Publication of the Draft Development Plan of Beri-2031AD, District-Jhajjar

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 213-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 21, 2018 (AGRAHAYANA 30, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

तथा

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 दिसम्बर, 2018

क्रमांक सी०सी०पी०(एन०सी०आर०)/आर०डी०डी०पी०/बेरी-2031/3386.- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 203 ग की उप धारा (2) तथा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित विकास योजना में आने वाले नियन्त्रित क्षेत्रों को लागू की जाने वाली प्रस्तावित तथा अनुबंध क तथा ख में दिए गए निर्बन्धनों तथा शर्ताें सहित नगरपालिका समिति बेरी, जिला झज्जर के ईर्द-गिर्द नियन्त्रित क्षेत्र बेरी के लिए प्रारूप विकास योजना 2031 ए0डी0 को प्रकाशित करवाने का प्रस्ताव करते हैं।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर, अथवा इसके पश्चात्‌्‌ सरकार, विकास योजना के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, एस.सी.ओ. संख्या 11-14, सैक्टर 4, पंचकूला, (नगरपालिका समिति की सीमाओं के भीतर के क्षेत्र के लिए) तथा निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, मुख्य संयोजक योजनाकार (एन.सी.आर.) सी-3 हुड्‌डा काम्पलैक्स, प्रथम ब्लाक, तृतीय मंजिल, सैक्टर 6, पंचकूला को सम्बोधित करते हुए (नगरपालिका समिति की सीमाओं के बाहर के क्षेत्र के लिए) किसी व्यक्ति से उक्त विकास योजना प्रारूप के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाएं, विचार करेगी।

ड्राईंग 1. विद्यमान भूमि उपयोग योजना, बेरी डा्रईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जे.एच) 332/09, दिनांक 20 जुलाई, 2009 तथा 01 अक्तूबर, 2010 (हरियाणा राजपत्र में अधिसूचित डी.डी.पी. बेरी-2031 ए.डी. के साथ पहले ही प्रकाषित) 2. प्रारूप विकास योजना 2031 ए.डी. बेरी, ड्राईग संख्या डी.डी.पी. (जे.एच.)423/2012, दिनांक 08.05.2012 (हरियाणा राजपत्र में दिनांक 02.01.2014 को पहले ही प्रकाषित है)

(3989)3990 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA)

अनुबन्ध 'क'

प्रारूप विकास योजना, 2031 ए.डी., बेरी पर व्याख्यात्मक नोट

परिचयः (i) पृष्ठभूमि :

बेरी षहर जिला मुख्यालय झज्जर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नगर होने के कारण, इसके विकास की सम्भावना है। नगरपालिका समिति के गठन से पहले बेरी एक बडा गांव था। प्रथम नवम्बर, 1966 को हरियाणा बनने के बाद यह हरियाणा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भी है। राज्य के प्रथम मुख्य मन्त्री डॉ0 भगवत दयाल षर्मा इसी शहर से थे। यह महाभारत काल से पूर्व का एक ऐतिहासिक षहर है। षहर के बाहर प्रसिद्ध भीमेष्वरी मन्दिर स्थित है जो एक पाण्डव "भीम" की बहुत सी लोक कथाओं से सम्बंधित है। मन्दिर आस-पास के कई गांवो की भीड़ को आकर्षित करता है। बेरी भारत के बहुत बड़े पषु मेले क आयजित करने के लिए जाना जाता है ।

बेरी झज्जर जिले की सबसे पुरानी नगर समितियों में से एक है। नगर पालिका समिति का गठन पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1884 के अधीन 1886 में किया गया था। बेरी नगरपालिका षहर की 1981 में 14067 की लघु जनसंख्या थी तथा अब 2011 की जनगणना के अनुसार बेरी की जनसंख्या 15,934 है । आगे, वर्ष 2010 में जिला झज्जर का उपमण्ड़ल मुख्यालय के गठन के कारण यह मुख्य सेवा केन्द्र है। बेरी षहर में उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) कार्यालय, तहसील कार्यालय, तथा न्यायिक अदालत की स्थापना भी की गई । योजनाबद्ध तरीके से नियमित षहरी विकास करने के दृष्टिगत हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन. सी. आर. )(जे.एच.)/बेरी/सी.ए./2009/180, दिनांक 03.02.2009 द्वारा विद्यमान बेरी षहर के इर्द गिर्द नियंत्रित क्षेत्र घेाषित किया गया। (ii) आर्थिक अभिलक्षण :

बेरी षहर का भीतरी प्रदेष मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था प्रधान है । इस छोटे षहर का सेवा केन्द्र सीधा ग्रामीण भीतरी प्रदेष से सम्बन्धित होते हुए कृषि-सेवा-केन्द्र के रूप में प्रबन्ध करता है । (iii) अवस्थिति तथा क्षेत्रीय परिवेषः

षहर बेरी मुख्य जिला सड़क 122 (झज्जर-बेरी-सड़क) पर अवस्थित है तथा यह षहर इस सड़क के पूर्व की ओर स्थित है। रोहतक इसके उत्तर में पड़ता है। यह दिल्ली से 55 किलोमीटर तथा रोहतक से 20 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। संयोजकताः

हवाई सम्पर्क ः दिल्ली (55 किलोमीटर) निकटतम हवाई अड्‌डा सड़क सम्पर्क ः रोहतक (20 किलोमीटर), हिसार (95 किलोमीटर), भिवानी (35 किलोमीटर) रेल सम्पर्क ः झज्जर (12 किलामीटर), निकटतम रेलवे स्टेषन षहर क्रमषः 76०- 34' पूर्वी देषान्तर तथा 28०- 42' उत्तरी अंक्षाश पर अवस्थित है । षहर राज्य के अन्य मुख्य षहरों तथा पड़ोसी राज्यों से एक अच्छे सड़क नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। यह समुन्द्री तल से 217 मीटर ऊचाईं पर स्थित है। (iv) भौगोलिक स्थिति तथा जलवायुः

बेरी पूर्वी मैदानं का एक हिस्सा है जो कि काफी उपजाऊ है। साथ वाले क्षेत्र में ढलान तथा भिन्नता क्षेत्र में विषालाक्ष जैसे दबाव के निर्माण के लिए जिम्मेवार है । नियन्त्रित क्षेत्र के पष्चिमी हिस्से में रेतीले टीले हैं। क्षेत्र में चिकनी बलुई मिट्‌टी तथा रेतीली दमट मिट्‌टी की उपलब्धता है। षहर की जलवायु अभिलक्षणों में कड़ी गर्मी, ठण्डी सर्दी तथा कम वर्षा केवल जुलाईं, अगस्त तथा सितम्बर के तीन मास में होती है। मई तथा जून वर्ष के सबसे गर्म मास है। गर्मियों के दौरान गर्म पष्चिमी हवाएं चलती है जो लू के नाम से जानी जाती है। जनवरी और नवम्बर के बीच वर्षा का रिकार्ड 443 एम.एम. दर्ज किया गया है। (v) अवसंरचना की उपलब्धताः

(क) भौतिक अवसंरचना-ः (i) जल आपूर्तिः- प्रारम्भ में बेरी नगरपालिका समिति ने अप्रैल 1993 तक जल की आपूर्त्ति की जब हरियाणा सरकार ने इन कार्यो को जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग एक राज्य स्तरीय एजेंसी को स्थानान्तरण कर दिया वर्तमान में षहर में जल आपूर्ति के मामले में उपयुक्त उपयोगिता है। गोच्छी सड़क पर जल घर विद्यमान है। वर्ष 2031 ए.डी. तक, 28000 व्यक्तियों की जनसंख्या के लिए, घरेलू प्रयोजनों के लिए, पीने के पानी की कुल मांग 12.6 एम. एल. डी. आँकी गई है । बेरी की जल आपूर्ति प्रणाली की मुख्य विषेषताएं निम्न प्रकार हैः

जल स्त्रोत झज्जर सब ब्रांच तथा जे.एल.एन. नहर। जल स्त्रोत से दूरी 1.5 किलो मीटर। अन्तग्राही बिन्दु से जल गुरूत्वाकर्षण प्रवाह द्वारा स्टोरेज टैंको तक आता है। पीने के पानी की आपूर्ति के लिए षहर में एक जलघर है षहर में नहर आधारित जल आपूर्ति प्रारम्भ की गई है, चूंकि षहर नीचा है अर यहां बाढ़ की आषंका बनी रहती है।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA) 3991 (ii) मल जल निकास तथा जल निकासः षहर में कोई मल जल निकास प्रणाली नहीं है। गन्दा पानी खुले नाल में छोड़ा जाता हैं। (ख) सामाजिक अवसंरचनाः- षहर में विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है । इसमें एक सिविल अस्पताल तथा दो नर्सिंग होम है। यहां मन्दिर के पास एक खुला क्षेत्र है, जहां पशुओं का मेला लगता है । षहर के चारों ओर कुछ क्षेत्र बड़े-जोहड़ों से घिरा हुआ है। यहां कोई टाऊन पार्क तथा स्टेड़ियम नहीं है । बेरी षहर इसके ग्रामीण भीतरी प्रदेष के लिए एक मुख्य सेवा केन्द्र के रूप में ऊभर रहा है जैसा कि कृषि आधारित गतिविधियों से स्पष्ट है । (vi) समाजिक-आर्थिक अभिलक्षणः

बेरी शहर की पृष्ठभूमि में मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था का ही प्रभुत्व है। यह एक सेवा केन्द्र के रूप में कार्य करता है। यह सेवा केन्द्र एक छोटा षहर होते हुए भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा है जो मुख्य आवष्यक कृषि वस्तुओं का वितरण करनें का एक —षि सेवा केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है तथा जहां वेयरहाऊस, विपणन प्रक्रिया तथा भण्डारण सुविधाओं की सेवाएं है। यद्यपि यह षहरीकरण की ओर अग्रसर है फिर भी अधिकांष घरं मेें पषुओं का पालन करने के कारण अधिकांष निवासियों के रहने का तरीका तथा व्यवहार ग्रामिणों जैसा है।

बेरी को एक औद्योगिक षहर के रूप में नहीं समझा जा सकता। फिर भी, नगरपालिका क्षेत्र में कपास मिल तथा दाल मिल प्रसिद्व उद्योग हैं। तथा दूसरे उद्योग ओटोमोबाईल, वर्कशॅाप, रिपेयरिंग दुकान तथा कुछ सेवा उद्योग हैं। परम्परागत बाजार क्षेत्र से अलग वाणिज्यक गतिविधियां वर्तमान षहर में एम डी रोड़ पर बाजार तथा दुकानें हैं। बेरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग होने तथा इसके मजबूत सम्पर्क होने के कारण जिला झज्जर के सेवा षहर के रूप में उभरने की क्षमता है । (vii) जनसांख्यिकी लक्षण तथा जनसंख्या अनुमानः

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बेरी षहर की कुल आबादी 15934 है। षहर की दषकवार जनसंख्या वृद्धि दर का विवरण निम्नानुसार हैः

तालिका -1ः दषकवार जनसंख्या

नोट.- प्रक्षेपित जनसंख्या को निर्दिष्ट करता है।

प्रक्षेपित जनसंख्या :

जनसंख्या के घनत्व का आंकलन, वाणिज्य, षैक्षणिक, सामाजिक तथा प्रषासनिक दायरें में बेरी षहर के भविष्य में वृद्धि तथा विकास को षासित करने वाले सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाना है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बेरी शहर की जनसंख्या विद्यमान निर्मित क्षेत्र 243.00 हेक्टेयर के साथ 15934 है । शहर में स्थापित विद्यमान शुगर मिल, षहर का ग्रामीण औद्योगिक आधार और औद्योगिक तथा वाणिज्य गतिविधियों के बढने के साथ साथ कृषि वर्ग, स्वभाविक विकास रूझान और प्रेरित विकास बढ़ने के कारण षहर की जनसंख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव होगा। षहर की जनसंख्या के सम्पूर्ण विकास तथा प्रबल वृद्धि को बढ़ावा देने में मुख्य महत्वपूर्ण घटक षहर के पड़ोस में कारगो हवाई अड्‌डे का प्रस्ताव भी है । उपरोक्त को देखते हुए षहर की अनुमानित जनसंख्या निम्न प्रकार होगीः-

नोट.- * जनगणना 2011 के अनुसार3992 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA) (viii) विद्यमान परिवहन नेटवर्क

(i) विद्यमान एम.डी. आर. संख्या 122

(ii) नजदीकी गांवों से जुड़ी हुई विद्यमान सड़कें।

(ix) नियन्त्रित क्ष्ेात्र घोषित करने की आवष्यकताः

बेरी में 'बी' दर्जे की नगर पालिका सहित उपमण्डल मुख्यालय होते हुए बड़ी क्षमता है। इसने पिछले दो दषको के दौरान राजनैतिक महत्त्व अर्जित किया। षहर का केवल राजनैतिक फैलाव ही नहीं, बल्कि क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में अग्रणी बन चुका है। एक योजनाबद्ध तरीके से षहरी विकास को विनियमित करने के दृष्टिगत, हरियाणा सरकार द्वारा विद्यमान बेरी षहर के चारों ओर (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन हरियाणा राजपत्र में प्रकाषित हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.) जे.एच./बेरी/सी.ए./2009/180, दिनांक 03.02.2009 द्वारा नियन्त्रित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।

(x) प्रस्तावनाएं :

इस षहर के पूर्वी तरफ (लगभग 20 किलोमीटर की दूरी) में कुण्डली-मानेसर-पलवल ( के. एम. पी.) द्रुतगामी मार्ग आने के कारण तथा रोहतक में औद्योगिक आधुनिक माडल टाऊनषिप, भारतीय प्रबन्धन संस्थान, होटल प्रबन्धन संस्थान, भारतीय फैषन डिजाईनिंग प्रबन्धन संस्थान की संस्थापन के कारण इस षहर में भूमि की मांग बढ़ी है। बेरी षहर भीतरी प्रदेष के लिए एक महत्त्वपूर्ण सेवा केन्द्र के रूप में उभरा है जो कि कृषि आधारित गतिविधियों से प्रमाणित है।

अफोर्डऐबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी-2013, नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी - 2016 तथा दीन दयाल जन आवास योजना 2016 के कारण, बेरी के संषोधित प्रारूप विकास योजना 2031 ए.डी. को, 2031 ए.डी. तक 28,000 व्यक्तियों की अनुमानित जनसंख्या पर विचार करते हुए 75.88 पी.पी.एच. के सकल षहर घनत्व के साथ डिजाइन किया गया है। भूमि उपयोग प्रस्तावनाएंः

शहर की नगरपालिका सीमा के भीतर प्रस्तावना एकीकृत तथा संयोजित विकास के लिए दर्शाईं गई है। 2031 ए.डी.

