Publication of Draft Development Plan 2031AD of Assandh, District Karnal

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

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© Govt. of Haryana

No. 2-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JANUARY 2, 2019 (PAUSA 12, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

षहरी स्थानीय निकाय विभाग

तथा

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 जनवरी, 2019

संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/ए.एस.डी. (के.एन.एल.)/डी.डी.पी./2019/06.- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), की धारा 203 ग की उप-धारा (2) तथा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुबन्ध ख में विनिर्र्दिष्ट नियंत्रित क्षेत्र को लागू की जाने वाली प्रस्तावित और अनुबन्ध क तथा ख में दिए गए निर्बन्धनों तथा शर्तों सहित असन्ध, जिला करनाल के चारों ओर घोषित असन्ध नियंत्रित क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना 2031 ए.डी. का प्रकाशन करवाने का प्रस्ताव करते हैं ।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात्‌्‌ सरकार, प्रारूप विकास योजना पर ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हों, सहित जो निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, एस.सी.ओ. संख्या 11-14, सैक्टर 4, पंचकूला, (नगरपालिका समिति की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र के लिए) तथा निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा अर्थात्‌ मुख्य संयोजक योजनाकार (एन.सी.आर.), तीसरी मंजिल, पहला ब्लाक, हुड्‌डा कोम्पलैक्स, सैक्टर-6, पंचकूला को सम्बोधित करते हुए (नगरपालिका समिति की सीमाओं के बाहर आने वाले क्षेत्र के लिए) किसी व्यक्ति से उक्त विकास योजना प्रारूप के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाएं, पर विचार करेगी।

ड्राईंग

1. असन्ध षहर के इर्द-गिर्द नियंत्रित क्षेत्र के लिए विद्यमान भूमि उपयोग ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (के) 1285/2006, दिनांक 24 मई, 2006 [हरियाणा राजपत्र (असाधारण) में नगर तथा ग्राम आयोजना अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.) /डी.डी.पी./ऐ.एस.डी.(के.एन.एल.)2007/1782, दिनांक 02 मई, 2007 द्वारा पहले ही प्रकाषित हो चुकी है।] 2. प्रारुप विकास योजना असन्ध-2031ए.डी. ड्राईंग संख्या डीटीपी (के) 1547/2018, दिनांक 15 मई, 2018।

(27)28 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) अनुबन्ध क

नगरपालिका षहर असन्ध, जिला करनाल के इर्द-गिर्द नियंत्रित क्षेत्र के लिए प्रारुप विकास योजना-2031 ए.डी. पर व्याख्यात्मक टिप्पण। I पृष्ठभूमि : -

असन्ध नगरपालिका षहर उपमण्डलीय मुख्यालय है, जोकि करनाल-जीन्द सड़क पर करनाल षहर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यह षहर पहले महाभारत काल के दौरान के एक नायक "जरासन्ध" की सल्तनत की राजधानी थी। पूर्व काल में इस षहर का विवरण ब्राहमण साहित्य में दो बलिदानों के स्थल के रूप में वर्णित है, जिसमें परिक्षित के पुत्र राजा जनमेजया द्वारा अष्वमेघ यज्ञ किया गया था। स्तूप के अवषेष, जो संभवतः कुषाण काल के हैं, जिन्हें षहर की आबादी के पूर्वी भाग में अब भी देखा जा सकता है।

वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान इस षहर तथा आस पास के निवासियों ने मुख्य योगदान दिया था। ग्रामीणों ने लगान देने से मना कर दिया तथा पुलिस तथा सरकारी कर्मचारियो को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल दिया था। उनका प्राधिकार पुनः स्थापित होने के उपरान्त, अंग्रेजाें द्वारा असन्ध को लूट लिया गया, किले को ध्वस्त कर दिया, ग्रामीणों को दंडित किया, भारी जुर्माना लगा दिया तथा लगान में 10 प्रतिषत की दर से वृद्धि कर दी। आजादी के पष्चात्‌ यहाँ स्वतन्त्रता संग्राम में क्षेत्र के लोगों द्वारा भाग लेने वालों के लिए सरकार द्वारा एक षहीदी स्मारक की स्थापना की गई है। II स्थान और क्षेत्रीय स्थितिः -

असन्ध का विद्यमान षहर 2⁹0 52' उत्तरी अक्षांष तथा 7⁶0 61' पूर्वी देषान्तर पर समुद्री तल से 237 मीटर की उॅंचाई पर स्थित है। असन्ध षहर करनाल-जीन्द अनुसुचित सड़क पर करनाल से 45 किलोमीटर, कैथल से 45 किलोमीटर, जीन्द से 45 किलोमीटर, पानीपत से 45 किलोमीटर, सफीदों से 15 किलोमीटर, कोहण्ड से 30 किलोमीटर तथा निसिंग से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा उपरोक्त षहरों के साथ-साथ अन्य राज्यों जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेष आदि से सडकों द्वारा भली-भांति जुडा हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगरपालिका षहर का क्षेत्र 3.95 वर्ग किलोमीटर अर्थात्‌ 395 हैक्टैयर है। III भौगोलिक स्थितिः-

असन्ध षहर उत्तर में उपलाना माईनर तथा दक्षिण में नरदक डिस्ट्रीब्यूटरी से घिरा है तथा षहर के आस- पास का क्षेत्र समतल तथा जलोढ़ मैदान है जिसका क्रमिक ढलान उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पष्चिम की तरफ है। पीने लायक जमीनी पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त माईनर तथा डिस्ट्रीब्यूटरी से भी जल आपूर्ति उपलब्ध है। यह क्षेत्र थोड़ा बाढ प्रभावित है। सरकार द्वारा असन्ध षहर को बाढ़ से बचाने के लिए षहर के चारों ओर एक बांध का निर्माण किया है। IV अवसंरचना की उपलब्धताः

(क) भौतिक अवसंरचनाः-

शहर में एक 132 किलोवोल्ट तथा एक 33 किलोवोल्ट का विद्युत सबस्टेषन है। षहर में विभिन्न प्रकार के 4285 विद्युत कनैक्शन हैं। जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की आपूर्ति की जाती है। शहर में सीवरेज सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा यहां केवल खुली नालियाँ हैं। ठोस अपषिष्ट निष्पादन का स्थल सफीदों, जिला जीन्द के साथ समूहित किया गया है। (ख) सामाजिक अवसंरचनाः-

इस शहर में दस नर्सरी स्कूल (दो सरकारी, आठ निजी), चौदह प्राथमिक पाठषालाऐं (चार सरकारी, दस निजी), एक राजकीय उच्च विद्यालय तथा ग्यारह वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (एक सरकारी, दस निजी) हैं। यहाँ पर 30 बिस्तर वाला एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक पषु अस्पताल, एक प्रजनन केन्द्र तथा आठ निजी नर्सिंग होम तथा लड़कियों के लिये एक सरकारी महाविद्यालय हैं। इस षहर में चार षमषान घाट हैं।

V आर्थिक विषेषतायेंः-

इस षहर की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है तथा इस क्षेत्र में धान, गेहूं और गन्ना आदि मुख्य कृषि उत्पाद हैं। इस क्षेत्र में कृषि उत्पादों की थोक वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा करनाल सड़क पर लगभग 25 एकड़ में एक आधुनिक अनाज मण्डी स्थापित की गई है। यहॉँ पर चार अनाज गोदाम है, जिसमें केन्द्रीय भाण्डागार निगम, हरियाणा भाण्डागार निगम, भारतीय खाद्य निगम तथा हरियाणा राज्य आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड का एक-एक गोदाम है। षहर के इर्द-गिर्द छः बैंक तथा बारह चावल चक्की विद्यमान हैं। VI जनांकिकी और प्रक्षेपित जनसंख्याः-

शहर की जनसंख्या तथा आकार और विस्तार में तेजी से वृद्धि हो रही है। वर्ष 1961 में जनसंख्या 8272 थी तथा षहर में रोजगार के अच्छे अवसर होने के कारण जनसंख्या वर्ष 1971 में बढकर 11943, वर्ष 1981 में 13209, वर्ष 1991 में 16749 तथा 2001 में 27133 हो गई। जनसंख्या 62.00 प्रतिषत से अधिक की वृद्धि दर से 1991 में 16749 से बढ़कर 2001 में 27133 हो गई है। प्रक्षेपित जनसंख्या निम्न प्रकार हैः-

*प्रक्षेपित जनसंख्या उपर दिये गये आंकड़े स्पष्टतया दर्षाते हैं कि पिछले दषकों मेंे जनसंख्या में कम होती हुई वृद्धि दर के साथ बढोतरी हुई है। तेज षहरीकरण की वर्तमान परिस्थितियों के मध्य नजर, अन्य कारणों जैसे प्रेरित औद्योगिक वृद्धि, प्रेरित आर्थिक गतिविधियाँ षहरीकरण क्षेत्र के आस पास गांवों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021 ई॰ में दषकीय वृद्धि दर 90.50 प्रतिषत तथा वर्ष 2031 के लिए 90.50 प्रतिषत प्रक्षेपित की गई है। अतः क्रमषः वर्ष 2021 ई॰ तथा 2031 ई॰ के लिए जनसंख्या क्रमषः 61411 तथा 117000 अनुमानित है। विकास योजना 2031 ई॰ तक 117000 की अनुमानित जनसंख्या हेतु बनाया गया है। VII विद्यमान परिवहन तंत्रः-

शहर करनाल-जीन्द राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709-ए पर स्थित है तथा अन्य कस्बोंं तथा ग्रामों से सड़कों द्वारा भली-भांति जुडा हुआ है। यहाँ से दस सडकें विभिन्न दिषाओं में जाती हैं। दो अनुसुचित मार्ग अर्थात्‌ करनाल-असन्ध-जीन्द तथा पानीपत-असन्ध-कैथल मार्ग इस षहर के बीच से निकलते हैं। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा पर्याप्त बस सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। यह शहर रेलमार्ग से नहीं जुड़ा है। VIII नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा की आवष्यकताः-

योजनाबद्ध तरीके से विकास करने के अनुक्रम में तथा लोगोें को आधुनिक सुविधायें प्रदान करने तथा अनियमित विकास को नियंत्रित करने के लिए पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निबन्र्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन हरियाणा सरकार राजपत्र में दिनांक 17 जनवरी, 2006 में प्रकाषित अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.) सी.ऐ.ऐ. (के)/2006/26, दिनांक 3 जनवरी, 2006 द्वारा नियन्त्रित क्षेत्र घोषित किया गया था। IX मुख्य भूमि उपयोग प्रस्तावनाएंः-

उपरोक्त अनुमानों को ध्यान में रखते हुए, लगभग 1178 हैक्टेयर (जिसमें विद्यमान नगरपालिका सीमाओं के भीतर का क्षेत्र षामिल है) तथा 99 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर की सघनता सहित वर्ष 2031 ईस्वी तक 117000 की जनसंख्या को समायोजित करने के लिए षहर की योजना बनाई गई है। वर्तमान असन्ध शहर का विकास मुख्यतः नगरपालिका सीमा के अन्दर तथा करनाल मार्ग पर है। अतः इस क्षेत्र की योजना बनाते समय उपरोक्त बिन्दु को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान में रखा गया है और अधिकतर नियोजित रिहायषी क्षेत्र करनाल सड़क पर रखा गया है । वर्तमान वृद्धि प्रवृति से समन्वय रखने के लिए षहर का प्रस्तावित विकास षहर के विस्तार के रूप में परिकल्पित किया गया है। कुल मिलाकर विकास की प्रस्तावना समस्त विकास योजना क्षेत्र को दस सैक्टरों मे बांटने की है, जिसमें विभिन्न षहरी भूमि उपयोग जैसे रिहायषी, संस्थागत, औद्योगिक, वाणिज्यक आदि सम्मिलित हैं। इन भूमि उपयोगों की अवस्थिति वर्तमान स्थितियों, भौगोलिक अवस्थिति, सुगम यातायात के प्रवाह तथा वर्तमान और भविष्य के सन्दर्भ में सहूलियत को ध्यान में रखते हुए की गई है। नियंत्रित क्षेत्र के भीतर प्रस्तावित भूमि उपयोगों का अलग-अलग विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः- भूमि उपयोग नियंत्रित क्षेत्र के

भूमि उपयोगों का विवरणः-

1. रिहायशीः

समस्त रिहायशी क्षेत्र को 10 सैक्टर में विभाजित किया गया है, अर्थात्‌ सैक्टर 5-भाग, 10, 11, 12-भाग, 13, नये प्रस्तावित सैक्टर हैं जबकि सैक्टर 1, 2, 3, 4, 7 (भाग), 12(भाग) वर्तमान शहर का भाग है। 117000 व्यक्तियों की जनसंख्या को समायोजित करने के लिए 468 हैक्टेयर रिहायषी क्षेत्र की आवष्यकता है। प्रत्येक रिहायषी सैक्टर ड्राईंग मेें दर्शाई गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त, नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डएबल ग्रुप हाऊसिग पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना में यथा विहित सघनता के अनुसार विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिषत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट रिहायषी सैक्टर में भी लागू होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, विकास योजना में निम्नलिखित प्रावधान भी किए गए हैंः -

क. अनुमानित जनसख्या की आवष्यकतानुसार रिहायषी सैक्टरों में अवसंरचना के लिए स्थल का प्रावधान किया ख. रिहायषी कालोनी/सैक्टर में सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी या लागू नीति के अनुसार होगी।

ग. रिहायषी कालौनी/सैक्टरों में पार्क/खुले स्थान के लिए न्यूनतम क्षेत्र इस रूप में रखा जायेगा कि वह कम से कम 2.5 वर्गमीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से हो।

