Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 24-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2019 (MAGHA 17, 1940 SAKA)
हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
आदेष
दिनांक 6 फरवरी, 2019
संख्या 21/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उप-धारा (1) यह उपबंधित करती है कि -
(i) रजिस्ट्री—त व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट सेवा के प्रदाय से भिन्न, सेवाओं की प्रदाय में लगा है, उक्त उपधारा के अधीन स्कीम का चयन कर सकता है;
(ii) ऐसा व्यक्ति, जो उक्त स्कीम का चयन करता है, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य में आवर्त के दस प्रतिशत से अनधिक मूल्य या पांच लाख रुपये, जो भी अधिक हो, की सेवाओं (उनसे भिन्न जो उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट) का प्रदाय कर सकता है;
और, चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) का खंड (क) यह उपबंधित करता है कि रजिस्ट्री—त व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन चयन का पात्र होगा, यदि, उप-धारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह सेवाओं के प्रदाय में नहीं लगा हुआ है;
और, चूंकि कारबार पद्धति की बचतों और निवेश के भाग के रूप में सेवाएं प्रदान करना जो जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, परिणामस्वरुप उपरोक्त स्कीम के लिए उनकी अपात्रता से लघु कारबारों को अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होती है और इसके कारण, उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं ।
इसलिए, अब, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, आदेष संख्या 105/एसटी-2, दिनांक 13 अक्तूबर, 2017, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशाें पर, इसके द्वारा, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :- 1. यह आदेश हरियाणा माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2019 कहा जा सकता है। 2. कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त सेवाओं की प्रदाय का मूल्य जो जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है,- (i) धारा 10 की उप-धारा (1) के द्वितीय परंतुक के अधीन संयोजन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने हेतु;
(ii) संयोजन स्कीम के लिए पात्रता अवधारित करने के क्रम मेें सकल आवर्त की गणना करते समय, हिसाब में नहीं लिया जाएगा । HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 6, 2019 (MAGH. 17, 1940 SAKA) 585
HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Order
The 6th February, 2019
No. 21/GST-2.—WHEREAS, Sub-section (1) of Section 10 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that-
(i) a registered person engaged in the supply of services, other than supply of service referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II to the said Act, may opt for the scheme under the said sub-section;
(ii) a person who opts for the said scheme may supply services (other than those referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II to the said Act), of value not exceeding ten per cent of turnover in the State in the preceding financial year or five lakh rupees, whichever is higher;
AND WHEREAS, clause (a) of sub-section (2) of section 10 of the said Act provides that the registered person shall be eligible to opt under Sub-section (1), if, save as otherwise provided in Sub-section (1), he is not engaged in the supply of services;
AND WHEREAS, rendering of services as part of the savings and investment practice of business, by way of extending deposits, loans or advances, in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, is resulting in their ineligibility for the aforesaid scheme, causing hardships to a lot of small businesses and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of section 10;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 172 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 and in supersession of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Order No. 105/ST-2, dated the 13th October, 2017 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Haryana, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, namely:–
1. Short title.– This Order may be called the Haryana Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2019.
2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that the value of supply of exempt services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account-
(i) for determining the eligibility for composition scheme under second proviso to Sub-section (1) of Section 10;
(ii) in computing aggregate turnover in order to determine eligibility for composition scheme.
SANJEEV KAUSHAL, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.
8549—C.S.—H.G.P., Pkl.