Revision of Water Tariffs in Rural & Urban Areas in Haryana, MC Act, 1994

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 132-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 7, 2018 (SRAVANA 16, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

आदेष

दिनांक 7 अगस्त, 2018

संख्या 14/14/2018-3क-II.— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, (1994 का 16) की धारा 89 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, आदेष संख्या 14/2/2011-3-क-II दिनांक 9 मार्च, 2011 तथा अधिसूचना संख्या 14/2/2015-3-क-II दिनांक 11 मार्च, 2015 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आदेष करते है कि सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में नगर निगम क्षेत्रों या उसके किसी भाग में निम्नलिखित फीसें तथा उपयोग प्रकार अधिरोपित करते हैं तथा जलापूर्ति तथा मल व्यवस्था से संबंधित कृत्य, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंपते हैं, अर्थात्‌ः-

सारणी

शहरी क्षेत्र

(2500)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 7, 2018 (SRVN. 16, 1940 SAKA) 2501

ये पुनरीक्षित दरें प्रथम जनवरी, 2018 से लागू हाेंगी।

टिप्पणः-

(i) कैषलैस सांयवहार को बढ़ावा देने के लिए, भीम एप के माध्यम से बिजली बिल, जल तथा सीवरेज बिलाें का भुगतान करने पर उपभोक्ता को अधिकतम पचास रूपये के अध्यधीन बिल राषि के पांच प्रतिषत, जो भी कम हो, की छूट दी जायगी।2502 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 7, 2018 (SRVN. 16, 1940 SAKA) (ii) मीटर युक्त कनैक्षनों के लिए खपत पर विचार किए बिना अर्ध वाणिज्यिक/वाणिज्यिक/संस्थागत कनैक्षन के लिए न्यूनतम मासिक बिल पांच सौ रूपये तथा औद्योगिक के लिए एक हजार रूपये प्रति कनैक्षन की दर से प्रभारित किया जाएगा।

(iii) नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले गाँव में जल आपूर्ति के कनैक्षन के लिए, घरेलू/वाणिज्यिक/औद्योगिक जल कनैक्षनों के लिए उपरोक्त तथा वर्णित समरूप दरें प्रभारित की जाएगी।

(iv) जहां सीवरेज प्रणाली विधमान है और चाहे उपभोक्ता द्वारा सीवर कनैक्षन लिया गया है या नहीं पर विचार किए बिना, उस क्षेत्र में उप जल प्रभार उद्‌गृहीत किए जाएगें।

(v) घरेलू उपयोग के लिए 10 मिलीमीटर से अधिक फैरूल आकार का कोई भी जल कनैक्षन अनुमत नहीं किया जायेगा। यदि 10 मिलीमीटर से अधिक फैरूल आकार का कोई भी जल कनैक्षन पाया जाता है, तो जल कनैक्षन काट दिया जायेगा और उसके लिए देय प्रभारों की वसूली की जाएगी।

(vi) यदि जल मीटर चालू अवस्था में नहीं पाया जाता है, तो घरेलू कनैक्षन बिना मीटर युक्त कनैक्षन समझा जायेगा और प्रभार घरेलू कनैक्षन के लिए उपरोक्त सारणी की क्रम संख्या 2 मेंं विहित दरों के अनुसार प्रभारित किया जायेगा। औद्योगिक/वाणिज्यिक/संस्थागत कनैक्षन की दषा में, प्रभार कम से कम पांच हजार रूपये प्रति कनैक्षन प्रति मास होगा।

अन्य फीसें/प्रभार : -

(1) घरेलू परिसर के लिए जल तथा सीवर कनैक्षन फीस नया कनैक्षन लेते समय क्रमषः एक हजार रूपये/- तथा पांच सौ/- रूपये प्रभारित की जायेगी।

(2) संस्थागत/औद्योगिक/अर्ध वाणिज्यिक/वाणिज्यिक परिसरों के लिए प्रत्येक जल तथा सीवर कनैक्षन के लिए फीस पांच हजार/- रूपये प्रभारित की जायेगी।

(3) घरेलू कनैक्षन तथा औद्योगिक/वाणिज्यिक/संस्थागत कनैक्षन के लिए मीटर परीक्षण और सीलींग प्रभार क्रमषः एक सौ/- रूपये तथा दो सौ/- रूपये की दर से प्रभारित किए जाएगें।

