Publication of Final Development Plan of Hodal-2031AD, District Palwal

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt.ofHaryana No. 171–2018/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, OCTOBER 8, 2018 (ASVINA 16, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

षहरी स्थानीय निकाय विभाग

तथा

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 08 अक्तूबर, 2018

संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर)/पी.डब्ल्यू.एल./एच0डी0एल0/एफ0डी0पी0/2018/2846,- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), की धारा 203 ग की उप-धारा (7) तथा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, षहरी स्थानीय निकाय विभाग तथा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर)/पी.डब्ल्यू.एल./एच0डी0एल0/डी0डी0पी0/2018/421, दिनांक 16 फरवरी, 2018 के प्रतिनिर्देष से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुबंध 'ख' में विनिर्दिष्ट नियंत्रित क्षेत्रों को लागू होने वाले प्रस्तावित, अनुबन्ध 'क' तथा 'ख' में दिए गए निबन्धनों तथा षर्तों सहित होडल की अंतिम विकास योजना 2031 ए.डी. प्रकाषित करते हैं।

ड्राईंग 1. पर्यटन संव्यूह डबचिक के इर्द-गिर्द नियंत्रित क्षेत्र के लिए विघमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (एफ) 765/80, दिनांक 7 अक्तूबर 1980 (हरियाणा राजपत्र में दिनांक 09 मार्च 1982 को पहले से प्रकाषित) में दर्षाई गई है।

2. होडल षहर के इर्द-गिर्द अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र के लिए विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डी टी पी (एफ) 2467/2006, दिनांक 27 जनवरी 2006 (हरियाणा राजपत्र में दिनांक 27 जून, 2012 को पहले से प्रकाषित) में दर्षाई गई है।

3 विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डी. टी. पी. (पी.ए.एल.) 08/10, दिनांक 04 मई 2010 (हरियाणा राजपत्र में दिनांक 27 जून 2012 को पहले से प्रकाषित) में दर्षाई गई है।

4 अन्तिम विकास योजना होडल-2031ए0डी0 ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (पी.ए.एल.) 73/2018, दिनांक 28 मई, 2018 में दर्षाई गई है।

(3287)3288 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 8, 2018 (ASVN. 16, 1940 SAKA) अनुबन्ध क

होडल के नियंत्रित क्षेत्रों के लिए अन्तिम विकास योजना-2031 ए.डी. पर व्याख्यात्मक टिपण्णी

I पृष्ठ भूमि :-

होडल षहर दिल्ली से 88 किलोमीटर तथा फरीदाबाद षहर से 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक बढ़ता हुआ षहर है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर हरियाणा-उत्तर प्रदेष सीमा के बहुत नजदीक स्थित है। होडल से दिल्ली-मुुम्बई बड़ी रेलवे लाईन भी गुजरती है जो कि काफी संख्या में यात्रियों तथा सामान के आवागमन में सहायक है। होडल षहर भीतरी प्रदेष से अच्छी तरह जुडा हुआ है और आस-पास के क्षेत्रों के लिए षैक्षणिक, वाणिज्यक और कृषि कार्यकलापाें के प्रयोजनों से एक महत्वपूर्ण षहर है। यहां एक अनाज मण्डी है जो हरियाणा क्षेत्र की ओर से आखिर में होने के कारण उत्तर प्रदेष की कोसी मंडी से आर्कषक तुलनात्मक व्यापार करती है।

II अवस्थिति तथा क्षेत्रीय संरचना : - होडल षहर, दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर दिल्ली से 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह षहर 77॰ 22' उत्तरी अक्षांष तथा 28॰ 54' पूर्वी देषांतर पर तथा समुन्द्र तल से 190 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यह षहर राज्य के अन्दर तथा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेष से अच्छी तरह सड़कों से जुडा हुआ है।

III भू आकृति : - इस षहर की स्थलाकृति समतल है। इस षहर के पष्चिम में पष्चिम यमुना नहर बहती है। यह षहर भारत क्षेत्र के उप-ट्रोपीकल क्षेत्र में पड़ता है। औसतन वर्षा 50 से 70 सैन्टीमीटर है। सर्दियों में हवा पष्चिम से तथा गर्मियों में पूर्व से चलती है।

IV अवसंरचना की उपलब्धता : -

(क) उपयोगिताएं : -

इस षहर को तीन विभिन्न स्थानों पर स्थित टयूबवैलों से पानी की सप्लाई होती है। षहर में आधारभूत सुविधाएं जैसे बिजली, टेलिफोन तथा सड़कें विद्यमान हैं। तथापि, येे सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, अतः विकास योजना मेंं आधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।

(ख) सामाजिक अवसंरचना : -

श्षहर की मूल सामाजिक अवसंरचना जैसे सिविल अस्पताल, पषु चिकित्सालय, षैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएं विद्यमान हैं। सामाजिक अवसंरचना को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

V जनसंख्या/जनांकिकी :-

होडल षहर की जनांकिकी रूपरेखा तथा जनसंख्या प्रक्षेपण नीचे सारणी में दी गई हैः -

उक्त आंकडों से स्पष्ट होता है कि होडल षहर की जनसंख्या 1951 से लगातार बढ़ रही है। होडल षहर की जनसंख्या केवल 1971 से 1981 के बीच के दषक में 36 प्रतिषत से 32 प्रतिषत कम हुई थी। होडल षहर की जनसंख्या 2011 में 50143 व्यक्ति थी। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण जनसंख्या का षहर की तरफ पलायन कोHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 8, 2018 (ASVN. 16, 1940 SAKA) 3289 देखते हुए यह अनुमान लगााया गया है कि वर्ष 2031 ए.डी. में होडल षहर की जनसंख्या 250 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के हिसाब से 1,70,652 व्यक्ति हो जायेगी।

VI नियंत्रित क्षेत्र घोषित करने की आवष्यकताः-

तेजी से बढती हुई जनसंख्या के कारण षहर अस्त-व्यस्त तरीके से फैल रहा है। विकास की प्रवृति दिल्ली-मथुरा सड़क के साथ-साथ षहर के उत्तर तथा दक्षिण की ओर है। यद्यपि रेलवे लाईन एक भौतिक अवरोध है, लेकिन विकास की मूल प्रवृति पलवल षहर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ होगी। रिहायषी कालोनियों तथा अस्त-व्यस्त तरीके से उद्योगों के विकास को रोकने के लिये तथा षहर के विकास को योजनाबद्ध तरीके से सुचारू रखने के लिए हरियाणा राजपत्र, दिनांक 7 जून, 1977 में प्रकाषित हरियाणा सरकार, अधिसूचना संख्या 5730-5 डी पी-77/5876, दिनांक 27 मई, 1977 द्वारा नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है तथा हरियाणा राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर, 2003 में प्रस्तावित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी. सी. पी. (एन. सी. आर.) एफ. सी. ए.-III/2003/2652, दिनांक 11 नवम्बर, 2003 द्वारा होडल षहर के इर्द-गिर्द क्षेत्र को अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है तथा गांव टीकारी ब्राहमण, फुलवाडी, औरंगाबाद, खेड़ा सराय, दीघौट, मीतरोल, तूमसरा, खटैला, गुदराना, सराय, सीहा, मररौली, खटैला सराय, लोहीना, सियोली तथा बंचारी का नियंत्रित क्षेत्र अधिसूचना संख्या सी. सी. पी. (एन. सी. आर.) एफ.बी.डी./ए.एल.एन.जी./ एन.एच.-2/टीकरी-बी.एम.एन./सी.ए./2009/1759, दिनांक 23 जून, 2009 द्वारा घोषित किया गया है। VII मुख्य भूमि उपयोग प्रस्तावनाएं :-

प्राकृतिक वृद्धि तथा विकास की सम्भावनाओं तथा सीमाओं को ध्यान में रखते हुए आवागमन प्रणाली तथा भूमि उपयोग की प्रस्तावना इस प्रकार की गई है कि यह विद्यमान षहर से सुचारू रूप से जुड़ सके। 2031 ए.डी.तक 1,70,652 की कुल जनसंख्या को समायोजित करने के अनुक्रम में प्रस्तवानाएं षहर की वर्तमान सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। विकास योजना में दी गई भूमि उपयोग प्रस्तावनाएं इस प्रकार हैंः-

भूमि उपयोगः -

भूमि उपयोगों का विवरणः

1. रिहायषीः- वर्तमान षहर का भूमि उपयोग मिला जुला है तथा जनसंख्या घनत्व अधिक है। जैसे कि षहर के इर्द-गिर्द क्षेत्र के लिए एक मण्डी तथा औद्योगिक तथा वाणिज्य की बढोतरी को देखते हुए सुनियोजित रिहायषी विकास आवष्यक है। 2031 ए. डी. तक 1,20,509 अतिरिक्त भावी जनसंख्या के लिए 537.80 हैक्टेयर रिहायषी भूमि की प्रस्तावना सैक्टर-2, 4, 5, 7, 10-ए, 11 तथा 12 में की गई है। विकास योजना में प्रस्तावित रिहायषी क्षेत्र सैक्टरों में सभी सामुदायिक सुविधाओं तथा सेवाओं के उपबन्ध करते हुए अड़ोस-पड़ोस की धारणा पर विकसित किया जाएगा । दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायषी सैक्टर ड्राईंग में दर्षाई गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी तथा अर्फोडेऐबल गु्रप हाऊसिंग पॉलिसी में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा तथा 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी भी रिहायषी सैक्टर में लागू होगी। उपरोक्त के अतिरक्त विकास योजना में घनत्व बढाने के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान भी किए गये हैंः-

क. अतिरिक्त जंनसख्या की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पहले से योजनाबद्ध/विकसित रिहायषी सैक्टरों में अवसंरचना के लिए अतिरिक्त क्षेत्र का प्रावधान किया जायेगा।3290 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 8, 2018 (ASVN. 16, 1940 SAKA) ख. रिहायषी कालौनीयों/सैक्टरों में सड़को की न्यूनतम चौडाई 12 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी या लागू नीतियों के अनुसार होगी।

ग. रिहायषी कालौनी/सैक्टरों में पार्क/खुले स्थान के लिए न्यूनतम क्षेत्र इस रुप में योजनाबद्ध किया जाएगा कि वह कम से कम 2.5 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से हो।

2. वाणिज्यिकः- मार्किट स्थान, अनाज मण्डी इत्यादि की मौजूदा सुविधाओं के अतिरिक्त, यह प्रस्तावित किया गया है कि 62.75 हैक्टेयर की भूमि वाणिज्यिक क्रियाकलापों जिनमें खुदरा व्यापार, थोक व्यापार, वेयर कार्यालय, बैंक, होटल, रेस्टोरेंट, सचिवालय, सिनेमा इत्यादी सम्मलित हैं। वाणिज्यिक क्षेत्र की प्रस्तावना राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के साथ लगते सैक्टर-1(पार्ट) तथा 2 (पार्ट) में की गई है।

3. औद्योगिकः- इस क्षेत्र की वायु की दिषा तथा उद्योगों की वृद्धि की प्रवृति के दृष्टिगत, औद्योगिक क्षेत्र की प्रस्तावना षहर के दक्षिण-पष्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के साथ-साथ की गई है। लगभग 174.08 हैक्टेयर भूमि की प्रस्तावना सैक्टर-6, 8 तथा 9 में की गई है।

4. परिवहन तथा संचारः- दिल्ली मथुरा रेलवे लाईन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-44/19 के बीच सैक्टर-1 में ट्रान्सपोर्ट नगर की प्रस्तावना की गई है। यातायात तथा पैदल के सुगम आवागमन की सुविधाओं के लिये सड़क तंत्र को पदानुक्रमित रूप से नियोजित किया गया है। प्रस्तावित सड़क प्रणाली का विवरण इस प्रकार हैः-

सड़क प्रणाली की प्रस्तावना षहर की अंदरूनी तथा बाह्‌य यातायात और षहर की क्षेत्रीय अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए की गई है ताकि षहर में यातायात का आवागमन सुचारू रूप से हो सके। सैक्टरों को विभाजित करने वाली सडकें वी-3 प्रस्तावित की गई हैं जिनकी चौड़ाई कम से कम 45 मीटर है।

5. जन-उपयोगितायें :-

वर्तमान जनसंख्या के लिए विद्यमान षहर के मध्य में स्थित जलघर पानी की जरूरत को पूरा करता है। 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एल.पी.सी.डी.) की दर से भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए होडल षहर से 8 किलोमीटर दूर गांव बांसवा में साथ लगते क्षेत्र में पर्याप्त पीने योग्य पानी उपलब्ध है जहां टयूबवैल क्रियाषील है। जल सप्लाई की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली- मथुरा रेलवे लाईन के साथ-साथ अनुमानित 6.04 हैक्टेयर भूमि क्षेत्र सैक्टर-1 के नजदीक प्रस्तावित किया गया है।

इसके क्षेत्र के अतिरिक्त लगभग 10.08 हैक्टेयर भूमि क्षेत्र सैक्टर-10 में मल षोधन संयंत्र के नजदीक विद्यमान नाले के साथ प्रस्तावित किया गया है और 10.08 हैक्टेयर भूमि उत्तर प्रदेष की सीमा के पास गांव भुलवाना की राजस्व सम्पदा में ठोस अपषिष्ट निस्पादन के लिए प्रस्तावित की गई है।

6. सरकारी तथा अर्धसरकारी उपयोगः -

षहर एक उपमण्डल मुख्यालय है, षहर में स्वास्थ्य तथा षैक्षणिक सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए, सैक्टर-3 में लगभग 56.68 हैक्टेयर भूमि क्षेत्र सरकारी तथा अर्धसरकारी उपयोग के लिए रखा गया है। सैक्टर-2 में होडल-नूंह सड़क पर लघु सचिवालय तथा प्रषासनिक परिसर इत्यादि के लिए सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक क्षेत्र की प्रस्तावना की गई है।