2. वाणिज्यिकः

वर्तमान शहर में खुदरा वाणिज्यक गतिविधियां मुख्यतः मुख्य सड़कों के साथ-साथ बाजार के रूप में हैं। यद्यपि, रिहायशी सैक्टरों में निवासियों की प्रतिदिन की जरूरतों के लिए आवश्यक प्रावधान प्रतिवेष खरीददारी के रुप में रहेगा, लगभग 22 हैक्टेयर भूमि को सैक्टर-12 में 'षहरी केन्द्र' के लिए आरक्षित किया गया है। भविष्य में अनाज मण्डी के विस्तार के लिए सैक्टर 10 में 9 हैक्टेयर तथा सैक्टर-9 में 6 हैक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है। असन्ध षहर में एक बड़ा ट्रैक्टर बाजार है, जोकि असंगठित रुप से विकसित है; इसलिए ऑटो मार्केट के नियोजित विकास हेतु सैक्टर-14 में कैथल सड़क तथा जीन्द सड़क के मध्य 32.37 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। षेष क्षेत्र वर्तमान वाणिज्यिक गतिविधियाँ के लिए रखा गया है जिसमें वर्तमान अनाज मन्डी भी षामिल है।

3. औद्योगिकः

वर्तमान शहर में कुछ कृषि आधारित उद्योग जैसे चावल मिल है। हरियाणा सरकार द्वारा असन्ध को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा खण्ड घोषित किया गया है। कर्मकारों की संख्या काफी कम है अर्थात्‌ कुल जनसंख्या का केवल 30 प्रतिषत। सैक्टर-7 तथा सैक्टर-8 मे 117 हैक्टेयर भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित की गई है।

4. परिवहन और संचारः

असन्ध शहर का सम्पूर्ण क्षेत्र सड़कों से भली भांति जुड़ा हुआ है। इस षहर से 10 सड़कें सभी दिषाओं में निकलती हैं। दो अनुसूचित मार्ग अर्थात्‌ करनाल-असन्ध-जीन्द तथा पानीपत-असन्ध-कैथल इस षहर से गुजरते हैं। षहर का मुख्य यातायात केवल स्थानीय यातायात है; जिससे षहर की भीतरी सड़कों पर काफी भीड़-भाड़ हो जाती है। षहर की भीतरी सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने तथा षहर से गुजरने वाले वाहनों को उपयुक्त मार्ग देने के लिए षहर के चाराें और परिधि सड़क (वी-2) का प्रावधान किया गया है, जोे सभी निकलने वाली सड़कों को जोड़ती है।

षहरीकरणयोग्य क्षेत्र के भीतर आने वाली असन्ध-करनाल, असन्ध-कैथल, असन्ध-जीन्द तथा असन्ध-सफीदों अनुसूचित सड़कों के भाग को वी-1(ए) का नाम दिया गया है तथा इनके दोनों तरफ 30 मीटर चौड़ी हरित पट्‌टी सहित विद्यमान सड़क है। सैक्टरों को विभाजित करने वाली सडकें वी-3 हैं, तथापि, इन सैक्टराें में अवस्थित निम्न स्तर की सड़के व्यक्तिगत पहुँच उपलब्ध कराएगी। विकास योजना में दर्षाई गई सड़कों की चौड़ाई / आरक्षण निम्न प्रकार हैः-

नई अनाज मन्डी के निकट सैक्टर-9 में 61 हैक्टेयर भूमि परिवहन नगर हेतु आरक्षित है। वर्तमान षहरीकरण सीमा के अंतर्गत यातायात तथा संचार अंचल हेतु 184 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई हैं। अन्य सड़कों की चौड़ाई तथा संरेखण सैक्टर योजना अनुसार या कालोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजना के अनुसार होगा। हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण तथा निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जाने वाली कालोनियों की अभिविन्यास योजनाओं के अनुमोदन हरित पट्‌टी तथा सैक्टर सड़क के अधीन क्षेत्र वास्तविक योजनागत क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। फर्ष क्षेत्रफल अनुपात तथा विक्रय योग्य क्षेत्र की अनुमति केवल वास्तविक योजनागत क्षेत्र पर हीे जारी रहेगी।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) 31 5. जन उपयोगितायेंः

वर्तमान में लगभग 2.43 हैक्टेयर का क्षेत्र 132 किलावोल्ट विद्युत सब-स्टेषन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। यह क्षेत्र प्रस्तावित सैक्टर 10 का भाग है तथा इसे यथावत रखा गया है तथा 6.47 हैक्टेयर भूमि इसके विस्तार के लिए आरक्षित है। सैक्टर-6 में जलापूर्ति के लिए 39 हैक्टेयर भूमि अराक्षित है, जिसमें विद्यमान वाटर वक्र्स के लिए 12.95 हैक्टेयर भूमि भी सम्मिलित है। वाटर वक्र्स के लिए गांव जयसिंहपुरा के निकट 7.27 हैक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है तथा जन-उपयोगिताओं के लिए सैक्टर-13 में 12 हैक्टेयर भूमि डेरा पन्डोरिया की सड़क के साथ आरक्षित है।

6. सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिकः

असन्ध षहर वर्तमान में एक उपमण्डलीय मुख्यालय, न्यायिक परिसर तथा तहसील मुख्यालय है। नया प्रषासनिक परिसर, जिसमें न्यायिक परिसर, उपमंडलीय दंडाधिकारी कार्यालय तथा तहसील कार्यालय सम्मिलित है, की स्थापना वर्तमान मे बल्ला सड़क पर की गई है। लगभग 48.16 हैक्टेयर भूमि, जिसमें वर्तमान प्रषासनिक परिसर भी सम्मिलित है, बल्ला सड़क पर सैक्टर 3 में सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित है। सैक्टर 10 में इसी उद्‌ेष्य के लिए 17 हैक्टेयर भूमि भी आरक्षित है।

7. खुले स्थलः

षहरीकरणयोग्य क्षेत्र में लगभग 171 हैक्टेयर क्षेत्र खुले स्थल हेतु प्रस्तावित किया गया है। इसमे सैक्टर 12 में 22 हैक्टेयर भूमि स्टेडियम, खेल मैदान आदि के लिए तथा सैक्टर 11 में 16.60 हैक्टेयर भूमि पार्क हेतु सम्मिलित है। षेष भूमि वी-1(ए), वी-2 सड़कों के साथ लगती हरित पट्‌टी के लिए रखी गई है। सैक्टर सड़क तथा आंतरिक सड़कों के साथ हरित पट्‌टी भविष्य में सैक्टर सड़क/ आंतरिक सड़कों को चौडा करने के लिए प्रयोग की जायेगी। तथापि, जब तक सड़कों को चौड़ा नहीं किया जाता, तब तक इस क्षेत्र को नर्सरी/बाग-बगीचे, ईंधन स्टेषन, संचार लाईने, उपयोगिता सुविधाओं आदि के लिए उपयोग किया जायेगा, जोकि निदेषक की पूर्व अनुमति से होगा।

8. कृषि अंचलः

नियंत्रित क्षेत्र में षेष क्षेत्र कृषि अंचल के रूप में रखा गया है। तथापि, यह इस क्षेत्र में आवष्यक भवन विकास को नहीं रोकेगा, जैसे आबादी देह के साथ-साथ मौजूदा गांवों का विस्तार, यदि सरकार द्वारा प्रायोजित या अनुमोदित किसी परियोजना के रूप में किया जाना है और अनुबन्ध ख में, परिषिष्ट 'ख' के अधीन अंचल विनियमों में अनुमत गतिविधियों के रूप में षामिल है और सम्बद्ध सुविधाओं के रखरखाव और कृषि क्षेत्र के रूप में सुधार के लिए जरूरी सुविधाएं जो षहर के लिए एक खुले ग्रामीण परिवेष के रूप में सेवा करने हेतु प्रस्तावित है।

9. प्राकृतिक संरक्षण अंचल क्षेत्र :

इस अंचल में क्षेत्रीय योजना 2021 ए.डी. के अनुसार कृषि, बागवानी, मछली पालन, सामाजिक वानिकी, वनीकरण तथा क्षेत्रीय मनोरजंक गतिविधियों जिनमें निर्माण सहित अनुज्ञेय गतिविधियों का 0.5 प्रतिषत से अधिक नहीं होनी चाहिए। एन.सी.आर. में नए शामिल क्षे़त्रों के लिए क्षे़त्रीय और उप-क्षेत्रीय योजना, जिसमें वर्तमान विकास योजना भी षामिल है, तैयार किया जा रहा है और योजनाओं की स्वीकृति के बाद, यदि कोई भी क्षेत्र प्राकृतिक संरक्षण अंचल क्षेत्र के अंतर्गत पाया गया है, तो वर्तमान विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के बावजूद प्राकृतिक संरक्षण अंचल क्षेत्र के प्रावधान लागू होंगे। अंचल विनियम

भूमि उपयोग सम्बन्धी प्रस्तावों को अंचल विनियम (अनुबन्ध ख) बनाते हुए वैध बनाया जा रहा है जो इस विकास योजना का हिस्सा होंगे। ये विनियम भूमि उपयोग में परिवर्तन और विकास के मानकों को षासित करेंगे। इनमें सम्बद्ध तथा सहायक उपयोगों का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाएगा जो विश्न्नि मुख्य भूमि उपयोगों में अनुमत किए जाएंगे तथा को नियतन करेंगे कि भूमि उपयोग के सश्ी परिवर्तन तथा विकास, विकास तथा उचित नियन्त्रण को निर्दिष्ट करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए विस्तृत सेक्टर योजनाएं तैयार करना सुनिष्चित करने के लिए सेक्टर योजना में दर्षाए गए ब्यौरों के अनुसार होगा।32 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) अनुबन्ध ख

अंचल विनियम

ड्राईंग संख्या डीटीपी (के) 1547/2018, दिनांक 15.05.2018 में दर्शाए अनुसार असन्ध के इर्दगिर्द नियंत्रित क्षेत्र में भूमि का उपयोग तथा विकास को षासित करना। I सामान्य

1. असन्ध के इर्दगिर्द नियंत्रित क्षेत्र के लिए विकास योजना का भाग रूप बनने वाले इन अंचल विनियमों को नियंत्रित क्षेत्र असंध के लिए प्रारूप विकास योजना के अंचल विनियम कहा जायेगा।

2. इन विनियमों की अपेक्षाएं प्रारूप विकास योजना में शामिल समूचे क्षेत्र की सीमा तक होंगी जो पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) और उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगी।

II परिभाषायें : इन विनियमों मेंः

(क) "अनुमोदित" से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित;

(ख) ''भवन नियमों'' से अभिप्राय हैं, नियमों के भाग-VII में अन्तर्विष्ट नियम; (ख क) "भवन संहिता" से अभिप्राय है, हरियाणा भवन संहिता 2017;

(ग) ''ड्राईंग'' से अभिप्राय है, ड्राईंग संख्या डीटीपी (के) 1547/2018, दिनांक 15 मई, 2018।

(घ) "फर्श क्षेत्र अनुपात" से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के कुल आच्छादित क्षेत्र तथा सौ के गुणज को प्लाट क्षेत्र से विभाजित करते हुए प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात्‌ :-

फर्श क्षेत्र अनुपात  कुल आच्छादित क्षेत्र x 100

प्लाट क्षेत्र

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, कैंटिलीवर अनुमत छत प्रोजेक्षनो; लिफ्ट कमरा, ममटी, छज्जा, तहखाना या कोई फर्ष यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, केवल पार्किंग/पैदल यात्री प्लाजा के उपयोग हेतु प्रस्तावित स्टिलट क्षेत्र (खुला), खुली सीढ़ी (ममटी के बिना), पहुँच के साथ या के बिना छत, अग्नि सीढ़ी, अलिंद पानी की टंंकी, अनुमत आकार के खुला आंगन के लिये उपयोग किया गया हैं, फर्ष क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगाः

परंतु स्टिलट से अगली मंजिल तक षाफ्ट, षूटस, लिफ्ट वैल तथा सीढ़ी के अधीन क्षेत्र, भूमि तल से फर्ष क्षेत्र अनुपात केवल एक बार गिना जाएगाः

परंतु यह और कि यदि वेंटिलेषन षाफ्ट क्षेत्र 3 वर्ग मीटर से अधिक है, तो यह फर्ष क्षेत्र अनुपात में नहीं गिना जाएगा;

(ड.) 'ईधन स्टेषन' से अभिप्राय है, ईंधन भरने वाला स्टेषन जो ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन की खुदरा आपूर्ति प्रदान करता है, जिसमें पेट्रोल पम्प, सीएनजी स्टेषन, जैव ईंधन, चार्जिंग स्टेषन, बैटरी उपलब्ध स्टेषन आदि षामिल हैं;

(च) "वर्ग आवास" से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फ्लैटों के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन;

(छ) ''हल्के उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसके कारण हानिकारक या घृणाजनक शोर, धुआं, गैस, भॉप गन्ध, धूल, बहिःस्त्राव और कोई अन्य अत्यधिक डिग्री का प्रदूषण न हो और बिजली द्वारा चालित हों;

(ज) ''स्थानीय सेवा उ़द्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनिर्मित माल और उत्पादन प्रायः स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग किया जाता हो, उदाहरणार्थ बेकरियां, आईसक्रीम, विनिर्माण, वातित जल, बिजली से चलने वाली आटे की चक्कियां, लोंड्री, ड्राईक्लीनिंग और रंगाई, स्वचालित गाड़ियों, स्कूटर तथा साईकलों की मरम्मत तथा सर्विस, घरेलू बर्तनों की मरम्मत, जूते बनाना और उनकी मरम्मत, ईधन डिपो आदि बशर्ते कि उनमें किसी ठोस ईंधन का प्रयोग न किया जाता हो;

(झ) ''मघ्यम उद्योग'' से अभिप्राय है, हल्का उद्योग तथा स्थानीय सेवा उद्योग के अलावा सभी उद्योग और जो घृणाजनक और खतरनाक गंध तथा दुर्गन्ध न फैलाते हों;

() ''व्यापक उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाये और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों तथा जिसमें ईंधन चालित शक्ति का प्रयोग किया जाये बशर्ते कि इसमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व न हों;

(ट) ''भारी उद्योग'' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (प्लान्ट, मशीनरी इत्यादि की लागत जैसे कि सरकार की उद्योग नीति में परिभाषित हो);

