Notification - Dadupur Nalvi Irrigation Scheme

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Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 130–2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 3, 2018 (SRAVANA 12, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

सिचांई तथा जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 अगस्त, 2018

संख्या 2/107/2017-1 सि०का०.- चूंकि, दादुपुर नलवी सिंचाई स्कीम (जिसे, इसमें, इसके बाद स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) पर दादुपुर से निकल रही पंक्तिबद्ध चैनल में से यमुना नदी से सम्पूर्ण वर्ष 590 क्यूसिक जल छोडते हुए, जिला यमुनानगर, कुरूक्षेत्र तथा अम्बाला की भूमि की सिंचाई के लिए 1980 में विचार किया गया था। यमुना जल में परिणामिक कमी की क्षतिपूर्ति अभिषेष रावी ब्यास जल से करनाल में की जानी थी जो सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से राज्य द्वारा प्राप्त किया जाना था।

चूंकि, सतलुज यमुना लिंक नहर पूरी न होने के कारण, वर्ष 2004 में सम्पूर्ण नहर प्रणाली को अरेखांकित रखने के लिए तथा खरीफ सिंचाई के प्रयोजन को पूरा करने के लिए केवल खरीफ अवधि के दौरान उसे पहॅुचाने के लिए तथा जल सतह को रिचार्ज करने का निर्णय किया गया था। अक्तूबर, 2005 के दौरान स्कीम के पुनर्विचार के बाद, इसके लिए 1980 के बाद तथा 1990 से पूर्व पहले ही अर्जित 190.085 एकड़ भूमि सहित कुल 2247.53 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

चूंकि, वर्ष 2004 से आगे इस स्कीम के लिए कुल 830.10225 एकड़ भूमि अर्जित की गई थी, जो केवल मुख्य चैनल अर्थात्‌ षाहाबाद फिडर, षाहाबाद रजबाहे तथा नलवी रजबाहे के निर्माण के लिए थी। बाकी की लगभग 1227.3427 एकड़ भूमि जो कि रजबाहे तथा माइनरों के निर्माण के लिए थी भू-स्वामी किसानों द्वारा विरोध के कारण अर्जित नहीं की जा सकी चूंकि वे चैनलों के निर्माण के लिए अपनी भूमि देने के लिए हितबद्ध नहीं थे जो केवल खरीफ मौसम (वर्षा ऋतु) के दौरान पानी लाते थे जब उन्हे उसकी आवष्कता न हो। वर्ष 2004 से आगे इस प्रकार अर्जित भूमि के गॉवों, तहसीलों तथा जिलों के ब्यौरे तथा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (10/07/1894) की धारा 4 के अधीन उसकी अधिसूचना तालिका टी-1 में निम्न अनुसार दी जाती हैः-

(2405)2406 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 3, 2018 (SRVN. 12, 1940 SAKA)

चूंकि, कुल परियोजना भूमि की आधी से अधिक का अर्जन न होने के कारण स्कीम पूर्ण रूप से निष्फल हो गई थी जैसा कि सिंचाई की जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को रजबाहों तथा माइनरों के लिए भूमि का अर्जन न होने के कारण पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी।

और चूंकि, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने सामाजिक, साधारण तथा आर्थिक सैक्टर पर अपनी रिपोर्ट न० 3/2013 में अवलोकित किया कि परियोजना की उपयोगिता के बारे मेें क्षेत्र के सर्वेक्षण के बिना तथा ग्रामीणों के विचारों का पता लगाये बिना परियोजना की कल्पना की गई थी, जिसके परिणास्वरूप स्कीम पर उपगत सम्पूर्ण खर्च निष्फल हो गया था। और चूंकि, दूसरी ओर भूमि के स्वामी किसान जिनकी भूमि वर्ष 2004 के बाद अर्जित की गई थी तथा जो भूमि अर्जन अधिकारी तथा माननीय अपर जिला न्यायाधीष के अवार्ड से संतुष्ट नहीं थे, माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में आरएफए दायर की गई। माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायलय ने 2887/- रूपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जो कि 116.83 लाख रूपए प्रति एकड़ जमा आनुषंगिक प्रभार के रूप में बने। ब्याज तथा अन्य प्रभारों को हिसाब में लेने के बाद लगभग 3.39 करोड़ रूपए प्रति एकड़ बने। इस तथ्य के अतिरिक्त स्कीम बकाया भूमि का अर्जन न होने के कारण पहले ही निष्फल हो गई है, इसके अतिरिक्त यह अलाभकारी हो गई जैसा कि विभिन्न समय पर सरकार की कुल वित्तीय लागत भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक हो गई।

और चूंकि, 5.906 एकड़ अर्जित भूमि जगाधरी-अंबाला सड़क के साथ जगाधरी-छछरोली सड़क को जोड़ने वाली सडक के निर्माण के प्रयोजन के लिए प्रयोग की गई है। इसके अतिरिक्त 0.092 एकड क्षेत्र की लघु पट्‌टी भूमि के स्वामियों को समर्पित करने के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक भूमि के टुकड़े सहित जगाधरी-अंबाला सडक को जोडने के लिए सरकार द्वारा अपेक्षित होगी। हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दषिता अधिकार अधिनियम, 2013( 2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30) की धारा 101-क के परन्तुक के अधीन उपरोक्त भूमि रखना चाहती है।

