Publication of Draft Development Plan-2031AD of Pehowa, District Kurukshetra

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 52-2018/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 28, 2018 (CHAITRA 7, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

तथा

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 मार्च, 2018

संख्या सी0सी0पी0 (एन0सी0आर0)/डी0डी0पी0/(पी0ई0एच0)/2018/792.- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 203 ग की उप धारा (2) तथा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुबन्ध ख में विनिर्र्दिष्ट नियंत्रित क्षेत्र को लागू की जाने वाली प्रस्तावित और अनुबन्ध क तथा ख में दिए गए निर्बन्धनो तथा शर्तो सहित पेहवा नियंत्रित क्षेत्र तथा पेहवा, जिला कुरूक्षेत्र की नगर समिति की सीमाओं के चारों और अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र के लिए विकास योजना 2031 ए.डी. के प्रारूप का प्रकाशन करवाने का प्रस्ताव करते हैं। इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात्‌्‌ सरकार, प्रारूप पर ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों सहित यदि कोई हो, जो निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, एस.सी.ओ. संख्या 11-14, सैक्टर 4, पंचकूला, (नगर पालिका की सीमाओं के भीतर पड़ने वाले क्षेत्र के लिए) तथा निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, मुख्य संयोजक योजनाकार (एन.सी.आर.), तीसरी मंजिल, पहला ब्लाक, हुड्‌डा कोम्पलैक्स, सैक्टर-6, पंचकूला के नाम, (नगर पालिका की सीमाओं के बाहर पड़ने वाले क्षेत्र के लिए) को किसी व्यक्ति से उक्त विकास योजना प्रारूप के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाएं, पर विचार करेगी।

ड्राईंग

1. पेहवा शहर के इर्द गिर्द नियंत्रित क्षेत्र के लिए विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डीटीपी (केके) 366/86, दिनांक 04 अप्रैल, 1986.

2. पेहवा नगर समिति की सीमा के चारों तरफ अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र के लिए विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डीटीपी (केके) 932/2008 दिनांक 30 मई, 2008.

3. प्रारूप विकास योजना ड्राईंग संख्या डीटीपी (के के) 1098/2016, दिनांक 15 जून, 2016/06 सितम्बर, 2016.

(1356)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) 1357

अनुबन्ध 'क'

पेहवा, जिला कुरूक्षेत्र के नियंत्रित क्षेत्र तथा नगर समिति की सीमा के चारों तरफ अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना-2031 ए.डी. पर व्याख्यात्मक टिप्पणी।

(I) परिचय : - पेहवा षहर का पुराना नाम परिथुदक था जो कि राजा परिथु पुत्र वेनस के नाम से लिया गया था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने इस स्थान पर अपने पूर्वजों का पिंड संस्कार किया था। पुराणों में इस स्थान की पवित्रता बारे काफी वर्णन किया गया है जबकि महाभारत में वर्णन है कि जो यहां पर प्राण त्यागता है वह जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। पेहवा षहर में पाये गये मिहिना का धोजा (836-890) तथा महेन्द्रा पैरा (890-910) के समय दो हस्त अभिलेख दर्षाते है कि यह स्थान नौंवी षाताब्दी में ब्रिथिनेरा साम्राज्य का भाग था और घोड़ों के व्यापार का केन्द्र था। मराठों के षासन काल में परिथुदकेश्वर, परिथेश्वर तथा स्वामी कार्तिकेय के मन्दिर बनने के कारण इस षहर का धार्मिक महत्व बढ़ गया। नादुसर्वस, गुरीतसर्वस, सप्तसरवतस, अनसन्स, महामयानी अवकर्णा, प्राचीन, सरस्वती पापनतेक मायाली, अर्थस्पती तथा विष्व मित्र तीर्थ मुख्य स्मारक है। इस कस्बे में ब्रह्‌मा तथा सरस्वती के नाम पर दो प्रसिद्व तालाब है। सरस्वती तालाब पर मार्च/अप्रैल महीने में लगने वाले वार्षिक मेले में भारी जनसमूह द्वारा भाग लिया जाता है। सिखों के गुरू नानक देव तथा दसवें गुरू गोबिन्द सिंह जी ने इस स्थान की यात्रा की। हिन्दुओं की पौराणिक कथा के अनुसार यह स्थान पिंड संस्कार के लिये प्रसिद्व है तथा इस कार्य के लिये लोग दूर-दराज के इलाकों से आते हैं।

(II) स्थान और क्षेत्रीय स्थितिः - पेहवा कस्बा 29⁰ 59' उत्तर अक्षांश तथा 760 ³5' पूर्व देषान्तर पर सरस्वती नदी के पूर्वी किनारे पर समुद्र तल से 245 मीटर की उंचाई पर स्थित है। पेहवा जिला कुरूक्षेत्र में उपमण्डल मुख्यालय है। यह कुरूक्षेत्र-गुहला तथा कैथल-अम्बाला के जंक्षन पर (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65) पर स्थित है। यह कुरूक्षेत्र से 28 किलोमीटर, 30 किलोमीटर कैथल से, 52 किलोमीटर अम्बाला तथा 55 किलोमीटर करनाल से ढाण्ड नीलोखेड़ी-करनाल तथा ढाण्ड सीतामाई-करनाल रूट से जुड़ा हुआ है। षहर समृद्ध कृषि क्षेत्र से घिरा हुआ है इसलिए कृषि आधारित खाद्‌य प्रसंस्करण उद्‌योगों को बढावा देने के लिए पर्याप्त अवसर हैं।

(III) भौगोलिक स्थितिः- यह क्षेत्र उतर-पूर्व से दक्षिण-पष्चिम की ओर सामान्य ढलान सहित कछारी समतल है। इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ है तथा भूजल तल लगभग 80 फुट पर है। पानी पीने योग्य तथा बहुत मीठा है। वर्तमान षहर पेहवा ऐतिहासिक सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है, वस्तुतः क्षेत्र सरस्वती नदी की विश्न्नि शाखाओं द्वारा अवरूद्व कर दिया गया है। सरस्वती नदी की अवस्थिति सिंचाई विभाग से प्राप्त सजरा प्लान के आधार पर चिहनित की गई है। यद्यपि सरस्वती नदी षहर के दक्षिणी में भौतिक बैरियर है, फिर भी भूमि का स्तर अनुकूल तथा बेहतर सड़क नेटवर्क होने के कारण उद्योग विकास जैसे चावल मिल्स, पेपर मिल्स नदी के पार स्थापित किये जा रहे हैं। तथापि, वर्तमान में षहर की वृद्वि का रूझान कैथल-अम्बाला (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65) सड़क के पूर्वी तरफ है जो इस सड़क तथा पिहोवा-कुरूक्षेत्र सड़क (राज्य राजमार्ग संख्या 6) के साथ-साथ समानान्तर विकास के रूप में हो रही है। इस षहर में औद्योगिक गतिविद्यियां मूलरूप से कृषि पर आधारित हैं। (IV) आधारभूत संरचना की उपलब्धताः- (क) भौतिक आधारभूत संरचनाः- वर्तमान में बिजली की आपूर्ति 33 केवी तथा 220 केवी उपकेन्द्र से की जाती है। ये षहर की वर्तमान आवष्यकता को पूरा करते हैं। जल की आपूर्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित नलकूपों से की जाती है। मौजूदा षहर और मंडी टाउनषिप के लगभग 75 प्रतिषत में सिवरेज सिस्टम उपलब्ध है। षहर में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीवेज उपचार के लिए एक निपटान कार्य भी कार्यात्मक है। सार्वजनिक उपयोगिता के अन्र्तगत क्षेत्र लगभग 10 हैक्टेयर है। (ख) सामाजिक आधारभूत संरचनाः-

यहां पर क्षेत्र में शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतू दो डिग्री कालेज, छः सीनियर सैकण्डरी स्कूल, हाई स्कूल, मिडल स्कूल, प्राइमरी स्कूल तथा नर्सरी स्कूल हैं। यहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक 30 बैड का सरकारी अस्पताल और कई निजी उपचार गृह है। आस पास के क्षेत्र के लाइव स्टॉक की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पशु चिकित्सालय भी मौजूद है। कस्बा में सामाजिक एकीकरण प्रयोजन के लिए कुछ धर्मशालाऐं भी हैं। विभिन्न समुदायों की आध्यात्मिक आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए यहां पर कई प्राचीन धार्मिक भवन, मन्दिर तथा कई गुरूद्वारे हैं। सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक अंचल के अन्तर्गत 28 हैक्टेयऱ (लगभग) क्षेत्र पड़ता है।

(V) आर्थिक विषेषतायेंः-

षहर के ऐतिहासिक-धार्मिक पृष्ठभूमि होने के कारण, षहर में प्रतिवर्ष भारत के विभिन्न भागों से बडी मात्रा में तीर्थयात्री आते हैं। काफी संख्या में लोग धार्मिक तथा इससे सम्बन्धित गतिविधियों में लगे हुये हैं। इस नियंत्रित क्षेत्र में पड़ने वाले कस्बे तथा अन्य गांवो का आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि है। मुख्य उगाई जाने वाली फसले गेंहू, चावल, गन्ना तथा मक्की हैं। लोगाें की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक केन्द्र एवं अनाज मण्डी चल रही हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में और आसपास लघु उद्योग जैसे कोल्ड स्टोर, राईस सैलर, फ्लोर मिल एवं मुख्य उद्योग स्थापित है।1358 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) (VI) वर्तमान परिवहन और संचार नेटवर्कः-

पेहवा षहर अंबाला कैथल रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग 65), कुरूक्षेत्र पेहवा गुहला रोड (अनुसूचित सड़क 6) तथा पटियाला पेहवा ढांड करनाल रोड (अनुसूचित सड़क 9) के मिलन बिन्दु पर पड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग तथा दूसरी सड़के भी दूसरे क्षेत्रों को अच्छी तरह से जोड़ते हैंं। षहर के अन्दर सड़के/गलियां 3 मीटर से लेकर 14 मीटर तक चौड़ी है। शहर में एक टेलीफोन एक्सचेंज पहले से ही कार्यरत है। परिवहन तथा संचार अंचल के अन्तर्गत 66 हैक्टेयर (लगभग) क्षेत्र पड़ता है। (VII) नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा की आवष्यकताः-

अवैध और अनियमित विकास को नियंत्रित करने के लिए शहर के चारों तरफ पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विेकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या 10413-10 डीपी. 85/2682, दिनांक, 20 फरवरी, 1985 द्वारा षहर के इर्द-गिर्द नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया जिसका हरियाणा राजपत्र में दिनांक 5 मार्च, 1985 को प्रकाशन हुआ और अधिसूचना संख्या सी. सी. पी.(एन. सी. आर)/केकेआर. (पी.ई.एच.)/ए.सी.ए./ (ए)/2007/1368, दिनांक 28 मार्च, 2007 द्वारा अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया जिसका हरियाणा राजपत्र में दिनांक 28 मार्च, 2007 को प्रकाशन हुआ। (VIII) भूमि उपयोग का विद्यमान बंटवारा, सेवाएं ,जन उपयोगिताएं पर्यावरण के परिपेक्ष मेंः-

क. पुराने षहर में भूमि का मिला जुला उपयोग हो रहा है। मुख्य मार्ग और गलियों में भूमि तल पर दूकानें और प्रथम, द्वितीय तल पर रिहायषी आवास स्थित है। रिहायषी अंचल के अन्तर्गत 232 हैक्टेयऱ (लगभग) क्षेत्र है और जिसका आबादी घनत्व 167 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है।

ख. वाणिज्य, परचून व्यापार, थोक व्यापार, अनाज बाजार, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम के अन्तर्गत 73 हैक्टेयऱ (लगभग) क्षेत्र पडता है।

ग. ओैद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत 67 हैक्टेयऱ (लगभग) क्षेत्र पड़ता है। अधिकतर उद्योग राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 65, अनुसूचित सड़क नं0 6 और अनुसूचित सड़क नं0 9 के साथ-साथ स्थित है।

घ. षहर मेें केवल दो हुडा पार्क, एक दषहरा ग्राउंड है, इसलिए षहर में खुले स्थान/पार्क की कमी है। खुले क्षेत्र के अंतर्गत 28 हैक्टेयर (लगभग) क्षेत्र पडता है।

ड़. जन उपयोगिता के अन्तर्गत 10 हैक्टेयऱ (लगभग) क्षेत्र पडता है।

च. सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत 28 हैक्टेयऱ (लगभग) क्षेत्र पडता है। छ. परिवहन और संचार क्षेत्र के अन्तर्गत 66 हैक्टेयऱ (लगभग) क्षेत्र पडता है। इस प्रकार षहर का कुल क्षेत्रफल 504 (लगभग) हैक्टेयर है

(IX) संभावितः-

यह षहर हरियाणा के प्रमुख षहरों जैसे कुरूक्षेत्र, करनाल, अंबाला, कैथल और पंजाब में पटियाला से राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्गों के माध्यम से अच्छी तरह से जुडा हुआ है। यह षहर इसके अविकसित क्षेत्रों में भी पक्की सडको से जुडा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 की चौड़ाई/चार लेन और अनुसूचित सड़क 6 एवं अनुसूचित सड़क 9 के पुनर्परिवर्तन ने षहरीकरण की क्षमता में वृद्धि की है। (X) जनसंख्या और अनुमानित जनसंख्याः-

1961 से 2011 तक आबादी के विकास में कई उतार-चढाव देखने को मिले हैं। पिछले चार दषकों 1961-71 और 1971-81 के दौरान षहर ने क्रमषः 84 प्रतिषत और 52 प्रतिषत की अधिकतम वृद्धि दर हासिल की है। तदनानुसार, आबादी कीे वृद्धि दर लगभग 68.25 प्रतिषत प्रक्षेपित की गई है। 1961 से जनसंख्या वृद्धि और 2021 और 2031 के लिए आबादी प्रक्षेपण नीचे दी गई तालिका में दी गई हैः-