(ठ) ''घृणाजनक या परिसंकटमय उद्योग'' से अभिप्राय है सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें अत्यधिक पूंजी लगी हो। जिसमें अत्यधिक धूआं, शोर, स्पन्दन, दुर्गन्ध, अप्रिय या हानिकारक बहिःस्त्राव, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री इत्यादि और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अन्य खतरनाक तत्व शामिल हों;

(ड) ''वास्तविक तिथि'' से अभिप्राय है, नीचे घोषित किए गए विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि;

(ढ) नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में ''अननुरूप उपयोग'' से अभिप्राय है, ऐसी भूमि अथवा भवन जो विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए विनिर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के विपरीत हो;

(ण) ''सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन'' से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को चलाने के लिए अपेक्षित हो, जैसे-जल सप्लाई, जल निकास, बिजली, डाक तथा तार तथा परिवहन तथा दमकल केन्द्र सहित कोई नगरपालिका सेवा;

(त) ''नियमों'' से अभिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965;

(थ) ''सैक्टर सघनता और कॉलोनी सघनता'' से अभिप्राय है उस सैक्टर क्षेत्र तथा कॉलोनी क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, में प्रति व्यक्तियों की संख्या;

(द) ''सैक्टर क्षेत्र अथवा कॉलोनी क्षेत्र'' से अभिप्राय है, विकास योजना में ऐसे रूप में दर्षाये गये सैक्टर क्षेत्र या कॉलोनी क्षेत्र;

व्याख्याः-

(1) इस परिभाषा में ''सैक्टर क्षेत्र'' या ''कालोनी क्षेत्र'' से अभिप्राय है, सैक्टर या कालोनी का क्षेत्र जो कालोनी/सैक्टर की अनुमोदित अभिन्यास योजना पर ड्राईंग मेें दर्शाया गया है जिसमें सैक्टर या कालोनी, जैसे भी स्थिति हो, में भवन विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र षामिल नहीं है;

(2) मुख्य सड़़कों तथा उ़नकी निकटवर्ती हरित पट्‌टी, यदि कोई हो, के अधीन आने वाले क्षेत्र का 50 प्रतिशत लाभ प्लाटिड़/ग्रुप आवास कालोनी की दशा में प्लाटऐबल क्षेत्र/फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए अनुज्ञात किया जायेगा;

(3) औद्योगिक कालोनी/सैक्टर से भिन्न कालोनी या सैक्टर की विन्यास योजना में, सड़़कों, खुले स्थानों, विद्यालयों, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन तथा अन्य सामूहिक उपयोगों के लिए आरक्षित भूमि कालोनी/सैक्टर के अधीन भूमि के कुल क्षेत्र के 45 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(4) सैक्टर सघनता या कालोनी सघनता की संगणना के प्रयोजनों के लिए यह माना जायेगा कि सैक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 50 प्रतिशत आवासीय प्लाटों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें ग्रुप आवास के अधीन क्षेत्र भी शामिल होगा तथा प्रत्येक भवन प्लाट औसतन प्रत्येक तीन निवास ईकाइयों में 4.5 व्यक्ति प्रति निवास ईकाई या 13.5 व्यक्ति भवन प्लाट या कालोनी/ग्रुप आवास समूह की अंचल योजना में यथा सम्मिलित होगा। यद्यपि, दुकान एवं आवासीय प्लाट के मामले में केवल एक निवास इकाई मानी जायेगी;

(5) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं , प्लॉटऐबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित होंगी;

(ध) ''स्थल आच्छादन'' से अभिप्राय है, भवन के भूतल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र के बीच प्रतिशतता में अभिव्यक्त अनुपात;

(न) ''अधिनियम'', ''कालोनी'', ''उप-निवेशक'', ''विकास योजना'', ''सैक्टर'' और ''सैक्टर योजना'' शब्दों का वही अर्थ होगा, जो उन्हे पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) और नियम, 1965 में दिया गया है;

(प) ''फार्म गृह'' से अभिप्राय है, किसी फार्म के स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निर्मित घर- (i) निवास यूनिट अर्थात्‌ मुख्य उपयोग; तथा (ii) फार्म छायाबान अर्थात्‌ गौण उपयोग।

टिप्पणः (1) फार्म गृह का निर्माण "कृषि अंचल में आबादी देह से बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था'' संबंधी खण्ड XIX के अधीन दिये गये निर्बन्धनों से शासित होगा;

(2) ''भवन नियंत्रण और स्थल विशिष्टियों'', के सम्बन्ध में फार्म षैड खंड XIX में उल्लिखित निर्बन्धनों द्वारा शासित होंगे।

(फ) '' टांड या पुष्तवान'' से अभिप्राय है, कमरे के अन्दर बनाए गए अनुलम्ब खम्भे को छोड़कर, किसी भी स्वरूप की श्षैल्फ जैसे बहिर्गत भाग बषर्ते परन्तु जिसका बहिर्गत भाग एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो । (ब) "अटारी" से अभिप्राय है, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अवषिष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है;

(भ) "परछती तल" से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तक के सीमित क्षेत्र सहित तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.3 मीटर सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती तल और ऊपरी तल स्तर से 2.3 मीटर (से कम) नहीं होगा ;

(म) ''कृषि उपयोग साधन'' से अभिप्राय है, ऐसा विकास तथा गतिविधियां, जो कृषि संबंधी कार्याें को करने में सहायक रूप में अपेक्षित है, जैसे कि नलकूप, पम्प, चैम्बर, वायु चक्की, सिंचाई, नाले, पक्के प्लेटफार्म, बाड़ लगाना तथा चारदीवारी बनाना, जल नलके आदि;

(य) ''ग्रामीण उद्योग स्कीम'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण उद्योग स्कीम के रूप में पंजीकृत हो;

(र) ''लघु उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हो;

(र क) ''कृषि आधारित उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जो खाद्यान्न, फलों या कृषि अपषिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती है;

(र ख) ''सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाई'' से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 के अनुबन्ध में ं तथा इस अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में शामिल उद्योगों की श्रेणियां तथा/ अथवा जो हरियाणा सरकार द्वारा, समय-समय पर परिभाषित की जाये;

(र ग) ''साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क'' से अभिप्राय है, वह क्षेत्र जो केवल साफ्टवेयर विकास सम्बन्धी क्रिया कलापों का पता लगाने तथा सूचना प्रोद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं के लिए विकसित हों, इसमें किसी भी प्रकार के विनिर्माण (असैम्बलिंग क्रियाकलापों सहित) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(र घ) ''साईबर सिटी'' से अभिप्राय है, केन्द्रकीय सूचना/प्रौद्योगिकी परिकल्पना के लिए विकसित और कम्पनियों/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के मध्यम तथा बड़े साफटवेयर उत्पन्न किए जाने के लिए अति अच्चतम गुणवत्ता का मूलभूत ढांचा, उत्तम परिस्थितियां और उच्च गति संचार से आत्मनिर्भर परिपूर्ण षहर, जहां विनिर्माण ईकाईयों को अनुमत नहीं किया जाएगा;

(र ड़) ''हरित पट्‌टी'' से अभिप्राय है, विकास योजना में दर्षाए गए सैक्टर/आर्टरी सड़काें के साथ-साथ की भू पट्‌टी जो मुख्यतः भविष्य में सैक्टर/आर्टरी सड़क को चौड़ा करने के लिए हो; तथा (र च) किन्हीं अन्य अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हे पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दिया गया है। III मुख्य भूमि उपयोग/अंचल

(1) (i) रिहायशी अंचल

(ii) वाणिज्यिक अंचल

(iii) औद्योगिक अंचल (iv) परिवहन तथा संचार अंचल

(v) जनउपयोगिता अंचल

(vi) सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक अंचल (संस्थागत ) (vii) पार्क तथा खुले स्थान अंचल

(viii) कृषि अंचल

(2) मुख्य भूमि उपयोगों का वर्गीकरण परिशिष्ट क के अनुसार है।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) 35 IV सेक्टरों में विभाजन

उपर्युक्त अंचल विनियम-III में क्रम संख्या-(i) से (vii) पर वर्णित मुख्य भूमि उपयोग, जो भवन प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग हैं, जिन्हें इन सैक्टरों की मुख्य सड़कों के आरक्षण हेतु दर्षाई गई हदबन्दी के अनुसार सैक्टरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर को ड्राईंग में दिखाये अनुसार एक निश्चित संख्या दी गई है।

V मुख्य उपयोगों में भूमि उपयोग :

मुख्य, सहायक तथा गौण उपयोग जो इन विनियमों तथा नियमों की अन्य अपेक्षाओं के अध्यधीन हैं, को मुख्य भूमि उपयोग अंचल में अनुमति दी जा सकती है, उनकी सूची परिशिष्ट ख पर दी गई है जो इन विनियमों के साथ जोडे़ गये है ।

VI विकास के लिए अनुपयुक्त सेक्टर

विभिन्न सैक्टरों में भवन परियोजनार्थ, भूमि उपयोग के लिए आरक्षण होते हुए भी, निदेशक, नियंत्रित क्षेत्र के सघन तथा किफायती विकास के दृष्टिगत अपने भूमि उपयोग में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अथवा उस पर किसी भवन के निर्माण के लिए ऐसे समय तक अनुमति नहीं देगा जब तक वह अपनी संतुष्टि सुनिष्चित नहीं कर लेता है कि इन सैक्टरों के लिए जल सप्लाई, जल मल निकास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें, उपलब्ध नहीं हो जाती हैं। VII सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर

सरकार अपने द्वारा या उसकी एजेंसियों द्वारा, विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती हैं, ऐसे मामले में ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी ।

VIII मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण

(1) ड्राईग में चिन्हित की गई मुख्य सड़कों के लिए भूमि का आरक्षण निम्न प्रकार से किया जायेगाः

(2) अन्य सड़कों की चौड़ाई और सीधाई, सैक्टर प्लान के अनुसार अथवा कालोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजना के अनुसार होगी।

(3) व्यापारयोग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सैक्टर सड़क या हरित पट्‌टी तथा खुला क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के लिए अनुज्ञात किया जा सकता। IX अननुरूप उपयोग अर्थात्‌ विद्यमान या भूमि उपयोग में वैध परिवर्तन की अनुमति प्राप्त

(1) विकास योजना में औद्योगिक अंचल से भिन्न अंचलों में दर्षाए गए विद्यमान उद्योगों के संबंध में, निदेषक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियत अवधि, किन्तु दस वर्ष से अधिक न हों, के लिए ऐसे औद्योगिक अननुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाएगी; बषर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी,-

(क) निदेषक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए, उस द्वारा यथानिर्धारित अनुपातिक प्रभारों तथा जब भी निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेषक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस़्त्राव के निष्कासन की सुनिष्चित व्यवस्था करेः तथा

(ग) अननुरूप उपयोग के क्षेत्र में विद्यमान परियोजना के विस्तार की अनुमति नहीं होगी ।

(2) उन परियोजनाओं के बारे में, जिन्हें भूमि उपयोग की मान्य स्वीकृति है, तथा जो विकास योजना में अनुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अवस्थित हैं, ऐसे अननुरूप उपयोग जारी रखने के लिए अनुमत किए जाएंगे, बशर्तें कि सम्बद्ध भवन का स्वामी,-

(क) निदेशक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए उस द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों तथा निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्त्राव के लिए संतोषजनक व्यवस्था करे।36 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) X अननुरूप उपयोग बन्द करना

(1) यदि किसी भूमि का अननुरूप उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रहा हो, तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और केवल अनुरूप अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुनःउपयोग या पुनःविकास की अनुमति दी जायेगी।

(2) यदि अननुरूप उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लड़ाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से इसके पुनरूत्पादन मूल्य के 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनःविकसित करने की अनुमति दी जायेगी।

(3) खण्ड IX के अधीन षामिल परियोजनाओं के समाप्त होने के बाद, भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित करने या उपयोग में लाने के लिए अनुमति की जायेगी।

(4) खण्ड IX (1) के अधीन नियत अवधि की समाप्ति के बाद भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जाएगी।

XI सेक्टर योजना और आंचलिक योजना के अनुरूप विकासः

विनियम-IX में यथा उपबन्धित को छोड़कर, मुख्य भूमि उपयोग में किसी भी भूमि को भवन निर्माण प्रयोजनार्थ उपयोग तथा विकास के लिए तब तक अनुमत नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित उपयोग और विकास, सेक्टर योजना और आंचलिक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना, जिससे भूमि अवस्थित है, में दिखाये गये ब्यौरे के अनुसार न हो।

XII अनुमोदित अभिविन्यास या आंचलिक योजना का भाग बनने वाले विशिष्ट स्थलः

किसी प्लाट पर भवन निर्माण या पुनःनिर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि-

(i) प्लाट अनुमोदित कालोनी का भाग न हो या प्लाट ऐसे क्षेत्र में न हो, जिसके लिए विनियम XVII में यथा उपबन्धित अनुसार छूट दी गई है; तथा

(ii) निदेशक की संतुष्टि अनुसार प्लाट तक पहुंच के लिए सड़क की व्यवस्था न हो और सड़क बनी न हो। XIII विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकारः

(1) विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए प्लाटों के न्यूनतम आकार निम्न अनुसार होंगेः-

(2) रिहायषी और वाणिज्य विकास के लिये वर्ग आवास कालोनी, प्लाटिड रिहायषी कालोनी और वाणिज्य कालोनी के लिए क्षेत्र मानदण्ड समय-समय पर अधिसूचित नीतियों के अनुसार होंगें। तथापि यदि वर्ग आवास स्कीम हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ग आवास स्थल का आकार योजना में यथा विनिर्र्दिष्ट होगा।

XIV विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकार

विशिष्ट प्लॉट/ स्थल के लिए पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटरों, भवन संहिता / नियमों तथा/या ऐसे प्लाट/स्थल के जोनिंग योजना में यथा अधिकथित विहित नीति द्वारा षासित होगी। XV भवनों की अगली और पिछली ओर भवन पंक्ति

ये भवन संहिता/नियमों के अनुसार तथा/या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित उपबन्धित होगी। XVI वास्तुकला संबंधी नियंत्रण

