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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 206-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 11, 2018 (AGRAHAYANA 20, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 दिसम्बर, 2018

संख्या 2/107/2017-1सिं०का०.— चूंकि, दादुपुर नलवी सिंचाई स्कीम (जिसे, इसमें, इसके बाद स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) पर दादुपुर से निकल रही पंक्तिबद्ध चैनल में से यमुना नदी से सम्पूर्ण वर्ष 590 क्यूसिक जल छोड़ते हुए, जिला यमुनानगर, कुरूक्षेत्र तथा अम्बाला की भूमि की सिंचाई के लिए 1980 में विचार किया गया था। यमुना जल में परिणामिक कमी की क्षतिपूर्ति अभिषेष रावी व्यास जल से करनाल में की जानी थी जो सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से राज्य द्वारा प्राप्त किया जाना था।

चूंकि, सतलुज यमुना लिंक नहर पूरी न होने के कारण वर्ष 2004 में सम्पूर्ण नहर प्रणाली को अरेखांकित रखने के लिए तथा खरीफ सिंचाई के प्रयोजन को पूरा करने के लिए केवल खरीफ अवधि के दौरान उसे पहुचाने के लिए तथा जल स्तह को रिचार्ज करने का निर्णय किया गया था। अक्तूबर, 2005 के दौरान स्कीम के पुनर्विचार के बाद, इसके लिए 1980 के बाद तथा 1990 से पूर्व पहले ही अर्जित 190.085 एकड़ भूमि सहित कुल 2247.5 एकड़ भूमि अपेक्षित है ।

चूंकि, वर्ष 2004 से आगे इस स्कीम के लिए कुल 830.10225 एकड़ भूमि अर्जित की गई थी, जो केवल मुख्य चैनल अर्थात्‌ शाहाबाद फीडर, शाहाबाद रजबाहे तथा नलवी रजबाहे के निर्माण के लिए थी। बाकि की लगभग 1227.3427 एकड़ भूमि जो कि रजबाहे तथा माईनरों के निर्माण के लिए थी भूमि स्वामी किसानों द्वारा विरोध के कारण अर्जित नहीं की जा सकी चूंकि वे चैनलों के निर्माण के लिए अपनी भूमि देने के लिए हितबद्ध नहीं थे जो केवल खरीफ मौसम (वर्षा ऋतु) के दौरान पानी लाते थे जब उन्हें उसकी आवष्यकता न हो।

चूंकि, कुल परियोजना भूमि की आधी से अधिक का अर्जन न होने के कारण स्कीम पूर्ण रूप से निष्फल हो गई थी जैसा कि सिंचाई की जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को रजबाहों तथा माईनरों के लिए भूमि का अर्जन न होने के कारण पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी।

चूंकि, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने समाजिक, साधारण तथा आर्थिक सैक्टर पर अपनी रिपोर्ट नं0 3/2013 में अवलोकित किया कि परियोजना की उपयोगिता के बारे में क्षेत्र के सर्वेक्षण के बिना तथा ग्रामीणों के विचारों का पता लगाए बिना परियोजना की कल्पना की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप स्कीम पर उपगत सम्पूर्ण खर्च निष्फल हो गया था। चूंकि, दूसरी ओर भूमि के स्वामी किसान जिनकी भूमि वर्ष 2004 के बाद अर्जित की गई थी तथा जो भूमि अर्जन अधिकारी तथा माननीय अपर जिला न्यायाधीष के अवार्ड से संतुष्ट नहीं थे, माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में आरएफए दायर की गई। माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2887/- रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जो कि 116.83 लाख रूपये प्रति एकड़ जमा अनुषंगिक प्रभार के रूप में बने। ब्याज तथा अन्य प्रभारों को हिसाब में लेने के बाद लगभग 3.39 करोड़ रूपये प्रति एकड़ बने। इस तथ्य के अतिरिक्त स्कीम बकाया भूमि का अर्जन न होने के कारण पहले ही निष्फल हो गई है, इसके अतिरिक्त यह अलाभकारी हो गई जैसे कि विभिन्न समय पर सरकार की कुल वित्तीय लागत भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक हो गई ।