*अनुमानित जनसंख्याHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) 1359 (XI) भूमि उपयोग प्रस्तावनांएः-

1241 हैक्टेयर का क्षेत्र नगरीय क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है जिसमें कुल घनत्व 88 हैक्टेयर प्रति व्यक्ति होगी। नगर में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों की आवष्यकता को पूरा करने के लिए परिपे्रक्ष्य वर्ष 2031 ए.डी. के लिए 110000 लोगों की अनुमानित आबादी के साथ षहर की योजना बनाई गई है, षहर की प्रकृति, षहर की आन्तरिक संयोजन तथा विशग की नीतियोें को ध्यान में रखते हुए भूमि उपयोगों को अलग-अलग तर्कसंगत रूप में चिहिन्त किया गया है। दोनो ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सैक्टर ड्राईंग मेें दर्शाई गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डएबल ग्रुप हाऊसिग पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी में यथाविहित सघनता में विकसित किया जाएगा तथा 20 प्रतिषत ग्रुप हाऊसिग कम्पोनन्ट पॉलिसी श्ी रिहायषी सैक्टर में लागू होगी।

नोट : {कुल षहरीकरण क्षेत्र = 1241 हैक्टेयर अर्थात्‌ 737 हैक्टेयर (षहरी क्षेत्र योजनाबद्‌ध)504 हैक्टेयर (मौजूदा षहर के अंतर्गत क्षेत्र) }

भूमि उपयोग

1. रिहायशी

2031 ए.डी. तक षहर की अनुमानित जनसंख्या 110000 व्यक्तियों की है। अनुमानित आबादी को समायोजित करने के लिए लगभग 339 हैक्टेयर भूमि आवासीय उपयोग के तहत प्रस्तावित की गई है। आवासीय उपयोग के लिए सैक्टर-1, 2, 3, 4-ए, 7-ए, 9 तथा 10 आरक्षित किये गये हैं। दोनो और से 20 प्रतिषत की विश्न्निता सहित प्रत्येक रिहायषी सैक्टर ड्राईंग मेें दर्शाई गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त, नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डएबल ग्रुप हाऊसिग पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी तथा 20 प्रतिषत ग्रुप हाऊसिग कम्पोनन्ट पॉलिसी में यथाविहित सघनता रिहायषी सैक्टर में लागू होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, विकास योजना में निम्नलिखित प्रावधान भी किए गए हैः -

क. अनुमानित जनसख्या की प्रति पूर्ति के लिए पहले से रिहायशी सैक्टरों में जन सुविधाओं के लिए एरिया का प्रावधान किया जायेगा।

ख. रिहायषी कालौनीयों/सैक्टरों में सडको की चौडाई 12 मीटर से कम नही रखी जायेगी और कालोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजना के अनुसार होगी।

ग. रिहायषी कालौनी/सैक्टरों में पार्क/खुले स्थान का एरिया इस रुप में रखा जायेगा की वह कम से कम 2.5 वर्गमीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से हो।

2. वाणिज्यिक

बहुत उपजाऊ कृषि क्षेत्र होने के कारण यह षहर स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में उभर रहा है। इसलिए वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए सैक्टर 4, 7 तथा 12 (पार्ट) में लगभग 62 हैक्टेयर का क्षेत्र निर्धारित किया गया है। कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादों के लिए भंडारण स्थान की आवष्यकता अधिक होगी। सैक्टर-12 पार्ट में लगभग 2000 वर्गमीटर क्षेत्रफल अनौपचारिक वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए निर्धारित किया गया है।1360 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) 3. औद्योगिक

इस क्षेत्र में विकसित मुख्य उद्योग राईस षैलर्स हैैं इस प्रकार के उद्योग को संचालित करने के लिए एक विषाल क्षेत्र की जरूरत है। इसलिए ये षहर/षहरी क्षेत्र के बाहर स्थापित किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में ऐसे कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए अनुबन्ध-ख में उपयुक्त प्रावधान दिया गया है। पिछडे क्षेत्रों के साथ लिंकेज प्रदान करके कृषि आधारित/खाद्‌य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास करने का एक अवसर है। इसलिए सैक्टर-8 में औद्योगिक उपयोग के लिए लगभग 71 हैक्टेयर का क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

4. परिवहन और संचार

सहारनपुर-यमुना नगर-लाडवा-पिपली-पेहवा-गुहला रोड (एसएच-6) और अंबाला-पेहवा-कैथल रोड (एनएच-65) और करनाल-कौल-पटियाला रोड (एसएच-9) षहर से गुजर रहे हैं। षहर को पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग-65 के 60 मीटर चौड़ा पुननिर्माण का निर्माण शरतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। चूंकि कुल प्रस्तावित षहरीकरण क्षेत्र 737 हैक्टेयर है, सैक्टर विभाजित रोड (वी-3) को 30 मीटर चौड़ाई के रूप में प्रस्तावित किया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग-65 और एसएच-6 को जोडने के लिए षहर के दक्षिण-पष्चिम तक बाहरी सैक्टर रोड (वी-3 ए) को 45 मीटर चौड़ाई प्रस्तावित किया गया है। परिवहन और संचार क्षेत्र के अंतर्गत 98 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित है जिसमें सैक्टर 6 की 21 हैक्टेयर भूमि श्ी षामिल है। विकास योजना में प्रस्तावित विभिन्न सड़कों तथा उनकी आरक्षित सड़को के ब्योरे निम्नानुसार होंगेः-

5. जन उपयोगिताएं

जन उपयोगिताओं के लिए कुल 24 हैक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया गया है जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट, डिस्पोजल वर्क, ठोस कचरे का निपटान और अतिरिक्त ऊर्जा की आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजली के प्रतिष्ठानों के लिए क्षेत्र षामिल है।

6. सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक उपयोग

सैक्टर 5 और 12 (भाग) में षैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए कुल 37 हैक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित किया गया है।

7. खुले स्थान

नियंत्रित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के साथ-साथ राजमार्ग संख्या 6, 9 के दोनों तरफ 30 मीटर चौडी हरित पट्‌टी उपलब्ध करवाई गई है । सैक्टर 2-ए और 11 विषेष रूप से खुले स्थान के लिए आरक्षित है क्योंकि यहां कई धार्मिक स्थल, तालाब स्थित हैं और इस क्षेत्र में हर साल स्नान मेला आयोजित किया जाता है। इस उपयोग के लिए कुल 106 हैक्टेयर क्षेत्र आरक्षित किया गया है।

8. कृषि अंचल

नियंत्रित क्षेत्र का षेष भाग कृषि क्षेत्र के लिए रखा गया है। हालांकि इस क्षेत्र के भीतर आवष्यक भवन विकास को रोकना नहीं होगा, जैसे कि आबादी देह से जुडे मौजूदा गांवों का विस्तार, यदि सरकार द्वारा प्रायोजित या अनुमोदित किसी परियोजना के रूप में किया जाना है और परिषिष्ट बी के अनुच्छेद बी के तहत जोनिंग नियमों में स्वीकार्य गतिविधियों के रूप में षामिल है और सम्बन्ध सुविधाओं के रखरखाव और कृषि क्षेत्र के रूप में सुधार के लिए जरूरी सुविधांए जो षहर के लिए एक खुले देष की तरफ के रूप में सेवा करने को प्रस्ताव है। षहर के दक्षिण-पष्चिम में सरस्वती नदी के साथ कृषि क्षेत्र को वन तथा नर्सरी और बागों के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। कृषि क्षेत्र व्यापक भौतिक विकास से अपेक्षाकृत मुक्त रखा जाना प्रस्तावित है।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) 1361 अंचल विनियम

भूमि उपयोग के बारे में प्रस्तावों के लिए अंचल विनिमय, अंचल विनियम (अनुबन्ध ख) बनाते हुए वैध बनाया जा रहा है जो इस विकास योजना का हिस्सा होंगे। ये विनियम भूमि उपयोग में परिवर्तन और विकास के मानकों को षासित करेंगे। इनमें सम्बद्ध तथा सहायक उपयोगों का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाएगा जो विश्न्नि मुख्य भूमि उपयोगों तथा नियतन का अनुमत करेगे कि भूमि उपयोग के सश्ी परिवर्तन तथा विकास, विकास तथा उचित नियन्त्रण को निर्दिष्ट करने के लिए प्रत्येक श्रेत्र के लिए विस्तृत सेक्टर योजनाएं तैयार करना सुनिष्चित करने के लिए सेक्टर योजना मे दर्षाए गए ब्यौरों के अनुसार होगा।

अनुबन्ध ख

नगर समिति पेहवा की सीमा के चारों तरफ नियंत्रित क्षेत्र तथा अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र में भूमि का उपयोग तथा विकास ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0(केके) 1098/2016, दिनांक 15.06.2016/06.09.2016 में दर्शाए अनुसार। (I) सामान्य

1. पेहवा कस्बे के इर्द गिर्द के नियंत्रित क्षेत्र तथा पेहवा नगर समिति की सीमा के चारों तरफ अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना का भाग रूप बनने वाले इन अंचल विनियमों को नियंत्रित क्षेत्रो के लिए प्रारूप विकास योजना के अंचल विनियम कहा जाएगा।

2. ये विनियमों अपेक्षाएं प्रारूप विकास योजना में शामिल समूचे क्षेत्र के लिए होंगें और पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का 41) तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) और उसके अधीन बनाये गये नियमों की आवश्यकता के अतिरिक्त होंगे। (II) परिभाषायें : इन विनियमों मेंः

(क) "अनुमोदित" से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित; (ख) "भवन सहिता" से अभिप्राय है, हरियाणा भवन सहिता 2017;

(ग) ''ड्राईंग'' से अभिप्राय है, ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (केके) 1098/2016, दिनांक 15.06.2016/06.09.2016 में दर्षाए अनुसार ।

(घ) "फर्श क्षेत्र अनुपात" से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के कुल आच्छादित क्षेत्र तथा सौ के गुणज को प्लाट क्षेत्र से विभाजित करते हुए प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात्‌ :-

फर्श क्षेत्र अनुपात  कुल आच्छादित क्षेत्र ग 100

प्लाट क्षेत्र

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, कैंटिलीवर अनुमत छत प्रोजेक्षनो; लिफ्ट कमरा, ममटी, बालकोनी, तहखाना या कोइ फर्ष यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, केवल पार्किंग तथा पैदल यात्री प्लाजा के लिए उपयोग किए जाने वाला स्टिलट क्षेत्र, खुली सीढ़ी (ममटी के बिना), टेरिस पहुँच या बिना, अग्नि सीढ़ी, परिकोष्ठ, पानी की टंंकी, अनुमत आकार का खुला आंगन के लिये उपयोग किया गया हैं, फर्ष क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगा;';

परंतु स्टिलट से अगली मंजिल तक षाफ्ट, षूटस, लिफ्ट वैल सीढ़ी के अधीन क्षेत्र भूमि तल से फर्ष क्षेत्र अनुपात केवल एक बार गिना जाएगा।

परंतु यह और कि यदि वेंटिलेषन षाफ्ट क्षेत्र 3 वर्ग मीटर से अधिक है, तो यह एफ.ए.आर. में नहीं गिना जाएगा ;

(ड.) "वर्ग आवास" से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फ्लैटों के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन;

(च) ''हल्का उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसके कारण हानिकारक या हानिकारक शोर, धुआं, गैस, भॉप गन्ध, धूल, मलनिस्त्राव और कोई अन्य अत्यधिक डिग्री का प्रदूषण न हो और बिजली द्वारा चालित हों । (छ) ''स्थानीय सेवा उ़द्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनिर्मित माल और उत्पादन प्रायः स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस्तेमाल किया जाता हो, उदाहरणार्थ बेकरियां, आईसक्रीम, विनिर्माण, वातित जल, बिजली से चलने वाली आटे की चक्कियां, लोंड्री, ड्राईक्लीनिंग और रंगाई, स्वचालित गाड़ियों, स्कूटर तथा साईकलों की मरम्मत तथा सर्विस, घरेलू बर्तनों की मरम्मत, जूते बनाना और उनकी मरम्मत, ईधन डिपो आदि बशर्ते कि उनमें किसी ठोस ईंधन का प्रयोग न किया जाता हो ।1362 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) (ज) ''मघ्यम उद्योग'' से अभिप्राय है, हल्का उद्योग तथा स्थानीय सेवा उद्योग के अलावा सभी उद्योग और जो खतरनाक गंध तथा दुर्गन्ध न फैलाते हों ।

(झ) ''व्यापक उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाये और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों, जिसमें ईंधन चालित शक्ति का प्रयोग किया जाये बशर्ते कि इसमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व न हो

() ''भारी उद्योग'' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से सरकारी या अर्धसरकारी या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (मशीनरी इत्यादि की लागत जैसे कि सरकार की उद्योग नीति में परिभाषित हो) (ट) ''हानिकारक या खतरनाक उद्योग'' से अभिप्राय है सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें अत्यधिक पूंजी लगी हो। जिसमें अत्यधिक धूआं, शोर, स्पन्दन, दुर्गन्ध, अप्रिय या हानिकारक मलनिस्त्राव, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री इत्यादि और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अन्य खतरनाक तत्व शामिल हों

(ठ) ''वास्तविक तिथि'' से अभिप्राय है, नीचे घोषित किए गए विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि;

(ड) नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में ''अननुरूप उपयोग'' से अभिप्राय है, ऐसी भूमि अथवा भवन का वर्तमान उपयोग जो विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए निर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के विपरीत हो (ढ) ''सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन'' से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए अपेक्षित हो, जैसा जल सप्लाई, जल निकास, बिजली, डाक तथा तार तथा परिवहन तथा दमकल केन्द्र सहित कोई नगरपालिका सेवा