जहां कहीं भी वास्तुकला संबंधी नियंत्रण आवष्यक समझा जाता है, तो प्रत्येक भवन हरियाणा भवन संहिता, 2017 के खण्ड 6.4 के अन्तर्गत बनायेे गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) 37 XVII कृषि अंचल में भूमि उपयोग में ढील

कृषि अंचल में आने वाली किसी भूमि के मामले में, सरकार इस विकास योजना के उपबन्धों में निम्नलिखित हेतु ढील दे सकती है,-

(क) भूमि के आवासीय अथवा औद्योगिक कालोनी में उपयोग तथा विकास हेतु बशर्तें उपनिवेशक द्वारा यह भूमि वास्तविक तिथि से पहले उक्त उपयोग तथा विकास के लिए क्रय की गई हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करता है।

(ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि उपयोग हेतु (औद्योगिक कालोनी से भिन्न) बशर्तें किः-

(i) वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि क्रय की गई हो;

(ii) सरकार को इस बात से संतुष्टि है कि उद्योग की आवश्यकता इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल में वैकल्पिक स्थल के नियतन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती;

(iii) भू-स्वामी, नियमों के यथा अपेक्षित अधीन भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है; तथा (iv) भू-स्वामी, निदेशक द्वारा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों, जब कभी इस निमित्त निदेषक द्वारा मांग की जाये, का भुगतान निदेषक को करने का वचना देता है और अंतरिम अवधि में बहिःस्त्राव के निकास की संतोषजनक व्यवस्था करता है।

व्याख्याः- इस विनियम में प्रयुक्त षब्द "क्रय" से अभिप्राय है; पूर्ण स्वामित्व अधिकारों का अर्जन करना तथा कोई लघु अधिकार नहीं, उदाहरणार्थ क्रय इत्यादि करने का करार।

XVIII सघनता

दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सैक्टर ड्राईंग में दर्शायी गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा तथा 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी रिहायषी सैक्टर में भी लागू होगी।

XIX कृषि अंचल में आबादी देह के बाहर फार्म हाउस की व्यवस्था

केवल भू-स्वामी (स्वामियों) को वास्तविक उपयोग के लिए फार्म गृहों की अनुमति दी जाएगी बषर्तें किसी षहरी क्षेत्र में उसका अपना कोई आवास नहीं हो, चूंकि कृषि अंचल में फार्म गृहों को अनुमत करने के लिए वास्तविक उद्‌देष्य फार्म के छोटे भाग पर कृषकों की आवासीय आवष्यकताओं को पूरा करना है ताकि वह उस फार्म पर निवास करते दौरान अपने कृषि उत्पाद की देख-रेख कर सके। इसलिए आबादी देह के बाहर कृषि अंचल में निम्नलिखित षर्तों पर फार्म गृह अनुमत किया जा सकता है, यदि भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ या इससे अधिक हैः-

(iii) दूरी :

यह कृषि भूमि के सभी किनारों से कम से कम 10 मीटर दूर हो बषर्तें कि यदि फार्म हाऊस से संबद्ध भूमि सड़क के साथ लगती है, तो आवास का निर्माण सड़क के किनारे से कम से कम निम्नलिखित दूरी पर किया जायेगाः-

(iv) पहुँच सड़कः

राजस्व रिकार्ड में परिभाषित कोई राजस्व रास्ता/सड़क

(v) तहखाना तहखाना को हरियाणा भवन संहिता, 2017 के अनुसार भू-तल आच्छादन की अधिकतम सीमा और उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

(vi) पुष्तवान, अटारी तथा परछती तल

पुश्तवान, अटारी और परछती तल की अनुमति भवन के भीतर उक्त निर्बन्धनों के साथ-साथ विकास योजना के अंचल विनियमों के खण्ड-II में दी गई परिभाषा में नियत निर्बन्धनों के अध्यधीन दी जायेगी।

(vii) सेवायें, जल आपूर्ति तथा जल निकास

(क) यदि फार्म गृह का निर्माण किया जाता है, तो फार्म में मानव उपयोग के लिए अच्छी पीने योग्य जल आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए।

(ख) डेरी फार्म के मामले में छायाबानों की सफाई हेतु खुली स्वच्छ निकास नालियां अथवा ढकी हुई निकास नालियों की व्यवस्था की जाये, सभी भवनों के मामले में, वर्षा के पानी के निकास हेतु निकास नालियों की व्यवस्था की जानी है।

(ग) नियमों के उपबन्धों के अनुसार मानव और पशुओं के अपषिष्ट निस्तारण के लिए मलाष्य की व्यवस्था की जाये।

(घ) मलाष्य और खुले कुएं अथवा नलकूप के बीच दूरी नियमों में यथा उपबन्धित अनुसार होगी ;

(viii) स्वामी को फार्म हाऊस की मुख्य आवासीय इकाई और उसके अनुषंगी भाग के इर्द-गिर्द चार दीवारी के निर्माण की अनुमति दी जायेगी तथा फार्म के षेष क्षेत्र के इर्द-गिर्द कंटीली तारों वाली बाड़ लगाने की अनुमति होगी। (ix) केन्द्रीय भूजल मण्डल द्वारा यथा अपेक्षित अत्यधिक षोषित अथवा सकंटमय क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में फार्म हाऊस की स्थापना हेतु भुमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति पर विचार किया जायेगाः

परन्तु सरकार कृषि अंचल के उचित उपयोगिता के लिए राज्य सरकार/राज्य अभिकरण द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के लिए फार्म के न्यूनतम आकार में संषोधन कर सकती है।

XX सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों और साईबर पार्क/साईबर षहरों के लिए उपबन्धः-

(i) अवस्थिति

(क) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां केवल औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगी;

(ख) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एकीकृत विकास के रूप में सैक्टर सड़क के साथ लगते हुए या तो औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगे। यद्यपि, ऐसे पार्कों में किन्हीं विनिर्माण इकाईयों को अनुज्ञात नहीं होगी।

(ग) साईबर षहरों :- ऐसी सुविधा की अवस्थिति सरकार द्वारा विनिष्चित की जाएगी।

(ii) आकार

(iii) विविध

I पार्किंग

पार्किंग समय समय पर संषोधित हरियाणा भवन संहिता, 2017 के प्रावधानों के अनुसार होगी। II अन्य क्रियाकलाप

(क) आनुषांगिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप जैसे कि बैंक रैस्टोरैन्ट, इंष्योरैंस कार्यालय इत्यादि, को साईबर पार्क / सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के कुल क्षेत्र के 4 प्रतिषत निर्बन्धन के अधीन रहते हुए अनुमति दी जायेगी;

(ख) साईबर षहर के क्षेत्र का केवल 5 प्रतिषत क्षेत्र वर्ग आवास के लिए अनुमत किया जायेगा तथा इस साईबर षहर का कुल क्षेत्र 4 प्रतिषत वाणिज्यिक / संस्थागत उपयोगों के लिए अनुमत किया जायेगा;

(ग) साईबर षहर में रिहायषी प्लाटिड विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी; (घ) साईबर षहर परियोजना यदि कृषि अंचल में अनुज्ञप्त हो तो, उद्यमी जल आपूर्ति तथा अन्य सुविधाओं जैसे कि मल जलनिस्तारण/निकास नालिया इत्यादि का प्रबन्ध करेगा। III सरकार कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकती है जैसा समय-समय पर आवष्यक समझे। XXI संचार टावरों की स्थापना :

नियंत्रित क्षेत्र के अन्दर संचार टावर स्थापित करने कि लिए दिनांक 10 मार्च, 2015 की निति जो समय-समय पर सषोंधित की जा सकती है, के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

XXII भूकंम्पीय आपदा से सुरक्षा :

विकास योजना क्षेत्र में सभी विकास/ भवन गतिविधियां भारतीय मानक आई. एस. 1893:2002 के भूकम्पीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार विकास योजना क्षेत्र में भूकम्पीय गतिविधि की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए की जाएंगी। उपर्युक्त को ध्यान रखने के अनुक्रम में सम्पूर्ण षहरी विकास उक्त तीव्रता, घटना की सम्भाव्यता हेतु सुरक्षा की जांच की जाएगी तथा भवनों तथा अवसंरचना में अपेक्षिेत भूकम्पीय प्रतिरोध, जो आवष्यक पाया जाए, उन्नत किया जाएगा। XXIII विकास योजना में ढील :

सरकार अत्यन्त कठिनाई की दषा में अथवा वास्तविक तिथि से पूर्व निर्मित किसी ढांचे को बचाने की दृष्टि से विकास प्रभारों के भुगतान पर और ऐसी अन्य षर्तों पर, जो वह लगाना उचित समझे, साम्य और न्यायसंगत के सिद्धान्तों पर विकास योजना के किसी भी उपबन्ध में ढील दे सकती है।

परिशिष्ट क

भूमि उपयोगों का वर्गीकरण

मुख्य कोड उपकोड मुख्य वर्ग उपवर्ग

100 रिहायशी पड़ोस पद्धति पर रिहायशी सैक्टर

200 वाणिज्यिक

210 परचून व्यवसाय

220 थोक व्यवसाय

230 भांडागार और भंडारण

240 कार्यालय और बैंक जिसमें सरकारी कार्यालय भी शामिल है।

250 रैस्तरां, होटल तथा अस्थाई बोर्डिंग हाऊस, जिनमें धर्मशाला, पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायशी आवास की व्यवस्था वाली सार्वजनिक सहायता संस्थायें भी शामिल हैं

260 वाणिज्यिक आधार पर सिनेमा तथा लोगों के एकत्रित होने वाले अन्य स्थान 270 व्यवसायिक स्थापनायें

300 औद्योगिक

310 सेवा उद्योग

320 हल्के उद्योग

330 व्यापक उद्योग40 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) मुख्य कोड उपकोड मुख्य वर्ग उपवर्ग

400 परिवहन तथा

संचार

420 सड़कें, सड़क परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र, ईंधन स्टेषन तथा गैरज 450 दूरभाष केन्द्र

460 प्रसारण केन्द्र

470 दूरदर्शन केन्द्र

500 जन

उपयोगितायें

510 जल आपूर्ति संस्थापन जिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल है

520 जल निकास और सफाई संस्थापनायें जिनमें मलजल षोधन संयंत्र तथा निस्तरण

कार्य भी शामिल है, ईंधन स्टेषन

530 विद्युत षक्ति उपस्टेशन आदि

540 गैस संस्थापन और गैस कार्य

550 ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन स्थल

600 सरकारी और

अर्धसरकारी

610 सरकारी प्रशासन, केन्द्रीय सचिवालय, जिला कार्यालय, विधि न्यायालय, जेलें,

पुलिस थाने, राज्यपाल तथा राष्ट्रपति निवास

620 शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें

630 चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थायें

640 मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के थियेटर आपेरा हाऊस आदि जैसी सांस्कृतिक

संस्थायें

700 खुले स्थान

710 खेलकूद मैदान, स्टेडियम, क्रीड़ा मैदान

720 पार्क

730 हरित पट्‌टी, बाग तथा अन्य मनोरंजन संबंधी उपयोग

740 कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि

750 ईंधन स्टेशन तथा बस पंक्ति शैल्टर

760 जल निकाय/तालाब/जल पुनर्भरण क्षेत्र

800 कृषि भूमि

890 डेयरी फार्मिंग

परिशिष्ट ख मुख्य भूमि उपयोगों के अधीन दी गई अनुमत गतिविधियां, सरकार द्वारा स्वीकृत पालिसी/मापदंडों तथा सैक्टर/कालोनी/स्कीम योजना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थल पर यथा अनुमत अनुसार अनुमत की जाएगी। I. रिहायशी जोन

(i) आवासीय

(ii) सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक और आमोद प्रमोद गृह

(iii) जन उपयोगिता भवन

(iv) शैक्षणिक भवन और सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय, जहाँ आवश्यक हो (v) स्वास्थ्य संस्थायें

(vi) सिनेमाHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) 41 (vii) वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यालय (viii) परचून की दुकानें, ढाबे और रैस्तरां

(ix) स्थानीय सेवा उद्योग (x) ईंधन स्टेषन (xi) बस स्टाप, तांगा, टैक्सी, स्कूटर तथा आटो/रिक्शा स्टैंड

(xii) नर्सरियां और हरित गृह

(xiii) रिहायशी उपयोग में अनुषंगी कोई अन्य छोटी-छोटी जरूरतें

(xiv) सितारा होटल

(xv) क्लब/सामुदायिक केन्द्र (xvi) संचार टावर

(xvii) अतिथि/ बोर्डिंग आवास

( (xviii) कोई अन्य उपयोग जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

II. वाणिज्यिक जोन

(i) परचून व्यापार (ii) थोक व्यापार

(iii) भांडागार और भंडारण (iv) वाणिज्यिक कार्यालय और बैंक (v) रैस्तरां तथा अस्थाई आवास गृह जिसमें धर्मशाला और पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायशी स्थान प्रदान करने वाले सार्वजनिक सहायता संस्थान शामिल हैं

(vi) सिनेमा, होटल, मोटल तथा वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले और लोगों के इकट्‌ठा होने वाले स्थान जैसे थियेटर, क्लब, ड्रामा क्लब आदि

(vii) व्यावसायिक स्थापनायें (viii) प्रथम तथा उच्चतर मंजिलों पर निवास

(ix) स्थानीय सेवा उद्योग (x) जन उपयोगिता भवन (xi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज

(xii) माल चढ़ाने और उतारने वाले यार्ड

(xiii) पार्किंग स्थल, बस स्टाप, टैक्सी, तांगा, आटो/रिक्शा स्टैंड (xiv) नगर पार्क

(xv) संचार टावर (xvi) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

III. औद्योगिक अंचल

(i) हल्के उद्योग

(ii) मध्यम उद्योग (iii) घृणाजनक और परिसंकटमय उद्योग

(iv) भारी उद्योग

(v) सर्विस उद्योग

(vi) भांडारण और भंडारण

(vii) पार्किंग, माल चढ़ाने और उतारने वाले क्षेत्र

(viii) ट्रक स्टैंड / बस स्टाप, टैक्सी तांगा और आटो/रिक्शा स्टैंड

(ix) जन उपयोगिता, सामुदायिक भवन, परचून की दुकानें, बैंक, ढाबे, रैस्टोरैन्ट, दो/ तीन /पांच सितारा होटल तथा बीमा कार्यालय जो सीमा सैक्टर के कुल क्षेत्र के 3 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है, निम्नलिखित हैंः-42 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA)