तक प्रमुख भूमि उपयोग के विस्तार की प्रस्तावना नीचे दी गई हैः-

कुल षहरीकरण क्षेत्र 126.00 हेक्टेयर विद्यमान निर्मित क्षेत्र 243.00 हेक्टेयर कुल योग 369.00 हेक्टेयर

* (प्राकृतिक संरक्षण जोन, अंतिम रिपोर्ट के अनुसार परिवर्तन के अध्यधीन हैं।)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA) 3993 (xi) भूमि उपयोग प्रस्तावनाओं का विवरणः-

उपर दिए गए सभी भूमि उपयोगों का विद्यमान भूमि उपयोग तथा योजना महत्वों को ध्यान में रखते हुए उचित स्थान पर आबंटन किया है। प्रत्येक भूमि उपयोग का विस्तरित वर्णन इस प्रकार हैः- (क) रिहायषी :

वर्तमान में पुराना षहर बहुत अतिप्रजन है । रिहायषी उपयोग के अधीन कुल क्षेत्र जिसमें सहायक तथा संबद्ध सुविधाएं जैसे विद्यालय, खरीदारी केन्द्र, सामुदायिक सुविधाएं इत्यादि भी षामिल है, के लिए रिहायषी उपयोग के अधीन कुल क्षेत्र 42 हेक्टेयर प्रस्तावित है, जो अतिरिक्त जनसंख्या के साथ-साथ विद्यमान षहर को विखरा करने का ध्यान रखेगा। 8.40 हेक्टेयर भूमि 900 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर घनत्व के साथ सैक्टर-1 में आर्थिक कमजोर वर्ग आवासों के लिए निर्धारित की गईं है। रिहायषी सैक्टर-1 को वर्तमान वृद्धि रीति को ध्यान में रखतेे हुए झज्जर-महम मार्ग के पूर्वी तरफ प्रस्तावित किया गया है। दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सैक्टर ड्राईंग में दर्शायी गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी तथा अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी भी रिहायषी सैक्टर में लागू होगी। विकास योजना में प्रस्तावित रिहायषी क्षेत्र का कुछ भाग मिश्रित भूमि उपयोग रीति में स्थल पर किया जा चुका है। विकास योजना में घनत्व को बढानें के अतिरिक्त, विकास योजना में निम्नलिखित प्रावधान किऐ गये हैः-

(1) पहले से ही नियोजित/विकसित रिहायषी सैक्टरों में अतिरिक्त जनसंख्या की अपेक्षाओं को पाने हेतु अवसरंचनात्मक के लिए अतिरिक्त क्षेत्र का प्रावधान किया जायेगा।

(2) रिहायषी कॉलोनी/सैक्टरों में सड़कोे की न्यूनतम चौड़ाईं 12 मीटर से कम नहीं होगी। (3) रिहायषी सैक्टरों/कालोनी को इस प्रकार से नियोजित किया जाएगा कि जिससे पार्क तथा खुले स्थानों का क्षेत्रफल कम से कम 2.5 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति अनुसार हो।

(ख) वाणिज्यिक :

शहर का विद्यमान वाणिज्यिक क्षेत्र लगभग 30 हेक्टेयर है। विद्यमान कमियों को ध्यान में रखते हुए तथा षहर को भविष्य में जरूरत हेतु सैक्टर 1 पार्ट में वाणिज्यक उद्‌देष्य के लिए 9.0 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गईं है (झज्जर-महम सड़क के साथ 150 मीटर चोड़ी वाणिज्यिक पट्‌टी प्रस्तावित की गई है)। विद्यमान अनाज मण्डी को विकास योजना मे सैक्टर 1बी. मे समायोजित कर दिया है। प्रत्येक सैक्टर की स्थानीय वाणिज्यिक जरूरतों को स्थानीय षोपिंग केन्द्र विकसित करते हुए उन्हीें सैक्टरों में पूरा किया जायेगा। (ग) औघोगिकः

षहर में औद्योगिक उपयोग के अन्तर्गत लगभग विद्यमान क्षेत्र 1.0 हेक्टेयर है। अवस्थिति, हवा की दिषा, उपलब्ध अवसंरचना स्थालाकृति तथा जल निकासी को ध्यान रखते हुए लगभग 9.0 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक प्रयोजन के लिए लगभग 675 मजदूरों 75 मजदूर प्रति हेक्टेयर की दर से को रोजगार उपलब्ध कराने के औद्योगिक प्रयोजन लिए आरक्षित किया गया है यह क्षेत्र सैैक्टर 1 ए में ईयरमार्कड है। औद्योगिक सैक्टर को झज्जर की तरफ झज्जर-महम-मार्ग के पूर्व की ओर प्रस्तावित किया गया है। (घ) परिवहन तथा संचार :

परिवहन तथा संचार प्रयोजन हेतु 9.0 हेक्टेयर का क्षेत्र ईयरमार्क किया गया हैै। भविष्य में यातायात फैलाव का ध्यान रखते हुए झज्जर की तरफ सैक्टर-1 बी. में प्रस्तावित बस स्टैण्ड़ को तबदील किया जाएगा। जो षहर की भीड़-भाड़ को कम करनें में सहायक होगा। वर्तमान झज्जर-महम सड़क को दोनों तरफ 30 मीटर चौड़ी हरित पट्‌टी रखते हुए 60 मीटर चौड़ा करना प्रस्तावित किया गया है। 2014 में अधिसूचित डी.डी.पी.-2031 ए.डी. में पहले ही प्रस्तावित 75 मीटर बाई-पास रोड़ का नाम बदल कर परिधीय रोड़ कर दिया गया है। जोकि षहर से गुजरने वाले भारी यातायात को दूसरी तरफ बदलने के लिए प्रस्तावित किया गया है। षहर की अपेक्षाओं के प्रबन्ध हेतु परिवहन नगर उपलब्ध कराने के लिए झज्जर की तरफ झज्जर-महम मार्ग पर सैक्टर-1बी में मुख्य परिवहन तथा संचार क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है ।

सड़क प्रणालीः- विद्यमान तथा भविष्य में बढ़नें वाली यातायात की समस्या को दूर करने के लिए एक सड़क जाल प्रणाली प्रस्तावित किया ंगया हैः-

(च) जन उपयोगिताएं :

भविष्य में षहर की मांग को पूरा करने के लिए विद्यमान सफाई तथा जल आपूर्ति प्रर्याप्त मात्रा में नही है। षहर के उत्तर की तरफ बेरी-गोच्छी मार्ग पर एक नया जलघर प्रस्तावित किया गया है। 16 हेक्टेयर का क्षेत्र जन उपयोगिता प्रयोजन के लिए ईयरमार्क किया गया है। 3 हेक्टेयर जलघर स्थल सैक्टर-1 में बाईपास के साथ प्रस्तावित किया गया है, 2 हेक्टेयर मापन वाला एक बिजली संयत्र उपघर महम-झज्जर रोड़ पर प्रस्तावित किया गया है, षहरी क्षेत्र से बाहर बेरी- दुबलधन मार्ग पर लगभग 6.75 हेक्टेयर क्षेत्र डिस्पॉसल कार्य है, तथा 4.25 हेक्टेयर क्षेत्र बहिःस़़्त्राव षोधन के लिए संयत्र प्रस्तावित किया गया है। बरसात के मौसम में बाढ को चैक करने के लिए बेरी षहर के पष्चिमी ओर पहले से ही एक नाला विद्यमान है। (छ) सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग :

सैक्टर-1 बी. पार्ट में सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग के लिए 16 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है। प्रस्तावित योजना में विद्यमान तहसील तथा उपमण्डल न्यायिक कार्यालय को सैक्टर 1 बी में समायोजित किया गया है । (ज) खुले स्थान :

यहां पर मन्दिर के साथ एक खुला स्थान है जहां पर पशु मेले का आयोजन किया जाता है। कुछ क्षेत्र षहर के चारों तरफ बड़े-बड़े तालाबों/जोहड़ाें से घिरा हुआ है। यहा पर कोईं नगर पार्क तथा क्रीड़ा स्थल नहीं है। इसलिए 25 हेक्टेयर भूमि खुलें स्थान के लिए प्रस्तावित की गईं है। 8.0 हेक्टेयर भूमि क्रीडा स्थल के लिए और 9.0 हेक्टेयर भूमि टाउन पार्क प्रयोजन लिए आरक्षित है। एक अन्य नगर पालिका सीमा के बाहर की ओर सैक्टर-1 में प्रस्तावित है । वी 1 (ए) सड़क के साथ-साथ 30 मीटर हरित पट्‌टी का प्रावधान किया गया है जो कि रिहायषी तथा औद्यौगिक क्षेत्र के बीच प्रतिरोधक का काम करेगी। एक षमषान घाट पहले से ही नगर में विद्यमान है ।

(झ) कृषि अंचलः

नियन्त्रित क्षेत्र का बाकी क्षेत्र अर्थात्‌ षहरी क्षेत्र के सिवाय नियन्त्रित क्षेत्र कृषि अंचल के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। यह अंचल इस क्षेत्र के भीतर आवष्यक भवन निर्माण जैसे विद्यमान गांव के विस्तार आबादी देह के निकट यदि कृषि क्षेत्र के अनुरक्षण तथा सुधार की अन्य अनुषंगी तथा सम्बन्द्ध आवष्यक सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित परियोजना के अधीन किया गया है।

(य) प्राकृतिक संरक्षण जोन :

इस जोन में क्षेत्रीय योजना 2021 ए.डी. के अनुसार कृषि, बागवानी, मछलीपालन, सामाजिक वानिकी, वनीकरण तथा क्षेत्रीय मनोरजंक क्रियाकलाप निर्माण सहित अनुमत गतिविधियों के 0.5 प्रतिषत से अधिक नहीं होनी चाहिए। चित्रण के बाद सभी प्राकृतिक सरंक्षित क्षेत्र निरपेक्ष रूप से प्राकृतिक संरक्षण जोन ही समझी जाएगी, चाहे बेरी के प्रकाषित प्रारूप विकास प्लान 2031 ए.डी. में कुछ भी प्रयोग दर्षाया गया हो। अंचल विनियम :

भूमि उपयोग सम्बन्धी प्रस्तावों को अंचल विनियम, (अनुबन्ध ख) बनाते हुए वैध बनाया जा रहा है जो इस विकास योजना का हिस्सा होंगे। ये विनियम भूमि उपयोग में परिवर्तन और विकास के मानकों को षासित करेंगे। इनमें सम्बद्ध तथा सहायक उपयोगों का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाएगा जो विश्न्नि मुख्य भूमि उपयोगों तथा नियतन को अनुमत करेंगे कि भूमि उपयोग के सश्ी परिवर्तन तथा विकास, विकास तथा उचित नियन्त्रण को निर्दिष्ट करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए विस्तृत सेक्टर योजनाएं तैयार करना सुनिष्चित करते हुए सेक्टर योजना मे दर्षाए गए ब्यौरों के अनुसार होगा।

अनुबन्ध 'ख'

अंचल विनियम

डा्रईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जे. एच.) 423/2012, दिनांक 08.05.2012 (हरियाणा राजपत्र में दिनांक 02.01.2014 को पहले ही प्रकाषित है) में दर्शाये गये अनुसार बेरी के इर्दगिर्द नियंत्रित क्षेत्र में भूमि उपयोग तथा विकास को षासित करना। I. सामान्य

1. बेरी के इर्द-गिर्द नियंत्रित क्षेत्रों के लिए संषोधित प्रारूप विकास योजना का भाग बनने वाले इन अंचल विनियमों को, बेरी के नियंत्रित क्षेत्र के लिए संषोधित विकास योजना प्रारूप के अंचल विनियम कहा जायेगा। 2. इन विनियमों की अपेक्षाएं अंतिम विकास योजना में शामिल समूचे क्षेत्र के लिए होंगे तथा जो पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) और उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगी।

II. परिभाषायें

इन विनियमों में;-

(क) "अनुमोदित" से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित;

(ख) '"भवन सहिता" से अभिप्राय है, हरियाणा भवन संहिता 2017;

(ग) "भवन नियमों" से अभिप्राय हैं, नियमों के भाग-VII में निहित नियमय;

(घ) ''ड्राईंग'' से अभिप्राय है, ड्राईंग संख्या - डी.डी.पी. (जे.एच.)423/2012, दिनांक 08.05.2012 हरियाणा राजपत्र दिनांक 02.01.2014 में पहले ही प्रकाषित है)

(ड.) "फर्श क्षेत्र अनुपात" से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के कुल आच्छादित क्षेत्र तथा सौ के गुणक को प्लाट क्षेत्र से विभाजित करते हुए प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात्‌ :-

फर्श क्षेत्र अनुपात  कुल आच्छादित क्षेत्र x 100

प्लाट क्षेत्र

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, कैंटिलीवर अनुमत छत प्रोजेक्षनो; लिफ्ट कमरा, ममटी, छज्जा, तहखाना या कोई फर्ष यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, केवल पार्किंग/पैदल यात्री प्लाजा के लिए उपयोग हेतु प्रस्तावित स्टिलट क्षेत्र, (खुला), खुली सीढ़ी (ममटी के बिना), पहुँच के साथ या के बिना, छत अग्नि सीढ़ी, अलिंद पानी की टंंकी, अनुमत आकार के खुला आंगन के लिये उपयोग किया गया हैं, फर्ष क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगाः परंतु स्टिलट से अगली मंजिल तक षाफ्ट, षूटस, लिफ्ट वैल तथा सीढ़ी के अधीन क्षेत्र, भूमि तल से फर्ष क्षेत्र अनुपात केवल एक बार गिना जाएगाः

परंतु यह और कि यदि वेंटिलेषन षाफ्ट क्षेत्र 3 वर्ग मीटर से अधिक है, तो यह फर्ष क्षेत्र अनुपात में नहीं गिना जाएगा; (च) "वर्ग आवास" से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फ्लैटों के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन;

(छ) ''हल्के उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसके कारण हानिकारक या घृणाजनक शोर, धुआं, गैस, भॉप गन्ध, धूल, बहिःस्त्राव और कोई अन्य अत्यधिक डिग्री का प्रदूषण न हो और बिजली द्वारा चालित हों;

