Publication of Draft Development Plan-2031AD of Ladwa, District Kurukshetra.

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 19-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2019 (MAGHA 10, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

एवं

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 जनवरी, 2019

संख्या सी०सी०पी०(एन०सी०आर०)/डी०डी०पी०/एल०डब्ल्यू०ए०/2019/331- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), की धारा 203 ग की उप-धारा (2) तथा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुबन्ध ख में विनिर्र्दिष्ट नियंत्रित क्षेत्र को लागू की जाने वाली प्रस्तावित और अनुबन्ध क तथा ख में दिए गए निर्बन्धनों तथा शर्तों सहित नगरपालिका समिति सीमा, लाडवा, जिला कुरूक्षेत्र के चारों ओर नियंत्रित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित प्रारूप विकास योजना 2031 ए.डी. का प्रकाशन करवाने का प्रस्ताव करते हैं ।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात्‌्‌ सरकार, प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों यदि कोई हो, सहित जो निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, एस.सी.ओ. संख्या 11-14, सैक्टर 4, पंचकूला, (नगरपालिका समिति की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र के लिए) तथा निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, मुख्य संयोजक योजनाकार (एन.सी.आर.), तीसरी मंजिल, पहला ब्लाक, एच.एस.वी.पी. कोम्पलैक्स, सैक्टर-6, पंचकूला के नाम, (नगरपालिका समिति की सीमाओं के बाहर आने वाले क्षेत्र के लिए) किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विकास योजना के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाएं, पर विचार करेगी।

ड्राईंग

1. लाडवा षहर के चारों ओर नियंत्रित क्षेत्र के लिए विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डीटीपी (केके) 931/2008, दिनांक 28 मई, 2008.

2. प्रारूप विकास योजना लाडवा-2031 ए.डी. ड्राईंग संख्या डीटीपी (के के) 1106/2016, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016/21 मई, 2018.

अनुबन्ध क

लाडवा नगर समिति की सीमा के चारों ओर नियंत्रित क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना-2031 ए.डी. पर व्याख्यात्मक टिप्पण। पृष्ठभूमि : -

लाडवा ऊंचाई पर स्थित छोटा षहर है तथा उत्तरी संपदा के सिख राजवंष के लिए प्रसिद्व है। षहर तथा उसके आस-पास का क्षेत्र सिख मिषालदार के थे और जो वर्ष 1846 में अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था क्योंकि राजा ने प्रथम

(493)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 494 सिख युद्ध सिखों के पक्ष में लड़ा था। षहर की बाहरी सीमा पर पुराना जलाष्य तथा देवी मन्दिर स्थित है। एक मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है जो एक सप्ताह तक रहता है। हरित क्रांति के कारण यह स्थान व्यवसायिक रूप सें महत्वपूर्ण हो गया है और यहां पर एक नई अनाज मंडी की स्थापना की गई है। लाडवा षहर में राजवंष के कुछ संकेत आज भी दिखाई देते हैं। लाडवा भारत के मानचित्र में एक अज्ञात षहर है परन्तु यह नई अनाज मंडी, जो एषियाई महाद्वीप की सबसे बड़ी अनाज मंडीयों में से एक है, की वजह से जाना जाता है।

II. अवस्थिति और क्षेत्रीय स्थितिः - विद्यमान लाडवा कस्बा ²⁹0 59' 45'' उत्तरी अक्षांश तथा 7⁷0 02' 24'' पूर्वी देषांतर पर समुद्र तल से 209 मीटर की उंचाई पर स्थित है। लाडवा जिला कुरूक्षेत्र में थानेसर उप-मंडल की उप तहसील है। यह सहारनपुर- यमुना नगर-पिपली-पेहवा सड़क (राज्य राजमार्ग संख्या 6) तथा करनाल-इन्द्री-लाडवा-षाहाबाद सड़क (राज्य राजमार्ग संख्या 7) के मिलन बिन्दू पर स्थित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (ग्रांड ट्रक रोड) से 15 किलोमीटर, जिला मुख्यालय कुरूक्षेत्र से 20 किलोमीटर, करनाल से 35 किलोमीटर, यमुनानगर से 27 किलोमीटर और षाहाबाद से 21 किलोमीटर पर स्थित है। षहर समृद्ध कृषि क्षेत्र से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ कृषि आधारित/खाद्‌य प्रसंस्करण उद्‌योगों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर हैं।

III. भौगोलिक स्थितिः-

यह क्षेत्र उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पष्चिम की ओर सामान्य ढलान सहित कछारी समतल है। इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ है तथा भूजल स्तर लगभग 80 फुट पर है। पीने योग्य उप-सतही मीठा जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। IV. अवसंरचना की उपलब्धताः

(क) भौतिक अवसंरचनाः-

वर्तमान में बिजली की आपूर्ति 66 किलोवाट उपकेन्द्र से की जा रही है, जो षहर की वर्तमान आवष्यकता को पूरी करता है। जल की आपूर्ति जन स्वास्थय विभाग द्वारा स्थापित नलकूपों से की जा रही है। वर्तमान षहर में सड़कों के साथ-साथ खुली नालियों का निर्माण किया गया है। सार्वजनिक उपयोगिता अंचल के अधीन 12 हैक्टेयर (लगभग) क्षेत्र आता है।

(ख) सामाजिक अवसंरचनाः-

यहां पर क्षेत्र में शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु एक डिग्री कालेज, तीन बी.एड. कालेज, एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, एक राजकीय उच्च विद्यालय (लड़कियों के लिए), तीन प्राथमिक विद्याालय तथा 18 निजी विद्यालय हैं। यहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा कुछ निजी उपचार गृह हैं। आस-पास के क्षेत्र के पषुधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पशु चिकित्सालय भी विद्यमान है। कस्बे में सामाजिक एकीकरण प्रयोजन के लिए छः धर्मशालाऐं भी हैं। विभिन्न समुदायों की आध्यात्मिक आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए यहां पर कई धार्मिक भवन हैं। यहां पर 21 सरकारी कार्यालय, एक पुुलिस स्टेषन, एक राजकीय विश्राम-गृह तथा एक पुस्तकालय है। सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक अंचल के अधीन 38 हैक्टेयऱ (लगभग) क्षेत्र आता है।

V. आर्थिक विषेषतायेंः-

इस नियंत्रित क्षेत्र में आने वाले कस्बे तथा अन्य गांवों का आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि है। मुख्य उगाई जाने वाली फसले गेंहू, चावल, आलू, गन्ना तथा मक्की हैं। लोगाें की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वाणिज्यिक केन्द्र तथा अनाज मण्डी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में और आस-पास लघु उद्योग जैसे कोल्ड स्टोर, राईस षैलर्स, फ्लोर मीलें इत्यादि विद्यमान हैं।

VI. विद्यमान परिवहन तंत्रः-

लाडवा कस्बा सहारनपुर-यमुनानगर-पिपली-पेहवा सड़क (राज्य राजमार्ग संख्या 6) तथा करनाल-इन्द्री-लाडवा- षाहाबाद सड़क (राज्य राजमार्ग संख्या 7) के मिलन बिन्दु पर अवस्थित है। षहर के अन्दर सड़कें/गलियां 6 मीटर से लेकर 14 मीटर तक चौड़ी है। यहां पर वाहन सड़क/गली के किनारे खड़े किये जाते हैं। शहर में दो टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत है। परिवहन तथा संचार अंचल के अधीन 38 हैक्टेयर क्षेत्र आता है।

VII. नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा की आवष्यकताः- अव्यवस्थित और अनियमित विकास को नियंत्रित करने के लिए शहर के चारों तरफ पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विेकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या सी. सी. पी.(एन. सी. आर.)/केकेआर.(एल.डब्लयु.ए.)/सी.ए./ए/2006/3932, दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 द्वारा नियन्त्रित क्षेत्र घोषित किया गया था तथा हरियाणा सरकार राजपत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 मेें प्रकाशित हुआ था।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 495 VIII. पर्यावरण के परिपेक्ष में भूमि उपयोगों का विद्यमान वितरण सेवाएं, जन उपयोगिताएं :-

(क) पुराने षहर में भूमि का मिला जुला उपयोग हो रहा है, मुख्य मार्ग और गलियों में भूमि तल पर दूकानें और प्रथम तथा द्वितीय तल पर रिहायषी आवास स्थित है। रिहायषी अंचल के अन्तर्गत 80 हैक्टेयर (लगभग) क्षेत्र है और जिसका आबादी घनत्व 138 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है।

(ख) वाणिज्य, परचून तथा थोक व्यापार, अनाज बाजार, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम के अन्तर्गत 40 हैक्टेयऱ लगभग क्षेत्र आता है।

(ग) ओैद्योगिक उपयोग के अधीन 35 हैक्टेयर लगभग क्षेत्र आता है। अधिकतर उद्योग राज्य राजमार्ग संख्या 6 के साथ-साथ विद्यमान है।

(घ) षहर में केवल एक पार्क जोकि श्री ओ.पी. जिंदल के नाम से है और इस कस्बे में एक स्टेडियम भी हेैं। खुले क्षेत्र के अधीन लगभग 12 हैक्टेयर क्षेत्र आता है।

(ड.) जन उपयोगिता के अधीन लगभग 12 हैक्टेयर क्षेत्र आता है।

(च) सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक उपयोग के अधीन लगभग 38 हैक्टेयर क्षेत्र आता है।

(छ) परिवहन और संचार क्षेत्र के अधीन लगभग 38 हैक्टेयर क्षेत्र आता है।

इस प्रकार वर्तमान षहर का कुल क्षेत्रफल लगभग 255 हैक्टेयर है।

IX. क्षमताएंः-

यह षहर प्रमुख षहरों जैसे कुरूक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर से राज्य राजमार्गों और पक्की सडकों के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह षहर इसके भीतरी प्रदेष से पक्की सड़कों से जुड़ा हुआ है।

X. जनांकिकी और प्रक्षेपित जनसंख्याः-

1961 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। 1961-71 और 1971-81 के दषकों दौरान षहर ने क्रमषः 29.14 प्रतिषत और 41.75 प्रतिषत की अधिकतम वृद्धि दर हासिल की है। तद्‌नुसार, जनसंख्या की वृद्धि दर लगभग 48 प्रतिषत प्रक्षेपित की गई है। 1961 से जनसंख्या वृद्धि और 2021 और 2031 के लिए प्रक्षेपण जनसंख्या तालिका में दी गई हैः-

टिप्पणः * संभावित जनसंख्या XI. मुख्य भूमि उपयोग प्रस्तावनाएंः-

384 हैक्टेयर का क्षेत्र नगरीकरणयोग्य क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है जिसमें कुल घनत्व 165 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर होगा। नगर में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों की आवष्यकता को पूरा करने के लिए परिपे्रक्ष्य वर्ष 2031 ए.डी. के लिए 63273 व्यक्तियों को बसाने की संभावित जनसंख्या के साथ षहर की योजना बनाई गई है। षहर की प्रकृति, षहर की आन्तरिक संयोजन तथा विभाग की नई नीतियों को ध्यान में रखते हुए भूमि उपयोगों को अलग-अलग तर्कसंगत रूप में चिहिन्त किया गया है। प्रत्येक रिहायषी सैक्टर ड्राईंग मेें दर्शाई गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त, नई एकीकृत अनुज्ञापन नीति, अफोर्डएबल ग्रुप हाऊसिग पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी में यथा विहित सघनता के अनुसार विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिषत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट रिहायषी सैक्टर में भी लागू होगी। नियन्त्रित क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि उपयोगों का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 496

भूमि उपयोगों का विवरण :- 1. रिहायशी 2031 ए.डी. तक षहर की संभावित जनसंख्या 63273 व्यक्तियों की है। आवासीय उपयोग के अधीन संभावित जनसंख्या को समायोजित करने के लिए लगभग 181 हैक्टेयर प्रस्तावित की गई है। आवासीय उपयोग के लिए सैक्टर-1, 1-ए, 2 पार्ट, 3 तथा 5 आरक्षित किये गयें है। प्रत्येक रिहायषी सैक्टर ड्राईंग मेें दर्शाई गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त, नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डएबल ग्रुप हाऊसिग पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी में यथा विहित सघनता के अनुसार विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिषत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट रिहायषी सैक्टर में भी लागू होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, विकास योजना में निम्नलिखित प्रावधान भी किए गए हैः -

(क) अनुमानित जनसख्या की आवष्यकतानुसार रिहायषी सैक्टरों में अवसंरचना के लिए क्षेत्र का प्रावधान (ख) रिहायषी कालोनी/सैक्टर में सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी या लागू नीति के अनुसार होगी।

(ग) रिहायषी कालौनी/सैक्टरों में पार्कों/खुले स्थानों के लिए क्षेत्र इस रूप में योजनाबद्ध किया जायेगा कि वह कम से कम 2.5 वर्गमीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से हो।

