The Haryana Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 2018.

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 210–2018/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 17 नवम्बर, 2018

(26 अग्रहायण, 1940 शक)

विधायी परिषिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु

पृृष्ठ भाग I अधिनियम

कुछ नहीं।

भाग II अध्यादेष

कुछ नहीं।

भाग III प्रत्यायोजित विधान

1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 60/संवि०/अनु० 318/2018,

767-776 दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 - हरियाणा लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियमन, 2018.

2. अधिसूचना संख्या का०आ० 88/पं०अ० 17/1887/धा० 5/2018,

777-778 दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 - जिला रेवाड़ी की उप-तहसील डहीना तथा उप-तहसील मनेठी के क्षेत्रों की सीमाओं को परिवर्तित करने बारे।

3. अधिसूचना संख्या का०आ० 89/पं०अ० 17/1887/धा० 5/2018,

779-780 दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 - जिला यमुनानगर की उप-तहसील खिजराबाद तथा तहसील छछरौली के क्षेत्रों की सीमाओं को परिवर्तित करने बारे। (प्राधि—त अंग्रेजी अनुवाद सहित)

भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन

शुद्धि पर्ची संख्या 184 रूल्ज/II. डी4, दिनांक 13.12.2018.

53 (केवल अंग्रेजी में)

(cxi)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 17, 2018 (AGHN. 26, 1940 SAKA) 767 भाग - III

हरियाणा सरकार

कार्मिक विभाग,

(सेवाएं-III षाखा)

अधिसूचना

दिनांक 17 दिसम्बर, 2018

संख्या सा०का०नि० 60/संवि०/अनु० 318/2018.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

स्ांक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण। 1. (1) ये विनियम हरियाणा लोक सेवा आयोग (सेवा की षर्तें) विनियमन, 2018, कहे जा सकते हैं।

(2) ये प्रथम जनवरी, 2016 से लागू हुए समझे जाएंगे।

परिभाषाएं। 2. (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अध्यक्ष'' से अभिप्राय है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 (1-क) के अधीन राज्यपाल द्वारा नियुक्त आयोग का अध्यक्ष और इसमें कार्यकारी अध्यक्ष भी षामिल हैं।

(ख) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग। (ग) ''राज्यपाल'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य का राज्यपाल।

(घ) ''सदस्य'' से अभिप्राय है, आयोग का सदस्य और इसमें उसका अध्यक्ष भी षामिल

है।

(ड) ''पेंषनर'' से अभिप्राय है भूतपूर्व सदस्य, जो इन विनियमों के विनियम 13 के अधीन पेंषन ले रहा है और इसमें वे भूतपूर्व सदस्य षामिल नहीं हैं, जो सेवानिवृत्ति पेंषन और अतिरिक्त पेंषन दोनों ले रहे हैं।

(2) इन विनियमों में अपरिभाषित किन्तु हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 में परिभाषित षब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमषः उक्त नियमों में दिए गए हैं।

3. आयोग, राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और आठ सदस्यों से मिलकर बनेगा। सदस्यों की संख्या।

षपथ। 4. प्रत्येक सदस्य से नियुक्ति पर इन विनियमों के परिषिष्ट क में अधिकथित प्ररूपों में षपथ लेने की अपेक्षा की जाएगी।

सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर पूर्व सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। 5. कोई व्यक्ति, जो आयोग के सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तिथि से तुरंत पहले किसी विभाग, संवैधानिक, वैधानिक या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार, के पूर्णतः अथवा अंषतः स्वामित्वाधीन अथवा नियन्त्रणाधीन स्थानीय या किसी अन्य निकाय में सेवा में था, सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेगा और तीन मास की अवधि का नोटिस देते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुरंत प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किया जाएगा। वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आगामी दिन से संबंधित विभाग/संगठन से सेवा, जिससे वह संबंधित है, को लागू नियमों के अधीन अपनी सेवानिवृत्ति पेंषन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभ पृथक्‌ रूप से प्राप्त करने का हकदार होगा।

वेतनमान। 6. अध्यक्ष और सदस्यों के वेतनमान क्रमषः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार और प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार के बराबर होंगे।