(4) जल आपूर्ति कनैक्षन को अस्थाई और स्थाई रूप से कटवाने के लिए पांच सौ/- रूपये की फीस प्रभारित की जाएगी, जो स्वामित्व इत्यादि में परिवर्तन के कारण स्वेच्छा या भुगतान नहीं करने के कारण से मजबूरन या अन्य कारणो से काटा गया हो।

(5) भविष्य में कोई भी संस्थागत/वाणिज्यिक/औद्योगिक जल आपूति कनैक्षन बिना मीटर के अनुमत नहीं किया जायेगा। वर्तमान में लगे सभी विद्यमान बिना मीटर जल युक्त आपूर्ति कनैक्षन, अधिभोगियो द्वारा इन आदेषाें के जारी होने की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर मीटर युक्त कनैक्षन में बदलवाए जायेंगे अन्यथा कम से कम दो हजार/- रूपये प्रति मास की दर से बिल प्रभारित किया जाएगा।

(6) ''सावर्जनिक सेवा केन्द्र'' या 24x7 ऑनलाइर््रन भुगतान की सेवाएं प्राप्त करते हुए उपभोक्ता द्वारा भुगतानयोग्य सेवा प्रभार समय समय पर, अलग से अधिसूचित किए जाएगें तथा उपरोक्त कथित फीस उपयोग प्रभारों से अतिरिक्त होगें।

(7) यदि घर/परिसरों के बंद पाये जाने की दषा में, मीटर रिडिंग पर विचार किए बिना न्यूनतम मासिक प्रभारघरेलू कनैक्षन के लिए सौ/- रूपये तथा संस्थागत और वाणिज्यिक कनैक्षन के लिए पांच सौ/- रूपये और औद्योगिक कनैक्षन के लिए एक हजार रूपये प्रभारित किए जाएगें, और मीटर रिडींग के आधार पर आगामी बिलो में समायोजित किए जाएगें।

(8) घरेलू से वाणिज्यिक/औद्योगिक में कनैक्षन की किस्म के परिवर्तन की दषा में, कनैक्षन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग या नगर पालिकाओं के संबंधित उप-मण्डल अभियन्ता द्वारा नए प्रवर्ग में परिवर्तित किया जाएगा। पष्चात्‌वर्ती बिल में अतिरिक्त फीस प्रभारित की जाएगी।

(9) जल कनैक्षनाें के लिए सड़क कट प्रभार कंकरीट सड़को के लिए प्रति कनैक्षन दो हजार छः सौ अस्सी रूपये की दर से तथा सभी अन्य किस्म की सड़को के लिए प्रति कनैक्षन एक हजार तीन सौ इकतालीस रूपये की दर से प्रभारित किए जाएगें। आगे, सीवर कनैक्षनो के लिए सडक कट प्रभार, कंकरीट सड़क के लिए प्रति कनैक्षन चार हजार बीस रूपये की दर से तथा सभी अन्य किस्म की सड़को के लिए दो हजार छः सौ अस्सी रूपये/- प्रति कनैक्षन की दर से प्रभारित किए जाएगें। सड़क कट प्रभारों की दर में कलेंडर वर्ष के प्रथम दिन से प्रति वर्ष पांच प्रतिषत की दर से वृद्धि की जाएगी।

(10) यदि कोई गैर प्राधीकृत/गैर कानूनी जल और सीवर कनैक्षन का विभाग या नगर निगम प्राधिकारों द्वारा पता लगाया जाता है, तो उसे तुरंत काट दिया जाएगा और घरेलू कनैक्षन के लिए ₹ दो हजार और संस्थागत/वाणिज्यिक/औद्योगिक कनैक्षनों के लिए पांच हजार रूपये की शास्ति उपभोक्ताओं पर अधिरोपित की जाएगी।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 7, 2018 (SRVN. 16, 1940 SAKA) 2503 अन्य नियम तथा शर्तेंः -

(i) यदि घरेलू से अन्यथा प्रयोजनो के लिए घर के किसी भाग का उपयोग किया जाता है, तो सम्पूर्ण जल आपूर्ति के लिए दरें, संस्थागत/वाणिज्यिक/औद्योगिक दरों पर प्रभावित की जाएंगी।

(ii) (क) जल तथा उप जल उपयोग प्रभार, बिलों के जारी होने से तीस दिन के भीतर उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाएगें।

