Haryana Government Gazette
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© Government of Haryana
No. 17-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 24, 2018 (VAISAKHA 4, 1940 SAKA)
PART-I
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government
हरियाणा सरकार
विद्युत विभाग
अधिसूचना
दिनांक 12 अप्रैल 2018
संख्या 23/12/2018- 4पी.— भारत सरकार की उज्जवल डिस्कॉम एष्योरेंस योजना (उदय) के तहत, राज्य सरकार ने 11 मार्च, 2016 को भारत सरकार तथा हरियाणा डिस्कॉमस के साथ त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया था। चूंकि, त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. की धारा 1.2 (एम) के अनुसार राज्य सरकार बिजली सप्लाई के लिए डिस्कॉमस को राज्य सरकार के विभागों की बकाया राषि चुकाने के लिए वचनबद्ध है।
अब, इसलिए, आगे बिना किसी देरी के विभिन्न सरकारी विभागों/पी.एस.यूज. के विरूद्ध डिस्कॉमस की संपूर्ण बकाया राषि चुकाना सुनिष्चित करने के लिए जैसाकि मंत्रिपरिषद्, हरियाणा द्वारा स्वीकृत किया गया है, सिंचाई, पी.एच.ई.डी., शहरी स्थानीय निकाय, विकास एवं पंचायत विभाग आदि सहित सभी राज्य सरकार के विभाग तथा अन्य पी.एस.यूज. जो 31 दिसम्बर, 2017 तक बकायादार थे, वे निम्नलिखित शर्तों पर 30 अप्रैल, 2018 से पहले एकमुष्त मूलधन राषि जमा करवाएगेः- (i) 31 दिसम्बर, 2017 तक सरचार्ज राषि फ्रीज की जाएगी।
(ii) फ्रीज की गई सरचार्ज राषि जनवरी, 2018 से मार्च, 2019 तक बिजली बिलों का नियमित भुगतान करने की शर्त पर 31 मार्च, 2019 को माफ की जाएगी, ऐसा न करने पर फ्रीज सरचार्ज राषि पूर्व रूप में आ जाएगी।
(iii) यह 31 दिसम्बर, 2017 तक लम्बित पड़ी राषि पर सरचार्ज की एक-बार माफी है। 1 जनवरी, 2018 से मौजूदा विनियमों के अनुसार देरी से किए गए किसी भी भुगतान पर सरचार्ज वसूली योग्य होगा।
(iv) वित्त विभाग बकाया राषि वाले विभागों को उनकी बकाया राषि चुकाने के लिए उनके बजट में आवष्यक प्रावधान करेगा।
पी० के० दास, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विद्युत विभाग। HARYANA GOVT. GAZ., APR. 24, 2018 (VYSK. 4, 1940 SAKA) [PART I 978
HARYANA GOVERNMENT
POWER DEPARTMENT
Notification
The 12th April, 2018
No.23/12/2018-4-Power.— whereas under Ujwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY) of Govt. of India, the State Govt. had signed the tripartite MOU with Haryana DISCOMS and Government of India on 11th March, 2016.
Whereas, as per clause 1.2(m) of tripartite MOU the State Government is committed to clear the outstanding dues of the state government departments towards DISCOMs for supply of electricity.
NOW, THEREFORE, as approved by Council of ministers, Haryana to ensure clearance of all outstanding dues of DISCOMs against various government Department/PSUs without any further delay, all the State Government Departments including Irrigation, PHED, Urban Local Bodies, Development & Panchayat Department etc. and any other PSUs which were in default as on 31st December, 2017 will deposit the principal amount in lump sum before 30th April, 2018 subject to the following conditions: -
(i) Surcharge amount as on 31st December, 2017 shall be frozen.
(ii) The frozen surcharge amount will be waived off on 31st March, 2019 subject to regular payment of electricity bills w.e.f. January-2018 to March, 2019 failing which the frozen surcharge amount will be revived.
(iii) This is a one-time waiver of surcharge on pending dues as on 31st December, 2017. With effect from 1st January, 2018 the surcharge shall be leviable on any delayed payment as per existing regulations.
(iv) The Finance Department shall make necessary provisions in the budget of the Departments having defaulting amount to clear their outstanding dues.
P. K. DAS, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Power Department.
56146—C.S.—H.G.P., Chd.