7. पार्क तथा खुले स्थानः-

वर्तमान में हरियाणा सरकार के डबचिक पर्यटन केन्द्र के अलावा षहर में कोई अन्य व्यवस्थित पार्क या खुला स्थान नहीं है। षहर की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए पार्कों तथा खुले स्थानों और हरित पटि्‌टयों इत्यादि के लिये अन्तिम विकास योजना में 178.13 हैक्टेयर का क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

8. विषेष अंचल

लगभग 40.48 हैक्टेयर का क्षेत्र सैक्टर 1 में विषेष जोन के रूप में प्रस्तावित किया गया है जिसमें कृषि उत्पादों के लिए गोदाम/वेयरहाऊस भी षामिल हैं।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 8, 2018 (ASVN. 16, 1940 SAKA) 3291 9. कृषि अंचलः-

नियंत्रित क्षेत्र के षेष क्षेत्र को बड़े पमाने पर भवन क्रियाकलापों से मुक्त रखने के दृष्टिगत ग्रामीण जोन के रूप अलग रखा गया है ताकि इसे षहर के विस्तार के लिए आगे उपयोग किया जा सके। तथापि, ग्रामीण तथा लघु स्केल उद्योग तथा फार्महाऊस सरकार द्वारा बनाए गए जोनिंग विनियमों तथा पॉलिसी में नियत षर्ताें के अध्यधीन जोन में अनुज्ञेय होंगे। 10. प्राकृतिक संरक्षित अंचल क्षेत्र : इस जोन में 2021 एडी के क्षेत्रीय योजना के अनुसार कृषि, बागवानी, मछली पालन, सामाजिक वानिकी, वनरोपण तथा क्षेत्रीय मनोरजंक क्रियाकलाप निर्माण सहित अनुमेय गतिविधियों का 0.5 प्रतिषत से अधिक नहीं होनी चाहिए। चित्रण के बाद वर्गीकृत सभी प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र निरपेक्ष रूप से एन. सी. जेड. ही समझी जाएगी, चाहे होडल की अंतिम विकास प्लान में कुछ भी प्रयोग दर्षाया गया हो।

अंचल विनियमः- भूमि उपयोग संबंधी प्रस्तावों को आंचल विनियम (अनुबंध ख) बनाकर वैद्य बनाया जा रहा है जो कि इस विकास योजना के भाग के रूप में बनेंगे। ये विनियम भूमि उपयोग परिवर्तन तथा विकास मानकों को शासित करेंगे। इन विनियमों में विभिन्न मुख्य भूमि उपयोगों में अनुमत सम्बन्ध तथा सहायक उपयोगों का भी बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और यह तय किया गया है कि भूमि उपयोग परिवर्तन तथा विकास सैक्टर योजना दर्षाए गये ब्यौराें के अनुसार होगे। इससे प्रत्येक क्षेत्र के लिए विकास तथा उचित नियंत्रिण करने हेतु के अनुसार विस्तृत सैक्टर योजनाऐं तैयार करना सुनिष्चित हो सकेगा।

अनुबंध - ख

ड्रार्इंग संख्या डी0टी0पी0 (पी.ए.एल.) 73/2018, दिनांक 28 मई, 2018 में दर्शाए अनुसार नियंत्रित क्षेत्रों में भूमि का उपयोग तथा विकास षासित करना। I सामान्य :

1 होडल के इर्द-गिर्द नियंत्रित क्षेत्रों के लिए अंतिम विकास योजना के भाग रूप बनने वाले इन अंचल विनियमों को नियंत्रित क्षेत्र होडल के लिए अंतिम विकास योजना के अंचल विनियम कहा जाएगा। 2 इन विनियमों की अपेक्षाएं अंतिम विकास योजना में शामिल समूचे क्षेत्र के लिए होंगी और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) तथा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963, (1963 का पंजाब अधिनियम 41) और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त होगी।

II परिभाषायेंः-

इन विनियमों मेंः

(क) "अनुमोदित" से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित;

(ख) " भवन नियमों" से अभिप्राय है, नियमों के भाग VII में निहित नियम;

(ग) "भवन संहिता" से अभिप्राय है, हरियाणा भवन संहिता, 2017;

(घ) ''ड्राईंग'' से अभिप्राय है, ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (पी0ए0एल0)09/10, दिनांक 04 मई, 2010/29 जून, 2011;

(घ) "फर्श क्षेत्र अनुपात (फ॰क्षे॰अनु॰)" से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के कुल आच्छादित क्षेत्र तथा सौ के गुणक को प्लाट क्षेत्र से विभाजित करते हुए प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात्‌ :-

फर्श क्षेत्र अनुपात  कुल आच्छादित क्षेत्र x 100

प्लाट क्षेत्र

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, छत अनुमानों कैंटिलीवर, अनुमति लिफ्ट कमरा, ममटी, तहखाना या यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, केवल पार्किंग/पैदल यात्री प्लाजा के लिए उपयोग किया जाने वाला स्टिल्ट क्षेत्र (खुला), खुली सीढ़ी (ममटी के बिना) पहुँच के साथ या के बिना छत, अग्नि सीढ़ी, अलिंद, पानी की टंंकी, अनुमत आकार का खुला आंगन के लिये उपयोग किया गया है, फर्ष क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगा;

परन्तु स्टिल्ट से अगली मंजिल तक षाफ्ट, षूटस, लिफ्ट, वैल तथा सीढ़ी के अधीन क्षेत्र भूमि तल से फर्ष क्षेत्र अनुपात केवल एक बार गिना जाएगा।

परन्तु यह और कि यदि वेंटिलेषन षाफ्ट क्षेत्र 3 वर्ग मीटर से अधिक है, तो यह फर्ष क्षेत्र अनुपात में नहीं गिना जाएगा ;

(ड.) "वर्ग आवास" से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फ्लैटों के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन;

(च) ''हल्के उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसके कारण हानिकारक या घृणाजनक शोर, धुआं, गैस, भॉप, गन्ध, धूल, बहिःस्त्राव और कोई अन्य अत्यधिक डिग्री का प्रदूषण न हो और बिजली द्वारा चालित हों;

(छ) ''स्थानीय सेवा उ़द्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनिर्मित माल और उत्पादन प्रायः स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपयोग किया जाता हो, उदाहरणार्थ बेकरियां, आईसक्रीम, विनिर्माण, वातित जल, बिजली से चलने वाली आटे की चक्कियां, लोॅंड्री, ड्राईक्लीनिंग और रंगाई, स्वचालित गाड़ियों, स्कूटर तथा साईकलों की मरम्मत तथा सर्विस, घरेलू बर्तनों की मरम्मत, जूते बनाना और उनकी मरम्मत, ईधन डिपो आदि बशर्ते कि उनमें किसी ठोस ईंधन का प्रयोग न किया जाता हो;

(ज) "मघ्यम उद्योग'' से अभिप्राय है, हल्का उद्योग तथा स्थानीय सेवा उद्योग के अलावा सभी उद्योग और जो घृणाजनक और खतरनाक गंध तथा दुर्गन्ध न फैलाते हों;

(झ) ''व्यापक उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाये और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों, तथा जिसमें ईंधन चालित शक्ति का प्रयोग किया जाये बशर्ते कि इसमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व न हो;

() ''भारी उद्योग'' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (प्लान्ट, मशीनरी इत्यादि की लागत जैसे कि सरकार की उद्योग नीति में परिभाषित हो);

(ट) ''घृणाजनक या परिसंकटमय उद्योग'' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें अत्यधिक पूंजी लगी हो। जिसमें अत्यधिक धूआं, शोर, स्पन्दन, दुर्गन्ध, अप्रिय या हानिकारक बहिःस्त्राव, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री इत्यादि और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अन्य खतरनाक तत्व शामिल हों ;

(ठ) ''वास्तविक तिथि'' से अभिप्राय है, विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों की अधिसूचना के प्रकाषन की तिथिः-

(ड) नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में ''अननुरूप उपयोग'' से अभिप्राय है, ऐसी भूमि अथवा भवन का वर्तमान उपयोग जो विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए निर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के विपरीत हो;

(ढ) "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन'' से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को चलाने के लिए अपेक्षित हो, जैसे जल सप्लाई, जल निकास, बिजली, डाक तथा तार तथा परिवहन तथा दमकल केन्द्र सहित कोई नगरपालिका सेवा;

(ण) "नियमों'' से अभिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965 तथा हरियाणा नगरपालिक अधिनियम, 1973 के अधीन बनाए गए नियम;

(त) "सैक्टर सघनता'', ''कॉलोनी सघनता'' और "टी.पी. स्कीम सघनता" से अभिप्राय है उस सैक्टर क्षेत्र, कॉलोनी क्षेत्र, तथा नगर योजना स्कीम, जैसी भी स्थिति हो, में प्रति हैक्टेयर व्यक्तियों की संख्या;

(थ) "सैक्टर क्षेत्र'', ''कॉलोनी क्षेत्र'' तथा "नगर नियोजना स्कीम क्षेत्र" से अभिप्राय है, सैक्टर या कॉलोनी का क्षेत्र, जो ड्राईंग पर मुख्य सड़क प्रणाली के भीतर परिबद्ध के रूप में तथा सैक्टर / कालौनी स्कीम के अनुमोदित अभिप्राय योजना मे दर्षाया गया है ।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 8, 2018 (ASVN. 16, 1940 SAKA) 3293 व्याख्या :-

(1) इस परिभाषा में ''सैक्टर क्षेत्र'' या ''कालोनी क्षेत्र'' या "नगर नियोजन स्कीम" से अभिप्राय है, सैक्टर या कालोनी या टी. पी स्कीम का क्षेत्र जो कालोनी/सैक्टर/ टी. पी स्कीम की ड्राईंग या की अनुमोदित अभिन्यास योजना पर ड्राईग में दर्शाया गया है जिसमे सैक्टर या कालोनी या स्कीम, जैसे भी स्थिति हो, में भवन विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र षामिल नहीं है।

(2) मुख्य सड़़कों तथा उ़नकी निकटवर्ती हरित पटि्‌टयों, यदि कोई हाें, के अधीन आने वाले क्षेत्र का 50 प्रतिशत लाभ प्लाटिड़/ग्रुप आवास कालोनी की दशा में प्लाटऐबल क्षेत्र/फर्श क्षेत्र अनुपात के लिए अनुमात किया जायेगा।

(3) औद्योगिक स्कीम कालोनी/सैक्टर से भिन्न टी. पी स्कीम, कालोनी या सैक्टर की अभिन्यास योजना में, सड़़कों, खुले स्थानों, विद्यालयों, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन तथा अन्य सामूहिक उपयोंगों के लिए आरक्षित भूमि टी. पी स्कीम / कालोनी/सैक्टर के अधीन भूमि के कुल क्षेत्र के 45 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(4) सैक्टर सघनता या कालोनी सघनता की संगणना के प्रयोजनो के लिए यह माना जायेगा कि सैक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 55 प्रतिशत आवासीय प्लाटों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें ग्रुप आवास के अधीन क्षेत्र शामिल होगा तथा प्रत्येक भवन प्लाट औसतन प्रत्येक तीन निवास ईकाइयों में 4.5 व्यक्ति प्रति निवास ईकाई या 13.5 व्यक्ति भवन प्लाट या कालोनी/ग्रुप आवास समूह की अंचल योजना में यथा सम्मिलित होगा। यद्यपि दुकान एवं आवासीय प्लाट के मामले में केवल एक निवास इकाई मानी जायेगी;

(5) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी; के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं प्लॉंटऐबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित हाेंगी।

(द) ''स्थल आच्छादन'' से अभिप्राय है, भवन के भूतल पैरामीटरों क्षेत्र और स्थल क्षेत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र के बीच प्रतिशतता में अभिव्यक्त अनुपात;

(ध) '''अधिनियम'', ''कालोनी'', ''उप-निवेशक'', ''विकास योजना'', ''सैक्टर'', ''स्कीम'' और ''सैक्टर योजना'' शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हे पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) और नियम, 1965 तथा हरियाणा नगर पालिका, 1973 (1973 का हरियाणा अधिनियम 24) में दिया गया है;

(न) ''फार्म गृह'' से अभिप्राय है, किसी फार्म के स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निर्मित घर :-

(i) निवास यूनिट अर्थात्‌ मुख्य उपयोग तथा

(ii) फार्म छायाबान अर्थात्‌ गौण उपयोग।

टिप्पणीः

(1) फार्म गृह का निर्माण ''कृषि अंचल में आबादी से बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था'' संबंधी खण्ड XIX के अधीन दिये गये निर्बन्धनाें से शासित होगा;

(2) ''भवन नियंत्रण और स्थल विशिष्टियों'' फार्म शैड, के सबंध में खंड XIX मे वर्णित निबन्धनों द्वारा शासित होंगे।

(प) ''टांड या पुष्तवान'' से अभिप्राय है, कमरे के अन्दर बनाए गए अनुलंब खम्भे को छोड़कर, किसी भी स्वरूप की श्षैतफ जैसे बर्हिगत भाग बषर्ते जिसका बर्हिगत भाग एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो ।

(फ) "अटारी" से अभिप्राय है, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अवषिष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है;

(ब) ''परछती तल'' से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तक के सीमित क्षेत्र सहित तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.3 मीटर सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती तल और ऊपरी फर्ष तल स्तर से 2.3 (स्पष्ट ऊचाई) मीटर से नीचा नहीं होगा।