(ज) ''स्थानीय सेवा उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनिर्मित माल और उत्पादन प्रायः स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग किया जाता हो, उदाहरणार्थ बेकरियां, आईसक्रीम विनिर्माण, वातित जल, बिजली से चलने वाली आटे की चक्कियां, लोंड्री, ड्राईक्लीनिंग और रंगाई, स्वचालित गाड़ियों, स्कूटर तथा साईकलों की मरम्मत तथा सर्विस, घरेलू बर्तनों की मरम्मत, जूते बनाना और उनकी मरम्मत, ईधन डिपो आदि बशर्ते कि उनमें किसी ठोस ईंधन का प्रयोग न किया जाता हो;

(झ) ''मघ्यम उद्योग'' से अभिप्राय है, हल्का उद्योग तथा स्थानीय सेवा उद्योग के अलावा सभी उद्योग और जो घृणाजनक और खतरनाक गंध तथा दुर्गन्ध न फैलाते हों;

() ''व्यापक उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाये और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों तथा जिसमें ईंधन चालित शक्ति का प्रयोग किया जाये बशर्ते कि इसमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व न हों;

(ट) ''भारी उद्योग'' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (प्लान्ट, मशीनरी इत्यादि की लागत जैसे कि सरकार की उद्योग नीति में परिभाषित हो);

(ठ) ''घृणाजनक या परिसंकटमय उद्योग'' से अभिप्राय है सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें अत्यधिक पूंजी लगी हो। जिसमें अत्यधिक धूआं, शोर, स्पन्दन, दुर्गन्ध, अप्रिय या हानिकारक बहिःस्त्राव, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री इत्यादि और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अन्य खतरनाक तत्व शामिल हों;

(ड) ''वास्तविक तिथि'' से अभिप्राय है, नीचे घोषित किए गए विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि;

(ढ) नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में ''अननुरूप उपयोग'' से अभिप्राय है, ऐसी भूमि अथवा भवन जो विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए विनिर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के विपरीत हो;

(ण) ''सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन'' से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को चलाने के लिए अपेक्षित हो, जैसे-जल सप्लाई, जल निकास, बिजली, डाक तथा तार तथा परिवहन तथा दमकल केन्द्र सहित कोई नगरपालिका सेवा;

(त) ''नियमों'' से अभिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965;

तथा हरियाणा नगर पालिका, 1973 के अधीन बनाये गये नियम;

(थ) ''सैक्टर सघनता और कॉलोनी सघनता'', "नगर नियोजन स्कीम सघनता" से अभिप्राय है उस सैक्टर क्षेत्र तथा कॉलोनी क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, में प्रति व्यक्तियों की संख्या;

(द) ''सैक्टर क्षेत्र, कॉलोनी क्षेत्र'' अथवा "नगर नियोजन स्कीम क्षेत्र" से अभिप्राय है, विकास योजना में जो ऐसे रूप में दर्षाये गये सैक्टर क्षेत्र या कॉलोनी क्षेत्र;

व्याख्या.-

(1) इस परिभाषा में ''सैक्टर क्षेत्र'' ''कालोनी क्षेत्र'' तथा "नगर नियोजन स्कीम क्षेत्र" से अभिप्राय है, सैक्टर या कालोनी का क्षेत्र जो कालोनी/सैक्टर/नगर नियोजन स्कीम क्षेत्र की ड्राईंग मेें तथा अनुमोदित अभिन्यास योजना पर दर्शाया गया है जिसमें सैक्टर या कालोनी/नगर नियोजन स्कीम क्षेत्र, जैसे भी स्थिति हो, में भवन विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र षामिल नहीं है;

(2) औद्योगिक स्कीम/सैक्टर /स्कीम से भिन्न, नगर नियोजन स्कीम कालोनी या सैक्टर की विन्यास योजना में, सड़़कों, खुले स्थानों, विद्यालयों, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन तथा अन्य सामूहिक उपयोगों के लिए आरक्षित भूमि, नगर नियोजन स्कीम, कालोनी/सैक्टर के अधीन भूमि के कुल क्षेत्र के 45 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(3) सैक्टर सघनता या कालोनी सघनता की संगणना के प्रयोजनो के लिए यह माना जायेगा कि सैक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 55 प्रतिशत आवासीय प्लाटों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें ग्रुप आवास के अधीन क्षेत्र भी शामिल होगा तथा प्रत्येक भवन प्लाट औसतन प्रत्येक तीन निवास ईकाइयों में 4.5 व्यक्ति प्रति निवास ईकाई या 13.5 व्यक्ति भवन प्लाट या कालोनी/ग्रुप आवास समूह की अंचल योजना में यथा सम्मिलित होगा। यद्यपि, दुकान तथा आवासीय प्लाट के मामले में केवल एक निवास इकाई मानी जायेगी;

(4) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी; के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं , प्लॉटऐबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित होंगी;

(ध) ''स्थल आच्छादन'' से अभिप्राय है, भवन के भूतल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र के बीच प्रतिशतता में अभिव्यक्त अनुपात;

(न) ''अधिनियम'', ''कालोनी'', ''उप-निवेशक'', ''विकास योजना'', ''सैक्टर'' "स्कीम" और ''सैक्टर योजना'' शब्दों का वही अर्थ होगा, जो उन्हे पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) और नियम, 1965 तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, (1973 का 24) में उन्हें दिया गया है;

(प) ''फार्म गृह'' से अभिप्राय है, किसी फार्म के स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निर्मित घर है- (i) निवास यूनिट अर्थात्‌ मुख्य उपयोग; तथा

(ii) फार्म छायाबान अर्थात्‌ गौण उपयोग।

टिप्पणी.-

(1) फार्म गृह का निर्माण "कृषि अंचल में आबादी देह से बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था'' संबंधी खण्ड XIX के अधीन दिये गये निर्बन्धनों से शासित होगा;

(2) "फार्म षैड" ''भवन नियंत्रण और स्थल विशिष्टियों'', के सम्बन्ध में खंड XIX में उल्लिखित निर्बन्धनों द्वारा शासित होंगे।

(फ) '' टांड या पुष्तवान'' से अभिप्राय है, कमरे के अन्दर बनाए गए अनुलम्ब खम्भे को छोड़कर, किसी भी स्वरूप की श्षैल्फ जैसे बहिर्गत भाग, बषर्ते जिसका बर्हिगत भाग एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो । (ब) "अटारी" से अभिप्राय है, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अवषिष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है;

(भ) "परछती तल" से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तक के सीमित क्षेत्र सहित तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.3 मीटर सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती तल और ऊपरी तल स्तर से 2.3 मीटर (स्पष्ट ऊँचाई) से कम नहीं होगा ;

(म) ''कृषि उपयोग साधन'' से अभिप्राय है, ऐसा विकास तथा गतिविधियां, जो कृषि संबंधी कार्याें को करने में सहायक रूप में अपेक्षित है, जैसे कि नलकूप, पम्प, चैम्बर, वायु चक्की, सिंचाई, नाले, पक्के प्लेटफार्म, बाड़ लगाना तथा चारदीवारी बनाना, जल नलके आदि;

(य) ''ग्रामीण उद्योग स्कीम'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण उद्योग स्कीम के रूप में पंजीकृत हो;

(र) ''लघु उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हो;

(र क) ''कृषि आधारित उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जो खाद्यान्न, फलों या कृषि अपषिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती है;

(र ख) ''सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाई'' से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 के अनुबन्ध में ं तथा इस अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में शामिल उद्योगों की श्रेणियां तथा/ अथवा जो हरियाणा सरकार द्वारा, समय-समय पर परिभाषित की जाये;

(र ग) ''साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क'' से अभिप्राय है, वह क्षेत्र जो केवल साफ्टवेयर विकास सम्बन्धी क्रिया कलापों का पता लगाने तथा सूचना प्रोद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं के लिए विकसित हों, इसमें किसी भी प्रकार के विनिर्माण (असैम्बलिंग क्रियाकलापों सहित) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(र घ)''साईबर सिटी'' से अभिप्राय है, केन्द्रकीय सूचना/प्रौद्योगिकी परिकल्पना के लिए विकसित और कम्पनियों/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के मध्यम तथा बड़े साफटवेयर उत्पन्न किए जाने के लिए अति अच्चतम गुणवत्ता का मूलभूत ढांचा, उत्तम परिस्थितियां और उच्च गति संचार से आत्मनिर्भर परिपूर्ण षहर, जहां विनिर्माण ईकाईयों को अनुमत नहीं किया जाएगा;

(र ड़) ''हरित पटटी'' से अभिप्राय है, विकास योजना में दर्षाए गए सैक्टर/परिधि सड़काें के साथ-साथ की भू पट्‌टी जो भविष्य में सड़क को चौड़ा करने के लिए उपयोग हो; तथा

(र च) किन्हीं अन्य अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हे पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा हरियाणा नगर पालिका, 1973 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में उन्हें दिया गया है।

III मुख्य भूमि उपयोग/अंचल

(1) (i) रिहायशी अंचल

(ii) वाणिज्यिक अंचल

(iii) औद्योगिक अंचल

(iv) परिवहन तथा संचार अंचल

(v) जन उपयोगिता अंचल

(vi) सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक अंचल (संस्थागत अंचल)

(vii) खुले स्थान अंचल

(viii) कृषि अंचल

(2) मुख्य भूमि उपयोगों का वर्गीकरण परिशिष्ट क के अनुसार है।

IV सेक्टरों में विभाजन

उपर्युक्त अंचल विनियमन-III में क्रम संख्या-(i) से (vii) पर वर्णित मुख्य भूमि उपयोग, जो भवन प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग हैं, जिन्हें इन सैक्टरों की मुख्य सड़कों के आरक्षण हेतु दर्षाई गई हदबन्दी के अनुसार सैक्टरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर को ड्राईंग में दिखाये अनुसार एक निश्चित संख्या दी गई है।

V मुख्य उपयोगों में भूमि उपयोग :

मुख्य, सहायक तथा गौण उपयोग जो इन विनियमों तथा नियमों को अन्य अपेक्षाओं के अध्यधीन हैं, को मुख्य भूमि उपयोग अंचल में अनुमति दी जा सकती है, उनकी सूची परिशिष्ट ख पर दी गई है जो इन विनियमों के साथ जोडे़ गये है ।

VI विकास के लिए अनुपयुक्त सेक्टर

विभिन्न सैक्टरों में भवन परियोजनार्थ, भूमि उपयोग के लिए आरक्षण होते हुए भी, निदेशक, नियंत्रित क्षेत्र के सघन तथा किफायती विकास के दृष्टिगत अपने भूमि उपयोग में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अथवा उस पर किसी भवन के निर्माण के लिए ऐसे समय तक अनुमति नहीं देगा जब तक वह अपनी संतुष्टि सुनिष्चित नहीं कर लेता है कि इन सैक्टरों के लिए जल सप्लाई, जल मल निकास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें, उपलब्ध नहीं हो जाती हैं। VII सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर

सरकार अपने द्वारा या उसकी एजेंसियों द्वारा, विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती हैं, ऐसे मामले में ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी ।3998 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA) VIII मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण

(1) ड्राईग में चिन्हित की गई मुख्य सड़कों के लिए भूमि का आरक्षण निम्न प्रकार से किया जायेगाः

(2) अन्य सड़कों की चौड़ाई और सीधाई, सैक्टर प्लान के अनुसार अथवा कालोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजना के अनुसार होगी।

(3) हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण तथा गैरसरकारी उपनिवेषकों द्वारा विकसित किए जाने वाले सैक्टर/कालोनी के लिए तैयार योजनाओं को अनुमोदित करते समय मुख्य सड़कों तथा निकटवर्ती हरित पट्‌टी यदि कोई हो के अधीन पड़ने वाले क्षेत्र को केवल 50 प्रतिषत का लाभ प्लाटिड/वर्ग आवास कालोनी के प्लाटएबल/आछादित क्षेत्रफल अनुपात के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। लेकिन सेैक्टर योजना में शुद्ध योजनागत क्षेत्र में शामिल सडंकों की स्थिति में पूर्ण फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ दिया जायेगा । वाणिज्यिक कालोनी तथा सूचना प्रोैद्योगिकी पार्क /साईबर सिटी की स्थिति में कुल क्षेत्र के 10 प्रतिषत फर्ष अनुपात का लाभ या हरित पट्‌टी तथा सैक्टर रोड़ में आने वाले क्षेत्र इसमें से जो भी कम हो, दिया जाएगा।

(4) व्यापारयोग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सैक्टर सड़क या हरित पट्‌टी तथा खुला क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के लिए अनुज्ञात किया जा सकता। IX वर्तमान या भूमि उपयोग में वैध परिवर्तन की अनुमति प्राप्त अननुरूप उपयोग

(1) विकास योजना में अननुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अंचलों मे अवस्थित स्थित विद्यमान परियोजना के संबंध में, निदेषक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियत अवधि के लिए विकास योजना में प्रकाषन की तिथि से दस वर्ष की अनधिक अवधि से औद्योगिक अननुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाएगी बषर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी : (क) निदेषक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए, उस द्वारा यथानिर्धारित अनुपातिक प्रभारों को तथा जब भी निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेषक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस़्त्राव के निष्कासन की सुनिष्चित व्यवस्था करेः तथा

(ग) अननुरूप उपयोग के क्षेत्र में विद्यमान परियोजना के विस्तार की अनुमति नहीं होगी ।

(2) उन परियोजनाओं के बारे में, जिन्हें भूमि उपयोग की मान्य स्वीकृति है तथा जो विकास योजना में अनुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अवस्थित है, ऐसे अननुरूप उपयोग चलते रहने के लिए अनुमत किए जाएंगे, बशर्तें कि सम्बद्ध भवन का स्वामी :

(क) निदेशक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए उस द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों तथा निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्त्राव के लिए संतोषजनक व्यवस्था करे। X अननुरूप उपयोग बन्द करना

(1) यदि किसी भूमि का अननुरूप उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रहा हो, तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और केवल अनुरूप अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुनःउपयोग या पुनःविकास की अनुमति दी जायेगी।

(2) यदि अनुरूप उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लड़ाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से इसके पुनरूत्पादन मूल्य के पचास प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनःविकसित करने की अनुमति दी जायेगी।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA) 3999 (3) खण्ड IX के अधीन षामिल परियोजनाओं के समाप्त होने के बाद, भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित करने या उपयोग में लाने के लिए अनुमति की जायेगी।

(4) खण्ड IX (1) के अधीन नियत अवधि की समाप्ति के बाद भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जाएगी।

XI सेक्टर योजना और आंचलिक योजना के अनुरूप विकासः विनियम-IX में यथा उपबन्धित को छोड़कर, मुख्य भूमि उपयोग किसी भी जिसमें भूमि को भवन निर्माण प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए तब तक अनुमत नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित उपयोग और विकास, सेक्टर योजना और आंचलिक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना, जिससे भूमि अवस्थित है, में दिखाये गये ब्यौरे के अनुसार न हो। XII अनुमोदित अभिविन्यास या आंचलिक योजना का भाग बनने वाले विशिष्टि स्थलः