(x) ईंधन स्टेषन तथा सर्विस गैरेज

(xi) निदेशक द्वारा अनुमत लिक्वीड पैट्रोलियम गैस गोदाम (xii) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/सूचना प्रौधोगिकी औद्योगिक इकाइयां

(xiii) स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अस्पताल, औषधालय, नर्सिंग होम तथा क्लीनिकः

(xiv) औद्योगिक कालोनी कम से कम 15 एकड़ में होगी। इस क्षेत्र का उपयोग अपर मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ की पालिसी संख्या मिसलिनियस 388/पी.ए.(आर.बी)/ 2015/7/16/2006-2टीसीपी, दिनांक 01.10.2015 यथा अद्यतन संषोधित द्वारा होगा। (xv) संचार टावर (xvi) तैयार मिश्रण कंक्रीट संयत्र, वेट मिश्रण संयत्र, गर्म मिश्रण संयत्र इत्यादि (xvii) धर्म कांटा (xviii) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र सह-सर्विस गैरज का विवरण निम्न प्रकार है

टिप्पणः - * वाणिज्यिक घटक पर फीस तथा प्रभार के स्थल पर वाणिज्यिक दरों पर उद्‌गृहीत किए जाएंगे;

* विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतू उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करने की दषा में ही विचार किया जाएगा।

(xix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) 43 IV. परिवहन तथा संचार अंचल (i) रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन और साईडिंग (ii) परिवहन नगर, सड़कें और परिवहन डिपो/बस स्टैण्ड और पार्किंग क्षेत्र (iii) हवाई अड्‌डा और हवाई स्टेशन (iv) दूरभाष केन्द्र (v) प्रसारण केन्द्र (vi) दूरदर्शन केन्द्र (vii) अनुमोदित स्थलों और स्थानों पर कृषि बागवानी और नर्सरिज (viii) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज (ix) पार्किंग स्थल, बस स्टाप-शैल्टर, टैक्सी, टांगा और ओटो/रिक्शा स्टैंड (x) रसद केन्द्रों/कंटेनर यार्डस, अंर्तदेषीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेषन (xi) धर्म कांटा (xii) संचार टावर (xiii) सैक्टर के कुल क्षेत्र के अधिकतम 5 प्रतिषत की सीमा तक भांडागार (xiv) मौजूदा नीति के अनुसार ढाबा। V. जन उपयोगितायें (i) जल सप्लाई, संस्थापनाएं इसमें शोधन संयंत्र भी शामिल हैं (ii) जल निकास और सफाई स्थापनाएं इसमें मलजल षोधन संयंत्र तथा निपटान कार्य भी शामिल है (iii) विद्युत षक्ति संयंत्र तथा सबस्टेशन जिसमें ग्रिड सब स्टेशन भी शामिल है

(iv) (v)

गैस संस्थापनाएं तथा गैस वर्कस ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन स्थल

VI. सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचल (i) सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रशासन केन्द्र, सचिवालय और पुलिस थाना (ii) शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें (iii) चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थायें (iv) नागरिक/सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाए जैसे थियेटर, ओपेरा हाउस इत्यादि जो मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के हों।

(v) रक्षा से सम्बन्धित भूमि (vi) ढाबा, रैस्टोरेन्ट निम्न अनुसारः-

(vii) संचार टावर (viii) ईंधन स्टेषन (ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे। VII. खुले स्थान (i) खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा खेल मैदान (ii) पार्क तथा हरित पट्‌टी, बाग तथा अन्य मनोरंजनात्मक उपयोग। (iii) कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि (iv) निदेशक की अनुमति से सड़कों के साथ ईंधन स्टेषन, बस पंक्ति/शैल्टर44 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) (v) अनुसूचित सड़कों तथा मुख्य सड़कों के साथ हरित पट्‌टी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं जैसे इलैक्ट्रक ग्रिड स्टेषन प्रेषण लाईनें, संचार लाईनें, जल आपूर्ति लाइनें सीवरेज लाईनें, ड्रैनेज लाईनें। (vi) जल निकाय/झील/जल पुर्नभरण क्षेत्र (vii) (viii)

संचार टावर मेला स्थल तथा बहु उपयोगी मैदान

(ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करें।

VIII. बिल्कुल निषिद्ध उपयोग उचित अनुज्ञप्ति के बिना पैट्रोलियम और अन्य प्रज्जवलनीय सामग्री का भंडारण

IX. कृषि जोन (i) कृषि, बागवानी, डेरी और मुर्गी पालन (ii) आबादी देह में गांव घर (iii) अंचल विनियम XIX में यथा निर्धारित निर्बन्धनों के अध्यधीन आबादी देह के बाहर फार्म हाऊस (iv) मनोरंजन के लिए किसी भाग का वनरोपण विकास (v) आबादी देह के समीप वर्तमान गांव का विस्तार यदि यह परियोजना, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित हो

(vi) दुग्ध अवशीतन केन्द्र और पैस्चयूरीकरण केन्द्र (vii) बस अड्‌डा और रेलवे स्टेशन (viii) अनिवार्य भवनों सहित हवाई अड्‌डा (ix) बेतार केन्द्र (x) निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भंडारण स्थल (xi) मौसम कार्यालय (xii) भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली केन्द्र और सिंचाई के लिए नलकूप (xiii) टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाईनें ओर खम्भे (xiv) खनन तथा उत्खनन कार्य जिसमें चूना तथा ईंटों के भट्‌टे, पत्थर खदानें और क्रेशिंग शामिल है जो नियमों तथा अनुमोदित स्थल के अधीन रहते हुए है।

(xix)

(xv) शमशान और कब्रिस्तान (xvi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज (xvii) नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय उर्जा षक्ति संयंत्र निदेशक के अनुमोदन से एल.पी.जी. भण्डारण गोदाम (xviii) ग्रामीण उद्‌योग स्कीम/लघु उद्‌योग औद्‌योगिक इकाइयों को निम्नलिखित षर्तों की पूर्ति के अधीन रहते हुए अनुमति दी जाएगी, बषर्तें ऐसा स्थल रक्षा संस्थापनाओं, यदि कोई हों, के इर्द गिर्द रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के अधीन वर्जित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए।

अनुसूचित सड़के, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग के अलावा सार्वजनिक सड़क/रास्ता जिसकी चौड़ाई 30 फुट से कम न हो पर गैर प्रदूषणकारी मध्यम और बडे़ पैमाने की कृषि आधारित उद्योग, बषर्ते कि स्थल ऐसी स्थापना, यदि कोई हो, के लिए यथा लागू सुरक्षा स्थापना के आसपास प्रतिबन्धित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए ।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) 45 (xxi) निर्बन्धित/हरित पट्टी के बाहर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग/अनुसूचित सड़कों के साथ ढाबे रैस्टोरैन्ट,

परन्तु पहुंच अनुज्ञा यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा यदि स्थल अनुसूचित सड़क पर अवस्थित है तो कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) से प्राप्त की गई है।

(xxii) बेंक्विट हालः

(xxiii)

टिप्पणः-नगरपालिका सीमा के भीतर विवाह महल/बैंक्वेट हॉल का प्रावधान षहरी स्थानीय निकायों के विभाग द्वारा अनुमोदित तथा समय समय पर संषोधित नीति के अनुसार होगा । माईक्रोवेव स्तूप/स्टेशन, भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द्र

(xxiv) संचार टावर46 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) (xxv) सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा संविदा अथवा कार्य हेतू अल्पावधि के लिए लगाए जाने वाले तैयार मिश्रण कंक्रीट संयंत्र, वेट मिश्रण संयंत्र, गर्म मिश्रण संयंत्र इत्यादि।

(xxvi) ंधर्म कांटा

*विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतू उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करने की दषा में ही विचार किया जाएगा।

(xxviii) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में, विनिष्चित करे।

परिशिष्ट-1

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के स्कोप/परिभाषा में सम्मिलित की गए उद्योगों की श्रेणियां

(क) कम्प्यूटर डिवाईसिेज के अन्तर्गत : डैस्क्टाप पर्सनल कम्पयूटरर्स सरवर्स वर्क स्टेशन नोडस टरमिनलस नैटवर्क पी.सी. होम पी.सी. लैपटॉप कम्पयूटरर्स नोट बुक कम्पयूटरर्स पामटॉप कम्पयूटरर्स/पी.डी.ए.

(ख) नैटवर्क कंट्रोलर कॉर्ड/मेमोरी के अन्तर्गत :

नैटवर्क इन्टरफेस कार्ड (एन.आई.सी.) एडोप्टर इथरनेट/पी.सी.आई./ई.आई.एस.ए./कोम्बो/पी.सी.एम.आई.सी.ए. एस.आई.एम.एम.मेमारी डी.आई.एम.एम.मेमोरी सैन्ट्रल प्रोसैंसिग यूनिट(सी.पी.यू.) कन्ट्रोलर एस.सी.एस.आई. / ऐरे प्रोसैसर का प्रौसेसर / प्रोसैसर पावर मोडयूल / अपग्रेडHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) 47 (ग) स्टोरेज यूनिटस के अन्तर्गत :

हार्ड डिसक ड्राईवस/हार्ड ड्राईवस आर.ए.आई.डी. डिवाईसिस एवं उसके कन्ट्रोलर फलोपी डिस्क ड्राईव स्ी.डी.रोम डाईव टेप ड्राईवस डी.एल.टी. ड्राईवस/डी.ए.टी. आपटिकल डिस्क ड्राईव अन्य डिजीटल स्टोरेज डिवाईज

(घ) अन्य :

की बोर्ड मोनीटर माऊस मल्टीमीडिया किट्‌स

(ड.) प्रिन्टर तथा आऊटपुट डिवाईसिस के अन्तर्गत :

डोट मैट्रिक्स लेजरजेट इन्कजैट डेस्कजैट एल.ई.डी. प्रिन्टर्स लाईन प्रिन्टर्स प्लाटर्स पास बुक प्रिन्टर्स

(च) नेटवर्किंग उत्पाद के अन्तर्गतः

हब्ज रूटर्स स्विचिस कोन्सनट्रेटर्स ट्रांसरिसिवर्स

(छ) सोफटवेयर के अन्तर्गत :

एप्लीकेशन्स साफटवेयर आपरेटिंग सिस्टम मिडल वेयर/फर्म वेयर

(ज) कम्पयूटर सिस्टम के लिए लगने वाली पावर सप्लाई के अन्तर्गत :

स्विच मोड पावर सप्लाई अनइन्टरप्टिड पावर सप्लाई

(झ) नेटवर्किंग/केबलिंग तथा उससे संबंधित उपकरण : (सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित) फाईबर केबल कोपर केबल केबल्स कनैक्टर्स, टरमिनल ब्लाक जैक पैनल्स, पैच कोर्ड माऊंिटंग कोर्ड / वायरिंग ब्लाक सरफेस माउंट बक्से48 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) (ञ) कन्ज्यूमेबल्स के अन्तर्गत : सी.डी.रोम/कम्पैक्ट डिस्क फलोपी डिस्क टैप्स डी.ए.टी./डी.एल.टी. रिबन्स टोनर्स इन्कजैट कारटेजिस आऊटपुट डिवाईसिस को लगने वाली इंक

(ट) इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट :

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पापुलेटिड पी.सी.बी.

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पी.सी.बी.

टां्रजिस्टर्स

इन्टैगे्रटिड सर्किट्‌स/आई.सी.एस.

डायोड्‌स/थाईरिस्टर/एल.ई.डी.

रेसिस्टर्स

केपेसिटर्स

स्विचिस (आन/आफ, पुश बटन्श, रोकर्स इत्यादि)

प्लगस/सोकेट्‌स/रिलेज

मेगनेटिक हेड्‌स, प्रिन्ट हैड्‌स

कनेक्टर

माईक्रोफोन्स/स्पीकर्स

फयूजिस

(ठ) टैलीकम्यूनिकेशन इक्वीपमेन्ट के अन्तर्गत :

टैलीफोन

विडियो फोन

फेसी माईल मशीन/फैक्स कार्ड

टैली प्रिन्टर/टैलेक्स मशीन

पी.ए.बी.एक्स./ई.पी.ए.बी.एक्स./आर.ए.एक्स./एम.ए.एक्स. टैलीफोन

एक्सचैंज

मल्टीप्लेक्सर्स/म्यूजिस

मोडम्स

टैलीफोन आन्सरिंग मशीन

टैलीकम्यूनिकेशन्स स्वीचिंग एपरेटर्स

एन्टेना तथा मास्ट

वायरलैस डेटाकोम इक्वीपमेन्ट

रिसीविंग इक्वीपमेन्ट लाईक पेजर्स, मोबाईल/सैल्यूलर फोन इत्यादि

वी.एस.ए.टीज.

