Colony with a minimum area of 50 acres. The area utilization shall be as per policy issued vide ACS, T&CP, Haryana, Chandigarh memo no. Misc.388/PA(RB)/2015 /7/16/2006-2TCP dated 01.10.2015 as amended upto date.

(xvi) Communication Towers

(xvii) Ready mix concrete plant, wet mix plants, hot mix plants

(xviii) Weighing Bridge

Note: * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xx) Any other use, which the Government may, in public interest decide.

IV. Transport and Communication Zone

(i) Railway yards, railway station and siding1072 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) (ii) Transport Nagar, Roads and Transport depots/Bus stands and parking areas

(iii) Airports and Air Stations

(iv) Telephone exchange

(v) Broadcasting stations

(vi) Televisions station

(vii) Agricultural, horticulture and nurseries at approved sites and places

(viii) Gas/Petrol filling stations and service garages

(ix) Parking spaces ,bus stop-shelters, taxi, Tonga and auto/rickshaw stands

(x) Logistics Hubs/Container Yards, Inland Container Depot, Container Freight Station

(xi) Weighing Bridge

(xii) Communication Tower.

(xiii) Warehouses upto a maximum limit of 5% of the total area of the sector.

V. Public Utilities

(i) Water supply installations including treatment plants.

(ii) Drainage and Sanitary installations including sewerage treatment plants and

Disposal works.

(iii) Electric Power plant and sub-station including grid sub-station.

(iv) Gas installations and Gas works.

(v) Solid Waste Management Sites

VI. Public and semi public uses zone

(i) Government offices ,Government Administration centers, secretariats and police station

(ii) Educational, cultural and religious institutions

(iii) Medical health institutions

(iv) Civic/cultural and social institutions like theatres, opera houses etc. of predominantly non-commercial nature

(v) Land belonging to Defence

(vii) Communication Towers

(viii) Group Housing, Commercial, Mixed Land Use and IT/ ITES projects shall be allowed under specified policies governing development of Transit Oriented Development Zone.

(ix) Any other use, which the Government may in public interest decide.

VII. Open spaces

(i) Sports ground, stadium and play grounds

(ii) Parks, green belts, garden and other recreational uses

(iii) Cemeteries, crematories etc.

(iv) Fuel filling stations, bus queue shelter along roads with the permission of Director General (v) Public utility services like electric grid station, transmission lines, communication lines, water supply lines, sewerage lines, drainage lines in the green belts along the scheduled roads and major roads.

(vi) Water bodies/lakes /water recharge zone.

(vii) Communication TowersHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) 1073 (viii) Mela Ground, Multipurpose ground

(ix) Any other use, which the Government may in public interest decide.

VIII. Agriculture zone

(i) Agricultural, Horticultural, dairy and poultry farming.

(ii) Village houses within Abadi-deh

(iii) Afforestation development of any of the part for recreation

(iv) Expansion of existing village contiguous to abadi-deh if undertaken as a project approved or sponsored by the Central Government or State Government.

(v) Milk chilling station and pasteurisation plant

(vi) Bus Stand and railway station

(vii) Air ports with necessary buildings

(viii) Wireless stations

(ix) Grain godowns, storage space at sites approved by the Director

(x) Weather stations

(xi) Land drainage and irrigation, hydroelectric works and tubewell for irrigation

(xii) Telephone and electric transmission lines and poles

(xiii) Mining and extraction operations including lime and brick kilns, stones, quarries and crushing subject to the rules and at approved site

(xiv) Cremation and burial grounds

(xv) Gas/Petrol filling station and service garages

(xvi) Renewable and non-renewable energy power plants.

(xvii) Liquid Petroleum Gas storage godowns with the approval of the Director General

(xviii) Rural Industry Scheme/Small Scale Industrial units shall be allowed subject to fulfillment of the following conditions, provided that the site should not fall within restricted belt notified under the 'Works Defence Act, 1903' around Defence installations, if any:

(xix) Dhabas, Restaurants, Motels, Resort and Amusement Park/ Theme Park along National Highway/

Provided that the access permission is obtained from National Highway Authority of India if the site is located on National Highway, and from Executive Engineer, Public Works (Building and Roads) Department if the site is located on scheduled road.

(xx) Banquet Hall:

Note: The provision of marriage palace/banquet hall within the municipal limit shall be as per the policy approved by the Department of Urban Local Bodies and as amended from time to time.

(xxi) Microwave Towers/Stations, Seismic Centres and Telecommunication Centres

(xxii) Communication Towers

(xxiii) Ready Mix Concrete Plants, Wet mix plants, Hot Mix Plants connected with the projects for which contract or work is assigned by Government or Government agency and to be set up on short term basis.

