Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 124–2018/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 24 जुलाई, 2018
(2 श्रावण, 1940 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं।
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं।
भाग III प्रत्यायोजित विधान
अधिसूचना संख्या का०आ० 45/ह०अ०28/2017/धा० 17/2018, दिनांक 24 जुलाई, 2018 585—590 -हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विषेष उपबन्ध) नियम, 2018.
(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(lxx)585 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 24, 2018 (SRVN. 2, 1940 SAKA) भाग-III
हरियाणा सरकार
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन तथा चकबन्दी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 24 जुलाई, 2018
संख्या का०आ०45/ह०अ०28/2017/धा०17/2018.— हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विषेष उपबन्ध) अधिनियम, 2017 (2017 का 28) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ०24/ह०अ०28/ 2017/धा०17/2018, दिनांक प्रथम मई, 2018 के प्रतिनिर्देष से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
1. ये नियम हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विषेष उपबन्ध) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।
परिभाषाएं। 2. (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय है, हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विषेष उपबन्ध)
अधिनियम, 2017 (2017 का 28);
(ख) 'धारा' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा।
(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमषः उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।
3. सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों, कार्याें तथा कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-
(i) धारा 6 के अधीन नोटिस जारी करना;
सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां, कार्य तथा कर्त्तव्य। धारा 4(2)़.
(ii) विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त विकल्पों पर तथा उन मामलो में भी जहां निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा व्यक्ति विकल्पों का प्रयोग करने में असफल रहा है, पर विचार करने के पष्चात् धारा 7 के अधीन भूमि का समेकन करने के लिए निर्णय लेना;
(iii) धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन समेकन स्कीम का प्रारूप तैयार करना;
(iv) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन आपत्तियों पर निर्णय लेना;
(v) धारा 9 के अधीन अन्तिम समेकन स्कीम तैयार करना; तथा
(vi) इन नियमों के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार अधिनियम की धारा 10 के अधीन भूमि का कब्जा लेना तथा मुुआवजे का वितरण करना अथवा उसके बदले में भूमि का कब्जा सौंपना, जैसी भी स्थिति हो।
अधिसूचना की रीति। धारा 5.
4. धारा 5, 8 तथा 9 के अधीन प्रत्येक अधिसूचना उस क्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाषित की जायेगी, जिसमें से एक हिन्दी भाषा में होगा। इसे पंचायत/नगरपालिका, जैसी भी स्थिति हो, तथा जिलाधीष, उपमण्डल मजिस्ट्रेट तथा तहसील के कार्यालयों में सहजदृष्य स्थानों पर भी प्रदर्षित करने के साथ-साथ राज्य सरकार या संबंधित एजेन्सी की वैबसाईट पर भी डाला जायेगा।
नोटिस। धारा 6.
5. धारा 6 के अधीन प्रत्येक नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से तथा व्यक्ति, यदि वह उस गांव का निवासी है, जहां पर भूमि स्थित है, के घर पर चस्पाते हुए परिदत्त किया जाएगा। धारा 7 के अधीन विकल्पों का प्रयोग करने के लिए धारा 6 के अधीन प्रत्येक नोटिस, परिषिष्ट I के अनुसार प्रोफार्मा में जारी किया जायेगा।
कब्जा। धारा 10.
6. (1) धारा 9 के अधीन अन्तिम समेकन स्कीम की अधिसूचना के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर भूमि खाली करने तथा सक्षम प्राधिकारी को भूमि का खाली कब्जा सौंपने की अपेक्षा करने का उन्हें नोटिस जारी करेगा। यदि निर्धारित समय के भीतर नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो सक्षम अधिकारी को आगे नोटिस दिये बिना भौतिक कब्जा लेने का हक होगा। भौतिक कब्जा दो स्वतन्त्र गवाहों की उपस्थिति में लिया जायेगा।586 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 24, 2018 (SRVN. 2, 1940 SAKA) (2) सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को अन्तिम समेकन स्कीम के अन्तर्गत उस व्यक्ति को दी गई भूमि का कब्जा लेने का नोटिस जारी करेगा तथा दो स्वतन्त्र गवाहों की उपस्थिति में नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि को उस व्यक्ति को कब्जा देगाः
परन्तु यदि कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट तिथि पर कब्जा लेने के लिए आगे नहीं आता है, तो वह ऐसी तिथि, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पर उसे दी गई भूमि का कब्जा लेने का हकदार होगा।
(3) यदि कोई व्यक्ति अन्तिम समेकन स्कीम के अधीन प्रतिकर के लिए हकदार है, तो सक्षम प्राधिकारी अन्तिम समेकन स्कीम के अधीन उसे भुगतान योग्य राषि विनिर्दिष्ट करते हुए उसे नोटिस जारी करेगा तथा उक्त राषि को उसके द्वारा दिए गए उसके बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से जमा कराया जायेगा। अधिकारों का अभिलेख। धारा 11.