(ण) ''नियमों'' से अभिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965 (त) ''सैक्टर सघनता और कॉलोनी सघनता'' से अभिप्राय है उस सैक्टर क्षेत्र तथा कॉलोनी क्षेत्र में, जैसी भी स्थिति हो, प्रति व्यक्तियों की संख्या

(थ) ''सैक्टर क्षेत्र अथवा कॉलोनी क्षेत्र'' से अभिप्राय है, सैक्टर क्षेत्र या कॉलोनी क्षेत्र जो ऐसे रूप में विकास योजना में दर्षाया गया है ।

व्याख्या

(1) इस परिभाषा में ''सैक्टर क्षेत्र'' या ''कालोनी क्षेत्र'' से अभिप्राय होगा, सैक्टर या कालोनी या क्षेत्र जो ड़्राईंग पर तथा कालोनी/सैक्टर की अनुमोदित विन्यास योजना पर ड्राईंग मेें दर्शाये गया है। सैक्टर या कालोनी, जैसे भी स्थिति हो, में भवन विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र षामिल नहीं है। (2) मुख्य सड़़को तथा उ़नकी निकटवर्ती हरित पट्‌टी, यदि कोई हो, के अधीन आने वाले क्षेत्र का 50 प्रतिशत लाभ प्लाटिड़/ग्रुप आवास कालोनी की दशा में प्लाटऐबल क्षेत्र/फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

(3) औद्योगिक कालोनी/सैक्टर से भिन्न कालोनी या सैक्टर की विन्यास योजना में, सड़़को, खुले स्थानों, विद्यालयो, जन तथा सामुदायिक भवन तथा अन्य सामूहिक उपयोंगो के लिए आरक्षित भूमि कालोनी/सैक्टर के अधीन भूमि के कुल क्षेत्र के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(4) सैक्टर सघनता या कालोनी सघनता की संगणना के प्रयोजनो के लिए यह माना जायेगा कि सैक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 50 प्रतिशत आवासीय प्लाटों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें ग्रुप आवास के अधीन क्षेत्र शामिल होगा। तथा कि प्रत्येक भवन प्लाट प्रत्येक तीन निवास ईकाइयों में 4.5 व्यक्ति प्रति निवास ईकाई या 13.5 व्यक्ति भवन प्लाट या जो कालोनी/ग्रुप आवास समूह की अंचल योजना में सम्मिलित है सहित औसत पर होगा। यद्यपि दुकान एवं प्लाट के मामले में केवल एक निवास इकाई मानी जायेगी।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) 1363 (5) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, फर्श क्षेत्र अनुपात प्लॉटऐबल क्षेत्र की बजाय तथा सघनता पैरामीटर से शासित होगी।

(द) ''स्थल आच्छादन'' से अभिप्राय है, भवन के भूतल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र के बीच प्रतिशतता में व्यक्त अनुपात

(ध) ''अधिनियम'', ''कालोनी'', ''उप-निवेशक'', ''विकास योजना'', ''सैक्टर'' और ''सैक्टर योजना'' शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हे पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) और नियम, 1965 में उनको दिया गया है

(न) ''फार्म गृह'' से अभिप्राय है, किसी फार्म के स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निर्मित घर- (i) निवास यूनिट अर्थात्‌ मुख्य उपयोग तथा

(ii) फार्म छायाबान अर्थात्‌ गौण उपयोग। टिप्पणीः

(1) फार्म गृह का निर्माण ''ग्रामीण / कृषि अंचल में आबादी से बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था'' संबंधी खण्ड के अन्तर्गत दिये गये निर्बन्धनो से शासित होगा

(2) फार्म शैड, ''भवन नियंत्रण और स्थल विशिष्टियों'' संबंधी खंड में उल्लिखित प्रतिबन्धों द्वारा शासित होंगे।

(प) '' टांड या पुष्तवान'' से अभिप्राय है, स्वयं कमरे के अन्दर खम्भे के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से आदृत एक खाने जैसा उभार, परन्तु जिसका उभार एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो ।

(फ) "अटारी" से अभिप्राय होगा, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अवषिष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है;

(ब) "परछती तल" से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.3 मीटर तक सीमित क्षेत्र सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती तल और ऊपरी तल स्तर से 2.3 मीटर से नीचा नहीं होगा ;

(भ) ''कृषि उपयोग साधन'' से अभिप्राय होगा, ऐसा विकास तथा गतिविधियां, जो कृषि संबंधी कार्याें को करने में सहायक रूप में अपेक्षित है, जैसे कि नलकूप, पम्प, चैम्बर, वायु चक्की, सिंचाई, नाले, पक्के प्लेटफार्म, बाड़ लगाना तथा चारदीवारी बनाना, जल नलके आदि।

(म) ''ग्रामीण उद्योग स्कीम'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण उद्योग स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत होः

(य) ''लघु उद्योग'' से अभिप्राय है, एक ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हो

(य क) ''कृषि आधारित उद्योग'' से अभिप्राय है, एक ऐसा औद्योगिक इकाई, जो खाद्यान्न, फलों या कृषि संबंधी कचरे का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है

(य ख) ''सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाई'' अर्थात्‌ हरियाणा सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2000 के अनुबन्ध में शामिल उद्योगों की श्रेणी तथा इस अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में तथा/ अथवा जो हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया जाये

(य ग) ''साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क'' से अभिप्राय है, वह क्षेत्र जो अन्य साफटवेयर विकास सम्बन्धी क्रिया कलाप एवं सूचना प्रोद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं के लिए विकसित हों, इसमें किसी भी प्रकार के उत्पादन (असैम्बलिंग क्रियाकलापों सहित) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(य घ) ''साईबर सिटी'' अर्थात परिपूर्ण शहर जिसमें मूलभूत ढांचा अति उच्चतम गुणवत्ता का हो, उत्तम परिस्थिति तथा अति गति की संचार प्रणाली के पहुंच साफटवेयर कम्पनियां / सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं की कम्पनियां अंकुरित हों जिसमें उत्पादन करने वाली ईकाईयों को अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। (य ड़) ''हरित पटटी'' से अभिप्राय है, विकास योजना में दर्षाए गए सैक्टर/आर्टरी सडको के साथ साथ की पटट्‌ी जो भविष्य में सैक्टर/मुख्य सड़क को चौड़ा करने के लिए हो तथा

(य च) किन्हीं अन्य अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हे पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दिया गया है।

(III) मुख्य भूमि उपयोग/अंचल

(1) (i) रिहायशी अंचल

(ii) वाणिज्यिक अंचल1364 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) (iii) औद्योगिक अंचल

(iv) परिवहन तथा संचार अंचल

(v) जनउपयोगिता अंचल

(vi) सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक अंचल (संस्थागत अंचल)

(vii) खुले स्थान

(viii) कृषि अंचल

(2) मुख्य भूमि उपयोग का वर्गीकरण परिशिष्ट क के अनुसार है।

(IV) सेक्टरों में विभाजन

उपर्युक्त विनियमन-III में क्रमांक-(i) से (vii) पर वर्णित मुख्य भूमि उपयोग, जो भवन प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग है, उन्हें दर्शाये अनुसार सैक्टरों में विभाजित किया गया है, इन सैक्टरों की मुख्य सड़कों के आरक्षण द्वारा हदबन्दी की हुई है और प्रत्येक सेक्टर को ड्राईंग में दिखाये अनुसार एक निश्चित संख्या दी गई है।

(V) मुख्य उपयोगों में भूमि उपयोग संबंधी ब्यौरे

मुख्य, सहायक एवं गौण उपयोग के लिए इन विनियमों / नियमों को अन्य उपेक्षाओं के अन्तर्गत संबंधित मुख्य भूमि उपयोग अंचल में अनुमति दी जा सकती है, उनकी सूची परिशिष्ट ख पर दी गई है जो इन विनियमों के साथ जोडे़ गये है ।

(VI) विकास के लिए अनुपयुक्त सेक्टर

विभिन्न सैक्टरों में भवन परियोजनार्थ संबंद्ध उपयोग के लिए आरक्षण होने पर भी निदेशक, नियंत्रित क्षेत्र के सघन तथा किफायती विकास के दृष्टिगत किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अथवा उस पर किसी भवन के निर्माण के लिए अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक जल सप्लाई, जल मल निकास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें, इन सैक्टरों में, उसकी तसल्ली तक सुनिश्चित रूप में उपलब्ध नहीं हो जाती।

(VII) सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर

सरकार अपने द्वारा या उसकी एजेसियों द्वारा विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती हैं, ऐसे मामले में ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी। (VIII) मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण

(1) ड्रार्इंग में चिहि्‌न्त की गई मुख्य सडकों के लिए भूमि का आरक्षण निम्न प्रकार से किया जायेगा।

(2) अन्य सड़कों की चौड़ाई और सीधाई सेक्टर प्लान के अनुसार अथवा कालोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजना के अनुसार होगी।

(3) व्यापार योग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सेक्टर सड़क या हरित पट्‌टी तथा खुला क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध अनुज्ञात किया जा सकता।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) 1365 (IX) वर्तमान या भूमि उपयोग में वैध परिवर्तन की अनुमति प्राप्त अनुरूप उपयोग

(1) विकास योजना में अनुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अंचलो मे स्थित वर्तमान परियोजना के संबंध में निदेषक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियत अवधि के लिए औद्योगिक अनुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। किन्तु ये अवधि दस वर्ष से अधिक नही होगी बषर्ते कि सम्बद्ध भवन स्वामी : (क) उस स्थल को निदेषक द्वारा निर्धारित बाह्‌य विकास के लिए निर्धारित अनुपातिक प्रभारों को देने का वचन देता है जब उसे ऐसा करने के लिए कहा जाऐगा ।

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेषक की संतुष्टि के अनुसार मल निकास के निर्वहन के लिए संतोषजनक व्यवस्था करे, एंव

(ग) अनुरूप उपयोग के क्षेत्र में किसी प्रकार के विस्तार की अनुमति नही होगी ।

(2) विकास योजना में अनुरूप जोन से भिन्न में दिखाए गये भूमि उपयोग में परिवर्तन प्राप्त प्रोजैक्ट के संबंध में निदेशक, द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियत अवधि के लिए औद्योगिक अनुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है । किन्तु ये अवधि दस वर्ष से अधिक नही होगी बशर्ते कि सम्बद्ध भवन स्वामी :

(क) उस स्थल को निदेशक द्वारा निर्धारित बाह्‌य विकास के लिए निर्धारित अनुपातिक प्रभारों को देने का वचन देता है जब उसे करने के लिए कहा जायेगा ।

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार मल निकास के लिए संतोषजनक व्यवस्था करें।

(X) अनुरूप उपयोग बन्द करना

(1) यदि किसी भूमि का अनुरूप उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रहा हो तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुनःउपयोग या पुनःविकास की अनुमति दी जायेगी।

(2) यदि अनुरूप उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लड़ाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से पुनःउत्पादन मूल्य के 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनःविकसित करने की अनुमति दी जायेगी।

(3) खण्ड IX के अन्तर्गत नियत अवधि के समाप्त होने के बाद ऐसी भूमि केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनः विकसित करने या उपयोग में लाने की अनुमति दी जायेगी।

(4) खण्ड IX (1) के अधीन नियत अवधि की समाप्ति के बाद भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित या उपयोग करनी अनुज्ञात की जायेगी। (XI) सेक्टर योजना और आंचलिक योजना के अनुरूप विकास विनियम-IX में प्रावधान को छोड़कर कोई मुख्य भूमि उपयोग जिसमें भूमि विद्यमान है, को भवन निर्माण प्रयोजनार्थ उपयोग और विकसित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि प्रस्तावित उपयोग और विकास, सेक्टर योजना और आंचलिक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना में दिखाये गये ब्यौरे के अनुसार न हो।

(XII) अनुमोदित अभिविन्यास या आंचलिक योजना का भाग बनने वाले विशिष्टि स्थल प्लाट पर भवन निर्माण या पुनःनिर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि-

(i) प्लाट अनुमोदित कालोनी का भाग न हो या प्लाट ऐसे क्षेत्र में न हो, जिसके लिए विनियम XVII में उपबन्धित अनुसार छूट दी गई है तथा

(ii) निदेशक की संतुष्टि अनुसार प्लाट तक सड़क की व्यवस्था हो या सड़क बनी हो।

(XIII) विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकार

(1) विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए प्लाटों के न्यूनतम आकार निम्न अनुसार होंगेंः-

(2) रिहायषी और वाणिज्य विकास के लिये वर्ग आवास कालोनी, प्लाटिड रिहायषी कालोनी और वाणिज्य कालोनी के लिए क्षेत्र मानदण्ड समय-समय पर अधिसूचित पॉलिसियों के अनुसार होगें। तथापि यदि वर्ग आवास स्कीम हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जारी की जाती है, तो उसका वर्ग आवास साईट का आकार योजना में यथाविनिर्र्दिष्ट होगा;।

(XIV) विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकार

विशिष्ट प्लॉट/ क्षेत्र पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटर, भवन संहिता कोड/ नियमों तथा/या ऐसे प्लाट/क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा नियंत्रित होगी।

(XV) भवनों की अगली ओर पिछली ओर भवन पंक्ति

ये बिल्डिंग कोड/नियमों के अनुसार तथा/या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित उपबन्धित होगी। (XVI) वास्तुकला संबंधी नियंत्रण

जहां कहीं भी वास्तुकला संबंधी नियंत्रण आवष्यक समझा जाता है, तो, प्रत्येक भवन हरियाणा भवन संहिता, 2017 के खण्ड 6.4 के अन्तर्गत बनायेे गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।

(XVII) कृषि अंचल में भूमि उपयोग में ढील

कृषि अंचल में पड़ी किसी भूमि के मामले में, सरकार इस विकास योजना के उपबन्धों में निम्नलिखित हेतु ढील दे सकती है,-

(क) भूमि के आवासीय अथवा औद्योगिक उपनिवेशन में उपयोग तथा विकास के लिए बशर्तें कि उपनिवेशक ने यह भूमि वास्तविक तिथि से पहले उक्त उपयोग एवं विकास के लिए खरीदी हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करता है।

(ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि के उपयोग के लिए (औद्योगिक कालोनी से भिन्न) बशर्तें किः- (i) वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि खरीदी गई हो

(ii) सरकार को इस बात से संतुष्टि है कि उद्योग की आवश्यकता इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल में वैकल्पिक स्थल के नियतन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती

(iii) भू-स्वामी, यथा अपेक्षित नियमों के अन्तर्गत भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है। (iv) भू-स्वामी, निदेशक द्वारा निर्धारित अनुपातिक प्रभार जब भी कभी इस निमित्त निदेषक द्वारा मांग की जाये, अदा करने की प्रतिज्ञा करता है और अंतरिम अवधि में मल निकास की संतोषजनक व्यवस्था करता है।

व्याख्याः- इस विनियम में षब्द क्रय का अभिप्राय पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को प्राप्त करना होगा तथा न कि पट्‌टानामा या क्रय हेतु इकरारनामा आदि।

(XVIII) सघनता

दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सैक्टर ड्राईग में दर्शायी गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी में यथाविहित सघनता में विकसित किया जाएगा तथा 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी रिहायषी सैक्टर में भी लागू होगी।

(XIX) कृषि जोन में आबादी देह के बाहर फार्म हाउस की व्यवस्था

कृषि जोन में आबादी देह के बाहर फार्म हाउस की अनुमति केवल भूमि के उन वास्तविक स्वामियों को ही दी जायेगी जिनके पास षहर में कोई आवास नहीं है। कृषि क्षेत्र में फार्म हाउस की अनुमति का मुख्य उद्‌देष्य उन कृषकों की आवासीय आवष्यकताओं को पूरा करना है जो बहुत छोटे कृषि भूमि के स्वामी है और अपने कृषि फार्म में रहते हुए अपनी आजीविका चला सके। इस सन्दर्भ में आबदी देह के बाहर कृषि क्षेत्र में फार्म हाउस 2 एकड़ या इससे अधिक वाली भूमि पर निम्न प्रकार से अनुमत होंगेः-HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) 1367

(iii) दूरी :

कृषि भूमि के सभी किनारों से कम से कम 10 मीटर दूर बषर्तें कि यदि फार्म हाऊस से संबद्ध भूमि सड़क के साथ लगती है तो गृह का निर्माण सड़क के किनारे से कम से कम निम्नलिखित दूरी पर किया जायेगाः-

(iv) पहुँच सड़कः- राजस्व रिकार्ड में परिभाषित कोई राजस्व रास्ता/सड़क है। (v) तहखाना अधिकतम भूतल आच्छादन सीमा तक तहखाने के लिए अनुमति दी जायेगी, किन्तु तहखाने में शौचालय और स्नानगृह बनाने की अनुमति नहीं होगी।

(vi) पुष्तवान, अटारी तथा परछती तल पुश्तवान, अटारी और परछती तल की अनुमति भवन के भीतर उक्त प्रतिबन्धों और खण्ड-II में दी गई परिभाषा में दिये गये, प्रतिबन्धों के अध्यधीन दी जायेगी।

(vii) सेवायें-जल आपूर्ति तथा जल निकास

(क) यदि फार्म गृह का निर्माण किया जाता है तो फार्म में मानव उपयोग के लिए अच्छी पीने योग्य जल आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए।

(ख) डेरी फार्म के मामले में छायावान की सफाई हेतु खुली मल निकास नालियां अथवा ढकी हुई नालियों का प्रबन्ध किया जाये, सभी भवनों के मामले में वर्षा के पानी के निकास हेतु नालियों की व्यवस्था की जानी है।

(ग) नियम के उपबन्धों के अनुसार मनुष्य और पशुओं के मल निस्तारण के लिए मलाष्य की व्यवस्था की जाये।

(घ) मलाष्य और खुले कुएं अथवा नलकूप के बीच दूरी नियमों में उपबन्धित अनुसार होगी ;

(viii) स्वामी द्वारा फार्म हाऊस की मुख्य आवासीय इकाई एवं अनुषंगी भवन के इर्द-गिर्द चार दीवारी के निर्माण की अनुमति दी जायेगी तथा फार्म के षेष भाग के इर्द-गिर्द कंटीली तारों वाली बाड़ लगाने की अनुमति होगी। (ix) केन्द्रीय भूजल मण्डल द्वारा अत्यधिक षोषित एवं सकंटमय घोषित क्षेत्र के अलावाा बाकी के क्षेत्रों में फार्म हाऊस हेतु भुमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति मान्य होगीः

परन्तु सरकार कृषि अंचल के उचित उपयोग के लिए राज्य सरकार/राज्य अभिकरण द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के लिए फार्म के न्यूनतम आकार में संषोधन कर सकती है।

(XX) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां एवं साईबर पार्क/सिटी के लिए उपबन्धः-

(i) अवस्थिति

(क) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां केवल औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगी। (ख) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एकीकृत विकास के रूप में सैक्टर सड़क के साथ लगते हुए औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगे। यद्यपि ऐसे पार्कों में कोई विनिर्माण कर रही इकाईयां अनुज्ञात नहीं होगी।

(ग) साईबर षहरों :- ऐसी सुविधा का स्थान सरकार द्वारा तय किया जाएगा।

(ii) आकार

(I) पार्किंग

(क) साईबर पार्क / सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एवं सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयो तथा साईबर सिटी में प्रति 40 वर्गमीटर फर्ष क्षेत्रफल के लिए एक इक्वीवेलैंट कार स्पेस की दर से पार्किंग सुविधायें प्रदान की जायेंगी।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए तीन स्तरीय तल वांछित पार्किंग हेतु अनुमत तभी की

जायेगी जब जन स्वास्थ्य सुविधाओं को पूर्ण किया जायेगा''।

(II) अन्य क्रियाकलाप

(क) आनुषांगिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप जैसे कि बैंक रैस्टोरैन्ट, इंष्योरैंस आफिस इत्यादि के लिए साईबर पार्क / सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के पूर्ण क्षेत्र के 4 प्रतिषत निर्बन्धन के अधीन रहते हुए अनुमति दी जायेगी।

(ख) साईबर सिटी के क्षेत्र में ग्रुप हाऊसिंग के लिए केवल 5 प्रतिषत अनुज्ञप्त होगा तथा इस साईबर सिटी का 4 प्रतिषत वाणिज्यिक / संस्थागत उपयोगों को अनुज्ञात होगा;

(ग) साईबर सिटी में रिहायषी प्लाटों के विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी; (घ) साईबर सिटी प्रोजैक्ट यदि कृषि अंचल में अनुज्ञप्त हो तो उद्यमी पानी सप्लाई तथा अन्य सुविधायें जैसे कि मल निकास, ड्रेनेज इत्यादि को निपटाने का प्रबन्ध करेगा। (III) सरकार कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकती है जैसा कि समय-समय पर आवष्यक समझे। (XXI) संचार टावरों की स्थापना :

नियंत्रित क्षेत्र के अन्दर संचार टावर स्थापित करने के लिए दिनांक 13 जनवरी, 2012 की नीति जो समय-समय पर संषोधित की जा सकती है, के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(XXII) भूकंम्पीय आपदा से सुरक्षा :

भारतीय मानक आई. एस. 1893रू2002 के भूकम्पीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार विकास योजना का क्षेत्र भूकम्पीय क्षेत्र 'V' के अंतर्गत आता है। अतः इसे उच्च आपदा क्षेत्र माना गया है। इसके मध्य नजर समय नवषहरी विकास अपप की तीव्रता से आने वाले भूकम्प को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(XXIII) विकास योजना में ढील :

सरकार अत्यन्त कठिनाई की दषा में अथवा वास्तविक तिथि से पूर्व निर्मित किसी ढांचे को बचाने की दृष्टि से विकास प्रभारों के भुगतान पर और ऐसी अन्य षर्तों पर वह लगाना उचित समझे, समान तथा न्याय के सिद्धान्त पर विकास योजना के किसी भी उपबन्धों में ढील दे सकती है।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) 1369 परिशिष्ट क

भूमि उपयोग का वर्गीकरण

मुख्य कोड उपकोड मुख्य वर्ग उपवर्ग

100 रिहायशी पड़ोस पद्धति पर रिहायशी सैक्टर

200 वाणिज्यिक

210 परचून व्यवसाय

220 थोक व्यवसाय

230 भांडागार और भंडारण

240 कार्यालय और बैंक जिसमें सरकारी कार्यालय भी शामिल है।

250 रैस्तरां, होटल तथा अस्थाई बोर्डिंग हाऊस, जिनमें धर्मशाला, पर्यटक गृह आदि जैसे

रिहायशी आवास की व्यवस्था वाली सार्वजनिक सहायता संस्थायें भी शामिल हैं 260 सिनेमा एवं वाणिज्यिक आधार पर लोगों के एकत्रित होने वाले अन्य स्थान 270 व्यवसायिक स्थापनायें

300 औद्योगिक

310 सेवा उद्योग

320 हल्के उद्योग

330 व्यापक उद्योग

400 परिवहन

तथा संचार

420 सड़कें, सड़क परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र

450 तार कार्यालय, टैलीफोन एक्सचेंज आदि

460 प्रसारण केन्द्र

470 दूरदर्शन केन्द्र

500 जन

उपयोगितायें

510 जल आपूर्ति संस्थापन जिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल है

520 जल निकास और सफाई संस्थापनायें जिनमें निस्तरण कार्य भी शामिल है 530 बिजली संयंत्र उपस्टेशन आदि

540 गैस संस्थापना और गैस कार्य

550 सोलिड़ वेस्ट साईट।

600 सरकारी

और अर्धसरकारी

610 सरकारी प्रशासन, केन्द्रीय सचिवालय, जिला कार्यालय, विधि न्यायालय, जेलें, पुलिस थाने, राज्यपाल तथा राष्ट्रपति निवास

620 शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें

630 चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थायें

640 मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के थियेटर आपेरा जैसी सांस्कृतिक संस्थायें 700 खुले स्थान

710 खेलकूद मैदान, स्टेडियम, क्रीड़ा मैदान1370 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) 720 पार्क

730 हरित पट्‌टी, बाग तथा अन्य मनोरंजन संबंधी उपयोग

740 कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि

750 पेट्रोल पम्प स्टेशन तथा बस पंक्ति शैल्टर

760 ज्लाषय/तलाब/जल पुनभरण क्षेत्र

800 कृषि भूमि

890 डायरी फारमिंग

परिशिष्ट ख सैक्टर/कालोनी/स्कीम प्लान में सक्षम प्राधिकरण/सरकार द्वारा अनुमोदित मापदंड/पॉलिसी के अनुसार मुख्य भूमि प्रयोग में दी जाने वाले क्रियाकलापो की अनुमति निम्न प्रकार हैः- I. रिहायशी जोन (i) आवासीय (ii) सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक और आमोद प्रमोद गृह (iii) जन उपयोगिता भवन (iv) शैक्षणिक भवन और सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय, जहाँ आवश्यक हो (v) स्वास्थ्य संस्थायें (vi) सिनेमा (vii) वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यालय (viii) परचून की दुकानें और रैस्तरां (ix) स्थानीय सेवा उद्योग (x) गैस/पैट्रोल पम्प (xi) बस स्टाप, तांगा, टैक्सी, स्कूटर तथा रिक्शा स्टैंड (xii) नर्सरियां और हरित गृह (xiii) रिहायशी उपयोग में अनुषंगी कोई अन्य छोटी-छोटी जरूरतें (xiv) सितारा होटल (xv) क्लब/सामुदायिक केन्द्र (xvi) संचार टावर (xvii) अतिथि/आवास (xviii) कोई अन्य उपयोग जिसकी सरकार लोकहित में निर्णय करें। II. वाणिज्यिक जोन (i) परचून व्यापार (ii) थोक व्यापार (iii) भांडागार और भंडारण (iv) वाणिज्यिक कार्यालय और बैंक (v) रैस्तरां तथा अस्थाई आवास गृह जिसमें धर्मशाला और पर्यटक गृह आदि रिहायशी स्थान प्रदान करने वाले सार्वजनिक सहायता संस्थान जैसे शामिल हैं।

(vi) सिनेमा, होटल, मोटल तथा वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले और लोगों के इकट्‌ठा होने वाले स्थान जैसे थियेटर, क्लब, ड्रामा क्लब आदि।

(vii) व्यावसायिक संस्थापनायें (viii) प्रथम तथा उच्चतर मंजिलों पर निवास (ix) स्थानीय सेवा उद्योग (x) जन उपयोगिता भवन (xi) गैस/पैट्रोल पम्प और सर्विस गैरेज (xii) माल चढ़ाने और उतारने वाले यार्ड (xiii) वाहन खड़े करने के स्थान, बस स्टाप, टैक्सी, तांगा और रिक्शा स्टैंड (xiv) नगर पार्कHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) 1371 (xv) संचार टावर (xvi) कोई अन्य उपयोग जिसका सरकार लोकाहित में निर्णय करें। III. औद्योगिक अंचल (i) हल्के उद्योग (ii) मध्यम उद्योग (iii) हानिकारक और खतरनाक उद्योग (iv) भारी उद्योग (v) सर्विस उद्योग (vi) भांडारण और भंडारण (vii) पार्किंग, माल चढ़ाने और उतारने वाले क्षेत्र (viii) ट्रक स्टैंड / बस स्टाप, टैक्सी तांगा और रिक्शा स्टैंड (ix) जन उपयोगिता सामुदायिक भवन, परचून की दुकानें, बैंक, ढाबा, रैस्टोरैन्ट, दो/ तीन /पांच सितारा होटल तथा बीमा कार्यालय जिनकी अधिकतम सीमा 3 प्रतिशत तक है विवरणनिम्न प्रकार है।

