Notification regarding amendment in Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (HGST 6th Amendment Rules,2018) under section 164 of the HGST Act,2017 (Hindi & English).

click here for IIIF manifest

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 89-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MAY 25, 2018 (JYAISTHA 4, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 मई, 2018

संख्या 54/जी०एस०टी०-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः- 1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2018 कहे जा सकते हैं। (2) ये 18 अप्रैल, 2018 से लागू हुए समझे जाएंगे। 2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 89 में, उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :- "(5) विपरीत शुल्क ढांचा के मद्दे प्रतिदाय की दशा में, इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिया जाएगा :- अधिकतम प्रतिदाय की राषि = {(विपरीत दर के माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त) x शुद्ध आईटीसी समायोजित कुल आवर्त} - ऐसे विपरीत दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर भुगतान योग्य कर।

व्याख्याः- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्तियाँ,-

(क) "शुद्ध आईटीसी" से अभिप्राय होगा, सुसंगत अवधि के दौरान, ऐसे उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न, जिसके लिए उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, इनपुटों पर उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय ; और

(ख) "समायोजित कुल आवर्त" का वही अर्थ होगा, जो उसे उपनियम (4) में दिया गया है।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 97 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :- "97. उपभोक्ता कल्याण निधि-(1) हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 57 में विनिर्दिष्ट अन्य धनराशियों के साथ राज्य कर और विनिधान से आय की पूरी राषि को इस निधि में जमा किया जाएगा :

परंतु एकी—त माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) की धारा 20 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) की धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन अवधारित एकी—त कर की राषि के पचास प्रतिशत के बराबर राषि को निधि में जमा किया जाएगा ।

(2) जहां समुचित अधिकारी, अपील प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा निधि में जमा की गई किसी राषि को किसी दावाकर्ता को भुगतान करने का आदेश या निदेश दिया जाता है, वहां उसका भुगतान निधि से किया जाएगा । (3) सरकार द्वारा अनुरक्षित निधि के लेखे प्रधान महालेखाकार, हरियाणा द्वारा संपरीक्षा के अध्यधीन होंगे ।

(1960)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 25, 2018 (JYST. 4, 1940 SAKA) 1961 (4) सरकार, आदेश द्वारा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य-सचिव और ऐसे अन्य सदस्यों, जितने वह ठीक समझे, से एक स्थायी समिति (जिसे, इसमें, इसके पश्चात्‌ 'समिति' कहा गया है) का गठन करेगी और समिति, निधि में जमा की गई धनराशि का उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु उचित उपयोग के लिए सिफारिशें करेगी ।

(5) (क) समिति की बैठक, जब कभी आवश्यक हो, साधारणतया वर्ष में चार बार होगी ; (ख) समिति की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी, जो समिति का अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, ठीक समझे ;

(ग) समिति की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा, या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा, की जाएगी ; (घ) समिति की बैठक, प्रत्येक सदस्य को लिखित में कम से कम दस दिन की सूचना देने के पश्चात्‌ बुलाई जाएगी ;

(ङ) समिति की बैठक की सूचना में, बैठक का स्थान, तिथि और समय विनिर्दिष्ट होगा और उसमें किए जाने वाले कामकाज का विवरण अंतर्विष्ट होगा ;

(च) समिति की कोई भी कार्यवाही तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक उसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा न की जाए और उसमें कम से कम तीन अन्य सदस्य उपस्थित न हों । (6) समिति को,--

(क) किसी आवेदक से, किसी ऐसे प्राधिकारी के पास, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, रजिस्ट्री—त कराने हेतु अपेक्षा करने की शक्ति होगी ;

(ख) किसी आवेदक से, ऐसी पुस्तिकाएं, लेखे, दस्तावेज, लिखतें या आवेदक की अभिरक्षा और नियंत्रण के अधीन ऐसी वस्तुओं को, जो आवदेन के उचित मूल्यांकन के लिए आवश्यक हों, उसके समक्ष या राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्राधि—त किसी अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष पेश करने हेतु अपेक्षा करने की शक्ति होगी ;

(ग) किसी आवेदक से, किसी ऐसे परिसर में, जहां से उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु क्रियाकलापों को किए जाने का दावा किया गया है, यथास्थिति, राज्य सरकार के सम्यक्‌ रूप से प्राधि—त किसी अधिकारी को प्रवेश और निरीक्षण अनुज्ञात करने हेतु अपेक्षा करने की शक्ति होगी ;