वेतन का नियतन। 7. (1) कोई व्यक्ति, जो किसी संवैधानिक, वैधानिक या राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा पूर्णतयाः अथवा सारभ्ूात रूप से स्वामित्वाधीन अथवा नियन्त्रणाधीन या किसी अन्य निकाय से सेवानिवृत्ति पेंषन प्राप्त कर रहा है, वह अपनी नियुक्ति की तिथि से निम्नानुसार वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा-

(i) अध्यक्ष, प्रथम जनवरी, 2016 से या उसके बाद अथवा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में, से नियत/पुनरीक्षित सेवानिवृत्ति पेंषन (जिसमें पेंषन का संराषित भाग, यदि कोई हो, भी शामिल है) को घटाते हुए विहित वेतन स्तर के न्यूनतम के बराबर ; तथा768 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 17, 2018 (AGHN. 26, 1940 SAKA) (ii) सदस्य, प्रथम जनवरी, 2016 से या उसके बाद अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से नियत/पुनरीक्षित सेवानिवृत्ति पेंषन (जिसमें पेंषन का संराषित भाग, यदि कोई हो, भी शामिल है) घटाते हुए विहित वेतन के न्यूनतम के बराबर अथवा अन्तिम प्राप्त वेतन, जो भी अधिक हो। यदि अन्तिम प्राप्त वेतन के बराबर समरूप सैल उपलब्ध नहीं है, तो वेतन, वेतन स्तर में अगामी सैल में नियत किया जाएगा किन्तु विहित वेतन स्तर के अधिकतम से अधिक नहीं होगा।

व्याख्या.- ''अंतिम प्राप्त वेतन'', से अभिप्राय है, वेतनमान/वेतन स्तर में केवल मूल वेतन और इसमें कोई अन्य घटक शामिल नहीं है अर्थात्‌ गैर व्यवसाय भत्ता, वैयक्तिक वेतन, विषेष वेतन इत्यादि।

(2) कोई सदस्य, जो आयोग में अपनी नियुक्ति से पूर्व किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के पूर्णतः या सारभूत रूप से स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी संवैधानिक, वैधानिक या किसी अन्य निकाय में दी गई अर्हक सेवा की अवधि के लिए सामान्य पेंषन के बदले में अंषदायी भविष्य निधि/कर्मचारी भविष्य निधि/नई पेंषन योजना या किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है, उसके द्वारा प्राप्त किए गए अन्तिम वेतन के 50 प्रतिषत के बराबर राषि को खण्ड (1) के अधीन उसका वेतन नियत के प्रयोजन के लिए उसकी सेवानिवृत्त की पेंषन मानी जाएगी।

(3) इस विनियम के उप विनियम (क) के खण्ड (ख) के अधीन किसी सदस्य के वेतन का नियतन करने के बाद, वार्षिक वेतनवृद्धि, वेतनवृद्धि की देय तिथि से पूर्व न्यूनतम छह मास की अर्हक सेवा पूर्ण होने के अध्यधीन या तो प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई को स्वीकार्य होगी। विहित वेतन स्तर के अधिकतम से ऊपर कोई वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

(4) किसी व्यक्ति जो -

(i) प्रथम जनवरी, 2016 से पहले सेवा में पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त करते

हुए सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है, या

(ii) प्रथम जनवरी, 2016 से पहले नियत की गई पूर्व-पुनरीक्षित सेवानिवृत्ति पेंषन प्राप्त कर रहा है, को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसका अन्तिम पूर्व पुनरीक्षित वेतन और/या पूर्व पुनरीक्षित पेंषन, उप विनियम (क) के अधीन वेतन नियत के प्रयोजन के लिए भारतीय प्रषासनिक सेवा के अधिकारियों या पेंषनरों, जैसी भी स्थिति हो, पर लागू नियमों के अनुरूप पुनः नियत की जाएगी। महंगाई भत्ता। 8. हंगाई भत्ता, विनियम 7 के अधीन नियत वास्तविक मूल वेतन पर भारतीय प्रषासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए सरकार द्वारा, समय-समय पर, नियत दर पर स्वीकार्य होगा।

अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार पर वेतन।

9. किसी सदस्य, अध्यक्ष की अनुपस्थिति अथवा अवकाष के दौरान या अन्यथा से अध्यक्ष के अतिरिक्त कर्तव्यों का पालन करता है, तो वह उस अवधि के लिए अध्यक्ष का वेतन प्राप्त करने का हकदार होगाः

