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Haryana Gazette · Government of Haryana

Notification regarding amendment in notification no. 47/ST-2 dated 30.06.2017 under HGST Act, 2017 (Hindi & English)

Published 27 July 2018

Department
Excise and Taxation
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
127-2018/Ext
Notification no.
64/GST-2
Identifier
in.gazette.haryana.2018-07-27.Extra-Ordinary_64-GST-2
Languages
English, Hindi
Published at
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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 127-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 27, 2018 (SRAVANA 5, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 जुलाई, 2018

संख्या 64/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संषोधन करते हैं, अर्थात्‌ः-

संषोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,- (i) सारणी में-

(क) क्रम संख्या 4 के सामने, खाना (3) में, प्रविष्टि में, "केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रषासन, स्थानीय प्राधिकरण या" का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 5 के सामने, खाना (3) में, प्रविष्टि में, "केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 9ग और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः -

(1) (2) (3) (4) (5)
"9घ अध्याय 99 केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अंतर्गत पंजी—त किसी संस्था द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम द्वारा सेवाआें में इसके निवासियों को (साठ वर्ष या अधिक) को प्रति सदस्य प्रति माह पच्चीस हजार रूपए तक प्रतिफल, परंतु प्रभारित प्रतिफल में बोर्डिंग, लॉजिंग और रखरखाव के लिए प्रभार सम्मिलित है। कुछ नहीं कुछ नहीं ";

(घ) क्रम संख्या 10 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियों रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः -

(2320)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 27, 2018 (SRVN. 5, 1940 SAKA) 2321

(1) (2) (3) (4) (5)
"10क शीर्ष 9954 —षि उपयोग हेतु किसान या —षिविद के ट्यूब वेल तक बिजली वितरण नेटवर्क को विस्तारित किए जाने हेतु निर्माण, परिनिर्माण, कमीशनिंग, या बुनियादी ढांचे की स्थापना के द्वारा बिजली वितरण कंपनियों द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाएं । कुछ नहीं कुछ नहीं ";

(ङ) क्रम संख्या 14 के सामने, खाना (3) में प्रविष्टि में, "घोषित टैरिफ'' शब्दों के स्थान पर, "प्रदाय मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 19क के सामने, खाना (5) में, प्रविष्टि में, "2018" अंकों के स्थान पर, "2019" अंक को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(छ) क्रम संख्या 19ख के सामने, खाना (5) में, प्रविष्टि में, "2018" अंकों के स्थान पर, "2019" अंक को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ज) क्रम संख्या 24 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियों रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः -

(1) (2) (3) (4) (5)
"24क शीर्ष 9967 या शीर्ष 9985 लघु वन उत्पादन के भण्डारण के माध्यम से सेवाएं। कुछ नहीं कुछ नहीं";

(झ) क्रम संख्या 31 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः -

(1) (2) (3) (4) (5)
"31क शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991 कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 46) द्वारा शासित व्यक्तियों को कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवाएं। कुछ नहीं कुछ नहीं";
31ख शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991 प्रशासनिक शुल्क के रूप में विचारण के प्रति अपने सदस्यों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) द्वारा सेवाएं । कुछ नहीं कुछ नहीं";

(ञ) क्रम संख्या 34 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः -

(1) (2) (3) (4) (5)
"34क शीर्ष 9971 केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र द्वारा उनके उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को, ऐसे उपक्रमों या पीएसयू द्वारा वित्तीय संस्थानों से उठाए गए ऋणों की गारंटी के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सेवाएं । कुछ नहीं कुछ नहीं";

(ट) क्रम संख्या 36क के सामने, खाना (3) में प्रविष्टि में, "36" अंकों के पश्चात्‌, "या 40" शब्द और अंक रखे जाएंगे; (ठ) क्रम संख्या 47 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः -

(1) (2) (3) (4) (5)
"47क शीर्ष 9983 या शीर्ष 9991 खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा खाद्य व्यापार संचालकों को लाइसेंसिंग, पंजीकरण और खाद्य नमूनों की विश्लेषण या परीक्षण के माध्यम से सेवाएं । कुछ नहीं कुछ नहीं";