किसी प्लाट पर भवन निर्माण या पुनःनिर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि-

(i) प्लाट अनुमोदित कालोनी का भाग न हो या प्लाट ऐसे क्षेत्र में न हो, जिसके लिए विनियम XVII में यथा उपबन्धित अनुसार छूट दी गई है; तथा

(ii) निदेशक की संतुष्टि अनुसार प्लाट तक पहुंच के लिए सड़क की व्यवस्था हो और सड़क बनी हो। XIII विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकारः

(1) विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए प्लाटों के न्यूनतम आकार निम्न अनुसार होंगेः-

क्रम संख्या भूमि उपयोग

आकार

(i)

रिहायषी प्लाट

50 वर्ग मीटर

35 वर्ग मीटर (ii) सरकार द्वारा अनुमोदित आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास या गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए आवास स्कीम में रिहायषी प्लाट

(iii) दुकान तथा रिहायषी प्लाट

100 वर्ग मीटर (iv) शापिंग बूथ जिनमें सामने बरामदा या पत्थर तथा ईंट का पैदल 20 वर्ग मीटर मार्ग शामिल हो

(v) स्थानीय सेवा उद्योग प्लाट

100 वर्ग मीटर (vi) हल्के उद्योग प्लाट

250 वर्ग मीटर (vii) मध्यम उद्योग प्लाट

8000 वर्ग मीटर (2) रिहायषी और वाणिज्य विकास के लिये वर्ग आवास कालोनी, प्लाटिड रिहायषी कालोनी और वाणिज्य कालोनी के लिए क्षेत्र मानदण्ड समय-समय पर अधिसूचित पॉलिसियों के अनुसार होंगें। तथापि, यदि वर्ग आवास स्कीम हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ग आवास स्थल का आकार योजना में यथा विनिर्र्दिष्ट होगा।

XIV विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकार

विशिष्ट प्लॉट/ स्थल के लिए पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटरों, भवन संहिता कोड/ नियमों तथा/या ऐसे प्लाट/स्थल के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा षासित होगी। XV भवनों की अगली ओर पिछली ओर भवन पंक्ति

ये भवन संहिता/नियमों के अनुसार तथा/या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित उपबन्धित होगी। XVI वास्तुकला संबंधी नियंत्रण

जहां कहीं भी वास्तुकला संबंधी नियंत्रण आवष्यक समझा जाता है, तो प्रत्येक भवन हरियाणा भवन संहिता, 2017 के खण्ड 6.4 के अन्तर्गत बनायेे गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।

XVII कृषि अंचल में भूमि उपयोग में ढील

कृषि अंचल में आने वाली किसी भूमि के मामले में, सरकार इस विकास योजना के उपबन्धों में निम्नलिखित हेतु ढील दे सकती है,- (क) भूमि के आवासीय अथवा औद्योगिक कालोनी में उपयोग तथा विकास हेतु, बशर्तें उपनिवेशक द्वारा यह भूमि वास्तविक तिथि से पहले उक्त उपयोग तथा विकास के लिए क्रय की गई हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करता है।4000 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA) (ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि उपयोग हेतु (औद्योगिक कालोनी से भिन्न) बशर्तें किः-

(i) वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि क्रय की गई हो; (ii) सरकार को इस बात से संतुष्टि है कि उद्योग की आवश्यकता इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल में वैकल्पिक स्थल के नियतन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती;

(iii) भू-स्वामी, नियमों के यथा अपेक्षित अधीन भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है; तथा (iv) भू-स्वामी, निदेशक द्वारा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों जब भी कभी इस निमित्त निदेषक द्वारा मांग की जाये, का भुगतान निदेषक को करने का वचना देता है और अंतरिम अवधि में बहिःस्त्राव के निकास की संतोषजनक व्यवस्था करता है।

व्याख्या.- इस विनियम में प्रयुक्त षब्द "क्रय" से अभिप्राय है; विभिन्न प्रयोजनों इत्यादि हेतु ऐसी अवधि, जो सरकार, द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए पूर्ण स्वामित्व अधिकारों/पट्‌टा अधिकारों का अर्जन।

XVIII सघनता

दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सैक्टर ड्राईग में दर्शायी गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी तथा अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी, में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा, 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी रिहायषी सैक्टर में भी लागू होगी।

XIX कृषि अंचल में आबादी देह के बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था

केवल भू-स्वामी (स्वामियों) को वास्तविक उपयोग के लिए फार्म गृहों की अनुमति दी जाएगी बषर्तें किसी षहरी क्षेत्र में उसका अपना कोई आवास नहीं हो, चूंकि कृषि अंचल में फार्म गृहों को अनुमत करने के लिए वास्तविक उद्‌देष्य फार्म के छोटे भाग पर कृषकों की आवासीय आवष्यकताओं को पूरा करना है ताकि वह उस फार्म पर निवास करने केे दौरान अपने कृषि उत्पाद की देख-रेख कर सकें। इसलिए आबादी देह के बाहर कृषि अंचल में निम्नलिखित षर्तों पर फार्म गृह अनुमत किया जा सकता है, यदि भूमि का क्षेत्र 2 एकड़़ या इससे अधिक हैः-

(iii) दूरीः कृषि भूमि के सभी किनारों से कम से कम 10 मीटर दूर बशर्तें कि यदि फार्म हाऊस से संबद्ध भूमि सड़क के साथ लगती है तो गृह का निर्माण सड़क के किनारे से कम से कम निम्नलिखित दूरी पर किया जायेगाः-

(iv) पहुँच सड़कः

राजस्व रिकार्ड में परिभाषित कोई राजस्व रास्ता/सड़क।

(v) तहखाना :- बेसमेंट को हरियाणा भवन संहिता-2017 के अनुसार ग्राउंड फ्लोर कवरेज की अधिकतम सीमा और उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

(vi) पुष्तवान, अटारी तथा परछती तल

पुश्तवान, अटारी और परछती तल की अनुमति भवन के भीतर उक्त निर्बन्धनों के साथ-साथ विकास योजना के अंचल विनियमों के खण्ड-II में दी गई परिभाषा में नियत निर्बन्धनों के अध्यधीन दी जायेगी। (vii) सेवायें, जल आपूर्ति तथा जल निकास

(क) यदि फार्म गृह का निर्माण किया जाता है, तो फार्म में मानव उपयोग के लिए अच्छी पीने योग्य जल आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए।

(ख) डेरी फार्म के मामले में छायावानों की सफाई हेतु खुली स्वच्छ निकास नालियां अथवा ढकी हुई निकास नालियों की व्यवस्था की जाये, सभी भवनों के मामले में, वर्षा के पानी के निकास हेतु निकास नालियों की व्यवस्था की जानी है।

(ग) नियमों के उपबन्धों के अनुसार मानव और पशुओं के अपषिष्ट निस्तारण के लिए मलाष्य की व्यवस्था की जाये।

(घ) मलाष्य और खुले कुएं अथवा नलकूप के बीच दूरी नियमों में यथा उपबन्धित अनुसार होगी ;

(viii) स्वामी को फार्म हाऊस की मुख्य आवासीय इकाई और उसके अनुषंगी भाग के इर्द-गिर्द चार दीवारी के निर्माण की अनुमति दी जायेगी तथा फार्म के षेष क्षेत्र के इर्द-गिर्द कंटीली तारों वाली बाड़ लगाने की अनुमति होगी।

(ix) केन्द्रीय भूजल मण्डल द्वारा यथा अपेक्षित अत्यधिक षोषित अथवा सकंटमय क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में फार्म हाऊस की स्थापना हेतु भुमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति पर विचार किया जायेगाः

परन्तु सरकार कृषि अंचल के उचित उपयोगिता के लिए राज्य सरकार/राज्य अभिकरण द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के लिए फार्म के न्यूनतम आकार में संषोधन कर सकती है।

XX सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों और साईबर पार्क/साईबर षहरों के लिए उपबन्धः-

(i) अवस्थिति

(क) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां केवल औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगी; (ख) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एकीकृत विकास के रूप में सैक्टर सड़क के साथ लगते हुए या तो औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगे। यद्यपि, ऐसे पार्कों में किन्हीं विनिर्माण इकाईयों को अनुज्ञात नहीं होगी।

(ग) साईबर षहरों :- ऐसी सुविधा की अवस्थिति सरकार द्वारा विनिष्चित की जाएगी।

(ii) आकार

(iii) विविध I. पार्किंग

पार्किंग समय समय पर संषोधित हरियाणा भवन संहिता, 2017 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

II. अन्य क्रियाकलापः-

(क) आनुषांगिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप जैसे बैंक रैस्टोरैन्ट, इंष्योरैंस कार्यालय इत्यादि, को साईबर पार्क / सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के कुल क्षेत्र के 4 प्रतिषत निर्बन्धन के अधीन रहते हुए अनुमति दी जायेगी;

(ख) साईबर षहर के क्षेत्र का केवल 5 प्रतिषत क्षेत्र वर्ग आवास के लिए अनुमत किया जायेगा तथा इस साईबर षहर का कुल क्षेत्र 4 प्रतिषत वाणिज्यिक / संस्थागत उपयोगों के लिए अनुमत किया जायेगा;

(ग) साईबर षहर में रिहायषी प्लाटिड विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी;

(घ) साईबर षहर परियोजना यदि कृषि अंचल में अनुज्ञप्त हो तो, उद्यमी जल आपूर्ति तथा अन्य सुविधाओं जैसे कि मल जलनिस्तारण/निकास नालिया इत्यादि का प्रबन्ध करेगा।

III. सरकार कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकती है जैसा समय-समय पर आवष्यक समझे।

XXI संचार टावरों की स्थापना :

नियंत्रिंत क्षेत्र के अन्दर संचार टावर स्थापित करने कि लिए दिनांक 10 मार्च, 2015 की निति जो समय-समय पर सषोंधित की जा सकती है, के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

XXII भूकंम्पीय आपदा से सुरक्षा :

भारतीय मानक आई. एस. 1893:2002 के भूकम्पीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार विकास योजना का क्षेत्र भूकम्पीय क्षेत्र जोन IV अंतर्गत आता है तथा इसे उच्च जोखिम क्षेत्र माना गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सम्पूर्ण षहरी विकास घटना तीव्रता 'VIII' की सम्भाव्यता हेतु सुरक्षा की जांच की जाएगी तथा भवनों तथा अवसंरचना में अपेक्षिेत भूकम्पीय प्रतिरोध, जो आवष्यक पाया जाए, उन्नत किया जाएगा।

XXIII विकास योजना में ढील :

सरकार अत्यन्त कठिनाई की दषा में अथवा वास्तविक तिथि से पूर्व निर्मित किसी ढांचे को बचाने की दृष्टि से विकास प्रभारों के भुगतान पर और ऐसी अन्य षर्तों पर, जो वह लगाना उचित समझे, साम्य और न्यायसंगत के सिद्धान्तों पर विकास योजना के किसी भी उपबन्ध में ढील दे सकती है।

XXIV नियंत्रित क्षेत्र में स्थित ईंटों के भट्‌टे :

नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित ईंट भट्‌टे सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सम्बंधित नीति/दिषा निर्देषों के द्वारा षासित होंगे।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA) 4003 परिशिष्ट क

भूमि उपयोगों का वर्गीकरण

उपकोड मुख्य वर्ग उपवर्ग

मुख्य कोड

100 रिहायशी पड़ोस पद्धति पर रिहायशी सैक्टर

200 वाणिज्यिक

210 परचून व्यवसाय

220 थोक व्यवसाय

230 भांडागार और भंडारण

240 कार्यालय और बैंक जिसमें सरकारी कार्यालय भी शामिल है।

250 रैस्तरां, होटल तथा अस्थाई बोर्डिंग हाऊस, जिनमें धर्मशाला, पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायशी आवास की व्यवस्था वाली सार्वजनिक सहायता संस्थायें भी शामिल हैं

260 वाणिज्यिक आधार पर सिनेमा तथा लोगों के एकत्रित होने वाले अन्य स्थान 270 व्यवसायिक स्थापनायें

300 औद्योगिक

310 सेवा उद्योग

320 हल्के उद्योग

330 व्यापक उद्योग

400 परिवहन

तथा

संचार

420 सड़कें, सड़क परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र, फ्यूल फिलिंग स्टेषन तथा गैरज 450 दूरभाष केन्द्र आदि

460 प्रसारण केन्द्र

470 दूरदर्शन केन्द्र

500 जन

उपयोगितायें

510 जल आपूर्ति संस्थापन जिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल है

520 जल निकास और सफाई संस्थापनायें जिनमें निस्तारण कार्य भी शामिल है, 530 विद्युत षक्ति संयंत्र उपस्टेशन आदि

540 गैस संस्थापन और गैस कार्य

550 ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन स्थल

600 सरकारी और

अर्धसरकारी

610 सरकारी प्रशासन, केन्द्रीय सचिवालय, जिला कार्यालय, विधि न्यायालय, जेलें,

पुलिस थाने, राज्यपाल तथा राष्ट्रपति निवास

620 शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें4004 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA) उपकोड मुख्य वर्ग उपवर्ग

मुख्य कोड

630 चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थायें

640 मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के थियेटर आपेरा हाऊस आदि जैसी सांस्कृतिक

संस्थायें

700 खुले स्थान

710 खेलकूद मैदान, स्टेडियम, क्रीड़ा मैदान

720 पार्क

730 हरित पट्‌टी, बाग तथा अन्य मनोरंजन संबंधी उपयोग

740 कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि

750 फ्यूल फिलिंग स्टेशन तथा बस पंक्ति शैल्टर

760 जल निकाय/झील

800 कृषि भूमि

890 डेयरी फार्मिंग

1000 प्राकृतिक

संरक्षण जोन

परिशिष्ट ख

मुख्य भूमि उपयोगों के अधीन दी गई अनुमत गतिविधियां, सरकार द्वारा स्वीकृत पालिसी/मापदंडों तथा सैक्टर/कालोनी/ स्कीम योजना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थल पर यथा अनुमत अनुसार अनुमत की जाएगी।

I. रिहायशी जोन

(i) आवासीय

(ii) सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक और आमोद प्रमोद गृह

(iii) जन उपयोगिता भवन

(iv) शैक्षणिक भवन और सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय, जहाँ आवश्यक हो