2. वाणिज्यिक : बहुत उपजाऊ कृषि क्षेत्र होने के कारण यह षहर स्थानीय वाणिज्यिक तथा व्यापार केन्द्र के रूप में उभर रहा है। वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए सैक्टर-2 में लगभग 22 हैक्टेयर का क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

3. औद्योगिकः इस क्षेत्र में विकसित मुख्य उद्योग राईस षैलर्स हैैं। इस प्रकार के उद्योग को संचालित करने के लिए एक विषाल क्षेत्र की जरूरत है। इसलिए ये षहर/षहरी क्षेत्र के बाहर स्थापित किए गए हैं। कृषि अंचल में ऐसे कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए अनुबन्ध-ख में उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। भीतरी प्रदेष के साथ संपर्क प्रदान करने हेतु कृषि आधारित/खाद्‌य प्रसंस्करण उद्योगों को विकास करने का एक अवसर है। इसलिए सैक्टर-4 में औद्योगिक उपयोग के लिए लगभग 44 हैक्टेयर का क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

4. परिवहन और संचारः सहारनपुर-यमुनानगर-पिपली-पेहवा सड़क (राज्य राजमार्ग संख्या 6) तथा करनाल-इन्द्री-लाडवा-षाहाबाद सड़क (राज्य राजमार्ग संख्या 7) षहर से गुजर रहे हैं। चूंकि कुल प्रस्तावित षहरीकरण क्षेत्र 384 हैक्टेयर है, सैक्टर विभाजक सड़क (वी-3) को केवल 30 मीटर की चौड़ाई के साथ प्रस्तावित किया गया हैै। राज्य राजमार्ग संख्या 6 और राज्य राजमार्ग संख्या 7 को जोड़ने के लिए षहर के दक्षिण-पष्चिम तक बाह्‌य सैक्टर सड़क (वी-1ए) को 45 मीटर चौड़ाईं के साथ प्रस्तावित किया गया हैै। परिवहन और संचार क्षेत्र के अधीन 42 हैक्टेयर भूमि सैक्टर 6 तथा 7 में प्रस्तावित की गई है। विकास योजना में प्रस्तावित विभिन्न सड़कों तथा उनके सड़क आरक्षण के ब्योरे निम्नानुसार होंगेंः-HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 497

5. जन उपयोगिताएं : जन उपयोगिताओं के लिए कुल 21 हैक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया गया है जिसमें सीवरेज निपटान संकर्म, ठोस अपषिष्ट का निपटान और अतिरिक्त उर्जा की आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजली के प्रतिष्ठानों के लिए क्षेत्र भी षामिल है। ठोस अपषिष्ट निस्तारन कार्य के लिए गांव बीर सोंटी की राजस्व सीमा में 2 हैक्टेयर का क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

6. सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक उपयोग : सैक्टर 7 (पार्ट) और 8 (पार्ट) में षैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए कुल 42 हैक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित किया गया है।

7. खुले स्थान : नियंत्रित क्षेत्र में राज्य राजमार्ग संख्या 6 और 7 के दोनों तरफ 30 मीटर चौडी हरित पट्‌टी उपलब्ध करवाई गई है। सैक्टर 2 (पार्ट), 7 (पार्ट) विषेष रूप से खुले स्थान के लिए आरक्षित हैं। इस उपयोग के लिए कुल 30 हैक्टेयर क्षेत्र आरक्षित किया गया है।

8. कृषि अंचल : नियंत्रित क्षेत्र में षेष भाग कृषि अंचल के रूप में रखा गया है। तथापि, यह इस क्षेत्र में आवष्यक भवन विकास को नहीं रोकेगा, जैसे आबादी देह के साथ-साथ वर्तमान गांवों का विस्तार, यदि सरकार द्वारा प्रायोजित या अनुमोदित किसी परियोजना के रूप में किया जाना है और परिषिष्ट 'ख' में अनुबन्ध (ख) के अधीन अंचल विनियमों में अनुमत गतिविधियों के रूप में षामिल है और सम्बन्द्ध सुविधाओं के रखरखाव और कृषि के रूप में क्षेत्र सुधार के लिए जरूरी सुविधाएं जो षहर के लिए एक खुले ग्रामीण परिवेष के रूप में आवष्यकता पूरी करने हेतु प्रस्तावित है। अंचल विनियम : भूमि उपयोग के बारे में प्रस्तावों के लिए अंचल विनियम (अनुबन्ध ख) बनाते हुए वैध बनाया जा रहा है जो इस विकास योजना का हिस्सा होंगे। ये विनियम भूमि उपयोग में परिवर्तन और विकास के मानकों को षासित करेंगे। इनमें सम्बद्ध तथा सहायक उपयोगों का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाएगा जो विश्न्नि मुख्य भूमि उपयोगों में अनुमत किए जाएंगे तथा नियत करेंगे कि भूमि उपयोग के सश्ी परिवर्तन तथा विकास, विकास तथा उचित नियन्त्रण को निर्दिष्ट करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए विस्तृत सेक्टर योजनाएं तैयार करना सुनिष्चित करने के लिए सेक्टर योजना मे दर्षाए गए ब्यौरों के अनुसार होगा।

अनुबन्ध ख

अंचल विनियम नगर समिति लाडवा की सीमा के चारों ओर नियंत्रित क्षेत्र में भूमि का उपयोग तथा विकास ड्राईंग संख्या डीटीपी (के.

के.) 1106/2016, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016/21 मई, 2018 में दर्शाए अनुसार षासित करना।

I सामान्य

1. नगर समिति लाडवा की सीमा के चारों ओर नियंत्रित क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना का भाग रूप बनने वाले इन अंचल विनियमों को नियंत्रित क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना के अंचल विनियम कहा जाएगा। 2. इन विनियमों की अपेक्षाएं, प्रारूप विकास योजना में शामिल समूचे क्षेत्र के लिए होंगे जो पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) और उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगी।

II परिभाषायें : इन विनियमों मेंः

(क) "अनुमोदित" से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित; (ख) "भवन सहिता" से अभिप्राय है, हरियाणा भवन सहिता 2017;

(ग) ''ड्राईंग'' से अभिप्राय है, ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (केके) 1106/2016, दिनांक 05.दिसम्बर, 2016/21 मई, 2018HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 498 (घ) "फर्श क्षेत्र अनुपात" से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के कुल आच्छादित क्षेत्र तथा सौ के गुणज को प्लाट क्षेत्र से विभाजित करते हुए प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात्‌ :-

फर्श क्षेत्र अनुपात  कुल आच्छादित क्षेत्र x 100 प्लाट क्षेत्र

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, कैंटिलीवर, अनुमत छत प्रोजेक्षनो; लिफ्ट कमरा, ममटी, छज्जा, तहखाना या कोई फर्ष यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, केवल पार्किंग/पैदल यात्री प्लाजा के लिए उपयोग हेतु प्रस्तावित स्टिलट क्षेत्र (खुला), खुली सीढ़ी (ममटी के बिना), पहुँच के साथ या के बिना, छत अग्नि सीढ़ी, अलिंद पानी की टंंकी, अनुमत आकार के खुला आंगन के लिये उपयोग किया गया हैं, फर्ष क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगाः परंतु स्टिलट से अगली मंजिल तक षाफ्ट, षूटस, लिफ्ट वैल तथा सीढ़ी के अधीन क्षेत्र, भूमि तल से फर्ष क्षेत्र अनुपात केवल एक बार गिना जाएगाः

परंतु यह और कि यदि वेंटिलेषन षाफ्ट क्षेत्र 3 वर्ग मीटर से अधिक है, तो यह फर्ष क्षेत्र अनुपात में नहीं गिना जाएगा;

(ड.) 'ईधन स्टेषन' से अभिप्राय है, ईंधन भरने वाला स्टेषन जो ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन की खुदरा आपूर्ति प्रदान करता है, जिसमें पेट्रोल पम्प सीएनजी स्टेषन, जैव ईंधन, चार्जिंग स्टेषन, बैटरी उपलब्ध स्टेषन आदि षामिल है।

(च) "वर्ग आवास" से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फ्लैटों के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन;

(छ) ''हल्के उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसके कारण हानिकारक या घृणाजनक शोर, धुआं, गैस, भॉप गन्ध, धूल, बहिःस्राव और कोई अन्य अत्यधिक डिग्री का प्रदूषण न हो और बिजली द्वारा चालित हों;

(ज) ''स्थानीय सेवा उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनिर्मित माल और उत्पादन प्रायः स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग किया जाता हो, उदाहरणार्थ बेकरियां, आईसक्रीम विनिर्माण, वातित जल, बिजली से चलने वाली आटे की चक्कियां, लोंड्री, ड्राईक्लीनिंग और रंगाई, स्वचालित गाड़ियों, स्कूटर तथा साईकलों की मरम्मत तथा सर्विस, घरेलू बर्तनों की मरम्मत, जूते बनाना और उनकी मरम्मत, ईधन डिपो आदि बशर्ते कि उनमें किसी ठोस ईंधन का प्रयोग न किया जाता हो;

(झ) ''मध्यम उद्योग'' से अभिप्राय है, हल्का उद्योग तथा स्थानीय सेवा उद्योग के अलावा सभी उद्योग और जो घृणाजनक और खतरनाक गंध तथा दुर्गन्ध न फैलाते हों;

() ''व्यापक उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाये और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों तथा जिसमें ईंधन चालित शक्ति का प्रयोग किया जाये बशर्ते कि इसमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व न हों;

(ट) ''भारी उद्योग'' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (प्लान्ट, मशीनरी इत्यादि की लागत जैसे कि सरकार की उद्योग नीति में परिभाषित हो);

(ठ) ''घृणाजनक या परिसंकटमय उद्योग'' से अभिप्राय है सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें अत्यधिक पूंजी लगी हो। जिसमें अत्यधिक धूआं, शोर, स्पन्दन, दुर्गन्ध, अप्रिय या हानिकारक बहिःस्त्राव, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री इत्यादि और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अन्य खतरनाक तत्व शामिल हों;

(ड) ''वास्तविक तिथि'' से अभिप्राय है, निम्न अनुसार घोषित किए गए नियंत्रित क्षेत्र की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि;

(ढ) नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में ''अननुरूप उपयोग'' से अभिप्राय है, ऐसी भूमि अथवा भवन जो विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए विनिर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के विपरीत हो;

(ण) ''सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन'' से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को चलाने के लिए अपेक्षित हो, जैसे-जल सप्लाई, जल निकास, बिजली, डाक तथा तार तथा परिवहन तथा दमकल केन्द्र सहित कोई नगरपालिका सेवा;

(त) ''नियमों'' से अभिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965; (थ) ''सैक्टर सघनता और कॉलोनी सघनता'' से अभिप्राय है उस सैक्टर क्षेत्र तथा कॉलोनी क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, में प्रति व्यक्तियों की संख्या;

(द) ''सैक्टर क्षेत्र अथवा कॉलोनी क्षेत्र'' से अभिप्राय है, विकास योजना में जो ऐसे रूप में दर्षाये गये सैक्टर क्षेत्र या कॉलोनी क्षेत्र;

व्याख्या

(1) इस परिभाषा में ''सैक्टर क्षेत्र'' या ''कालोनी क्षेत्र'' से अभिप्राय है, सैक्टर या कालोनी का क्षेत्र जो कालोनी/सैक्टर की अनुमोदित अभिन्यास योजना पर ड्राईंग मेें दर्शाया गया है जिसमें सैक्टर या कालोनी, जैसी भी स्थिति हो, में भवन विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र षामिल नहीं है;

(2) मुख्य सड़़कों तथा उनकी निकटवर्ती हरित पट्‌टी, यदि कोई हो, के अधीन आने वाले क्षेत्र का 50 प्रतिशत लाभ प्लाटिड/ग्रुप आवास कालोनी की दशा में प्लाटऐबल क्षेत्र/फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए अनुज्ञात किया जायेगा;

(3) औद्योगिक कालोनी/सैक्टर से भिन्न कालोनी या सैक्टर की विन्यास योजना में, सड़़कों, खुले स्थानों, विद्यालयों, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन तथा अन्य सामूहिक उपयोगों के लिए आरक्षित भूमि कालोनी/सैक्टर के अधीन भूमि के कुल क्षेत्र के 45 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(4) सैक्टर सघनता या कालोनी सघनता की संगणना के प्रयोजनो के लिए यह माना जायेगा कि सैक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 50 प्रतिशत आवासीय प्लाटों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें ग्रुप आवास के अधीन क्षेत्र भी शामिल होगा तथा प्रत्येक भवन प्लाट औसतन प्रत्येक तीन निवास ईकाइयों में 4.5 व्यक्ति प्रति निवास ईकाई या 13.5 व्यक्ति भवन प्लाट या कालोनी/ग्रुप आवास समूह की अंचल योजना में यथा सम्मिलित होगा। यद्यपि, दुकान एवं आवासीय प्लाट के मामले में केवल एक निवास इकाई मानी जायेगी; (5) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं , प्लॉटऐबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित होंगी;