7. सक्षम प्राधिकारी अन्तिम समेकन स्कीम के अनुसार भूमि का इन्तकाल सम्बन्धित व्यक्ति या राज्य सरकार या एजेन्सी, जैसी भी स्थिति हो, के पक्ष में करने के लिए अन्तिम समेकन स्कीम सम्बन्धित विभाग को भेजेगा ताकि सम्यक् अनुक्रम में, अधिकारों का नया रिकार्ड तैयार करने के उद्देष्य से राजस्व अभिलेख अद्यतन करेगा।
8. धारा 12 के अधीन आवेदन सक्षम अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेष के विरूद्ध छह मास के भीतर राज्य सरकार के सम्मुख किया जायेगा :
आवेदन दायर करने के लिए सीमा अवधि। धारा 12.
परन्तु राज्य सरकार किसी आवेदन को सीमा अवधि की समाप्ति के पष्चात् भी स्वीकार कर सकती है, यदि उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि ऐसी अवधि के भीतर आवेदन दायर करने में देरी के लिए पर्याप्त कारण हैं।587 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 24, 2018 (SRVN. 2, 1940 SAKA) परिशिष्ट-I
(देखिए नियम 5)
प्रेषित :..............................
सन्दर्भ : हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विषेष उपबन्ध) अधिनियम, 2017 की धारा 7 के अधीन विकल्प प्रयोग करने के लिए धारा 6 के अधीन नोटिस।
आपको, इसके द्वारा, निम्न प्रकार से सूचित किया जाता हैः
1. कि राज्य सरकार ने हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग, अधिसूचना संख्या.............. दिनांक ..............
द्वारा.................... हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विषेष उपबन्ध) अधिनियम, 2017 के उपबन्धों के अधीन परियोजना भूमि अधिसूचित की है।
2. कि राज्य सरकार/विभाग/बोर्ड /निगम का परियोजना भूमि में 70 प्रतिषत स्वामित्व है।
3. कि परियोजना भूमि के बचे हुए क्षेत्र को हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विषेष उपबन्ध) अधिनियम, 2017 (जिसे, इसमें इसके पष्चात् अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के उपबन्धों के अधीन समेकित किया जायेगा। 4. कि राजस्व अभिलेख के अनुसार आप गांव .....................तहसील .......................... जिला......................., हरियाणा में अवस्थित तथा खसरा संख्या.............. में आने वाली ...................... मापन भूमि के स्वामी हैं, जो परियोजना भूमि के रूप में अधिसूचित भूमि का भाग है।
5. कि अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अनुसार परियोजना भूमि के समेकन के उद्देष्य से, आपके स्वामित्वाधीन तथा उपरोक्त यथावर्णित भूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित विकल्पों में से एक का प्रयोग करने के लिए, इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है, अर्थात् :-
(क) राज्य सरकार/विभाग/बोर्ड/निगम द्वारा क्रय की गई परियोजना की भूमि के साथ लगती भूमि अथवा ऐसी भूमि के लिए कलक्टर दर जमा बीस प्रतिषत, जो भी अधिक हो, पर प्रतिकर की माँग करना ; या (ख) उसी राजस्व सम्पदा में समान मूल्य की भूमि के बराबर क्षेत्र अर्थात् ............................... भूमि या उसी राजस्व सम्पदा में ऐसी भूमि की अनुपलब्धता की दषा में, साथ लगती राजस्व सम्पदा में अर्थात्...................भूमि, जैसी भी स्थिति हो, की माँग करना।
6. कि आपको उपरोक्त विकल्पों में से कोई एक चुनना है तथा अपना विकल्प लिखित में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पते पर इस नोटिस के जारी होने के इक्कीस दिनों की अवधि के भीतर सूचित किया जाना है।
7. कि नियत अवधि के भीतर, यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि समेकन मामले का विनिष्चय करेगा।
उप मण्डल अधिकारी(नागरिक)-सह-अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी
केशनी आनंद अरोड़ा, अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन तथा चकबन्दी विभाग।588 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 24, 2018 (SRVN. 2, 1940 SAKA) [Authorised English Translation]
HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT AND CONSOLIDATION DEPARTMENT
Notification
The 24th July, 2018
No. S.O. 45/H.A.28/2017/S.17/2018.— In exercise of the powers conferred by section 17 of the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017 (28 of 2017) and with reference to Haryana Government, Revenue and Disaster Management Department, notification No.S.O.-24/H.A.28/2017/S.17/2018, dated the 1st May, 2018, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely :-
Short Title. 1. These rules may be called the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Rules, 2018.