परन्तु उसे ऐसा वेतन स्वीकार्य होगा यदि उसने यह अतिरिक्त कर्तव्यों को कम से कम चौदह दिन की अवधि के लिए किया हो।

सदस्य का स्वीकार्य अवकाष।

10. (1) कैलेंडर वर्ष में 20 दिन का आकस्मिक अवकाश, प्रत्येक वर्ष प्रथम जनवरी और प्रथम जुलाई को 15 दिन की दर पर अर्जित अवकाष और सदस्य के रूप में एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश स्वीकार्य होगा।

(2) असाधारण अवकाष किसी भी समय अधिकतम तीन मास के अध्यधीन प्रदान किया जाएगाः परन्तु इसमें से सभी अथवा दो किस्म के अवकाष किसी भी समय अधिकतम छह मास तक संयोजित कर प्रदान किये जा सकते हैं।

(3) रूपांतरित अवकाष, बकाया अर्ध वेतन अवकाष के आधे वेतन की राषि से अनाधिक पूरे वेतन पर और असाधारण अवकाष किसी सरकारी अस्पताल या चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के उद्‌देष्य से समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा अनुमोदित अस्पताल के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य होगा।

(4) अवकाष प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हरियाणा के राज्यपाल होंगे।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 17, 2018 (AGHN. 26, 1940 SAKA) 769 (5) ये उपबन्ध, सदस्य पहले से सेवा में था या नहीं पर विचार किए बिना सभी पर लागू होंगें।

(6) किसी व्यक्ति, जो आयोग के सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार में पहले ही सेवा में था, को कैरी फार्वर्ड अवकाष का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।

अवकाश नकदीकरण। 11. (1) जब तक इन विनियमों में अन्यथा से उपबन्धित न हो, कोई सदस्य पद समाप्त होने के कारण कार्यभार से मुक्त होने या बर्खास्त होने की तिथि को उसके खाते में कुल 180 दिन तक के अप्रयुक्त अर्जित अवकाष तथा अर्ध वेतन अवकाष के अवकाष नकदीकरण का लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा बषर्तें किसी सरकारी सेवा को छोड़ते समय हरियाणा सरकार सहित किसी भी सरकार के अधीन किसी विभाग या संगठन से प्राप्त किया जाने वाला अवकाष नकदीकरण का कुल लाभ 300 दिन से अधिक या भारतीय प्रषासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि को सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगा।

(2) यह लाभ सेवा से हटाए जाने की दषा में स्वीकार्य नहीं होगा।

(3) सेवा से त्यागपत्र देने की दषा में, अवकाष नकदीकरण उपरोक्त उप-नियम (1) के अधीन स्वीकार्य आधे अवकाष तक सीमित होगा।

सेवारत सदस्यों को किसी प्रकार कीे अतिरिक्त पेंषन का भुगतान नहीं। 12. यदि कोई व्यक्ति किसी विभाग, किसी संवैधानिक, वैधानिक या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के पूर्णतः या सारभूत रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय में पेंशनयोग्य या गैर-पेंशनयोग्य सेवा में था, तो वह आयोग की सेवा अवधि के लिए किसी भी अतिरिक्त पेंशन या उपदान के लिए हकदार नहीं होगा। इसके अलावा, वह आयोग में पेंशन या अवकाष के लिए पूर्व सेवा का कोई भी लाभ लेने का हकदार नहीं होगा।

ऐसे सदस्यों, जो सेवा में नहीं थे, को देय पेंषन। 13. (1) इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति, जो सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति से पहले किसी विभाग, किसी संवैधानिक, वैधानिक या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के पूर्णतः या सारभूत रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय में सेवा में नहीं था, को कार्यभार से मुक्त होने पर अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अर्हक प्रत्येक एक वर्ष के लिए प्रतिमाह प्राप्त अंतिम वेतन के 1/40 की दर से जीवनभर पेंशन दी जाएगी। अर्हक सेवा की अवधि नौ महीने के बराबर हो। अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन से नौ मास के बराबर या उससे अधिक अर्हक सेवा की अवधि को एक वर्ष माना जाएगा और तीन मास से अधिक परन्तु नौ मास से कम की अवधि को आधा वर्ष की अर्हक सेवा माना जाएगा और तीन मास से कम अर्हक सेवा अवधि को अनदेखा कर दिया जाएगा। इस विनियम के अधीन निर्धारित पेंशन को अगले दस की संख्या तक पूरा कर दिया जाएगा।