(घ) अनुदान का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों के लेखों की संपरीक्षा करने की शक्ति होगी ;

(ङ) किसी आवेदक से, उसकी ओर से की गई किसी चूक या किसी सारवान जानकारी के छिपाए जाने की दशा में, समिति को मंजूर अनुदान का, उस पर प्रोद्‌भूत ब्याज के साथ एक मुश्त प्रतिदाय करने हेतु अपेक्षा करने की और उसे अधिनियम के अध्यधीन अभियोजित करने की शक्ति होगी ;

(च) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी आवेदक से शोध्य राषि वसूल करने की शक्ति होगी ; (छ) किसी आवेदक या आवेदकों के किसी वर्ग से, अनुदान का उचित उपयोग उपदर्शित करते हुए, एक कालिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा करने की शक्ति होगी ;

(ज) सारवान्‌ विशिष्टियों में तात्त्विक असंगतता या गलती होने के कारण उसके समक्ष प्रस्तुत आवेदन को नामंजूर करने की शक्ति होगी ;

(झ) किसी आवेदक को उसकी वित्तीय स्थिति और किए जाने वाले क्रियाकलाप की प्र—ति की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के पश्चात्‌ कि उपलब्ध वित्तीय सहायता का दुरूपयोग नहीं होगा, अनुदान द्वारा न्यूनतम वित्तीय सहायता की सिफारिश करने की शक्ति होगी ;

(ञ) ऐसे फायदाप्रद और सुरक्षित सेक्टरों की पहचान करने, जिनमें निधि में से विनिधान किए जा सकें और तद्‌नुसार उनकी सिफारिशें करने की शक्ति होगी ;

(ट) किसी आवेदक के उपभोक्ता कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में लगे रहने की अवधि के लिए अपेक्षित शर्तों को शिथिल करने की शक्ति होगी ;

(ठ) निधि के प्रबंध और प्रशासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने की शक्ति होगी ।

(7) समिति किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगी, जब तक सदस्य-सचिव द्वारा, तद्‌नुसार उसके सारवान ब्यौरों की जांच न कर ली जाए और वह उस पर अपनी सिफारिश न दे दें ।

(8) समिति निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें करेगी,-

(क) किसी आवेदक को अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए ; (ख) निधि में उपलब्ध धनराशि के विनिधान के लिए ;

(ग) किसी उपभोक्ता विवाद में किसी परिवादी या परिवादियों के किसी वर्ग द्वारा उपगत विधिक व्ययों की उसके अंतिम न्यायनिर्णयन के पश्चात्‌ प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान (चयनात्मकता के आधार पर) उपलब्ध करवाने के लिए ;

(घ) ऐसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिनकी केंद्रीय उपभोक्ता सरंक्षण परिषद्‌ द्वारा सिफारिश की जाए, अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए (जो समिति द्वारा समुचित समझा जाए) ;

(ङ) माल और सेवा कर के प्रचार/उपभोक्ता जागरूकता के लिए, प्रत्येक वर्ष निधि में जमा की पचास प्रतिशत तक धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए, परंतु उपभोक्ता मामले विभाग के उपभोक्ता कल्याण संबंधी क्रियाकलापों के लिए निधियों की उपलब्धता पांच करोड़ रुपए प्रति वर्ष से कम नहीं होगी। व्याख्या .- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) 'आवेदक' से अभिप्राय है,-

(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार ; (ii) संसद्‌ या राज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम के अधीन गठित विनियामक प्राधिकरण या स्वायत्त निकाय ;

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्री—त कोई अभिकरण या संगठन, जो कम से कम तीन वर्ष की अवधि से उपभोक्ता कल्याण संबंधित क्रियाकलापों में लगा हुआ है ;

(iv) ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद या उपभोक्ताओं, विशेषकर स्त्रियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, की समिति स्तर की सहकारी सोसाइटी ;

(v) संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित ऐसी कोई शैक्षिक या अनुसंधान संस्था या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन समझा गया विश्वविद्यालय के रूप में घोषित अन्य शैक्षिक संस्थाएं, और जिनमें कम से कम तीन वर्ष से उपभोक्ता संबंधी अध्ययन उसके पाठ्‌यक्रम के रूप में चल रहा हो ; और

(vi) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 68) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन यथा परिभाषित कोई शिकायतकर्ता, जिसने, उसके द्वारा किसी उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण में संस्थित किसी मामले में उसके द्वारा उपगत विधिक व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन किया है ।

