Regarding Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

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Haryana Government Gazette

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© Government of Haryana

No. 19-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 8, 2018 (VAISAKHA 18, 1940 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 मार्च, 2018

संख्या 941-कृषि-II(1)-2018/4332.— हरियाणा के राज्यपाल, भारत सरकार, कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्रालय, कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग के संदर्भ संख्या 13015/03/2016- क्रेडिट-II, दिनांक 23-02-2016 द्वारा प्रषासकीय अनुमोदन के अनुसार खरीफ 2018 तथा रबी 2018-19 के दौरान राज्य में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (पी०एम०एफ०बी०वाई०) के लिए क्षेत्र, फसल, क्षतिपूर्ति स्तर, बीमाकृत राषि, प्रीमियम दर तथा मौसम अनुषासन इत्यादि निम्न अनुसार अधिसूचना करते हैंः-

1. शामिल की जाने वाली फसलें (अधिसूचित फसल)

2. बीमा इकाई (आई०यू०)

प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना बीमा इकाई (आई०यू०) में "क्षेत्रीय दृष्टिकोण" के सिद्धान्त पर कार्य करेगी। बीमा इकाई (आई०यू०) राजस्व सम्पदा (गांव) होगी।

(1204)PART I] HARYANA GOVT. GAZ., MAY 8, 2018 (VYSK. 18, 1940 SAKA) 1205 3. शामिल किया जाने वाला क्षेत्र

प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना पूरे राज्य में समूह दृष्टिकोण पर लागू की जाएगी। समूहों में जिलों का विवरण निम्नानुसार हैंः-

4. जोखिम विस्तार तथा अपवर्जन

योजना के अंतर्गत फसल की निम्नलिखित अवस्थाओं में फसल व जोखिम जिसके कारण फसल का नुकसान होता है को षामिल किया जायेगा। (i) निवारित बुआई/रोपण जोखिमः-बीमा कृत क्षेत्र में कम वर्षा तथा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां के कारण बुआई करने/रोपणक्रिया न होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा।

(ii) खड़ीं फसल (बुआई से कटाई)ः-विस्तृत जोखिम बीमा गैर-निवारण योग्य जोखिम अर्थात सूखा, शुष्क अन्तराल, बाढ़, जलभराव, कृमि व रोग एवं रोगोंं, भूस्खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्धटनाओं और आकाषाीय बिजली, तूफान, औलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुन्दरी तुफान, हैरिकेन तथा बवण्डर के कारण उपज हानियों को कवर करने के लिए बीमा मुहैया करवाया जाएगा।

(iii) फसल कटाई के उपरान्त होने वाले नुकसानः-बीमाराषि ऐसी फसलों के लिए जो कटाई से अधिकतम दो सप्ताह के लिए चक्रवात, चक्रवातीय बारिष तथा बेमौसमी बारिष के मामलें में दिया जाता है जिन्हे फसल कटाई के बाद खेतों में सूखने के लिए छोड़ा जाता है।

(iv) स्थानीय आपदाएंः-अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषि भूमि को प्रभावित करने वाली औलावृष्टि, भूस्खलन तथा जलभराव से प्रभावित इक्का-दुक्का खेतों के पहचानित स्थानीय जौखिमों की घटना के परिणामस्वरूप हानि/नुकसान को शामिल किया जाएगा।

(v) जोखिम प्रारम्भ तिथिः-प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के अधीन जोखिम योजना की अधिसूचना की तिथि या मौसम के प्रारम्भ की तिथि जो भी पहले हो से शुरू होगा।

(vi) मौसमी अनुषासनः-सुरजमुखी के लिए फसल समय जनवरी से जून तक होगा।

(vii) साधारण अपवर्जनः-युद्ध तथा नभकीय जोखिम विद्वेषपूर्ण क्षति तथा अन्य निवारण योग्य जोखिम(प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के दिषा निर्देषों के पैरा IV.2 के सम्बन्ध में उत्पन्न हानियाँ)।

5. लागू करने वाली एजेंसियांः-

6. किसानों की कवरेजः-

(i) अनिवार्य घटक ः-अधिसूचित फसल/फसलों के लिए वित्तीय संस्थाओं (अर्थात कर्जदार किसान) से मौसमी कृषि प्रक्रिया (एस०ए०ओ०) ऋण प्राप्त करने वाले सभी किसानों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। (ii) स्वैच्छिक घटक :-यह योजना गैर-ऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक है। सभी किसान जिन्होनें फसली ऋण नहीं लिया है तथा पी०एम०एफ०बी०वाई० में शामिल होने के इच्छुक है। बैंकों/बीमा कम्पनियों/ उनके पद नामित एजेंटो के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं।HARYANA GOVT. GAZ., MAY 8, 2018 (VYSK. 18, 1940 SAKA) [PART I 1206 7. क्षतिपूर्ति स्तर :-क्षतिपूर्ति स्तर सभी अधिसूचित फसलों के मामले में 90 प्रतिषत होगी।

8. वास्तविक उपजः-ब्लाक-वाईजवास्तविक उपज बाद में बीमा कम्पनियों को उपलब्ध करवाई जाएगी।

9. कपास फसल का निर्धारण न्यूनतम दो चुंगाई करने पर आधारित होगी।

10. यदि कपास बाल फोरमेषन की कमी के कारण प्रथम निरिक्षण करने पर फसल कटाई परीक्षण के दौरान उपज की रिपोर्ट की शून्य आती है तो टीम द्वारा फसल कटाई प्रयोग का प्रारूप में शून्य उपज वर्णित की जाएगी। 11. बीमाकृत राषिः- अधिसूचित फसल की प्रति हैक्टैयर बीमाकृत राषि निम्न अनुसार दी जाएगीः-

राषि हैक्टेयर में।

12. प्रीमियम दर तथा प्रीमियम अनुदानः-प्रीमियम दर तथा प्रीमियम अनुदान अनुबन्ध-ए में दिए गए हैं। 13. मौसमी अनुषासनः- मौसमी अनुषासन निम्नअनुसार हैः-