नोट.- पेंशन और मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के उद्देश्य के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की शर्त

भारतीय प्रषासनिक सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

(2) पेंशन पर महंगाई राहत हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्ति पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दर के बराबर स्वीकार्य होगा ।

(3) कार्यभार से मुक्त होने पर, सेवानिवृत्ति उपदान, प्रत्येक अर्ध वर्ष की अर्हक सेवा के लिए 1/4 मासिक परिलाभों (अंतिम प्राप्त वेतन जमा महंगाई भत्ता) की दर से स्वीकार्य होगा।

(4) त्यागपत्र देने, पद से हटाने या बर्खास्त करने के मामले में कोई पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान स्वीकार्य नहीं होगा।

(5) किसी सदस्य की सेवा में रहते हुए अथवा कार्यभार से मुक्त होने के बाद मृत्यु होने की दषा में परिवारिक सदस्यों को कोई परिवारिक पेंषन स्वीकार्य नहीं होगी।

(6) 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष की आयु होने पर अतिरिक्त पेंषन, भारतीय प्रषासनिक सेवा के पेंषनरों के संबंध में सरकार द्वारा यथाविहित समरूप निबन्धन तथा षर्तें स्वीकार्य होंगी।

(7) पेंषन के अनुमोदन के लिए पेंषन प्ररूप हरियाणा सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू प्ररूप के समरूप होंगे।

यात्रा भत्ता। 14. अध्यक्ष और सदस्य, जब वे डयूटी के दौरान यात्रा पर हों, को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता क्रमषः हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को लागू दर और निबन्धन तथा शर्तों के समान स्वीकार्य होगा।770 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 17, 2018 (AGHN. 26, 1940 SAKA) मकान किराया भत्ता या सरकारी आवास।

15. अध्यक्ष और सदस्य क्रमषः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार और प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार को लागू समरूप प्रवर्ग के और समरूप निबन्धनों तथा षर्तों के अधीन सरकारी आवास के लिए हकदार होंगे। जब कोई सदस्य सरकारी आवास का लाभ नहीं लेना चाहता है या अपने निजी घर में अथवा निजी आवास किराए पर लेता है, तो वह सरकार द्वारा समय-समय पर भारतीय प्रषासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए निर्धारित दर और निबन्धन तथा शर्तों पर आवास किराया भत्ता पाने का हकदार होगा।

चिकित्सा सुविधा 16. इलाज के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा सदस्यों के लिए और आयोग के केवल उन पूर्व सदस्यों के लिए स्वीकार्य होगी जो इन विनियमों के अधीन पेंंशनभोगी हैं। यह भारतीय प्रषासनिक सेवा अधिकारियों और हरियाणा सरकार के भारतीय प्रषासनिक सेवा पेंशनरों के लिए लागू दर के बराबर और निबन्धन तथा शर्तों के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, लागू होगी ।

यात्रा छूट 17. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को यात्रा छूट क्रमशः, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव के लिए लागू दर और निबन्धन तथा शर्तों के बराबर स्वीकार्य होगी।

स्टाफ कार

18. अध्यक्ष और सदस्य वातानुकूलित स्टाफ कार के हकदार होंगे जो मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार और प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार के लिए लागू होने वाले निबन्धन और शर्तों के बराबर स्वीकार्य होगी।

स्टाफ

19. (1) आयोग के अमले में एक सचिव और अन्य कर्मचारियों की ऐसी संख्या शामिल होगी, जो समय-समय पर राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है और उनकी सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए सेवा नियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

(2) आयोग का सचिव भारतीय प्रषासनिक सेवा या हरियाणा सिविल सेवा अधिकारी के संवर्ग से संबंधित होगा और आयोग के परामर्श के बाद राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। (3) मूल वेतन के अलावा, सचिव निर्धारित ऐसे विशेष वेतन, यदि कोई हो, जैसा राज्यपाल द्वारा नियत किया जाएगा का हकदार होगा।

(4) वेतन, छुट्टी, अनुशासन, इत्यादि से संबंधित सभी मामलों में सचिव उन सेवा नियमों द्वारा शासित होगा जिससे वह संबंधित है।