(v) स्वास्थ्य संस्थायें

(vi) सिनेमा

(vii) वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यालय

(viii) परचून की दुकानें, ढाबे और रैस्तरां

(ix) स्थानीय सेवा उद्योग

(x) गैस/पैट्रोल फिलिंग पम्प

(xi) बस स्टाप, तांगा, टैक्सी, स्कूटर तथा आटो/रिक्शा स्टैंड

(xii) नर्सरियां और हरित गृह

(xiii) रिहायशी उपयोग में अनुषंगी कोई अन्य छोटी-छोटी जरूरतें

(xiv) सितारा होटल

(xv) क्लब/सामुदायिक केन्द्र

(xvi) संचार टावरHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA) 4005 रिहायशी जोन

(xvii) अतिथि/ बोर्डिंग आवास

(xviii) कोई अन्य उपयोग जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

II. वाणिज्यिक जोन

(i) परचून व्यापार

(ii) थोक व्यापार

(iii) भांडागार और भंडारण

(iv) वाणिज्यिक कार्यालय और बैंक

(v) रैस्तरां तथा अस्थाई आवास गृह जिसमें धर्मशाला और पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायशी स्थान प्रदान करने वाले सार्वजनिक सहायता संस्थान शामिल हैं

(vi) सिनेमा, होटल, मोटल तथा वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले और लोगों के इकट्‌ठा होने वाले स्थान जैसे थियेटर, क्लब, ड्रामा क्लब आदि

(vii) व्यावसायिक स्थापनायें

(viii) प्रथम तथा उच्चतर मंजिलों पर निवास

(ix) स्थानीय सेवा उद्योग

(x) जन उपयोगिता भवन

(xi) गैस/पैट्रोल फिलिंग पम्प और सर्विस गैरेज

(xii) माल चढ़ाने और उतारने वाले यार्ड

(xiii) पार्किंग स्थल, बस स्टाप, टैक्सी, तांगा, आटो/रिक्शा स्टैंड

(xiv) नगर पार्क

(xv) संचार टावर

(xvi) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

III. औद्योगिक अंचल

(i) हल्के उद्योग

(ii) मध्यम उद्योग

(iii) घृणाजनक और परिसंकटमय उद्योग

(iv) भारी उद्योग

(v) सर्विस उद्योग

(vi) भांडागार और भंडारण

(vii) पार्किंग, माल चढ़ाने और उतारने वाले क्षेत्र

(viii) ट्रक स्टैंड / बस स्टाप, टैक्सी तांगा और आटो/रिक्शा स्टैंड

(ix) जन-उपयोगिता सामुदायिक भवन, परचून की दुकानें, बैंक, ढाबा, रैस्टोरैन्ट, दो/ तीन /पांच सितारा होटल तथा बीमा कार्यालय जो सैक्टर के कुल क्षेत्रफल के तीन प्रतिशत की अधिकतम सीमा अध्यधीन है; निम्नलिखित हैः-4006 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA)

(x) गैस/पैट्रोल फिलिंग स्टेषन तथा सर्विस गैरेज (xi) निदेशक द्वारा अनुमत लिक्वीड पैट्रोलियम गैस गोदाम

(xii) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/सूचना प्रौधोगिकी औद्योगिक इकाइयां (xiii) स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अस्पताल, औषधालय, नर्सिंग होम तथा क्लीनिकः

(xiv) औद्योगिक कालोनी कम से कम 15 एकड़़ में होगी। इस क्षेत्र का उपयोग अपर मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा द्वारा जारी की पालिसी संख्या मिसलिनियस 388/पी.ए.(आर.बी.)/2015/7/16/2006-2टीसीपी, दिनांक 01.10.2015 अद्यतन यथा संषोधित द्वारा होगा।

(xv) संचार टावर

(xvi) तैयार मिश्रण कंक्रीट संयत्र, वेट मिश्रण संयत्र, गर्म मिश्रण संयत्र इत्यादि (xvii) धर्म कांटा (xviii) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र सह-सर्विस गैरज का विवरण निम्न प्रकार है

टिप्पणी.- * वाणिज्यिक घटक पर फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उद्‌गृहीत किए जाएंगे;

* विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतू उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करने की दषा में ही विचार किया जाएगा।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA) 4007 (xix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

IV. परिवहन तथा संचार अंचल

(i) रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन और साईडिंग

(ii) परिवहन नगर, सड़कें और परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र

(iii) हवाई अड्‌डा और हवाई स्टेशन

(iv) दूरभाष केन्द्र

(v) प्रसारण केन्द्र

(vi) दूरदर्शन केन्द्र

(vii) अनुमोदित स्थलों और स्थानों पर कृषि बागवानी और नर्सरिज

(viii) गैस/पैट्रोल फिलिंग स्टेषन और सर्विस गैरेज

(ix) पार्किंग स्थल, बस स्टाप-शैल्टर, टैक्सी, टांगा और ओटो/रिक्शा स्टैंड

(x) रसद केन्द्रों/कंटेनर यार्डस, अंर्तदेषीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेषन

(xi) धर्म कांटा

(xii) संचार टावर

(xiii) सैक्टर के कुल क्षेत्र के अधिकतम 5 प्रतिषत की सीमा तक भांडागार

(xiv) मौजूदा नीति के अनुसार ढाबा।

V. जन उपयोगितायें

(i) जल सप्लाई, संस्थापनाएं इसमें शोधन संयंत्र भी शामिल हैं

(ii) जल निकास और सफाई स्थापनाएं इसमें मलजल षोधन संयंत्र तथा निपटान कार्य भी शामिल हैं (iii) विद्युत षक्ति संयंत्र तथा सबस्टेशन जिसमें ग्रिड सब स्टेशन भी शामिल है

(iv) (v)

गैस संस्थापनाएं तथा गैस वर्कस ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन स्थल

VI. सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचल

(i) सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रशासन केन्द्र, सचिवालय और पुलिस थाना

(ii) शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें

(iii) चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थायें

(iv) नागरिक/सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाए जैसे थियेटर, ओपेरा हाउस इत्यादि जो मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के हों।

(v) रक्षा से सम्बन्धित भूमि

(vi) संचार टावर

(vii) ढाबा, रेस्टोरेन्ट निम्न अनुसारः-

(viii) कोई अन्य उपयोग जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

VII. खुले स्थान

(i) खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा खेल मैदान

(ii) पार्क तथा हरित पट्‌टी, बाग तथा अन्य मनोरंजनात्मक उपयोग।

(iii) कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि

(iv) निदेशक की अनुमति से सड़कों के साथ फयूल फिलिंग स्टेषन, बस पंक्ति/शैल्टर

(v) अनुसूचित सड़कों तथा मुख्य सड़कों के साथ हरित पट्‌टी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं जैसे इलैक्ट्रिक ग्रिड स्टेषन प्रेषण लाईनें, संचार लाईनें, जल आपूर्ति लाइनें सीवरेज लाईनें, ड्रैनेज लाईनें। (vi) जल निकाय/झील/जल पुर्नभरण क्षेत्र

(vii)

(viii)

संचार टावर मेला स्थल तथा बहु उपयोगी मैदान

(ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करें।

VIII. बिल्कुल निषिद्ध उपयोग

उचित अनुज्ञप्ति के बिना पैट्रोलियम और अन्य प्रज्जवलनीय सामग्री का भंडारण

IX. कृषि जोन

(i) कृषि, बागवानी, डेयरी और मुर्गी पालन

(ii) आबादी देह में गांव घर

(iii) अंचल विनियम XIX में निर्धारित निर्बन्धनों के अध्यधीन आबादी देह के बाहर फार्म हाऊस (iv) वन रोपण विकास तथा मनोरंजन के लिए उसका कोई भाग

(v) आबादी देह के समीप वर्तमान गांव का विस्तार यदि यह परियोजना, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित हो

(vi) दुग्ध अवशीतन केन्द्र और पैस्चयूरीकरण केन्द्र

(vii) बस अड्‌डा और रेलवे स्टेशन

(viii) अनिवार्य भवनों सहित हवाई अड्‌डा

(ix) बेतार केन्द्र

(x) निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भंडारण स्थल

(xi) मौसम कार्यालय

(xii) भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली केन्द्र और सिंचाई के लिए नलकूप

(xiii) टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाईनें ओर खम्भे

(xiv) खनन तथा उत्खनन कार्य जिसमें चूना तथा ईंटों के भट्‌टे, पत्थर खदानें और क्रेशिंग शामिल है जो नियमों तथा अनुमोदित स्थल पर, के अधीन रहते हुए है।

(xv) शमशान और कब्रिस्तान

(xvi) गैस/पेट्रोल फिलिंग स्टेषन और सर्विस गैरेज

(xvii) नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय उर्जा षक्ति संयंत्र/उपकेन्द्र

(xviii)

(xix)

निदेशक के अनुमोदन से तरल ठोस पदार्थ भण्डारण गोदाम ग्रामीण उद्‌योग स्कीम/लघु उद्‌योग औद्‌योगिक इकाइयों को निम्नलिखित षर्तों की पूर्ति के अधीन रहते हुए अनुमति दी जाएगी, बषर्तें ऐसा स्थल रक्षा संस्थापनाओं, यदि कोई हो, के इर्द गिर्द रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) के अधीन वर्जित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA) 4009

(xx)

अनुसूचित सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के अलावा सार्वजनिक सड़क/रास्ता जिसकी चौड़ाई 30 फीट से कम है, पर बषर्तें कि स्थल गैर प्रदूष्कारी मध्यम और बडे़ पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग ऐसी स्थापना, यदि कोई हो, के लिए यथा लागू सुरक्षा स्थापना के आसपास निर्बन्धित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए ।

(xxi) निर्बन्धित/हरित पट्टी के बाहर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग/अनुसूचित सड़कों के साथ ढाबे रैस्टोरैन्ट,

परन्तु पहुंच अनुज्ञा यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा यदि स्थल अनुसूचित सड़क पर अवस्थित है तो कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़के) से प्राप्त की गई है।

(xxii) बेंक्विट हालः

(xxiii) नोट.-

नगरपालिका सीमा के भीतर विवाह महल/बैंक्वेट हॉल का प्रावधान षहरी स्थानीय निकायों के विभाग द्वारा अनुमोदित तथा समय समय पर संषोधित नीति के अनुसार होगा ।

माईक्रोवेव स्तूप/स्टेशन, भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द्र

(xxiv) संचार टावर

(xxv) सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा संविदा अथवा कार्य हेतू अल्पावधि के लिए लगाए जाने वाले तैयार मिश्रण कंक्रीट संयंत्र, वेट मिश्रण संयंत्र, गर्म मिश्रण संयंत्र इत्यादि।

(xxvi) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र सह-सर्विस गैरज का विवरण निम्न अनुसार हैः

टिप्पणी.- * वाणिज्यिक घटक पर फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उद्‌गृहीत किए जाएंगे;

* विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतू उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करने की दिषा में ही विचार किया जाएगा।

(xxvii) ंधर्म कांटा

(xxviii) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में, विनिष्चित करे।

परिशिष्ट-1

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के स्कोप/परिभाषा में सम्मिलित की गए उद्योगों की श्रेणियां

(क) कम्प्यूटर डिवाईसिेज के अन्तर्गत :

डैस्क्टाप

पर्सनल कम्पयूटरर्स

सरवर्स

वर्क स्टेशनHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA) 4011 नोडस

टरमिनलस

नैटवर्क पी.सी.

होम पी.सी.

लैपटॉप कम्पयूटरर्स

नोट बुक कम्पयूटरर्स

पामटॉप कम्पयूटरर्स/पी.डी.ए.

(ख) नैटवर्क कंट्रोलर कॉर्ड/मेमोरी के अन्तर्गत :

नैटवर्क इन्टरफेस कार्ड (एन.आई.सी.)

एडोप्टर इथरनेट/पी.सी.आई./ई.आई.एस.ए./कोम्बो/पी.सी.एम.आई.सी.ए.

एस.आई.एम.एम.मेमारी

डी.आई.एम.एम.मेमोरी

सैन्ट्रल प्रोसैंसिग यूनिट(सी.पी.यू.)

कन्ट्रोलर एस.सी.एस.आई. / ऐरे

प्रोसैसर का प्रौसेसर / प्रोसैसर पावर मोडयूल / अपग्रेड

(ग) स्टोरेज यूनिटस के अन्तर्गत :

हार्ड डिसक ड्राईवस/हार्ड ड्राईवस

आर.ए.आई.डी. डिवाईसिस एवं उसके कन्ट्रोलर

फलोपी डिस्क ड्राईव

स्ी.डी.रोम डाईव

टेप ड्राईवस डी.एल.टी. ड्राईवस/डी.ए.टी.

आपटिकल डिस्क ड्राईव

अन्य डिजीटल स्टोरेज डिवाईज

(घ) अन्य :

की बोर्ड

मोनीटर

माऊस

मल्टीमीडिया किट्‌स

(ड.) प्रिन्टर तथा आऊटपुट डिवाईसिस के अन्तर्गत :

डोट मैट्रिक्स

लेजरजेट

इन्कजैट

डेस्कजैट

एल.ई.डी. प्रिन्टर्स

लाईन प्रिन्टर्स

प्लाटर्स

पास बुक प्रिन्टर्स4012 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA) (च) नेटवर्किंग उत्पाद के अन्तर्गतः

हब्ज

रूटर्स

स्विचिस

कोन्सनट्रेटर्स

ट्रांसरिसिवर्स

(छ) सोफटवेयर के अन्तर्गत :

एप्लीकेशन्स साफटवेयर

आपरेटिंग सिस्टम

मिडल वेयर/फर्म वेयर

(ज) कम्पयूटर सिस्टम के लिए लगने वाली पावर सप्लाई के अन्तर्गत :

स्विच मोड पावर सप्लाई

अनइन्टरप्टिड पावर सप्लाई

(झ) नेटवर्किंग/केबलिंग तथा उससे संबंधित उपकरण :

(सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित)

फाईबर केबल

कोपर केबल

केबल्स

कनैक्टर्स, टरमिनल ब्लाक

जैक पैनल्स, पैच कोर्ड

माऊंिटंग कोर्ड / वायरिंग ब्लाक

सरफेस माउंट बक्से

(ञ) कन्ज्यूमेबल्स के अन्तर्गत :

सी.डी.रोम/कम्पैक्ट डिस्क

फलोपी डिस्क

टैप्स डी.ए.टी./डी.एल.टी.

रिबन्स

टोनर्स

इन्कजैट कारटेजिस

आऊटपुट डिवाईसिस को लगने वाली इंक

(ट) इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट :

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पापुलेटिड पी.सी.बी.