(3928)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 11, 2018 (AGHN. 20, 1940 SAKA) 3929 चूंकि, हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या 2/107/2017-1सि० का०, दिनांक 3 अगस्त, 2018 द्वारा 824.71 एकड़ भूमि को डिनोटिफाई किया गया है।

और चूंकि 5.39225 एकड़ शेष भूमि के सबंध में उचित निर्णय लिया गया है कि उक्त भूमि 824.71 एकड़ भूमि के साथ डिनोटिफाई नहीं की जा सकती क्योंकि इस भूमि का उपयोग सरकार द्वारा जगाधरी अम्बाला सड़क के साथ-जगाधरी छछरोली सड़क को जोड़ने वाली सड़क निर्माण करने के सार्वजनिक उद्‌देष्य के लिए उपयोग किया जा रहा है तथा सरकार को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30) की धारा 101-क के उपबन्ध के निबन्धनों में भूमि स्वामियों को वैकल्पिक भूमि प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करने की आवष्यकता है ।

5.39225 एकड़ का विवरण तालिका टी-1 में नीचे दिए गए अनुसार हैं :-

तालिका टी-1

और चूंकि अब गांव कैल में वैकल्पिक भूमि उन भूमि स्वामियोेंं को जिनके पास उपरोक्त 5.39225 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है को देने की स्कीम तैयार की गई है। जिन भूमि स्वामियों के पास प्रस्तावित भूमि लगभग अम्बाला जगाधरी सड़क के पास स्थित है और राज्य सरकार की राय में कथित वैकल्पिक भूमि का उस तिथि को मूल्य, उपयोगिता और बाजार मूल्य तथा दर तालिका टी-1 में उल्लेखित भूमि के लगभग बराबर है, जोकि पहले ही अर्जित और उपयोग की जा रही है। गांव कैल में प्रदान की गई वैकल्पिक भूमि के खसरा संख्या/अंषतः खसरा संख्या (कनाल -मरला ) का विवरण नीचे दी गई तालिका टी-2 में हैं :-

46/11/3/1 (0-5), 12/1/2 (1-6), 12/2/1 (0-5), 10/2/1/2 (0-16), 10/1/2/2 (1-3), 11/1 (1-3), 11/2/2 (4-6), 47/15/2/1/1 (2-4), 6/2/2/2 (0-11), 6/3/2/2 (0-11), 47/6/3/2/3 (0-13), 15/2/1/2 (0-6), 15/1/1/2 (1-7), 6/2/2/4 (0-1), 47/6/3/2/4 (0-12), 15/1/1/1 (1-7), 7/4/4 (0-1), 14/3/1/2 (0-3), 47/7/2/2/2 (0-8), 14/1 (0-11), 14/2 (1-12), 7/4/2/2 (1-5), 7/3/2 (0-7), 17/1 (0-4), 14/3/1 (5-0), 47/13/3/2 (0-12), 13/1 (2-0), 13/2/2/2 (2-15), 17/1/2 (0-3), 18/1/1 (1-5), 18/2/1 (2-14), 12/2 (0-12), 19/1/2 (0-12), 19/2/2 (3-10), 19/3/2/2 (01-04),19/3/2/3 (0-12), 19/4/1 (0-10), 22/1/1 (0-8)

इसलिए, अब भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30) की धारा 101-क के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आदेष दिया गया है कि तालिका टी-1 में वर्णित, अर्जित और उपयोग की गई भूमि, के स्वामियों को, गांव कैल में स्थित तालिका टी-2 में वर्णित वैकल्पिक भूमि जो कि अर्जित की गई भूमि के समीप स्थित है और उस तिथि को जिसको मूल्य, उपयोगिता और बाजार मूल्य तथा दर लगभग अर्जित भूमि के बराबर है। यह भूमि अब अर्जित भूमि के भू-स्वामियों और तालिका में वर्णित भूमि के बदले और पूर्ण और अन्तिम निपटारे में सभी बाधाओं से मुक्त है, इसके प्रति भू-स्वामियों के सभी या किसी भी दावे का, सभी या किसी भी प्रकार के मुआवजे या अर्जित भूमि के लिए जो भी दावा है उसे मुक्त करती है ।

