Supplement—II
Haryana Government Gazette
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 44-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 30, 2018 (KARTIKA 8, 1940 SAKA )
General Review
अभियोजन विभाग हरियाणा की वर्ष 2016-17 की प्रषासनिक रिपोर्ट पर समीक्षा।
दिनांक 18 अक्तूबर, 2018
क्रमांक AP(3)-2018/21266.—
अभियोजन विभाग जिला न्यायवादियों, उप जिला न्यायवादियों और सहायक जिला न्यायवादियों के काडर को नियंत्रित करता है। जिला न्यायवादी, उप जिला नयायवादी और सहायक जिला न्यायवादी वर्ग के अधिकारी दण्ड प्रकिया संहिता और सिविल प्रोसीजर कोड की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत राज्य सरकार की ओर से कोर्टस में केसों की पैरवी करने के लिए लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक और गवर्नमैंट प्लीडरस घोषित होते हैं। इसके साथ-साथ उन द्वारा जिन-जिन केसों की विभिन्न न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी की होती है, उनसे सम्बन्धित निर्णयों का निरीक्षण करके उस पर अपनी मंत्रणा देते हैं कि क्या दिए गए निर्णय पर अपील दायर की जाए या नहीें। इसके अतिरिक्त काफी संख्या में जिला न्यायवादी, उप जिला न्यायवादी और सहायक जिला न्यायवादी वर्ग के अधिकारी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/निगमों और बोर्डों में उन्हें कानूनी सलाह देने और उनके कानूनी केसों को निपटाने के लिए नियुक्त है ताकि विवाद कम हो सके।
वर्ष के आरम्भ में राज्य में कार्य कर रही सैषन कोर्टस में 18352 फौजदारी केस लम्बित थे और वर्ष के दौरान 8856 ये केसिज कोर्टस में वर्ष के दौरान 6737 केसों का निपटान करवाया गया तथा विभिन्न लोअर कोर्टस में वर्ष के आरम्भ में 173926 केस लम्बित थे और वर्ष के दौरान 4497 नये केसिज कोर्टस में दायर हुए। इन केसों में से वर्ष के दौरान 54421 केसों का निपटान करवाया गया है। एन.डी.पी.एस. एक्ट और विभिन्न स्थानीय एक्टस के अन्तर्गत दायर/दर्ज किये गये केसों में सजा होने की प्रतिषतता काफी संतोषजनक रही है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष के दौरान सजा हुए केसों की समस्त प्रतिषतता सैषन कोर्टस में 39 प्रतिषत तथा लोअर कोर्टस में 53 प्रतिषत रही है।
विधि अधिकारियों के कार्य एवं सामथ्र्य में सुधार लाने के लिए कई पग उठाये गए हैं। इन अधिकारियों को फौंरेंसिक साईंस लैबोरट्री, मधुबन और राष्ट्रीय संस्थान क्रिमिनोलोजी एवं फौंरेंसिंक साईंस, गृह मंत्रालय दिल्ली में फोंरेंसिक विज्ञान से सम्बन्धित केसों की पैरवी करने के लिए प्रषिक्षण भी दिया जा रहा है। लम्बित केसों की संख्या कम करने और केसों के शीघ्र निपटान के लिए प्रषासन को प्रभावषाली बनाने हेतू उनके नियमित निरीक्षण द्वारा हर सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निदेषक अभियोजन के कार्यालय का कार्यभार श्री नरषेर सिंह के पास रहा।
एस० एस० प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ः दिनांक 28 दिसम्बर, 2017.
न्याय प्रषासन विभाग। SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 30, 2018 (KRTK. 8, 1940 SAKA) 143
Review of the Administrative Report of the Prosecution Department, Haryana, for the Year 2016-2017.
The 18th October, 2018
No. AP(3)-2018/21266 .—
The Directorate of Prosecution controls the cadres of District Attorneys, Deputy Attorneys and Assistant District Attorneys. The District Attorneys, Deputy District Attorneys and the Assistant District Attorneys are further designated as Public Prosecutors, Assistant Code and Civil-Procedure Code respectively for the purpose of conducting criminal Procedure Code and Civil-Procedure Code respectively for the purpose of conducting criminal and civil cases on behalf of the State. In addition, they scrutinize the judgements passed by the various courts and tender their opinion as to whether the judgement passed is fit for filing further appeal or not. Besides, there is a considerable number of District Attorneys, Deputy District Attorneys and the Assistant District Attorneys posted in various Department/Corporations/ Boards/Corporations with a view to minimize the litigation.
2. At the outset of the year under report 18352 cases were pending before the various Sessions Courts for disposal. As many as 8856 cases were added during the year. Out of these cases 6737 cases were got disposed off during the year. 173926 cases were pending before the various Lower Courts for disposal and 4797 cases were added during the year. Out of these cases 54421 cases were got disposed off during the year. The percentage of convition in cases registered under the NDPS Act and various Local Acts was quite satisfactory. The over all rate of conviction in Sessions Courts is 39% and in lower Courts 53%.
3. Various steps to improve the working and efficiency of the Law Officers have been initiated. Officers have been sent for training in the fields of Forensic Science and Forensic Science Laboratory, Madhuban, Karnal as well as National Institute of th Ciriminology and Forensic Science, Ministry of Home Affairs at Delhi. Their knowledge to tackle the cases relating to Cyber Crime has also been updated. All out efforts have been made to tone up the administration by making regular monitoring and review of the pendency of the cases on regular intervals with a view to reduce the back log and ensure quick disposal of the cases.
4. The charge of the office of the Director of Prosecution, Haryana during the periods under report was held by Sh. Narsher Singh.
Chandigarh: The 28th December, 2017.
S. S. PRASAD, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Administration of Justice Department.
8378—C.S.—H.G.P., Pkl.