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पी.सी.बी.

टां्रजिस्टर्स

इन्टैगे्रटिड सर्किट्‌स/आई.सी.एस.

डायोड्‌स/थाईरिस्टर/एल.ई.डी.

रेसिस्टर्स

केपेसिटर्स

स्विचिस (आन/आफ, पुश बटन्श, रोकर्स इत्यादि)

प्लगस/सोकेट्‌स/रिलेज

मेगनेटिक हेड्‌स, प्रिन्ट हैड्‌स

कनेक्टर

माईक्रोफोन्स/स्पीकर्स

फयूजिस

(ठ) टैलीकम्यूनिकेशन इक्वीपमेन्ट के अन्तर्गत :

टैलीफोन

विडियो फोन

फेसी माईल मशीन/फैक्स कार्ड

टैली प्रिन्टर/टैलेक्स मशीन

पी.ए.बी.एक्स./ई.पी.ए.बी.एक्स./आर.ए.एक्स./एम.ए.एक्स. टैलीफोन

एक्सचैंज

मल्टीप्लेक्सर्स/म्यूजिस

मोडम्स

टैलीफोन आन्सरिंग मशीन

टैलीकम्यूनिकेशन्स स्वीचिंग एपरेटर्स

एन्टेना तथा मास्ट

वायरलैस डेटाकोम इक्वीपमेन्ट

रिसीविंग इक्वीपमेन्ट लाईक पेजर्स, मोबाईल/सैल्यूलर फोन इत्यादि

वी.एस.ए.टीज.

वीडियो कोनफोरेंसिंग इक्वीपमेन्ट'

वीडियो एवं डिजिटल सिंगनलिंग के लिए लगने वाले सैट टाप बक्से के अन्तर्गत

(ढ) सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें वह व्यवसायिक क्रिया तथा

सेवायें है जिसके अन्तिम उत्पाद/सेवायें जिनको :

• भारत से बाहर वितरित करने के लिए

• संचार-जाल के लिए वितरित करने के लिए; तथा

• या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्त्रोत) या उस कम्पनी के सुदूर गौण

द्वारा उपलब्ध किया हुआ (बाहर अवस्थित

टिप्पणी.-

सेवाएं जो इनमें शामिल नहीं हैं, :

1 सुदूर उत्पादन/विनिर्माण इकाइयां

2 कम्पनियों के निगमित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं4014 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA) 3. इन्टरनैट पर वास्तविक व्यवसाय

निम्नलिखित सेवाएं जो उपरोक्त दिये गये मापदण्ड पूर्ण करती हैं, उन्हें सम्मिलित होंगे :

(i) बैंक ऑफिस आप्रेशन्स

(ii)काल सैन्टरज़

(iii) कोन्टैन्ट डिवैल्पमैन्ट अथवा एनीमेशन

(iv) डाटा प्रोसैसिंग

(v) अभियान्त्रिकी तथा रचना

(vi) ज्योग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसिज

(viii) मानव संसाधन सेवायें

(ix) बीमा दावा प्रोसेसिंग

(x) लीगल डाटा बेस

(xi) मैडीकल ट्रान्सक्रिप्शन

(xii) पे-रोल

(xiii) सुदूर रख-रखाव

(xiv) राजस्व लेखाकरण

(xv) वैब-साईट सर्विसेज

आनंद मोहन शरन, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

अपूर्व कुमार सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA) 4015

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

AND

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 21st December, 2018

No. CCP (NCR)/ RDDP/Beri-2031/3386.— In exercise of the powers conferred by sub–section (2) of section 203C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and sub–section (4) of section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby publishes the Draft Development Plan 2031AD for Controlled Area Beri around Municipal Committee Beri, District Jhajjar alongwith the restrictions and conditions, given in Annexure A and B proposed to be made applicable to the controlled area covered by it.

Notice is hereby given that the Draft Development Plan shall be taken into consideration by the Government on or after expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Director, Urban Local Bodies Department, Haryana, Bays No. 11 – 14, Sector – 4, Panchkula, for the area falling within Municipal Committee limit and Director, Town and Country Planning Department, Haryana, addressed to Chief Coordinator Planner (NCR), 3rd Floor, 1st Block, HUDA Complex, sector-6, Panchkula for the area falling outside Municipal Committee limit, from any person with respect to the Draft Development Plan of Beri-2031AD, District Jhajjar, before the expiry of the period so specified.

Drawings

1. Existing land use plan, Beri drawing no. DTP (JH) 332/2009, dated the 20th July, 2009 and 1st October 2010. (already published with DDP-2031AD notified in Haryana Government Gazette on 02.01.2014).

2. Draft Development Plan - 2031 AD, Beri Drawing No. DTP (JH) 423/2012, dated 08.05.2012 (already published in Haryana Government Gazette on 02.01.2014).

ANNEXURE 'A'

EXPLANATORY NOTE ON THE DRAFT DEVELOPMENT PLAN- 2031AD, BERI.

(i) Background:

Beri town is 12 Kilometre away from the district head quarter Jhajjar. Being a town of National Capital Region, it has potential for its development. Beri town was a large village before the formation of the Municipal committee. It is also a Haryana Vidhan Sabha Constituency after the creation of Haryana on 1st November, 1966. The first Chief Minister of the State, Dr.Bhagwat Dayal Sharma was from this town. It is a historical town in existence from pre-Mahabharata period. The famous Bheemeshwari temple is situated on the out skirts of the town which is connected to many folktales relating to one of the Pandav 'Bhim'. The temple attracts large crowd from many surrounding villages. Beri also used to host the largest cattle fair of India.

Beri is one of the oldest Municipal Committees of Jhajjar District. The Municipal Committee was constituted in 1886 under the Punjab Municipal Act, 1884. Beri Municipal Town had a small population of 14,067 in1981 and now as per 2011 Census the Population of Beri is 15,934. Further, it is an important service centre owing to the formation of a sub divisional Head Quarter of Jhajjar District in the year 2010. SDO (Civil) office, Tehsil office and a Judicial Court has also been established in Beri town. With a view to regularize urban development in a planned manner, the Haryana Govt. had declared Controlled area around existing town of Beri vide Haryana Government Notification No. CCP (NCR)/JH/BERI/CA/2009/180, dated 03.02.2009.

(ii) Economic Characteristics:

The hinter land of Beri town is primarily dominated by agricultural economy. The service centre of this small town having linkages with immediate rural hinter land caters as an agro-service centre.

(iii) Location and Regional Setting:

Beri town is located on Major District Road 122(Jhajjar- Beri Raod) and the town lies towards the east of this road. Rohtak falls towards its north. It is located at a distance of 55 Kms. from Delhi and 20 Kms. from Rohtak.

Connectivity:

By Air : Delhi (55 KM ) nearest Airport

By Road : Rohtak (20 Km), Hisar (95 Km), Bhiwani (35 Km)

By Rail : Jhajjar (12 Km) nearest Railway Station.

Note.— * denotes projected population. Projected Population:

The density of population has to be estimated with due regard to all the factors governing the future growth and development of the Beri town in the commercial, educational, social and administrative spheres. The population of Beri town as per 2011 census is 15,934 with an existing built-up area of 243.00 hectares. Keeping in view the existing established sugar mill, rural industrial base of the town and increase in industrial & commercial activities coupled with increase in agricultural surplus, natural growth trend and induced development, the town will experience a considerable increase in the population. Also the most important factor to boost the overall development & drastic increase in population of the town is proposal of Cargo Airport in the vicinity of the town. In view of the above the town will achieve projected population as follows:-

Note: * As per 2011 census.

(viii) Existing Transportation Network:

i. Existing M.D.R. No. 122

ii. Existing Roads linking nearby villages.

(ix) Need for the declaration of controlled Area:

Beri being sub divisional headquarter with 'B' class municipality has a great potential. It has acquired political importance during last two decades. The town is not only spearheaded politically, but also has been in for front in social and cultural activities of the region. With a view to regulate urban development in a planned manner, Haryana Government has declared controlled area around the existing town of Beri vide Haryana Government notification No. CCP (NCR)/JH/BERI/CA/2009/180 published in Haryana Government Gazette, dated 03.02.2009 under section 5(4) of (Punjab Act 41 of 1963).

(x) PROPOSALS:

With coming up of the Kundli- Manesar- Palwal (KMP) Expressway in the vicinity (approximately 20 Kilometers away) towards east to this town and the setting up of Industrial model Township, Indian Institute of Management, Institute of Hotel Management, Indian Institute of fashion Technology at Rohtak, the demand of land in this town has increased. Beri town is emerging as an important service centre for the rural hinterland as is evident from its agro based activities.

Due to the Affordable Group Housing Policy 2013, New Integrated Licensing Policy – 2016 and Deen Dayal Jan Awas Yojna –2016, the Draft Development Plan -2031AD, Beri has been designed with a gross town density of 75.88 PPH envisaging a projected population of 28000 persons by 2031 AD.

Land use proposals:

The proposal within the municipal limits has been shown for integrated and coordinated development of the

Total Urbanisable Area 126.00 Hectares

Existing Built Up Area 243.00 Hectares

Grand Total 369.00 Hectares4018 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA)

*(Natural Conservation Zone is subject to change as per the final report).

(XI) Description of Land Uses Proposal:

All the above land uses have been allocated at proper place keeping in view the existing land use and the planning considerations. The detailed description of individual land use is as follows:

(A) Residential:

At present the old town is very congested. The total area under the residential use inclusive of ancillary and allied facilities like schools, shopping centres, community facilities etc. has been proposed 42.0 hectares which will take care of decongesting the existing town as well as accommodating the additional population. The residential area has been proposed as sector 1 on eastern side Jhajjar- Meham Road keeping in view the present trend of growth. An area of 8.40 hectares has been earmarked for EWS housing in Sector-1 with a density of 900 PPH. The residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy (NILP), Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy (DDJAY) and Affordable Group Housing policy. 20% Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector. Some part of the residential area proposed in the development plan already stands constructed at site in mixed land use manner.

Apart from the proposal to increase the density, the following provisions have also been made in the Development Plan:

(1) The additional area for infrastructure shall be provided in the already planned/ developed residential sectors to meet out the requirement of the additional population.

(2) The minimum width of the roads in a residential colony / sector shall not be less than 12 meters.

(3) The minimum area for parks /open spaces in a residential colony/ sectors shall be planned in such a manner that it shall meet the minimum norm of 2.5 sq. meters per person.

(B) Commercial:

The existing commercial area of the town is approximately 30 hectare. Keeping in view the existing deficiencies and future need of the town 9.0 hectares of land has been reserved for commercial purpose in sector 1Part (150 mtr. wide commercial belt has been proposed along Jhajjar-Meham Road). The existing grain market has been retained in the development plan in sector 1B. The local commercial need of each sector would be accomplished within that sector by developing local shopping centers.

(C) Industrial:

The existing area under industrial use within the town is approximately 1 hectare. Keeping in view the location, wind direction, available infrastructure, topography and drainage an area of 9.0 hectares has been reserved for industrial purpose for providing employment to approximately 675 workers (at the rate of 75 workers per hectare). This area has been earmarked in sector 1A. The industrial sector is proposed on the eastern side of Jhajjar-Meham Road towards Jhajjar.

(D) Transport and Communication:

An area of 9.0 hectares has been earmarked for transport and communication purpose .Keeping in view the future traffic volume, the Bus stand is proposed to be shifted in Sector-1B towards Jhajjar which will help in decongestion of the town. The existing Jhajjar-Meham road is proposed to be widened to 60 meter with 30 meter green belt on both sides. Already proposed Bye–pass road in DDP-2031AD notified in 2014 has now been renamed as peripheral road with a width 75 meter for diversion of heavy traffic passing through the town. The major transport and communication zone has been proposed in sector -1B on Jhajjar-Meham Road towards Jhajjar for providing the Transport Nagar to cater to the requirement of town.

Road Systems: To solve the existing and anticipated traffic problems in future a specific road network has been proposed:-

(E) Public Utilities:

The existing utilities of water supply and sanitation are not enough to meet the future requirement of the town. A new water works exist on Beri-Gochhi road towards northern side of the town. An area of 16.0 hectares has been earmarked for public utility purpose. A water works site measuring 3 hectares has been proposed along bypass in sector 1. An electric sub-station measuring 2 hectares has been proposed on Meham- Jhajjar road , an area of about 6.75 hectares for disposal works and 4.25 hectares for sewerage treatment plant has been proposed outside the urbanisable area on Dubaldhan-Beri road. To check floods in rainy season, a drain already exists in western side of Beri Town.

(F) Public and Semi Public:

16 hectares of land has been reserved for public and semipublic uses in sector-1B part. The existing Tehsil and Sub Divisional Magistrate offices have been accommodated in the plan proposals in sector 1B part.

(G) Open spaces:

There is an open area near temple where cattle fair is organized. Some area is covered by big ponds around the town. There is no existing town park & Stadium. Therefore 25 hectare of land has been proposed for open space. Provision for 8 hectares has been made for Stadium & 9 hectares reserved for town park purpose. Another pocket has been provided outside the Municipal Limit in sector-1. A green belt of 30 meter has also been provided along V-I(A) road to act as a buffer between residential and Industrial Area. A cremation ground already exists in the town.

(H) Agricultural Zone:

The rest of controlled area i.e. controlled area except urbanizable area has been designated as agricultural zone. This zone will however not eliminate the essential building development within this area such as the extension of existing villages, contiguous to abadi-deh if under taken as a project approved or sponsored by the Government or other ancillary and allied facilities necessary for the maintenance and improvement of the area as an agricultural zone.

(I) Natural Conservation Zone:

As per the Regional Plan -2021AD, the agriculture, Horticulture, pisiculture, social forestry, afforestation and regional recreational activities with construction not exceeding 0.5% of the permissible activities in this zone. All Natural Conservation Zone categories after delineation shall be considered as Natural Conservation Zone irrespective of the fact that different use shown in the published Draft Development Plan of Beri-2031AD.

Zoning Regulations:

The legal sanctity to the proposal regarding land use is being given effect by a set of zoning regulations (Annexure B) which form a part of this development plan. These regulations will govern the change of land use and standards of development. They also very elaborately detail out allied and ancillary uses which will be permitted in the various major land uses and stipulate that all change of land use and development shall be in accordance with the details shown in the sector plan thereby ensuring the preparation of detailed sector plans for each sector to guide the development and enforce power control.

ANNEXURE - 'B'

Zoning Regulations

Governing use and development of land in the Controlled Area around Beri as shown in Drawing No. DTP (JH)/423/2012, dated the 08.05.2012 (already published in the Haryana Government Gazette dated 02.01.2014).