(ध) ''स्थल आच्छादन'' से अभिप्राय है, भवन के भूतल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र के बीच प्रतिशतता में अभिव्यक्त अनुपात;

(न) ''अधिनियम'', ''कालोनी'', ''उप-निवेशक'', ''विकास योजना'', ''सैक्टर'' और ''सैक्टर योजना'' शब्दों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) और नियम, 1965 में दिया गया है;

(प) ''फार्म गृह'' से अभिप्राय है, किसी फार्म के स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निर्मित घर- (i) निवास यूनिट अर्थात्‌ मुख्य उपयोग; तथा (ii) फार्म छायाबान अर्थात्‌ गौण उपयोग।

टिप्पणीः

(1) फार्म गृह का निर्माण "कृषि अंचल में आबादी देह से बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था'' संबंधी खण्ड XIX के अधीन दिये गये निर्बन्धनों से शासित होगा;

(2) ''भवन नियंत्रण और स्थल विशिष्टियों'' फार्म षैड, के सम्बन्ध में खंड XIX में उल्लिखित निर्बन्धनों द्वारा शासित होंगे।

(फ) ''टांड या पुष्तवान'' से अभिप्राय है, कमरे के अन्दर बनाए गए अनुलम्ब खम्भे को छोड़कर, किसी भी स्वरूप की श्षैल्फ जैसे व बहिर्गत भाग बषर्ते परन्तु जिसका बर्हिगत भाग एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो । (ब) "अटारी" से अभिप्राय है, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अवषिष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है;

(भ) "परछती तल" से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तक के सीमित क्षेत्र सहित तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.3 मीटर सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती तल और ऊपरी तल स्तर से 2.3 मीटर से कम नहीं होगा ; (म) ''कृषि उपयोग साधन'' से अभिप्राय है, ऐसा विकास तथा गतिविधियां, जो कृषि संबंधी कार्याें को करने में सहायक रूप में अपेक्षित है, जैसे कि नलकूप, पम्प, चैम्बर, वायु चक्की, सिंचाई, नाले, पक्के प्लेटफार्म, बाड़ लगाना तथा चारदीवारी बनाना, जल नलके आदि;

(य) ''ग्रामीण उद्योग स्कीम'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण उद्योग स्कीम के रूप में पंजीकृत हो;

(यक) ''लघु उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हो;

(यख) ''कृषि आधारित उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जो खाद्यान्न, फलों या कृषि अपषिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती है;

(यग) ''सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाई'' से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 के अनुबन्ध में तथा इस अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में शामिल उद्योगों की श्रेणियां तथा/ अथवा जो हरियाणा सरकार द्वारा, समय-समय पर परिभाषित की जाये;

(यघ) ''साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क'' से अभिप्राय है, वह क्षेत्र जो केवल साफ्टवेयर विकास सम्बन्धी क्रिया कलापों का पता लगाने तथा सूचना प्रोद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं के लिए विकसित हों, इसमें किसी भी प्रकार के विनिर्माण (असैम्बलिंग क्रियाकलापों सहित) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(यड.) ''साईबर सिटी'' से अभिप्राय है, केन्द्रकीय सूचना/प्रौद्योगिकी परिकल्पना के लिए विकसित और कम्पनियों/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के मध्यम तथा बड़े साफटवेयर उत्पन्न किए जाने के लिए अति उच्चतम गुणवत्ता का मूलभूत ढांचा, उत्तम परिस्थितियां और उच्च गति संचार से आत्मनिर्भर परिपूर्ण षहर, जहां विनिर्माण ईकाईयों को अनुमत नहीं किया जाएगा;

(यच) ''हरित पटटी'' से अभिप्राय है, विकास योजना में दर्षाए गए सैक्टर/आर्टरी सड़काें के साथ-साथ की भू पट्‌टी जो मुख्यतः भविष्य में सैक्टर/आर्टरी सड़क को चौड़ा करने के लिए हो; तथा

(यछ) किन्हीं अन्य अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हे पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दिया गया है।

III मुख्य भूमि उपयोग/अंचल

(1) (i) रिहायशी अंचल

(ii) वाणिज्यिक अंचल

(iii) औद्योगिक अंचल

(iv) परिवहन तथा संचार अंचल

(v) जन उपयोगिता अंचल

(vi) सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक अंचल (संस्थागत अंचल)

(vii) खुले स्थान अंचल

(viii) कृषि अंचल

(2) मुख्य भूमि उपयोगों का वर्गीकरण परिशिष्ट क के अनुसार है।

IV सेक्टरों में विभाजन

उपर्युक्त अंचल विनियमन-III में क्रम संख्या-(i) से (vii) पर वर्णित मुख्य भूमि उपयोग, जो भवन प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग हैं, जिन्हें इन सैक्टरों की मुख्य सड़कों के आरक्षण हेतु दर्षाई गई हदबन्दी के अनुसार सैक्टरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर को ड्राईंग में दिखाये अनुसार एक निश्चित संख्या दी गई है।

V मुख्य उपयोगों में भूमि उपयोग :

मुख्य, सहायक तथा गौण उपयोग, जो इन विनियमों तथा नियमों को अन्य अपेक्षाओं के अध्यधीन हैं, को मुख्य भूमि उपयोग अंचल में अनुमति दी जा सकती है, उनकी सूची परिशिष्ट ख पर दी गई है जो इन विनियमों के साथ जोडे़ गये है ।

VI विकास के लिए अनुपयुक्त सेक्टर

विभिन्न सैक्टरों में भवन परियोजनार्थ, भूमि उपयोग के लिए आरक्षण होते हुए भी, निदेशक, नियंत्रित क्षेत्र के सघन तथा किफायती विकास के दृष्टिगत अपने भूमि उपयोग में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अथवा उस पर किसी भवन के निर्माण के लिए ऐसे समय तक अनुमति नहीं देगा जब तक वह अपनी संतुष्टि सुनिष्चित नहीं कर लेता है कि इन सैक्टरों के लिए जल आपूर्ति, जल-मल निकास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें, उपलब्ध नहीं हो जाती हैं। VII सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर

सरकार अपने द्वारा या उसकी एजेंसियों द्वारा, विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती हैं, ऐसे मामले में ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति, अनुमत नहीं की जाएगी ।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 501 VIII मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण

(1) ड्राईंग में चिन्हि्‌त की गई मुख्य सड़कों के लिए भूमि का आरक्षण निम्न प्रकार से किया जायेगाः

(2) अन्य सड़कों की चौड़ाई और सीधाई, सैक्टर प्लान के अनुसार अथवा कालोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजना के अनुसार होगी।

(3) व्यापारयोग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सैक्टर सड़क या हरित पट्‌टी तथा खुला क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के लिए अनुज्ञात किया जा सकता। IX वर्तमान या भूमि उपयोग में वैध परिवर्तन की अनुमति प्राप्त अननुरूप उपयोग

(1) विकास योजना में अननुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अंचलों में अवस्थित स्थित विद्यमान परियोजना के संबंध में, निदेषक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियत अवधि के लिए विकास योजना में प्रकाषन की तिथि से दस वर्ष की अनधिक अवधि से औद्योगिक अननुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाएगी बषर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी :

(क) निदेषक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए, उस द्वारा यथानिर्धारित अनुपातिक प्रभारों को तथा जब भी निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेषक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्राव के निष्कासन की सुनिष्चित व्यवस्था करेः तथा

(ग) अननुरूप उपयोग के क्षेत्र में विद्यमान परियोजना के विस्तार की अनुमति नहीं होगी ।

(2) उन परियोजनाओं के बारे में, जिन्हें भूमि उपयोग की मान्य स्वीकृति है तथा जो विकास योजना में अनुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अवस्थित है, ऐसे अननुरूप उपयोग चलते रहने के लिए अनुमत किए जाएंगे, बशर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी :

(क) निदेशक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए उस द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों तथा जब निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्राव के लिए संतोषजनक व्यवस्था करे। X अननुरूप उपयोग बन्द करना

(1) यदि किसी भूमि का अननुरूप उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रहा हो, तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और केवल अनुरूप अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुनःउपयोग या पुनःविकास की अनुमति दी जायेगी।

(2) यदि अननुरूप उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लड़ाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से इसके पुनरूत्पादन मूल्य के 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनःविकसित करने की अनुमति दी जायेगी।

(3) खण्ड IX के अधीन षामिल परियोजनाओं के समाप्त होने के बाद, भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित करने या उपयोग में लाने के लिए अनुमति की जायेगी।

(4) खण्ड IX (1) के अधीन नियत अवधि की समाप्ति के बाद, भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जाएगी।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 502 XI सेक्टर योजना और आंचलिक योजना के अनुरूप विकासः विनियम-IX में यथा उपबन्धित को छोड़कर, मुख्य भूमि उपयोग किसी भी जिसमें भूमि को भवन निर्माण प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए तब तक अनुमत नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित उपयोग और विकास, सेक्टर योजना और आंचलिक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना, जिससे भूमि अवस्थित है, में दिखाये गये ब्यौरे के अनुसार न हो। XII अनुमोदित अभिविन्यास या आंचलिक योजना का भाग बनने वाले विशिष्टि स्थलः

किसी प्लाट पर भवन निर्माण या पुनःनिर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि-

(i) प्लाट अनुमोदित कालोनी का भाग न हो या प्लाट ऐसे क्षेत्र में न हो, जिसके लिए विनियम XVII में यथा उपबन्धित अनुसार छूट दी गई है; तथा

(ii) निदेशक की संतुष्टि अनुसार प्लाट तक पहुंच के लिए सड़क की व्यवस्था हो और सड़क बनी हो। XIII विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकारः (1) विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए प्लाटों के न्यूनतम आकार निम्न अनुसार होंगेः-

(2) रिहायषी और वाणिज्य विकास के लिये वर्ग आवास कालोनी, प्लाटिड रिहायषी कालोनी और वाणिज्य कालोनी के लिए क्षेत्र मानदण्ड समय-समय पर अधिसूचित पॉलिसियों के अनुसार होंगें। तथापि, यदि वर्ग आवास स्कीम हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा प्रारम्भ की जाती है, तो वर्ग आवास स्थल का आकार योजना में यथा विनिर्र्दिष्ट होगा।

XIV विभिन्न प्रकार के भवनों के अधीन आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकार

विशिष्ट प्लॉट/ स्थल के लिए पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटरों, भवन संहिता / नियमों तथा/या ऐसे प्लाट/स्थल के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा षासित होगी। XV भवनों की अगली ओर पिछली ओर भवन पंक्ति

ये भवन संहिता/नियमों के अनुसार तथा/या ऐसे स्थल के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित उपबन्धित होगी। XVI वास्तुकला संबंधी नियंत्रण

जहां कहीं भी वास्तुकला संबंधी नियंत्रण आवष्यक समझा जाता है, तो प्रत्येक भवन हरियाणा भवन संहिता, 2017 के खण्ड 6.4 के अन्तर्गत बनायेे गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।

XVII कृषि अंचल में भूमि उपयोग में ढील

कृषि अंचल में आने वाली किसी भूमि के मामले में, सरकार इस विकास योजना के उपबन्धों में निम्नलिखित हेतु ढील दे सकती है,-

(क) भूमि के आवासीय अथवा औद्योगिक कालोनी में उपयोग तथा विकास हेतु बशर्तें उपनिवेशक द्वारा यह भूमि वास्तविक तिथि से पहले उक्त उपयोग तथा विकास के लिए क्रय की गई हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करता है।

(ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि उपयोग हेतु (औद्योगिक कालोनी से भिन्न) बशर्तें किः-HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 503 (i) वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि क्रय की गई हो;

(ii) सरकार को इस बात से संतुष्टि है कि उद्योग की आवश्यकता इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल में वैकल्पिक स्थल के नियतन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती;

(iii) भू-स्वामी, नियमों के यथा अपेक्षित अधीन भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है; तथा (iv) भू-स्वामी, निदेशक द्वारा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों जब भी कभी इस निमित्त निदेषक द्वारा मांग की जाये, का भुगतान निदेषक को करने का वचन देता है और अंतरिम अवधि में बहिःस्त्राव के निकास की संतोषजनक व्यवस्था करता है।

व्याख्याः- इस विनियम में प्रयुक्त षब्द "क्रय" से अभिप्राय है; पूर्ण स्वामित्व अधिकारों का अर्जन करना तथा क्रय इत्यादि का करार के रूप में कोई कमतर अधिकार नहीं।

XVIII सघनता

दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सैक्टर ड्राईंग में दर्शायी गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा तथा 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी रिहायषी सैक्टर में भी लागू होगी।