(ड) क्रम संख्या 55 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियों रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः -2322 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 27, 2018 (SRVN. 5, 1940 SAKA)

(1) (2) (3) (4) (5)
"55क शीर्ष 9986 पशुओं के —त्रिम गर्भाधान (घोड़ों से भिन्न) के माध्यम से सेवाएं । कुछ नहीं कुछ नहीं";

(ढ) क्रम संख्या 65क और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियों रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः -

(1) (2) (3) (4) (5)
"65ख शीर्ष 9991 या कोई अन्य शीर्ष अधिक रॉयल्टी संग्रह ठेकेदार (ईआरसीसी) को किसी राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा धारकों से रॉयल्टी एकत्र किए जाने का अधिकार सौंपने के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं । व्याख्या- "खनन पट्टा धारको" से अभिप्राय हैं, ऐसे व्यक्ति जिसे खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) या उसके अधीन बनाए नियमाें या राज्य सरकार द्वारा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15(1) के अधीन बनाये गए नियमो के अधीन खनन पट्टा, खदान पट्टा या लाइसेंस या अन्य खनिज रियायत दी गई है । शून्य बशर्तें कि ठेका अवधि की समाप्ति पर, ईआरसीसी राज्य सरकार को एक खाता प्रस्तुत करेगा और प्रमाणित करेगा कि रॉयल्टी पर पट्‌टा-धारियों द्वारा जमा की गई माल और सेवा कर की राशि रॉयल्टी एकत्र किए जाने के अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर छूट दी गई माल और सेवा कर से अधिक है और जहां खनन पट्‌टा-धारियों द्वारा भुगतान की गई माल और सेवा कर की ऐसी राशि छूट दी गई राशि से कम है, तो छूट ऐसी धनराशि तक सीमित होगी जो खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई माल और सेवा कर की राशि के बराबर हो और माल और सेवा कर रॉयल्टी पर खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई माल और सेवा कर और रॉयल्टी एकत्रीकरण-अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर दी गई माल और सेवा कर छ ट के ू बीच अ तर का ं ईआरसीसी द्वारा भुगतान किया जाएगा ।"

(ण) क्रम संख्या 77 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः -

(1) (2) (3) (4) (5)
"77क शीर्ष 9995 निम्नलिखित में लगे हुए, उस समय लागू किसी विधि के अधीन पंजीकृत अनिगमित निकाय या गैर-लाभकारी संस्था द्वारा प्रदत्त सेवाएं,- (i) औद्योगिक या —षि श्रमिक या किसान के कल्याण से संबंधित गतिविधियां; या (ii) व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, —षि, कला, विज्ञान, साहित्य, संस्—ति, खेल, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, धर्मार्थ गतिविधियों और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रोन्नयन, प्रति वर्ष प्रति सदस्य एक हजार रुपये (1000/-रूपये) की राशि तक सदस्यता शुल्क के रूप में प्रतिफल के लिए अपने सदस्यों हेतु। कुछ नहीं कुछ नहीं'';

(ii) पैराग्राफ 3 में, व्याख्या में, खण्ड (iii) के पश्चात्‌, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 27, 2018 (SRVN. 5, 1940 SAKA) 2323 "(iv) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्रीय तथा राज्य शैक्षणिक बोर्डों को, छात्रों की परीक्षा आयोजित किए जाने के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सीमित उद्देश्य हेतु शैक्षिक संस्थान के रूप में माना जाएगा ।"।

संजीव कौषल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 27th July, 2018

No. 64/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

(i) In the Table, -

(a) against serial number 4, in the entry in column (3), the words "Central Government, State Government, Union territory, local authority or" shall be omitted;

(b) against serial number 5, in the entry in column (3), the words "Central Government, State Government, Union territory, local authority or" shall be omitted;

(c) after serial number 9C and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst

(1) (2) (3) (4) (5)
"9D Chapter 99 Services by an old age home run by Central Government, State Government or by an entity registered under section to its 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) residents (aged 60 years or more) against consideration upto twenty five thousand rupees per month per member that the consideration charged is inclusive of provided charges for boarding, lodging and maintenance. Nil Nil";

