Amendment In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O.86/H.A.…

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Haryana Government Gazette

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PART-I A

Notifications by Local Government Department

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 दिसम्बर, 2018

संख्या 14/5/2017-3C-II.— हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 84 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियोंं), अधिसूचना संख्या का0 आ0 86/ह0 अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 में निम्नलिखित संषोधन तुरंत प्रभाव से करते हैं, अर्थात्‌-

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों), अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0 अ0 24/1973/धा0 69/2013, में-

1. पैरा 5 में, उप पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

(ख) देरी से अदायगी की दषा में, प्रतिमाह 1.5 प्रतिषत की दर से ब्याज या उसका भाग प्रभारित किया जाएगा : परन्तु वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक के लिए सम्पति कर के बकाया पर सम्पूर्ण ब्याज की एक मुष्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि 28.02.2019 तक उनके बकाया भुगतान कर दिए जाते हैं।

2. जो सम्पति मालिक सम्पति कर का भुगतान कैषलैस तरीके से करवायेगा, उसे 1 प्रतिषत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी।आनन्द एम० शरण, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग। (5) HARYANA GOVT. GAZ., JAN. 15, 2019 (PAUS. 25, 1940 SAKA) [PART I-A 6

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 28th December, 2018

No. 14/5/2017-3C-II.— In exercise of the powers conferred by clause (1) of the Section 69 read with Sub-section (1) of the Section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O.86/H.A.24/1973/S.69/2013, dated the 11th October, 2013, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O.86/H.A.24/ 1973/S.69/2013, dated the 11th October, 2013.

1. In para 5, for sub-para (b) the following sub-para shall be substituted, namely:-

(b) in case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged: Provided that one time complete waiver of interest on dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2017-18 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 28-02-2019.

2. 1% rebate shall be given to property owner who will pay the property tax by cashless system.

Chandigarh: The 28th December, 2018.

ANAND M. SHARAN, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.

8495—C.S.—H.G.P., Pkl.