वीडियो कोनफोरेंसिंग इक्वीपमेन्ट'

वीडियो एवं डिजिटल सिंगनलिंग के लिए लगने वाले सैट टाप बक्से के अन्तर्गतHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) 49 (ढ) सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें वह व्यवसायिक क्रिया तथा

सेवायें है जिसके अन्तिम उत्पाद/सेवायें जिनको :

• भारत से बाहर वितरित करने के लिए

• संचार-जाल के लिए वितरित करने के लिए; तथा

• या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्त्रोत) या उस कम्पनी के सुदूर गौण

द्वारा उपलब्ध किया हुआ (बाहर अवस्थित

टिप्पणी :-

सेवाएं जो इनमें शामिल नहीं हैं, :

1 सुदूर उत्पादन/विनिर्माण इकाइयां 2 कम्पनियों के निगमित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं 3 इन्टरनैट पर वास्तविक व्यवसाय निम्नलिखित सेवाएं जो उपरोक्त दिये गये मापदण्ड पूर्ण करती हैं, उन्हें सम्मिलित होंगे :

(i) बैंक ऑफिस आप्रेशन्स

(ii) काल सैन्टरज़ (iii) कोन्टैन्ट डिवैल्पमैन्ट अथवा एनीमेशन (iv) डाटा प्रोसैसिंग (v) अभियान्त्रिकी तथा रचना (vi) ज्योग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसिज (viii) मानव संसाधन सेवायें (ix) बीमा दावा प्रोसेसिंग (x) लीगल डाटा बेस (xi) मैडीकल ट्रान्सक्रिप्शन

(xii) पे-रोल

(xiii) सुदूर रख-रखाव (xiv) राजस्व लेखाकरण (xv) वैब-साईट सर्विसेज

आनंद मोहन षरन, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

अपूर्व कुमार सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

AND

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 2nd January, 2019

No. CCP (NCR)/ ASD/ (KNL)/DDP/2019/06 -. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 203 C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and sub-section (4) of section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963 ), the Governor of Haryana hereby publishes the draft Development Plan 2031 AD for the Assandh controlled area declared around Assandh, District Karnal alongwith restrictions and conditions , given in Annexure A and B proposed to be made applicable to the controlled area specified in Annexure B.

Notice is hereby given that the Draft Development Plan shall be taken into consideration by the Government on or after expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazatte together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Director, Urban Local Bodies Department , Haryana, Bays No. 11-14, Sector-4, Panchkula, for the area falling within Municipal Committee limit and Director, Town and Country Planning Department, Haryana, addressed to Chief Coordinator Planner (NCR), 3rd Floor, 1st Block, HUDA Complex, Sector-6, Panchkula for the area falling outside Municipal Committee limit, from any person with respect to the Draft Development Plan, before the expiry of the period so specified.

Drawings

1. Existing land use Plan for controlled area around Assandh Town bearing Drawing No. DTP(K)1285/06, dated the 24th May, 2006 (Already published in Haryana Government Gazette (Extra) vide Town and Country Planning notification No. CCP(NCR)/DDP/ASD (KNL)/2007/1782, dated the 2nd May, 2007).

2. Draft Development Plan Assandh-2031 AD bearing Drawing No. DTP(K)1547/18, dated the 15th May, 2018.

Annexure-A

Explanatory note on the Draft development Plan 2031 A.D. for the Controlled Area around Municipal Town Assandh, District Karnal.

I Background :-

The Assandh Municipal Town is having Sub Divisional Headquarter approximately 45 km away from the Karnal city on Karnal Jind Road. The town is earlier the capital of the kingdom of 'Jarasandha' one of the heroes during the period of Mahabharata. In the ancient times this town finds its mention in the Brahamana literature as the site of two sacrifices, wherein Ashvamedha, was performed by king "Janamejaya" son of Parikshit. The remains of a Stupa probably of the Kushana period can still be seen in the eastern part of Abadi of the town.

The residents of this town and surrounding areas have played a prominent part during 1857 uprising. The villagers refused to pay revenue and drove out the police and Government officials. After re-establishing their authority, the British allowed Assandh to be looted, demolished the fort, punished the villagers, inflicted heavy fines and increased the land revenue by 10 percent. After independence, the Government has established a "Shahidi Samark" to commemorate the part played by the people of the area in the freedom movement.

II Location and Regional Setting:-

The existing town of Assandh is situated at 29° 52' North latitude and 76° 61' East longitude at 237 metres above sea level. The town is situated at the Karnal-Jind Scheduled Road at a distance of 45 Km from Karnal, 45 Km from Kaithal, 45 Km from Jind, 45 Km from Panipat, 15 Km from Safidon, 30 Km from Kohand, 30Km from Nissing and is well connected with roads by the above town as well as with the other states like Punjab, U.P. etc. The Municipal areas of the town is 3.95 Sq. Kms i.e. 395 hectares as per 2011 census.

III Physiography:-

Assandh town is flanked by Uplana minor in the North and Nardak distributary in the South by and large the surrounding area of the town is flat, alluvial plain with a gradual slope from North-East to South-West. The potable Sub-Soil water is sufficiently available. Beside this water supply is also available from above mentioned minor and distributary. The area is slightly flood prone. The Government has constructed a "bandh" around existing town to protect it from flooding.

IV Availability of Infrastructure :-

(a) Physical Infrastructure:

There is one 132 K.V. and one 33 K.V. electric sub-station in the town. There are 4285 numbers of electric connections of various categories. The Public Health Department provides canal based water supply of 150 liters per capita per day. There are no sewerage facilities in the town and there are only open drains. The site of solid waste disposal has been grouped with Safidon District Jind.

(b) Social Infrastructure :

There are ten Nursery School (2 Government, 8 Private), fourteen Primary Schools (4 Government and 10 Private), one Government High School and eleven Senior Secondary School (1 Government and 10 Private) in the town. There is a 30 beds Community Health Centre, a veterinary hospital and one breading centre and eight Private Nursing Homes and one Girl Government College in the town. There are four Shamshan Ghats in the town.

V Economic Characteristics:-

The economy of this area is agro based and major agricultural produces are paddy, wheat and sugarcane etc. In order to cater to wholesale commercial needs for agro products in this region, the Haryana State Agriculture Marketing Board has recently established a Modern Grain Market having an area of approximately 25 acres just adjacent to town on Karnal Road. There are four Grain godowns one each of Central Warehousing Corporation, Haryana Warehousing Corporation, Food Corporation of India and Haryana State Supply and Marketing Federation Ltd. There are six Banks and twelve rice mills are existed in and around the town.

VI Demography and Projected Population:-

The town is fast growing in population as well as in shape and size. The Population was 8,272 in 1961 and due to have good employment opportunities, it became 11,943 in the year 1971 to 13,209 in 1981, 16,749 in 1991 and 27,133 in 2001. The population increased from 16,749 in 1991 to 27,133 in 2001 with a growth rate of above 62%.

Say 1,17,000 persons

* Projected Population

The above figures clearly indicated an increasing trend in the decennial decreasing growth rate over the past decade. In the present scenario of rapid urbanization, keeping in view the various considerations i.e. induced industrial growth, induced economic activities, growth of village adjoining the urbanisable areas, the growth rate has been projected to be 90.50 % by 2021 and 90.50% by 2031 A.D. Accordingly, the estimated population for 2021 AD and 2031 AD is 61411 Persons and 117000 persons respectively. The development plan has been prepared for the population of 117000 upto 2031 AD.

VII Existing Transport Network:-

The town is situated at Karnal-Jind National Highway No. 709-A as well as connected to the different towns and villages by road. Ten major roads emanate from here in all directions. Two Scheduled Roads i.e. Karnal- Assandh-Jind and Panipat-Assandh-Kaithal roads pass through this town. Adequate bus service is provided by Haryana Roadways Department. The town is not connected by Railway Line.

VIII Need for declaration of Controlled Area:-

In order to channelize the development in a planned manner and to provide modern living to the people and to control the haphazard development, the Controlled Area was declared under section 4(1) of the Punjab Schedule Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), vide notification No. No. CCP(NCR)CAA(K)/2006/26, dated the 3rd January,2006 Controlled Area and published in the Haryana Government Gazette on 17th January,2006.

IX Major Land use Proposals:-

Keeping in view the above projections, the town is being planned for an urbanisable area of 1178 hectares approximately (including the area within the existing municipal limits) and population of 117000 person by the year 2031 A.D with the gross density of 99 persons per hectare. The development of existing Assandh town is within M.C. and mostly along the Karnal Road. The said factor has been kept in mind on priority while planning this area and the maximum planned residential area for this town has been kept along Karnal Road. To keep harmony with the present growth trends the proposed development of the town is envisaged in the form of extension of the existing town. The overall development proposed to divide the entire development plan area into ten sectors containing various urban Land uses like residential, Institutional, Industrial, Commercial etc. The location of these land uses has been proposed keeping in view the existing conditions, geographical aspect, easy traffic flow and convenience to the future and the present uses. The detailed breakup of the proposed land uses within the controlled area is as below:-

DESCRIPTION OF LAND USES

1. Residential:-

The entire residential area is divided into ten sectors i.e. 5-part, 10, 11, 12 (part), 13, are proposed as new residential sectors, whereas area shown as sector 1, 2, 3, 4, 7(part), 12 (Part) are part of the existing town. The total residential area required to accommodate 117000 population is 468 hectares. Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licencing Policy (NILP), Affordable Group Housing Policy, Deen Dayal Jan Awas Yojna (DDJAY), 20% Group Housing component will also be applicable in a residential sector.

In addition to above, the following provisions have also been made in the Development plan:-

a. The area for infrastructure shall be provided in the residential sectors to meet out the requirement of the projected population.

b. The minimum width of the roads in a residential colony / sector shall not be less than 12 meters or as per the applicable policies.

c. The minimum area for parks / open spaces in a residential colony / sectors shall be planned in such a manner that it shall meet the minimum norm of 2.5 sq mt. per person.

2. Commercial:-

Within the existing town the retail commercial activity is mostly located along the main roads of the town in the form of bazaar. Though the residential sector would have adequate provisions in the form of neighborhood shopping centre for day to day shopping of residents, an area of about 22 hectares is reserved as "city centre" in sector 12. For the future expansion of Grain Market, 6 hectares of land is reserved in sector-9 and 9 hectares in sector 10. Assandh town has a big tractor market, which has developed in an unorganized manner, so for planned development an "Auto Market" having an area of 32.37 hectare is proposed a sector 14 in between Kaithal road and Jind road. Rest of the area is under existing commercial activities including existing Grain Market.

3. Industrial:-

Presently there is some agro based industries like rice mills in the town. Assandh has been declared as industrially backward block by the Government of Haryana. The percentage of workers is low i.e. only 30 % of the total population. For the industrial use an area of about 117 hectares has been reserved as sector-7 & sector-8.

4. Transport and Communication:-

The town of Assandh is very well connected with entire region by roads. Ten roads originate from here in all the directions. Two scheduled roads i.e. Karnal– Assandh - Jind and Panipat - Assandh – Kaithal pass through this town. The major part of the traffic on the roads within town is local traffic which creates huge congestion on the internal roads. To decongest the internal roads and provide a proper passage to the traffic crossing the town, a peripheral road (V-2) is proposed around the town connecting all the roads.

The part of the Assandh-Karnal, Assandh – Kaithal, Assandh – Jind and Assandh – Safidon scheduled roads falling within urbanisable Zone designated as V-I(a), are existing road with 30 mtr green belt on both sides. The sector dividing roads are V-3, however, lower category of roads will provide access to the individual uses located therein. The width/reservation of various roads provided in the development plan are as under:-

An area of 61 Hectares is reserved for Transport Nagar in Sector 9 adjacent to new grain market. The proposals of Transport and Communication zone in the present urbanisable limit covers 184 Hectares. Width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies. The area under green belt and sector roads shall not be under net planned area while approving layout plans for colonies to be developed by Haryana Urban Development Authority and private developers. The floor area ratio and saleable area shall continue to be permitted only on the net planned area.

5. Public Utilities:-

At present an area of approx 2.43 hectares is being used as 132 K.V. Electric Sub-Station. This area forms a part of the proposed sector-10 and is retained as such and 6.47 Hectares are reserved for its expansion. 39 hectares of land is reserved in Sector-6 including 12.95 hectares of existing water works. An area of 7.27 hectares has been reserved for water works near adjoining Jai Singhpura and 12 hectares of land reserved in Sector-13 abutting Dera Pandoria road for public utilities.

6. Public and Semi Public:-

Assandh at present is a Sub-Divisional, Judicial Complex and a Tehsil Headquarter. A new Administrative complex including the Judicial Complex, Sub Divisional Magistrate office and Tehsil office has been established recently on the Balla Road. An area of approximately 48.16 hectares including the existing administrative complex is reserved for public & semi public use in Sector-3 on Balla Road. 17 hectares land is reserved in sector-10 also for this purpose.

7. Open Spaces:-

Open spaces comprising an area of about 171 hectares is proposed within urbanisable zone. This includes 22 hectares of land for stadium, play ground etc. in sectors 12 and 16.60 hectares for park in sector 11. The rest of area is under green belts of V-1(a), V-2 roads. The green belt shown along the sector / arterial roads shall be primarily meant for the widening of the sector / arterial road in future. However, till such time the widening does not take place, the said area may be utilized for nursery / plantations, fuel-filling station, communication lines, utility services etc. with prior approval of the Director.

8. Agriculture Zone:-

The remaining area in the controlled area is kept as agriculture zone. This will however not prevent the essential building development within this area such as the extension of existing villages contiguous to Abadi-deh, if undertaken as a project sponsored or approved by the Government and other activities included as permissible activities in the Zoning regulations under appendix 'B' to annexure 'B' ancillary and allied facilities necessary for the maintenance and improvement of this area as agricultural land which is proposed to serve as an open country side for the town as a whole.

9. Natural Conservation Zone Area

As per the Regional Plan – 2021 AD, the Agriculture, Horticulture, pisiculture, social Forestry, afforestation and regional recreational activities with construction not exceeding 0.5% of the permissible activities in this zone. The Regional as well as Sub-Regional Plan for the newly included areas in NCR, wherein the present Development Plan is also covered, is being prepared and after approval of said Plans, in case any area is noticed as falling under NCZ, then the provisions of NCZ shall prevail irrespective of the land use proposed in the present Development Plan.

Zoning Regulations

The Legal sanctity to the proposals regarding land use is being given to the effect by a set of zoning regulations (Annexure B) which form a part of this development plan. These regulations will govern the change of land use and standards of development. They also will elaborately detail out allied and ancillary uses which will be permitted in the various major land uses and stipulate that all change of land use and development shall be in accordance with the details shown in the sector plan thereby ensuring the preparation of detailed sector plans for each sector to guide the development and enforce proper control.

ANNEXURE B

Zoning Regulations

Governing use and Development of land in Controlled Area around Assandh as shown in drawing no. DTP(K)1547/18 dated 15.05.2018.