इसलिए, अब, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम, 2013(2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30) की धारा 101-क द्वारा प्रदत षक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अर्जित भूमि के अलाभकारी तथा स्कीम के निष्फल पाये जाने पर नीचे तालिका टी-2 में यथा विनिर्दिष्ट गाँवों की भूमि की अधिसूचना को वापिस लेते है। कोई हितबद्ध व्यक्ति या भू-स्वामी जिनको भूमि वापिस की जानी है, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तिथि से तीस दिन के भीतर भूमि अर्जन अधिकारी, अम्बाला के सम्मुख लिखित मेें अपना दावा प्रस्तुत कर सकते है/सकती है ताकि विधि के अनुसार भूमि के प्रत्यावर्तन की प्रकिया को पूरा तथा दावों का निर्णय किया जा सके। भू-स्वामियों को सरकार द्वारा पहले ही भुगतान की गई कुल राषि कब्जे की सुपुर्दगी से पूर्व सरकार द्वारा निर्णय के अनुसार ऐसे ब्याज सहित, यदि कोई हो, वापिस करनी होगी। तथापि, भू-स्वामी सरकार द्वारा नियत ऐसी दरों पर पूर्वाेक्त भूमि अर्जन के परिणाम स्वरूप उन द्वारा उठाई गई हानियों के मद्‌दे मुआवजे के भुगतान के लिए हकदार होगे।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 3, 2018 (SRVN. 12, 1940 SAKA) 2413

तालिका- टी-2

हस्ता०/-,

अनुराग रस्तोगी, दिनांक 3 अगस्त, 2018. चण्डीगढ़ :

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग।2442 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 3, 2018 (SRVN. 12, 1940 SAKA)

HARYANA GOVERNMENT

IRRIGATION & WATER RESOURCE DEPARTMENT

Notification

The 3rd August, 2018

No. 2/107/2017-IIW.— Whereas, Dadupur Nalvi Irrigation Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) was conceptualized in the Nineteen Eighties for irrigating lands of district Yamuna Nagar, Kurukshetra and Ambala, by releasing 590 cusec water throughout the year from river Yamuna into a lined channel taking off from Dadupur. The consequent shortfall in Yamuna waters was to be compensated at Karnal from surplus Ravi Beas waters which were to be received by the State through Satluj Yamuna Link Canal.

Whereas, due to non-completion of Satluj Yamuna Link Canal, in the year 2004, it was decided to keep the entire canal system unlined and to feed it during Kharif period only to serve the purpose of Kharif irrigation and recharging of the water table. After reconsideration of the Scheme during October, 2005, it required a total of 2247.53 acres land including 190.085 acres already acquired in the late Nineteen Eighties and early Nineties.

Whereas, a total of 830.10225 acres land was acquired for this Scheme from the year 2004 onwards, which was meant for construction of only the main channels namely Shahbad Feeder, Shahbad Distributary and Nalvi Distributary. Rest of the land, nearly 1227.3427 acres, meant for construction of distributaries and minors, could not be acquired due to resistance by land owner farmers since they were not interested to give their land for construction of channels which would bring water only during Kharif period (rainy season), when they did not require the same. The details of Villages, Tehsils and Districts of the land so acquired since the year 2004 onwards and that of the notifications Under Saction-4 of the Land Acquisition Act, 1894(10/07/1894) are provided in the table T-1 as under:-

Table:T-1

Whereas, due to non-acquisition of more than half of the total project land, the Scheme was rendered totally unfruitful as the area proposed to be irrigated could not be supplied water due to non acquisition of land for distributaries and minors;

And whereas, the Comptroller and Auditor General of India in his Report No. 3 of 2013 on Social, General and Economic Sectors observed that the project was conceived without survey of the area about the usefulness of the project and without ascertaining the views of the villagers, as a result of which, the entire expenditure incurred on the scheme was rendered unfruitful;

And whereas, on the other hand, the land owner farmers, whose land was acquired after the year 2004 and who were not satisfied with award of the Land Acquisition Officer and that of the court of Ld. Additional District Judge, filed RFAs in the Hon'ble Punjab and Haryana High Court. The Hon'ble Punjab and Haryana High Court awarded compensation @ ` 2887/- per meter square, which works out as ` 116.83 lacs per acre plus incidental charges. After taking interest and other charges into account, it comes out to roughly ` 3.39 crore per acre. In addition to the fact that the Scheme has already been rendered unfruitful due to non acquisition of balance land, it has further been rendered unviable since the total financial out go for the Government would be several times higher than the present day market value of the land.

And whereas, 5.906 acres of the acquired land stands utilized for the purpose of construction of road joining Jagadhari-Chhachhrauli road with Jagadhari-Ambala road. Further a small strip of land of 0.092 acre area shall be required for connecting Jagadhari – Ambala road with the piece of alternative land proposed to be offered to the land owners. The Governor of Haryana hereby retains the above land under the proviso to section 101-A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act 30 of 2013).

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 101-A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act 30 of 2013), the Governor of Haryana, finding the acquired land unviable and the Scheme unfruitful, hereby denotify the land of villages as specified below in Table T-2. Any person interested or land owner to whom the land is to be returned, may within a period of thirty days of publication of this notification in the Original Gazette, submit his/her claim in writing before the Land Acquisition Officer, Ambala, so as to complete the process of reversion of the land and decide the claims as per law. Total amount already paid by the Government to the land owners shall have to be returned alongwith such2448 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 3, 2018 (SRVN. 12, 1940 SAKA) interest, if any, as decided by the Government before delivery of the possession. The land owners shall, however be entitled for payment of compensation on account of damages sustained by them as a result of aforesaid land acquisition, at such rates as fixed by Government.

Table: T2