(ख) 'आवेदन' से अभिप्राय है, आवेदन का ऐसा प्ररुप, जो स्थायी समिति द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ग) 'केंद्रीय उपभोक्ता सरंक्षण परिषद्‌' से अभिप्राय है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 68) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए स्थापित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌ ;

(घ) 'समिति' से अभिप्राय है, उपनियम (4) के अधीन गठित समिति ;

(ड़) 'उपभोक्ता' का वही अर्थ होगा, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 68) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में उसका है, और इसके अंतर्गत ऐसे माल, जिस पर केंद्रीय कर का भुगतान किया गया है, का उपभोक्ता भी है ;

(च) 'निधि' से अभिप्राय है, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, (2017 का 19) की धारा 57 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि ;

(छ) 'समुचित अधिकारी' से अभिप्राय है, ऐसा अधिकारी, जिसे अधिनियम के अधीन ऐसा आदेश करने की शक्ति है कि संपूर्ण राज्य कर या उसका कोई भाग प्रतिदेय है।''।

4. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में, प्रविष्टि 5(ङ) के पश्चात्‌, "**" के सामने अनुदेश के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"**पूंजी माल का मूल्य, बीजक की तिथि से प्रति मास 1/60वां या उसके भाग को घटाकर आया बीजक मूल्य होगा"। 5. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-8 के पश्चात्‌, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"प्ररूप जीएसटीआर-10

(देखिए नियम 81)

अंतिम विवरणी

8. स्टॉक में धारित इनपुट, स्टॉक में धारित अर्धनिर्मित या निर्मित माल में अंतर्विष्ट इनपुट और पूंजीमाल/संयंत्र और मशीनरी जिस पर इनपुट कर प्रत्यय आरक्षित किया जाना और सरकार को वापस भुगतान करना अपेक्षित है, के ब्यौरे।

9. भुगतानयोग्य और भुगतान किए गए कर की राषि (सारणी 8 पर आधारित)

10. भुगतानयोग्य और भुगतान किया गया ब्याज, विलंब फीस

11. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधि—त हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/हैसियत

तिथि - दिन/मास/वर्ष अनुदेशः

1. यह प्ररूप ऐसे करदाताओं या ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरा जाना अपेक्षित नहीं है, जो निम्नलिखित रूप में रजिस्ट्री—त हैं :-

(i) इनुपुट सेवा वितरक; (ii) धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने वाले व्यक्ति; (iii) अनिवासी कराधेय व्यक्ति; (iv) ऐसे व्यक्ति, जिनसे धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती की अपेक्षा है; और (v) ऐसे व्यक्ति, जिनसे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है।

2. इनपुट, अर्धनिर्मित या निर्मित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के स्टॉक और ऐसे पूंजीमाल/संयंत्र और मशीनरी, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय का कर उपभोग किया गया है, के स्टॉक के ब्यौरे।

3. क्रम संख्या 8 में स्टॉक के ब्यौरे उपलब्ध करवाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता हैः- (i) जहां स्टॉक में धारित इनपुट या अर्धनिर्मित या निर्मित माल में अंतर्विष्ट इनपुट से संबंधित कर बीजक उपलब्ध नहीं है, वहां रजिस्ट्री—त व्यक्ति, माल की विद्यमान बाजार कीमत पर आधारित नियम 44 के उपनियम (3) के अधीन राषि का प्राक्कलन करेगा ;

(ii) ऐसे पूंजीमाल/सयंत्र और मशीनरी की दशा में, मूल्य पांच वर्ष की उपयोगी अवधि के लिए बीजक/क्रय की तिथि से 1/60 प्रतिमास या उसके भाग को घटाकर आया बीजक मूल्य होगा ।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 25, 2018 (JYST. 4, 1940 SAKA) 1965 4. सारणी के क्रम संख्या 8 (प्रविष्टि 8(घ) के सामने) में नियम 44 के उपनियम (3) के अनुसार दिए गए ब्यौरे, किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा सम्यक्‌ रूप से सत्यापित किए जाएंगे। ब्यौरे दायर करते समय प्रमाणपत्र की प्रति को अपलोड किया जाएगा।"।

6. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 07 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :- "प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 07 [देखिए नियम 142(5)] आदेश का सार

1. आदेश के ब्यौरे -

(क) आदेश संख्या (ख) आदेश की तिथि (ग) कर अवधि - 2. अंतर्वलित विवाद्यक - <<नीचे देखें>> वर्गीकरण, मूल्यांकन, कर की दर, व्यापारावर्त का अधिक्रमण, आईटीसी दावे का आधिक्य, निर्मोचित प्रतिदाय का आधिक्य, प्रदाय का स्थान, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