(भ) ''कृषि उपयोग साधन'' से अभिप्राय है, ऐसा विकास तथा गतिविधियां, जो कृषि संबंधी कार्याें को करने में सहायक रूप से अपेक्षित है, जैसे कि नलकूप, पम्प, चैम्बर, वायु चक्की, सिंचाई, नाले, पक्के प्लेटफार्म, बाढ़ लगाना तथा चारदीवारी बनाना, जल नलके आदि;

(म) ''ग्रामीण उद्योग स्कीम'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण उद्योग स्कीम के रूप में पंजीकृत हो;

(य) ''लघु उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हो;

(य क) ''कृषि आधारित उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो खाद्यान्न, फलों या कृषि अपषिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती है;

(य ख) ''सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाई'' से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 के अनुबन्ध में शामिल उद्योगों की श्रेणीयां तथा इस अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में तथा/ अथवा जो हरियाणा सरकार द्वारा, समय-समय पर परिभाषित की जाये;

(य ग) ''साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क'' से अभिप्राय है, वह क्षेत्र जो केवल साफटवेयर विकास सम्बन्धी क्रिया कलापों का पता लगाने तथा सूचना प्रोद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं के लिए विकसित हों, इसमें किसी भी प्रकार के विनिर्माण (असैम्बलिंग क्रियाकलापों सहित) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी;

(य घ) ''साईबर सिटी'' से अभिप्राय है, केन्द्रकीय सूचना प्रौद्योगिकी परिकल्पना के लिए विकसित और कम्पनियों / सूचना प्रौधोगिकी आधारित सेवाओं के मध्यम तथा बडे़ साफटवेयर उत्पन्न किए जाने के लिए अति उच्चतम गुणवत्ता का मूल भूत ढांचा, उत्तम परिस्थितियां और उच्च गति संचार से आत्मनिर्भर परिपूर्ण षहर जहां विनिर्माण ईकाईयों को अनुमत नहीं किया जाएगा;

(य ड.) ''हरित पटटी'' से अभिप्राय है, विकास योजना में दर्षाए गयी मुख्य सड़क के साथ-साथ भूमि की पट्‌टी जो भविष्य में सैक्टर/मुख्य सड़क को चौड़ा करने के लिए हो तथा;

(य च) किन्ही अन्य अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हे पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दिया गया है।

III मुख्य भूमि उपयोग/अंचल

(i) रिहायशी अंचल

(ii) वाणिज्यिक अंचल

(iii) औद्योगिक अंचल (iv) परिवहन तथा संचार अंचल/सूखा पत्तन

(v) जनउपयोगिता अंचल

(vi) सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक अंचल (संस्थागत अंचल)

(vii) पार्क तथा खुले स्थान अंचल (viii) विषेष अंचल

(ix) कृषि अंचल ( x) प्राकृतिक सरंक्षित क्षेत्र

(2) मुख्य भूमि उपयोग का वर्गीकरण परिशिष्ट क के अनुसार है।

IV सैक्टरों में विभाजनः उपर्युक्त अंचल विनियमन-III में क्रमांक-(1) से (8) पर वर्णित मुख्य भूमि उपयोग, जो भवन प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग है, उन्हें दर्शाये अनुसार सैक्टरों में विभाजित किया गया है, इन सैक्टरों की मुख्य सड़कों के आरक्षण द्वारा हदबन्दी की हुई है और प्रत्येक सेक्टर को ड्राईंग में दिखाये अनुसार एक निश्चित संख्या दी गई है।

V मुख्य उपयोगों में भूमि उपयोग संबंधी ब्यौरेः

मुख्य, सहायक तथा गौण उपयोग, जो इन विनियमों / तथा नियमों की अन्य अपेक्षाओं के अध्यधीन है, संबंधित मुख्य भूमि उपयोग अंचल में अनुमति दी जा सकती है, उनकी सूची परिशिष्ट ख पर दी गई है जो इन अंचल विनियमों के साथ जोडे़ गये है ।

VI विकास के लिए अनुपयुक्त सैक्टरः

विभिन्न सैक्टरों में भवन परियोजनार्थ संबंद्ध भूमि उपयोग के लिए आरक्षण होने पर भी, निदेशक, नियंत्रित क्षेत्र के सघन तथा किफायती विकास के दृष्टिगत किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अथवा उस पर किसी भवन के निर्माण के लिए अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक वह अपनी संतुष्टि सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि इन सैक्टरों के लिए जल सप्लाई, जल मल निकास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध नहीं हो जाती।

VII केवल सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर

सरकार अपने द्वारा या उसकी एजेसियों द्वारा विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती हैं, ऐसे मामले में ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी ।

VIII मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण

ड्राईंग में चिन्हित की गई मुख्य सड़कों के लिए भूमि का आरक्षण निम्न प्रकार से किया जायेगाः

अन्य सड़कों की चौड़ाई और सीधाई सेक्टर प्लान के अनुसार अथवा कालोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजना

के अनुसार होगी।

हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण तथा निजी उपनिवेषकों द्वारा विकसित किए जाने वाले सैक्टर/कालोनी के लिए योजनाओं को अनुमोदित करते समय मुख्य सड़कों तथा निकटवर्ती हरित पट्‌टी, यदि कोई हो, के अधीन आने वाले क्षेत्र का केवल 50 प्रतिषत का लाभ प्लाटिड/वर्ग आवास कालोनी के प्लाटएबल क्षेत्र/फर्ष क्षेत्र अनुपात के लिए अनुमत किया जाएगा। लेकिन सेैक्टर योजना में शुद्ध योजनागत क्षेत्र में शामिल सडकों की स्थिति में पूर्ण फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ दिया जायेगा। वाणिज्यिक कालोनी तथा सूचना प्रोैद्योगिकी पार्क /साईबर सिटी की दषा में कुल क्षेत्र फर्ष क्षेत्र अनुपात की 10 प्रतिषत का लाभ या हरित पट्‌टी तथा सैक्टर सड़कों के अधीन आने वाले क्षेत्र, जो भी कम हो, अनुमत किया जाएगा।

व्यापार योग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सेक्टर सड़क या हरित पट्‌टी तथा खुला क्षेत्र

अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध अनुमत किया जा सकता।";

IX वर्तमान या भूमि उपयोग में वैध परिवर्तन की अनुमति प्राप्त अननुरूप उपयोगः-

(1) विकास योजना मे ऐसे औद्योगिक अंचल से भिन्न अंचलो मे दर्षाए गए विघमान उद्योगों के सम्बन्ध में अनुरूप उपयोग निदेषक द्वारा अवधारित की नियत अवधि के लिए जारी रखने के लिए अनुमति किए जाएंगें । किन्तु ये अवधि दस वर्ष से अधिक नही होगी बषर्ते कि सम्बद्ध भवन स्वामी :

(क) निदेषक द्वारा स्थल के बाह्‌य विकास के लिए उस द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों के भुगतान का वचन देता है जब उसे निदेषक द्वारा इस निमित ऐसा करने के लिए कहा जाये ।

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेषक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस़्त्राव के निष्कासन के लिए सुनिष्चित व्यवस्था करें; तथा

(ग) अननुरूप उपयोग के क्षेत्र में विघमान परियोजनाओं के विस्तार की अनुमति नहीं होगी ।

(2) उन परियोजनाओें के बारे में, जिन्हे भूमि उपयोग परिवर्तन की मान्य स्वीकृति है, तथा जो विकास योजना मे अननुपयोग अंचल से भिन्न अवस्थित हैं ऐसे अननुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी-

(क) निदेशक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए उस द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों के भुगतान का वचन देता है जब निदेषक द्वारा इस निमित ऐसा करने के लिए कहा जाये; तथा

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्त्राव के निष्कासन के लिए संतोषजनक व्यवस्था करे ।

X अननुरूप उपयोग बन्द करना :

(1) यदि किसी भूमि का अनुरूप उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रहा हो, तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और केवल अनुरूप अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुनःउपयोग या पुनःविकास की अनुमति दी जायेगी।

(2) यदि अननुरूप उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लड़ाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से इसके प्रत्युत्पादन मूल्य के 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनःविकसित करने की अनुमति दी जायेगी।

(3) खण्ड IX के अधीन षामिल परियोजनाआ केे समाप्त होने के बाद, ऐसी भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित करने या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जायेगी।

(4) खण्ड IX (1) के अधीन नियत अवधि की समाप्ति के बाद भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित या उपयोग मे लाने के लिए अनुमत की जाएगी।

XI सैक्टर योजना और आंचलिक योजना के अनुरूप विकास :

विनियम-(IX) में यथा उपबन्धित को छोड़कर, मुख्य भूमि उपयोग जिसमें भूमि को भवन निर्माण परियोजनार्थ उपयोग के और विकसित करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि प्रस्तावित उपयोग और विकास, सेक्टर योजना और आंचलिक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना, में दिखाये गये ब्यौरे के अनुसार न हो जिसमे भूमि अवस्थित है;

XII अनुमोदित अभिविन्यास या आंचलिक योजना का भाग बनने वाले विशिष्टि स्थलः किसी प्लाट पर भवन निर्माण या पुनःनिर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि-

(i) प्लाट अनुमोदित कालोनी का भाग न हो या प्लाट ऐसे क्षेत्र में न हो, जिसके लिए विनियम XVII में यथा उपबन्धित अनुसार छूट दी गई है; तथा

(ii) निदेशक की संतुष्टि अनुसार प्लाट तक पहुच के लिए सड़क की व्यवस्था हो और सड़क बनी हो। XIII विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकारः (1) विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए प्लाटों के न्यूनतम आकार निम्न अनुसार होंगेंः-

(2) वर्ग आवास कालोनी, प्लाटिड रिहायषी कालोनी तथा वाणिज्यिक कालोनी के लिए क्षेत्र मानदंड रिहायषी तथा वाणिज्यिक विकास के लिए समय-समय पर अधिसूचित पोलिसियों के अनुसार होंगे । तथापि, हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली वर्ग आवास स्कीम की दषा में, वर्गआवास स्थल का आकार स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

XIV विभिन्न प्रकार के भवनों के अधीन आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकारः

विशिष्ट प्लॉट/ स्थल पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटर, भवन संहिता/ नियमों तथा/या ऐसे प्लाट/क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा शासित होगी। XV भवनों की अगली ओर तथा पिछली ओर भवन पंक्तिः

ये भवन संहिता/नियमों के अनुसार तथा/या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित अनुसार उपबन्धित होगी। XVI वास्तुकला संबंधी नियंत्रण :

"जहां भी वास्तुकला संबंधी नियंत्रण आवष्यक समझा जाता है, तो प्रत्येक भवन, हरियाणा भवन संहिता, 2017 के खण्ड 6.4 के अधीन बनायेे गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा। ";

XVII कृषि अंचल को ढीलः

कृषि अंचल में आने वाली किसी भूमि के मामले में, सरकार इस विकास योजना के उपबन्धों में निम्नलिखित हेतु ढील दे सकती हैः-

(क) भूमि के आवासीय अथवा औद्योगिक कालोनी में उपयोग तथा विकास हेतु बशर्तें कि उपनिवेशक द्वारा यह भूमि वास्तविक तिथि से पहले उक्त उपयोग तथा विकास के लिए क्रय की गई होे और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करता है।

(ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि उपयोग हेतु (औद्योगिक कालोनी से भिन्न)

बशर्तें किः-

(i) वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि क्रय की गई हो;

(ii) सरकार को इस बात से संतुष्टि है कि उद्योग की आवश्यकता इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल में वैकल्पिक स्थल के नियतन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है;

(iii) भू-स्वामी, नियमों के अधीन यथा अपेक्षित भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है; तथा (iv) भू-स्वामी, निदेशक द्वारा यथानिर्धारित अनुपातिक प्रभारों जब भी कभी इस निमित्त निदेषक द्वारा मांग की जाये, का भुगतान निदेषक को करने का वचन देता है और अंतरिम अवधि में मल निकास की संतोषजनक व्यवस्था करता है।

व्याख्याः- इस विनियम में प्रयुक्त षब्द "क्रय" से अभिप्राय है विभिन्न प्रयोजनाें आदि के लिए सरकार द्वारा ऐसे अवधि, जो विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए पूर्ण स्वामित्व अधिकारो/पट्‌टा अधिकार का अर्जन ।

XVIII सघनताः

दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सैक्टर ड्राईंग में दर्शायी गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा । 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनेन्ट पॉलिसी रिहायषी सैक्टर में भी लागू होगी।

XIX कृषि अंचल में आबादी देह के बाहर फार्म हाउस की व्यवस्थाः केवल भू-स्वामी (स्वामियों) को वास्तविक अपयोग के लिए फार्म गृहों की अनुमति दी जाएगी, बषर्ते उनके पास अपना कोई आवास न हो, चूंकि कृषि अंचल में फार्म गृहों को अनुमत करने के लिए असली उद्‌देष्य फार्म के छोटे भाग पर कृषकों की आवासीय आवष्यकताओं को पूरा करना है । ताकि वह उस फार्म पर निवास करने के दौरान कृषि उत्पाद की देख रेख कर सके । इसलिए आबादी देह से बाहर कृषि अंचल में, निम्नलिखित षर्तों पर फार्म गृह अनुमत किया जा सकता है, यदि भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ या इससे अधिक है :

(iii) दूरीः कृषि भूमि के सभी किनारों से कम से कम 10 मीटर दूर बशर्तें कि यदि फार्म हाऊस से संबद्ध भूमि सड़क के साथ लगती है तो गृह का निर्माण सड़क के किनारे से कम से कम निम्नलिखित दूरी पर किया जायेगाः-

(iv) पहुँच सड़क : कोई राजस्व रास्ता/सड़क जैसा कि राजस्व रिकार्ड में परिभाषित है।

(v) तहखाना ः बेसमेंट को एच.बी.सी.-2017 के अनुसार ग्राउंड फ्लोर आच्छादन की अधिकतम सीमा और उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