I General

1. These zoning regulations, forming part of the Draft Development Plan for the Controlled Area around Assandh town shall be called zoning regulations of Draft Development Plan for the controlled area Assandh.

2. The requirements of these Regulations shall extend to the whole of area covered by Draft Development Plan and shall in addition to the requirements of the Haryana Municipal Committee Act, 1973 (Act 24 of 1973) and Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the rules framed there under.

II. Definitions:-

In these regulations :

(a) "Approved" means approved under the rules;

(b) "Building Rules" means rules contained in part VII of the Rules.

(b-a) "Building Code" means, the Haryana Building Code 2017;

(c) "Drawing" means drawing no. DTP(K)1547/18 dated 15.05.2018.

(d) "Floor area ratio (FAR)" means a quotient obtained by dividing the multiple of the total covered area of all floors and hundred, by the area of plot i.e.

total covered area x 100

FAR = ______________________;

Plot area

For the purpose of calculating FAR, cantilevered, permitted roof projections, lift room, mumty, balcony, basement or any floor if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking/ pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), terrace with or without access, fire staircase, atrium, waster tank, open courtyard of permitted size shall not be counted towards FAR:

Provided that, area under shaft, chutes, lift well and staircase from stilt to next floor shall be counted towards FAR only at once on ground floor:

Provided further that in case the ventilation shaft area is more than 3 square metres, it shall not be counted in FAR;

(e) 'Fuel station' means the fuel filling station providing retail supply of fuel for automobiles which shall include petrol pumps, CNG station, bio fuels, charging stations, battery providing stations etc. (f) "Group Housing" means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;

(g) 'Light Industry' means an industry not likely to cause injurious or obnoxious noise, smoke, gas, fumes, odors, dust, effluent and any other nuisance to an excessive degree and motivated by electric power;

(h) 'Local Service Industry' means an industry, the manufacture and product of which is generally consumed within the local area, for example: bakeries, ice-cream manufacturing, aerated water, Atta - Chakies with power, laundry, dry-cleaning and dyeing, repair and service of automobile, scooters and cycles, repair of house-hold utensils, shoe-making and repairing, fuel depot etc. provided no solid fuel is used by them;

(i) 'Medium Industry' means all industries other than 'Light Industry' and Local Service Industry and not emitting obnoxious or injurious fumes and odors;

(j) 'Extensive Industry' means an industry setup with the permission of the Government and in extensive employing more than 100 workers and may use any kind of captive power of fuel provided they do not have any obnoxious features;

(k) 'Heavy Industry' means an industry to be set up in public or semi-public or private sector with the permission of the Government (the cost of plant, machinery etc. as defined in the industrial policy of the Government);

(l) 'Obnoxious or hazardous industry' means an industry set up with the permission of the Government and is highly capital intensive associated with such features as excessive smoke, noise, vibration, stench, unpleasant or injurious effluent, explosive, inflammable material etc. and other hazards to the health and safety of the community;

(m) 'Material date' means the date on publication of notification of various controlled areas mentioned

(n) 'Non Conforming Use' in respect of any land or building in a controlled area means the existing use of such land or building which is contrary to the major land use specified for that part of the area in the Development Plan;

(o) "Public Utility Service Building' means any building required for running of public utility services such as water supply, drainage, electricity, post and telegraph and transport and for any municipal services including a fire station;

(p) 'Rules' means The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development rules, 1965;

(q) 'Sector Density' and 'Colony Density' shall means the number of persons per hectares in sector area or colony area, as the case may be;

(r) 'Sector Area' and 'Colony Area' shall means the area of sector or of colony indicated as such in the Development Plan.

Explanation:-

(1) In this definition the "Sector Area" or "Colony Area" shall mean the area of the Sector or of Colony as shown on the drawing on the approved layout plan of the colony/sector which will be excluding the area unfit for building development within the sector or the colony as the case may be.

(2) Benefit of 50% of the area falling under major roads and their adjoining green belts, if any, shall be allowed for plotable area/floor area ratio (FAR) in case of plotted/group housing colony;

(3) In the layout plan of colony or sector, other than industrial colony/sector, the land reserved for roads, open space, schools, public and community building and other common uses shall not be less than 45% of the gross area of the land under the colony/sector;

(4) For the purposes of calculation of sector density or colony density, it shall be assumed that 50 percent of the sector area or colony area will be available for residential plots including the area under Group Housing and that every building plot shall on the average contain three dwelling units each with a population of 4.5 persons per dwelling unit or 13.5 persons building plot or as incorporated in the zoning plan of the colony/group housing complex. In the case of shop-cum- residential plot, however, only one dwelling unit shall be assumed;

(5) Notwithstanding above, the projects approved under specific policy like New Integrated Licensing Policy; Floor Area Ratio and density shall be the governing parameters instead of plotable area;

(s) 'Site Coverage' means ratio expressed in percentage between the area covered by the ground floor of building and the area of the site;

(t) The terms 'Act', 'colony', 'Colonizer', 'Development Plan', 'Sector' and 'Sector Plan' shall have the same meaning as assigned to them in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and Rules, 1965.

(u) 'Farm House' shall means a house constructed by the owner of a farm at his land for the purpose of;

(i) Dwelling Unit, i.e. main use, and56 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) (ii) Farm Shed i.e. Ancillary use.

Notes : 1. The construction of the farm house shall be governed by the restrictions given under clause XIX regarding "Provision of farm house outside abadi-deh in Agricultural zone".

2. The farm shed regarding building control and site specifications shall be governed by the restrictions mentioned in clause XIX.

(v) "Ledge or Tand" means a shelf like projection supported in any manner whatsoever, except by means of vertical supports within a room itself but not having projection wider than one metres;

(w) "Loft" shall means an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes only;

(x) "Mezzanine Floor" means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the lower floor and with a minimum height of 2.3 metres and shall not be lower than 2.3 metres (clear height) above floor level;

(y) "Subservient to Agriculture" shall means development and activities, which are required to assist in carrying out the process of 'agriculture' such as tubewells, pump chambers, wind mills, irrigation drains, pucca platforms, fencing and boundary walls, water hydrants etc;

(z) "Rural Industries Schemes" means industrial unit, which is registered as rural industries schemes by the Industries Department;

(za) "Small Scale Industries" means industrial unit, which is registered as small scale industries by the Industries Department;

(zb) "Agro based industries" means an industrial unit, which uses food grains, fruits or agro waste as a raw material;

(zc) "Information Technology Industrial Units" means the categories of industries included in the Annexure to the Government of Haryana Information Technology Policy, 2000 and in Appendix-1 to this notification and/or, as may be defined by the Government of Haryana from time to time;

(zd) "Cyber Park"/"Information Technology Park" means an area developed exclusively for locating software development activities and Information Technology Enabled Services wherein no manufacturing of any kind (including assembling activities) shall be permitted;

(ze) "Cyber City" means self contained intelligent city with high quality of infrastructure, attractive surrounding and high speed communication access to be developed for nucleating the Information Technology concept and germination of medium and large software companies/Information Technology Enabled Services wherein no manufacturing units may be allowed;

(zf) "Green Belt" shall mean, strips of land along sector/arterial road shown in the development plan, primarily meant for the widening of the sector/arterial road in future; and

(zg) any other terms shall have the same meaning as assigned to it in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963).

III (1) Major Land Uses / Zones:-

(i) Residential Zone

(ii) Commercial Zone

(iii) Industrial Zone

(iv) Transport and Communication Zone

(v) Public Utility Zone

(vi) Public and Semi Public Zone (Institutions)

(vii) Park and Open Space Zone

(viii) Agriculture Zone

(2) Classification of major land uses is according to Appendix A.

IV. Division into sectors

Major land uses mentioned at Serial no. (i) to (vii) in zoning regulation – III above, which are land uses for building purposes, have been divided into sectors as shown on the drawing and each sector shall be designated by the number as indicated on the drawing.

V. Detailed Land uses within major uses

Main ancillary land allied uses, which are subject to the other requirements of these regulations and of the rules, may be permitted in the respective major land use zone are listed in Appendix 'B' sub-joined to these to these regulations.

VI. Sectors not ripe for development

Notwithstanding the reservation of various sectors for respective land uses for building purposes the Director may not permit any changes in their land use or allow construction of building thereon from considerations of compact and economic development of the controlled area, till such time as availability of water supply, drainage arrangement and other facilities for these sectors are ensured to his satisfaction.

VII. Sectors to be developed exclusively through government enterprises

Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.

VIII. Land reservation for major roads

colonies.

(3) Benefit of tradable Floor Area Ratio, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policies.

IX Non-conforming uses either existing or having valid change of land use permission

(1) With regard to the existing industries shown in the zones other than industrial zone in the Development Plan, such industrial non-conforming uses shall be allowed to continue for a fixed period to be determined by the Director, but not exceeding ten years; provided that the owner of the building concerned:

(a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf;

(b) During the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

(c) Shall not be allowed to expand the existing project within the area of non conforming use.

(2) With regard to the projects having valid change of land use permissions, and located in the zones other than conforming-use zone in the Development Plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue, provided that the owner of the building concerned:

(a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf.

(b) During the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

X Discontinuance of non conforming uses

(1) If a non-conforming use of land has remained discontinued continuously for a period of two years or more, it shall be deemed to have been terminated and the land shall be allowed to be re-used or re-developed only according to the conforming use.

(2) If a non-conforming use building is damaged to the extent of 50 percent or more of its re-production value by fire, flood, explosion, earthquake, war, riot or any other natural calamity, it shall be allowed to be re-developed only for a conforming use.

(3) After the discontinuance of projects included under clause IX, the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

(4) After a lapse of period fixed under clause IX (1), the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

XI Development to conform to sector plan and zoning plan

Except as provided in regulation IX, no land within major land use shall be allowed to be used and developed for building purposes unless the proposed use and development is according to the details indicated in the sector plan and zoning plan or the approved colony plan in which the land is situated.

XII Individual site to form part of approved layout or zoning plan

No permission for erection or re-erection of building on a plot shall be given unless-

(i) The plot forms a part of an approved colony or the plot is in such area for which relaxation has been granted as provided in regulation XVII; and

(ii) The plot is accessible through a road laid out and constructed up to the situation of the plot to the satisfaction of the Director.

XIII Minimum size of plots for various types of buildings

(2) The area norms for group housing colony plotted residential colony and commercial colony shall be in the accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in a case group housing scheme is floated by Haryana Urban Development Authority or any other Government Agency, the size of group housing site shall be as specified in the scheme.

XIV Site coverage, height and bulk of building under various types of buildings:

The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such plot/site.

XV Building lines in front and rear of buildings

These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.

XVI Architectural control

Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared under clause 6.4 of Haryana Building Code 2017.

XVII Relaxation of agricultural zone

In the case of any land lying in Agriculture zone, Government may relax the provisions of this development plan-

(a) for use and development of the land into a residential or industrial colony provided the colonizer has purchased the land for the said use and developed prior to the material date and the colonizer secures permission for this purpose as per Rules.

(b) for use of land as an individual site (as distinct from an industrial colony)

Provided that-

(i) the land was purchased prior to the material date;

(ii) the Government is satisfied that the need of the industry is such that it cannot await alternative allotment in the proper zone;

(iii) the owner of the land secures permission for building as required under the Rules;

(iv) the owner of the land undertakes to pay to the Director, as determined by him, the proportionate charges as and when called upon by the Director in this behalf and during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent.

Explanation: The word purchase in the regulation shall means acquisition of full property right and not no lesser title, as agreement to purchase etc.

XVIII Density

Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy and Affordable Group Housing policy, 20% Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector.

XIX Provision of Farm House outside Abadi-Deh in Agricultural Zone:

Farmhouses shall be allowed only for bonafide use of landowner(s) provided he does not own a house in any urban area because the real objective for allowing farmhouses in agriculture zone is to meet the housing needs of the farmers on a small portion of the farm so that he can take care of his agriculture produce while living on that farm. Hence, a farm house in agriculture zone, outside abadi-deh may be allowed if the area of the land is 2 acres or more on the following conditions:-

(iii) Set back: It shall be at least 10 metres away from the edge of the agriculture land on all sides provided that if land attached to the farm house abuts a road, the house shall be constructed with a minimum set back from the edge of the road as under:-

(iv) Approach road Any revenue rasta/road defined in the revenue record.

(v) Basement Basement shall be permitted to the maximum extent of ground coverage and uses are permitted as per HBC-2017.

(vi) Ledge, Loft and

Mezzanine floor60 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) (a) Good potable water supply should be available in the farm for human (vii) Services, water supply

consumption in case farm house is built.

and drainage

(b) Open sanitary drains or covered drains to be provided to clean the sheds in case of dairy farms, Drains are to be provided for carrying rain water in case of all buildings.

(c) Septic tank to be provided for disposal of human and animals waste as

per provisions of the Rules.

(d) The distance between the septic tank and open well or tubewell shall

be as provided in the Rules.

(viii) The owner shall be permitted to construct boundary wall around the main dwelling unit and ancillary portion therof and around remaining area of farm barbed wire fencing shall be allowed.

(ix) The CLU permissions for setting up of farmhouse shall be considered in the area other than over exploited or critical areas as declared by Central Ground Water Board.

Provided that Government may amend the minimum size of the farm for any schemes sponsored by the State Government/State agency for the proper utilization of the agriculture zone.

XX PROVISIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY UNITS AND CYBER PARKS/CYBER CITIES (i) LOCATION

(a) Information Technology Industrial Units will be located in Industrial Areas / Industrial Zones only;

(b) Cyber Parks/ Information Technology Parks will be located either in Industrial Areas or Industrial Zones abutting on sector roads in the form of integrated development. However, no manufacturing units will be permitted in such parks;

(c) Cyber Cities:- The location of such a facility will be decided by the Government; (ii) SIZE

(iii) MISCELLANEOUS

I Parking

Parking will be as per the provisions of Haryana Building Code 2017.