3. मालों/सेवाओं का विवरण --

4. मांग के ब्यौरे

(राषि रुपयों में)

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम।''।

संजीव कौषल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।1966 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 25, 2018 (JYST. 4, 1940 SAKA)

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 25th May, 2018

No. 54/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall be deemed to come into force with effect from the 18th day of April, 2018.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter called the said rules), in rule 89, for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely:-

"(5) In the case of refund on account of inverted duty structure, refund of input tax credit shall be granted as per the following formula:-

Maximum Refund Amount = {(Turnover of inverted rated supply of goods and services) x Net ITC÷ Adjusted Total Turnover} - tax payable on such inverted rated supply of goods and services.

Explanation.-For the purposes of this sub-rule, the expressions –

(a) "Net ITC" shall mean input tax credit availed on inputs during the relevant period other than the input tax credit availed for which refund is claimed under sub-rule (4A) or (4B) or both; and

(b) "Adjusted Total Turnover" shall have the same meaning as assigned to it in sub-rule (4).". 3. In the said rules, for rule 97, the following rule shall be substituted, namely:-

"97. Consumer Welfare Fund.-(1) All amounts of state tax and income from investment alongwith other monies specified in section 57 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) shall be credited to the Fund:

Provided that an amount equivalent to fifty per cent of the amount of integrated tax determined under sub-section (5) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, shall be deposited in the Fund.

(2) Where any amount, having been credited to the Fund, is ordered or directed to be paid to any claimant by the proper officer, appellate authority or court, the same shall be paid from the Fund.

(3) Accounts of the Fund maintained by the Government shall be subject to audit by the Principal Accountant General, Haryana.

(4) The Government shall, by an order, constitute a Standing Committee (hereinafter referred to as the 'Committee') with a Chairman, a Vice-Chairman, a Member Secretary and such other members as it may deem fit and the Committee shall make recommendations for proper utilisation of the money credited to the Fund for welfare of the consumers.

(5) (a) The Committee shall meet as and when necessary, generally four times in a year;

(b) the Committee shall meet at such time and place as the Chairman, or in his absence, the Vice-Chairman of the Committee may deem fit;

(c) the meeting of the Committee shall be presided over by the Chairman, or in his absence, by the Vice-Chairman;

(d) the meeting of the Committee shall be called, after giving at least ten days' notice in writing to every member;

(e) the notice of the meeting of the Committee shall specify the place, date and hour of the meeting and shall contain statement of business to be transacted thereat;

(f) no proceeding of the Committee shall be valid, unless it is presided over by the Chairman or Vice-Chairman and attended by a minimum of three other members.

(6) The Committee shall have the following powers, namely:-

(a) to require any applicant to get registered with any authority as the State Government may specify;

(b) to require any applicant to produce before it, or before a duly authorized officer of the State Government, as the case may be, such books, accounts, documents, instruments, or commoditiesHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 25, 2018 (JYST. 4, 1940 SAKA) 1967 in custody and control of the applicant, as may be necessary for proper evaluation of the application;

(c) to require any applicant to allow entry and inspection of any premises, from which activities claimed to be for the welfare of consumers are stated to be carried on, to a duly authorised officer of the State Government, as the case may be;

(d) to get the accounts of the applicants audited, for ensuring proper utilisation of the grant;

(e) to require any applicant, in case of any default, or suppression of material information on his part, to refund in lump-sum alongwith accrued interest, the sanctioned grant to the Committee, and to be subject to prosecution under the Act;

(f) to recover any sum due from any applicant in accordance with the provisions of the Act; (g) to require any applicant, or class of applicants to submit a periodical report, indicating proper utilisation of the grant;

(h) to reject an application placed before it on account of factual inconsistency, or inaccuracy in material particulars;

(i) to recommend minimum financial assistance, by way of grant to an applicant, having regard to his financial status, and importance and utility of the nature of activity under pursuit, after ensuring that the financial assistance provided shall not be misutilised;

(j) to identify beneficial and safe sectors, where investments out of Fund may be made, and make recommendations, accordingly;

(k) to relax the conditions required for the period of engagement in consumer welfare activities of an applicant;

(l) to make guidelines for the management, and administration of the Fund.

(7) The Committee shall not consider an application, unless it has been inquired into, in material details and recommended for consideration accordingly, by the Member Secretary.