(x) गैस/पैट्रोल पम्प तथा सर्विस गैरेज (xi) निदेशक द्वारा अनुमत लिक्वीड पैट्रोलियम गैस गोदाम

(xii) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/सूचना प्रौधोगिकी औद्योगिक इकाइयां (xiii) स्वास्थ्य सुविधाएं जैसा कि अस्पताल औषधालय नर्सिंग होम, क्लीनिकः

(xiv) औद्योगिक कालोनी कम से कम 15 एकड़ में होगी। इस क्षेत्र का उपयोग अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ की पालिसी नं. मिसलिनियस 388/पी.ए.(आर.बी) /2015/7/16/2006-2टीसीपी दिनांक 01.10.2015 द्वारा होगा।

(xv) संचार टावर (xvi) तैयार मिश्रण कंक्रीट संयत्र, वेट मिश्रण संयत्र, गर्म मिश्रण संयत्र इत्यादि

(xvii) धर्म कांटा1372 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) (xviii) गाड़ी वर्कषॉप, बिक्री प्रदर्षन केन्द्र का विवरण निम्न प्रकार है

टिप्पणीः - * वाणिज्यिक प्रयोग के स्थल पर वाणिज्यिक प्रयोग के षुल्क ही लागू होगें।

* विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतू उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करने की दिषा में ही विचार किया जाएगा। (xix) कोई अन्य उपयोग जिसका सरकार लोकहित में निर्णय लें।

IV. परिवहन तथा संचार अंचल (i) रेलवे यार्ड रेलवे स्टेशन और साईडिंग (ii) परिवहन नगर, सड़कें और परिवहन, डिपो और पार्किंग क्षेत्र (iii) हवाई अड्‌डा और हवाई स्टेशन (iv) टेलीफोन कार्यालय (v) प्रसारण केन्द्र (vi) दूरदर्शन केन्द्र (vii) अनुमोदित स्थलों और स्थानों पर कृषि बागवानी और नर्सरिज (viii) गैस/पैट्रोल पम्प और सर्विस गैरेज (ix) पार्किंग स्थल, बस स्टाप/शैल्टर, टैक्सी, टांगा और रिक्शा स्टैंड (x) रसद केन्द्रों/कंटेनर यार्डस, अंर्तदेषीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेषन (xi) धर्म कांटा (xii) संचार टावर (xiii) सैक्टर के कुल क्षेत्र का अधिकतम 5 प्रतिषत भांडागार V. जन उपयोगितायें (i) जल सप्लाई, स्थापना इसमें शोधन संयंत्र भी शामिल हैं (ii) जल निकास और सफाई स्थापनाएं इसमें निपटान कार्य भी शामिल है (iii) इलैक्ट्रिक पावर प्लांट तथा सबस्टेशन में ग्रिड सब स्टेशन भी शामिल है (iv) (v)

गैस स्थापना तथा गैस वर्कस ठोस मल निस्तारण स्थल

VI. सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचल (i) सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रशासन केन्द्र सचिवालय और पुलिस थाना (ii) शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें (iii) चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थायें (iv) नागरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाए जैसे कि थियेटर, ओपेरा हाउस जो कि मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के हों।

(v) रक्षा से सम्बन्धित भूमि (vi) ढाबा, रेस्टोरेन्ट निम्न अनुसारः-

(vii) संचार टावर (viii) कोई अन्य उपयोग जिसके संबंध में सरकार द्वारा जनहित में निर्णय लिया गया हो।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) 1373 VII. खुले स्थान

(i) खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा खेल मैदान

(ii) पार्क तथा हरित पट्‌टी, बाग तथा अन्य मनोरंजनात्मक उपयोग।

(iii) कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि

(iv) निदेशक की अनुमति से सड़कों के साथ पेट्रोल पम्प, बस पंक्ति/शैल्टर

(v) अनुसूचित सड़कों एवं मुख्य सड़कों के साथ हरित पट्‌टी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसा कि प्रेषण लाईनें, संचार लाईनें, जल आपूर्ति, सीवरेज लाईनें, ड्रैनेज लाईनें।

(vi) जल निकाय, झील और जल पुर्नभरण क्षेत्र

संचार टावर

(vii) (viii) मेला स्थल तथा बहु उपयोगी मैदान

(ix) कोई अन्य उपयोग, जिसका सरकार लोकहित में निर्णय करें।

VIII. बिल्कुल निषिद्ध उपयोग

उचित लाइसेंस के बिना पैट्रोलियम और अन्य प्रज्जवलनीय सामग्री का भंडारण

IX. कृषि जोन

(i) कृषि, बागवानी, डेरी और मुर्गी पालन

(ii) आबादी देह में गांव घर

(iii) अंचल विनियम XIX में निर्धारित प्रतिबन्धों के अनुसार आबादी देह के बाहर फार्म हाऊस (iv) वन रोपण विकास तथा मनोरंजन के लिए उसका कोई भाग

(v) आबादी देह के समीप वर्तमान गांव का विस्तार यदि यह परियोजना, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजित हो

(vi) दुग्ध अवशीतन केन्द्र और पैस्चयूरीकरण केन्द्र

(vii) बस अड्‌डा और रेलवे स्टेशन

(viii) अनिवार्य भवनों सहित हवाई अड्‌डा

(ix) बेतार केन्द्र

(x) निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भंडारण स्थल

(xi) मौसम कार्यालय

(xii) भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली केन्द्र और सिंचाई के लिए नलकूप

(xiii) टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाईनें ओर खम्भे

(xiv) खनन तथा उत्खनन कार्य जिसमें चूना तथा ईंटों के भट्‌टे, पत्थर खदानें और क्रेशिंग शामिल है। जो नियमों तथा अनुमोदित स्थल के अधीन रहते हुए है।

(xv) शमशान और कब्रिस्तान

(xvi) गैस/पेट्रोल पम्प और सर्विस गैरेज

(xvii) पन बिजली/थर्मल बिजली संयंत्र/उपकेन्द्र

(xviii)

(xix)

निदेशक के अनुमोदन से एल.पी.जी. भण्डारण गोदाम ग्रामीण उद्‌योग योजना/लघु उद्‌योग औद्‌योगिक इकाइयों को निम्नलिखित षर्तों की पूर्ति के अधीन अनुमति दी जाएगी बषर्तें ऐसा स्थल रक्षा संस्थापनाओं के इर्द गिर्द संकर्म अधिनियम, 1903 के अधीन वर्जित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए, यदि कोई हो।1374 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA)

(xx)

सार्वजनिक सड़क / सड़क पर गैर प्रदूषित मध्यम और बडे़ पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग अनुसूचित सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के अलावा 30 फीट चौड़ाई से कम नहीं है, इस षर्त के मुताविक साइट ऐसी स्थापना अगर कोई हो तो को सुरक्षा स्थापना के आसपास प्रतिबंधित बेल्ट के भीतर नहीं होना चाहिए ।

(xxi) निर्बन्धित/हरित पट्टी के बाहर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग/अनुसूचित सड़कों के साथ रैस्टोरैन्ट, मोटल,

परन्तु पहुंच अनुज्ञा यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा यदि स्थल अनुसूचित सड़क पर अवस्थित है तो कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़के) से प्राप्त करनी होंगी।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) 1375 (xxii) बेंक्विट हालः

नोटः- (xxiii)

नगरपालिका सीमा के भीतर विवाह महल/बैंक्वेट हॉल का प्रावधान षहरी स्थानीय निकायों के विभाग द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार और समय समय पर संषोधित होगा । माईक्रोवेव स्तूप/स्टेशन, भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द्र

(xxiv) संचार टावर (xxv) सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा अनुबंधित परियोजना अथवा कार्य हेतू अल्पावधि के लिए लगाए जाने वाले तैयार मिश्रण, कनक्रीट संयंत्र, वेट मिश्रण संयंत्र, गर्म मिश्रण संयंत्र इत्यादि।

(xxvi) ंधर्म कांटा (xxvii) गाड़ी वर्कषॉप, बिक्री प्रदर्षन केन्द्र का विवरण निम्न प्रकार है

टिप्पणीः *वाणिज्यिक प्रयोग के स्थल पर वाणिज्यिक प्रयोग के षुल्क ही लागू होगें।

*विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतू उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करने की दिषा में ही विचार किया जाएगा।

(xxviii) कोई अन्य उपयोग जिसके लिए सरकार लोकहित में निर्णय ले सकती है।1376 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) परिशिष्ट-1

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की स्कोप/परिभाषा में सम्मिलित की गई उद्योग की श्रेणी (क) कम्प्यूटर डिवाईसिेज के अन्तर्गत : डैस्क्टाप पर्सनल कम्पयूटरर्स सरवर्स वर्क स्टेशन नोडस टरमिनलस नैटवर्क पी.सी. होम पी.सी. लैपटॉप कम्पयूटरर्स नोट बुक कम्पयूटरर्स पामटॉप कम्पयूटरर्स/पी.डी.ए.

(ख) नैटवर्क कंट्रोलर कॉर्ड/मेमोरी के अन्तर्गत :

नैटवर्क इन्टरफेस कार्ड (एन.आई.सी.) एडोप्टर इथरनेट/पी.सी.आई./ई.आई.एस.ए/ कोम्बो/पी.सी.एम.आई.सी.ए. एस.आई.एम.एम.मेमारी डी.आई.एम.एम.मेमोरी सैन्ट्रल प्रोसैंसिग यूनिट(सी.पी.यू.) कन्ट्रोलर एस.सी.एस.आई. / ऐरे प्रोसैसर का प्रौसेसर / प्रोसैसर पावर मोडयूल / अपग्रेड

(ग) स्टोरेज यूनिटस के अन्तर्गत :

हार्ड डिसक ड्राईवस/हार्ड ड्राईवस आर.ए.आई.डी. डिवाईसिस एवं उसके कन्ट्रोलर फलोपी डिस्क ड्राईव स्ी.डी.रोम डाईव टेप ड्राईवस डी.एल.टी. ड्राईवस/डी.ए.टी. आपटिकल डिस्क ड्राईव अन्य डिजीटल स्टोरेज डिवाईज

(घ) अन्य :

की बोर्ड मोनीटर माऊस मल्टीमीडिया किट्‌स

(ड.) प्रिन्टर एवं आऊटपुट डिवाईसिस के अन्तर्गत :

डोट मैट्रिक्स लेजरजेट इन्कजैट डेस्कजैट एल.ई.डी. प्रिन्टर्स लाईन प्रिन्टर्स प्लाटर्स पास बुक प्रिन्टर्सHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) 1377 (च) नेटवर्किंग उत्पाद :

हब्ज रूटर्स स्विचिस कोन्सनट्रेटर्स ट्रांसरिसिवर्स (छ) सोफटवेयर के अन्तर्गत :

एप्लीकेशन्स साफटवेयर आपरेटिंग सिस्टम मिडल वेयर/फर्म वेयर

(ज) कम्पयूटर सिस्टम के लिए लगने वाला पावर सप्लाई

के अन्तर्गत : स्विच मोड पावर सप्लाई अनइन्टरप्टिड पावर सप्लाई

(झ) नेटवर्किंग/केबलिंग एवं उससे संबंधित भाग :

(सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित) फाईबर केबल कोपर केबल केबल्स कनैक्टर्स, टरमिनल ब्लाक जैक पैनल्स, पैच कोर्ड माऊंिटंग कोर्ड / वायरिंग ब्लाक सरफेस माउंट बक्से

(ञ) कन्ज्यूमेबल्स के अन्तर्गत : सी.डी.रोम/कम्पैक्ट डिस्क फलोपी डिस्क टैप्स डी.ए.टी./डी.एल.टी. रिबन्स टोनर्स इन्कजैट कारटेजिस आऊटपुट डिवाईसिस को लगने वाली इंक

(ट) इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट :

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पापुलेटिड पी.सी.बी. प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पी.सी.बी. टां्रजिस्टर्स इन्टैगे्रटिड सर्किट्‌स/आई.सी.एस. डायोड्‌स/थाईरिस्टर/एल.ई.डी. रेसिस्टर्स केपेसिटर्स स्विचिस (आन/आफ, पुश बटन्श, रोकर्स इत्यादि) प्लगस/सोकेट्‌स/रिलेज मेगनेटिक हेड्‌स, प्रिन्ट हैड्‌स कनेक्टर माईक्रोफोन्स/स्पीकर्स फयूजिस

(ठ) टैलीकम्यूनिकेशन इक्वीपमेन्ट के अन्तर्गत :

टैलीफोन विडियो फोन फेसी माईल मशीन/फैक्स कार्ड टैली प्रिन्टर/टैलेक्स मशीन

पी.ए.बी.एक्स./ई.पी.ए.बी.एक्स./आर.ए.एक्स./एम.ए.