सामान्य

20. सेवा, जिसके लिए इन विनियमों में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, के निबन्धनों तथा षर्तों से संबंधित किसी मामले के सम्बंध में, आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य, क्रमषः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार और प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार को लागू अथवा राज्यपाल द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नियमों तथा आदेषों द्वारा षासित होंगें।

निरसन और बचत 21. हरियाणा लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1972, इसके द्वारा, निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित विनियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इन विनियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी ।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 17, 2018 (AGHN. 26, 1940 SAKA) 771 परिशिष्ट क

निष्ठा की षपथ का प्ररूप

मैं ............................................सत्यनिष्ठा से षपथ लेता हूं कि मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठापूर्वक तथा सत्यनिष्ठा रखूंगा और मैं अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करूंगा।

पद की षपथ का प्ररूप

मैं ......................................... हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य रूप में नियुक्त किया गया हूं, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मैं अपने पद के कर्तव्यों का अपनी सर्वोत्तम क्षमता, ज्ञान और विवेक अनुसार निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा।

गोपनीयता की षपथ का प्ररूप

मैं................................... सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं कि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों ऐसा कोई मामला जो मेरे विचार में लाया जाएगा या हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में मुझे ज्ञात होगा, सिवाय इसके कि वह मेरे सदस्य के रूप में मेरे कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो या राज्यपाल द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्राप्त हो, संचारित या प्रकट नहीं करूंगा।

नोट.- इन शपथों को राज्यपाल द्वारा मुख्य सचिव की उपस्थिति में व्यक्तिगत रूप से दिलाया जाएगा।

डी० एस० ढेसी, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।772 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 17, 2018 (AGHN. 26, 1940 SAKA)

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(Services-III Branch)

Notification

The 17th December, 2018

No. G.S.R. 60/Const./Art. 318/2018.— In exercise of the powers conferred by Article 318 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following regulations, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Haryana Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 2018.

Short title, commencement and application.

(2) They shall come into force with effect from 1st January, 2016.

Definitions. 2. (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Chairman" means the Chairman of the Commission and includes an acting Chairman appointed by the Governor under article 316 (1-A) of the Constitution of India;

(b) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(c) "Governor" means the Governor of the State of Haryana;

(d) "Member" means a member of the Commission and includes the

Chairman thereof;

(e) "Pensioner" means an Ex-Member who is drawing Pension under regulations 13 of these regulations and does not include to those ex-members who are drawing both retiring pension and additional pension;

(2) The words and expressions not defined in these regulations but defined in Haryana Civil Services Rules, 2016 shall have the same meaning as respectively assigned to them in the said rules.

Number of Members. 3. The Commission shall consist of a Chairman and eight Members to be appointed by the by the Governor.

Oaths. 4. Every Member shall on appointment be required to take the Oaths in the forms laid down in Appendix A to these regulations.

5. Voluntary retirement from previous service on appointment as Member.

5. A person who immediately before the date of his appointment as Member was in service in a Department or Constitutional/Statutory/Local or any other Body wholly or substantially owned or controlled by a State or Central Government shall seek voluntary retirement before assuming office as Member and be retired voluntarily by the competent authority with immediate effect by curtailing the notice period of three months. He shall be entitled to draw his retiring pension and other retiral benefits separately under the rules applicable to the service to which he belonged from the concerned department/organization from the following day of voluntary retirement.

Pay Scale. 6. The pay scales of the Chairman and the Members shall be equal to that of the Chief Secretary to Government Haryana and the Principal Secretary to Government, Haryana, respectively.

Fixation of pay. 7. (1) A person, who is drawing a retiring pension from any constitutional, statutory or any other body wholly or substantially owned or controlled by a State Government or Government of India, shall be entitled to draw pay from the date of his appointment as—

(i) Chairman, equal to minimum of the prescribed pay level minus retiring pension (including commuted portion of pension, if any) fixed/revised from or after the 1st January, 2016 or from the date of appointment as Chairman, whichever is later; andHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 17, 2018 (AGHN. 26, 1940 SAKA) 773 (ii) Member, equal to minimum of the prescribed pay or last drawn pay, whichever is more, minus retiring pension (including commuted portion of pension, if any) fixed/revised from or after the 1st January 2016 or from the date of appointment as Member, whichever is later. If the same cell equal to last drawn pay is not available then the pay shall be fixed at the next cell in the pay level but not more than maximum of the prescribed pay level.