XIX कृषि जोन में आबादी देह के बाहर फार्म हाउस की व्यवस्था

केवल भू-स्वामी (स्वामियों) को वास्तविक उपयोग के लिए फार्म गृहों की अनुमति दी जाएगी, बषर्तें किसी षहरी क्षेत्र में उसका अपना कोई आवास नहीं हो, चूंकि कृषि अंचल में फार्म गृहों को अनुमत करने के लिए वास्तविक उद्‌देष्य फार्म के छोटे भाग पर कृषकों की आवासीय आवष्यकताओं को पूरा करना है ताकि वह उस फार्म पर निवास करते दौरान अपने कृषि उत्पाद की देख-रेख कर सके। इसलिए आबादी देह के बाहर कृषि अंचल में निम्नलिखित षर्तों पर फार्म गृह अनुमत किया जा सकता है, यदि भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ या इससे अधिक हैः-

(iii) दूरी :

कृषि भूमि के सभी किनारों से कम से कम 10 मीटर दूर हो बषर्तें कि यदि फार्म हाऊस से संबद्ध भूमि सड़क के साथ लगती है, तो आवास का निर्माण सड़क के किनारे से कम से कम निम्नलिखित दूरी पर किया जायेगाः-

(iv) पहुँच सड़कः राजस्व रिकार्ड में परिभाषित कोई राजस्व रास्ता/सड़क है। (v) तहखाना

तहखाना भू- आच्छादन की अधिकतम सीमा तक अनुमत किया जाएगा परन्तु तहखाने में षौचालय तथा स्नानगृह को अनुमत नहीं किया जाएगा। (vi) पुष्तवान, अटारी तथा परछती तल

पुश्तवान, अटारी और परछती तल की अनुमति भवन के भीतर उक्त निर्बन्धनों के साथ-साथ विकास योजना के अंचल विनियमों के खण्ड-II में दी गई परिभाषा में नियत निर्बन्धनों के अध्यधीन दी जायेगी।

(vii) सेवायें, जल आपूर्ति तथा जल निकास

(क) यदि फार्म गृह का निर्माण किया जाता है, तो फार्म में मानव उपयोग के लिए अच्छी पीनेयोग्य जल आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए।

(ख) डेरी फार्म के मामले में छायावानों की सफाई हेतु खुली स्वच्छ निकास नालियां अथवा ढकी हुई निकास नालियों की व्यवस्था की जाये, सभी भवनों के मामले में, वर्षा के पानी के निकास हेतु निकास नालियों की व्यवस्था की जानी है।

(ग) नियमों के उपबन्धों के अनुसार मानव और पशुओं के अपषिष्ट निस्तारण के लिए मलाष्य की व्यवस्था की जाये। (घ) मलाष्य और खुले कुएं अथवा नलकूप के बीच दूरी नियमों में यथा उपबन्धित अनुसार होगी ;

(viii) स्वामी को फार्म हाऊस की मुख्य आवासीय इकाई और उसके अनुषंगी भाग के इर्द-गिर्द चार दीवारी के निर्माण की अनुमति दी जायेगी तथा फार्म के षेष क्षेत्र के इर्द-गिर्द कंटीली तारों वाली बाड़ लगाने की अनुमति होगी। (ix) केन्द्रीय भूजल मण्डल द्वारा यथा अपेक्षित अत्यधिक षोषित अथवा सकंटमय क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में फार्म हाऊस की स्थापना हेतु भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति पर विचार किया जायेगाः

परन्तु सरकार कृषि अंचल की उचित उपयोगिता के लिए राज्य सरकार/राज्य अभिकरण द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के लिए फार्म के न्यूनतम आकार में संषोधन कर सकती है।

XX सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों और साईबर पार्क/साईबर षहरों के लिए उपबन्धः-

(i) अवस्थिति

(क) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां केवल औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगी;

(ख) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एकीकृत विकास के रूप में सैक्टर सड़क के साथ लगते हुए या तो औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगे। यद्यपि, ऐसे पार्कों में किन्हीं विनिर्माण इकाईयों को अनुज्ञात नहीं होगी।

(ग) साईबर षहर :- ऐसी सुविधा की अवस्थिति सरकार द्वारा विनिष्चित की जाएगी।

(ii) आकार

(iii) विविध I पार्किंग पार्किंग समय समय पर संषोधित हरियाणा भवन संहिता, 2017 के उपबन्धों के अनुसार होगी। II अन्य क्रियाकलाप

(क) आनुषांगिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप जैसे कि बैंक रैस्टोरैन्ट, इंष्योरैंस कार्यालय इत्यादि, को साईबर पार्क / सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के कुल क्षेत्र के 4 प्रतिषत निर्बन्धन के अधीन रहते हुए अनुमति दी जायेगी;

(ख) साईबर षहर के क्षेत्र का केवल 5 प्रतिषत क्षेत्र वर्ग आवास के लिए अनुमत किया जायेगा तथा इस साईबर षहर का कुल क्षेत्र 4 प्रतिषत वाणिज्यिक / संस्थागत उपयोगों के लिए अनुमत किया जायेगा;

(ग) साईबर षहर में रिहायषी प्लाटिड विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी; (घ) साईबर षहर परियोजना यदि कृषि अंचल में अनुज्ञप्त हो तो, उद्यमी जल आपूर्ति तथा अन्य सुविधाओं जैसे मल जलनिस्तारण/निकास नालियां इत्यादि का प्रबन्ध करेगा।

III सरकार, कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकती है, जैसा समय-समय पर आवष्यक समझे। XXI संचार टावरों की स्थापना : नियंत्रित क्षेत्र के भीतर मोबाइल टावरों की अनुमति, समय-समय पर यथा संषोधित विभाग के मैमो दिनांक 10 मार्च, 2015 की नीति/अनुदेषों के अनुसार प्रदान की जायेगी।

XXII भूकंम्पीय आपदा से सुरक्षा :

भारतीय मानक आई. एस. 1893:2002 के भूकम्पीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार विकास योजना का क्षेत्र भूकम्पीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः इसे उच्च जोखिम क्षेत्र माना गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सम्पूर्ण षहरी विकास घटना तीव्रता 'v' की सम्भाव्यता हेतु सुरक्षा की जांच की जाएगी तथा भवनों तथा अवसंरचना में अपेक्षित भूकम्पीय प्रतिरोध, जो आवष्यक पाया जाए, उन्नत किया जाएगा।

XXIII विकास योजना में ढील : सरकार अत्यन्त कठिनाई की दषा में अथवा वास्तविक तिथि से पूर्व निर्मित किसी ढांचे को सुरक्षित रखने की दृष्टि से विकास प्रभारों के भुगतान पर और ऐसी अन्य षर्तों पर, जो वह लगाना उचित समझे, साम्य और न्यायसंगत के सिद्धान्तों पर विकास योजना के किसी भी उपबन्ध में ढील दे सकती है।

परिषिष्ट क

भूमि उपयोगों का वर्गीकरण

उपकोड मुख्य वर्ग उपवर्ग

मुख्य कोड

100 रिहायषी पड़ोस-पद्धति पर रिहायषी सैक्टर

200 वाणिज्यिक

210 परचून व्यवसाय

220 थोक व्यवसाय

230 भांडागार और भंडारण

240 कार्यालय और बैंक जिसमें सरकारी कार्यालय भी षामिल हैं।

250 रैस्तरां, होटल तथा अस्थाई बोर्डिंग हाऊस, जिनमें धर्मषाला, पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायषी आवास की व्यवस्था वाली सार्वजनिक सहायता संस्थायें भी षामिल हैं

260 वाणिज्यिक आधार पर सिनेमा तथा लोगों के एकत्रित होने वाले अन्य स्थान 270 व्यवसायिक स्थापनायें

300 औद्योगिक

310 सेवा उद्योग

320 हल्के उद्योग

330 व्यापक उद्योग

400 परिवहन

तथा

संचार

420 सड़कें, सड़क परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र, ईंधन स्टेषन तथा गैरज 450 दूरभाष केन्द्रHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 506 460 प्रसारण केन्द्र

470 दूरदर्षन केन्द्र

500 जन

उपयोगितायें

510 जल आपूर्ति संस्थापन जिसमें षोधन संयंत्र भी षामिल है

520 जल निकास और सफाई संस्थापनायें, जिनमें मलजल षोधन संयंत्र तथा निस्तरण

कार्य भी षामिल है, ईंधन स्टेषन

530 विद्युत षक्ति संयंत्र उपस्टेषन आदि

540 गैस संस्थापन और गैस कार्य

550 ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन स्थल

600 सरकारी और

अर्धसरकारी

610 सरकारी प्रषासन, केन्द्रीय सचिवालय, जिला कार्यालय, विधि न्यायालय, जेलें,

पुलिस थाने, राज्यपाल तथा राष्ट्रपति निवास

620 षिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें

630 चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थायें

640 मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के थियेटर आपेरा हाऊस आदि जैसी सांस्कृतिक

संस्थायें

700 खुले स्थान

710 खेलकूद मैदान, स्टेडियम, क्रीड़ा मैदान

720 पार्क

730 हरित पट्‌टी, बाग तथा अन्य मनोरंजन संबंधी उपयोग

740 कब्रिस्तान, षमषान घाट आदि

750 ईंधन स्टेषन तथा बस पंक्ति षैल्टर

760 जल निकाय/तालाब/जल पुनर्भरण क्षेत्र

800 कृषि भूमि

890 डेयरी फार्मिंग

परिषिष्ट ख

मुख्य भूमि उपयोगों के अधीन दी गई अनुमत गतिविधियां, सरकार द्वारा स्वीकृत पालिसी/मापदंडों तथा सैक्टर/कालोनी/स्कीम योजना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थल पर यथा अनुमत अनुसार अनुमत की जाएगी। I. रिहायषी जोन

(i) आवासीय

(ii) सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक और आमोद प्रमोद गृह

(iii) जन उपयोगिता भवन

(iv) षैक्षणिक भवन और सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय, जहाँ आवष्यक हो

(v) स्वास्थ्य संस्थायें

(vi) सिनेमा

(vii) वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यालयHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 507 (viii) परचून की दुकानें, ढाबे और रैस्तरां

(ix) स्थानीय सेवा उद्योग

(x) ईंधन स्टेषन

(xi) बस स्टाप, तांगा, टैक्सी, स्कूटर तथा आटो/रिक्षा स्टैंड

(xii) नर्सरियां और हरित गृह

(xiii) रिहायषी उपयोग में अनुषंगी कोई अन्य छोटी-छोटी जरूरतें

(xiv) सितारा होटल

(xv) क्लब/सामुदायिक केन्द्र

(xvi) संचार टावर

(xvii) अतिथि/ बोर्डिंग आवास

( (xviii) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

II. वाणिज्यिक जोन

(i) परचून व्यापार

(ii) थोक व्यापार

(iii) भांडागार और भंडारण

(iv) वाणिज्यिक कार्यालय और बैंक

(v) रैस्तरां तथा अस्थाई आवास गृह जिसमें धर्मषाला और पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायषी स्थान प्रदान करने वाले सार्वजनिक सहायता संस्थाएं षामिल हैं

(vi) सिनेमा, होटल, मोटल तथा वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले और लोगों के इकट्‌ठा होने वाले स्थान जैसे थियेटर, क्लब, ड्रामा क्लब आदि

(vii) व्यावसायिक स्थापनायें

(viii) प्रथम तथा उच्चतर मंजिलों पर निवास

(ix) स्थानीय सेवा उद्योग

(x) जन उपयोगिता भवन

(xi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज

(xii) माल चढ़ाने और उतारने वाले यार्ड

(xiii) पार्किंग स्थल, बस स्टाप, टैक्सी, तांगा, आटो/रिक्षा स्टैंड

(xiv) नगर पार्क

(xv) संचार टावर

(xvi) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

III. औद्योगिक अंचल

(i) हल्के उद्योग

(ii) मध्यम उद्योग

(iii) घृणाजनक और परिसंकटमय उद्योग

(iv) भारी उद्योग

(v) सर्विस उद्योगHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 508 (vi) भांडागार और भंडारण

(vii) पार्किंग, माल चढ़ाने और उतारने वाले क्षेत्र

(viii) ट्रक स्टैंड / बस स्टाप, टैक्सी तांगा और आटो/रिक्षा स्टैंड

(ix) जन उपयोगिता, सामुदायिक भवन, परचून की दुकानें, बैंक, ढाबे, रैस्टोरैन्ट, दो/ तीन /पांच सितारा होटल तथा बीमा कार्यालय, जो सीमा सैक्टर के कुल क्षेत्र के 3 प्रतिषत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है; निम्नलिखित हैंः-

(x) ईंधन स्टेषन तथा सर्विस गैरेज

(xi) निदेषक द्वारा अनुमत लिक्वीड पैट्रोलियम गैस गोदाम (xii) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/सूचना प्रौद्याोगिकी औद्योगिक इकाइयां (xiii) स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अस्पताल, डिस्पैंसरी, नर्सिंग होम तथा क्लीनिकः