(vi) पुश्तवान, अटारी तथा परछती तल :

भवन के भीतर पुश्तवान, अटारी और परछती तल की अनुमति उक्त प्रतिबन्धों और भाग-II में उपखन्ड (प), (फ) तथा (ब) के अधीन दी गई परिभाषा में नियत निर्बन्धनों के अध्यधीन दी जायेगी।

(vii) सेवायें-जल आपूर्ति तथा जल निकास :

(क) यदि फार्म गृह का निर्माण किया जाता है, तो फार्म में मानव उपयोग के लिए अच्छी पीने योग्य जल आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए।

(ख) डेरी फार्म के मामले में छायावान की सफाई हेतु खुली स्वच्छ निकास नालियां अथवा ढ़की हुई निकास नालियों का प्रबन्ध किया जाये, सभी भवनों के मामले में वर्षा के पानी के निकास हेतु निकास नालियों की व्यवस्था की जानी है।

(ग) नियमों के उपबन्धों के अनुसार मनुष्य और पशुओं के अपषिष्ट निस्तारण के लिए मलाश्य की व्यवस्था की जाये।

(घ) मलाश्य और खुले कुएं अथवा नलकूप के बीच दूरी नियमों में यथा उपबन्धित अनुसार होगी :

(viii) स्वामी को फार्म हाऊस की मुख्य आवासीय इकाई और उसके अनुषंगी भाग के इर्द - गिर्द चार दीवारी के निर्माण की अनुमति दी जाएगी तथा फार्म के षेष क्षेत्र के इर्द- गिर्द कंटीली तारों वाली बाड़ लगाने की अनुमति होगी ।

(ix) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा यथा घोषित अत्याधिक षोषित अथवा संकटमय क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में फार्म हाऊस की स्थापना हेतु भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति पर विचार किया जाएगा :

परन्तु सरकार कृषि अंचल के उचित उपयोग के लिए राज्य सरकार/राज्य अभिकरण द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के लिए फार्म के न्यूनतम आकार में संषोधन कर सकती है।

XX सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां तथा साईबर पार्क/साईबर षहरों के लिए उपबन्धः-

(i) अवस्थितिः

(क) सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाईयां केवल औद्योगिक क्षेत्र / औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगी।

(ख) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एकीकृत विकास के रूप में चौड़ी सड़क V-1/M-1 तथा V- 2/M-2 के साथ लगते हुए या तो औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक अंचल मेंं अवस्थित होंगे। यद्यपि, ऐसे पार्कों में कोई विनिर्माण कर रही इकाईयां अनुज्ञात नहीं होगी।

(ग) साईबर षहरों - ऐसी सुविधा की अवस्थिति सरकार द्वारा विनिष्चित की जायेगी। (ii) ''आकार''ः

(iii) विविधः

I. पार्किंगः

(क) पार्किंग समय समय पर संषोधित हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के प्रावधानों के अनुसार होगी। (ख) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए चार स्तरीय तहखाना, पार्किंग की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु, जन स्वास्थ्य विभाग से अनुमति के अध्यधीन अनुमत किया जाएगा ।

II. अन्य क्रियाकलापः

(क) आनुषंगिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप जैसे बैंक, रैस्टोरैन्ट, इंष्योरैंस कार्यालय इत्यादि के लिए साईबर पार्क / सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के पूर्ण क्षेत्र के 4 प्रतिषत निर्बन्धन के अधीन रहते हुए अनुमति दी जायेगी।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 8, 2018 (ASVN. 16, 1940 SAKA) 3299 (ख) साईबर सिटी के क्षेत्र में ग्रुप हाऊसिंग के लिए केवल 5 प्रतिषत अनुज्ञप्त होगा तथा इस साईबर सिटी के कुल क्षेत्र का 4 प्रतिषत वाणिज्यिक / संस्थागत उपयोगों को अनुज्ञात होगा;

(ग) साईबर सिटी में रिहायषी प्लाटिउ विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी;

(घ) साईबर षहर परियोजना यदि कृषि अंचल/ग्रामीण अंचल में अनुज्ञप्त हो तो, उद्यमी जल आपूर्ति तथा अन्य सुविधाओं जैसे मल निस्तारण / निकास, इत्यादि का प्रबन्ध करेगा।

III. सरकार कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकती है जैसा समय-समय पर आवष्यक समझें।

XXI संचार टावरों की स्थापना :

नियंत्रिंत क्षेत्र के भीतर संचार टावर स्थापित करने कि लिए समय-समय पर यथा सषोंधित दिनांक 10 मार्च, 2015 की नीति के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।

XXII भूकम्पीय आपदा से सुरक्षाः

भारतीय मानक आई. एस. 1893 के भूकम्पीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार विकास योजना का क्षेत्र भूकम्पीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः इसे उच्च जोखिम क्षेत्र माना गया है। इसके मध्यनजर ''सम्पूर्ण षहरी विकास VIII की तीव्रता की सम्भावना हेतु सुरक्षा की जांच की जाएगी, भवन तथा अवसरंचना में अपेक्षित भूकम्पीम तीव्रता, जो आवष्यक समझी जाए, को उन्नत किया जाएगा ।

XIII. विकास योजना में ढील :

सरकार अत्यन्त कठिनाई की दषा में अथवा वास्तविक तिथि से पूर्व निर्मित किसी ढांचे को बचाने को दृष्टिगत, विकास प्रभारों के भुगतान पर और ऐसी अन्य षर्तों पर, जो लगाना उचित, समझे, साम्य तथा न्याय के सिद्धान्त पर विकास योजना के किन्हीं उपबन्धों में ढील दे सकती है।

परिशिष्ट क

भूमि उपयोगों का वर्गीकरण

उपकोड मुख्य वर्ग उपवर्ग

मुख्य कोड

100 रिहायशी पड़ोस पद्धति पर रिहायशी सैक्टर

200 वाणिज्यिक

210 परचून व्यवसाय

220 थोक व्यवसाय

230 भांडागार और भंडारण

240 कार्यालय और बैंक जिसमें सरकारी कार्यालय भी शामिल है।

250 रैस्तरां, होटल तथा अस्थाई बोर्डिंग हाऊस, जिनमें धर्मशाला, पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायशी आवास की व्यवस्था वाली सार्वजनिक सहायता संस्थायें भी शामिल हैं

260 वाणिज्यिक आधार सिनेमा तथा लोगों के एकत्रित होने वाले अन्य स्थान 270 व्यवसायिक स्थापनायें

300 औद्योगिक

310 सेवा उद्योग

320 हल्के उघोग

330 व्यापक उद्योग

340 भारी उद्योग3300 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 8, 2018 (ASVN. 16, 1940 SAKA) उपकोड मुख्य वर्ग उपवर्ग

मुख्य कोड

400 परिवहन तथा

संचार

410 रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन तथा साइर््रडिंग

420 सड़कें, सड़क परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र

430 डाक यार्ड, जैटी

440 हवाई अड्‌डा / हवाई स्टेशन

450 तार कार्यालय, दूरभाष केन्द्र आदि

460 प्रसारण केन्द्र

470 दूरदर्शन केन्द्र

500 जनउपयोगितायें

510 जल आपूर्ति संस्थापन जिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल है

520 जल निकास और सफाई संस्थापनायें जिनमें निस्तरण कार्य भी शामिल है 530 विद्युत षक्ति संयंत्र उपस्टेशन आदि

540 गैस संस्थापना और गैस कार्य

550 ठोस मल प्रबन्धन स्थल

600 सरकारी और

अर्धसरकारी

610 सरकारी प्रशासन, केन्द्रीय सचिवालय, जिला कार्यालय, विधि न्यायालय, जेलें,

पुलिस थाने, राज्यपाल तथा राष्ट्रपति निवास

620 शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें

630 चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थायें

640 मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के थियेटर आपेरा जैसी सांस्कृतिक संस्थायें 650 रक्षा स्वामित्व वाली भूमि

700 खुले स्थान

710 खेलकूद मैदान, स्टेडियम, क्रीड़ा मैदान

720 पार्क

730 हरित पट्‌टी, बाग तथा अन्य मनोरंजन संबंधी उपयोग

740 कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि

750 फयूल फिलिंग स्टेशन तथा बस पंक्ति शैल्टर

760 जल निकाय /झीलHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 8, 2018 (ASVN. 16, 1940 SAKA) 3301 उपकोड मुख्य वर्ग उपवर्ग

मुख्य कोड

800 कृषि भूमि

810 मार्किट गार्डन

820 फलोद्‌यान तथा नर्सरियां

830 प्रधान फसल के अन्तर्गत भूमि

840 चराई भूमि तथा चरागाहें

850 वन भूमि

860 दलदल भूमि

870 बंजर भूमि

880 जलमग्न भूमि

890 ड़ायरी फार्मिंग

900 विशेष अंचल

केवल कृषि उत्पादों के लिए गोदाम/वेयर हाउसिज

1000 प्राकृतिक

संरक्षित क्षेत्र

परिशिष्ट ख

मुख्य भूमि उपयोगो के अधीन दी गई अनुमत गतिविधियां, सरकार द्वारा स्वीकृत पालिसी / मानदन्डों तथा सैक्टर / कॉलोनी / स्कीम योजना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थल पर यथा अनुमत अनुसार अनुमत की जाएगी :

I. रिहायशी अंचलः

(i) आवासीय

(ii) सामाजिक सामुदायिक, धार्मिक और आमोद-प्रमोद भवन

(iii) जन उपयोगिता भवन

(iv) शैक्षणिक भवन और सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय, जहाँ आवश्यक हों

(vi) स्वास्थ्य संस्थायें

(vi) थ्सनेमा

(vii) वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यालय

(viii) परचून की दुकानें, ढाबा और रैस्तरां

(ix) स्थानीय सेवा उद्योग

(x) गैस / पैट्रोल पम्प स्टेषन

(xi) बस स्टाप, तांगा, टैक्सी, स्कूटर तथा आटो/रिक्शा स्टैंड

(xii) नर्सरियां और हरित गृह

(xiii) रिहायशी उपयोग में अनुषंगी कोई अन्य छोटी जरूरतें

(xiv) सितारा होटल3302 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 8, 2018 (ASVN. 16, 1940 SAKA) (xv) क्लब/सामुदायिक केन्द्र

(xvi) संचार टावर

(xvii)

गेस्ट/छात्रावास

(xviii) कोई अन्य उपयोग, जो सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

II. वाणिज्यिक अंचलः

(i) परचून व्यापार

(ii) थोक व्यापार

(iii) भांडागार और भंडारण

(iv) वाणिज्यिक कार्यालय और बैंक

(v) रैस्तरां तथा अस्थाई आवास गृह जिसमें धर्मशाला और पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायशी स्थान प्रदान करने वाले सार्वजनिक सहायता संस्थान शामिल हैं

(vi) सिनेमा, होटल, मोटल तथा वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले और लोगों के इकट्‌ठा होने वाले स्थान जैसे थियेटर, क्लब, ड्रामा क्लब आदि

(vii) व्यावसायिक स्थापनायें

(viii) प्रथम तथा उच्चतर मंजिलों पर निवास

(ix) स्थानीय सेवा उद्योग

(x) जन उपयोगिता भवन

(xi) गैस/पैट्रोल फिलिंग स्टेषन और सर्विस गैरेज

(xii) माल चढ़ाने और उतारने वाले यार्ड

(xiii) पार्किंग स्थल, बस स्टाप, टैक्सी, तांगा और ओटो/रिक्शा स्टैंड

(xiv) नगर पार्क

(xv) संचार टावर

(xvi) कोई अन्य उपयोग जो सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

III औद्योगिक अंचलः

सैक्टर या कालोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजना में उनके लिए चिन्हित्‌ स्थलः

(i) हल्के उद्योग

(ii) मध्यम उद्योग

(iii) घृणाजनक और परिसंकटमय उद्योग

(iv) भारी उद्योग

(v) सर्विस उद्योग

(vi) भांडागार और भंडारण

(vii) पार्किंग, माल चढ़ाने और उतारने वाले क्षेत्र

(viii) ट्रक स्टैंड/बस स्टाप, टैक्सी तांगा और ओटो रिक्शा स्टैंड

(ix) सार्वजनिक उपयोगिता, सामुदायिक भवन, परचून की दुकानें, बैंक, ढाबा, रैस्टोरैन्ट, दो/ तीन/पांच सितारा होटल तथा बीमा कार्यालय जिनका कुल क्षेत्रफल सैक्टर के कुल क्षेत्रफल के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगाःHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 8, 2018 (ASVN. 16, 1940 SAKA) 3303

(x) पैट्रोल पम्प स्टेषन तथा सर्विस गैरेज

(xi) निदेशक द्वारा अनुमत तरल पैट्रोलियम गैस गोदाम

(xii) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/सूचना प्रौधोगिकी औद्योगिक इकाइयां

(xiii) स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अस्पताल, डिस्पेंसरी नर्सिंग होम तथा क्लीनिक निम्नानुसार :-

(xiv) औद्योगिक कालोनी कम से कम 15 एकड़ में हेागी। इस क्षेत्र का उपयोग अपर मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ की नीति संख्या मिसलिनियस 388/पीए(आरबी)/2015 /7/16/2006-2टीसीपी, दिनांक 01.10.2015 अद्यतन यथा संषोधित के अनुसार होगा।

(xv) संचार टावर

(xvi) तैयार मिश्रण कंक्रीट संयत्र, वैट मिश्रण संयत्र, गर्म मिश्रण संयत्र इत्यादि

(xvii) धर्म कांटा

(xviii) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र/सह-सर्विस गैरज निम्न प्रकार हैः-