(8) The Committee shall have the power to make recommendations for,-

(a) making available grants to any applicant;

(b) investment of the money available in the Fund;

(c) making available grants (on selective basis) for reimbursing legal expenses incurred by a complainant, or class of complainants in a consumer dispute, after its final adjudication;

(d) making available grants for any other purpose recommended by the Central Consumer Protection Council (as may be considered appropriate by the Committee);

(e) making available up to 50% of the funds credited to the Fund each year, for publicity/ consumer awareness on GST, provided the availability of funds for consumer welfare activities of the Department of Consumer Affairs is not less than five crore rupees per annum.

Explanation.- For the purposes of this rule,

(a) 'applicant' means,-

(i) the Central Government or State Government;

(ii) regulatory authorities or autonomous bodies constituted under an Act of Parliament or Legislature of the State;

(iii) any agency or organization engaged in consumer welfare activities for a minimum period of three years, registered under the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013) or under any other law for the time being in force;

(iv) Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad or Samiti level co-operatives of consumers especially Women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(v) an educational or research institution incorporated by an Act of Parliament or Legislature of the State or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and which has consumers studies as part of its curriculum for a minimum period of three years; and

(vi) a complainant as defined under clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), who applies for reimbursement of legal expenses incurred by him in a case instituted by him in a consumer dispute redressal agency.

(b) 'Application' means an application in the form as specified by the Standing Committee from time to time;

(c) 'Central Consumer Protection Council' means the Central Consumer Protection Council, established under sub-section (1) of section 4 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), for promotion and protection of rights of consumers;

(d) 'Committee' means the Committee constituted under sub-rule (4); (e) 'Consumer' has the same meaning as assigned to it in clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), and includes consumer of goods on which central tax has been paid;

(f) 'Fund' means the Consumer Welfare Fund established by the State Government under section 57 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017);

(g) 'Proper Officer' means the officer having the power under the Act to make an order that the whole or any part of the state tax is refundable.".

4. In the said rules, in FORM GST ITC-03, after entry 5 (e), for the instruction against "**", the following shall be substituted, namely:-

"** The value of capital goods shall be the invoice value reduced by 1/60th per month or part thereof from the date of invoice".

5. In the said rules, after FORM GSTR-8, the following FORM shall be inserted, namely:-

"FORM GSTR-10

(See rule 81)

8. Details of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock, and capital goods/plant and machinery on which input tax credit is required to be reversed and paid back to Government.

8 (b) Inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock (where invoice is available)

8 (c) Capital goods/plant and machinery held in stock

8 (d) Inputs held in stock or inputs as contained in semi-finished /finished goods held in stock ( where invoice is not available)

11. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of authorized signatory _______________________________________

Name _______________________________________

Designation/Status ____________________________

Date - dd/mm/yyyy1970 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 25, 2018 (JYST. 4, 1940 SAKA)

Instructions:

1. This form is not required to be filed by taxpayers or persons who are registered as :-

(i) Input Service Distributors;

(ii) Persons paying tax under section 10;

(iii) Non-resident taxable person;

(iv) Persons required to deduct tax at source under section 51; and

(v) Persons required to collect tax at source under section 52.

2. Details of stock of inputs, inputs contained in semi-finished or finished goods and stock of capital goods/plant and machinery on which input tax credit has been availed.

3. Following points need to be taken care of while providing details of stock at Sl. No.8:

(i) where the tax invoices related to the inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock are not available, the registered person shall estimate the amount under sub-rule (3) of rule 44 based on prevailing market price of the goods;

(ii) in case of capital goods/ plant and machinery, the value should be the invoice value reduced by 1/60th per month or part thereof from the date of invoice/purchase taking useful life as five years.

4. The details furnished in accordance with sub-rule (3) of rule 44 in the Table at Sl. No. 8 (against entry 8 (d)) shall be duly certified by a practicing chartered accountant or cost accountant. Copy of the certificate shall be uploaded while filing the details.".

6. In the said rules, for FORM GST DRC-07, the following form shall be substituted, namely:-

"FORM GST DRC-07

[See rule 142(5)]

Summary of the order

1. Details of order –

(a) Order No.

(b) Order date

(c) Tax period - 2. Issues involved –<< drop down>> classification, valuation, rate of tax, suppression of turnover, excess ITC claimed, excess refund released, place of supply, others (specify)

4. Details of demand

Signature

Name

Designation."

SANJEEV KAUSHAL, Additional Chief Secretary to Government Haryana,

Excise and Taxation Department.

56304—C.S.—H.G.P., Chd.