(xiv) औद्योगिक कालोनी कम से कम 15 एकड़ में होगी। इस क्षेत्र का उपयोग अपर मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ की पालिसी संख्या मिसलिनियस 388/पी.ए.(आर.बी.) /2015/7/16/2006-2टी.सी.पी., दिनांक प्रथम अक्तूबर, 2015 यथा संषोधित अद्यतन के अनुसार होगा।

(xv) संचार टावर (xvi) तैयार मिश्रण कंक्रीट संयत्र, वेट मिश्रण संयत्र, गर्म मिश्रण संयत्र इत्यादि

(xvii) धर्म कांटा

(xviii) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन dsUnz सह-सर्विस गैरज का विवरण निम्न प्रकार हैHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 509

टिप्पणीः - * वाणिज्यिक घटक पर फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उद्‌गृहीत किए जाएंगे;

* विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करने की दषा में ही विचार किया जाएगा। (xix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

IV. परिवहन तथा संचार अंचल

(i) रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेषन और साईडिंग

(ii) परिवहन नगर, सड़कें और परिवहन डिपो/बस स्टैंड और पार्किंग क्षेत्र

(iii) हवाई अड्‌डा और हवाई स्टेषन

(iv) दूरभाष केन्द्र

(v) प्रसारण केन्द्र

(vi) दूरदर्षन केन्द्र

(vii) अनुमोदित स्थल और स्थानों पर कृषि, बागवानी और नर्सरिज

(viii) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज

(ix) पार्किंग स्थान, बस स्टाप-षैल्टर, टैक्सी, टांगा और ओटो/रिक्षा स्टैंड

(x) रसद केन्द्रों/कंटेनर यार्डस, अंर्तदेषीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेषन

(xi) धर्म कांटा

(xii) संचार टावर

(xiii) सैक्टर के कुल क्षेत्र की अधिकतम 5 प्रतिषत सीमा तक भांडागार

(xiv) वर्तमान नीति के अनुसार, ढाबा।

V. जन उपयोगितायें

(i) जल सप्लाई, संस्थापनाएं इसमें षोधन संयंत्र भी षामिल हैं

(ii) जल निकास और सफाई स्थापनाएं जिसमें मलजल षोधन संयंत्र तथा निपटान कार्य भी षामिल हैं (iii) विद्युत षक्ति संयंत्र तथा सबस्टेषन जिसमें ग्रिड सब स्टेषन भी षामिल हैं

(iv)

(v)

गैस संस्थापनाएं तथा गैस वर्कस

ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन स्थल

VI. सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचल

(i) सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रषासन केन्द्र, सचिवालय और पुलिस थानाHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 510 (ii) षैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें

(iii) चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थायें

(iv) नागरिक/सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाएं जैसे थियेटर, ओपेरा हाउस इत्यादि जो मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म की हों।

(v) रक्षा से सम्बन्धित भूमि

(vi) ढाबा, रेस्टोरेन्ट निम्न अनुसारः-

(vii) संचार टावर

(viii) ईंधन स्टेषन

(ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

VII. खुले स्थान

(i) खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा क्रीड़ा मैदान

(ii) पार्क, हरित पट्‌टी, बाग तथा अन्य मनोरंजनात्मक उपयोग।

(iii) कब्रिस्तान, श्मशान घाट आदि

(iv) निदेशक की अनुमति से सड़कों के साथ ईंधन स्टेषन, बस पंक्ति/शैल्टर

(v) अनुसूचित सड़कों तथा मुख्य सड़कों के साथ हरित पट्‌टी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं जैसे इलैक्ट्रक ग्रिड स्टेषन प्रेषण लाईनें, संचार लाईनें, जल-आपूर्ति लाइनें सीवरेज लाईनें, ड्रैनेज लाईनें। (vi) जल निकाय/झील/जल पुर्नभरण क्षेत्र

(vii) संचार टावर

(viii) मेला स्थल तथा बहु उपयोगी मैदान

(ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करें।

VIII. बिल्कुल निषिद्ध उपयोग

उचित अनुज्ञप्ति के बिना पैट्रोलियम और अन्य प्रज्जवलनीय सामग्री का भंडारण

IX. कृषि जोन

(i) कृषि, बागवानी, डेरी और मुर्गी पालन

(ii) आबादी देह में गांव घर

(iii) अंचल विनियम XIX में निर्धारित निर्बन्धनों के अध्यधीन आबादी देह के बाहर फार्म हाऊस (iv) वन रोपण विकास तथा मनोरंजन के लिए उसका कोई भाग

(v) आबादी देह के समीप वर्तमान गांव का विस्तार, यदि यह परियोजना, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित हो

(vi) दुग्ध अवशीतन केन्द्र और पैस्चयूरीकरण केन्द्रHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 511 (vii) बस अड्‌डा और रेलवे स्टेशन

(viii) अनिवार्य भवनों सहित हवाई अड्‌डा

(ix) बेतार केन्द्र

(x) निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भंडारण स्थल

(xi) मौसम कार्यालय

(xii) भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली कार्य और सिंचाई के लिए नलकूप

(xiii) टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाईनें ओर खम्भे

(xiv) नियमों तथा अनुमोदित स्थल के अधीन रहते हुए खनन तथा उत्खनन कार्य जिसमें चूना तथा ईंटों के भट्‌टे, पत्थर खदानें और क्रेशिंग शामिल हैं

(xv) श्मशान और कब्रिस्तान

(xvi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज

(xvii) नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा षक्ति संयंत्र

(xviii) निदेशक के अनुमोदन से तरल पैट्रोलियम गैस भण्डारण गोदाम

(xix) ग्रामीण उद्‌योग स्कीम/लघु उद्‌योग औद्‌योगिक इकाइयों को निम्नलिखित षर्तों की पूर्ति के अधीन रहते हुए अनुमति दी जाएगी, बषर्तें ऐसा स्थल रक्षा संस्थापनाओं, यदि कोई हो, के इर्द गिर्द रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) के अधीन वर्जित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए।

(xx) अनुसूचित सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग के इलावा सार्वजनिक सड़क/रास्ता, जिसकी चौड़ाई 30 फुट से कम न हो, पर गैर प्रदूषणकारी मध्यम और बडे़ पैमाने के कृषि आधारित उद्योग, बषर्ते कि स्थल ऐसी स्थापना, यदि कोई हो, के लिए यथा लागू सुरक्षा स्थापना के आसपास निर्बन्धित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए ।

(xxi) निर्बन्धित/हरित पट्टी के बाहर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग/अनुसूचित सड़कों के साथ ढाबे रैस्टोरैन्ट, मोटल, रिर्सोटज तथा मन बहलाव पार्क/थीम पार्क निम्न अनुसार होगेंःHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 512

परन्तु पहुंच अनुज्ञा, यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा यदि, स्थल अनुसूचित सड़क पर अवस्थित है तो कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) से प्राप्त की गई है।

(xxii) बेंक्विट हालः

नोटः-नगरपालिका सीमा के भीतर विवाह महल/बैंक्विेट हॉल की व्यवस्था षहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अनुमोदित तथा समय समय पर यथा संषोधित नीति के अनुसार होगा ।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 513

(xxiii) माईक्रोवेव स्तूप/स्टेशन, भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द्र

(xxiv) संचार टावर

(xxv) सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा संविदा अथवा कार्य हेतु अल्पावधि के लिए लगाए जाने वाले तैयार मिश्रण कंक्रीट संयंत्र, वेट मिश्रण संयंत्र, गर्म मिश्रण संयंत्र इत्यादि।

(xxvi) ंधर्म कांटा

(xxvii) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र-सह-सर्विस गैरज का विवरण निम्न अनुसार हैः

टिप्पणीः *वाणिज्यिक घटक पर फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उदगृहीत किए जाएंगे;

*विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करने की दषा में ही विचार किया जाएगा।

(xxviii) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में, विनिष्चित करे।

परिशिष्ट-1 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के स्कोप/परिभाषा में सम्मिलित की गए उद्योगों की श्रेणियां

(क)

कम्प्यूटर डिवाईसिेज के अन्तर्गत : डैस्क्टाप पर्सनल कम्पयूटरर्स सरवर्स वर्क स्टेशन नोडस टरमिनलस नैटवर्क पी.सी. होम पी.सी. लैपटॉप कम्पयूटरर्स नोट बुक कम्पयूटरर्स पामटॉप कम्पयूटरर्स/पी.डी.ए.

(ख) नैटवर्क कंट्रोलर कॉर्ड/मेमोरी के अन्तर्गत :

नैटवर्क इन्टरफेस कार्ड (एन.आई.सी.) एडोप्टर इथरनेट/पी.सी.आई./ई.आई.एस.ए./कोम्बो/पी.सी.एम.आई.सी.ए. एस.आई.एम.एम.मेमारी डी.आई.एम.एम.मेमोरी सैन्ट्रल प्रोसैंसिग यूनिट(सी.पी.यू.) कन्ट्रोलर एस.सी.एस.आई. / ऐरे प्रोसैसर का प्रौसेसर / प्रोसैसर पावर मोडयूल / अपग्रेडHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 514 (ग) स्टोरेज यूनिटस के अन्तर्गत :

हार्ड डिसक ड्राईवस/हार्ड ड्राईवस

आर.ए.आई.डी. डिवाईसिस एवं उसके कन्ट्रोलर फलोपी डिस्क ड्राईव

स्ी.डी.रोम डाईव

टेप ड्राईवस डी.एल.टी. ड्राईवस/डी.ए.टी. आपटिकल डिस्क ड्राईव अन्य डिजीटल स्टोरेज डिवाईज

(घ) अन्य :

की बोर्ड

मोनीटर

माऊस मल्टीमीडिया किट्‌स

(ड.) प्रिन्टर तथा आऊटपुट डिवाईसिस के अन्तर्गत :

डोट मैट्रिक्स

लेजरजेट इन्कजैट डेस्कजैट

एल.ई.डी. प्रिन्टर्स लाईन प्रिन्टर्स

प्लाटर्स

पास बुक प्रिन्टर्स

(च) नेटवर्किंग उत्पाद के अन्तर्गतः

हब्ज रूटर्स

स्विचिस कोन्सनट्रेटर्स

ट्रांसरिसिवर्स

(छ) सोफटवेयर के अन्तर्गत :

एप्लीकेशन्स साफटवेयर

आपरेटिंग सिस्टम

मिडल वेयर/फर्म वेयर

(ज) कम्पयूटर सिस्टम के लिए लगने वाली पावर सप्लाई के अन्तर्गत :

स्विच मोड पावर सप्लाई

अनइन्टरप्टिड पावर सप्लाई

(झ) नेटवर्किंग/केबलिंग तथा उससे संबंधित उपकरण :

(सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित) फाईबर केबल

कोपर केबल केबल्स कनैक्टर्स, टरमिनल ब्लाकHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 515 जैक पैनल्स, पैच कोर्ड

माऊंिटंग कोर्ड / वायरिंग ब्लाक

सरफेस माउंट बक्से

(ञ) कन्ज्यूमेबल्स के अन्तर्गत :

सी.डी.रोम/कम्पैक्ट डिस्क

फलोपी डिस्क टैप्स डी.ए.टी./डी.एल.टी. रिबन्स

टोनर्स

इन्कजैट कारटेजिस

आऊटपुट डिवाईसिस को लगने वाली इंक

(ट) इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट :

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पापुलेटिड पी.सी.बी.

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पी.सी.बी.

टां्रजिस्टर्स

इन्टैगे्रटिड सर्किट्‌स/आई.सी.एस. डायोड्‌स/थाईरिस्टर/एल.ई.डी. रेसिस्टर्स

केपेसिटर्स स्विचिस (आन/आफ, पुश बटन्श, रोकर्स इत्यादि)

प्लगस/सोकेट्‌स/रिलेज

मेगनेटिक हेड्‌स, प्रिन्ट हैड्‌स कनेक्टर

माईक्रोफोन्स/स्पीकर्स फयूजिस

(ठ) टैलीकम्यूनिकेशन इक्वीपमेन्ट के अन्तर्गत :

टैलीफोन

विडियो फोन फेसी माईल मशीन/फैक्स कार्ड टैली प्रिन्टर/टैलेक्स मशीन

पी.ए.बी.एक्स./ई.पी.ए.बी.एक्स./आर.ए.एक्स./एम.ए.एक्स. टैलीफोन एक्सचैंज

मल्टीप्लेक्सर्स/म्यूजिस

मोडम्स

टैलीफोन आन्सरिंग मशीन टैलीकम्यूनिकेशन्स स्वीचिंग एपरेटर्स

एन्टेना तथा मास्ट वायरलैस डेटाकोम इक्वीपमेन्ट रिसीविंग इक्वीपमेन्ट लाईक पेजर्स, मोबाईल/सैल्यूलर फोन इत्यादि

वी.एस.ए.टीज.