टिप्पणी : -

• वाणिज्यिक घटक पर फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उद्‌गृहित किए जाएंगे।

• विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करने की दिषा में ही विचार किया जाएगा।

(xix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

IV. परिवहन तथा संचार अंचलः

(i) रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन और साईडिंग

(ii) परिवहन नगर, सड़कें और परिवहन डिपो/बस स्टैंड और पार्किंग क्षेत्र

(iii) हवाई अड्‌डा और हवाई स्टेशन

(iv) दूरभाष केन्द्र

(v) प्रसारण केन्द्र

(vi) दूरदर्शन केन्द्र

(vii) अनुमोदित स्थलों और स्थानों पर कृषि, बागवानी और नर्सरियां

(viii) गैस/पैट्रोल पम्प स्टेषन और सर्विस गैरेज

(ix) पार्किंग स्थल, बस स्टाप शैल्टर, टैक्सी, टांगा और ओटो/रिक्शा स्टैंड

(x) रसद केन्द्र, कंटेनर यार्डस, अंर्तदेषीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेषन (xi) धर्म कांटा

(xii) संचार टावर

(xiii) सैक्टर के कुल क्षेत्र के अधिकतम 5 प्रतिषत सीमा तक भाण्डागार V जन उपयोगितायेंः-

(i) जल आपूर्ति, संस्थापनाएं इसमें शोधन संयंत्र भी शामिल हैं (ii) जल निकास और सफाई संस्थापनाएं इसमें मल जल षोधन संयंत्र और निपटान कार्य भी शामिल हैं।

(iii) इलैक्ट्रिक पावर प्लांट तथा सबस्टेशन में ग्रिड सब स्टेशन भी शामिल है।

(iv)

(v)

गैस संस्थापना तथा गैस वर्कस ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन स्थल

VI. सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचलः

(i) सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रशासन केन्द्र सचिवालय और पुलिस थाना

(ii) शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें

(iii) चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थायें

(iv) नागरिक/सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाए जैसे थियेटर, ओपेरा हाउस जो मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के हों।

(v) रक्षा स्वामित्व वाली भूमि

(vi) रेस्टोरेन्ट, ढाबा निम्नानुसारः-HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 8, 2018 (ASVN. 16, 1940 SAKA) 3305

(vii) संचार टावर

(viii) कोई अन्य उपयोग, जो सरकार लोकहित मे विनिष्चित करे।

VII. खुले स्थान :

(i) खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा खेल मैदान

(ii) पार्क तथा हरित पट्‌टी तथा अन्य मनोरंजन सम्बन्धी उपयोग

(iii) कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि

(iv) निदेशक की अनुमति से सड़कों के साथ फ्यूल फिलिंग स्टेषन/बस पंक्ति शैल्टर

(v) अनुसूचित सड़कों तथा मुख्य सड़कों के साथ हरित पट्‌टी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं जैसे इलैक्ट्रिक ग्रिड स्टेषन प्रेषण लाईनें, संचार लाईनें, जल आपूर्ति लाइनें, सीवरेज लाईनें, ड्रैनेज लाईनें।

(vi) जल निकाय/झील/जल पुर्नभरण क्षेत्र

(vii)

(viii)

संचार टावर मेला स्थल तथा बहुउपयोगी मैदान

(ix)

VIII

कोई अन्य उपयोग, जो सरकार लोकहित में विनिष्चित करे बिल्कुल निषिद्ध उपयोग :

उचित लाइसेंस के बिना पैट्रोलियम और अन्य प्रज्जवलनीय सामग्री का भंडारण।

IX. कृषि अंचलः

(i) कृषि, बागवानी, डेरी और मुर्गी पालन

(ii) आबादी देह में गांव घर

(iii) अंचल विनियम XIX में निर्धारित निर्बन्धनों के अनुसार आबादी देह के बाहर फार्म हाऊस

(iv) मनोरंजन के लिए किसी भाग का वनरोपण विकास

(v) आबादी देह के समीप वर्तमान गांव का विस्तार यदि यह परियोजना, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रायोजित हो

(vi) दुग्ध अवशीतन केन्द्र और पैस्चयूरीकरण केन्द्र

(vii) बस अड्‌डा और रेलवे स्टेशन

(viii) अनिवार्य भवनों सहित हवाई अड्‌डा

(ix) बेतार केन्द्र

(x) निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भंडारण स्थल

(xi) मौसम कार्यालय

(xii) भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली केन्द्र और सिंचाई के लिए नलकूप3306 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 8, 2018 (ASVN. 16, 1940 SAKA) (xiii) टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाईनें ओर खम्भे

(xiv) खनन तथा उत्खनन कार्य जिसमें चूना तथा ईंटों के भट्‌टे, पत्थर, खादानें और क्रेशिंग शामिल है, जो नियमों तथा अनुमोदित स्थल के अधीन रहते हुए हैं।

(xv) शमशान और कब्रिस्तान

(xvi) गैस पेट्रोल पम्प स्टेषन और सर्विस गैरेज

(xvii) नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा षक्ति संयंत्र

(xviii) निदेशक के अनुमोदन से तरल पैट्रोलियम गैस भण्डारण गोदाम

(xix) ग्रामीण उद्‌योग योजना/लघु औद्‌योगिक इकाइयों को निम्नलिखित षर्तों की पूर्ति के अध्यधीन अनुमति दी जाएगी, बषर्तें ऐसा स्थल रक्षा संस्थापनाओं, यदि कोई हो; के इर्द गिर्द रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के अधीन वर्जित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए

(xxi)

अनुसूचित सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के अलावा सार्वजनिक सड़क / रास्ता जिसकी चौड़ाई 30 फुट से कम न हो, पर गैर प्रदूषणकारी मध्यम और बडे़ पैमाने पर कृषि आधारित उद्‌योग बषर्ते कि ऐसा स्थला, यदि कोई हो, के लिए यथा लागू सुरक्षा स्थापना के इर्द-गिर्द प्रतिबंधित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए ।

प्रतिबन्धित/हरित पट्टी के बाहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग/अनुसूचित सड़कों के साथ ढाबा, रैस्टोरैन्ट, मोटल, होटल, रिर्सोट तथा मनोरंजन पार्क/थीम पार्क निम्नानुसारः-

परन्तु यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है तो पहुंच अनुमति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त की गई तथा यदि स्थल अनुसूचित सड़क पर अवस्थित है तो पहुंच अनुमति कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़के) से प्राप्त की गई है।

(xxii) बेंक्विट हालः

टिप्पणीः

नगर सीमा में पड़ने वाले षादी स्थल/बैंकिट हाल का प्रावधान षहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अनुमोदित तथा समय-समय पर संषोधित नीति के अनुसार किया जाएगा। माईक्रोवेव टावर/स्टेषन, भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द्र

(xxiii)

(xix) संचार टावर

(xxv) सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा संविदा अथवा कार्य हेतु परियोजनाओं से संबन्धित अल्पावधि के लिए लगाए जाने वाले तैयार मिश्रण, कनक्रीट संयंत्र, वेट मिश्रण संयंत्र, गर्म मिश्रण संयंत्र इत्यादि।

(xxvi)

धर्म कांटा

(xxvii) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र सह-सर्विस गैरज का विवरण निम्न प्रकार है3308 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 8, 2018 (ASVN. 16, 1940 SAKA)

टिप्पणीः-

• वाणिज्यिक घटक पर फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उद्‌ग्रहित किए जाएंगे।

• विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतू उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करने की दषा में ही विचार किया जाएगा।

(xxvii) कोई अन्य उपयोग, जो सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

X विशेष अंचल

केवल कृषि उत्पादों के लिए गोदाम/वेयरहाउसिस

XI प्राकृतिक सरंक्षण अंचल

(i) कृषि तथा बागवानी

(ii) मछली पालन

(iii) समाजिक वानिकी/पौधारोपण जिसमें वनरोपण षामिल है।

(iv) सक्ष्म प्राधिकारी की अनुमति से क्षेत्र का अधिकतम 0.5 प्रतिषत बिना निर्माण

सहित क्षेत्रीय मनोरंजन क्रियाकलाप।

परिशिष्ट-1

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के क्षेत्र/परिभाषा में सम्मिलित की गई उद्योग की श्रेणीयाँ

(अ) कम्प्यूटर डिवाईसिेज के अन्तर्गत :

डैस्क्टाप

पर्सनल कम्पयूटरर्स

सरवर्स

वर्क स्टेशन

नोडस

टरमिनलस

नैटवर्क पी.सी.

होम पी.सी. लैपटॉप कम्पयूटरर्स

नोट बुक कम्पयूटरर्स

पामटॉप कम्पयूटरर्स/पी.डी.ए.

(आ) नैटवर्क कंट्रोलर कॉर्ड/मेमोरी के अन्तर्गत :

नैटवर्क इन्टरफेस कार्ड (एन.आई.सी.)

एडोप्टर इथरनेट/पी.सी.आई./ई.आई.एस.ए./कोम्बो/पी.सी. एम.आई.सी.ए. एस.आई.एम.एम.मेमारी डी.आई.एम.एम.मेमोरी

सैन्ट्रल प्रोसैंसिग यूनिट(सी.पी.यू.)

कन्ट्रोलर एस.सी.एस.आई. / ऐरे

प्रोसैसर का प्रौसेसर / प्रोसैसर पावर मोडयूल / अपग्रेड

(इ) स्टोरेज यूनिटस के अन्तर्गत :

हार्ड डिस्क ड्राईवस/हार्ड ड्राईवस आर.ए.आई.डी. डिवाईसिस एवं उसके कन्ट्रोलर

फलोपी डिस्क ड्राईव

स्ी.डी.रोम ड्राईव टेप ड्राईवस डी.एल.टी. ड्राईवस/डी.ए.टी.

ओपटिकल डिस्क ड्राईव

अन्य डिजीटल स्टोरेज डिवाईज

(ई) अन्य :

की बोर्ड

मोनीटर

माऊस मल्टीमीडिया किट्‌स

(उ) प्रिन्टर एवं आऊटपुट डिवाईसिस के अन्तर्गत :

डोट मैट्रिक्स लेजरजेट

इन्कजैट डेस्कजैट

एल.ई.डी. प्रिन्टर्स

लाईन प्रिन्टर्स प्लाटर्स

पास बुक प्रिन्टर्स

(ऊ) नेटवर्किंग उत्पाद सहितः

हब्ज

रूटर्स स्विचिस

कोन्सनट्रेटर्स

ट्रांसरिसिवर्स

(ऋ) सोफटवेयर के अन्तर्गत :

एप्लीकेशन्स साफटवेयर

आपरेटिंग सिस्टम

मिडल वेयर/फर्म वेयर3310 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 8, 2018 (ASVN. 16, 1940 SAKA) (ए) कम्पयूटर सिस्टम के लिए लगने वाला पावर सप्लाई के

अन्तर्गत : स्विच मोड पावर सप्लाई अनइन्टरप्टिड पावर सप्लाई

(ऐ) नेटवर्किंग/केबलिंग एवं उससे संबंधित भाग :

(सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित) फाईबर केबल कोपर केबल केबल्स कनैक्टर्स, टरमिनल ब्लाक जैक पैनल्स, पैच कोर्ड माऊंिटंग कोर्ड / वायरिंग ब्लाक सरफेस माउंट बक्से

(ओ) कन्ज्यूमेबल्स के अन्तर्गत : सी.डी.रोम/कम्पैक्ट डिस्क फलोपी डिस्क टैप्स डी.ए.टी./डी.एल.टी. रिबन्स टोनर्स इन्कजैट कारटेजिस आऊटपुट डिवाईसिस को लगने वाली इंक

(औ) इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट :

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पापुलेटिड पी.सी.बी. प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पी.सी.बी. टां्रजिस्टर्स इन्टैगे्रटिड सर्किट्‌स/आई.सी.एस. डायोड्‌स/थाईरिस्टर/एल.ई.डी. रेसिस्टर्स केपेसिटर्स स्विचिस (आन/आफ, पुश बटन्श, रोकर्स इत्यादि) प्लगस/सोकेट्‌स/रिलेज मेगनेटिक हेड्‌स, प्रिन्ट हैड्‌स कनेक्टर माईक्रोफोन्स/स्पीकर्स फयूजिस

(अं) टैलीकम्यूनिकेशन इक्वीपमेन्ट के अन्तर्गत :

टैलीफोन विडियो फोन फेसी माईल मशीन/फैक्स कार्ड टैली प्रिन्टर/टैलेक्स मशीन

(अः) पी.ए.बी.एक्स./ई.पी.ए.बी.एक्स./आर.ए.एक्स./एम.ए.एक्स.