(ख) जहां जल तथा उप जल उपयोग प्रभारों का भुगतान देय तिथि के भीतर नहीं किया जाता है, तो वहां केवल चालू बिलोंं पर एकमुष्त दस प्रतिषत की दर से सरचार्ज/षास्ति उदगृहीत की जाएगी तथा न कि आगामी बिलों में बिल की कुल राषि पर।

(ग) प्रथम लंबित बिल की देय भुगतान तिथि से छह मास के भीतर जल तथा सीवरेज उपयोग प्रभारों की पूरी राषि का भुगतान न करने की दषा में, ऐसे उपभोक्ताओं के जल/सीवर कनैक्षन काट दिये जाएंगे और कनैक्षन काटने की फीस प्रभारित की जाएगी।

(iii) विभाग जल आपूर्ति केवल भूमि तल तक ही करेगा।

(iv) यदि अधिभोगी द्वारा रिहायषी क्षेत्रों में भी कोई सम्बन्धित गतिविधि की जा रही है ,तो जल आपूर्ति या सीवर कनैक्षन प्रभार संस्थागत अर्ध-वाणिज्यिक, वाणिज्यिक या औद्योगिक दरों, जो उचित हो पर प्रभारित किए जाएंगे। तथापित, जल आपूर्ति या सीवर कनैक्षन के लिए वाणिज्यिक, संस्थागत या औद्योगिक दरों का उद्‌ग्रहण, अधिभोगी का किसी तरह से किसी अन्य सरकारी एजेंसी या विभाग द्वारा वाणिजियक/संस्थागत/ औद्योगिक परिसरों के रूप में मानने का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं देंगे।

(v) जल आपूर्ति/सीवर बिल के किसी विवाद की दषा में, उपभोक्ता से आवेदन सहित विवादित राषि के पचास प्रतिषत का भुगतान करते हुए विवाद समाधान के लिए सम्बद्ध कार्यकारी अभीयन्ता से अनुरोध करेगा। आवेदन, जिस के साथ पचास प्रतिषत राषि जमा कराने का सबूत नहीं लगाया गया है, अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आवेदक को सुनवाई का समय अवसर देने के बाद, कार्यकारी अभियन्ता अपना निर्णय तीस दिन की अवधि के भीतर सुचित करेगा ।

(vi) उपभोक्ता सम्बद्ध अधीक्षण अभियन्ता के पास, कार्यकारी अभियन्ता द्वारा विवाद समाधान के आदेष जारी करने से तीस दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है, बषर्तें उपरोक्ता द्वारा विवादित राषि के पचास प्रतिषत का भुगतान किया गया हो। अधीक्षण अभियन्ता का निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षोंकारों के लिए बाध्य होगा। (vii) यदि उपभोक्ता फिर भी असंतुष्ट है, तो वह इस अधिसूचना के क्रम संख्या (v) तथा (vi) में कथित अन्य निर्वन्धनों तथा शर्तों के उपबन्धो को निःशेष करने के बाद नैसर्गिक न्याय के अनुसार विधिक उपचार प्राप्त कर सकता है।

(viii) विभाग द्वारा यदि कोई अस्वच्छ कनैक्षन पाया जाता है, तो उसे कोई नोटिस दिए बिना तुरंत काट दिया जाएगा तथा उपभोक्ता द्वारा आवष्यक सुधार करने के उपरान्त ही उसे पुनः स्थापित किया जायेगा तथा ऐसे मामलो में ₹ एक हजार/- रूपये जुर्माने के रूप में फीस प्रभारित की जाएगी।

(ix) सीधी आपूर्ति लाईन पर लगे विद्युत चालित पम्पों को किसी भी उपभोक्ता को अनुमत नहीं किया जाएगा। जहां कहीं भी सीधी आपूर्ति लाईन पर लगे विद्युत चालित पम्प पाये जाते हैं, तो उपभोक्ता पर एक हजार दो सौ/- की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग/संबधित/नगरपालिका प्राधिकरणों/ स्थानीय निकाय प्राधिकरणों द्वारा हस्त-पत्रक घोषणा द्वारा सभी उपरोक्ताओं को निर्देषित किया जाएगा कि सीधी लाईन पर लगा पम्प जब्त कर लिया जायेगा तथा दोषी उपभोक्ता की जल आपूर्ति काट दी जायेगी।