वीडियो कोनफोरेंसिंग इक्वीपमेन्ट' जिसमें वीडियो तथा डिजिटल सिग्नलिंग दोनों के लिए लगने वाले सैट टाप बॉक्स षामिल हैंHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 516 (ड) सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें वह व्यवसायिक क्रिया तथा सेवायें है जिसकी अन्तिम उत्पाद/सेवाएं है :

• भारत से बाहर वितरित करने के लिए

• संचार-जाल के लिए वितरित करने के लिए; तथा

या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्रोत) या उसी कम्पनी(बाहर अवस्थित) के सुदूर गौण द्वारा उपलब्ध किया हुआ।

टिप्पणी :-

सेवाएं जो इनमें शामिल नहीं हैं, :

1 सुदूर उत्पादन/विनिर्माण इकाइयां

2 कम्पनियों के निगमित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं 3 इन्टरनैट पर वास्तविक व्यवसाय

निम्नलिखित सेवाएं जो उपरोक्त दिये गये मानदण्ड पूर्ण करती हैं, उनमें सम्मिलित होंगे :

(i) बैंक-ऑफिस आप्रेशन्स

(ii) काल सैन्टरज़

(iii) कोन्टैन्ट डिवैल्पमैन्ट अथवा एनीमेशन (iv) डाटा प्रोसैसिंग (v) अभियान्त्रिकी तथा रचना

(vi) ज्योग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसिज

(vii) मानव संसाधन सेवायें (viii) बीमा दावा प्रोसेसिंग

(ix) लीगल डाटा बेस (x) मैडीकल ट्रान्सक्रिप्शन

(xi) पे-रोल

(xii) सुदूर रख-रखाव (xiii) राजस्व लेखाकरण (xiv) सपोर्टस सैन्टर तथा (xv) वैब-साईट सर्विसेज

आनन्द मोहन शरन, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

अपूर्व कुमार सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

AND

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 30th January, 2019

No. CCP(NCR)/DDP/L.W.A/2019/331.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 203 C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and sub-section (4) of section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 ( Punjab Act. 41 of 1963), theHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 517 Governor of Haryana hereby publishes the following Draft Development Plan 2031 AD for controlled area around Municipal Committee Limit Ladwa, District Kurukshetra alongwith restrictions and conditions, given in Annexure-A and B proposed to be made applicable to the controlled area specified in Annexure-B.

Notice is hereby given that the Draft Development Plan shall be taken into consideration by the Government on or after expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Director, Urban Local Bodies Department, Haryana, Bays No. 11 – 14, Sector – 4, Panchkula, (for the area falling within Municipal Committee limit) and Director, Town and Country Planning Department, Haryana, addressed to Chief Coordinator Planner (NCR), 3rd Floor, 1st Block, HSVP Complex, Sector-6, Panchkula (for the area falling outside Municipal Committee limit), from any person with respect to the Draft Development Plan, before the expiry of the period so specified.

Drawings

1. Existing Land Use Plan for controlled area around Ladwa Town bearing drawing no. DTP (KK) 931/08, dated the 28th May, 2008.

2. Draft Development Plan Ladwa-2031 AD bearing drawing no. DTP (KK) 1106/2016, dated the 5th December, 2016 / 21th May, 2018.

Annexure-A

Explanatory Note on the Draft Development Plan 2031 AD of Ladwa for the Controlled Area around Municipal Committee Limit Ladwa, District Kurukshetra

I Background :-

Ladwa is small town situated on height and is famous for Sikh Dynasty of North Estate. The town and the neighbourhood belonged to a Sikh Misaldar and were confiscated by the British in the year 1846 as the Raja had fought on the side of the Sikhs in the first Sikh war. There is an old tank and Devi Temple on the outskirts of the town. A fair is held annually which lasts for a week. With the Green Revolution the place has become commercially very important and a new Mandi has been established here. There are some sign of dynasty visible even today in Ladwa Town. Ladwa is unknown town in the Map of India, but it is known due to new Grain Market which is one of the biggest grain market of Asian Continent.

V Economic Characteristics:-

The economic base of town and other villages falling within the controlled area is mainly agriculture. The main crops cultivated are wheat, rice, potato, sugarcane and maize. To meet the needs of the residents, there is existing commercial centre and grain market. In addition to this, small-scale industries like cold store, rice sheller, flour mills etc. exist in and around this area.

VI Existing Transport Network:-

Ladwa town is located at the intersection of Saharanpur-Yamuna Nagar-Pipli- Pehowa road (SH-6) and Karnal-Indri-Ladwa-Shahabad road (SH-7). The width of road/ streets within the town varies from 6 Mts. to 14 Mts. Vehicles are parked along the side of roads/streets. Two telephone exchanges are working in the town. The area under Transport and Communication uses is 38 hectares.

VII Need for declaration of Controlled Area:-

In order to control haphazard and unregulated development, controlled area around the town was declared under section-4(1) of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 vide Notification No. CCP (NCR)/KKR(LWA)/CA/A/ 2006/3932, dated the 18th December, 2006 and published in the Haryana Government Gazette on 18th December, 2006.

VIII Existing distribution of land uses, services, utility facilities with environmental concerns:-

a. The old town is having mixed land uses, the main arteries and lanes are serving to shops on ground floor and residential accommodation on 1st and 2nd floor. The residential area is spread over approximately 80 hectares with population density of 138 persons per hectares.

b. Area under commercial, retail and wholesale trade, grain market, cold storage and godowns etc. is approximately 40 hectares.

c. Area under industrial use is approximately 35 hectares, most of the industries exist along SH-6.

d. There is only one park named Sh. O.P. Jindal Park in the town and a stadium is also available in the town. Area under these facilities is approximately 12 hectares.

e. Area under public utility is approximately 12 hectares.

f. Area under public and semi public zone is approximately 38 hectares.

g. Area under transport and communication zone is approximately 38 hectares.

Thus total area falls under existing town is 255 Hectares.

IX Potentials:-

The town is very well linked to the surrounding major cities like Kurukshetra, Karnal, Yamuna Nagar through a network of State Highways. Town is also linked with metalled roads to its hinterland.

X Demography and Projected Population:-

The growth of population has seen many ups and downs from 1961 to 2011. During the decades 1961-71 and 1971-81, the town achieved maximum growth rate of 29.14 % and 41.75% respectively. Accordingly, the population has been projected with a growth rate of 48%. The population growth from 1961 onwards and population projection for 2021 & 2031 are given in the table below:-

Note: * Projected Population

XI Major Land use Proposals:-

An area of 384 hectares has been proposed as urbanisable area with the gross density of 165 persons per hectare. The town has been planned with the projected population of about 63273 persons for the perspective year 2031 AD to meet the requirement of various socio-economic activities in the town, land is rationally marked for different land uses taking into account the nature of town, inter linkages of town and new policies of department. Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy (NILP), Affordable Group Housing Policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy (DDJAY). 20% Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector. The detailed breakup of the proposed land uses within the controlled area is as below:-

DESCRIPTION OF LAND USES.

1. Residential

The projected population of town is 63273 persons by 2031 AD. About 181 hectares of land has been proposed under residential use to accommodate the projected population. Sector No. 1, 1-A, 2 Part, 3 and 5 have been reserved for residential use. Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy (NILP), Affordable Group Housing Policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy (DDJAY), 20% Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector.

In addition to above, the following provisions have also been made in the Development plan:-

a. The area for infrastructure shall be provided in the residential sectors to meet out the requirement of the projected population.

b. The minimum width of the roads in a residential colony / sector shall not be less than 12 meters or as per the applicable policies.

c. The minimum area for parks / open spaces in a residential colony / sectors shall be planned in such a manner that it shall meet the minimum norm of 2.5 sq mt. per person.

2. Commercial

The town having very fertile agriculture hinterland and growing as a commercial and trade centre. An area of about 22 hectares in sector-2 has been earmarked for commercial activities.

3. Industrial

Main industries developing in this area are rice Shellers. This type of industry needs a sizeable area to operate. Therefore these are set up outside town / urbanisable area. A suitable provision for setting up such agro basedHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 520 industries in agriculture zone has been given in Annexure-B. There is a scope of developing agro based / food processing industries to provide backward linkage with the hinterland. Therefore an area of 44 hectares has also been earmarked for the industrial use in Sector-4.

4. Transport and Communication

Saharanpur- Yamuna Nagar- Pipli- Pehowa road (SH-6) and Karnal-Indri-Ladwa-Shahabad road (SH-7) are passing through the town. Since the total urbanisable area is 384 hectares, the sector dividing road (V-3) have been proposed with 30 meter width only. Outer sector road connecting SH-6 and SH-7 to the south west of the town (V-1a) has been proposed with 45 meters width. The area proposed under Transport & Communication Zone is 42 hectares in sector 6 and 7 part. The detail of various roads proposed in the Development Plan alongwith their road reservations is as follows:-

5. Public Utilities

A total area of 21 hectares has been earmarked for public utilities which includes area for sewage disposal works and space for electric power installations to cater to the additional power requirements. An area of 2.0 hectare has been proposed in revenue estate of village Bir Sonti for Solid waste disposal work.

6. Public and Semi-Public Zone

To provide the educational, cultural, religious, medical and health, institutions an area of 42 hectares has been reserved in Sector 7(part) & Sector -8 (part).

7. Open Spaces

30 meter wide green belt has been provided on both sides of the State Highway No. 6 & 7 in controlled area. Sector -2 (part), Sector-7 (part) is specifically reserved for open spaces. A total area 30 hectare has been reserved for this use.

8. Agricultural Zone:

The remaining area in the controlled area is kept as agriculture zone. This will however not prevent the essential building development within this area such as the extension of existing villages contiguous to Abadi-deh, if undertaken as a project sponsored or approved by the Government and other activities included as permissible activities in the Zoning regulations under appendix 'B' to annexure 'B' ancillary and allied facilities necessary for the maintenance and improvement of this area as agricultural land which is proposed to serve as an open country side for the town as a whole.

Zoning Regulations

The Legal sanctity to the proposals regarding land use is being given to the effect by a set of zoning regulations (Annexure B) which form a part of this development plan. These regulations will govern the change of land use and standards of development. They also will elaborately detail out allied and ancillary uses which will be permitted in the various major land uses and stipulate that all change of land use and development shall be in accordance with the details shown in the sector plan thereby ensuring the preparation of detailed sector plans for each sector to guide the development and enforce proper control.

ANNEXURE B

Zoning Regulations

Governing use and Development of land in the controlled area around Municipal Committee Limit Ladwa as shown in drawing no. DTP (KK) 1106/2016, dated the 5th December, 2016/21st May, 2018.

I General

1. These zoning regulations forming part of the Draft Development Plan for the Controlled Area around Municipal Committee Limit Ladwa shall be called zoning regulations of Draft Development Plan for the controlled area Ladwa.

2. The requirements of these regulations shall extend to the whole of the area covered by the Draft Development Plan and shall be in addition to the requirements of the Haryana Municipal Act, 1973 (24HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 521 of 1973) and Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the rules framed there under.

II Definitions: -

In these regulations:

(a) "Approved" means approved by the competent authority;

(d) "Floor area ratio (FAR)" means a quotient obtained by dividing the multiple of the total covered area of all floors and hundred, by the area of plot i.e.

total covered area x 100

FAR = Plot area

For the purpose of calculating FAR, cantilevered, permitted roof projections, lift room, mumty, balcony, basement or any floor if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking/ pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), terrace with or without access, fire staircase, atrium, waster tank, open courtyard of permitted size shall not be counted towards FAR:

Provided that, area under shaft, chutes, lift well and staircase from stilt to next floor shall be counted towards FAR only at once on ground floor:

Provided further that in case the ventilation shaft area is more than 3 square metres, it shall not be counted in FAR;

(e) 'Fuel station' means the fuel filling station providing retail supply of fuel for automobiles which shall include petrol pumps, CNG station, bio fuels, charging stations, battery providing stations etc. (f) "Group Housing" means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;

(g) 'Light Industry' means an industry not likely to cause injurious or obnoxious noise, smoke, gas, fumes, odors, dust, effluent and any other nuisance to an excessive degree and motivated by electric power;

(h) 'Local Service Industry' means an industry, the manufacture and product of which is generally consumed within the local area, for example: bakeries, ice-cream manufacturing, aerated water, Atta - Chakies with power, laundry, dry-cleaning and dyeing, repair and service of automobile, scooters and cycles, repair of house-hold utensils, shoe-making and repairing, fuel depot etc. provided no solid fuel is used by them;

(i) 'Medium Industry' means all industries other than 'Light Industry' and Local Service Industry and not emitting obnoxious or injurious fumes and odors;

(j) 'Extensive Industry' means an industry setup with the permission of the Government and in extensive employing more than 100 workers and may use any kind of captive power of fuel provided they do not have any obnoxious features;

(k) 'Heavy Industry' means an industry to be set up in public or semi-public or private sector with the permission of the Government (the cost of plant, machinery etc. as defined in the industrial policy of the Government);

(l) 'Obnoxious or hazardous industry' means an industry set up with the permission of the Government and is highly capital intensive associated with such features as excessive smoke, noise, vibration, stench unpleasant or injurious effluent, explosive, inflammable material etc. and other hazards to the health and safety of the community;

(m) "Material Date", "material date" means the date of publication of notification of controlled area

(n) "Non-confirming use" in respect of any land or building in a controlled area means the existing use of such land or building which is contrary to the major land use specified for that part of the area in the development plan;

(o) "Public Utility Service Building" means any building required for running of public utility services such as water-supply, drainage, electricity, post and telegraph and transport and for any municipal services including a fire station;

(p) "Rules" means the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965;

(q) "Sector Density" and "Colony Density" means the number of persons per hectare in sector area or colony area, as the case may be;

(r) "Sector Area" and "Colony Area" means the area of sector or of colony indicated as such in the Development Plan.