14. किसानों से प्रस्ताव तथा प्रीमियम का संग्रहणः-

(i) किसानों से प्रस्ताव भारत सरकार, कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्रालय, कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के परिचालन मार्गदर्षन के पैरा (X) के अनुसार बैंकों द्वारा संग्रहित/प्राप्त किए जाएंगे।

(ii) बैंक/षाखाएं सही अनुबंद्ध अन्तिम तिथियों के भीतर लागू करने वाली एजेंसियों को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी तथा फसल बीमा पोर्टल में बीमाकृत ब्यौरों की साफट कोपी अपलोड भी करेंगे। घोषणा/प्रस्ताव फारमैट में फसल बीमा पोर्टल में दिए गए प्रारूप के अनुसार ब्यौरे होंगे। कथित ब्यौरे अनुबन्ध-बी में दिए गए हैं। (iii) बैंकों द्वारा, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा तथा सम्बन्धित लागू करने वाली एजेंसियों को बीमाकृत किसानों, शामिल क्षेत्र तथा संग्रहित प्रीमियम की संख्या की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेेंगे। (iv) अऋणी किसानों के मामलों में, लागू करने वाली एजेंसी आवेदक किसान के बीमा योग्य हित के सत्यापन तथा हिस्सा/किराया किसानों इत्यादि के मामले में भूमि रिकार्ड, रकबे के ब्यौरे, बोई गई फसल के ब्यौरे तथा संविदा/करार ब्यौरे एकत्र करने के लिए जिम्मेवार होगी।

(v) किसी कारण से यदि कोई किसान पूर्व फसल को बदलता है, तो उसे बैंक/बीमा कम्पनी/बीमा मध्यस्थ के माध्यम से बीमा खरीदने के लिए अन्तिम तिथि से कम से कम 30 दिन पहले बीमा कम्पनी को फसल परिवर्तन के बारे सूचित करना होगा।

15. पैदावार में कमी/हानि का निर्धारण

पैदावार में कमी/हानि का निर्धारण के लिए दिषा निर्देषों में वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(क) निवारित बुआई/रोपण प्रक्रिया

(i) निवारित बुआई/रोपण का भुगतान करने के प्रस्ताव के लिए अन्तिम तिथि खरीफ फसलों के मामले में 31 अगस्त तथा रबी फसलों में मामले में 15 जनवरी होगी।

(ii) राज्य सरकार इकाई की प्रतिषतता में लगभग क्षेत्र सहित पिडित निवारित बुआई/रोपण शर्तों से हुई हानि के अनुसार बीमा इकाई घोषित करेगी। उप निदेषक कृषि सहित एस डी ओ (सिविल) की अध्यक्षता के अधीन तथा सदस्य के रूप में सम्बन्धित तहसीलदार की समिति उपायुक्त के माध्यम से निदेषक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा को खरीफ फसलों के मामले में 31 अगस्त तक तथा रबी फसलों के मामले में 15 जनवरी तक इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

(iii) निवारित बुआई/रोपण के लिए निकटतम उपलब्ण वर्षा मापक केन्द्र (आरजीएस) पर अभिलिखित डाटा पर जब कभी अपेक्षित हो विचार किया जाएगा। वर्षा माप केन्द्र के ब्यौरे अनुबन्ध-सी में दिए गए है। यदि निकटतम वर्षा माप केन्द्र किसी कारण से क्रियाषील नहीं है, तो दूसरा निकटतम वर्षा माप केन्द्र इत्यादि सम्बन्ध वर्षा माप केन्द्र होगा।

(ख) खडी फसल (बडे पैमाने की आपदाएं)

(i) उपज में कमी फसल कटाई प्रयोग के माध्यम से अनुमानित वास्तविक उपज सहित प्रारम्भ उपज से तुलना करते हुए संगठित की जाएगी। फसल कटाई प्रयोग विभिन्न बीमा इकाई/ब्लाक/जिलों/राज्य में योजना में शामिल क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्मित स्केल (मापक्रम) पर विभिन्न फसलों के लिए किया जाएगा।

(ii) उन मामलों मे ंजहां अपेक्षित फसल कटाई प्रयोगों की संख्या पर्याप्त फसल क्षेत्र की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सकता है, तो वहां ऐसे बीमा इकाई के लिए अनुमानित उपज आगामी उच्चतम इकाई अर्थात ब्लाक की उपज को अपनाते हुए किया जाएगा। यदि ब्लाक में क्षेत्र भी अपर्याप्त है तो जिले की उपज अपनाई जाएगी। यदि जिले में क्षेत्र भी अपर्याप्त है तो राज्य की औसत उपज अपनाई जाएगी।

(iii) मध्य-मौसम विपति के कारण दावों की लेखागत अदायगी के मामले में राज्य सरकार क्षेत्रीय कर्मचारियों, मिडिया रिपोर्ट इत्यादि द्वारा फसलों, वर्षा डाटा फसल स्थिति रिपोर्ट से हुए सम्भाव्य नुक्सान को ध्यान में रखते हुए क्षति की अधिसूचना जारी करेगी।

(iv) उपनिदेषक कृषि सम्बन्धित तहसीलदार तथा सदस्य के रूप में बीमा कम्पनी के एक प्रतिनिधि सहित एसडीओ (सिविल) की अध्यक्षता के अधीन समिति जब कभी ऐसी विपति होती है, उपायुक्त के माध्यम से निदेषक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा को लेखागत अदायगी की प्रात्रता की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(v) दावों को लेखागत अदायगी उन मामलों में अनुज्ञेय नहीं होगी यदि ऐसी विपति निर्दिष्ट/अधिसूचित फसल की साधारण कटाई के समय से पूर्व 15 दिन के भीतर होती है।HARYANA GOVT. GAZ., MAY 8, 2018 (VYSK. 18, 1940 SAKA) [PART I 1208 (ग) कटाई के बाद हानियां

(i) उपज हानि का निर्धारण फसल कटाई से 14 दिन की अधिकतम अवधि तक काटने तथा सूखने के लिए खेत में बिखरी हुई पड़ी काटी हुई फसल की क्षति के परिणामस्वरूप चक्रवात, चक्रवाती वर्षा तथा बेमौसमी बारिष की घटना के मामले में व्यक्तिगत खेत आधार पर किया जाएगा।