टैलीफोन एक्सचैंज मल्टीप्लेक्सर्स/म्यूजिस मोडम्स टैलीफोन आन्सरिंग मशीन टैलीकम्यूनिकेशन्स स्वीचिंग एपरेटर्सHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 8, 2018 (ASVN. 16, 1940 SAKA) 3311 एन्टेना एवं मास्ट वायरलैस डेटाकोम इक्वीपमेन्ट रिसीविंग इक्वीपमेन्ट लाईक पेजर्स, मोबाईल/सैल्यूलर फोन इत्यादि वी.एस.ए.टीज. वीडियो कोनफोरेंसिंग इक्वीपमेन्ट' वीडियो एवं डिजिटल सिंगनलिंग के लिए लगने वाले सैट टाप बक्से सहित

(क) सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें

सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें वह व्यवसायिक क्रिया एवं सेवायें है जिसके अन्तिम उत्पाद/सेवायें जिनको :

• भारत से बाहर वितरित करने के लिए

• संचार-जाल के लिए वितरित करने के लिए एवं

• या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्त्रोत) या उस कम्पनी के सुदूर गौण द्वारा उपलब्ध किया हुआ (बाहर स्थित

टिप्पण :-

जो सेवाएं इनमें शामिल नहीं हैं, वह :

• सुदूर उत्पादन/निर्माण इकाइयां

• कम्पनियों के संचालित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं

• इन्टरनैट पर वास्तविक व्यवसाय

निम्नलिखित सेवाएं उपरोक्त दिये गये मापदण्ड यदि पूर्ण करते हैं तो उन्हें सम्मिलित किया जायेगा :

(i) बैंक ऑफिस आप्रेशन्स

(ii)काल सैन्टरज़ (iii) कोन्टैन्ट डिवैल्पमैन्ट अथवा एनीमेशन (iv) डाटा प्रोसैसिंग (v) अभियान्त्रिकी एवं रचना (vi) ज्योग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसिज (vii) मानव संसाधन सेवायें (viii) बीमा दाता निपटान क्रम (ix) लीगल डाटा बेस (x) मैडीकल ट्रान्सक्रिप्शन

(xi) पे-रोल

(xii) सुदूर रख-रखाव (xiii) राजस्व लेखे (xiv) सप्पौर्ट सैन्टरज; तथा (xv) वैब-साईट सर्विसेज

आनंद मोहन षरन, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

अपूर्व कुमार सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।3312 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 8, 2018 (ASVN. 16, 1940 SAKA)

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

AND

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 8th October , 2018

No. CCP (NCR)/PWL/HDL/FDP/2018/ 2846.-In exercise of the powers conferred by Sub-section (7) of Section 203 C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), for the area falling within the limits of the Municipal committee, Hodal and sub-section (7) of section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), for the area falling outside the limits of the Municipal committee, Hodal, with reference to Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. CCP(NCR)/PWL/HDL/RDDP/2018/421, Dated the, 16th February, 2018, the Governor of Haryana hereby publishes the following Final Development Plan 2031,A.D. for Hodal along with restrictions and conditions, given in Annexure A and B proposed to be made applicable to the controlled areas specified in Annexure ‗B'.

Drawings

1. Existing Land Use plan for controlled area around Tourist Complex Dabchick bearing drawing No. DTP (F) 765/80, dated the 7th October,1980 (Published in Haryana Government Gazette on the 9th March, 1982).

2. Existing land use plan for additional controlled area around Hodal town drawing No. DTP (F) 2467/2006, dated the 27th January, 2006. (Published in Haryana Government Gazette on 27.06.2012) 3. Existing land use plans drawing No. DTP (PAL) 08/10, dated the 4th May, 2010 (already Published in Haryana Government Gazette on 27.06.2012)

4. Final Development Plan Hodal-2031 AD in drawing no. DTP ( PAL) 73/2018, dated the 28th May, 2018

Annexure-A

Explanatory Note on Final Development Plan Hodal-2031 AD for Controlled Areas Hodal

I Background

Hodal town is situated at a distance of 88 Kilometers from Delhi and 58 Kilometers from Faridabad city. It is one of the growing town on National Highway Number 2, very near to Haryana- Uttar Pradesh border. The Delhi- Mumbai broad-gauge railway line is also passing through Hodal which caters to large passenger and goods traffic. Hodal town is very well linked with its hinter land and is an important nucleus town for the purposes of educational, commercial and cultural activities for the surrounding region. It has a grain mandi which being the last on Haryana side has been attracting competitive business with Kosi Mandi in Uttar Pradesh.

II Location and regional setting

Hodal town is located at a distance of 88 Kilometers from Delhi on the Delhi-Mathura National Highway Number 2. This town is situated at 77º-22' North latitude and 28º-54' East longitude at a height of 190 meters above mean sea level. This town is well connected by roads with the surrounding towns of the State as well as to the neighboring State of Uttar Pradesh.

III Physiography

The topography of this town is almost plain terrain. In the west of this town, Western Yamuna Canal flows. The town falls in sub tropical region of India. The average rainfall is 50 to 70 centimeters. Wind blows from west in winter and east in summer.

IV Availability of Infrastructure

(a) Utilities

The water to the town is supplied from tube wells at 3 different locations in the town. The basic infrastructure facilities of electricity, telephone and roads exist in the town. However, these facilities are not adequate hence provision of all modern infrastructure facilities has been envisaged in the Development Plan.

(b) Social Infrastructure

Basic social infrastructure exists in the town such as civil hospital, veterinary Hospital, education and cultural institute. The adequate provision of social infrastructure has also been taken into consideration.

V Population / Demography

From the above table it is evident that population of Hodal town is continuously growing since, 1951. The growth rate of Hodal town decreased only in the decade 1971-81 i.e. from 36% to 32%. The population of Hodal town in 2011 was 50143 persons. Keeping the above in view and assuming that certain rural migration may take place due to planned development of the town, the town shall have a population of 1,70,652 persons by the year 2031 A.D with a residential density of 250 persons per hectares.

VI Need for Declaration of Controlled Area

With the rapid increase of population, the town is sprawling haphazardly. The trend of development is along Delhi Mathura Road i.e. North and South side of the town. Though Railway line is physical barrier, major trend would be towards Palwal town, along National Highway. In order to check the haphazard development of industries and residential colonies and to channelize the Urban growth in a planned way, controlled areas have been declared vide Haryana Government, notification No. 5730-5DP-77/5876, dated the 27th May, 1977 appeared in Haryana Government Gazette, dated the 7th June, 1977, additional controlled area declared around Hodal Town vide Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. CCP(NCR)FCA-III/2003/2652, dated the 11th November,2003 appeared in Haryana Government Gazette, dated the 18th November,2003, and Controlled area of village Tikri Brahman, phulwari, Aurangabad, Khere Srai ,Dighot, Mitrol, Tumasara, Khataila, Gudrana, Sarai , Siha, Marauli, Khatela Sarai, Lohina, Seoli, and Banchari declared vide notification No. CCP (NCR)/FBD/ALNG/NH-2/TIKRI BMN/CA/2009 /1759, dated the 23rd June 2009.

VII Major Land Use Proposals:-

Keeping in view the natural trend of growth as well as prospects of growth and limitations, the proposed circulations relating to the pattern and distribution of land uses has been integrated with the existing town in a systematic manner. In order to accommodate the total populations of 170652 persons up to 2031 AD the proposals have been given, keeping in view, the existing facilities of the town. The land uses proposals of Development Plan are as under: -

Description of Land Uses

1. Residential

The existing town has mixed land uses, population density is high. As this town has existing Mandi for hinterland and impetus to growth of industry and commerce would necessitate the planned residential development. To accommodate the additional future population of 120509 persons by 2031AD, an area of 537.80 hectares has been proposed for residential use in sector 2,4,5,7,10-A,11 and 12. The residential area proposed in the Development Plan shall be developed on neighborhood concept by making provision of all community facilities and services within the sectors. Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy (NILP), Deen Dayal Jan Awas Yojna Policy (DDJAY) and Affordable Group Housing policy. 20% Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector.

In addition to above, the following provisions have also been made in the Development Plan with increased density:-

a. The additional area for infrastructure shall be provided in the already planned / developed residential sectors to meet out the requirement of the additional population.

b. The minimum width of the roads in a residential colony / sector shall not be less than 12 meters or as per the applicable policies.

c. The minimum area for parks / open spaces in a residential colony / sectors shall be planned in such a manner that it shall meet the minimum norm of 2.5 square meters per person.

2. Commercial

Apart from existing facilities of market places, grain market etc. it is proposed to have 62.75 hectares of land for commercial activities which include retails trade, wholesale trade, ware offices, banks, hotels, restaurants, cinema etc. The commercial area has been proposed along National Highway-2 in sector- 1(part) and in sector 2(part).

3. Industrial

Keeping in view the wind direction and growth trend of Industries, the industrial area has been proposed in the south –west of town along National Highway-2. An area of approximately 174.08 Hectares has been proposed in Sector-6, 8 and 9.

4. Transport and Communication

A transport Nagar has been proposed in sector 1 between existing Delhi –Mathura railway line and National Highway-44/19. The Road network has been planned in a hierarchical manner to facilitate easy movement of traffic and pedestrian. The detail of roads network is as follows: -

The road network has been planned keeping in view the inter city and intra city traffic as well as the location of the town in its regional settings, for a smooth and fast movement of city traffic. The Sector dividing road has been proposed as V-3 with a minimum width of 45 meters.

5. Public Utility

At present water works existing in the middle of existing town which is sufficient to cater the present population. To meet the future requirement @ 135 Litre Per Capita Per Day (LPCD) sufficient potable ground water is available in village Banswa, 8 kilometers from Hodal town. To meet the demand of water supply an area of approximately 6.04 hectare land has been proposed near sector 1 along Delhi Mathura Railway Line.

In addition to this an area of approximately 10.08 hectares has been proposed for Sewerage treatment plant in sector 10 near existing drain and an area of 10.08 hectares has been proposed for solid waste disposal in the revenue estate of village Bhulwana near Utter Pradesh border.

6. Public and Semi Public Uses

The town is sub-divisional head quarter, health and educational facility are also not well located, hence, an area of approximate 56.68 hectares has been proposed in sector-3 for Public and Semi Public uses. Public and Semi Public area has been also proposed in sector-2 on Hodal- Nuh road for mini secretariat and administrative complex etc.

7. Park and open spaces

At present town has no organized park and open space except a tourist complex of Haryana Government named Dabchick. Keeping in view the requirement of the town, an area of 178.13Hectares has been proposed in Final development plan for parks, open spaces and green belts etc.

8. Special zone:

An area of approximate 40.48 hectares has been proposed as Special zone in sector-1 which shall include Godown/ Warehouse for agriculture products.

9. Agricultural Zone

Rest of the controlled areas have been designated as rural zone with a view to keep it free from large scale building activities so that it could be further utilized for expansion of the town. However, rural and small scale industries and farmhouses are permissible in the zone subject to the conditions stipulated in zoning regulations and policy framed by the Government.

10. Natural Conservation Zone Area

As per the Regional Plan – 2021 AD, the Agriculture, Horticulture, pisiculture, social Forestry, afforestation and regional recreational activities with construction not exceeding 0.5% of the permissible activities in this zone. All NCZ categories after delineation shall be considered as NCZ irrespective of the fact that different use has been shown in the Final Development Plan of Hodal.

Zoning Regulations

The Legal sanctity to the proposals regarding land use is being given to the effect by a set of zoning regulations (Annexure B) which form a part of this development plan. These regulations will govern the change of land use and standards of development. They also will elaborately detail out allied and ancillary uses which shall be permitted in the various major land uses and stipulate that all change of land use and development shall be in accordance with the details shown in the sector plan thereby ensuring the preparation of detailed sector plans for each sector to guide the development and enforce proper control.

ANNEXURE B

Governing use and Development of land in the controlled areas as shown in drawing No. DTP ( PAL) 73/2018, dated the 28th May, 2018.

I General

1. These zoning regulations forming part of the Final Development Plan for the controlled areas around Hodal shall be called zoning regulation of Final Development Plan for the Hodal controlled areas.

2. The requirements of these regulations shall extend to the whole of the area covered by the Final Development Plan and shall be in addition to the requirements of the Haryana Municipal Committee Act, 1973 (24 of 1973) and Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (41 of 1963) and the rules framed there under.

II Definitions: -

In these regulations:

(a) "Approved" means approved by the competent authority;

(b) "Building rules" means the rules contained in part VII of the rules;

(c) "Building Code" means, the Haryana Building Code 2017;

(d) "Drawing" means Drawing No.DTP ( PAL) 73/2018, dated the 28th May, 2018;

(e) "Floor Area Ratio (FAR)" means a quotient obtained by dividing the multiple of the total covered area of all floors and hundred, by the area of plot i.e.

total covered area x 100;

FAR =

Plot area

For the purpose of calculating FAR, cantilevered, permitted roof projections, lift room, mumty, balcony, basement or any floor if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking/ pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), terrace with or without access, fire staircase, atrium, waster tank, open courtyard of permitted size shall not be counted towards FAR:

Provided that, area under shaft, chutes, lift well and staircase from stilt to next floor shall be counted towards FAR only at once on ground floor:

Provided further that in case the ventilation shaft area is more than 3 square meters, it shall not be counted in FAR;

(f) "Group Housing" means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;

(g) "Light Industry" means an industry not likely to cause injurious or obnoxious noise, smoke, gas, fumes, odors, dust, effluent and any other nuisance to an excessive degree and motivated by electric power;

(h) "Local Service Industry" means an industry, the manufacture and product of which is generally consumed within the local area, for example: bakeries, ice-cream manufacturing, aerated water, Atta - Chakies with power, laundry, dry-cleaning and dyeing, repair and service of automobile, scooters and cycles, repair of house-hold utensils, shoe-making and repairing, fuel depot etc. provided no solid fuel is used by them;

(i) "Medium Industry" means all industries other than ‗Light Industry' and Local Service Industry and not emitting obnoxious or injurious fumes and odours;

(e) "Extensive Industry" means an industry setup with the permission of the Government and in extensive employing more than 100 workers and may use any kind of captive power of fuel provided they do not have any obnoxious features;

(j) "Heavy Industry" means an industry to be set up in public or semi-public or private sector with the permission of the Government (the cost of plant, machinery etc. as defined in the industrial policy of the Government);

(k) "Obnoxious or hazardous industry" means an industry set up with the permission of the Government and is highly capital intensive associated with such features as excessive smoke, noise, vibration, stench unpleasant or injurious effluent, explosive, inflammable material etc. and other hazards to the health and safety of the community;

(l) "Material Date", ―material date‖ means the date of publication of notification of various controlled

(m) "Non-confirming use" in respect of any land or building in a controlled area means the existing use of such land or building which is contrary to the major land use specified for that part of the area in the development plan;

(n) "Public Utility Service Building" means any building required for running of public utility services such as water-supply, drainage, electricity, post and telegraph and transport and for any municipal services including a fire station;

(o) "Rules" means the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965 and the rules framed under the Haryana Municipal Committee Act, 1973.