Explanation.— 'Last pay drawn' means basic pay in the pay scale/pay level only and

does not include any other component, e.g. Non-Practising Allowance,

Personal Pay, Special Pay, etc.

(2) A Member who has availed the benefit of Contributory Provident Fund/Employees Provident Fund/ New Pension Scheme or any other Scheme in lieu of normal pension for the period of qualifying service rendered by him in any constitutional, statutory or any other body wholly or substantially owned or controlled by a State Government or Government of India before his appointment in the Commission, the amount equal to 50% of his last drawn pay shall be treated his deemed retiring pension for the purpose of fixation of pay under clause (1) above.

(3) After fixation of initial pay of the Member under sub-clause (ii) of clause (1) of this regulation, an annual increment shall be admissible either on the 1st January or the 1st July subject to completion of minimum six months qualifying service before the due date of increment. No annual increment shall be admissible above the maximum of prescribed pay level.

(4) A person who—

(i) has retired from service while drawing pay in the pre-revised pay scale

remained in existence prior to the 1st January, 2016; or

(ii) is drawing a pre-revised retiring pension fixed prior to the 1st January, 2016, is appointed a Member, his last pre-revised pay and/or pre-revised pension shall notionally be re-fixed in the corresponding rules applicable to IAS Officers or Pensioners, as the case may be, for the purpose of fixation of pay under clause (1).

Dearness Allowances.

8. The dearness allowance shall be admissible at the rate determine by the Government from time to time for IAS officers on the actual basic pay fixed under rule 7.

Pay on additional charge of Chairman.

9. A member who, in the absence of the Chairman on leave or otherwise, performs the additional duties of the Chairman shall be entitled to draw pay admissible to Chairman for that period:

Provided that such pay shall be admissible if additional duties are performed for a period of not less than fourteen days.

Leave admissible to a Member.

10. (1) Casual Leave of 20 days in a calendar year, Earned Leave of 15 days on 1st January and 1st July every year and Half Pay Leave of 20 days on completion of one year service as Member, shall be admissible.

(2) Extraordinary leave shall be granted subject to a maximum of three months at any one time:

Provided that all or any two of these kinds of leave may be granted in combination upto a maximum of six months at any one time.

(3) Commuted Leave, on full pay not exceeding half the amount of Half Pay Leave due, and Extraordinary Leave shall be admissible on production of medical certificate issued by the competent medical authority of a Government Hospital or Hospital approved by Health Department, Haryana, from time to time for the purpose of re-imbursement of medical expenses.

(4) The competent authority for grant of leave shall be the Governor of Haryana.

(5) This provision shall be applicable to all the Members irrespective of the fact he was already in service or not.

(6) No benefit of carry forward of leave shall be admissible to a person who was already in service in Haryana Government or any other State Government or Government of India before his appointment as Member of the Commission.

Leave encashment.

11. (1) Save as otherwise provided in these regulations, a Member shall be entitled to the benefit of leave encashment of unutilized earned leave and half pay leave standing at his credit total upto 180 days on the date of ceasing to hold office or termination due to abolition of post provided the total benefit of leave encashment availed from any Department or Organization under any Government including Haryana Government at the time of quitting service from that Government shall not exceed 300 days or up to the limit specified by Government from time to time for IAS officers on their retirement on superannuation.

(2) This benefit shall not be admissible in case of removal from service.

(3) In case of resignation from service, leave encashment shall be restricted to the extent of half of the leave admissible under sub-rule (1) above.

No additional Pension payable to members who were in service.

12. A person who was previously in pensionable or non-pensionable service in any Department or any constitutional, statutory or any other body wholly or substantially owned or controlled by a State Government or Central Government, shall not be entitled to any additional pension or gratuity for the period of service of the Commission. Further, he shall not be entitled to avail any benefit of past service towards pension or leave in the Commission.

Pension payable to members who were not in service.

13. (1) Subject to the provisions of these regulations, a person who before his appointment as Member was not in service in any Department or any constitutional, statutory or any other body wholly or substantially owned or controlled by a State Government or Central Government shall, on his ceasing to hold office be paid a pension for his life at the rate of 1/40th of the last drawn pay per month for each one year qualifying service as Chairman or Member subject to minimum nine months' qualifying service. The period of qualifying service equal to nine months and above shall be treated one year and period of three months' but less than 9 months will be treated half year's qualifying service and period less than three months qualifying service shall be ignored for the purpose of calculation of qualifying service. The pension worked out under this rule shall be rounded to next multiple of ten.