(x) घरेलू जल कनैक्षन जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग या नगरपालिका जैसी भी स्थिति हो, के कर्मचारी द्वारा अपने स्तर पर स्थल पर जारी किया जाएगा और जल कनैक्षन के लिए दो सौ रूपये और सीवर कनैक्षन के पांच सौ रूपये प्रभारित करेगा और जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग नगरपालिका के रजिस्टर्ड पलम्बरों द्वारा 100 प्रतिषत मीटरिंग और स्वीकृत फैरूल साईज को निष्चित करने के बाद दिया जायेगा। सम्बद्ध प्राधिकरणों द्वारा पलम्बरों द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीसों सहित रजिस्टर्ड पलम्बरो की सूची अपनी वैबसाईट पर प्रदर्षित की जाएगी। कनैक्षन में प्रयोग होने वाला समान और श्रम की लागत का उपभोक्ता को अलग से प्रबंध करना होगा।

(xi) संस्थागत/औद्योगिक/अर्ध वाणिज्यिक/वाणिज्यिक परिसरों में जल कनैक्षन केवल जल पीने, खाना बनाने, नहाने, बर्तन धोने और घर, शौचालय और कपड़े धोने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे तथा अन्य प्रयोजनों हेतु नहीं।

(xii) जहाँ वर्तमान में जल वितरण प्रणाली और प्रर्याप्त पीने का जल उपलब्ध है, वहाँ निजि कनैक्षन केवल उसी क्षेत्र में दिया जाएगा। जल वितरण प्रणाली की राईजिंग मेन से कोई भी जल कनैक्षन नहीं दिया जाएगा। इसको अधिकार के रूप में नहीं माना जाएगा।2504 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 7, 2018 (SRVN. 16, 1940 SAKA) (xiii) गांव में जल निजी कनैक्षन, जो पालिका क्षेत्र में पड़ते हैं, और जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग और नगरपालिका, ग्रामीणोें को सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो घरेलू/संस्थागत/ औद्योगिक/वाणिज्यिक के लिए जल तथा सीवर दरें, शहरी क्षेत्रो के लिए यथा लागू दरों के समरूप प्रभारित की जाएंगी।

(xiv) स्थापित किए जाने वाले मीटरों की विषिष्टियाँ आई.पी. 68, आई.एस.आई. मार्कड या समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होनी चाहिए।

(xv) औद्योगिक सीवर कनैक्षन के मामले में, उपभोक्ता यह सुनिष्चित करेगा कि सीवरेज प्रणाली में छोड़ा जाने वाला गन्दा पानी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीनतम विहित मानकों को पूरा करता है। किसी भी औद्योगिक इकाई को औद्योगिक कचरा सीवरेज प्रणाली में छोडे जाने की अनुमति नहीं होगी। चूक की दषा में सीवर कनैक्षन काट दिया जायेगा और इसे गैर कानूनी गतिविधि मानते हुए नगर निगम अधिनियमों के उपबन्धो के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

(xvi) उपरोक्त कतिथ उपबन्ध इस अधिसूचना के जारी होने से आगामी मास के प्रथम दिन से लागू हाेंगे। 17. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, नगर निगम, गुरूग्राम और नगर निगम, फरीदाबाद को छोड़कर, विभिन्न निगमों तथा समितियों के अधीन शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सीवरेज तथा बरसाती जल व्यवस्था के संचालन तथा अनुरक्षण के काम की देखभाल करना जारी रखेगा। तथापि, बिल वितरण और उपयोग प्रभारों के सग्रंहरण का कार्य संबंधित नगर निगमों द्वारा ही किया जाएगा। जब तक नगर निगमों द्वारा जल प्रभार एकत्र करने के लिए बुनियादी सुविधाओं का सृजन नहीं किया जाता है, तब तक जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, नगर निगमों की तरफ से जल प्रभार एकत्र करने का कार्य जारी रखेगा।

18. नगर निगमों द्वारा जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग को पाँच रूपये प्रति किलोलीटर की दर से जल आपूर्ति की लागत का भुगतान किया जाएगा।

चण्डीगढ़ः दिनांक 1 अगस्त, 2018.

आंनद एम० षरन, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Order

The 7th August, 2018

No. 14/14/2018-3C-II.— In exercise of the powers conferred by Section 89 of Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and in supersession of Haryana Government, Urban Local Bodies Department, Notification No. 14/2/2011–3C–II, dated 9th March, 2011 and Notification No. 14/2/2015-3C-II, dated the 11th March, 2015, the Governor of Haryana hereby orders that the following fees / user charges shall be imposed in the whole of the municipal areas in the State of Haryana and also entrust the functions, duties and responsibilities relating to water supply and sewerage to the Public Health Engineering Department, namely:-

Urban Area

These revised rates shall be applicable with effect from the 1st January, 2018.