(p) "Sector Density' and 'Colony Density' and „T.P. Scheme Density" shall mean the number of persons per hectares in sector area, colony area and Town planning scheme as the case may be.

(q) "Sector Area', 'Colony Area' and „T.P scheme area" shall mean the area of the sector or colony or of the scheme as bounded within the major road system shown on the drawing and /or as shown in the approved layout of the sector/ colony/scheme;

Explanation:-

(1) In this definition the ‗Sector Area' or ‗Colony Area' or ‗T.P Scheme Area' shall mean the area of the Sector or of Colony or of T.P Scheme as shown on the drawing or on the approved layout plan of the Colony/Sector/ T.P Scheme which will be excluding the area unfit for building development within the sector or the colony or the scheme as the case may be;

(2) Benefit of 50% of the area falling under major roads and their adjoining green belts, if any, shall be allowed for plotable area/Floor area ratio (FAR) in case of plotted/group housing colony;

(3) In the layout plan of T.P scheme, colony or sector, other than industrial scheme/colony/sector, the land reserved for roads, open space, schools, public and community building and other common uses shall not be less than 45% of the gross area of the land under the T.P scheme/colony/sector;

(4) For the purposes of calculation of sector density or colony density, it shall be assumed that 55 percent of the sector area or colony area will be available for residential plots including the area under Group Housing and that every building plot shall on the average contain three dwelling units each with a population of 4.5 persons per dwelling unit or 13.5 persons building plot or as incorporated in the zoning plan of the colony/group housing complex. In the case of shop-cum- residential plot, however, only one dwelling unit shall be assumed;

(5) Notwithstanding above, the projects approved under specific policy like NILP; FAR and Density shall be the governing parameters instead of plotable area.

(r) "Site Coverage" means ratio expressed in percentage between the area covered by the ground floor of building and the area of the site;

(s) The term "Act", "Colony", "Colonizer" "Development plan", "Sector", Scheme" and "Sector Plan" shall have the same meaning as assigned to them in the Punjab Scheduled Roads and Controlled areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (41 of 1963) and rules, 1965 and the Haryana Municipal committee Act, 1973 and the rules framed thereunder.

(t) "Farm House" shall means a house constructed by the owner of a Farm at his land for the purpose of:-

(i) dwelling unit i.e. main use; and

(ii) farm shed i.e. ancillary use.

Notes.—

(1) The construction of the farm house shall be governed by the restrictions given under clause XIX regarding ―Provision of Farm House outside abadi-deh in Agricultural Zone‖;

(2) The farm sheds regarding building control and site specifications shall be governed by the restrictions mentioned in clause XIX;

(u) "Ledge or Tand" means a shelf-like projection, supported in any manner whatsoever, except by means of vertical supports within a room itself but not having projection wider than one meters;

(v) "Loft" shall means an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes only;

(w) "Mezzanine Floor" means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the lower floor and with a minimum height of 2.3 metres and shall not be lower than 2.3 metres (clear hight) above floor level;

(x) "Subservient to Agriculture" shall mean development and activities, which are required to assist in carrying out the process of agriculture such as tube wells, pump chambers, wind mills, irrigation's drains, pucca platforms, fencing and boundary walls, water hydrants etc; (y) "Rural Industries Schemes" means industrial unit, which is registered as rural industries schemes by the Industries Department;

(z) "Small Scale Industries" means industrial unit, which is registered as small scale industries by the Industries Department;

(za) "Agro Based Industries" means an industrial unit, which uses food grains, fruits or agro waste as a raw material; and

(zb) "Information Technology Industrial Units" means the categories of industries included in the Annexure to the Government of Haryana Information Technology Policy, 2000 and in Appendix-1 to this notification and/or, as may be defined by the Government of Haryana from time to time;

(zc) "Cyber Park"/"Information Technology Park" means an area developed exclusively for locating software development activities and Information Technology Enabled Services wherein no manufacturing of any kind (including assembling activities) shall be permitted;

(zd) "Cyber City" means self contained intelligent city with high quality of infrastructure, attractive surrounding and high speed communication access to be developed for nucleating the Information Technology concept and germination of medium and large software companies/Information Technology Enabled Services wherein no manufacturing units may be allowed;

(ze) "Green Belt" shall mean, strips of land along arterial road shown in the development plan, primarily meant for the widening of the sector/arterial road in future;

(zf) Any other term shall have the same meaning as assigned to it in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, (41 of 1963) and the rules 1965 and the Haryana Municipal Committee Act, 1973 and the rules framed there under;

III Major land uses/zone:

(1) (i) Residential zone

(ii) Commercial zone

(iii) Industrial zone

(iv) Transport and communication zone/Dry port

(v) Public Utility Zone

(vi) Public and semi public zone (institutional zone)

(vii) Park and open spaces zone

(viii) Special zone

(ix) Agriculture zone

(x) Natural Conservation Zone

(2) Classification of major land uses is according to Appendix A.

IV Division into sectors

Major land uses mentioned at serial number (1) to (8) in zoning regulation-III above, which are land uses for building purposes, have been divided into sectors as shown, bounded by the major road reservations and each sector shall be designated by the number as indicated on the drawing.

V Detailed land uses within major uses

Main, ancillary and allied uses, which are subject to the other requirements of these regulations and of the rules, may be permitted in the respective major land uses zones are listed in Appendix B sub-joined to these zoning regulations.

VI Sectors not ripe for development

Notwithstanding the reservation of various sectors for respective land uses for building purposes, the Director may not permit any changes in their land use or allow construction of building thereon from consideration of compact and economical development of the controlled area till such time as availability of water supply, drainage arrangement and other facilities for these sectors are ensured to his satisfaction.

VII Sectors to be developed exclusively through Government enterprises

― Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.‖;

VIII Land reservations for major roads

(2) Width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies.

(3) Benefit of only 50% of the area falling under major roads and adjoining green belts, if any, shall be allowed towards plotable area/ floor area ratio in the Plotted/Group Housing Colony, while approving the layout plans for the sector/colony to be developed by Haryana Urban Development Authority and private colonizers. In case of commercial colony and information Technology park/cyber city the benefit of 10% of Floor area ratio of the total area of the site or area falling under green belt and sector roads whichever is less shall be allowed.

(4) Benefit of tradable FAR, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policies‖;

IX Non-conforming uses either existing or having valid change of land use permission

(1) With regard to the existing industries shown in the zones other than industrial zone in the Development Plan, such industrial non-conforming uses shall be allowed to continue for a fixed period to be determined by the Director, but not exceeding ten years; provided that the owner of the building concerned:

(a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf;

(b) During the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

(c) Shall not be allowed to expand the existing project within the area of non conforming use.

(2) With regard to the projects having valid change of land use permissions, and located in the zones other than conforming-use zone in the Development Plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue, provided that the owner of the building concerned:

(a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf.

(b) During the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

X Discontinuance of non conforming uses

(1) If a non-conforming use of land has remained discontinued continuously for a period of two years or more, it shall be deemed to have been terminated and the land shall be allowed to be re-used or re-developed only according to the conforming use.

(2) If a non-conforming use building is damaged to the extent of 50 percent or more of its re- production value by fire, flood, explosion, earthquake, war, riot or any other natural calamity, it shall be allowed to be re-developed only for a conforming use.

(3) After the discontinuance of projects included under clause IX, the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

(4) After a lapse of period fixed under clause IX (1), the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

XI The development to conform to sector plan and zoning plan

Except as provided in regulation IX, no land within major land use shall be allowed to be used and developed for building purposes unless the proposed use and development is according to the details indicated in the sector plan and zoning plan or the approved colony plan in which the land is situated.

XII Individual site to form part of approved layout or zoning plan

No permission for erection or re-erection of building on a plot shall be given unless-

(i) The plot forms a part of an approved colony or the plot is in such area for which relaxation has been granted as provided in regulation XVII; and

(ii) The plot is accessible through a road laid out and constructed up to the situation of the plot to the satisfaction of the Director.

XIII Minimum size of plots for various types of buildings

(2) The area norms for group housing colony, plotted residential colony and commercial colony shall be in the accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in a case group housing scheme is floated by Haryana Urban Development Authority or any other Government Agency, the size of group housing site shall be as specified in the scheme.‖;

XIV Site coverage, height and bulk of building under various types of buildings:

The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such plot/site.

XV Building lines in front and rear of buildings:

These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.

XVI Architectural control:

Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared under clause 6.4 of Haryana Building Code 2017.

XVII Relaxation of agricultural zone:

In the case of any land lying in Agriculture zone, Government may relax the provisions of this development plan-

(a) for use and development of the land into a residential or industrial colony provided the colonizer has purchased the land for the said use and developed prior to the material date and the colonizer secures permission for this purpose as per Rules.

(b) for use of land as an individual site (as distinct from an industrial colony)

Provided that-

(i) the land was purchased prior to the material date;

(ii) the Government is satisfied that the need of the industry is such that it cannot await alternative allotment in the proper zone;

(iii) the owner of the land secures permission for building as required under the Rules;

(iv) the owner of the land undertakes to pay to the Director, as determined by him, the proportionate charges as and when called upon by the Director in this behalf and during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent.

Explanation.— The word 'purchase' used in this regulation shall mean acquisition of full proprietary rights/lease right for such period as may be specified by the Government for different purposes etc.

XVIII Density

Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy and Affordable Group Housing policy. 20% Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector.

XIX Provision of Farm House outside Abadi-Deh in Agricultural Zone:

Farmhouses shall be allowed only for bonafide use of landowner(s) provided he does not own a house in any urban area because the real objective for allowing farmhouses in agriculture zone is to meet the housing needs of the farmers on a small portion of the farm so that he can take care of his agriculture produce while living on that farm. Hence, a farm house in agriculture zone, outside abadi-deh may be allowed if the area of the land is 2 acres or more on the following conditions:-

iii) SET BACK:-

It shall be at least 10 meters away from the edge of the agricultural land on all sides provided that if land attached to the farm house abuts a road, the house shall be constructed with a minimum set back from the edge of the road as under:

(a) Where the road is bye pass to a Scheduled Road. 100 meters.

(b) Where the road is a Scheduled Road 30 meters or as shown in the Development Plan.

(c) Any other road. 15 meters.

iv) APPROACH ROAD:-

Any revenue rasta/ road is defined in the revenue record.

v) BASEMENT:-

Basement shall be permitted to the maximum extent of ground floor coverage and uses are permitted as per HBC-2017.

vi) LEDGE, LOFT AND MEZZANINE FLOOR:-

Ledge, loft and mezzanine floor shall be permitted within the building subject to the restrictions above as well as the restrictions stipulated in the definition given under sub-clause (u) (v) and (w) of the clause –II.

vii) SERVICE WATER SUPPLY AND DRAINAGE:-

a) Good potable water supply should be available in the farm for human consumption in case of farm house is built.

b) Open sanitary drains or covered drains to be provided to clean the sheds in case of Dairy farms, Drains are to be provided for carrying rain water in case of all buildings.

c) Septic tank to be provided for disposal of human and animals waste as per provisions of Rules.

d) The distance between the septic tank and open well or tubewell shall be as provided in the Rules.

viii) The owner shall be permitted to construct boundary wall around the main dwelling unit and ancillary portion thereof and around remaining area of farm barbed wire fencing shall be allowed.

ix) The CLU permission for setting up of farmhouse shall be considered in the area other than over exploited or critical areas as declared by Central Ground Water Board.

Provided that Government may amend the minimum size of the farm for any schemes sponsored by the State Government/State agency for the proper utilization of the agriculture zone.

XX Provisions of Information Technology Units and Cyber Parks/Cyber Cities

(i) LOCATION

(a) Information Technology Industrial Units shall be located in Industrial Areas / Industrial Zones only;

(b) Cyber Parks/ Information Technology Parks will be located either in Industrial Areas or Industrial Zone abutting on V-1/M-1 and V-2/M-2 roads in the form of integrated development. However, no manufacturing units will be permitted in such parks;

(c) Cyber Cities:- The location of such a facility will be decided by the Government;

(iii) MISCELLANEOUS

I Parking

(a) Parking will be as per the provisions of Haryana Building Code 2017 as amended

from time to time.

(b) Four Tier basement for Information Technology Industry for meeting the requirement of parking shall be allowed subject to clearance from Public Health requirement.

II Other Activities

(a) incidental commercial activities like Banks, Restaurants, Insurance Offices etc. shall be permitted subject to restriction of 4% of the total area of the Cyber Park/Information Technology Park;

(b) only 5% of the area of the Cyber City shall be allowed for Group Housing and 4% of the total area of the cyber city shall be permitted for Commercial/ Institutional uses;

(c) no residential plotted development shall be allowed in a Cyber City;

(d) for a Cyber City Project if allowed in Agricultural /Rural Zone, the entrepreneur shall make the arrangement of water supply and other facilities like sewerage disposal/drainage etc;

III The Government may impose any other condition as deemed necessary from time to time.

XXI Setting up of communication towers:-

Permission of Mobile Towers within the controlled area shall be granted as per the policy justification of departments memo dated 10.03.2015 as amended from time to time;

XXII Safety against Seismic Hazards:-

As the Development Plan area falls in Seismic zone as per seismiz zone map of Indian Standard IS 1893 and hence is considered as High Risk Zone. In order to take care of the same ―the whole urban development shall be checked for safety against an intensity ―VIII‖ probability of occurrence, and upgraded for required seismic resistance in building and infrastructure as found necessary‖.

