Supplement—II
Haryana Government Gazette
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© Govt. of Haryana
No. 19-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 8, 2018 (VAISAKHA 18, 1940 SAKA )
General Review
समीक्षा
महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016-2017 की प्रषासकीय रिपोर्ट की समीक्षा।
दिनांक 17 अप्रैल, 2018
नं० 2401/आर०ओ०/डब्ल्यू०सी०डी०/2017 .—
महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य व केन्द्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास की अनेक योजनाएं सीधे तौर पर तथा हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड, हरियाणा राज्य महिला आयोग, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देकर लागू की गई। बजट
वर्ष 2016-17 का विभिन्न योजनाओं एवं षीर्षों के अन्तर्गत मूल बजट 1227.84 करोड़ रू0 था और संषोधित बजट 1009.65 करोड़ रू0 रखा गया। विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों पर 823.07 करोड़ रू0 की राषि व्यय की गई जिसमें 365.15 करोड़ रू0 की राषि स्टेट प्लान, 243.61 करोड़ रू0 सैन्ट्रल प्लान तथा 214.31 करोड़ रू0 नान प्लान षीर्षों के अन्तर्गत थी। योजनाएं एवं कार्यक्रम
वर्ष 2016-17 के दौरान महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण, विकास, प्रगति एवं सषक्तिकरण के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम, योजनाएं एवं गतिविधियां लागू की गईः-
1. लड़कियों के जन्म के प्रति सकारात्मक, षिक्षा और पोषण देने के लिये सामाजिक सोच में परिर्वतन हेतू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का षुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 22.01.2015 को पानीपत में किया गया। यह कार्यक्रम मेवात जिले को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप अच्छे नतीजे सामनें आये है और अन्य राज्यों के लिए रोल माडल बन गये है। 2011 की जनगणना अनुसार लिग अनुपात 830 था जो कि मार्च, 2017 में बढ़कर 940 तक पहुँच गया।
2. घटते लिंगानुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के लिये आपकी बेटी हमारी बेटी लागू रही। योजना के अन्तर्गत 93786 बालिकाओं को लाभ दिया गया।
3. बालिकाओं तथा महिलाओं के कल्याण व उन्नति के लिये हरियाणा कन्या कोष का गठन किया गया। अब तक इस कोष के अन्तर्गत 69.40,632 लाख रू0 की राषि जमा हो चुकी है तथा कोष के नाम से बैंक में खाता खोला जा चुका है। हरियाणा कन्या कोष के पंजीकरण प्रमाण पत्र पर आयकर विभाग द्वारा 80G Section के तहत छूट दी गई हैै।
(75)76 SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., MAY 8, 2018 (VYSK. 18, 1940 SAKA) 4. असंतुलित लिगांनुपात की समस्या से निपटने तथा बेटी के जन्म के प्रति लोगो की सोच में साकारात्मक बदलाव लाने के उद्देष्य से सुकन्या समृद्धि खाता योजना लागू रही। योजना के अन्तर्गत राज्य में अब तक कुल 351963 खाते खोले जा चुके है
5. हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चरणबद्व तरीके से एक छत के नीचे सभी सुविधायें जैसे कि चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मानसिक एवं सामाजिक काउंसलिंग, अस्थाई आवासीय सहायता प्रदान करने के उद्देष्य से वन स्टॉप केन्द्र (सखी) की स्थापना की गई है।
6. समेकित बाल विकास सेवायें योजना राज्य में 21 शहरी खण्डों सहित 148 खण्डों मे लागू रही, जिसके अन्तर्गत 25962 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 9.24 लाख 6 मास से 6 वर्ष तक आयु के बच्चों एवं 2.77 लाख गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पौषाहार एवं अन्य सेवाएं समेकित रुप से प्रदान की गई। पूरक पौषाहार कार्यक्रम के तहत अनाज की खरीद सस्ती दरों पर भारत सरकार के Wheat Based Nutrition Programme (WBNP) के तहत की गई। यह अनाज़ आंगनवाड़ी केन्द्रों में हैफेड तथा कॉनफैड के माध्यम से सप्लाई किए गए। आकर्षक रैस्पीज़ जैसा कि आलू-पूरी, भरवां पराठा तथा मीठे चावल लाभपात्रों को दिए गए।
आई.सी.डी.एस. योजना के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम केे अन्र्तगत 270.51 लाख रूपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रषिक्षण केन्द्रों तथा एक मध्य स्तरीय प्रषिक्षण केन्द्र को जारी किए गये। आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण की योजना लागू रही, जिसके अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा 1339 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए कुल 103.20 करोड़़ रु0 की राषि जारी की गई। 7. समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, कल्याण, संरक्षण तथा कानून समिति का उल्लघंन करने वाले बच्चों को कवर किया गया। यह कार्यक्रम हरियाणा राज्य बाल संरक्षण सोसायटी तथा राज्य परियोजना सहयोग ईकाई के माध्यम से लागू रही। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण का गठन किया गया है। जे0जे0एक्ट 2015 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये सभी जिलों में बाल कल्याण समितियां तथा जे0जे0 बोर्ड स्थापित किये गये। जरूरतमंद बच्चों की देखरेख, सुरक्षा, विकास, पुनर्वास हेतू राज्य मेें 78 बाल देखरेख सस्थायें सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी संस्थाओं द्वारा चलाई गई। 8. किषोरी बालिकाओं के सषक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) राज्य के छः जिलों अम्बाला, हिसार, रिवाड़ी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल में लागू रही तथा 1133.69 लाख रूपये की राषि खर्च कर 165136 बालिकाओं को पूरक पौषाहार का लाभ दिया गया। 9. किषोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए 87 आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्टों में किषोरी षक्ति योजना चलाई गई एवं 54841 बालिकाओं को पूरक पौषाहार एवं 56919 बालिकाओं को विभिन्न विषयों पर जीवन विकास निपुणताओं पर प्रषिक्षण देने पर 311.56 लाख रू0 की राशि व्यय की गई।
10. वार्षिक खेल प्रतियोगिता योजना के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं के सषक्तिकरण एवं विष्वास निर्माण हेतू खण्ड स्तर पर ग्रामीण महिलाओं को खेल एवं मनोरंजन के अवसर उपलब्ध करवाये गए। 84.10 लाख रू0 की राषि आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत व्यय की गई तथा 3060 महिलाओं को पुरस्कार दिये गये। 11. घरेलू हिसां के विरूद्ध सुरक्षा अधिनियम 2005 तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्र्तगत राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारियो द्वारा घरेलू हिंसा से सम्बन्धित 7208 षिकायत दर्ज करवाई गई तथा 384 बाल विवाह रूकवाये गये । 12. महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं स्व-रोजगार हेतू संस्थागत वित प्रबन्धन करता है। 13. राज्य में हरियाणा राज्य महिला आयोग कार्यरत रहा। आयोग द्वारा अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं के कष्टों के निवारण के लिए कदम उठाए गये। 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा आयोग का 42.31 लाख रू0 की राषि जारी की गई। 14. वर्ष के दौरान हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को मुख्यालय स्थापना तथा चैयरमैन के भत्तों आदि के व्यय के लिए 66.00 लाख रूपये का सहायक अनुदान जारी किया गया।
15. बाल अधिकार संरक्षण नियम 2005 की धारा 17(1) के तहत हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कार्यरत रहा। 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा आयोग का 31.25 लाख रू0 की राषि जारी की गई।
चण्डीगढ़ः दिनांक 6-3-2018.
डॉ० राजा शेखर वुन्द्रु, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग।SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., MAY 8, 2018 (VYSK. 18, 1940 SAKA) 77
REVIEW
Review of the Annual Administrative Report of Women & Child Development Department, Haryana for the
Year 2016-2017
The 17th April, 2018
No. 2401/R.O./W.C.D./2017.—
Various schemes for the welfare of women & children implemented directly by the Women & Child Development Department, Haryana under state and central sectors and through Haryana Women Development Corporation, Haryana State Social Welfare Board, Haryana State Commission for Women, Haryana State Commission for Protection of Child Rights and NGOs by providing financial assistance.
BUDGET
Originally, a budget allotment of Rs. 1227.85 crore was made in the year 2016-17 under various schemes and heads, which was revised to Rs. 1009.66 crore. Expenditure of Rs. 823.07 crore incurred under different schemes and activities, out of which Rs. 365.15 crore were under State Plan, Rs. 243.61 crore under Central Plan and Rs. 214.31 crore under Non Plan Heads.
Schemes and Programmes
The following programmes, schemes and activities implemented during the year 2016-17 for the welfare, development, progress, empowerment, rehabilitation and protection of women and children:-
1. Beti Bachao Beti Padhao Programme was launched by Hon'ble Prime Minister on 22.01.2015 at Panipat with the objective to prevent gender biased sex selective elimination, ensure survival, education & empowerment of the girl child. The efforts made by the State Government have shown encouraging results and become a role model for others. The sex ratio at birth in Haryana which was 830 as per 2011 census has gone upto 940 in March 2017. This programme has been extended in all the districts of Haryana except Mewat.