(d) after serial number 10 and the entries thereagainst, the following serial number and entries hereagainst

(1) (2) (3) (4) (5)
"10A Heading 9954 Services supplied by electricity distribution utilities by way of construction, erection, commissioning, or installation of infrastructure for extending electricity distribution network upto the tube well of the farmer or agriculturalist for agricultural use. Nil Nil";

(e) against serial number 14, in the entry in column (3), for the words "declared tariff", the words "value of supply" shall be substituted;

(f) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures "2018", the figures "2019" shall be substituted;

(g) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures "2018", the figures "2019" shall be substituted;

2324 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 27, 2018 (SRVN. 5, 1940 SAKA)

(h) after serial number 24 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst

(1) (2) (3) (4) (5)
"24A Heading 9967 or Heading 9985 Services by way of warehousing of minor forest produce. Nil Nil";
"31A Heading 9971 or Heading 9991 Services by Coal Mines Provident Fund Organization to persons governed by the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948). Nil Nil
31B Heading 9971 or Heading 9991 Services by National Pension System (NPS) Trust to its members against consideration in the form of administrative fee. Nil Nil";

(j) after serial number 34 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst

(1) (2) (3) (4) (5)
"34A Heading 9971 Services supplied by Central Government, State Government, Union territory to their undertakings or Public Sector Undertakings(PSUs) by way of guaranteeing the loans taken by such undertakings or PSUs from the financial institutions. Nil Nil";

40" shall be inserted;

(l) after serial number 47 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst

(1) (2) (3) (4) (5)
"47A Heading 9983 or Heading 9991 Services by way of licensing, registration and analysis or testing of food samples supplied by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) to Food Business Operators. Nil Nil";

(m) after serial number 55 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst

(1) (2) (3) (4) (5)
"55A Heading 9986 Services by way of artificial insemination of livestock (other than horses). Nil Nil";

(n) after serial number 65A and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1) (2) (3) (4) (5)
"65B Heading or 9991 any other Heading Services supplied by a State Government to Excess Royalty Collection Contractor (ERCC) by way of assigning the right to collect royalty on behalf of the State Government on the mineral dispatched by the mining lease holders. Nil Provided that at the end of the contract period, ERCC shall submit an account to the State Government and certify that the amount of goods and services tax deposited by mining lease
Explanation.- "mining lease holder" means a person who has been granted mining lease, quarry lease or license or other mineral concession under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the rules made thereunder or the rules made by a State Government under sub-section (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. holders on royalty is more than the goods and services tax exempted on the service provided by State Government to the ERCC of assignment of right to collect royalty and where such amount of goods and services tax paid by mining lease holders is less than the amount of goods and services tax exempted, the exemption shall be restricted to such amount as is equal to the amount of goods and services tax paid by the mining lease holders and the ERCC shall pay the difference between goods and services tax exempted on the service provided by State Government to the ERCC of assignment of right to collect royalty and goods and services tax paid by the mining lease holders on royalty.";
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 27, 2018 (SRVN. 5, 1940 SAKA) 2325

(o) after serial number 77 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst

(1) (2) (3) (4) (5)
"77A Heading 9995 Services provided by an unincorporated body or a non-profit entity registered under any law for the time being in force, engaged in,- (i) activities relating to the welfare of industrial or agricultural labour or farmers; or (ii) promotion of trade, commerce, industry, agriculture, art, science, literature, culture, sports, education, social welfare, charitable activities and protection of environment, to its own members against consideration in the form of membership fee upto an amount of one thousand rupees (Rs 1000/-) per member per year. Nil Nil";

(ii) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-

(iii) "(iv) For removal of doubts, it is clarified that the Central and State Educational Boards shall be treated as Educational Institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of examination to the students.".

SANJEEV KAUSHAL, Additional Chief Secretary to Government Haryana,

Excise and Taxation Department.

56426—C.S.—H.G.P., Chd.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 27 July 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2018-07-27.Extra-Ordinary_64-GST-2/. Archive identifier in.gazette.haryana.2018-07-27.Extra-Ordinary_64-GST-2.