(ii) लागू करने वाली एजेंसी कटाई के बाद की हानियों के प्रभाव के कारण हानियों के निर्धारण के लिए दिषा निर्देष में सम्बन्धित योग्यता रखने वाले प्रर्याप्त संख्या मेंं हानि निर्धारक नियुक्त करेगे। (iii) हानि ब्लाक कृषि अधिकारी, सम्बधित बीमा कम्पनी का हानि निर्धारक तथा सम्बधित किसान से बनी टीम द्वारा संयुक्त रुप से निर्धारित की जाएगी।

(घ) स्थानीय आपदाएंः-

(i) उपज हानि का निर्धारण स्थानीय संकट/आपदाओं में बीमाकृत क्षेत्र या खेत के प्रभावित भाग में भूस्खलन, ओलावृष्टि तथा बाढ़ की धटना के मामलें में व्यक्तिगत खेत के आधार पर होगा। (ii) लागू करने वाली एजेन्सी स्थानीय जोखिमों के प्रभाव के कारण हानियों के निर्धारण के लिए दिषा निर्देष मे सम्बन्धित योग्यताएं रखने वाले पर्याप्त संख्या में हानि निर्धारक नियुक्त करेगी।

(iii) हानि ब्लाक कृषि अधिकारी, बीमा कम्पनी के हानि निर्धारकों तथा सम्बधित किसान से बनी टीम द्वारा संयुक्त रुप से निर्धारित की जाएंगी।

(iv) यदि अधिसूचित फसल के अधीन प्रभावित क्षेत्र बीमाकृत क्षेत्र के 25 प्रतिषत से अधिक है तो दिषा निर्देष के पैरा (XV) (1)(ए)(v)के अनुसार सभी पात्र किसान वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगे। हानि की प्रतिषतता प्रभावित क्षेत्र के एस0डी0ओ0(सिविल), उप निदेषक, कृषि, सम्बधित तहसीलदार तथा बीमा कम्पनी की प्रतिनिधि की समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार नमूना सर्वेक्षण को अपेक्षित प्रतिषतता तक पहुंच जाएगी।

(v) यदि लागू करने वाली एजेन्सी का प्रतिनिधि जहां कही समिति का भाग है निरीक्षण के दौरान किसी समिति की बैठक या साथ चलने के लिए उपलब्ध नहीं है। या हाजिर नहीं है तो समिति के दूसरे सदस्य अभिभावी तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखतें हुए उचित निर्णय करेगे। जो कि अन्तिम होगा।

16. बैंक सेवा प्रभारः

i. बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओंं को किसानों से एकत्रित प्रीमियम का 4 प्रतिषत की दर से सेवा शुल्क दिया जाएगा। बैक अपने इन्वाईवस (बीजक) को अधिसूचना क्रम नम्बर 13 के रूप में निर्धारित प्रारूप में जमा करवाएगें।

ii. किसानों की सेवाओं से सम्बधित बीमा मुहैया कराने में लगें मध्यस्थ/एजेन्ट आई0आर0डी0ए0 विनियमों में विहित कैम्प के अध्यधीन बीमा कम्पनी द्वारा यथा निर्णीत उपयुक्त कमीषन का भुगतान कर सकतें है। 17. क्षेत्रफल भिन्नताः

बीमा कम्पनी तथा बैंक सुनिष्चित करेगें कि अधिक बीमें का कोई भी मामला घटित न हों। इस सम्बन्ध में किसी भी भिन्नता को भूमि रिकार्ड, बैंक रिकार्ड, किसानों के प्रस्ताव/आवेदनों की सहायता से बीमा कम्पनी द्वारा किया जाएगा। 18. स्कीम की निगरानीः

i. बीमा कम्पनी सुनिष्चित करेगी कि लगभग 5 प्रतिषत लाभार्थी उनके क्षेत्रीय कार्यालयों/स्थानीय स्तर के कार्यालयों द्वारा सत्यापित किए गए है तथा रिपोर्ट जिला स्तरीय निगरानी समिति (डी0एल0एम0सी0) को भेज दी गई है।

ii. डी0एल0एम0सी0 कम से कम 10 प्रतिषत लाभार्थी का सत्यापन क्रास करेगी तथा निदेषक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा को रिपोर्ट भेजेगी।

iii. 1 से 2 प्रतिषत लाभार्थी का सत्यापन बीमा कम्पनी के मुख्यालय द्वारा किया जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

19. अन्य शर्तः-

i. चयनित बीमा कम्पनी राज्य सरकार/बीमा कम्पनी प्रतिनिधि के साथ सेवा स्तर समझौते को निष्पादित करेगी जो पूरी फसल बीमा अवधि के लिए या उस विषेष मौसम (खरीफ तथा रबी) के सभी दावों के निपटारे तक वैध रहेगी जो बाद में भी हो।PART I] HARYANA GOVT. GAZ., MAY 8, 2018 (VYSK. 18, 1940 SAKA) 1209 ii. च्‌यनित बीमा कम्पनियां सम्बधित डी0डी0ए0 के सम्यक समषोधन के बाद तथा निदेषक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के सम्यक अनुमोदन के बाद जिला तथा ब्लाक स्तर के उनके अपने कार्यालयों में योग्यता प्राप्त तथा प्रषिक्षित व्यक्ति लगाएंगी।

iii. बीमा कम्पनी राज्य तथा क्रेन्द्र सरकार को मासिक प्रगति विवरणों/सांख्यिकीय/सूचना उपलब्ध कराएगी। iv. बैंको/वित्तीय संस्था इत्यादि के माध्यम से कर्जदार किसानों को 100 प्रतिषत शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

v. फसल बीमा पोर्टल पर उचित समय पर सभी अपेक्षित ब्योरों सहित बीमाकृत किसानों तथा लाभार्थियों के ब्योरे अपलोड करने के लिए बैंक शाखाओं/मध्यस्थों/एजेन्टों के लिए सरल बनाना अनिवार्य है।