Explanation:-

(1) In this definition the "Sector Area" or "Colony Area" shall mean the area of the Sector or of Colony as shown on the drawing on the approved layout plan of the colony/sector which will be excluding the area unfit for building development within the sector or the colony as the case may be.

(2) Benefit of 50% of the area falling under major roads and their adjoining green belts, if any, shall be allowed for plotable area/floor area ratio (FAR) in case of plotted/group housing colony;

(3) In the layout plan of colony or sector, other than industrial colony/sector, the land reserved for roads, open space, schools, public and community building and other common uses shall not be less than 45% of the gross area of the land under the colony/sector;

(4) For the purposes of calculation of sector density or colony density, it shall be assumed that 50 percent of the sector area or colony area will be available for residential plots including the area under Group Housing and that every building plot shall on the average contain three dwelling units each with a population of 4.5 persons per dwelling unit or 13.5 persons building plot or as incorporated in the zoning plan of the colony/group housing complex. In the case of shop-cum- residential plot, however, only one dwelling unit shall be assumed;

(5) Notwithstanding above, the projects approved under specific policy like New Integrated Licensing Policy; Floor Area Ratio and density shall be the governing parameters instead of plotable area;

(s) "Site Coverage" means ratio expressed in percentage between the area covered by the ground floor of building and the area of the site;

(t) The terms "Act", "Colony", "Colonizer", "Development Plan", "Sector" and "Sector Plan" shall have the same meaning as assigned to them in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and Rules, 1965;

(u) "Farm House" shall means a house constructed by the owner of a Farm at his land for the purpose of:-

(i) dwelling unit i.e. main use; and

(ii) farm shed i.e. ancillary use.

Notes:-

(1) The construction of the farm house shall be governed by the restrictions given under clause XIX regarding "Provision of Farm House outside abadi-deh in Agricultural Zone";

(2) The farm sheds regarding building control and site specifications shall be governed by the restrictions mentioned in clause XIX;

(v) "Ledge or Tand" means a shelf-like projection, supported in any manner whatsoever, except by means of vertical supports within a room itself but not having projection wider than one meters;

(w) "Loft" shall means an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes only;

(x) "Mezzanine Floor" means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the lower floor and with a minimum height of 2.3 metres and shall not be lower than 2.3 metres above floor level;

(y) "Subservient to Agriculture" shall mean development and activities, which are required to assist in carrying out the process of agriculture such as tube wells, pump chambers, wind mills, irrigation's drains, pucca platforms, fencing and boundary walls, water hydrants etc;

(z) "Rural Industries Schemes" means industrial unit, which is registered as rural industries schemes by the Industries Department;

(za) "Small Scale Industries" means industrial unit, which is registered as small scale industries by the Industries Department;

(zb) "Agro based industries" means an industrial unit, which uses food grains, fruits or agro waste as a raw material;

(zc) "Information Technology Industrial Units" means the categories of industries included in the Annexure to the Government of Haryana Information Technology Policy, 2000 and in Appendix-1 to this notification and/or, as may be defined by the Government of Haryana from time to time;

(zd) "Cyber Park"/"Information Technology Park" means an area developed exclusively for locating software development activities and Information Technology Enabled Services wherein no manufacturing of any kind (including assembling activities) shall be permitted;

(ze) "Cyber City" means self contained intelligent city with high quality of infrastructure, attractive surrounding and high speed communication access to be developed for nucleating the Information Technology concept and germination of medium and large software companies/Information Technology Enabled Services wherein no manufacturing units may be allowed;

(zf) "Green Belt" shall mean, strips of land along sector/arterial road shown in the development plan, primarily meant for the widening of the sector/arterial road in future; and

(zg) any other terms shall have the same meaning as assigned to it in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963).

III Major land uses/zone:

(1) (i) Residential zone

(ii) Commercial zone

(iii) Industrial zone

(iv) Transport and Communication zone

(v) Public Utility Zone

(vi) Public and semi public zone (institutional zone)

(vii) Open spaces zone

(viii) Agriculture zone

(2) Classification of major land uses is according to Appendix A.

IV Division into sectors

Major land uses mentioned at serial number (i) to (vii) in zoning regulation-III above, which are land uses for building purposes, have been divided into sectors as shown, bounded by the major road reservations and each sector shall be designated by the number as indicated on the drawing.

V Detailed land uses within major uses

Main, ancillary and allied uses, which are subject to the other requirements of these regulations and of the rules, may be permitted in the respective major land uses zones are listed in Appendix B sub-joined to these zoning regulations.

VI Sectors not ripe for development

Notwithstanding the reservation of various sectors for respective land uses for building purposes, the Director may not permit any changes in their land use or allow construction of building thereon from consideration of compact and economical development of the controlled area till such time as availability of water supply, drainage arrangement and other facilities for these sectors are ensured to his satisfaction.

VII Sectors to be developed exclusively through Government enterprises

Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.

VIII Land reservations for major roads

(1) Land reservation for major roads marked in the Drawing shall be as under:-

(2) Width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies.

(3) Benefit of tradable Floor Area Ratio, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policies.

IX Non-conforming uses either existing or having valid change of land use permission

(1) With regard to the existing industries shown in the zones other than industrial zone in the Development Plan, such industrial non-conforming uses shall be allowed to continue for a fixed period to be determined by the Director, but not exceeding ten years; provided that the owner of the building concerned:

(a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf;

(b) During the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

(c) Shall not be allowed to expand the existing project within the area of non conforming use.

(2) With regard to the projects having valid change of land use permissions, and located in the zones other than conforming-use zone in the Development Plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue, provided that the owner of the building concerned:

(a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf.

(b) During the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

X Discontinuance of non conforming uses

(1) If a non-conforming use of land has remained discontinued continuously for a period of two years or more, it shall be deemed to have been terminated and the land shall be allowed to be re-used or re- developed only according to the conforming use.

(2) If a non-conforming use building is damaged to the extent of 50 percent or more of its re-production value by fire, flood, explosion, earthquake, war, riot or any other natural calamity, it shall be allowed to be re-developed only for a conforming use.

(3) After the discontinuance of projects included under clause IX, the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

(4) After a lapse of period fixed under clause IX (1), the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

XI Development to conform to sector plan and zoning plan

Except as provided in regulation IX, no land within major land use shall be allowed to be used and developed for building purposes unless the proposed use and development is according to the details indicated in the sector plan and zoning plan or the approved colony plan in which the land is situated.

XII Individual site to form part of approved layout or zoning plan

No permission for erection or re-erection of building on a plot shall be given unless-

(i) The plot forms a part of an approved colony or the plot is in such area for which relaxation has been granted as provided in regulation XVII; and

(ii) The plot is accessible through a road laid out and constructed up to the situation of the plot to the satisfaction of the Director.

XIII Minimum size of plots for various types of buildings

(1) The minimum size of the plots for various types of uses shall be as below:-

(2) The area norms for group housing colony plotted residential colony and commercial colony shall be in the accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in a case group housing scheme is floated by Haryana Urban Development Authority or any other Government Agency, the size of group housing site shall be as specified in the scheme.

XIV Site coverage, height and bulk of building under various types of buildings:

The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such plot/site.

XV Building lines in front and rear of buildings

These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.

XVI Architectural control

Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared under clause 6.4 of Haryana Building Code, 2017.

XVII Relaxation of agricultural zone

In the case of any land lying in Agriculture zone, Government may relax the provisions of this development plan-

(a) for use and development of the land into a residential or industrial colony provided the colonizer has purchased the land for the said use and developed prior to the material date and the colonizer secures permission for this purpose as per Rules.

(b) for use of land as an individual site (as distinct from an industrial colony)

Provided that-

(i) the land was purchased prior to the material date;

(ii) the Government is satisfied that the need of the industry is such that it cannot await alternative allotment in the proper zone;

(iii) the owner of the land secures permission for building as required under the Rules;

(iv) the owner of the land undertakes to pay to the Director, as determined by him, the proportionate charges as and when called upon by the Director in this behalf and during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent.

Explanation: The word purchase in the regulation shall means acquisition of full property right and no lesser title, as agreement to purchase etc.

XVIII Density

Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy, DeenHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 526 Dayal Jan Awaas Yojna Policy and Affordable Group Housing policy, 20% Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector.

XIX Provision of Farm House outside Abadi-Deh in Agricultural Zone:

Farmhouses shall be allowed only for bonafide use of landowner(s) provided he does not own a house in any urban area because the real objective for allowing farmhouses in agriculture zone is to meet the housing needs of the farmers on a small portion of the farm so that he can take care of his agriculture produce while living on that farm. Hence, a farm house in agriculture zone, outside abadi-deh may be allowed if the area of the land is 2 acres or more on the following conditions:-

(iii) Set back: It shall be at least 10 metres away from the edge of the agriculture land on all sides provided that if land attached to the farm house abuts a road, the house shall be constructed with a minimum set back from the edge of the road as under:-

(iv) Approach road Any revenue rasta/road defined in the revenue record.

(v) Basement Basement shall be permitted to the maximum extent of ground coverage but in the basement water closet and bathroom shall not be permitted.

within the building subject to the restrictions above as well as the restrictions stipulated in the definition given in clause-II of zoning regulations of Development Plan.

(vii) Services, water supply and drainage (a) Good potable water supply should be available in the farm

for human consumption in case farm house is built.

(b) Open sanitary drains or covered drains to be provided to clean the sheds in case of dairy farms, Drains are to be provided for carrying rain water in case of all buildings.

(c) Septic tank to be provided for disposal of human and

animals waste as per provisions of the Rules.

(d) The distance between the septic tank and open well or

tubewell shall be as provided in the Rules.

(viii) The owner shall be permitted to construct boundary wall around the main dwelling unit and ancillary portion therof and around remaining area of farm barbed wire fencing shall be allowed.

(ix) The CLU permissions for setting up of farmhouse shall be considered in the area other than over exploited or critical areas as declared by Central Ground Water Board.

Provided that Government may amend the minimum size of the farm for any schemes sponsored by the State Government/State agency for the proper utilization of the agriculture zone.

XX PROVISIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY UNITS AND CYBER PARKS/CYBER CITIES (i) LOCATION

(a) Information Technology Industrial Units will be located in Industrial Areas / Industrial Zones only;

(b) Cyber Parks/ Information Technology Parks will be located either in Industrial Areas or Industrial Zones abutting on sector roads in the form of integrated development. However, no manufacturing units will be permitted in such parks;

(c) Cyber Cities:- The location of such a facility will be decided by the Government;

(iii) MISCELLANEOUS

I Parking

Parking will be as per the provisions of Haryana Building Code, 2017.

II Other Activities

(a) Incidental commercial activities like Banks, Restaurants, Insurance Offices etc. shall be permitted subject to restriction of 4% of the total area of the Cyber Park/Information Technology Park;

(b) only 5% of the area of the Cyber City shall be allowed for Group Housing and 4% of the total area of the cyber city shall be permitted for Commercial/Institutional uses;

(c) no residential plotted development shall be allowed in a Cyber City;

(d) for a Cyber City Project if allowed in Agricultural Zone, the entrepreneur shall make the arrangement of water supply and other facilities like sewerage disposal/drainage etc; III The Government may impose any other condition as deemed necessary from time to time.

XXI Setting up of communication towers:-

Permission of Mobile Towers within the controlled area shall be granted as per the policy instructions of Department memo dated 10.03.2015 and as amended from time to time;

XXII Safety against Seismic Hazards:-

As the Development Plan area falls in Seismic zone as per seismic zone map of Indian Standard IS 1893:2002 and hence is considered as High Risk Zone. In order to take care of the same "the whole urban development shall be checked for safety against an intensity 'V' probability of occurrence, and upgraded for required seismic resistance in building and infrastructure as found necessary".

XXIII Relaxation of development plan

Government may in case of hardship or with a view to save any structure constructed before the material date, relax any of the provisions of the Development Plan on principles of equity and justice on payment of such development charges and on such other conditions as it may deem fit to impose.

