Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 133-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 9, 2018 (SRAVANA 18, 1940 SAKA)
हरियाणा सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना
दिनांक 9 अगस्त, 2018
संख्या 12/22/2018-6टी०(1).- हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 को आगे संषोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते है तथा उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाषित किया जाता है जिनकी इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।
इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन की तिथि से सात दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद, सरकार नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।
प्रारूप नियम
1. ये नियम हरियाणा मोटरयान (संषोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम निर्दिष्ट किया गया है) में, नियम 203 में, उप-नियम (5) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा; अर्थातः-
"(6) प्रतिवार के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक तथा स्वामी की सभी चल/अचल सम्पत्तियों की सूची संलग्न की जाएगी।"।
3. उक्त नियमों में, नियम 203-क में, उप-नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा; अर्थात :-
"(3) प्रतिवार के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक तथा स्वामी की सभी चल/अचल सम्पत्तियों की सूची संलग्न की जाएगी। अचल सम्पत्ति की दषा में उसकी सूची को दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक तथा स्वामी के क्षेत्र से सम्बन्धित राजस्व अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।"
(2546)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 9, 2018 (SRVN. 18, 1940 SAKA) 2547 4. उक्त नियमों में, नियम 203-ज में,-
(i) "203 ज" अंको तथा अक्षर के स्थान पर, "203 ङ" ़ अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएगें;
(ii) अन्त में, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थातः-
"203-च. दुर्घटना में शामिल मोटर वाहन को छोड़ना निषेध.-(1) कोई भी न्यायालय दुर्घटना में शामिल किसी मोटर वाहन, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या शारीरिक चोट या सम्पत्ति को नुकसान हुआ है, को नहीं छोड़ेगा। जब ऐसा वाहन पंजीकृत स्वामी के नाम से तीसरे पक्षकार के जोखिम के लिए बीमा पॉलिसी से संरक्षित नहीं है या जब पंजीकृत स्वामी पुलिस जांच अधिकारी के मांगने के बावजूद ऐसी बीमा पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहता है, जब तक पंजीकृत स्वामी न्यायालय को समाधानप्रद रूप में प्रतिकार को भुगतान हेतु पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं करता है, जो ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले किसी दावे के मामले में दी जा सकती है।
(2) जहाँ मोटर वाहन तीसरे पक्षकार के जोखिम के लिए बीमा पॉलिसी में संरक्षित नहीं है, या जब मोटर वाहन का पंजीकृत स्वामी उप-नियम (1) में वर्णित परिस्थिति में ऐसी पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो मोटर वाहन को उस क्षेत्र, जहाँ दुर्घटना हुई है, की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस जांच अधिकारी द्वारा मोटर वाहन को अपने कब्जे में लेने के तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाएगा और उसके आगामों को प्रष्नगत क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले दावा अधिकरण के पास प्रतिकार की संतुष्टि के प्रयोजन के लिए पन्द्रह दिन के भीतर जमा करवाएगा जो ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले किसी दावे के मामले में दिया गया है, या दिया जा सकता है।"
धनपत सिंह, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग।
HARYANA GOVERNMENT
TRANSPORT DEPARTMENT
Notification
The 9th August, 2018
No.12/22/2018-6T(1).— The following draft of the rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by section 176 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for the information of persons likely to be affected thereby.
Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by Additional Chief Secretary to Government of Haryana, Transport Department, Chandigarh with respect to the draft of rules before the expiry of the period so specified.
Draft Rules
1. These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2018.
2. In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 203, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be added, namely:-
"(6) Every application for compensation shall be accompanied with the list of all moveable/immoveable properties of the driver and the owner of the vehicle involved in the accident".
3. In the said rules, in rule 203-A, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be added, namely:-
"(3) Every application for compensation shall be accompanied with the list of all moveable/immoveable properties of the driver and the owner of the vehicle involved in the accident. In case of immoveable property, the list of the same shall be duly certified by the Revenue Officer of the area concerned, of the driver and owner of the vehicle involved in the accident.".
2548 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 9, 2018 (SRVN. 18, 1940 SAKA)4. In the said rules, after rule 203-E, the following rule shall be added, namely:-
"203-F. Prohibition against release of motor vehicle involved in accident.- (1) No court shall release a motor vehicle involved in an accident resulting in death or bodily injury or damage to property, when such vehicle is not covered by the policy of insurance against third party risks taken in the name of registered owner or when the registered owner fails to furnish copy of such insurance policy despite demand by investigating police officer, unless and until the registered owner furnishes sufficient security to the satisfaction of the court to pay compensation that may be awarded in a claim case arising out of such accident.
(2) Where the motor vehicle is not covered by a policy of insurance against third party risks, or when registered owner of the motor vehicle fails to furnish copy of such policy in circumstance mentioned in sub-rule (1), the motor vehicle shall be sold off in public auction by the magistrate having jurisdiction over the area where accident occurred, on expiry of three months of the vehicle being taken in possession by the investigating police officer, and proceeds thereof shall be deposited with the Claims Tribunal having jurisdiction over the area in question, within fifteen days for purpose of satisfying the compensation that may have been awarded, or may be awarded in a claim case arising out of such accident."
DHANPAT SINGH, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Transport Department.
56454—C.S.—H.G.P., Chd.