vi. आई0आर0डी0ए0 द्वारा निर्धारित समय के भीतर सभी लोक षिकायतों का निवारण किया जाएगा। टोल फ्री टेलिफोन नम्बर उपलब्ध कराया जाएगा। जहां किसान स्थानीय आपदाओं, कवरेज इत्यादि की सूचना प्राप्त करने के मामले में षिकायतों के निवारण के लिए दावों को सूचित करने के लिए अपनी पहुँच बना सके। vii. ऋणी किसानों को योजना में शामिल करने हेतु स्वयं बीमा कम्पनियों/बैंकों द्वारा किया जाना है। एजेन्टों/दलालों की अनुमति नहीं है।

viii. निर्धारित समय सीमा के भीतर दावें तैयार करना तथा बैंको/किसानों को भुगतान करना।

ix. दावों/ कलेम का निपटान भारत सरकार के दिषा निदेषों के अनुसार राज्य सरकार से उपज तथा बोए गए क्षेत्र का डाटा की प्राप्ति के बाद निर्धारित समय सीमा (तीन सप्ताह)के भीतर निर्णय करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर किसानों को उनके दावों पर बैंक बचत ब्याज दर अदा करना होगा।

x. परिचालित दिषा निदेषों के पैरा नम्बर XXIV, 3.(l) के अनुसार बीमापोर्टल पर सभी अपेक्षित ब्योरे सहित बीमाकृत किसानों तथा लाभर्थियों के ब्योरें सही समय पर अपलोड करना बैंक शाखाओं/मध्यस्थों/एजेन्टों के लिए सरल बनाना अनिवार्य है।

xi. स्कीम के प्रसार तथा प्रचार के लिए बीमा कम्पनी स्कीम का प्रसार तथा प्रचार करना सुनिष्चित करेगी। तथा राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार को फोटो सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

xii. बैंक/वित्तीय संस्था की शाखा में घोषणा फार्म/प्रस्ताव फार्मों का वितरण।

xiii. राज्य तथा केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट की प्रस्तुति।

xiv. अन्य कार्य तथा जिम्मेवारियां पी0एम0एफ0बी0वाई0 के दिषा निदेषों के पैरा नं0 XXIV.3 तथा XXV में दी गई है।

xv. चयनित बीमा कम्पनी फसल बीमा के अधीन राष्ट्रीय स्तर पर 40 प्रतिषत क्षेत्र के लक्ष्य को शामिल करने के लिए अधिसूचित फसलों के अधीन अधिकतम क्षेत्र को शमिल करना सुनिष्चित करेगी।

xvi. चयनित बीमा कम्पनियां सम्बधित मौसम (खरीफ तथा रबी) के लिए अधिसूचित अन्तिम तिथि के एक मास के भीतर बीमाकृत किसानों की सूचि/लाभार्थियों के ब्योरें मुहैया कराएगी। जिसमें असफल होने पर 5 लाख रुपये प्रति मौसम की राषि की पेनल्टी लगाई जाएगी।

xvii. चयनित बीमा कम्पनी विभाग/सरकार के वैब पोर्टल पर लाभार्थियों के डाटा को अपलोड करेगी। xviii. चयनित बीमा कम्पनी प्रत्येक जिले में ऋणी किसानों की कुल संख्या का कम सें कम 5 प्रतिषत अऋणी किसानों का शामिल करना होगा।

xix. चयनित बीमा कम्पनी निदेषालय, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, सैक्टर 21, पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यालय खोलेगी।

xx. चयनित बीमा कम्पनियां सम्बधित डी0डी0ए0 के सम्यक समाषोधन के बाद तथा निदेषक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के सम्यक अनुमोदन के बाद जिला तथा ब्लाक स्तर पर उनके अपने कार्यालयों में उचित योग्यता प्राप्त तथा प्रषिक्षित व्यक्तियों को लगाएगी।

xxi. हानि निर्धारण के लिए समय फ्रेम (निवारित बुआई), स्थानीय जोखिम, मध्य अवधि विपतियां, फसल कटाई के बाद की हानि तथा रिपोर्ट की प्रस्तुत करनाः-

(क) बीमा कम्पनी आई0आर0डी0आई0 प्रावधानों के अनुसार स्थानीय जोखिम के कारण हानियों के निर्धारण के लिए हानि निर्धारक नियुक्त करेगी।

(ख) स्थानीय जोखिम होने की स्थिति में कम्पनी द्वारा 48 घण्टें के भीतर हानि निर्धारक नियुक्त करेगी।HARYANA GOVT. GAZ., MAY 8, 2018 (VYSK. 18, 1940 SAKA) [PART I 1210 (ग) आगामी 10 दिनों के भीतर हानि निर्धारण प्रक्रिया पूरा करेगा।

(घ) आगामी 15 दिन में दावों का निपटान करेगी जिसमें असफलता होने पर 10000/- रुपये प्रति मामलापेेनल्टी लगाई जाएगी जो कि क्लेम राषि के अतिरिक्त होगी।

(ङ) प्रभावित क्षेत्र का निर्धारण बीमाकृत राषि के प्रतिषत के अनुसार किया जाएगा।

xxii. बीमा कम्पनी अन्तिमतिथि के दो मास के भीतर उनकी अपनी लागत पर स्वतन्त्र रुप से बैंको द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बीमाकृत क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र, पता, बैंक खाता नम्बर (के0वाई0सी0) से सम्बधित बीमाकृत किसानों के डाटा सत्यापित करेगी तथा किसी सुधार के मामले में रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगी। जिसमें असफल होने पर अन्तिम स्तर पर बीमा कम्पनी द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली जाएगी। दावों का भुगतान करना बीमा कम्पनी के लिए बाध्य होग।

xxiii. बीमा कम्पनी फसलो क्षेत्र भिन्नताओं, स्थानीय जोखिमों के कारण हानि, मध्य अवधि हानियां, उपज हानियों इत्यादि के सत्यापन के लिए सरकार द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी जैसे कि स्टेलाईट, रिमोट सैन्सिगं, ड्रोन, स्वचालित मौसम केन्द्रों इत्यादि के प्रयोग से उत्पन्न डाटा स्वीकृत करेगी। यदि प्रौद्योेगिकी से उत्पन्न डाटा सत्यापित है तथा सत्य आधारों से समर्थित है तो बीमा कम्पनी कथित डाटा से बाध्य होगी।