APPENDIX A

Classification of land uses

Sub code Main group Sub group

Main code

100 Residential Residential sector on neighborhood pattern

200 Commercial

210 Retail Trade

220 Wholesale Trade

230 Warehousing and Storage

240 Office and Banks including Government office

250 Restaurants, Hotels and Transient Boarding houses including

public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist house etc. 260 Cinema and other places of public assembly on a commercial

basis.

270 Professional establishments

300 Industrial

310 Service industry

320 Light industry

330 Extensive industry

400 Transport and

communication

420 Roads, road transport depots and parking areas, fuel filling

station and garage

450 Telephone exchanges etc.

460 Broadcasting station

470 Television station

500 Public utilities

510 Water Supply installation including treatment plants 520 Drainage and Sanitary installation including Sewage

Treatment Plant and disposal works, fuel filling stations 530 Electric power plants, substation etc.

540 Gas Installation and gas work.

550 Solid Waste management sites

600 Public and semi

public

610 Government Administrative Central Secretariat District

Offices, Law Courts, Jails, Police Stations, Governors and President's Residence.

620 Education, Cultural and Religious Institutions

630 Medical and Health Institutions

640 Cultural institution like Theatres, Opera Houses etc. of a

predominantly non commercial nature

700 Open Spaces

710 Sports grounds, stadium and play grounds

720 Parks

730 Green belts, garden and other recreational uses.

740 Cemeteries, crematories etc

750 Fuel filling stations and Bus queue shelters

760 Water bodies/ lakes/water recharge zones

800 Agricultural land

890 Dairy farming

Appendix B

The permissible activities given under main land uses shall be allowed in accordance with the policy/parameters approved by the Government and at sites as approved by the Competent Authority in the Sector/Colony/Scheme Plan.

I. Residential zone:

(i) Residence

(ii) Social community religious and recreational buildings

(iii) Public utility buildings

(iv) Educational buildings and all types of school and college where necessary.

(v) Health institutions.

(vi) Cinemas

(vii) Commercial and professional offices.

(viii) Retail shops, dhabas and restaurants.

(ix) Local service industries.

(x) Fuel stations.

(xi) Bus stops, tonga, taxi, scooter and auto/rickshaw stand.

(xii) Nurseries and green houses.

(xiii) Any other minor needs to ancillary to residential use

(xiv) Starred hotels

(xv) Clubs/Community Centres

(xvi) Communication Towers

(xvii) Guest/Boarding Houses

(xviii) Any other use, which the Government may in public interest decide

II. Commercial zone

(i) Retail Trade.

(ii) Wholesale Trade.

(iii) Warehouses and storages.

(iv) Commercial offices and banks.

(v) Restaurant and Transient Boarding Houses including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist House etc.

(vi) Cinemas, Hotels, Motels and other places of public assembly like theatres, club, Dramatic Club, etc. run on commercial basis.

(vii) Professional establishments.

(viii) Residences on the first and higher floors.

(ix) Local service industry.

(x) Public utility buildings.

(xi) Fuel stations and service garages.

(xii) Loading and unloading yards.

(xiii) Parking spaces, bus stops, taxis, tonga, auto/rickshaw stand.

(xiv) Town parks.

(xv) Communication Towers

(xvi) Any other use, which the Government may in public interest decide.

III. Industrial zone

(i) Light industry

(ii) Medium industry

(iii) Obnoxious and Hazardous Industry

(iv) Heavy industry (v) Service industry

(vi) Warehouse and storages

(vii) Parking, loading and unloading area

(viii) Truck stand/bus stops, taxi, tonga and auto/rickshaw stand

(ix) Public utility, community buildings, retail shops, banks, dhabas, restaurants, two/three/five star hotels and insurance offices subject to a maximum limit of 3 percent of the total area of the sector as under: -

(x) Fuel stations and service garages.

(xi) Liquid Petroleum Gas Godowns permitted by the Director.

(xii) Cyber Parks/Information Technology Parks/ Information Technology Industrial Units

(xiii) Health Facilities like Hospital, Dispensary, Nursing Home and Clinic as under:-

(xiv) Industrial Colony with a minimum area of 15 acres. The area utilization shall be as per policy issued vide ACS, T&CP, Haryana, Chandigarh memo no. Misc.388/PA(RB)/2015/7/16/2006-2TCP, dated the 1st October, 2015 as amended upto date.

(xv) Communication Towers

(xvi) Ready mix concrete plant, wet mix plants, hot mix plants

(xvii) Weighing Bridge

(xviii) Service Garage, Sale/Display Centre-cum-service garage as under:

Note: * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xix) Any other use, which the Government may, in public interest decide.

IV. Transport and Communication Zone

(i) Railway yards, railway station and siding

(ii) Transport Nagar, Roads and Transport depots/Bus stands and parking areas

(iii) Airports and Air Stations

(iv) Telephone exchange

(v) Broadcasting stations

(vi) Televisions station

(vii) Agricultural, horticulture and nurseries at approved sites and places

(viii) Fuel stations and service garages

(ix) Parking spaces ,bus stop-shelters, taxi, Tonga and auto/rickshaw standsHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 532 (x) Logistics Hubs/Container Yards, Inland Container Depot, Container Freight Station

(xi) Weighing Bridge

(xii) Communication Tower.

(xiii) Warehouses upto a maximum limit of 5% of the total area of the sector.

(xiv) Dhabas, as per prevailing Policy.

V. Public Utilities

(i) Water supply installations including treatment plants.

(ii) Drainage and Sanitary installations including sewage treatment plants and

Disposal works.

(iii) Electric Power plant and sub-station including grid sub-station.

(iv) Gas installations and Gas works.

(v) Solid Waste Management Sites

VI. Public and semi public uses zone

(i) Government offices ,Government Administration centers, secretariats and police station

(ii) Educational, cultural and religious institutions

(iii) Medical health institutions

(iv) Civic/cultural and social institutions like theatres, opera houses etc. of predominantly non-commercial nature

(v) Land belonging to Defence

(vii) Communication Towers

(viii) Fuel Stations

(ix) Any other use, which the Government may in public interest decide

VII. Open spaces

(i) Sports ground, stadium and play grounds

(ii) Parks, green belts, garden and other recreational uses

(iii) Cemeteries, crematories etc.

(iv) Fuel filling stations, bus queue shelter along roads with the permission of Director

(v) Public utility services like electric grid station, transmission lines, communication lines, water supply lines, sewerage lines, drainage lines in the green belts along the scheduled roads and major roads.

(vi) Water bodies/lakes /water recharge zone.

(vii) Communication Towers

(viii) Mela Ground, Multipurpose ground

(ix) Any other use, which the Government may in public interest decide.

VIII. Uses strictly prohibited

Storages of petroleum and other inflammable material without proper license.

IX. Agriculture zone

(i) Agricultural, Horticultural, dairy and poultry farming.

(ii) Village houses within Abadi-dehHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 533 (iii) Farm houses outside abadi-deh subject to restrictions as laid down in zoning regulation XIX (iv) Afforestation development of any of the part for recreation

(v) Expansion of existing village contiguous to abadi-deh if undertaken as a project approved or sponsored by the Central Government or State Government.

(vi) Milk chilling station and pasteurisation plant

(vii) Bus Stand and railway station

(viii) Air ports with necessary buildings

(ix) Wireless stations

(x) Grain godowns, storage space at sites approved by the Director

(xi) Weather stations

(xii) Land drainage and irrigation, hydroelectric works and tubewell for irrigation

(xiii) Telephone and electric transmission lines and poles

(xiv) Mining and extraction operations including lime and brick kilns, stones, quarries and crushing subject to the rules and at approved site

(xv) Cremation and burial grounds

(xvi) Fuel station and service garages

(xvii) Renewable and non-renewable energy power plants.

(xviii) Liquid Petroleum Gas storage godowns with the approval of the Director

(xix) Rural Industry Scheme/Small Scale Industrial units shall be allowed subject to fulfillment of the following conditions, provided that the site should not fall within restricted belt notified under the 'Works Defence Act, 1903' around Defence installations, if any:

(xx) Non polluting Medium and Large Scale Agro-based Industries on Public road/rasta not less than 30 feet wide other than scheduled roads, National Highway and State Highway subject to the condition that site should not fall within restricted belt around the defence installation as applicable for such installation if any.

(xxi) Dhabas, Restaurants, Motels, Resort and Amusement Park/ Theme Park along National Highway / Scheduled Roads in the area outside restricted/ green belt as under:-

Provided that the access permission is obtained from National Highway Authority of India if the site is located on National Highway, and from Executive Engineer, Public Works (Building and Roads) Department if the site is located on scheduled road.

(xxii) Banquet Hall:

Note: The provision of marriage palace/banquet hall within the municipal limit shall be as per the policy approved by the Department of Urban Local Bodies and as amended from time to time.

(xxiii) Microwave Towers/Stations, Seismic Centres and Telecommunication Centres

(xxiv) Communication Towers

(xxv) Ready Mix Concrete Plants, Wet mix plants, Hot Mix Plants connected with the projects for which contract or work is assigned by Government or Government agency and to be set up on short term basis.

(xxvi) Weighing Bridge

(xxvii) Service Garage, Sale/Display Centre-cum-service garage as under:-

Note: * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms

(xxviii) Any other use, which Government may in Public Interest, decide

APPENDIX -1

Categories of Industries included in the scope / definition of Information Technology Industry

(A) Computing Devices including

Desktop

Personal Computer

Servers

Work-station

Nodes

Terminals

Network P.C.

Home P.C.

Lap-top Computers

Note Book Computers

Palm top Computer/PDA

(B) Network Controller Card/ Memories including

Network Interface Card (NIC)

Adaptor Ethernet /PCI/EISA/Combo/PCMICA

SIMMs Memory

DIMMs Memory

Central Processing Unit (CPU)

Controller SCSI/Array

Processors Processor/Processor Power Module/Upgrade

(C) Storage Units including

Hard Disk Drives/Hard Drives

RAID Devices and their Controllers

Floppy Disk Drives

C.D. ROM Drives

Tape Drives DLT Drives/DATHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 536 Optical Disk Drives

Other Digital Storage Devices

(D) Other

Key Board

Monitor

Mouse

Multi-media Kits

(E) Printers and Output Devices including

Dot matrix

Laserjet

Inkjet

Deskjet

LED Printers

Line Printers

Plotters

Pass-book Printers

(F) Networking products including

Hubs Routers Switches Concentrators Trans-receivers

(G) Software including

Application Software

Operating system

Middleware/Firmware

(H) Power supplies to Computer Systems including

Switch Mode Power Supplies

Uninterrupted Power supplies

(I) Networking/Cabling and related accessories

(related to IT Industry)

Fibre Cable

Copper Cable

Cables

Connectors, Terminal Blocks

Jack Panels, Patch Cord

Mounting Cord/Wiring Blocks

Surface Mount Boxes

(J) Consumables including

C.D.ROM /Compact Disk

Floppy Disk

Tapes DAT/DLT

Ribbons

Toners

Inkjet Cartridges

Inks for Output devicesHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 537 (K) Electronic Components

Printed Circuit Board/Populated PCB

Printed Circuit Board/PCB

Transistors

Integrated Circuits/ICs

Diodes/Thyristor/LED

Resistors

Capacitors

Switches (On/Off, Push button, Rocker, etc.)

Plugs/sockets/relays

Magnetic heads, Print heads

Connectors

Microphones/Speakers

Fuses

(L) Telecommunication Equipment including:

Telephones

Videophones

Fascimile machines/Fax cards

Tele-Printers/Telex machine

PABX/EPABX/ RAX/MAX Telephone Exchange

Multiplexers/Muxes

Modems

Telephone answering machines

Telecommunication Switching Apparatus

Anetna and Mast

Wireless datacom equipment

Receiving equipments like Pagers, mobile/Cellular Phones, etc.

VSATs

Video Conferencing Equipments

* Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signaling.

(M) IT Enabled Services are business processes and services, the end products/services of which are:-

• Delivered outside India.

• Delivered over communication network., and

• Either externally contracted (out-sourced) or provided by a remote subsidiary of the same company (out-located).

Note: Services which would not be included are:-

o Remote production/manufacturing units

o The Corporate offices of companies or their local branches

o Virtual business on Internet.

The following services which meet the above criteria would be included:-

(i) Back-Office Operations

(ii) Call Centres

(iii) Content Development or Animation

(iv) Data Processing

(v) Engineering and Design

(vi) Geographic Information System Services

(vii) Human Resource Services

(viii) Insurance Claim ProcessingHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2019 (MAGH. 10, 1940 SAKA) 538 (ix) Legal Database

(x) Medical Transcription

(xi) Payroll

(xii) Remote Maintenance

(xiii) Revenue Accounting

(xiv) Supports Centres and

(xv) Web-site Services.

ANAND MOHAN SHARAN, A. K. SINGH, Principal Secretary to Government Haryana, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department. Town and Country Planning Department.

8536—C.S.—H.G.P.,Pkl.