Definitions. 2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) "Act" means the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017 (28 of 2017);
(b) "section" means a section of the Act;
(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
3. The competent authority shall exercise the following powers, functions and duties, namely:-
(i) to issue notices under section 6;
Powers, functions and duties of competent authority. section 4(2).
(ii) to take a decision to consolidate the land under section 7 after considering the options received from different persons and also in cases where such a person fails to exercise the options within the stipulated time period;
(iii) to prepare the draft consolidation scheme under sub-section (1) of section 8;
(iv) to decide the objections under sub-section (2) of 8;
(v) to prepare the final consolidation scheme under section 9;
(vi) to take possession of lands and disburse the compensation or hand-over possession of lands in lieu thereof, as the case may be, under section 10 as per procedure laid down under these rules.
Manner of notification. section 5.
4. Every notification under sections 5, 8 and 9 shall be published in two daily newspapers having circulation in the area, of which one shall be in Hindi. It shall also be exhibited at some conspicuous places in the Panchayat/Municipality, as the case may be and in the offices of District Collector, Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil as well as uploaded on the website of the State Government or agency.
Notice. section 6.
5. Every notice under section 6 shall be delivered by way of registered post and also by pasting it at the house of the person, if he is a resident of the village in which land is situated. Every notice under section 6 for exercising options under section 7 shall be issued in the proforma as per Appendix-I.
Possession. section 10.
6. (1) After notification of the final consolidation scheme under section 9, the competent authority shall issue notice to such persons requiring them to vacate the land within a period of fifteen days of the land to the competent authority. If the notice is not complied within the specified time, the competent authority shall be entitled to take over physical possession without any further notice. The physical possession shall be taken over in the presence of two independent witnesses.
(2) The competent authority shall issue notice to the person for taking over possession of the land granted to such person under the final consolidation scheme and shall deliver the possession to such person on the date specified in the notice in presence of two independent witnesses:
589 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 24, 2018 (SRVN. 2, 1940 SAKA)Provided that if a person does not come forward to take over the possession on the specified date, he shall be entitled to take possession of the land granted to him on such date, as may be specified by the competent authority.
(3) If the person is entitled for compensation under the final consolidation scheme, the competent authority shall issue him notice specifying the amount payable to him under the final consolidation scheme and the same shall be deposited directly in his bank account as provided by him.
Record of rights. section 11.
7. The competent authority shall forward the final consolidation scheme to the concerned department to mutate the land in favour of respective person or the State Government or agency, as the case may be, as per the final consolidation scheme and to update the revenue record in order to prepare a new record of rights in due course.
8. An application under section 12 shall be made within six months against the order passed by the competent authority before the State Government:
Limitation for filling application. section 12.
Provided that the State Government may admit the application even after expiry of limitation period if it is satisfied that there is sufficient reason for delay in filling the application within such period.
590 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 24, 2018 (SRVN. 2, 1940 SAKA)Appendix 'I'
(see rule 5)
To,
....................,
Re: Notice under section 6 to exercise option under section 7 of the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017.
You are hereby informed as under :-
1. That, the State Government vide Haryana Government, Revenue and Disaster Management Department, notification No................., dated the .............has notified the project land under the provisions of the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017 for setting up....................
2. That, the State Government/Department/Board/Corporation owns seventy percent of the project land.
3. That remaining area of the project land is to be consolidated under the provisions of the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017 (hereinafter referred to as the Act).
4. That as per the revenue record you are the owner of the land measuring..........................falling in (Khasra Nos)................situated in Village(s).........., Tehsil............., District..........., Haryana which is part of the land notified as the project land.
5. That in order to consolidate the project land as per provisions of section 7 of the Act, this notice is hereby given calling upon you to exercise either of the following options with respect to the land owned by you and as mentioned above; namely :-
(a) to seek compensation at the rate at which the adjoining land of the project was purchased by the State Government/Department/Board/Corporation or at the collector rate for such land plus twenty percent extra, whichever is higher; or
(b) to seek an equal area of land of equal valuation in the same revenue estate viz...................... or in case of non-availability of such land in the same revenue estate, then in an adjoining revenue estate viz......................, as the case may be.
6. That, you are required to opt for anyone of the above options and intimate your option in writing to the under-signed at the official address within a period of twenty-one days from the date of issue of this notice.
7. That, in case no intimation is received or no option is exercised within the stipulated period, the undersigned shall decide the matter of consolidation of the land in exercise of the powers under the Act.
Sub-Division Officer (Civil)-Cum- Competent Authority under the Act.
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KESHNI ANAND ARORA, Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana, Revenue and Disaster Management & Consolidation Department.
56416—L.R.—H.G.P., Chd.