Note.— The condition of minimum qualifying service for the purpose of pension and death-cum- retirement gratuity for IAS officers shall not be applicable.

(2) Dearness relief on pension shall be admissible equal to the rate prescribed by Government from time to time for those who are drawing retiring pension from Haryana Government.

(3) Retirement Gratuity shall, on ceasing to hold the office, be admissible @ 1/4 month's emoluments (last drawn pay plus dearness allowance) for each half year's qualifying service.

(4) No pension and Retirement Gratuity shall be admissible in case of resignation, removal or dismissal from office.

(5) No family pension shall be admissible to the family members in case of death of a Member while in service or after ceasing to hold the office.

(6) An additional pension on attaining the age of 80, 85, 90, 95 and 100 year shall be admissible on the same terms and conditions as prescribed by Government in respect of the IAS pensioners.

(7) Pension forms for sanction of pension shall be the same as applicable to Haryana Government employees.

Traveling Allowance.

14. Travelling Allowance and Daily Allowance to Chairman and Members shall be admissible when travelling on duty, equal to the rate and terms and conditions as applicable to the Chief Secretary and Principal Secretary to Government, Haryana respectively.

House Rent Allowance or Government Accommodation.

15. The Chairman and Members shall be entitled to Government accommodation of the same category and under the same terms and conditions applicable to the Chief Secretary to Government, Haryana and Principal Secretary to Government Haryana respectively. When a Member does not want to avail Government accommodation or residing in his own house or hire a private accommodation shall be entitled to house rent allowance at the rate and terms and conditions determined by the Government for IAS officers from time to time.

Medical Facility.

16. The facility of medical re-imbursement for treatment shall be admissible to the Members and only those Ex-Members of the Commission who are pensioners under these regulations, equal to the rate and terms and conditions as applicable to IAS officers and IAS Pensioners of Haryana Government, as the case may be.

Travel Concession.

17. Travel Concession to the Chairman and Members of the Commission shall be admissible equal to the rate and terms and conditions applicable to the Chief Secretary and Principal Secretary to Government, Haryana, respectively.

Staff Car .

18. The Chairman and Members shall be entitled to an air-conditioned staff car on the same terms and conditions as are applicable to Chief Secretary to Government, Haryana and Principal Secretary to Government, Haryana respectively.

Staff .

19. (1) The Staff of the Commission shall consist of a Secretary and such number of other officials, on such scales of pay, as the Governor may from time to time determine and their conditions of service shall be such, as may be determined by the Service Rules framed for the purpose.

(2) The Secretary to the Commission shall belong to the cadre of the I.A.S. or H.C.S. Officers and shall be appointed by the Governor after consultation with the Commission.

(3) Besides basic pay, the Secretary shall be entitled to such special pay, if any, as the Governor may fix.

(4) In all matters relating to pay, leave, discipline, etc. the Secretary shall be governed by the rules of the service to which he belongs.

General .

20. In respect of any matter pertaining to terms and conditions of service for which no provision has been made in these regulations, the Chairman and Member of the Commission shall be governed by the rules and orders applicable to the Chief Secretary to Government Haryana and Principal Secretary to Government Haryana, respectively or as specified by the Governor.

Repeal and Savings .

21. The Haryana Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 1972 are hereby repealed:

Provided that anything done or any action taken under the regulations so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.

APPENDIX A

Form of Oath of Allegiance

I, ,solemnly affirm that I will be faithful and bear True allegiance to India and to the Constitution of India as by law established and that I will loyally carry out the duties of my office.

Form of Oath of Office

I, , appointed a Member of the Haryana Public Service Commission do solemnly declare, that I will faithfully perform the duties of my office to the best of my ability, knowledge and judgement.

Form of Oath of Secrecy

I, , solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a member of the Haryana Public Service Commission, except as may be required for due discharge of my duties as such Member or as may be specially permitted by the Governor.

Note.— These oaths will be administered by the Governor in person in the presence of the Chief Secretary.

D. S. DHESI, Chief Secretary to Government, Haryana.

8478—L.R.—H.G.P., Pkl.