xxiv. किसी किसान के दावें से सम्बधित किसी विषेष जिले में किसी षिकायत के मामलें में सम्बधित जिलें के उपायुक्त को अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति (डी0एल0एम0सी0) का निर्णय लागू करना अन्तिम होगा। जिसके असफल होने पर प्रति केस बिलम्ब के लिए 2000/- रुपये प्रतिदिन की वित्तीय दण्ड कार्यान्वयन एजेन्सी पर लगाया जाएगा जो कि क्लेम राषि से अलग होगा। तथा राज्य सरकार द्वारा कथित बीमा कम्पनी को भुगतान की जाने वाली अनुदान राषि से वसूल की जाएगी। डी0एल0एम0सी0 के निर्णय से उत्पन्न सभी विवाद सम्बधित जिलों के स्थानीय न्यायालयों/उपभोक्ता न्यायालय को अधिकारिता के अध्यधीन होगे। यदि बीमा कम्पनी द्वारा डी0एल0एम0सी0 के निर्णय को पूर्ण रुप से लागू नहीं करती तो यह प्रक्रिया सम्बधित बीमा कम्पनी आगामी बोली प्रकिया में भाग नहीं ले सकने के लिए रोक आकृष्ट करेगा। 20. राज्य सरकार की भूमिका

i. बुआई के बाद उचित समय के भीतर राज्य सरकार सम्बधित बीमा कम्पनी (आई0ए0) बोए गए यूनिटवार अधिसूचित फसल क्षेत्र प्रस्तुत करेगी।

ii. राज्य सरकार सम्बधित बीमा कम्पनी (आई0ए0) को अनुबन्ध तिथि के भीतर मानक फारमैट के अधिसूचित क्षेत्र की सभी अधिसूचित फसलो का फसल कटाई प्रयोग परिणाम प्रस्तुत करेगी।

iii. जानकारी तथा प्रचारः-बैंक शाखाओं सहित ग्राम स्तरो/ंस्थानों पर पी0एम0एफ0बी0वाई0 का प्रचार उत्पन्न करने तथा जानकारी सृजित करने के लिए व्यापाक प्रयास करेगी।

21. विभिन्न कम्पनियों का कार्य तथा जिम्मेवारियांः-विभिन्न कम्पनियों अर्थात्‌ केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, बीमा कम्पनी, वित्तीय संस्था/बैंक एजेंन्ट तथा किसानों का कार्य तथा जिम्मेवारियां भारत सरकार द्वारा जारी दिषा निर्देष के वर्णित अनुसार होगी।

नवराज संधू, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग।PART I] HARYANA GOVT. GAZ., MAY 8, 2018 (VYSK. 18, 1940 SAKA) 1211 अनुबन्ध-ए

बीमाकृत राषि, प्रीमियम तथा आर्थिक सहायता

समूह-I

एकड़/कनाल/मरला में किसानों के शेयर का परिवर्तन

1. एक एकड़ के लिए प्रीमियम = 0.404686 x एक हैक्टेयर के लिए प्रीमियम

2. एक कनाल के लिए प्रीमियम = 0.0505857 x एक हैक्टेयर के लिए प्रीमियम

3. एक मरला़ के लिए प्रीमियम = 0.00252929 x एक हैक्टेयर के लिए प्रीमियमHARYANA GOVT. GAZ., MAY 8, 2018 (VYSK. 18, 1940 SAKA) [PART I 1214 अनुबन्ध-ए

बीमाकृत राषि, प्रीमियम तथा आर्थिक सहायता

समूह-II

एकड़/कनाल/मरला में किसानों के शेयर का परिवर्तन

1. एक एकड़ के लिए प्रीमियम =0.404686 x एक हैक्टेयर के लिए प्रीमियम

2. एक कनाल के लिए प्रीमियम =0.0505857 x एक हैक्टेयर के लिए प्रीमियम

3. एक मरला़ के लिए प्रीमियम =0.00252929 x एक हैक्टेयर के लिए प्रीमियमPART I] HARYANA GOVT. GAZ., MAY 8, 2018 (VYSK. 18, 1940 SAKA) 1217 अनुबन्ध-ए

बीमाकृत राषि, प्रीमियम तथा आर्थिक सहायता

समूह-III

एकड़/कनाल/मरला में किसानों के शेयर का परिवर्तन

1. एक एकड़ के लिए प्रीमियम =0.404686 x एक हैक्टेयर के लिए प्रीमियम

2. एक कनाल के लिए प्रीमियम =0.0505857 x एक हैक्टेयर के लिए प्रीमियम

3. एक मरला़ के लिए प्रीमियम =0.00252929 x एक हैक्टेयर के लिए प्रीमियमHARYANA GOVT. GAZ., MAY 8, 2018 (VYSK. 18, 1940 SAKA) [PART I 1220

अनुबन्ध-बी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी0एम0एफ0बी0वाई0)

किसानों द्वारा प्रस्ताव/आवेदन

क. निजी ब्यौरे

1. नाम :- 2. पिता/पति का नाम :- 3. मोबाईल नं0 :-

4. ई-मेल आई डी :- 5. आयु :-

6. लिंग (टिक करें) 7. प्रवर्गः-(टिक करें)

पुरुष/महिला/अन्य साधारण/एससी/ओबीसी यू0आई0डी0(कोई एक)

i. आधार कार्ड संख्याः-

ii. पैन कार्ड संख्याः-

iii. पासपोर्ट नम्बरः-

iv. चालक लाईसैन्सः-

v. वोटर आई डीः-

vi. किसान क्रेडिट कार्डः-

vii. अन्यः-

ख. किसान का प्रवर्गः-

9. किसान की किस्मः (टिक करे)ः लधु/सीमान्त/अन्य 10. ऋणी/गैर ऋणी(टिक करें)

ग. बीमाकृत इकाई क्षेत्र/खेत का पताः-

11. राज्यः- 12. जिलाः-

13. उपमण्डलः- 14. ब्लाकः- 15. गांवः-

16. ग्राम पंचायतः- 17. मौसम ब्यौरे (टिक करें) खरीफ/रबी 18. स्कीम (टिक करें) पी0एम0एफ0बी0वाई0/डब्लयू बी0सी0आई0एस0 घ. बैंक ब्योरे (दावो के जमा करने के लिए)