1. General

1) These zoning regulations, forming part of the draft development plan for the controlled area around Beri, shall be called zoning regulations of the Revised draft development plan for the Beri controlled area.

2) The requirements of these regulations shall extend to the whole of the area covered by the draft development plan and the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and shall be in addition to the requirements of Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973) and the Rules framed there under.

II. DEFINITIONS:

In these regulations -

(a) "Approved" means approved by the competent authority;

(b) "Building Code means" the Haryana Building Code, 2017;

(c) "Building rules" means the rules contained in part VII of the rules;

(d) 'Drawing' means Drawing No. DTP (JH)/423/2012, dated the 08.05.2012 (already published in the Haryana Government Gazette, dated 02.01.2014).

(e) "Floor Area Ratio (FAR)" means a quotient obtained by dividing the multiple of the total covered area of all floors and hundred, by the area of plot i.e.

total covered area; x100

FAR=

plot area

For the purpose of calculating FAR, cantilevered permitted roof projections, lift room, mumty, balcony, basement or any floor if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking and pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), terrace with or without access, fire staircase, atrium, water tank, open court yard of permitted size shall not be counted towards FAR;

Provided, area under shaft, chutes, lift well and staircase from stilt to next floor shall be counted towards FAR only at once on ground floor;

Provided, further that in case the ventilation shaft area is more than 3 square metres, it shall not be counted in FAR;

(f) Group Housing" means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;

(g) 'Light Industry' means industry not likely to cause injurious or obnoxious noise, smoke, gas, fumes or odors, dust, effluent and any other nuisance to an excessive degree and motivated by electric power;

(h) 'Local Service Industry' means an industry, the manufacture and product of which is generally consumed within the local area, for example: bakeries, ice-cream manufacturing, aerated water, atta chakkies with power, laundry, dry cleaning and dyeing repair and service of automobile, scooters and cycles, repair of household utensils, shoe making and repairing, fuel depots etc. provided no solid fuel is used by them.

(i) 'Medium Industry' means all industries other than Light Industry and Local Service Industry and not omitting obnoxious or injurious fumes and odours;

(j) 'Extensive Industry' means an industry set up with the permission of the Government and in extensive, employing more than 100 workers and may use any kind of motive power of fuel provided they do not have any obnoxious features;

(k) 'Heavy Industry' means an industry to be set up in public or semi public or private sector with the permission of the Government (the cost of plant machinery etc. as defined in the industrial policy of the Government);

(l) 'Obnoxious or Hazardous Industry' means an industry set up with the permission of the Government and is highly capital intensive associated with such features as excessive smoke, noise, vibration,HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA) 4021 stench, unpleasant or injurious effluent, explosive, inflammable material etc. and other hazards to the health and safety of the community.

(m) 'Material Date' means the date of publication of notification of various controlled areas declared as

(n) 'Non Confirming Use' in respect of any land or building in a controlled area means the existing use of such land or building which is contrary to the major land use specified for that part of the area in the Draft Development Plan.

(o) 'Public Utility Service' building means any building required for running of public utility services such as water supply, drainage, electricity, post and telegraph and transport and for any municipal service including a fire station.

(p) 'Rules' means the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965 and the rules framed under the Haryana Municipal Committee Act, 1973;

(q) 'Sector Density', 'Colony Density' and 'Town Planning Scheme Density' shall mean the number of persons per hectares in sector area, colony area or Town Planning Scheme, as the case may be;

(r) Sector Area', 'Colony Area' and 'Town Planning scheme area' shall mean the area of the sector or colony or of the scheme as bounded within the major road system shown on the drawing and /or as shown in the approved layout of the sector/ colony/scheme;

Explanation:-

(1) In this definition the 'Sector Area' or 'Colony Area' or 'Town Planning Scheme Area' shall mean the area of the Sector or of Colony or of Town Planning Scheme as shown on the drawing or on the approved layout plan of the Colony/Sector/ Town Planning Scheme which will be excluding the area unfit for building development within the sector or the colony or the scheme as the case may be;

(2) In the layout plan of Town Planning scheme, colony or sector, other than industrial scheme/colony/sector, the land reserved for roads, open space, schools, public and community building and other common uses shall not be less than 45% of the gross area of the land under the Town Planning scheme/colony/sector;

(3) For the purposes of calculation of sector density or colony density it shall be assumed that 55 percent of the sector area or colony area will be available for residential plots including the area under Group housing and that every building plot shall on the average contain three dwelling units each with a population of 4.5 persons per dwelling unit or 13.5 persons per building plot or as incorporated in the zoning plan of the colony/group housing complex. In the case of shop-cum-residential plot however, only one dwelling unit shall be assumed.

(4) Not withstanding above, the projects approved under specific policy like New Integrated Lincencing Policy; FAR and Density shall be the governing parameters instead of plotable area.

(s) 'Site Coverage' means ratio expressed in percentage between the area covered by the ground floor of building and the area of the site;

(t) The term "Act", "Colony" "Colonizer" "Development plan", "Sector", 'Scheme' and "Sector Plan", shall have the same meaning as assigned to them in the Punjab Scheduled Roads and Controlled areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (41 of 1963) and rules, 1965 and the Haryana Municipal Committee Act, 1973 and the rules framed there under.

(u) 'Farm House' means a house constructed by the owner of a farm at his land for the purpose of:

(i) Dwelling unit, i.e. main use,

(ii) Farm shed i.e. Ancillary use.

Notes.

(1) The construction of the farm house shall be governed by the restrictions given under clause XIX regarding "provision of farm houses outside adadi- deh in agricultural zone".

(2) The farm sheds shall be governed by the restriction mentioned in clause XIX regarding building control and site specifications.

(v) 'Ledge or Tand': mean a shelf-like projection, supported in any manner whatsoever, except by means of vertical supports within a room itself but not having projection wider than one metres ;

(w) "Loft" shall mean an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes only;

(x) "Mezzanine floor" means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the area of the lower floor and with a minimum height of 2.3 metres and shall not be lower than 2.3 metres (clear height) above floor level;

(y) 'Subservient to Agriculture':- mean development and activities, which are required to assist in carrying out the process of "agriculture" such as tubewells, pump chambers, wind mills, irrigation drains, pucca platform, fencing and boundary walls, water hydrants etc;

(z) "Rural Industries Scheme" means industrial unit, which is registered as rural Industries schemes by the Industries Department;

(za) "Small Scale Industries" means Industrial unit, which is registered as Small Scale Industry by the Industries Department.

(zb) "Agro based Industries" means an industrial unit, which uses food grains, fruits or Agro waste as raw- material;

(zc) "Information Technology Industrial Units" means the categories of industries included in the Annexure to the Government of Haryana Information Technology Policy, 2000 and in Appendix-1 to this notification and/or, as may be defined by the Government of Haryana from time to time;

(zd) "Cyber Park/ Information Technology Park" means an area developed exclusively for locating software development activities, and Information Technology Enabled services wherein no manufacturing of any kind (including assembling activities) shall be permitted;

(ze) "Cyber City" means self contained intelligent city with high quality of infrastructure, attractive surrounding and high speed communication access to be developed for nucleating the Information Technology concept and germination of medium and large software companies Information Technology Enabled services; wherein no manufacturing units may be allowed;

(zf) Green belts means those are belts of lands which have been sound along the sector/periphery road in development plan which is used for widening of roads specific in future.

(zg) Any other term shall have the same meaning as assigned to it in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, (41 of 1963) and the rules 1965 and the Haryana Municipal Committee Act, 1973 and the rules framed thereunder;

III. MAJOR LAND USES/ZONE:

1. (i) Residential Zone

(ii) Commercial Zone

(iii) Industrial Zone

(iv) Transport and Communications Zone

(v) Public Utility Zone

(vi) Public and Semi-Public Zone (Institutional zone)

(vii) Open Spaces Zone.

(viii) Agriculture Zone.

2. Classification of major land uses is according to Appendix ' A'.

IV. DIVISION INTO SECTORS

Major land uses mentioned at serial numbers (i) to (vii) in zoning regulation-III above, which are land uses for building purposes, have been divided into sectors as shown on the concerned development plan drawing and each sector shall be designated by number as indicated on the drawing.

V. DETAILED LAND USES WITHIN MAJOR USES

Main ancillary and allied uses, which are subject to the other requirements of these regulations and of the rules, may be permitted in the respective major land use zone are listed in Appendix B sub-joined to these zoning regulations.

VI SECTOR NOT RIPE FOR DEVELOPMENT

Notwithstanding the reservation of various sectors for respective land uses for building purposes, the Director may not permit any changes in their land use or allow construction of building thereon from considerations of compact and economical development of the controlled area, till such time as availability of water supply, drainage arrangement and other facilities for the sectors are ensured to his satisfaction.

VII SECTORS TO BE DEVELOPED EXCLUSIVELY THROUGH GOVERNMENT

ENTERPRISES:-

Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.

VIII. LAND RESERVATION FOR MAJOR ROADS:-

(2) Width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies.

(3) Benefit of only 50% of the area falling under major roads and adjoining green belts, if any, shall be allowed towards plotable area/ floor area ratio in the Plotted/Group Housing Colony, while approving the layout plans for the sector/colony to be developed by Haryana Urban Development Authority and private colonizers. In case of commercial colony and information Technology park/cyber city the benefit of 10% of Floor area ratio of the total area of the site or area falling under green belt and sector roads whichever is less shall be allowed.

(4) Benefit of tradable FAR, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policies;

IX. Non confirming uses either existing or having valid Charges of land use permission:-

1. With regard to the existing industries shown in the zones other than industrial zone in the development plan, such industrial non-conforming uses shall be allowed to continue for a fixed period to be determined by the Director, but not exceeding ten years, provided that the owner of the industry concerned:

(a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges, toward, the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf;

(b) During the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

(c) Shall not be allowed to expand the existing project within the area of non-conforming use.

2. With regard to the projects having valid Change of land use permission and located in the zones other than confirming use zone in the development plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue, provided that the owner of the building concerned.

(a) undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges, toward, the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf; and.

(b) During the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

X. DISCONTINUANCE OF NON-CONFORMING USES

(1) If a non-conforming use of land has remained discontinued continuously for a period of two years or more, it shall be deemed to have terminated and the land shall be allowed to be re-used or re-developed only according to the conforming use.

(2) If a non-conforming use building is damaged to the extent of fifty percent or more of its re-production value by fire, flood, explosion, earthquake, war, riot or any other natural calamity, it shall be allowed to be re-developed only for a conforming use.

(3) After the discontinuance of projects included under clauses IX, the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

(4) After a lapse of period fixed under clause IX(1) the land shall be allowed to be re-developed or used only for conforming use.

XI THE DEVELOPMENT TO CONFORM TO SECTOR PLAN AND ZONING PLAN:-

Except as provide in regulation IX, no land within major land use shall be allowed to be used and developed for building purposes unless the proposed use and development is according to the details indicated in the sector plan and zoning plan or the approved colony plan in which the land is situated.

XII. INDIVIDUAL SITE TO FORM PART OF APPROVED LAYOUT OR ZONING PLAN No permission for erection or re-erection of building on a plot shall be given unless.

(i) the plot forms a part of an approved colony or the plot is in such area for which relaxation has been granted as provided in regulation XVII; and

(ii) the plot is accessible through a road laid out and constructed up to the situation of the plot to the satisfaction of the Director.

XIII. MINIMUM SIZE OF PLOTS FOR VARIOUS TYPES OF BUILDINGS

(1) The minimum size of the plots for various types of uses shall be as below:-

(i) Residential plot

50 square meters

(ii) Residential plot on subsidised industrial

housing or slum dwellers housing scheme approved by the Government. 35 square meters

(iii) Shop-cum-residential plot 100 square meters

(iv) Shopping booths including covered

corridor or pavement in front. 20 square meters

(v) Local service industry plot 100 square meters

(vi) Light Industry plot 250 square meters

(vii) Medium Industry Plot 8000 square meters

(2) The area norms for Group Housing Colony, plotted residential colony and commercial colony shall be in accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in a case group housing scheme is floated by Haryana Urban Development Authority or any other Government Agency, the size of group housing site shall be as specified in the scheme;

XIV. SITE COVERAGE/ HEIGHT AND BULK OF BUILDING UNDER VARIOUS TYPES OF BUILDINGS:-

The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such plot/site.

XV. BUILDING LINES IN FRONT SIDE AND REAR OF BUILDING:-

These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.

XVI. ARCHITECTURAL CONTROL:-

Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared as per clause 6.4 of Haryana Building Code 2017.

XVII. RELAXATION OF AGRICULTURAL ZONE:-

In the case of any land lying in Agriculture zone, Government may relax the provisions of this development plan:-

(a) for use and development of the land into a residential or industrial colony provided the colonizer has purchased the land for the said use and development prior to the material date and the colonizer secures permission for this purpose as per rules.

(b) for use of land as in individual site (as distinct from an industrial colony).

Provided that:

(i) the land was purchased prior to the material date;

(ii) the Government is satisfied that the need of the industry is such that it cannot await alternative allotment in the proper zone;

(iii) the owner of the land secures permission for building as required under the rules and (iv) the owner of the land undertakes to pay to the Director as determined by him, the proportionate charges as and when called upon by the Director in this behalf and during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent.

Explanation.—

The word 'purchase' used in this regulation shall mean acquisition of full proprietary rights/lease right for such period as may be specified by the Government for different purposes etc.

XVIII. DENSITY:-

Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy (NILP), Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy (DDJAY) and Affordable Group Housing policy, 20% Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector.

XIX. PROVISION OF FARM HOUSE OUTSIDE ABADI- DEH IN AGRICULTURAL ZONE:-

Farmhouses shall be allowed only for bonafide use of landowner(s) provided he does not own a house in any urban area because the real object for allowing farmhouses in agriculture zone is to meet the housing needs of the farmers on a small portion of the farm so that he can take care of his agriculture produce while living on that farm. Hence, a farm house in agriculture zone, outside abadi-deh may be allowed if the area of the land is 2 acres or more on the following conditions :-

(iii) SET BACK:- It shall be at least 10 meters away from the edge of the agricultural land on all sides provided that if land attached to the farm house abuts a road, the house shall be constructed with a minimum set back from the edge of the road as under:

(a) Where the road is bye pass to a Scheduled Road. 100 metres.

(b) Where the road is a Scheduled Road 30 metres or as shown in the (c) Any other road.

(iv) APPROACH ROAD:-

Any revenue rasta/ road is defined in the revenue record.

(v) BASEMENT:-

Basement shall be permitted to the maximum extent of ground floor coverage and uses are permitted as per the Haryana Building Code-2017.