Note:-

(i) To promote cashless transactions, a discount of five percent of the bill amount subject to maximum of fifty rupees whichever is less may be given to the consumers for making payments of electricity bill, water and sewerage bills through BHIM App.

(ii) Minimum monthly bill five hundred rupees per connection for Semi-Commercial / Commercial / Institutional and one thousand rupees for industrial irrespective of the consumption for metered connections shall be charged.

(iii) For the water supply connection in the villages falling under the Municipal Areas, the water and sewerage rates of Domestic/ Commercial/ Industrial water connections shall be charged at the same rates as mentioned above.

(iv) The waste water charges shall be levied in the areas where sewerage system exists irrespective whether the consumer has taken sewer connection or not.

(v) No water connection with ferrule more than ten mm dia for domestic use shall be allowed. In case ferrule size is found to be more than ten mm, water supply connection shall be disconnected and charges due towards will be recovered.

(vi) If it is found that water meter is not working then the Domestic connection shall be treated as unmetered connection and the rates be charged as per serial No. 2 of the table for Domestic connection. In case of Institutional / Commercial/ Industrial connections the minimum bill shall be five thousand rupees per connection per month.

Other Fees / charges: -

(1) One time water and sewer connection fee of one thousand rupees and five hundred rupees respectively shall be charged for domestic premises at the time of taking new connection.

(2) The water and sewer connection fee of five thousand rupees each shall be charged for Institutional, Industrial, Semi-Commercial and Commercial premises.

(3) Meter testing and sealing charges shall be charged one hundred rupees for domestic connections and two hundred rupees for Institutional/ Commercial/ Industrial connections respectively.

(4) A fee of five hundred rupees shall be charged for disconnection of water supply connection temporarily or permanently which may be voluntary due to change of ownership etc. or forced due to non payment or any other reasons.

(5) No un-metered water supply connection shall be allowed in the Institutional / Commercial / Industrial establishments in future. All the existing water supply un-metered connections shall be converted into metered ones by the occupants in a period of three months from the date of order otherwise the rate of bill charged shall be minimum of two thousand rupees per month.

(6) The service charges payable by consumer while availing services of "Common Service Centre" or 24X7 online payment facility shall be notified separately from time to time and shall be over and above the fee/ user charges stated above.

(7) In case a house/premises are found locked, minimum monthly charges one hundred rupees for Domestic connection, five hundred rupees for Institutional and Commercial connections and one thousand rupees for Industrial connection shall be levied, irrespective of meter reading and shall be adjusted in the subsequent bills based upon meter reading.

(8) In case of change of connection type from domestic to commercial/ Industrial, the connection will be converted into the new category by concerned Sub-Divisional Engineer of Public Health Engineering Department or Municipality. The additional fees will be charged in the subsequent bill.

(9) Road cut charges for water connections shall be charged two thousand six hundred eighty rupees per connection for concrete roads and one thousand three hundred forty one rupees per connection for all other type of Roads. Further, the road cut charges for sewer connections shall be charged four thousand and twenty rupees per connection for concrete Roads and two thousand six hundred eighty rupees per connection for all other type of roads. Rate of road cut charges shall be increased @ five percent per year with effect from the 1st day of the calendar year.

(10) If any unauthorized / illegal water or sewer connection is detected by the Department or Municipality the same shall be disconnected immediately and a penalty of two thousand rupees for Domestic connection and five thousand rupees for Institutional / Commercial/ Industrial connections shall be imposed on the consumers.

Other terms and conditions:

(i) If any part of the house is used for purposes other than the domestic then the rates for whole of the water supply shall be charged at the Institutional/Commercial/ Industrial rates.

(ii) (a) The water and waste water user charges shall be paid by the consumers within thirty days from the issue of the bills.

(b) Where the water and waste water user charges amount is not paid within the due date, then one time surcharge / penalty @ ten percent shall be levied on current bill only and not on total amount of bill in subsequent bills.

(c) In case of non-payment of complete amount of water and sewerage user charges within six months from the due date of payment of first pending bill, the water/sewer connection of such consumers shall be disconnected and disconnection fee shall be charged.