एक्स. टैलीफोन एक्सचैंज1378 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) मल्टीप्लेक्सर्स/म्यूजिस मोडम्स टैलीफोन आन्सरिंग मशीन टैलीकम्यूनिकेशन्स स्वीचिंग एपरेटर्स एन्टेना एवं मास्ट वायरलैस डेटाकोम इक्वीपमेन्ट रिसीविंग इक्वीपमेन्ट लाईक पेजर्स, मोबाईल/सैल्यूलर फोन इत्यादि वी.एस.ए.टीज. वीडियो कोनफोरेंसिंग इक्वीपमेन्ट' वीडियो एवं डिजिटल सिंगनलिंग के लिए लगने वाले सैट टाप बक्से के अन्तर्गत

(ढ) सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें वह

व्यवसायिक क्रिया एवं सेवायें है जिसके अन्तिम उत्पाद/सेवायें जिनको :

• भारत से बाहर वितरित करने के लिए

• संचार-जाल के लिए वितरित करने के लिए एवं

• या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्त्रोत) या उस

कम्पनी के सुदूर गौण द्वारा उपलब्ध किया हुआ (बाहर स्थित)

टिप्पणी :- जो सेवाएं इनमें शामिल नहीं हैं, वह :

1 सुदूर उत्पादन/निर्माण इकाइयां 2 कम्पनियों के संचालित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं 3 इन्टरनैट पर वास्तविक व्यवसाय निम्नलिखित सेवाएं उपरोक्त दिये गये मापदण्ड यदि पूर्ण करते हैं तो उन्हें सम्मिलित किया जायेगा :

(i) बैंक ऑफिस आप्रेशन्स

(ii)काल सैन्टरज़ (iii) कोन्टैन्ट डिवैल्पमैन्ट अथवा एनीमेशन (iv) डाटा प्रोसैसिंग (v) अभियान्त्रिकी एवं रचना (vi) ज्योग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसिज (viii) मानव संसाधन सेवायें (ix) बीमा दाता निपटान क्रम (x) लीगल डाटा बेस (xi) मैडीकल ट्रान्सक्रिप्शन

(xii) पे-रोल

(xiii) सुदूर रख-रखाव (xiv) राजस्व लेखे (xv) वैब-साईट सर्विसेज

आनंद मोहन षरन, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

अरूण कुमार गुप्ता, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) 1379

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

AND

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 28th March, 2018

No. CCP (NCR)/DDP/ (PEH)/2018/792.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 203 C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and sub-section (4) of section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act. 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby publishes the Draft Development Plan 2031 AD for Pehowa Controlled Area and Additional Controlled Area around Municipal Committee Limit Pehowa, District Kurukshetra alongwith restrictions and conditions , given in Annexure A and B proposed to be made applicable to the controlled area specified in Annexure B.

Notice is hereby given that the Draft Development Plan shall be taken into consideration by the Government on or after expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Director, Urban Local Bodies Department, Haryana, Bays No. 11 – 14, Sector – 4, Panchkula, for the area falling within Municipal Committee limit and Director, Town and Country Planning Department, Haryana, addressed to Chief Coordinator Planner (NCR), 3rd Floor, 1st Block, HUDA Complex, Sector-6, Panchkula for the area falling outside Municipal Committee limit, from any person with respect to the Draft Development Plan, before the expiry of the period so specified.

Drawings

1. Existing Land Use Plan for controlled area around Pehowa Town bearing drawing no. DTP (KK) 366/86 dated the 04.04.1986.

2. Existing Land Use Plan for Additional Controlled Area around Municipal Limit of Pehowa drawing no. DTP (KK) 932/08 dated the 30.5.2008.

3. Draft Development Plan Pehowa-2031 AD bearing drawing no. DTP (KK) 1098/2016 dated the 15.06.2016/06.09.2016.

Annexure-A

Explanatory Note on the Draft Development Plan 2031 AD for Pehowa Controlled Area and Additional Controlled Area around Municipal Committee Limit Pehowa, District Kurukshetra

I Introduction:-

The ancient name of the Pehowa town was Prithudaka which has been derived from the name of king Prithu son of Venus who had performed "Pind Ceremony" of his ancestors at this place. The two incriptions found at Pehowa relating to the time of Mihina Dhoja period (836-890) and Mahaandra Paia period (890-910) show that it was a part of Brathinera Empire during the 9th Century AD and was center of horse trading. Its religious importance grew during the Maratha Rule when the temple of Prithudakashwar, Priteswar and swami Kartikaya were built. The important existing monuments in the town are Nadhusravas, Guritsarvas, Saptsaraswats, Trithas. The town contains two famous tanks built in honour of Brahma and Saraswati. At the saraswati tank an annual bathing fair is held in the month of March/April which is attended by a large gathering. The first sikh Guru Shri Gurunanak Dev Ji and the Tenth Guru Shri Gobind Singh Ji also visited this place. According to Hindu Mythology, this place is famous for performing pind ceremony and people from far and near visit this place for this purpose.

II Location and Regional setting:-

The existing town of Pehowa is situated at 29°59' North latitudes and 76°35' East longitudes at 245 meters above mean sea level. Pehowa is a Sub Divisional Head Quarter in District Kurukshetra. It is situated at the intersection of Kurukshetra-Gulha road (SH-6) and Ambala Kaithal road (NH-65). It is at a distance of 28 Kms from Kurukshetra, 30 Kms from Kaithal, 52 Kilometer from Ambala and 55 Kms from Karnal Via Dhand-Sitamai-Karnal road. Town is surrounded by rich agriculture hinterland, hence there is ample scope to promote agro based/food processing industries.

III Physiography:-

The area consists of alluvial plain with a gental slope from North-East to South-West. The land of this area is fertile and underground water table is at 80 feet approximately. Potable sweet sub-surface water is available in abundance. The existing town Pehowa is situated at the banks of mythological Saraswati river, virtually the area is interspersed1380 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) with different branches of the Saraswati Nadi. Location of Saraswati Nadi has been marked on the basis of sajra plan received from Irrigation Department. Although the Saraswati Nadi is a Physical barrier in the southern side of the town yet the industrial development i.e. Rice Mills, Paper Mill have come up across the Nadi having fairly leveled land and good road network. However, presently the Growth of town is towards the eastern side of Kaithal-Ambala road (NH-65), it is in the shape of linear development along this road and Pehowa-Kurukshetra road (SH-6). The industrial activities in this town are agro based.

IV Availability of Infrastructure:-

(a) Physical Infrastructure:

At present, Electricity is supplied from 33 KV and 220 KV grid sub-stations. These fulfill the present requirement of the town. The water supply is provided from tubewells installed by Public Health Department. Sewerage system is available in approximately 75% of the existing town and Mandi Township. One sewage treatment plant is functional by Public Health Department in the town. Area under public utility is approximately 10 hectares.

(b) Social Infrastructures:

There are two degree colleges, six senior secondary schools and number of High schools, Middle Schools, Primary schools and nursery schools to provide educational facilities. There is one 30 bedded government hospital and few private nursing homes to provide health facilities. One veterinary hospital is also existing to cater to the needs of live stock of the surrounding region. Few dharamshalas are also existing to fulfill the social needs of the town. Many religious buildings, Mandirs and Gurdwaras are existing in the town to cater to the spiritual needs of different communities. All the sub-division head quarter level offices are existing in the town. Area under public and semi public zone is approximately 28 hectares.

V Economic Characteristics:-

Because of its Historical & Religious background, the town receives a large number of pilgrims from various parts of India every year. A sizeable number of people are engaged in religious and its allied activities. The economic base of the town and villages falling within the limits of controlled area is mainly agriculture. The main crops cultivated here are wheat, rice, sugarcane and maize. To meet the needs of the residents, there is existing commercial center and grain market. In addition to this, small scale industries like cold stores, rice sheller, floor mills etc. exist in and around this town.

VI Existing Transportation and Communication Network:-

Pehowa town is located at the intersection of Ambala-Kaithal road (NH-65), Kurukshetra-Pehowa-Gulha road (SH-6) and Patiala-Pehowa-Dhand-Karnal road (SH-9). National Highway and other roads provide good connectivity to other areas. The width of road/ streets within the town varies from 3 Mts. to 14 Mts. One telephone exchange is already working in the town. Area under transport and communication zone is approximately 66 Hectares.

VII Need for Declaration of Controlled Areas:-

In order to control haphazard and unregulated development controlled area around the town was declared under section 4(1) of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 vide notification No. 10413 10DP-85/2682 dated 20th February, 1985 and published in the Haryana Government Gazette on 5.03.1985 & Additional Controlled Area around Municipal Limit of Pehowa was declared vide notification No. CCP (NCR)/KKR(PEH)/ACA/(a)/2007/1368 dated 28th March, 2007 and published in the Haryana Government Gazette on March 28.03.2007.

VIII Existing distribution of land uses, services, utility facilities with environmental concerns:-

a. The old town is having mixed land uses, the main arteries and lanes are serving to shops on ground floor and residential accommodation on 1st and 2nd floor. The residential area is spread over 232 hectares with population density of 167 persons per hectares.

b. Area under commercial, retail and wholesale trade, grain market, cold storage and godowns etc. is approximately 73 hectares.

c. Area under industrial use is approximately 67 hectares, most of the industries exist along N.H. 65, SH-6 and SH- 9.

d. There are only two HUDA parks, one Dusshera ground available in the town, therefore, there is a lack of open space / Parks in the town. Existing area under open space zone is approximately 28 hectares.

e. Area under public utility is approximately 10 hectares.

f. Area under public and semi public zone is approximately 28 hectares.

g. Area under transport and communication zone is approximately 66 hectares.

Thus, the total area falls under existing town is 504 Hectares.

IX Potentials:-

The town is well linked to the surrounding major cities like Kurukshetra, Karnal, Ambala, Kaithal in Haryana and Patiala in Punjab through a network of National Highway and State Highways. Town is also linked with metalled roads to its hinterland. Widening/ four laning of NH-65 and its realignment linking SH-6 and SH-9 has added to the potential for urbanization.

X Demography and Projected Population:-

The growth of the population has seen many ups and downs since 1961 to 2011. During the decades 1961-71 and 1971-81 the town achieved maximum Growth rate of 84% and 52% respectively. Accordingly, the population has been projected with the growth rate about 68.25%. The population growth from 1961 onwards and population projection for 2021 & 2031 are given in the table below:-

Say 1,10,000 persons

* Projected Population

XI Major Land use Proposals:-

An area of 1241 hectares has been proposed as total urbanisable area with the gross density of 88 persons per hectare. The town has been planned with the projected population of about 110000 persons for the perspective year 2031 AD to meet the requirement of various socio-economic activities in the town, land is rationally marked for different land uses taking into account the nature of town, inter linkages of town and new policies of department. Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy (NILP), Affordable Group Housing policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy (DDJAY), 20% Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector. The detailed breakup of the proposed land uses within the controlled area is as below:-

Note: {Total Urbanisable area=1241 Hectares i.e. 737 hectares (urbanisable area planned)+504 hectares (area under existing town)}1382 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) DESCRIPTION OF LAND USES

1. Residential

The projected population of town is 110000 persons by 2031 AD. About 339 hectares of land has been proposed under residential use to accommodate the projected population. Sector No. 1, 2, 3, 4-A, 7-A, 9 & 10 have been reserved for residential use. Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy (NILP), Affordable Group Housing policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy (DDJAY), 20% Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector.

In addition to above, the following provisions have also been made in the Development plan:-

a. The area for infrastructure shall be provided in the residential sectors to meet out the requirement of the projected population.

b. The minimum width of the roads in a residential colony / sector shall not be less than 12 meters or as per the applicable policies.

c. The minimum area for parks / open spaces in a residential colony / sectors shall be planned in such a manner that it shall meet the minimum norm of 2.5 sq mt. per person.

2. Commercial

The town having very fertile agriculture hinterland and growing as local commercial center. Therefore, an area of about 62 hectares in sector 4, 7 and 12 (Part) has been earmarked for commercial activities. The need for storage space for agricultural produce shall be taken care of in the agriculture zone. About 2000 sqm. area in sector-12 part shall be for informal Commercial activities.

3. Industrial

Main industries developing in this area are rice Shellers. This type of industry needs a sizeable area to operate. Therefore these are set up outside town / urbanisable area. A suitable provision for setting up such agro based industries in agriculture zone has been given in Annexure-B. There is a scope of developing agro based / food processing industries to provide backward linkage with the hinterland. Therefore, an area of 71 hectares has also been earmarked for the industrial use in sector-8.

4. Transport and Communication

Saharanpur-Yamuna Nagar-Ladwa-Pipli-Pehowa-Guhla Road (SH-6) and Ambala-Pehowa-Kaithal Road (NH-65) and Karnal-Kaul-Patiala road (SH-9) are passing through the town. The construction of 60 mts wide re- alignment of NH-65 to the east of town is being undertaken by N.H.A.I. Since the total proposed urbanisable area is 737 hectares, the sector dividing road (V-3) have been proposed with 30 meters width only. Outer sectors roads connecting N.H-65 and S.H.-6 to the South-West of the town (V-3a) has been proposed with 45 meters width. The area proposed under Transport and Communication zone, is 98 hectares which includes 21 hectares in Sector-6. The detail of various roads proposed in the development plan along with their road reservations is as follows:-

5. Public Utilities

A total area of 24 hectares has been earmarked for public utilities which includes area for sewage disposal works solid waste and space for electric power installations to cater to the additional power requirements.

6. Public and Semi Public

To provided educational, cultural, religious, Medical and health, institutions an areas of 37 hectares has been reserved in Sector-5 &12 (part).

7. Open Spaces

30 meter wide green belt has been provided on both sides of the State Highway No. 6, 9 in controlled area and along National Highway No. 65. Sector-2A & 11 is specifically reserved for open space due to existance of many religious places, tanks and bathing fair is held every year in this area. A total area 106 hectare has been reserved for this use.

8. Agriculture zone

The remaining area in the controlled area is kept as agriculture zone. This will however not prevent the essential building development within this area such as the extension of existing villages contiguous to Abadi-deh, if undertaken as a project sponsored or approved by the Government and other activities included as permissible activities in the Zoning regulations under appendix 'B' to annexure 'B' ancillary and allied facilities necessary for the maintenance and improvement of this area as agricultural land which is proposed to serve as an open country side for the town as a whole. The agricultural zone along the Saraswati River in the South-West of the town is proposed to be developed in the form of forest and nurseries and orchards etc. The agriculture zone is proposed to be kept relatively free from extensive physical development.

Zoning Regulations

The Legal sanctity to the proposals regarding land use is being given to the effect by a set of zoning regulations (Annexure B) which form a part of this development plan. These regulations will govern the change of land use and standards of development. They also will elaborately detail out allied and ancillary uses which will be permitted in the various major land uses and stipulate that all change of land use and development shall be in accordance with the details shown in the sector plan thereby ensuring the preparation of detailed sector plans for each sector to guide the development and enforce proper control.