19. बैंकः-

20. शाखाः-

21. खाता किस्मः (टिक करें) बचत बैंक खाता/ऋण खाता

22. बैक खाता नम्बरः-

23. नामांकित का नाम तथा सम्बन्धः-

ड. भू-अभिलेखः-

च. फसल ब्योरे

दिनांकः

(किसान के हस्ताक्षर)HARYANA GOVT. GAZ., MAY 8, 2018 (VYSK. 18, 1940 SAKA) [PART I 1222

अनुबन्ध-सी

वर्षा मापक केन्द्रों की सूची

HARYANA GOVERNMENT

AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE DEPARTMENT

Notification

The 30th March, 2018

No. 941-Agri-II(1)-2018/ 4332.— The Governor of Haryana is pleased to notify the areas, crops, indemnity level, sum insured, premium rates and seasonality discipline etc. for the implementation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) in the State during Kharif 2018 & Rabi 2018-19, as per Administrative Approval of Govt. of India, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare vide their reference No. 13015/03/2016-Credit II, dated 23.02.2016, as under:-

2. INSURANCE UNIT (IU)

The PMFBY will operate on the principle of "Area Approach" in the Insurance Unit (IU). The IU will be the revenue estate (village).

3. AREA TO BE COVERED

The following stages of the crop and risks leading to crop loss will be covered under the scheme.

(i) Prevented Sowing/Planting Risk: Coverage of risk in case the insured area is prevented from sowing/planting due to deficit rainfall or adverse seasonal conditions.

(ii) Standing Crop (Sowing to harvesting): Comprehensive risk insurance will be provided to cover yield losses due to non-preventable risks, viz. Drought, Dry spells, Flood, Inundation, Pests and Diseases, Landslides, Natural Fire and Lightening, Strom, Hailstorm, Cyclone, Typhoon, Tempest, Hurricane and Tornado.

(iii) Post-Harvest Losses: Coverage will be available only up to a maximum period of two weeks from harvesting for those crops which are allowed to dry in cut and spread condition in the field after harvesting against specific perils of cyclone, cyclonic rains and unseasonal rains.

(iv) Localized Calamities: Loss/damage resulting from occurrence of identified localized risks of hail storm, landslide, and inundation affecting isolated farms will be covered.

(v) Risk inception date–The risk under PMFBY will commence from the date of notification of the Scheme or date of commencement of season whichever is earlier.

(vi) Seasonal Discipline:-Crop period for Sunflower will begin for Jan to June.

(vii) General Exclusions: Losses arising out of war and nuclear risks, malicious damage and other preventable risks (refer Para IV. 2 of OGs of PMFBY).

5 IMPLEMENTING AGENCIES

6. Coverage of Farmers:

(i) Compulsory Component: All farmers availing Seasonal Agricultural Operation (SAO) loans from financial institutions (i.e. loanee farmers) for the notified crops are to be covered compulsorily.

(ii) Voluntary Component: The scheme is optional for non-loanee farmers. All farmers who have not availed any crop loan and are willing to get covered under PMFBY can purchase insurance through Banks/Insurance Companies/their designated agents.

7. INDEMNITY LEVEL

The indemnity level will be 90% in case of all the notified crops.

8. THRESHOLD YIELD

The block wise Threshold Yield will be shared later on.

9. Assessment of Yield of Cotton crop will be based on Minimum two pickings.

10. In case nil Yield is reported during Crop Cutting Experiment on first visit on account of lack of cotton ball formation, the zero Yield will be mentioned by the team in the CCEs Performa.

11. Sum Insured

The Sum insured Per Hectare of notified crops will be given as under.

12. PREMIUM RATES AND PREMIUM SUBSIDY

The premium rate and premium subsidy are given in Annexure–A.

13. SEASONALITY DISCIPLINE

The seasonality discipline is as under:-

14. COLLECTION OF PROPOSALS AND PREMIUM FROM FARMERS

(i) The proposals from farmers will be collected/obtained by the banks as per para (X) of the Operational Guidelines (OGs) of PMFBY issued by Government of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare.

(ii) The banks / branches will submit the consolidated proposals to the implementing agencies well within the stipulated cut-off dates and also upload the soft copy of insured details in crop insurance portal. The declarations/proposals format shall contain the details as per the format provided in the crop insurance portal. The said details are given in Annexure-B.

(iii) The banks will also submit a weekly progress report of the number of farmers insured, area covered and premium collected to the Director Agriculture and Farmers' Welfare, Haryana & the concerned implementing agencies.

(iv) In case of non- loanee farmers, the implementing agency will be responsible to verify the insurable interest of the applicant farmer and collect the land records, particulars of acreage, crops sown and contract/agreement details in case of share/tenant farmers etc.

(v) For any reason if a farmer changes the crop planned earlier, he should intimate the change to insurance company, atleast 30 days before the cut-off date for buying insurance, through the Bank/Insurance Company/Insurance intermediary.

15. ASSESSMENT OF LOSS/SHORTFALL IN YIELD

The procedure mentioned in the OGs will be followed for assessment of loss/shortfall in yield.

(a) PREVENTED SOWING/PLANTING RISK

(i) The cut-off dates for the purpose of 'prevented sowing/planting' payout will be 31st August in case of Kharif crops and 15th January in case of Rabi crops.

(ii) The State Government will declare an Insurance Unit (IU) as having suffered prevented sowing/planting conditions with approximate areas in percentage of the unit. A Committee under the chairmanship of SDO (Civil) with Deputy Director Agriculture and Tehsildar concerned as members will submit a report about this to the Director of Agriculture and Farmers' Welfare, Haryana through the Deputy Commissioner by 31st August in case of Kharif crops and by 15th January in case of Rabi crops.

(iii) For prevented sowing/planting, the data recorded at the nearest available Rain Gauge Station (RGS) will be considered wherever required. The details of Rain Gage Stations are in Annexure- C. In case the nearest RGS is not functional for any reason, the second nearest RGS and soon, will be the reference Rain Gauge Station.