(vi) LEDGE, LOFT AND MEZZANINE FLOOR:-

Ledge, loft and mezzanine floor shall be permitted within the building subject to the restrictions above as well as the restrictions stipulated in the definition given in clause –II of zoning regulations of Development Plan.

(vii) SERVICE WATER SUPPLY AND DRAINAGE:-

(a) Good potable water supply should be available in the farm for human consumption in case of farm house is built.

(b) Open sanitary drains or covered drains to be provided to clean the sheds in case of Dairy farms, Drains are to be provided for carrying rain water in case of all buildings.

(c) Septic tank to be provided for disposal of human and animals waste as per provisions of Rules. (d) The distance between the septic tank and open well or tubewell shall be as provided in the Rules. (viii) The owner shall be permitted to construct boundary wall around the main dwelling unit and ancillary portion thereof and around remaining area of farm barbed wire fencing shall be allowed.

(ix) The Change of Land Use permissions for setting up of farmhouse shall be considered in the area other than over exploited or critical areas as declared by Central Ground Water Board.

Provided that Government may amend the minimum size of the farm for any scheme sponsored by the State Government/State Agency for the proper utilization of the rural zone.

XX. PROVISION OF INFORMATION TECHNOLOGY UNITS AND CYBER PARKS/ CYBER CITIES:- (i) LOCATION

(a) Information Technology Industrial Units will be located in Industrial Areas/Industrial Zones only;

(b) Cyber Parks/Information Technology Parks will be located either in Industrial Areas or Industrial abutting sector roads in the form of integrated development. However, no manufacturing units will be permitted in such parks.

(c) Cyber Cities: - The location of such a facility will be decided by the Government.

(iii) MISCELLANEOUS

I. Parking

Parking will be as per the provisions of Haryana Building Code, 2017 as amended from time to time.

II. Other Activities:-

(a) Incidental commercial activities like Banks, Restaurants, Insurance Offices etc. shall be permitted subject to restriction of 4% of the gross area of the Cyber Park/Information Technology Park;

(b) Only 5% of the area of the Cyber City shall be allowed for Group Housing and 4% of the total area of the Cyber City shall be permitted for Commercial/Institutional uses.

(c) No residential plotted development shall be allowed in a Cyber City;

(d) For a Cyber City Project if allowed in Agricultural Zone, the entrepreneur shall make the arrangement of water supply and other facilities like sewerage disposal/drainage etc; III The Government may impose any other condition as deemed necessary from time to time.

XXI SETTING UP OF COMMUNICATION TOWERS:-

Permission of Mobile Towers within the Controlled area shall be granted as per the policy instructions of Departments memo dated 10.03.2015 and as amended from time to time.

XXII RELAXATION OF DEVELOPMENT PLAN:-

Government may in case of hardship or with a view to save any structure constructed before the material date, relax any of the provisions of the development plan on principles of equity and justice on payment of such development charges and on such other conditions as it may deem fit to impose.

XXIII SAFETY AGAINST SEISMIC HAZARDS:

As the Development Plan area falls in Zone IV as per Seismic Zone map of Indian Standard IS 18933 and hence is considered as High Risk Zone. In order to take care of the same "the whole urban development shall be checked for safety against intensity "VIII" probability of occurrence, and upgraded for required seismic resistance in buildings and infrastructure as found necessary".

XXV BRICK KLINS IN CONTROLLED AREAS:

Siting of the brick kilns in the Controlled Areas shall be governed by the respective policy/ guidelines issued by the Competent Authority from time to time.

APPENDIX A

APPENDIX B

The permissible activities given under main land uses shall be allowed in accordance with the policy/parameters approved by the Government and/or at sites as approved by the Competent Authority in the Sector/Colony/Scheme Plan.

I RESIDENTIAL ZONE

(i) Residence

(ii) Social community religious and recreational buildings

(iii) Public utility buildings.

(iv) Educational buildings and all types of school and college where necessary.

(v) Health institutions.

(vi) Cinemas

(vii) Commercial and professional offices.

(viii) Retail shops and restaurants, Dhaba,.

(ix) Local service industries.

(x) Gas/Petrol filling stations.

(xi) Bus stops, tonga, taxi, scooter and rickshaw stand.

(xii) Nurseries and green houses.

(xiii) Any other minor needs to ancillary to residential use

(xiv) Starred hotels

(xv) Clubs/community Centres

(xiv) Communication Towers

(xv) Guest/Boarding Houses

(xvi) Any other use, which the Government may in public interest decide

II COMMERCIAL ZONE

(i) Retail Trade.

(ii) Wholesale Trade.

(iii) Warehouses and storages.

(iv) Commercial offices and banks.

(v) Restaurant and Transient Boarding Houses including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist House etc.

(vi) Cinemas, Hotels, Motels and other places of public assembly like theatres, club, Dramatic Club, etc. run on commercial basis.

(vii) Professional establishments.

(viii) Residences on the first and higher floors.

(ix) Local service industry.

(x) Public utility buildings.

(xi) Gas/Petrol filling stations and service garages.

(xii) Loading and unloading yards.

(xiii) Parking spaces, bus stops, taxis, tonga and rickshaw stand.

(xiv) Town parks.

(xv) Communication Towers

(xvi) Any other use which the Director in public interest may decide.

III INDUSTRIAL ZONE

(i) Light industry

(ii) Medium industry

(iii) Obnoxious and Hazardous Industry

(iv) Heavy industry

(v) Service industry

(vi) Warehouse and storages

(vii) Parking, loading and unloading area

(viii) Truck stand/bus stops, taxi, tonga and rickshaw stand

(ix) Public utility, community buildings, retail shops, banks, dhabas, restaurants, two/three star hotels and insurance offices subject to a maximum limit of 3 percent of the total area of the sector as under:

(x) Gas/Petrol filling stations and service garages.

(xi) Liquid Petroleum Gas godowns permitted by the Director.

(xii) Cyber Parks/Information Technology Parks/ Information Technology Industrial Units

(xiii) Health Facilities like Hospital, Dispensary, Nursing Home, Clinic as under: -

(xiv) Industrial Colony with a minimum area of 15 acres. The area utilization shall be as per policy issued vide ACS,T and CP, Hry and memo no. 388/PA(RB)/2015/7/16/2006-2TCP dated 01.10.2015 and as amended from time to time.

(xv) Communication Towers

(xvi) Ready mix concrete plant, wet mix plants, hot mix plants.

(xvii) Weighing Bridge

Note: * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xix) Any other use, which the Government may in public interest decide.

IV TRANSPORT AND COMMUNICATION ZONE

(i) Railway yards, railway station and siding

(ii) Transport Nagar, Roads and Transport depots and parking areas

(iii) Airports and Air Stations

(iv) Telegraph offices and Telephone exchange

(v) Broadcasting stations

(vi) Televisions station

(vii) Agricultural, horticulture and nurseries at approved sites and places

(viii) Gas/Petrol filling stations and service garages

(ix) Parking spaces ,bus stop-shelters, taxi, Tonga and rickshaw stands

(x) Logistics Hubs/Container Yards, In land container Depot, Container Freight Station

(xi) Communication Towers

(xii) Weighing Bridge

(xiii) Warehouses upto a maximum limit of 5% of the total area of the sector

(xiv) Dhabas, as per prevailing policyHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA) 4031 V PUBLIC UTILITIES

(i) Water supply installations including treatment plants.

(ii) Drainage and Sanitary installations including sewage treatment plants and disposal warks (iii) Electric Power plant and sub-station including grid sub-station.

(iv) Gas installations and Gas works.

(v) Solid Waste management Sites.

VI PUBLIC AND SEMI PUBLIC USES ZONE

(i) Government offices ,Government Administration centres, secretariats and police station

(ii) Educational, cultural and religious institutions

(iii) Medical health institutions

(iv) Civic/cultural and social institutions like theatres, opera houses etc. of predominantly noncommercial nature

(v) Land belonging to defence

(vi) Communication Towers

(viii) Any other use which Government in public interest may decide

VII OPEN SPACES

(i) Sports ground, stadium and play grounds

(ii) Parks and green belts, garden and other recreational uses

(iii) Cemetreies crematories etc.

(iv) Fuel filling stations, bus queue shelter along roads with the permission of Director

(v) Public utility services like electric grid station, transmission lines, communication lines, water supply lines, sewerage lines, drainage lines in the green belts along the scheduled roads and major roads.

(vi) Communication Towers

(vii) Water bodies/ Lakes/water recharge zone.

(viii) Mela Ground and Multipurpose Ground.

(ix) Any other recreational use with the permission of Director.

VIII Uses Strictly Prohibited:

Storage of Petroleum and other inflammable material without proper license.

IX AGRICULTURE ZONE

(i) Agricultural, Horticultural, dairy and poultry farming.

(ii) Village houses within Abadi-deh

(iii) Farm houses outside abadi-deh subject to restriction as laid down in zoning regulation XIX (iv) Afforestation development of any of the part for recreation

(v) Expansion of existing village contiguous to abadi-deh if undertaken a project approved or sponsored by the Central Government, or State Government

(vi) Milk chilling station and pasteurisation plant

(vii) Bus Stand and railway station

(viii) Air ports with necessary buildings4032 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA) (ix) Wireless stations

(x) Grain godowns, storage space at sites approved by the Director

(xi) Weather stations

(xii) Land drainage and irrigation, hydroelectric works and tubewell for irrigation

(xiii) Telephone and electric transmission lines and poles

(xiv) Mining and extraction operations including lime and brick kilns, stones, quarries and crushing subject to the rules and at approved site

(xv) Cremation and burial grounds

(xvi) Gas/Petrol filling station and service garages

(xvii) Renewable and non-renewable energy

(xviii) Liquid Petroleum Gas storage godowns with the approval of the Director.

(xix) Rural Industry Scheme/Small Scale Industrial units shall be allowed subject to fulfillment of the following conditions, provided that the site should not fall within restricted belt notified under the 'Works Defence Act, 1903' around Defence installations, if any:

(xx) Non polluting Medium and Large Scale Agro-based Industries on Public road/rasta not less than 30 feet wide other than scheduled roads, National Highway and State Highway subject to the condition that site should not fall within restricted belt around the defence installation as applicable for such installation if any.

(xxi) Dhabas, Banquet Hall, Small Restaurants, Motels, Hotels, Resort and Amusement Park/ Theme Park

Provided the access permission is obtained from National Highway Authority of India if the site is located on National Highway, and from Executive Engineer, Public Works Department (Building and Roads) if the site is located on scheduled road.

Note: The provision of marriage palace/Banquet Hall within the Municipal Limit shall be as per the policy approved by the Department of Urban Local Bodies and as amended from time to time.

(xxiii) Microwave Towers/Stations, Seismic Centers and Telecommunication Centers

(xxiv) Communication Towers.

(xxv) Ready mix concrete Plants, Wet Mix Plants, Hot Mix Plants connected with the projects for which contract or work is assigned by Government or Government agency and to be set up on short term basis.

Note.— * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xxvii) Weighing Bridge.

(xxviii) Any other use, which Government may in Public Interest, decides.

APPENDIX -1

Categories of Industries included in the scope / definition of Information Technology Industry

(A) Computing Devices including

Desktop

Personal Computer

Servers

Work-station

Nodes

Terminals

Network P.C.

Home P.C.

Lap-top Computers

Note Book Computers

Palm top Computer/PDA

(B) Network Controller Card/ Memories including

Network Interface Card (NIC)

Adaptor Ethernet /PCI/EISA/Combo/PCMICA

SIMMs Memory

DIMMs Memory

Central Processing Unit (CPU)

Controller SCSI/Array

Processors Processor/Processor Power Module/Upgrade

(C) Storage Units including

Hard Disk Drives/Hard Drives

RAID Devices and their Controllers

Floppy Disk Drives

C.D. ROM Drives

Tape Drives DLT Drives/DAT

Optical Disk Drives

Other Digital Storage Devices

(D) Other

Key Board

Monitor

Mouse

Multi-media Kits

(E) Printers and Output Devices including

Dot matrix

Laserjet

Inkjet

Deskjet

LED Printers

Line Printers

Plotters

Pass-book Printers

(F) Networking products including

Hubs

RoutersHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA) 4035 Switches

Concentrators

Trans-receivers

(G) Software including

Application Software

Operating system

Middleware/Firmware

(H) Power supplies to Computer Systems including

Switch Mode Power Supplies

Uninterrupted Power supplies

(I) Networking/Cabling and related accessories

(related to IT Industry)

Fibre Cable

Copper Cable

Cables

Connectors, Terminal Blocks

Jack Panels, Patch Cord

Mounting Cord/Wiring Blocks

Surface Mount Boxes

(J) Consumables including

C.D.ROM /Compact Disk

Floppy Disk

Tapes DAT/DLT

Ribbons

Toners

Inkjet Cartridges

Inks for Output devices

(K) Electronic Components

Printed Circuit Board/Populated PCB

Printed Circuit Board/PCB

Transistors

Integrated Circuits/ICs

Diodes/Thyristor/LED

Resistors

Capacitors

Switches (On/Off, Push button, Rocker, etc.)

Plugs/sockets/relays

Magnetic heads, Print heads

Connectors

Microphones/Speakers

Fuses

(L) Telecommunication Equipment including:

Telephones

Videophones

Fascimile machines/Fax cards

Tele-Printers/Telex machine

PABX/EPABX/ RAX/MAX Telephone Exchange4036 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2018 (AGHN. 30, 1940 SAKA) Multiplexers/Muxes

Modems

Telephone answering machines

Telecommunication Switching Apparatus

Anetna and Mast

Wireless datacom equipment

Receiving equipments like Pagers, mobile/Cellular Phones, etc.

VSATs

Video Conferencing Equipments

* Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signaling.

(M) IT Enabled Services are business processes and services, the end products/services of which are:-

• Delivered outside India.

• Delivered over communication network., and

• Either externally contracted (out-sourced) or provided by a remote subsidiary of the same company (out-located).

Note.— Services which would not be included are:-

o Remote production/manufacturing units

o The Corporate offices of companies or their local branches

o Virtual business on Internet.

The following services which meet the above criteria would be included:-

(i) Back-Office Operations

(ii) Call Centres

(iii) Content Development or Animation

(iv) Data Processing

(v) Engineering and Design

(vi) Geographic Information System Services

(vii) Human Resource Services

(viii) Insurance Claim Processing

(ix) Legal Database

(x) Medical Transcription

(xi) Payroll

(xii) Remote Maintenance

(xiii) Revenue Accounting

(xiv) Supports Centres and

(xv) Web-site Services.

ANAND MOHAN SHARAN, APOORVA KUMAR SINGH, Principal Secretary to Government Haryana, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department. Town and Country Planning Department.

8486—C.S.—H.G.P., Pkl.