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Haryana Gazette · Government of Haryana

Amendment in Rule 13 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976.

Published 11 January 2019

Department
Town and Country planning
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
8-2019/Ext
Notification no.
PF-69/2019/965
Identifier
in.gazette.haryana.2019-01-11.Extra-Ordinary_PF-69-2019-965
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 8-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JANUARY 11, 2019 (PAUSA 21, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 जनवरी, 2019

संख्या. 965.- हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 को आगे संषोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते है', उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करते है, जिनके इसके द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पष्चात्‌ सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों और सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा लिखित रूप में किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हाें, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संषोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976, में नियम 13 में, खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- ''(i) निर्देशक के पक्ष मेें अनुज्ञप्ति नवीकरण को ऑनलाइन जमा फीस हेतु धनराशि निम्नलिखित रूप में संगणित की जाएगीः-

क प्लाटिड कालोनी के लिए

नवीकरण के लिए आवेदन की तिथि को अभिभावी नियम 3 में विहित अनुज्ञप्ति शुल्क का 10 प्रतिशत

(क) अनुज्ञप्ति जहां अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र के हिस्से के लिए अधीन समापन प्रमाणपत्र नियम 16 के अधीन जारी नहीं किया गया हैः

(ख) अनुज्ञप्ति जहां अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र के हिस्से के लिए समापन प्रमाणपत्र नियम 16 के अधीन जारी किया गया हैः

आंशिक समापन प्रमाणपत्र प्रदान करते समय अभिभावी दरों के अनुसार नियम 3 में विहित फीस का 2.5 प्रतिशत, उस क्षेत्र पर उद्‌गृहित की जाएगी, जिसके लिए आंशिक समापन प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है जबकि शेष क्षेत्र के लिए उप-खण्ड (क) में यथा वर्णित फीस उद्‌गृहित की जाएगी।

(247)248 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN 11, 2019 (PAUS. 21, 1940 SAKA) ख ग्रुप हाउसिंग, वाणिज्यिक, आईटी/आईटीईएस, मिश्रित भूमि उपयोग उपनिवेशों के लिए

नवीकरण के लिए आवेदन की तिथि को अभिभावी नियम 3 में निर्धारित लाइसेंस शुल्क का 10% (क) अनुज्ञप्ति जहां अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र के हिस्से के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र हरियाणा भवन संहिता, 2017 के पैरा 4.1 के अधीन जारी नहीं किया गया हैः

(ख) अनुज्ञप्ति जहां अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र के हिस्से के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र हरियाणा भवन संहिता, 2017 के पैरा 4.1 के अधीन जारी किया गया हैः

आंशिक समापन प्रमाणपत्र के अनुदान के समय अभिभावी दरों के अनुसार नियम 3 में विहित शुल्क का 2.5 प्रतिशत, फर्श क्षेत्र अनुपात के लिए ऐसे अनुपातिक भू क्षेत्र जिसके लिए, उपनिवेश में अधितम अनुमत फर्श क्षेत्र अनुपात की तुलना में समापन प्रमाण पत्र दिया गया है जबकि शेष क्षेत्र के लिए उप-खण्ड (क) में यथावर्णित विहित शुल्क उद्‌गृहीत किया जाएगा।

ए.के. सिंह,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 11th January, 2019

No. 965.— The following draft of rules further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of Section–24 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), is hereby published as required under sub-section (1) of the said section, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the following draft of the rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received in writing by the Principal Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department, Chandigarh from any person in respect to the draft of the rules before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. These rules may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Rules, 2019.

2. In the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, in rule 13, for clause (i) the following clause shall be substituted namely:-

(i) Online deposit of licence renewal fees in favour of Director, for a sum calculated at the rates prescribed as follows:-

A For plotted colony

10% of the licence fee prescribed in rule 3 as prevailing on the date of application for renewal.

(a) Licence where completion certificate for part of the licenced area has not been issued under rule 16

(b) Licence where completion certificate for part of the licenced area has been issued under rule 16

2.5% of the fee prescribed in rule 3 as per the prevailing rates at the time of grant of part completion certificate, shall be levied on area for which the part completion certificate is granted, whereas for remaining area the prescribed fee as mentioned sub-clause (a) shall be levied.

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 11, 2019 (PAUS. 21, 1940 SAKA) 249

B. For Group Housing, Commercial, IT/ITes, Mixed Land Use Colonies

10% of the licence fee prescribed in rule 3 as prevailing on the date of application for renewal (a) Licence where Occupation certificate for part of the licenced area has not been issued as per code 4.1 of HBC-2017

(b) Licence where occupation certificate for part of the licenced area has been issued as per code 4.1 of HBC-2017

2.5% of the fee prescribed in rule 3 as per the prevailing rates at the time of grant of part occupation certificate, shall be levied on such proportionate land area against the FAR for which the part occupation certificate is granted vis-à-vis maximum permissible FAR in the colony, whereas for remaining area the prescribed fee as mentioned in sub-clause (a) shall be levied.

A. K. SINGH, Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.

8515—C.S.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 11 January 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2019-01-11.Extra-Ordinary_PF-69-2019-965/. Archive identifier in.gazette.haryana.2019-01-11.Extra-Ordinary_PF-69-2019-965.