(b) STANDING CROP (WIDE SPREAD CALAMITIES)

(i) Shortfall in yield will be calculated by comparing the Threshold Yield with the Actual Yield estimated through Crop Cutting Experiments (CCEs). The CCEs will be under taken for different crops on a scale decided by the State Government keeping in view the acreage covered in the scheme in different IUs/Blocks/districts/State.

(ii) In cases where required number of CCEs could not be conducted due to non-availability of adequate cropped area, the yield estimate for such IUs will be made by adopting the yield of next higher unit i.e. block. If the area in the block is also inadequate, the yield of the district will be adopted. If the area in the district is also inadequate, the yield of the State average will be adopted.

(iii) In case of 'On Account Payment of claims due to Mid-Season Adversity', the State Government will issue damage notification keeping in view the likely loss caused to the crops, rain fall data, crop condition reports by field officials, media reports etc.

(iv) A Committee under the chairmanship of SDO (Civil) with Deputy Director Agriculture, Tehsildar concerned and a representative of the Insurance Company as members will submit a report about the eligibility for 'On Account Payment' to the Director of Agriculture and Farmers' Welfare, Haryana through the Deputy Commissioner, as and when such adversity occurs.

(v) 'On Account Payment' of claims will not be admissible if the adversity occurs within 15 days before the normal harvest time of the specified/notified crop.

(c) POST HARVEST LOSSES

(i) The assessment of yield loss will be on individual plot basis in case of occurrence of cyclone, cyclonic rains and unseasonal rains resulting in damage to harvested crop lying in the field in 'cut and spread' condition, up to a maximum period of 14 days from harvesting.

(ii) The Implementing Agency will appoint Loss Assessors in sufficient number having the qualifications provided in OGs, for assessment of losses due to the operations of post-harvest losses.

(iii) The loss will be jointly assessed by a team comprising of the Block Agriculture Officer, Loss Assessors and the concerned farmer.

(d) LOCALIZED RISKS

(i) The assessment of yield loss will be on individual plot basis in case of occurrence of localized perils/calamites viz Landslide, Hailstorm and Inundation affecting part of the IU or a plot.

(ii) The Implementing Agency will appoint Loss Assessors in sufficient number having the qualifications provided in OGs, for assessment of losses due to the operations of localized risks.

(iii) The loss will be jointly assessed by a team comprising of the Block Agriculture Officer, Loss Assessors of the Insurance Company and the concerned farmer.

(iv) If the affected area under a notified crop is more than 25% of the total insured area in the IU, all the eligible farmers as per para (XV) (1)(A)(v) of the OG, would be eligible for financial support. Percentage of loss would be arrived at by requisite percentage of sample survey (as decided by the Committee of SDO (Civil), Deputy Director Agriculture, Tehsildar concerned and a representative of the Insurance Company) of affected area.

(v) In case the representative of the implementing agency, wherever part of a Committee, is not available/ does not attend the meeting of the Committee or accompany during inspections, the other members of the committee will take appropriate decision in the light of the prevailing fact sand circumstances, which will be final.

16. Bank Services Charges:

(i) Bank and other financial institutions etc. shall be paid service charges @ 4% of the premium collected from farmers. Banks may submit their Invoice in the prescribed format as given point No. 13 of Notification.

(ii) Intermediaries/agents engaged in providing insurance related services to farmers may be paid appropriate commission as decided by the insurance company, subject to cap prescribed under IRDA regulations.

17. ACREAGE DISCREPANCY

The Insurance Company and Banks will ensure that no case of over insurance' takes place. Any discrepancy in this regard will be rectified by the insurance company with the help of land records, bank records, proposals/applications of farmers.

18. MONITORING OF THE SCHEME

(i) The insurance company will ensure that about 5% of the beneficiaries are verified by their Regional Offices/Local level Offices and report is sent to the District Level Monitoring Committee (DLMC). (ii) The DLMC will cross verify atleast 10% of the beneficiaries and send report to the Director, Agriculture and Farmers' Welfare Department, Haryana.

(iii) 1 to 2% of the beneficiaries will be verified by the Head Office of the Insurance Company and report sent to the Central Government.

19. OTHER CONDITIONS.

(i) The selected insurance company will execute service level agreement with the State Government / its representative which will remain valid for the entire crop insurance period or till the settlement of all claims of that particular season (Kharif or Rabi) whichever is later.

(ii) The selected insurance companies shall deploy well qualified and trained persons in their own office sat District and Block level after due clearance of respective DDA and after due approval of Director of Agriculture and Farmers Welfare.

(iii) Providing monthly progress returns/statistics/information to State and Central Government. (iv) Endeavoring for 100% coverage of the loanee farmers through Banks/Financial Institution, etc. (v) Facilitate the bank branches/intermediaries/agents to upload the details of insured farmers and beneficiaries with all requisite details on Crop Insurance portal well in time.

(vi) Redressal of all Public Grievances within the time fixed by IRDA. Provide toll free number where farmer scan approach for redressals of grievance, intimate claims in case of localized calamity, seek information on coverage, etc.

(vii) The coverage of loanee farmers should be carried out by insurance companies themselves, use of agents/brokers are not allowed.

(viii) Claim processing and payment to Banks/Farmers within the prescribed timelines.

(ix) The claim should be settled within the prescribed time limits (three weeks) after receipt of yield and area sown data from the Government, as per the guidelines, failing which claim should be paid to farmers with applicable savings bank interest rate.

(x) As per Operational Guidelines Para XXIV, 3.(l). The Insurance Companies should "facilitate the bank branches/intermediaries/ agents to upload the details of insured farmers and beneficiaries with all requisite details on crop insurance portal well in time".

(xi) Marketing and publicity of Scheme, Insurance company will ensure the marketing and publicity of the scheme and submit are port with photographs to State and Central Government.

(xii) Distribution of Declaration form/proposal form to bank/financial institution branch.

(xiii) Submission of reports to State and Central Government.

(xiv) Other role & responsibilities as detailed in Para XXIV. 3 and XXV of OGs of PMFBY.

(xv) The selected Insurance Company shall ensure coverage of maximum area under notified crops for the coverage of target of 40% area at National level under Crop Insurance.