XXII Relaxation of development plan

Government may in case of hardship or with a view to save any structure constructed before the material date, relax any of the provisions of the Development Plan on principles of equity and justice on payment of such development charges and on such other conditions as it may deem fit to impose.

APPENDIX A

Classification of land uses

Sub code Main group Sub group

Main

code

100 Residential Residential sector on neighborhood pattern 200 Commercial

210 Retail Trade

220 Wholesale Trade

230 Warehousing and Storage

240 Office and Banks including Government office 250 Restaurants, Hotels and Transient Boarding houses

including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist house etc.

260 Cinema and other places of public assembly on a

commercial basis.

270 Professional establishments

300 Industrial

310 Service industry

320 Light industry

330 Extensive industry

340 Heavy industry.

Sub code Main group Sub group

Main

code

400 Transport and

communication

410 Railway yards, Railway Station and Sidings.

420 Roads, Road Transport depots and Parking Areas 430

Dockyards, Jetties

440 Airport/Air Stations

450 Telegraph offices, Telephone exchanges etc 460 Broadcasting Station

470 Television Station

500 Public utilities

510 Water Supply installation including treatment plants 520 Drainage and Sanitary installation including disposal

works

530 Electric power plants substation etc.

540 Gas Installation and gas work.

550 Solid waste sites

600 Public and semi public

610 Government Administrative Central Secretariat District

Offices, Law Courts, Jails, Police Stations, Governors and President's Residence.

620 Education, Cultural and Religious Institutions 630 Medical and Health Institutions

640 Cultural institution like Theatres, Opera Houses etc. of

a predominantly non commercial nature

650 Land belonging to defence

700 Open Spaces

710 Sports grounds, stadium and play grounds 720 Parks

730 Green belts, garden and other recreational uses.

740 Cemeteries, crematories etc

750 Fuel filling stations and Bus queue shelters 760 Water bodies/ lakes

800 Agricultural land

810 Market garden

820 Orchards and nurseries

830 Land under staple crops

840 Grazing and land pasturesHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 8, 2018 (ASVN. 16, 1940 SAKA) 3325

Sub code Main group Sub group

Main

code

850 Forest land.

860 Marshy land

870 Barren land

880 Land under water

890 Diary farming

Godown/ Warehouse only for Agriculture products 900 Special zone

1000 Natural Conservation

Zone

Appendix B

The permissible activities given under main land uses shall be allowed in accordance with the policy/parameters approved by the Government and/or at sites as approved by the Competent Authority in the Sector/Colony/Scheme Plan.

I. Residential zone:

(i) Residence

(ii) Social community religious and recreational buildings

(iii) Public utility buildings

(iv) Educational buildings and all types of school and college where necessary.

(v) Health institutions.

(vi) Cinemas

(vii) Commercial and professional offices.

(viii) Retail shops, dhabas and restaurants.

(ix) Local service industries.

(x) Gas/Petrol filling stations.

(xi) Bus stops, tonga, taxi, scooter and auto/rickshaw stand.

(xii) Nurseries and green houses.

(xiii) Any other minor needs to ancillary to residential use

(xiv) Starred hotels

(xv) Clubs/Community Centres

(xvi) Communication Towers

(xvii) Guest/Boarding Houses

(xviii) Any other use, which the Government may in public interest decide

II. Commercial zone

(i) Retail Trade.

(ii) Wholesale Trade.

(iii) Warehouses and storages.

(iv) Commercial offices and banks.

(v) Restaurant and Transient Boarding Houses including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist House etc

(vi) Cinemas, Hotels, Motels and other places of public assembly like theatres,

club, Dramatic Club, etc. run on commercial basis.

(vii) Professional establishments.

(viii) Residences on the first and higher floors.

(ix) Local service industry.

(x) Public utility buildings.

(xi) Gas/Petrol filling stations and service garages.

(xii) Loading and unloading yards.

(xiii) Parking spaces, bus stops, taxis, tonga, auto/rickshaw stand.

(xiv) Town parks.

(xv) Communication Towers

(xvi) Any other use, which the Government may in public interest decide

III. Industrial zone

(i) Light industry

(ii) Medium industry

(iii) Obnoxious and Hazardous Industry

(iv) Heavy industry (v) Service industry

(vi) Warehouse and storages

(vii) Parking, loading and unloading area

(viii) Truck stand/bus stops, taxi, tonga and auto/rickshaw stand

(ix) Public utility, community buildings, retail shops, banks, dhabas, restaurants,

two/three/five star hotels and insurance offices subject to a maximum limit of 3 percent of the total area of the sector as under: -

(x) Gas/Petrol filling stations and service garages.

(xi) Liquid Petroleum Gas Godowns permitted by the Director.

(xii) Cyber Parks/Information Technology Parks/ Information Technology Industrial Units

(xiv) Industrial Colony with a minimum area of 15 acres. The area utilization shall be as per policy issued vide ACS, T&CP, Haryana, Chandigarh memo no. Misc.388/PA (RB)/2015/7/16/2006-2TCP dated 01.10.2015 as amended upto date.

(xv) Communication Towers

(xvi) Ready mix concrete plant, wet mix plants, hot mix plants

(xvii) Weighing Bridge

Note:* The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of

permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xix) Any other use, which the Government may, in public interest decide.

IV. Transport and Communication Zone

(i) Railway yards, railway station and siding

(ii) Transport Nagar, Roads and Transport depots/Bus stands and parking areas

(iii) Airports and Air Stations

(iv) Telephone exchange

(v) Broadcasting stations

(vi) Televisions station

(vii) Agricultural, horticulture and nurseries at approved sites and places

(viii) Gas/Petrol filling stations and service garages

(ix) Parking spaces ,bus stop-shelters, taxi, Tonga and auto/rickshaw stands

(x) Logistics Hubs/Container Yards, Inland Container Depot, Container Freight Station

(xi) Weighing Bridge

(xii) Communication Tower.

(xiii) Warehouses upto a maximum limit of 5% of the total area of the sector.

V. Public Utilities

(i) Water supply installations including treatment plants.

(ii) Drainage and Sanitary installations including sewerage treatment plants and Disposal works.

(iii) Electric Power plant and sub-station including grid sub-station.

(iv) Gas installations and Gas works.

(v) Solid Waste Management Sites

VI. Public and semi public uses zone

(i) Government offices ,Government Administration centers, secretariats and police station

(ii) Educational, cultural and religious institutions

(iii) Medical health institutions

(iv) Civic/cultural and social institutions like theatres, opera houses etc. of predominantly Non-commercial nature

(v) Land belonging to Defense

(vii) Communication Towers

(viii) Any other use, which the Government may in public interest decide

VII. Open spaces

(i) Sports ground, stadium and play grounds

(ii) Parks, green belts, garden and other recreational uses

(iii) Cemeteries, crematories etc.

(iv) Fuel filling stations, bus queue shelter along roads with the permission of Director

(v) Public utility services like electric grid station, transmission lines, communication lines, water supply lines, sewerage lines, drainage lines in the green belts along the scheduled roads and major roads.

(vi) Water bodies/lakes /water recharge zone.

(vii) Communication Towers

(viii) Mela Ground, Multipurpose ground

(ix) Any other use, which the Government may in public interest decide.

VIII. Uses strictly prohibited

Storages of petroleum and other inflammable material without proper license.

IX. Agriculture zone

(i) Agricultural, Horticultural, dairy and poultry farming.

(ii) Village houses within Abadi-deh

(iii) Farm houses outside abadi-deh subject to restrictions as laid down in zoning regulation XIX (iv) Afforestation development of any of the part for recreation

(v) Expansion of existing village contiguous to abadi-deh if undertaken as a project approved or sponsored by the Central Government or State Government.

(vi) Milk chilling station and pasteurisation plant

(vii) Bus Stand and railway station

(viii) Air ports with necessary buildings

(ix) Wireless stations

(x) Grain godowns, storage space at sites approved by the Director

(xi) Weather stations

(xii) Land drainage and irrigation, hydroelectric works and tubewell for irrigation

(xiii) Telephone and electric transmission lines and poles

(xiv) Mining and extraction operations including lime and brick kilns, stones, quarries and crushing subject to the rules and at approved siteHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 8, 2018 (ASVN. 16, 1940 SAKA) 3329 (xv) Cremation and burial grounds

(xvi) Gas/Petrol filling station and service garages

(xvii) Renewable and non-renewable energy power plants.

(xviii) Liquid Petroleum Gas storage godowns with the approval of the Director

(xix) Rural Industry Scheme/Small Scale Industrial units shall be allowed subject to fulfillment of the following conditions, provided that the site should not fall within restricted belt notified under the ‗Works Defense Act, 1903' around Defense installations, if any:

(xx) Non polluting Medium and Large Scale Agro-based Industries on Public road/rasta not less than 30 feet wide other than scheduled roads, National Highway and State Highway subject to the condition that site should not fall within restricted belt around the defence installation as applicable for such installation if any.

(xxi) Dhabas, Restaurants, Motels, Resort and Amusement Park/ Theme Park along National Highway /

Provided that the access permission is obtained from National Highway Authority of India if the site is located on National Highway, and from Executive Engineer, Public Works (Building and Roads) Department if the site is located on scheduled road.

Note.—

The provision of marriage palace/banquet hall within the municipal limit shall be as per the policy approved by the Department of Urban Local Bodies and as amended from time to time.

(xxiii) Microwave Towers/Stations, Seismic Centres and Telecommunication Centres

(xxiv) Communication Towers

(xxv) Ready Mix Concrete Plants, Wet mix plants, Hot Mix Plants connected with the projects for which contract or work is assigned by Government or Government agency and to be set up on short term basis.

(xxvii) Service Garage, Sale/Display Centre-cum-service garage as under:

Note:* The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms

(i) Any other use, which Government may in Public Interest, decide

(xxviii) Special Zone: Godowns/Warehouses only for Agriculture products.

(xxix) Natural Conservation Zone:

(i) Agriculture and Horticulture.

(ii) Pisiculture.

(iii) Social Forestry / Plantations including afforestation.

(iv) Regional recreational activities with no construction exceeding 0.5% of the area with the permission of the competent authority.

APPENDIX -1

Categories of Industries included in the scope / definition of Information Technology Industry

(A) Computing Devices including

Desktop

Personal Computer

Servers

Work-station

Nodes

Terminals

Network P.C

Home P.C.

Lap-top Computers

Note Book Computers

Palm top Computer/PDA

(B) Network Controller Card/ Memories including

Network Interface Card (NIC)

Adaptor Ethernet /PCI/EISA/Combo/PCMICA

SIMMs Memory

DIMMs Memory

Central Processing Unit (CPU)

Controller SCSI/Array

Processors Processor/Processor Power Module/Upgrade

(C) Storage Units including

Hard Disk Drives/Hard Drives

RAID Devices and their Controllers

Floppy Disk Drives

C.D. ROM Drives

Tape Drives DLT Drives/DAT

Optical Disk Drives

Other Digital Storage Devices

(D) Other

Key Board

Monitor

Mouse

Multi-media Kits

(E) Printers and Output Devices including

Dot matrix

Laserjet

Inkjet

Deskjet

LED Printers

Line Printers

Plotters

Pass-book Printers

(F) Networking products including

Hubs3332 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 8, 2018 (ASVN. 16, 1940 SAKA) Routers

Switches

Concentrators

Trans-receivers

(G) Software including

Application Software

Operating system

Middleware/Firmware

(H) Power supplies to Computer Systems including

Switch Mode Power Supplies

Uninterrupted Power supplies

(I) Networking/Cabling and related accessories

(related to IT Industry)

Fibre Cable

Copper Cable

Cables

Connectors, Terminal Blocks

Jack Panels, Patch Cord

Mounting Cord/Wiring Blocks

Surface Mount Boxes

(J) Consumables including

C.D.ROM /Compact Disk

Floppy Disk

Tapes DAT/DLT

Ribbons

Toners

Inkjet Cartridges

Inks for Output devices

(K) Electronic Components

Printed Circuit Board/Populated PCB

Printed Circuit Board/PCB

Transistors

Integrated Circuits/ICs

Diodes/Thyristor/LED

Resistors

Capacitors

Switches (On/Off, Push button, Rocker, etc.)

Plugs/sockets/relays

Magnetic heads, Print heads

Connectors

Microphones/Speakers

Fuses

(L) Telecommunication Equipment including:

Telephones

Videophones

Fascimile machines/Fax cards

Tele-Printers/Telex machineHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 8, 2018 (ASVN. 16, 1940 SAKA) 3333 PABX/EPABX/ RAX/MAX Telephone Exchange

Multiplexers/Muxes

Modems

Telephone answering machines

Telecommunication Switching Apparatus

Anetna and Mast

Wireless datacom equipment

Receiving equipments like Pagers, mobile/Cellular Phones, etc.

VSATs

Video Conferencing Equipments

* Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signaling.

(M) IT Enabled Services are business processes and services, the end products/services of which are:-

• Delivered outside India.

• Delivered over communication network., and

• Either externally contracted (out-sourced) or provided by a remote subsidiary of

the same company (out-located).

Note: Services which would not be included are:-

o Remote production/manufacturing units

o The Corporate offices of companies or their local branches

o Virtual business on Internet.

The following services which meet the above criteria would be included:-

(i) Back-Office Operations

(ii) Call Centres

(iii) Content Development or Animation

(iv) Data Processing

(v) Engineering and Design

(vi) Geographic Information System Services

(vii) Human Resource Services

(viii) Insurance Claim Processing

(ix) Legal Database

(x) Medical Transcription

(xi) Payroll

(xii) Remote Maintenance

(xiii) Revenue Accounting

(xiv) Supports Centres and

(xv) Web-site Services.

ANAND MOHAN SHARAN, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.

APOORVA KUMAR SINGH, Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.

8395—C.S.—H.G.P., Pkl.