ANNEXURE B

Zoning Regulations

Governing use and Development of land in the controlled areas and additional controlled area around Municipal Committee Limit Pehowa as shown in drawing no. DTP (KK) 1098/16 dated 15.06.2016/06.09.2016. I General

1. These zoning regulations forming part of the Draft Development Plan for the controlled area around Pehowa Town and additional controlled around Municipal Limit of Pehowa shall be called zoning regulation of Draft Development Plan for the controlled areas.

2. The requirements of these regulations shall extend to the whole of the area covered by the Draft Development Plan and shall be in addition to the requirements of the Haryana Municipal Committee Act, 1973 (Act 24 of 1973) and Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the rules framed there under.

II Definitions: -

In these regulations:

(a) "Approved" means approved by the competent authority;

(b) "Building Code" means, the Haryana Building Code 2017;

(d) "Floor area ratio (FAR)" means a quotient obtained by dividing the multiple of the total covered area of all floors and hundred, by the area of plot i.e.

total covered area x 100

FAR = ______________________;

Plot area1384 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) For the purpose of calculating FAR, cantilevered, permitted roof projections, lift room, mumty, balcony, basement or any floor if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking/ pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), terrace with or without access, fire staircase, atrium, waster tank, open courtyard of permitted size shall not be counted towards FAR:

Provided that, area under shaft, chutes, lift well and staircase from stilt to next floor shall be counted towards FAR only at once on ground floor:

Provided further that in case the ventilation shaft area is more than 3 square metres, it shall not be counted in FAR;

(e) "Group Housing" means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;

(f) 'Light Industry' means an industry not likely to cause injurious or obnoxious noise, smoke, gas, fumes, odors, dust, effluent and any other nuisance to an excessive degree and motivated by electric power;

(g) 'Local Service Industry' means an industry, the manufacture and product of which is generally consumed within the local area, for example: bakeries, ice-cream manufacturing, aerated water, Atta - Chakies with power, laundry, dry-cleaning and dyeing, repair and service of automobile, scooters and cycles, repair of house-hold utensils, shoe-making and repairing, fuel depot etc. provided no solid fuel is used by them;

(h) 'Medium Industry' means all industries other than 'Light Industry' and Local Service Industry and not emitting obnoxious or injurious fumes and odors;

(i) 'Extensive Industry' means an industry setup with the permission of the Government and in extensive employing more than 100 workers and may use any kind of captive power of fuel provided they do not have any obnoxious features;

(j) 'Heavy Industry' means an industry to be set up in public or semi-public or private sector with the permission of the Government (the cost of plant, machinery etc. as defined in the industrial policy of the Government);

(k) 'Obnoxious or hazardous industry' means an industry set up with the permission of the Government and is highly capital intensive associated with such features as excessive smoke, noise, vibration, stench unpleasant or injurious effluent, explosive, inflammable material etc. and other hazards to the health and safety of the community;

(l) "Material Date", "material date" means the date of publication of notification of various controlled

(m) "Non-confirming use" in respect of any land or building in a controlled area means the existing use of such land or building which is contrary to the major land use specified for that part of the area in the development plan;

(n) "Public Utility Service Building" means any building required for running of public utility services such as water-supply, drainage, electricity, post and telegraph and transport and for any municipal services including a fire station;

(o) "Rules" means the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965;

(p) "Sector Density" and "Colony Density" means the number of persons per hectare in sector area or colony area, as the case may be;

(q) "Sector Area" and "Colony Area" means the area of sector or of colony indicated as such in the Development Plan.

Explanation:-

(1) In this definition the "Sector Area" or "Colony Area" shall mean the area of the Sector or of Colony as shown on the drawing on the approved layout plan of the colony/sector which will be excluding the area unfit for building development within the sector or the colony as the case may be.

(2) Benefit of 50% of the area falling under major roads and their adjoining green belts, if any, shall be allowed for plotable area/floor area ratio (FAR) in case of plotted/group housing colony;

(3) In the layout plan of colony or sector, other than industrial colony/sector, the land reserved for roads, open space, schools, public and community building and other common uses shall not be less than 45% of the gross area of the land under the colony/sector;

(4) For the purposes of calculation of sector density or colony density, it shall be assumed that 50 percent of the sector area or colony area will be available for residential plots including the area under Group Housing and that every building plot shall on the average contain three dwelling units each with a population of 4.5 persons per dwelling unit or 13.5 persons building plot or as incorporated in the zoning plan of the colony/group housing complex. In the case of shop-cum- residential plot, however, only one dwelling unit shall be assumed;

(5) Notwithstanding above, the projects approved under specific policy like New Integrated Licensing Policy; Floor Area Ratio and density shall be the governing parameters instead of plotable area;

(r) "Site Coverage" means ratio expressed in percentage between the area covered by the ground floor of building and the area of the site;

(s) The terms "Act", "Colony", "Colonizer", "Development Plan", "Sector" and "Sector Plan" shall have the same meaning as assigned to them in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and Rules, 1965;

(t) "Farm House" shall means a house constructed by the owner of a Farm at his land for the purpose of:-

(i) dwelling unit i.e. main use; and

(ii) farm shed i.e. ancillary use.

Notes:-

(1) The construction of the farm house shall be governed by the restrictions given under clause XIX regarding "Provision of Farm House outside abadi-deh in Agricultural Zone";

(2) The farm sheds regarding building control and site specifications shall be governed by the restrictions mentioned in clause XIX;

(u) "Ledge or Tand" means a shelf-like projection, supported in any manner whatsoever, except by means of vertical supports within a room itself but not having projection wider than one meters;

(v) "Loft" shall means an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes only;

(w) "Mezzanine Floor" means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the lower floor and with a minimum height of 2.3 metres and shall not be lower than 2.3 metres above floor level;

(x) "Subservient to Agriculture" shall mean development and activities, which are required to assist in carrying out the process of agriculture such as tube wells, pump chambers, wind mills, irrigation's drains, pucca platforms, fencing and boundary walls, water hydrants etc;

(y) "Rural Industries Schemes" means industrial unit, which is registered as rural industries schemes by the Industries Department;

(z) "Small Scale Industries" means industrial unit, which is registered as small scale industries by the Industries Department;

(za) "Agro based industries" means an industrial unit, which uses food grains, fruits or agro waste as a raw material;

(zb) "Information Technology Industrial Units" means the categories of industries included in the Annexure to the Government of Haryana Information Technology Policy, 2000 and in Appendix-1 to this notification and/or, as may be defined by the Government of Haryana from time to time;

(zc) "Cyber Park"/"Information Technology Park" means an area developed exclusively for locating software development activities and Information Technology Enabled Services wherein no manufacturing of any kind (including assembling activities) shall be permitted;

(zd) "Cyber City" means self contained intelligent city with high quality of infrastructure, attractive surrounding and high speed communication access to be developed for nucleating the Information Technology concept and germination of medium and large software companies/Information Technology Enabled Services wherein no manufacturing units may be allowed;

(ze) "Green Belt" shall mean, strips of land along sector/arterial road shown in the development plan, primarily meant for the widening of the sector/arterial road in future; and

(zf) any other terms shall have the same meaning as assigned to it in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963).

III Major land uses/zone:

(1) (i) Residential zone

(ii) Commercial zone

(iii) Industrial zone

(iv) Transport and Communication zone

(v) Public Utility Zone

(vi) Public and semi public zone (institutional zone)

(vii) Open spaces zone

(viii) Agriculture zone

(2) Classification of major land uses is according to Appendix A.

IV Division into sectors

Major land uses mentioned at serial number (i) to (vii) in zoning regulation-III above, which are land uses for building purposes, have been divided into sectors as shown, bounded by the major road reservations and each sector shall be designated by the number as indicated on the drawing.

V Detailed land uses within major uses

Main, ancillary and allied uses, which are subject to the other requirements of these regulations and of the rules, may be permitted in the respective major land uses zones are listed in Appendix B sub-joined to these zoning regulations.

VI Sectors not ripe for development

Notwithstanding the reservation of various sectors for respective land uses for building purposes, the Director may not permit any changes in their land use or allow construction of building thereon from consideration of compact and economical development of the controlled area till such time as availability of water supply, drainage arrangement and other facilities for these sectors are ensured to his satisfaction.

VII Sectors to be developed exclusively through Government enterprises

Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.

VIII Land reservations for major roads

(2) Width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies.

(3) Benefit of tradable Floor Area Ratio, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policies.

IX Non-conforming uses either existing or having valid change of land use permission

(1) With regard to the existing industries shown in the zones other than industrial zone in the Development Plan, such industrial non-conforming uses shall be allowed to continue for a fixed period to be determined by the Director, but not exceeding ten years; provided that the owner of the building concerned: (a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf;

(b) During the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

(c) Shall not be allowed to expand the existing project within the area of non conforming use. (2) With regard to the projects having valid change of land use permissions, and located in the zones other than conforming-use zone in the Development Plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue, provided that the owner of the building concerned: (a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf.

(b) During the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director. X Discontinuance of non conforming uses

(1) If a non-conforming use of land has remained discontinued continuously for a period of two years or more, it shall be deemed to have been terminated and the land shall be allowed to be re-used or re- developed only according to the conforming use.

(2) If a non-conforming use building is damaged to the extent of 50 percent or more of its re-production value by fire, flood, explosion, earthquake, war, riot or any other natural calamity, it shall be allowed to be re-developed only for a conforming use.

(3) After the discontinuance of projects included under clause IX, the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

(4) After a lapse of period fixed under clause IX (1), the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

XI Development to conform to sector plan and zoning plan

Except as provided in regulation IX, no land within major land use shall be allowed to be used and developed for building purposes unless the proposed use and development is according to the details indicated in the sector plan and zoning plan or the approved colony plan in which the land is situated.

XII Individual site to form part of approved layout or zoning plan

No permission for erection or re-erection of building on a plot shall be given unless- (i) The plot forms a part of an approved colony or the plot is in such area for which relaxation has been granted as provided in regulation XVII; and

(ii) The plot is accessible through a road laid out and constructed up to the situation of the plot to the satisfaction of the Director.

XIII Minimum size of plots for various types of buildings

(2) The area norms for group housing colony plotted residential colony and commercial colony shall be in the accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in a case group housing scheme is floated by Haryana Urban Development Authority or any other Government Agency, the size of group housing site shall be as specified in the scheme.

XIV Site coverage, height and bulk of building under various types of buildings:

The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such plot/site.

XV Building lines in front and rear of buildings

These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.

XVI Architectural control

Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared under clause 6.4 of Haryana Building Code 2017.

XVII Relaxation of agricultural zone In the case of any land lying in Agriculture zone, Government may relax the provisions of this development plan- (a) for use and development of the land into a residential or industrial colony provided the colonizer has purchased the land for the said use and developed prior to the material date and the colonizer secures permission for this purpose as per Rules.

(b) for use of land as an individual site (as distinct from an industrial colony) Provided that- (i) the land was purchased prior to the material date; (ii) the Government is satisfied that the need of the industry is such that it cannot await alternative allotment in the proper zone;

(iii) the owner of the land secures permission for building as required under the Rules; (iv) the owner of the land undertakes to pay to the Director, as determined by him, the proportionate charges as and when called upon by the Director in this behalf and during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent.

Explanation: The word purchase in the regulation shall means acquisition of full property right and not no lesser title, as agreement to purchase etc.

XVIII Density

Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy and Affordable Group Housing policy, 20% Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector.

XIX Provision of Farm House outside Abadi-Deh in Agricultural Zone:

Farmhouses shall be allowed only for bonafide use of landowner(s) provided he does not own a house in any urban area because the real objective for allowing farmhouses in agriculture zone is to meet the housing needs of the farmers on a small portion of the farm so that he can take care of his agriculture produce while living on that farm. Hence, a farm house in agriculture zone, outside abadi-deh may be allowed if the area of the land is 2 acres or more on the following conditions:-

(iii) Set back: It shall be at least 10 metres away from the edge of the agriculture land on all sides provided that if land attached to the farm house abuts a road, the house shall be constructed with a minimum set back from the edge of the road as under:-

(iv) Approach road Any revenue rasta/road defined in the revenue record.

(v) Basement Basement shall be permitted to the maximum extent of ground coverage but (vi) Ledge, Loft and Mezzanine

floor

(vii) Services, water supply and

consumption in case farm house is built.

drainage

(b) Open sanitary drains or covered drains to be provided to clean the sheds in case of dairy farms, Drains are to be provided for carrying rain water in case of all buildings.

(c) Septic tank to be provided for disposal of human and animals waste as

per provisions of the Rules.

(d) The distance between the septic tank and open well or tubewell shall be

as provided in the Rules.

(viii) The owner shall be permitted to construct boundary wall around the main dwelling unit and ancillary portion therof and around remaining area of farm barbed wire fencing shall be allowed.

(ix) The CLU permissions for setting up of farmhouse shall be considered in the area other than over exploited or critical areas as declared by Central Ground Water Board.

Provided that Government may amend the minimum size of the farm for any schemes sponsored by the State Government/State agency for the proper utilization of the agriculture zone.

XX PROVISIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY UNITS AND CYBER PARKS/CYBER CITIES (i) LOCATION

(a) Information Technology Industrial Units will be located in Industrial Areas / Industrial Zones only;

(b) Cyber Parks/ Information Technology Parks will be located either in Industrial Areas or Industrial Zones abutting on sector roads in the form of integrated development. However, no manufacturing units will be permitted in such parks;

(c) Cyber Cities:- The location of such a facility will be decided by the Government;

(iii) MISCELLANEOUS

I Parking

(a) one Equivalent Car Space for every 40 square meters of floor area shall be provided for parking in cyber park/Information Technology Park, Information Technology Industrial Unit and Cyber City;

(b) Four Tier basement for Information Technology Industry for meeting the requirement of parking shall be allowed subject to clearance from Public Health requirement.

II Other Activities

(a) Incidental commercial activities like Banks, Restaurants, Insurance Offices etc. shall be permitted subject to restriction of 4% of the total area of the Cyber Park/Information Technology Park;

(b) only 5% of the area of the Cyber City shall be allowed for Group Housing and 4% of the total area of the cyber city shall be permitted for Commercial/Institutional uses;

(c) no residential plotted development shall be allowed in a Cyber City;

(d) for a Cyber City Project if allowed in Agricultural Zone, the entrepreneur shall make the arrangement of water supply and other facilities like sewerage disposal/drainage etc; III The Government may impose any other condition as deemed necessary from time to time.