(xvi) The selected insurance companies shall provide the detail of farmers/list of insured/beneficiaries within one month of cutoff date notified for the respective season (Kharif & Rabi), failing which a penalty of Rs. 5 Lakh per season the amount will be imposed and adjusted towards final payment to insurance company.

(xvii) The selected insurance company shall upload the data of beneficiaries on web portal of the Department/government.

(xviii) The selected Insurance Companies shall enroll non-loanee farmers atleast 5% of the total number of loanee farmers in each district.

(xix) The selected insurance agency shall open State Level Office at the Directorate of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, Sector 21, Panchkula.

(xx) The selected insurance companies shall deploy well qualified and trained persons in their own offices at District and Block level after due clearance of respective DDA and after due approval of Director of Agriculture and Farmers Welfare.

(xxi) Time frame for loss assessment (Preventing Sowing, Localized risks, mid-term adversities, post-harvest loss) and submission of report:

(a) The Insurance Company shall appoint loss assessors for assessment of losses due to localized risk in accordance with IRDI Provisions.

(b) Shall appoint loss assessor within 48 hours of reporting of localized risk.

(c) Shall complete the loss assessment process within next 10 days.

(d) Shall settle the claim in the next 15 days failing which Rs.10000/- penalty will be imposed per case in addition to the claim amount.

(e) The assessment of affected area shall be done in terms of percentage of sum insured.

(xxii) The Insurance Company shall verify the data of insured farmers pertaining to area insured, area sown, address, bank account number (KYC) as provided by the banks independently on its own cost within two months of the cutoff date and in case of any correction must report to the state government failing which no objection by the Insurance Company at a later stage will be entertained and it will be binding on the Insurance Company to pay the claim.

(xxiii) The Insurance Company shall accept the data generated by use of technology such as satellite, remote sensing, drone, automated weather stations etc. used by the Government for verification of crops, area discrepancies, loss due to localized risks, midterm losses, yield losses etc. In case the data generated by technology is verified and supported by ground truth, the Insurance Company shall be bound by the said data.

(f) In case of any grievance in any particular district pertaining to claim of any farmer, the decision of the District Level Monitoring Committee (DLMC) headed by the Deputy Commissioner of the respective district shall be final and binding on the Insurance Company. The concerned implementing agency will be bound to implement the decision of the DLMC within 15 days of the order of the DLMC failing which financial penalty of Rs. 2000/-per day of delay per case in addition to the claim amount will be imposed on the delinquent implementing agency and recovered from the subsidy amount to be paid to the said insurance company by the State Government. All disputes arising out of the decision of the DLMC shall be subject to the jurisdiction of local Courts/Consumer Court of the respective District. Non implementation of the decision of the DLMC by the insurance company will invite debarment for future participation in bidding process.

20. Role of the State Government

(i) Within reasonable time after sowing State Government will furnish the unit wise notified cropped area sown to respective IA.

(ii) State Government will submit CCE's results of all notified crops for notified area in standard format within stipulated date to respective IA.

(iii) Awareness and publicity–extensive efforts to generate publicity and create awareness of PMFBY at grass-root levels/locations including bank branches.

21. ROLES AND RESPONSIBILITIES OF VARIOUS AGENCIES

The roles and responsibilities of various agencies i.e. Central Government, State Government, Insurance Companies, Financial Institutions/ Banks, Insurance agents and Farmers will be as mentioned in the OGs.

NAVRAJ SANDHU, Additional Chief Secretary to Government of Haryana, Agriculture and Farmers Welfare Department.

Annexure-A

Sum Insured, Premium and Subsidy

Conversion of Farmers share in Acres/Kanal/Marla

1. Premium for one acre = 0.404686 x premium for one Hect.

2. Premium for one Kanal = 0.0505857 x premium for one Hect.

3. Premium for one Marla = 0.00252929 x premium for one Hect.

Annexure-A

Sum Insured, Premium and Subsidy

Cluster-II

Conversion of Farmers share in Acres/Kanal/Marla

1. Premium for one acre = 0.404686 x premium for one Hect.

2. Premium for one Kanal = 0.0505857xpremiumforoneHect.

3. Premium for one Marla = 0.00252929 x premium for one Hect.

Annexure-A

Sum Insured, Premium and Subsidy

Cluster-III

Conversion of Farmers share in Acres/Kanal/Marla

1. Premium for one acre = 0.404686 x premium for one Hect.

2. Premium for one Kanal = 0.0505857 x premium for one Hect.

3. Premium for one Marla = 0.00252929 x premium for one Hect.

Annexure-B

PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJNA (PMFBY)

Proposal/Application by the farmer

A. Personal Details

1. Name: 2. Father/Husband Name: 3. MobileNo:

4. E-Mail ID 5. Age:

6. Gender: (Tick) 7. Category: (Tick)

Male/Female/Others General/SC/OBC 8. UID: (Any one)

(i) Aadhar Card Number:………………………………

(ii) PAN Card Number:…………………………………

(iv) Passport Number:………………………………….

(v) Driving Licence:……………………………………..

(vi) Voter ID:……………………………………………..

(vii) Kisan Credit Card No……………………………….

(viii) Other:…………………………………………….…...

B. Category of Farmers

9. Type of Farmer: (Tick) Small/Marginal/Others 10. Loanee /Non-loanee (Tick)

C. Address of Insured Unit Area/Field

11. State: 12. District 13. Sub Division 14. Block 15. Village 16. Gram Panchayat 17. Season: (Tick) Kharif/Rabi 18. Scheme: (Tick) PMFBY/WBCIS

D. Bank Details (for credit of claims)

19. Bank:………………………………………………. 20. Branch:…………………………………………….

21. Account Type: (Tick) Saving Bank A/C/Laon A/C…………………………..

22. Bank Account No.:………………………………………

23. Nominee's Name and relation……………………………………...……

E. Land Record:

F. Crops Details

Dated:

(Signature of Farmer)PART I] HARYANA GOVT. GAZ., MAY 8, 2018 (VYSK. 18, 1940 SAKA) 1241

Annexure-C

List of Rain Gauge Stations

56227—C.S.—H.G.P., Chd.