(xxiv) Weighing Bridge

Note: * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale /display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xxvi) Any other use, which Government may in Public Interest, decide.

IX Special Zone-1: Institutions, offices, recreational building and areas with residential, commercial and o ther uses ancillary to the main uses mentioned above.

Special Zone-2: Residential and Commercial use.

X Mixed Land Use: Residential, Commercial and Industrial.

XI Natural Conservation Zone:

(i) Agriculture and Horticulture.

(ii) Pisiculture.

(iii) Social Forestry / Plantations including afforestation.

(iv) Regional recreational activities with no construction exceeding 0.5% of the area with the permission of the competent authority.

XII Uses strictly prohibited:

Storages of petroleum and other inflammable material without proper license.

APPENDIX -1

Categories of Industries included in the scope / definition of Information Technology Industry (A) Computing Devices including

Desktop

Personal Computer

Servers

Work-station

Nodes

Terminals

Network P.C.

Home P.C.

Lap-top Computers

Note Book Computers

Palm top Computer/PDA

(B) Network Controller Card/ Memories including

Network Interface Card (NIC)

Adaptor Ethernet /PCI/EISA/Combo/PCMICA

SIMMs Memory

DIMMs Memory

Central Processing Unit (CPU)

Controller SCSI/Array

Processors Processor/Processor Power Module/Upgrade

(C) Storage Units including

Hard Disk Drives/Hard Drives

RAID Devices and their Controllers

Floppy Disk Drives

C.D. ROM Drives

Tape Drives DLT Drives/DAT

Optical Disk Drives

Other Digital Storage Devices

(D) Other

Key Board

Monitor

Mouse

Multi-media Kits

(E) Printers and Output Devices including

Dot matrix

Laserjet1076 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) Inkjet

Deskjet

LED Printers

Line Printers

Plotters

Pass-book Printers

(F) Networking products including

Hubs

Routers

Switches

Concentrators

Trans-receivers

(G) Software including

Application Software

Operating system

Middleware/Firmware

(H) Power supplies to Computer Systems including

Switch Mode Power Supplies

Uninterrupted Power supplies

(I) Networking/Cabling and related accessories

(related to IT Industry)

Fibre Cable

Copper Cable

Cables

Connectors, Terminal Blocks

Jack Panels, Patch Cord

Mounting Cord/Wiring Blocks

Surface Mount Boxes

(J) Consumables including

C.D.ROM /Compact Disk

Floppy Disk

Tapes DAT/DLT

Ribbons

Toners

Inkjet Cartridges

Inks for Output devices

(K) Electronic Components

Printed Circuit Board/Populated PCB

Printed Circuit Board/PCB

Transistors

Integrated Circuits/ICs

Diodes/Thyristor/LED

Resistors

Capacitors

Switches (On/Off, Push button, Rocker, etc.)

Plugs/sockets/relays

Magnetic heads, Print heads

Connectors

Microphones/Speakers

FusesHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2018 (PHGN. 23, 1939 SAKA) 1077 (L) Telecommunication Equipment including:

Telephones

Videophones

Fascimile machines/Fax cards

Tele-Printers/Telex machine

PABX/EPABX/ RAX/MAX Telephone Exchange

Multiplexers/Muxes

Modems

Telephone answering machines

Telecommunication Switching Apparatus

Anetna and Mast

Wireless datacom equipment

Receiving equipments like Pagers, mobile/Cellular Phones, etc.

VSATs

Video Conferencing Equipments

* Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signaling.

(M) IT Enabled Services are business processes and services, the end products/services of which are:-

• Delivered outside India.

• Delivered over communication network., and

• Either externally contracted (out-sourced) or provided by a remote subsidiary of the same company (out-located).

Note: Services which would not be included are:-

o Remote production/manufacturing units

o The Corporate offices of companies or their local branches

o Virtual business on Internet.

The following services which meet the above criteria would be included:-

(i) Back-Office Operations

(ii) Call Centres

(iii) Content Development or Animation

(iv) Data Processing

(v) Engineering and Design

(vi) Geographic Information System Services

(vii) Human Resource Services

(viii) Insurance Claim Processing

(ix) Legal Database

(x) Medical Transcription

(xi) Payroll

(xii) Remote Maintenance

(xiii) Revenue Accounting

(xiv) Supports Centres and

(xv) Web-site Services.

ANAND MOHAN SHARAN, ARUN KUMAR GUPTA, Principal Secretary to Government Haryana, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department. Town and Country Planning Department.

56117—C.S.—H.G.P., Chd.