II Other Activities

(a) Incidental commercial activities like Banks, Restaurants, Insurance Offices etc. shall be permitted subject to restriction of 4% of the total area of the Cyber Park/Information Technology Park;

(b) only 5% of the area of the Cyber City shall be allowed for Group Housing and 4% of the total area of the cyber city shall be permitted for Commercial/Institutional uses;

(c) no residential plotted development shall be allowed in a Cyber City;

(d) for a Cyber City Project if allowed in Agricultural Zone, the entrepreneur shall make the arrangement of water supply and other facilities like sewerage disposal/drainage etc; III The Government may impose any other condition as deemed necessary from time to time.

XXI Setting up of communication towers:-

Permission of Mobile Towers within the controlled area shall be granted as per the policy instructions of Department memo dated 10.03.2015 and as amended from time to time;

XXII Safety against Seismic Hazards:-

All the developments/building activities in the Development Plan area shall be carried out keeping in view the intensity of the seismic activity in development plan area, as per Seismic zone map of Indian Standard IS 1893. In order to take care of the same the whole urban development shall be checked for safety against said intensity probability of occurrence, and upgraded for required seismic resistance in buildings and infrastructure as found necessary.

XXIII Relaxation of development plan

Government may in case of hardship or with a view to save any structure constructed before the material date, relax any of the provisions of the Development Plan on principles of equity and justice on payment of such development charges and on such other conditions as it may deem fit to impose.

APPENDIX A

Classification of land uses

Sub code Main group Sub group

Main code

100 Residential Residential sector on neighborhood pattern

200 Commercial

210 Retail Trade

220 Wholesale Trade

230 Warehousing and Storage

240 Office and Banks including Government office

250 Restaurants, Hotels and Transient Boarding houses including

public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist house etc. 260 Cinema and other places of public assembly on a commercial

basis.

270 Professional establishments

300 Industrial

310 Service industry

320 Light industry

330 Extensive industry

400 Transport and

communication

420 Roads, road transport depots and parking areas, fuel station and

garage

450 Telephone exchanges etc.

460 Broadcasting station

470 Television station

500 Public utilities

510 Water Supply installation including treatment plants 520 Drainage and Sanitary installation including Sewage Treatment

Plant and disposal works, fuel stations

530 Electric power plants, substation etc.

540 Gas Installation and gas work.

550 Solid Waste management sites

600 Public and semi

public

610 Government Administrative Central Secretariat District Offices,

Law Courts, Jails, Police Stations, Governors and President's Residence.

620 Education, Cultural and Religious Institutions62 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) Sub code Main group Sub group

Main code

630 Medical and Health Institutions

640 Cultural institution like Theatres, Opera Houses etc. of a

predominantly non commercial nature

700 Open Spaces

710 Sports grounds, stadium and play grounds

720 Parks

730 Green belts, garden and other recreational uses.

740 Cemeteries, crematories etc

750 Fuel stations and Bus queue shelters

760 Water bodies/ lakes/water recharge zones

800 Agricultural land

890 Dairy farming

Appendix B

The permissible activities given under main land uses shall be allowed in accordance with the policy/parameters approved by the Government and at sites as approved by the Competent Authority in the Sector/Colony/Scheme Plan.

I. Residential zone:

(i) Residence

(ii) Social community religious and recreational buildings

(iii) Public utility buildings

(iv) Educational buildings and all types of school and college where necessary.

(v) Health institutions.

(vi) Cinemas

(vii) Commercial and professional offices.

(viii) Retail shops, dhabas and restaurants.

(ix) Local service industries.

(x) Fuel stations.

(xi) Bus stops, tonga, taxi, scooter and auto/rickshaw stand.

(xii) Nurseries and green houses.

(xiii) Any other minor needs to ancillary to residential use

(xiv) Starred hotels

(xv) Clubs/Community Centres

(xvi) Communication Towers

(xvii) Guest/Boarding Houses

(xviii) Any other use, which the Government may in public interest decide

II. Commercial zone

(i) Retail Trade.

(ii) Wholesale Trade.

(iii) Warehouses and storages.

(iv) Commercial offices and banks.

(v) Restaurant and Transient Boarding Houses including public assistance

institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist House etc

(vi) Cinemas, Hotels, Motels and other places of public assembly like theatres,

club, Dramatic Club, etc. run on commercial basis.

(vii) Professional establishments.

(viii) Residences on the first and higher floors.

(ix) Local service industry.

(x) Public utility buildings.

(xi) Fuel stations and service garages.

(xii) Loading and unloading yards.

(xiii) Parking spaces, bus stops, taxis, tonga, auto/rickshaw stand.

(xiv) Town parks.

(xv) Communication Towers

(xvi) Any other use, which the Government may in public interest decide

III. Industrial zone

(i) Light industry

(ii) Medium industry

(iii) Obnoxious and Hazardous Industry

(iv) Heavy industry

(v) Service industry

(vi) Warehouse and storages

(vii) Parking, loading and unloading area

(viii) Truck stand/bus stops, taxi, tonga and auto/rickshaw stand

(ix) Public utility, community buildings, retail shops, banks, dhabas, restaurants,

two/three/five star hotels and insurance offices subject to a maximum limit of

3 percent of the total area of the sector as under: -

(x) Fuel stations and service garages.

(xi) Liquid Petroleum Gas Godowns permitted by the Director.

(xii) Cyber Parks/Information Technology Parks/ Information Technology Industrial Units

(xiii) Health Facilities like Hospital, Dispensary, Nursing Home and Clinic as under:

(xiv) Industrial Colony with a minimum area of 15 acres. The area utilization shall be as per policy issued vide ACS, T&CP, Haryana, Chandigarh memo no. Misc.388/PA(RB)/2015/7/16/2006-2TCP dated 01.10.2015 as amended upto date.

(xv) Communication Towers

(xvi) Ready mix concrete plant, wet mix plants, hot mix plants

(xvii) Weighing Bridge

Note: * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xix) Any other use, which the Government may, in public interest decide.

IV. Transport and Communication Zone

(i) Railway yards, railway station and siding

(ii) Transport Nagar, Roads and Transport depots/Bus stands and parking areas

(iii) Airports and Air Stations

(iv) Telephone exchange

(v) Broadcasting stations

(vi) Televisions station

(vii) Agricultural, horticulture and nurseries at approved sites and places

(viii) Fuel stations and service garages

(ix) Parking spaces ,bus stop-shelters, taxi, Tonga and auto/rickshaw stands

(x) Logistics Hubs/Container Yards, Inland Container Depot, Container Freight Station

(xi) Weighing Bridge

(xii) Communication Tower.

(xiii) Warehouses upto a maximum limit of 5% of the total area of the sector.

(xiv) Dhabas, as per prevailing Policy.

V. Public Utilities

(i) Water supply installations including treatment plants.

(ii) Drainage and Sanitary installations including sewage treatment plants and

Disposal works.

(iii) Electric Power plant and sub-station including grid sub-station.

(iv) Gas installations and Gas works.

(v) Solid Waste Management Sites

VI. Public and semi public uses zone

(i) Government offices ,Government Administration centers, secretariats and police station

(ii) Educational, cultural and religious institutions

(iii) Medical health institutions

(iv) Civic/cultural and social institutions like theatres, opera houses etc. of predominantly non-commercial nature

(v) Land belonging to Defence

(vi) Dhabas, Restaurants as under: -

(vii) Communication Towers

(viii) Fuel Stations

(ix) Any other use, which the Government may in public interest decide

VII. Open spaces

(i) Sports ground, stadium and play grounds

(ii) Parks, green belts, garden and other recreational uses

(iii) Cemeteries, crematories etc.

(iv) Fuel stations, bus queue shelter along roads with the permission of Director

(v) Public utility services like electric grid station, transmission lines, communication lines, water supply lines, sewerage lines, drainage lines in the green belts along the scheduled roads and major roads.

(vi) Water bodies/lakes /water recharge zone.

(vii) Communication Towers

(viii) Mela Ground, Multipurpose ground

(ix) Any other use, which the Government may in public interest decide.

VIII. Uses strictly prohibited

Storages of petroleum and other inflammable material without proper license.

IX. Agriculture zone

(i) Agricultural, Horticultural, dairy and poultry farming.

(ii) Village houses within Abadi-deh

(iii) Farm houses outside abadi-deh subject to restrictions as laid down in zoning regulation XIX (iv) Afforestation development of any of the part for recreation

(v) Expansion of existing village contiguous to abadi-deh if undertaken as a project approved or sponsored by the Central Government or State Government.

(vi) Milk chilling station and pasteurisation plant

(vii) Bus Stand and railway station

(viii) Air ports with necessary buildings

(ix) Wireless stations

(x) Grain godowns, storage space at sites approved by the Director

(xi) Weather stations66 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) (xii) Land drainage and irrigation, hydroelectric works and tubewell for irrigation

(xiii) Telephone and electric transmission lines and poles

(xiv) Mining and extraction operations including lime and brick kilns, stones, quarries and crushing subject to the rules and at approved site

(xv) Cremation and burial grounds

(xvi) Fuel station and service garages

(xvii) Renewable and non-renewable energy power plants.

(xviii) Liquid Petroleum Gas storage godowns with the approval of the Director

(xix) Rural Industry Scheme/Small Scale Industrial units shall be allowed subject to fulfillment of the following conditions, provided that the site should not fall within restricted belt notified under the 'Works Defence Act, 1903' around Defence installations, if any:

(xx) Non polluting Medium and Large Scale Agro-based Industries on Public road/rasta not less than 30 feet wide other than scheduled roads, National Highway and State Highway subject to the condition that site should not fall within restricted belt around the defence installation as applicable for such installation if any.

(xxi) Dhabas, Restaurants, Motels, Resort and Amusement Park/ Theme Park along National Highway /

Provided that the access permission is obtained from National Highway Authority of India if the site is located on National Highway, and from Executive Engineer, Public Works (Building and Roads) Department if the site is located on scheduled road.

(xxii) Banquet Hall:

Note:

The provision of marriage palace/banquet hall within the municipal limit shall be as per the policy approved by the Department of Urban Local Bodies and as amended from time to time.

(xxiii) Microwave Towers/Stations, Seismic Centres and Telecommunication Centres

(xxiv) Communication Towers

(xxv) Ready Mix Concrete Plants, Wet mix plants, Hot Mix Plants connected with the projects for which contract or work is assigned by Government or Government agency and to be set up on short term basis.

(xxvi) Weighing Bridge

(xxvii) Service Garage, Sale/Display Centre-cum-service garage as under:

Note: * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission fo sale/display centre subject to fulfillment of the above norms

(xxviii) Any other use, which Government may in Public Interest, decide.

APPENDIX -1

Categories of Industries included in the scope / definition of Information Technology Industry

(A) Computing Devices including

Desktop

Personal Computer

Servers

Work-station

Nodes

Terminals

Network P.C

Home P.C.

Lap-top Computers

Note Book Computers

Palm top Computer/PDA68 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) (B) Network Controller Card/ Memories including

Network Interface Card (NIC)

Adaptor Ethernet /PCI/EISA/Combo/PCMICA

SIMMs Memory

DIMMs Memory

Central Processing Unit (CPU)

Controller SCSI/Array

Processors Processor/Processor Power Module/Upgrade

(C) Storage Units including

Hard Disk Drives/Hard Drives

RAID Devices and their Controllers

Floppy Disk Drives

C.D. ROM Drives

Tape Drives DLT Drives/DAT

Optical Disk Drives

Other Digital Storage Devices

(D) Other

Key Board

Monitor

Mouse

Multi-media Kits

(E) Printers and Output Devices including

Dot matrix

Laserjet

Inkjet

Deskjet

LED Printers

Line Printers

Plotters

Pass-book Printers

(F) Networking products including

Hubs

Routers

Switches

Concentrators

Trans-receivers

(G) Software including

Application Software

Operating system

Middleware/Firmware

(H) Power supplies to Computer Systems including

Switch Mode Power Supplies

Uninterrupted Power supplies

(I) Networking/Cabling and related accessories

(related to IT Industry)

Fibre Cable

Copper CableHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) 69 Cables

Connectors, Terminal Blocks

Jack Panels, Patch Cord

Mounting Cord/Wiring Blocks

Surface Mount Boxes

(J) Consumables including

C.D.ROM /Compact Disk

Floppy Disk

Tapes DAT/DLT

Ribbons

Toners

Inkjet Cartridges

Inks for Output devices

(K) Electronic Components

Printed Circuit Board/Populated PCB

Printed Circuit Board/PCB

Transistors

Integrated Circuits/ICs

Diodes/Thyristor/LED

Resistors

Capacitors

Switches (On/Off, Push button, Rocker, etc.)

Plugs/sockets/relays

Magnetic heads, Print heads

Connectors

Microphones/Speakers

Fuses

(L) Telecommunication Equipment including:

Telephones

Videophones

Fascimile machines/Fax cards

Tele-Printers/Telex machine

PABX/EPABX/ RAX/MAX Telephone Exchange

Multiplexers/Muxes

Modems

Telephone answering machines

Telecommunication Switching Apparatus

Anetna and Mast

Wireless datacom equipment

Receiving equipments like Pagers, mobile/Cellular Phones, etc.

VSATs

Video Conferencing Equipments

* Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signaling.

(M) IT Enabled Services are business processes and services, the end products/services of which are:-

• Delivered outside India.

• Delivered over communication network., and70 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 2, 2019 (PAUS. 12, 1940 SAKA) • Either externally contracted (out-sourced) or provided by a remote subsidiary of the same company (out-located).

Note: Services which would not be included are:-

1. Remote production/manufacturing units

2. The Corporate offices of companies or their local branches

3. Virtual business on Internet.

The following services which meet the above criteria would be included:-

(i) Back-Office Operations

(ii) Call Centres

(iii) Content Development or Animation

(iv) Data Processing

(v) Engineering and Design

(vi) Geographic Information System Services

(vii) Human Resource Services

(viii) Insurance Claim Processing

(ix) Legal Database

(x) Medical Transcription

(xi) Payroll

(xii) Remote Maintenance

(xiii) Revenue Accounting

(xiv) Supports Centres and

(xv) Web-site Services.

ANAND MOHAN SHARAN, APOORVA KUMAR SINGH, Principal Secretary to Government Haryana, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department. Town and Country Planning Department.

8504—C.S.—H.G.P., Pkl.