बेहतर मूल्यांकन के लिए योजना को भूमि अर्जन अधिकारी, अम्बाला और जल सेवाएं परिमण्डल दादुपुर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को देखा जा सकता है। कोई हितबद्ध व्यक्ति या भूमि-स्वामी जिनको भूमि दी जानी है राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन होने के तीस दिन की अवधि के भीतर भूमि अर्जन अधिकारी, अम्बाला के सम्मुख लिखित में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं/सकती है ताकि विधि के अनुसार भूमि के प्रत्यवर्तन की प्रक्रिया को पूरा तथा दावों का निर्णय किया जा सके। भू-स्वामियों को सरकार द्वारा पहले ही भुगतान की गई कुल राषि कब्जे की सुपुदर्गी से पूर्व सरकार द्वारा निर्णय के अनुसार ऐसे ब्याज सहित, यदि कोई हो, वापिस करनी होगी। तथापि भू-स्वामी सरकार द्वारा नियत ऐसी दरों पर पूर्वोक्त भूमि अर्जन के परिणाम स्वरूप उन द्वारा उठाई गई हानियों के मद्‌दे मुआवजे के भुगतान के लिए हकदार होंगे ।

चण्डीगढ़ : दिनांक 11 दिसम्बर, 2018.

अनुराग रस्तोगी, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग।3930 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 11, 2018 (AGHN. 20, 1940 SAKA)

HARYANA GOVERNMENT

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT

Notification

The 11th December, 2018

No. 2/107/2017-1IW.— Whereas, Dadupur Nalvi Irrigation Scheme (hereinafter referred to as the "Scheme") was conceptualized in the Nineteen Eighties for irrigating lands of district Yamuna Nagar, Kurukshetra and Ambala, by releasing 590 cusec water throughout the year from river Yamuna into a lined channel taking off from Dadupur. The consequent shortfall in Yamuna waters was to be compensated at Karnal from surplus Ravi Beas waters which were to be received by the State through Satluj Yamuna Link Canal.

Whereas, due to non-completion of Satluj Yamuna Link Canal, in the year 2004, it was decided to keep the entire canal system unlined and to feed it during Kharif period only to serve the purpose of Kharif irrigation and recharging of the water table. After reconsideration of the Scheme during October, 2005, it required a total of 2247.5 acres land including 190.085 acres already acquired in the late Nineteen Eighties and early Nineties.

Whereas, a total of 830.10225 acres land was acquired for this Scheme from the year 2004 onwards, which was meant for construction of only the main channels namely Shahbad Feeder, Shahbad Distributary and Nalvi Distributary. Rest of the land, nearly 1227.3427 acres, meant for construction of distributaries and minors, could not be acquired due to resistance by land owner farmers since they were not interested to give their land for construction of channels which would bring water only during Kharif period (rainy season), when they did not require the same.

Whereas, due to non-acquisition of more than half of the total project land, the Scheme was rendered totally unfruitful as the area proposed to be irrigated could not be supplied water due to non acquisition of land for distributaries and minors;

And whereas, the Comptroller and Auditor General of India in his Report No. 3 of 2013 on Social, General and Economic Sectors observed that the project was conceived without survey of the area about the usefulness of the project and without ascertaining the views of the villagers, as a result of which, the entire expenditure incurred on the scheme was rendered unfruitful;

And whereas, on the other hand, the land owner farmers, whose land was acquired after the year 2004 and who were not satisfied with award of the Land Acquisition Officer and that of the court of Ld. Additional District Judge, filed RFAs in the Hon'ble Punjab and Haryana High Court. The Hon'ble Punjab and Haryana High Court awarded compensation @ ₹ 2887/- per square meter, which works out as₹116.83 lacs per acre plus incidental charges. After taking interest and other charges into account, it comes out to roughly ₹ 3.39 crore per acre. In addition to the fact thatthe Scheme has already been rendered unfruitful due to non acquisition of balance land, it has further been rendered unviable since the total financial out go for the Government would be several times higher than the present day market value of the land.