2. Aapki Beti Hamri Beti Scheme implemented in order to curb the problem of declining sex ratio and to change the mindset of community towards girl's child. Under the scheme 93786 beneficiaries have been benefited.
3. Haryana Kanya Kosh for the welfare and development of girls and women of Haryana, Haryana Kanya Kosh has been constituted. A sum of Rs. 69.40,632 lac has been deposited under Haryana Kanya Kosh and a bank account has been opened. The certificate of registration of Haryana Kanya Kosh u/s 80G as a "Charitable Society" has been issued by Income Tax Department.
4. Sukanya Samariddhi Account scheme implemented with the objective to address gender imbalance in the society and discrimination by creating a positive discrimination in favour of the girl child. Till now 3,51,963 Accounts have been opened in Post Offices.
5. One Stop Centre for Women "Sakhi is to provide integrated support and assistance to women affected by violence, both in private and public space under one roof and to facilitate immediate, emergency and non-emergency accesses to a range of services including medical, legal, psychological and counseling.
6. 'Integrated Child Development Services Scheme' is the biggest scheme of child development was implemented in 148 projects including 21 urban projects. Under this scheme, 9.24 lac children between 6 months to 6 years of age and 2.77 lacs pregnant and nursing mothers, were provided supplementary nutrition and other services through 25962 Anganwadi Centers.
Procurement of foodgrains under Supplementary Nutrition Programme was made by Govt. of India under Wheat Based Nutrition Programme at subsidized rates. These foodgrains were supplied to the Anganwadi Centers through CONFED and HAFED. Attractive recipes like Alloo-Puri, Stuffed Parantha and Meethe Chawal were given to the beneficiaries.
Under Training Programme for ICDS functionaries, a sum of Rs 270.51 lac was released to Anganwadi Workers Training Centers and one Middle Level Training Centre.
The scheme of Construction of Anganwadi Centers was implemented under which a sum of Rs. 103.20 crore was released for the construction of 1339 Anganwadi Centers by Panchayati Raj Department.
7. Integrated Child Protection Scheme implemented under which various scheme for children in need of Care and Protection and for juveniles in conflict with law were covered. This programme was implemented through Haryana State Child Protection Society and State Project Support Unit. District Child Protection Society (DCPS) were constituted under the Chairmanship of Deputy Commissioner. Child Welfare Cimmittees (CWC) and Juvenile Justice Board (JJB) have been set up in all the district of the effective implementation of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. For care, protection, treatment, development and rehabilitation of the children in78 SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., MAY 8, 2018 (VYSK. 18, 1940 SAKA) need of care and protection, there were 78 Child Care Institutions in Haryana State run by Govt., Semi Govt. and Private Organizations.
8. Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment for Adolescent Girls (SABLA) implemented in six districts i.e Ambala, Hissar, Rewari, Rohtak, Yamunanagar and Kaithal, 165136 girls were provided Supplementary Nutrition Programme (SNP) under this scheme with an expenditure of Rs. 1133.69 lac.
9. 'Kishori Shakti Yojna' was implemented in 87 ICDS projects to improve health and nutritional status of adolescent girls and a sum of Rs. 311.56 lacs was spent for providing supplementary nutrition to 54841 girls and training to 56919 girls respectively
10. Under the scheme of 'Annual Sports Meet for Rural Women', opportunities of sports and recreations was provided to rural women for their empowerment and capacity building at block level. A sum of Rs 84.10 lacs were spent under ICDS scheme and 3060 prizes were given to the women.
11. Under the 'Protection of Women from Domestic Violence Act - 2005' and "Prohibition of Child Marriage Act – 2006", Protection Cum Child Marriage Prohibition Officers has registered 7208 complaints for aggrieved women and 384 child marriages stopped.
12. 'Haryana Women Development Corporation' arranges institutional finance for vocational training and self employment of women to ameliorate the socio-economic conditions of women.
13. 'Haryana State Commission for Women is functioning in the state . Steps have been taken by the commission to redress the grievances of women suffering from atrocities. During the year 2016-17, a sum of Rs. 42.31 lacs was released to the Commission by the State Govt.
14. During the year, grant-in-aid worth Rs.66.00 lac was released to the 'Haryana State Social Welfare Board' for headquarter establishment expenditure and Chairman's allowances etc.
15. Haryana State Commission for Protection of Child Rights is functioning in the State in accordance to Section-17 (1) of Commission of Protection Rights of Child Act 2005. During the year a sum of Rs. 31.25 lac was released to this Commission.
Chandigarh: Dated: 6-3-2018.
DR. RAJA SEKHAR VUNDRU, Principal Secretary to Government Haryana, Women & Child Development Department.
56227—C.S.—H.G.P., Chd.