XXI Setting up of communication towers:- Permission of Mobile Towers within the controlled area shall be granted as per the policy dated 13th January 2012 as amended from time to time;

XXII Safety against Seismic Hazards:-

As the Development Plan area falls in Seismic zone as per seismic zone map of Indian Standard IS 1893:2002 and hence is considered as High Risk Zone. In order to take care of the same "the whole urban development shall be checked for safety against an intensity 'V' probability of occurrence, and upgraded for required seismic resistance in building and infrastructure as found necessary".

XXIII Relaxation of development plan

Government may in case of hardship or with a view to save any structure constructed before the material date, relax any of the provisions of the Development Plan on principles of equity and justice on payment of such development charges and on such other conditions as it may deem fit to impose.

APPENDIX A

Classification of land uses

Sub code Main group Sub group

Main code 100 Residential Residential sector on neighborhood pattern 200 Commercial 210 Retail Trade 220 Wholesale Trade 230 Warehousing and Storage 240 Office and Banks including Government office 250 Restaurants, Hotels and Transient Boarding houses including

public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist house etc. 260 Cinema and other places of public assembly on a commercial

basis.

270 Professional establishments 300 Industrial 310 Service industry 320 Light industry 330 Extensive industry 400 Transport and

communication

420 Roads, road transport depots and parking areas, fuel fillingHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) 1391 Sub code Main group Sub group

Main code

station and garage

450 Telephone exchanges etc. 460 Broadcasting station 470 Television station 500 Public utilities 510 Water Supply installation including treatment plants 520 Drainage and Sanitary installation including Sewage

Treatment Plant and disposal works, fuel filling stations 530 Electric power plants, substation etc. 540 Gas Installation and gas work. 550 Solid Waste management sites 600 Public and semi

public

610 Government Administrative Central Secretariat District

Offices, Law Courts, Jails, Police Stations, Governors and President's Residence.

620 Education, Cultural and Religious Institutions 630 Medical and Health Institutions 640 Cultural institution like Theatres, Opera Houses etc. of a

predominantly non commercial nature

700 Open Spaces 710 Sports grounds, stadium and play grounds

720 Parks 730 Green belts, garden and other recreational uses. 740 Cemeteries, crematories etc. 750 Fuel filling stations and Bus queue shelters 760 Water bodies/ lakes/water recharge zones 800 Agricultural land 890 Dairy farming

Appendix B

The permissible activities given under main land uses shall be allowed in accordance with the policy/parameters approved by the Government and at sites as approved by the Competent Authority in the Sector/Colony/Scheme Plan.

I. Residential zone:

(i) Residence (ii) Social community religious and recreational buildings (iii) Public utility buildings (iv) Educational buildings and all types of school and college where necessary. (v) Health institutions. (vi) Cinemas (vii) Commercial and professional offices. (viii) Retail shops, dhabas and restaurants. (ix) Local service industries. (x) Gas/Petrol filling stations. (xi) Bus stops, tonga, taxi, scooter and auto/rickshaw stand. (xii) Nurseries and green houses. (xiii) Any other minor needs to ancillary to residential use (xiv) Starred hotels (xv) Clubs/Community Centres (xvi) Communication Towers (xvii) Guest/Boarding Houses (xviii) Any other use, which the Government may in public interest decide1392 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) II. Commercial zone

(i) Retail Trade.

(ii) Wholesale Trade.

(iii) Warehouses and storages.

(iv) Commercial offices and banks.

(v) Restaurant and Transient Boarding Houses including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist House etc.

(vi) Cinemas, Hotels, Motels and other places of public assembly like theatres,club, Dramatic Club, etc. run on commercial basis.

(vii) Professional establishments.

(viii) Residences on the first and higher floors.

(ix) Local service industry.

(x) Public utility buildings.

(xi) Gas/Petrol filling stations and service garages.

(xii) Loading and unloading yards.

(xiii) Parking spaces, bus stops, taxis, tonga, auto/rickshaw stand.

(xiv) Town parks.

(xv) Communication Towers

(xvi) Any other use, which the Government may in public interest decide.

III. Industrial zone

(i) Light industry

(ii) Medium industry

(iii) Obnoxious and Hazardous Industry

(iv) Heavy industry

(v) Service industry

(vi) Warehouse and storages

(vii) Parking, loading and unloading area

(viii) Truck stand/bus stops, taxi, tonga and auto/rickshaw stand

(ix) Public utility, community buildings, retail shops, banks, dhabas, restaurants, two/three/five star hotels and insurance offices subject to a maximum limit of 3 percent of the total area of the sector as under: -

(x) Gas/Petrol filling stations and service garages. (xi) Liquid Petroleum Gas Godowns permitted by the Director. (xii) Cyber Parks/Information Technology Parks/ Information Technology Industrial Units (xiii) Health Facilities like Hospital, Dispensary, Nursing Home and Clinic as under:

(xiv) Industrial Colony with a minimum area of 15 acres. The area utilization shall be as per policy issued vide ACS, T&CP, Haryana, Chandigarh memo no. Misc.388/PA(RB)/2015/7/16/2006-2TCP dated 01.10.2015 as amended upto date.

(xv) Communication Towers

(xvi) Ready mix concrete plant, wet mix plants, hot mix plants

(xvii) Weighing Bridge

Note:* The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of

permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xix) Any other use, which the Government may, in public interest decide.

IV. Transport and Communication Zone

(i) Railway yards, railway station and siding

(ii) Transport Nagar, Roads and Transport depots/Bus stands and parking areas

(iii) Airports and Air Stations

(iv) Telephone exchange

(v) Broadcasting stations

(vi) Televisions station

(vii) Agricultural, horticulture and nurseries at approved sites and places

(viii) Gas/Petrol filling stations and service garages

(ix) Parking spaces ,bus stop-shelters, taxi, Tonga and auto/rickshaw stands

(x) Logistics Hubs/Container Yards, Inland Container Depot, Container Freight Station

(xi) Weighing Bridge

(xii) Communication Tower.

(xiii) Warehouses upto a maximum limit of 5% of the total area of the sector.

V. Public Utilities

(i) Water supply installations including treatment plants.

(ii) Drainage and Sanitary installations including sewage treatment plants and Disposal works.

(iii) Electric Power plant and sub-station including grid sub-station.

(iv) Gas installations and Gas works.

(v) Solid Waste Management Sites

VI. Public and semi public uses zone

(i) Government offices ,Government Administration centers, secretariats and police station

(ii) Educational, cultural and religious institutions

(iii) Medical health institutions

(iv) Civic/cultural and social institutions like theatres, opera houses etc. of predominantly non-commercial nature

(v) Land belonging to Defence

(vi) Dhabas, Restaurants as under: -

(vii) Communication Towers

(viii) Any other use, which the Government may in public interest decide

VII. Open spaces

(i) Sports ground, stadium and play grounds

(ii) Parks, green belts, garden and other recreational uses

(iii) Cemeteries, crematories etc.

(iv) Fuel filling stations, bus queue shelter along roads with the permission of Director

(v) Public utility services like electric grid station, transmission lines, communication lines, water supply lines, sewerage lines, drainage lines in the green belts along the scheduled roads and major roads.

(vi) Water bodies/lakes /water recharge zone.

(vii) Communication Towers

(viii) Mela Ground, Multipurpose ground

(ix) Any other use, which the Government may in public interest decide.

VIII. Uses strictly prohibited

Storages of petroleum and other inflammable material without proper license.

IX. Agriculture zone

(i) Agricultural, Horticultural, dairy and poultry farming.

(ii) Village houses within Abadi-deh

(iii) Farm houses outside abadi-deh subject to restrictions as laid down in zoning regulation XIX (iv) Afforestation development of any of the part for recreationHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) 1395 (v) Expansion of existing village contiguous to abadi-deh if undertaken as a project approved or sponsored by the Central Government or State Government.

(vi) Milk chilling station and pasteurisation plant

(vii) Bus Stand and railway station

(viii) Air ports with necessary buildings

(ix) Wireless stations

(x) Grain godowns, storage space at sites approved by the Director

(xi) Weather stations

(xii) Land drainage and irrigation, hydroelectric works and tubewell for irrigation

(xiii) Telephone and electric transmission lines and poles

(xiv) Mining and extraction operations including lime and brick kilns, stones, quarries and crushing subject to the rules and at approved site

(xv) Cremation and burial grounds

(xvi) Gas/Petrol filling station and service garages

(xvii) Renewable and non-renewable energy power plants.

(xviii) Liquid Petroleum Gas storage godowns with the approval of the Director

(xix) Rural Industry Scheme/Small Scale Industrial units shall be allowed subject to fulfillment of the following conditions, provided that the site should not fall within restricted belt notified under the 'Works Defence Act, 1903' around Defence installations, if any:

(xx) Non polluting Medium and Large Scale Agro-based Industries on Public road/rasta not less than 30 feet wide other than scheduled roads, National Highway and State Highway subject to the condition that site should not fall within restricted belt around the defence installation as applicable for such installation if any.

(xxi) Dhabas, Restaurants, Motels, Resort and Amusement Park/ Theme Park along National Highway/ Scheduled Roads in the area outside restricted/ green belt as under:-

Provided that the access permission is obtained from National Highway Authority of India if the site is located on National Highway, and from Executive Engineer, Public Works (Building and Roads) Department if the site is located on scheduled road.

(xxii) Banquet Hall:

Note: The provision of marriage palace/banquet hall within the municipal limit shall be as per the policy approved by the Department of Urban Local Bodies and as amended from time to time.

(xxiii) Microwave Towers/Stations, Seismic Centres and Telecommunication Centres

(xxiv) Communication Towers

(xxv) Ready Mix Concrete Plants, Wet mix plants, Hot Mix Plants connected with the projects for which contract or work is assigned by Government or Government agency and to be set up on short term basis.

(xxvi) Weighing Bridge

(xxvii) Service Garage, Sale/Display Centre-cum-service garage as under:

Note: * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms

(xxviii) Any other use, which Government may in Public Interest, decide.

APPENDIX -1

Categories of Industries included in the scope / definition of Information Technology Industry (A) Computing Devices including

Desktop

Personal Computer

Servers

Work-station

Nodes

Terminals

Network P.C.

Home P.C.

Lap-top Computers

Note Book Computers

Palm top Computer/PDA

(B) Network Controller Card/ Memories including

Network Interface Card (NIC)

Adaptor Ethernet /PCI/EISA/Combo/PCMICA

SIMMs Memory

DIMMs Memory

Central Processing Unit (CPU)

Controller SCSI/Array

Processors Processor/Processor Power Module/Upgrade1398 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) (C) Storage Units including

Hard Disk Drives/Hard Drives

RAID Devices and their Controllers

Floppy Disk Drives

C.D. ROM Drives

Tape Drives DLT Drives/DAT

Optical Disk Drives

Other Digital Storage Devices

(D) Other

Key Board

Monitor

Mouse

Multi-media Kits

(E) Printers and Output Devices including

Dot matrix

Laserjet

Inkjet

Deskjet

LED Printers

Line Printers

Plotters

Pass-book Printers

(F) Networking products including

Hubs

Routers

Switches

Concentrators

Trans-receivers

(G) Software including

Application Software

Operating system

Middleware/Firmware

(H) Power supplies to Computer Systems including

Switch Mode Power Supplies

Uninterrupted Power supplies

(I) Networking/Cabling and related accessories

(related to IT Industry)

Fibre Cable

Copper CableHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) 1399 Cables

Connectors, Terminal Blocks

Jack Panels, Patch Cord

Mounting Cord/Wiring Blocks

Surface Mount Boxes

(J) Consumables including

C.D.ROM /Compact Disk

Floppy Disk

Tapes DAT/DLT

Ribbons

Toners

Inkjet Cartridges

Inks for Output devices

(K) Electronic Components

Printed Circuit Board/Populated PCB

Printed Circuit Board/PCB

Transistors

Integrated Circuits/ICs

Diodes/Thyristor/LED

Resistors

Capacitors

Switches (On/Off, Push button, Rocker, etc.)

Plugs/sockets/relays

Magnetic heads, Print heads

Connectors

Microphones/Speakers

Fuses

(L) Telecommunication Equipment including:

Telephones

Videophones

Fascimile machines/Fax cards

Tele-Printers/Telex machine

PABX/EPABX/ RAX/MAX Telephone Exchange

Multiplexers/Muxes

Modems

Telephone answering machines

Telecommunication Switching Apparatus

Anetna and Mast

Wireless datacom equipment1400 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2018 (CHTR. 7, 1940 SAKA) Receiving equipments like Pagers, mobile/Cellular Phones, etc.

VSATs

Video Conferencing Equipments

* Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signaling.

(M) IT Enabled Services are business processes and services, the end products/services of which are:-

• Delivered outside India.

• Delivered over communication network., and

• Either externally contracted (out-sourced) or provided by a remote subsidiary of the same company (out-located).

Note: Services which would not be included are:-

1. Remote production/manufacturing units

2. The Corporate offices of companies or their local branches

3. Virtual business on Internet.

The following services which meet the above criteria would be included:-

(i) Back-Office Operations

(ii) Call Centres

(iii) Content Development or Animation

(iv) Data Processing

(v) Engineering and Design

(vi) Geographic Information System Services

(vii) Human Resource Services

(viii) Insurance Claim Processing

(ix) Legal Database

(x) Medical Transcription

(xi) Payroll

(xii) Remote Maintenance

(xiii) Revenue Accounting

(xiv) Supports Centres and

(xv) Web-site Services.

Principal Secretary to Government Haryana, ANAND MOHAN SHARAN, ARUN KUMAR GUPTA, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department. Town and Country Planning Department.

56151—C.S.—H.G.P., Chd.