And whereas 824.71 acres land was denotified by Haryana Government vide notification dated the 3rdAugust, 2018, No. 2/107/2017-IIW.

And whereas regarding the balance landmeasuring 5.39225 acres a conscious decision has been taken that the said land could not be denotified along with 824.71 acres because this land stands utilized by the Government for the public purpose of construction of road which is being used to connect Jagadhri Ambala Road with Jagadhri Chhachhroli road and the Government needs to prepare a scheme to offer alternative land to the land owners in terms of the proviso to section 101-A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013(Central Act 30 of 2013).

The details of 5.39225 Acres are given as under in TABLE-T1:-

And whereas now a scheme has been prepared to offer alternative land in village Kail, to the land owners owning aforesaid 5.39225 acres. The offered land is quite closely located just across the Ambala Jagadhri Road and in the opinion in the state Government, the said alternative land has the same value, utility and market value and rate as on the date, at par with the land mentioned in Table-1 above, already acquired and utilized.

The Khasra no./partly khasra no. (Kanal-Marla ) of the said alternative offered land of village Kail are given as under in TABLE-T2:-

TABLE-T2

46/11/3/1 (0-5), 12/1/2 (1-6), 12/2/1 (0-5), 10/2/1/2 (0-16), 10/1/2/2 (1-3), 11/1 (1-3), 11/2/2 (4-6), 47/15/2/1/1 (2-4), 6/2/2/2 (0-11), 6/3/2/2 (0-11), 47/6/3/2/3 (0-13), 15/2/1/2 (0-6), 15/1/1/2 (1-7), 6/2/2/4 (0-1), 47/6/3/2/4 (0-12), 15/1/1/1 (1-7), 7/4/4 (0-1), 14/3/1/2 (0-3), 47/7/2/2/2 (0-8), 14/1 (0-11), 14/2 (1-12), 7/4/2 (1-5), 7/3/2 (0-7), 17/1 (0-4), 14/3/1 (5-0), 47/13/3/2 (0-12), 13/1 (2-0), 13/2/2/2 (2-15), 17/1/2 (0-3), 18/1/1 (1-5), 18/2/1 (2-14), 12/2 (0-12), 19/1/2 (0-12), 19/2/2 (3-10), 19/3/2/2 (01-04),19/3/2/3 (0-12), 19/4/1 (0-10), 22/1/1 (0-8)

Now therefore in exercise of powers conferred by proviso to section 101-A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013(Central Act 30 of 2013),the Governor of Haryana, hereby orders that the land owner [s] of the land mentioned in Table 1, above, stand compensated in lieu of their acquired and utilized land, by providing the ownership of alternative land mentioned in Table 2, located in village Kail, which is located in close proximity to the acquired land and is of the same value, utility and market rate as on the date, which land now stands vested free from all encumbrances in the land owners of the acquired land and in lieu of the land mentioned in Table-1, and in full and final settlement of all or any claims of the landowners, towards all or any kind of compensation or claims whatsoever for the acquired land.

For better appreciation, the scheme may be seen in the office of Land Acquisition Officer, Ambala and Water Services Division, Dadupur on any working day. Any person interested or land owners to whom land is to be given, may within period of thirty days of publication of this notification in the Gazette, submit his claim in writing before Land Acquisition Officer, Ambala so as to complete the process of delivery of alternative land and decide their claims as per the law.

This shall however, be subject to the return of the total amount already paid by the Government to the land owners, which shall have to be returned along with such interest, if any, as decided by the Government before delivery of the possession. The land owners shall, however, be entitled for payment of compensation on account of damages sustained by them as a result of aforesaid land acquisition, at such rates as fixed by Government, for which, any person interested or land owners to whom land is to be given, may within a period of thirty days of publication of this notification in the Gazette, submit his claim in writing before Land Acquisition Officer, Ambala.

Chandigarh: The 11th December, 2018.

ANURAG RASTOGI, Principal Secretary to Government Haryana, Irrigation and Water Resources Department.

8471—C.S.—H.G.P., Pkl.