(iii) The Department shall supply the water at ground level only.

(iv) A water supply or sewer connection shall be charged at Institutional, Semi-Commercial, Commercial or Industrial rates as deemed fit, if any, related activity even in residential areas is being undertaken by the occupant. However, levy of Commercial, Institutional or Industrial rates for the water supply or sewer connection shall not confer any right to the occupant to get the advantage of being treated as Commercial, Institutional or Industrial premises by any other Government agency or Department in any way.

(v) In case of any dispute of water/sewerage bills, the consumer shall approach the concerned Executive Engineer for dispute redressed by paying fifty percent of the disputed amount alongwith the application. The application, not accompanied by the proof of deposit of fifty percent amount, shall be rejected. The Executive Engineer shall convey its decision within a period thirty days after giving due opportunity of hearing to the applicant.

(vi) The consumer can file an appeal to the concerned Superintending Engineer, within thirty days of issue of the order of dispute redressal by the Executive Engineer, provided the consumer paid fifty percent of the disputed amount. The decision of Superintending Engineer shall be final and binding on the both parties.

(vii) If still unsatisfied, the consumer can seek legal remedies, as per natural law of justice, after exhausting the provisions stated at serial No.(v) and (vi) of other terms and conditions of this notification.

(viii) Any Insanitary connection, if detected, by the Department shall be disconnected immediately without giving any notice and shall be restored only after necessary rectification by consumer and a fee of one thousand rupees shall be charged as fine or penalty in such cases.

(ix) Electric pumps installed direct on supply line shall not be allowed to any consumer. Wherever the electric pumps installed direct on supply line are detected a penalty of one thousand two hundred rupees shall be levied. It shall be directed by Public Health Engineering Department / concerned Municipalities, Urban Local Bodies authorities to all consumers through handbills proclamation that direct online pumps shall be confiscated and supply to the defaulting consumer shall be disconnected.

(x) The house water connections shall be released at site by staff of Public Health Engineering Department or Municipality, as the case may be, at its own level and shall charge Rs. two hundred rupees for water connection and Rs.five hundred rupees for sewer connection or is to be released through plumbers registered by Public Health Engineering Department/ Municipality to ensure 100% metering and sanctioned ferrule size. The list of registered plumbers shall be displayed by the concerned authorities along with fees to be charged by plumber, on its website. All the material to be used for making connection and labour involved shall be arranged by the consumer separately.

(xi) Water connections for Institutional / Industrial / Semi-Commercial / Commercial are allowed only for drinking, cooking, bathing, washing utensils and house, ablution / toilets and washing of cloths etc. and not for other processes.

(xii) Private water connections shall be provided only in the area, where distribution system exists and sufficient drinking water is available. No water connection will be allowed from the rising mains of the water supply system. These cannot be treated as matter of right.

(xiii) For the private water supply connections in the villages falling within the Municipal area and where Public Health Engineering Department or Municipality has agreed to provide services to villages then the water and sewerage rates of Domestic / Institutional / Industrial / Commercial rates shall be charged at the same rates as applicable for the Urban areas.

(xiv) The meters, to be installed should be of specifications IP 68, ISI Marked or as specified from time to time.

(xv) In case of sewer connection to the industry the consumer shall ensure that the effluent discharged in the sewerage system meets the latest prescribed standards of Haryana State Pollution Control Board / Central Pollution Control Board. No industrial unit shall be allowed to discharge industrial waste in sewerage system. In case of default, the sewer connection shall be disconnected and action shall be taken as per provisions of Municipal Acts by considering it as a illegal activity.

(xvi) The provision stated above shall come into force from the first day of the next month of issue of this notification.

(xvii) Public Health Engineering Department will continue to look afer the work of O and M of water supply, sewerage and storm water system in the Urban areas under various Municipal Corporations except for Municipal Corporation Gurugram and Municipal Corporation Faridabad. However, the job of bill distribution and collection of usage charges will be looked after by concerned Municipal Corporations. Till infrastrure is created by MCs to collect the water charges, Public Health Engineering Department shall continue to collect the water charges on behalf of MCs.

(xviii) The Municipal Corporations shall pay to Public Health Engineering Department the cost of water supplied @ five rupees per Kilo Litre.

Chandigarh: The 1st August, 2018.

ANAND M. SHARAN, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.

56448—C.S.—H.G.P., Chd.