Supplement—II
Haryana Government Gazette
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 10-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 5, 2019 (PHALGUNA 14, 1940 SAKA )
General Review
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा की वार्षिक प्रषासनिक रिपोर्ट वर्ष 2016-2017 की समीक्षा।
दिनांक 4 फरवरी, 2019
क्रमांकः डी०एन०आर०ई०/2019/600.— वर्ष के दौरान विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा उर्जा संरक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिये, सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम, सौर तापीय कार्यक्रम, संस्थागत बायोगैस कार्यक्रम तथा बायोमास इत्यादि क्रियान्वित किए गए।
विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या 152 है। जिसमें से 115 पद भरे हुए हैं तथा 37 पद रिक्त हैं ।
विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने पर बजट शीर्ष 2810- पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के अन्तर्गत राज्य आवर्ती योजना व गैर आवर्ती योजना से 1356.14 लाख रूपये व शीर्ष 3425-ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम राज्य योजना एवं गैर योजना के अन्तर्गत 529.34 लाख रूपये की धन राषि व्यय की गई।
1. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की प्रषासनिक व्यवस्था ।
वर्ष के दौरान विभाग की प्रषासनिक व्यवस्था पर बजट शीर्ष 2810 व 3425 राज्य आवर्ती योजना एवं गैर-योजना से 851.77 लाख रूपये की राषि व्यय की गई ।
2. नीतियाँ एवं अधिसूचनाऐं
(i) अनिवार्य ऊर्जा लेखापरीक्षा और इसके क्रियान्वयन पर अधिसूचना।
हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 19/21/2016 -5P दिनांक 09 नवंबर 2016 के माध्यम ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), भारत सरकार द्वारा सूचित किए गए नामित बिजली उपभोक्ताओं के लिए, 1 मेगावाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं और वाणिज्यिक भवनों के लिए मॉल, अस्पताल, प्लाजा आदि / संस्थागत भवन / सरकार भवनों सहित नगर निगम इमारतों, जल आपूर्ति विभागों की विभिन्न श्रेणियों जिनकी अनुबंध मांग 100 किलोवाट या उससे अधिक या 120 केवीए या उससे अधिक भार है उनके लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा और इसके कार्यान्वयन को अनिवार्य किया गया।
(28)SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., MAR. 5, 2019 (PHGN. 14, 1940 SAKA) 29 (ii) लाइट एमिटिंग डायोड़ (एलईडी) लैंप/टयूब लाइट और ऊर्जा कुषल लाइटों के अनिवार्य उपयोग पर अधिसूचना।
हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 22/52/2005-एसपी दिनांक 29.06.2016 के माध्यम से, सरकारी क्षेत्र / सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्र / बोर्ड और निगम या हरियाणा के स्वायत्त निकायों के लिए साधारण लैंपों का उपयोग व नई सोडियम वाष्प लैंप की खरीद को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लाइट एमिटिंग डायोड़ (एलईडी) लाइटों का उपयोग सभी नए केंद्रीय व राज्य सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संस्थानों व हरियाणा राज्य में स्थित प्रतिष्ठानों व 30 किलोवाट या इससे अधिक भार वाले औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य किया गया।
3. मैगावाट पैमाने पर विद्युत परियोजनाऐं
वर्ष के दौरान राज्य में 12 मैगावाट क्षमता के जमीन आधारित सौर विद्युत प्लांट पानीपत थर्मल पावर प्लांट, पानीपत, मैं० अल्टीमेट सन सिस्टम प्रा. लि., भाखरी जिला महेन्द्रगढ़ व मैं० सुभाष इन्फ्रा इजि. प्रा. लि. खटोटी जिला महेन्द्रगढ़ में लगाये गये है। मार्च, 2017 तक राज्य में कुल 29.80 मैगावाट के जमीन से जुड़े हुऐ सौर विद्युत प्लांट स्थापित किये गये जिसमें से 24.8 मे.वा. के प्लांट आरपीओ के अन्तर्गत लगाए गए।
4. अन्य सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम
घरेलू उपकरण जैसे लाईंिटग, पंखे और छोटे वाणिाज्यिक उपकरण जैसे कम्पूटर इत्यादि की ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिऐ बिजली उत्पादन के लिऐ सौर ऊर्जा का लाभप्रद इस्तेमाल किया जा सकता है।
(i) सौर पावर प्लांट कार्यक्रम
वर्ष के दौरान राज्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की 13.70 लाख रूपये की केन्द्रीय वित्तिय सहायता तथा राज्य सरकार की 3.90 लाख रूपये की वित्तीय सहायता से 52.5 किलोवाट के 6 सोलर पावर प्लांट स्थापित किये गये ।
राज्य में कुल 35 मे. वा. क्षमता के छत आधारित पावर प्लांट अनुदान पर लगाए गए हैं और राज्य में मार्च, 2017 तक कुल क्षमता केे 7 मे. वा. क्षमता के प्लांट बिना अनुदान पर लगाए गए।
(ii) सोलर इन्वरटर चार्जर
इस वर्ष के दौरान 3738 सोलर इन्वरटर चार्जर लाभार्थियों को राज्य सरकार के अनुदान पर वितरित किये गये। 300 वाट के सिस्टम पर 6000/-रू. व 500 वाटा के सिस्टम पर 10000/- रू. का अनुदान दिया गया। इस प्रकार, इस स्कीम के अन्तर्गत 289.80 लाख रूपये की अनुदान राषि खर्च की गई।
(iii) सौर ऊर्जा चालित पम्प
वर्ष 2016-17 में 750 सौर ऊर्जा चालित पम्प लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसमें से 150 पम्प (2 HP surface type), 150 पम्प (2 HP submersible type), व 450 पम्प (5 HP submersible) लगाये गये। यह पम्प किसानों को 90 प्रतिषत अनुदान पर उपलब्ध करवाए गए थे जिन पर 9.88 करोड़ रू. भारत सरकार, 13.52 करोड़ रू. राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया गया।
5. सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम
यह विभाग सामाजिक क्षेत्र के संस्थानों और घरेलू अनुप्रयोगों में सौर जल तापन संयंत्र लगाने के लिऐ बढ़ावा दे रहा है। सामाजिक क्षेत्र के संस्थानों में 50 प्रतिषत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और घरेलू उपयोग में फलैट प्लेट कलेक्टर वाला संयंत्र लगवाने पर 5000/-रू. प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिकतम 6 वर्ग मीटर तक व 2000/-रू. प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिकतम 4.5 वर्ग मीटर तक एवाकुवेटिड टयूब कलेक्टर लगवाने पर वित्तिय सहायता दी जाती है। वर्ष के दौरानए सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत 3 संस्थानों में 5000 लिटर प्रतिदिन क्षमता के सौर गीजर 4.46 लाख रूपये की वित्तिय सहायता से लगाए गए। राज्य अनुदान द्वारा 11.36 लाख रूपये की वित्तिय सहायता से 24600 लीटर प्रतिदिन क्षमता के 157 घरो में सौर जल तापन संयंत्र लगाए गये।
6. बायोमास कार्यक्रम
बायोमास के प्रयोग के लिए हरेडा द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा हैः-
(i) बायोमास बिजली परियोजनाएेंं
वर्ष के दौरान गांव खुरावता जिला महेन्द्रगढ़ एवं गांव धाना नारसन, जिला भिवानी़ में कुल 19.4 मैवा. क्षमता की दो परियोजनाओं से सुचारू रूपा से विद्युत उत्पादन चालू की गई। इस परियोजना से पैदा की गई बिजली राज्य की ग्रिड में दी जा रही है।30 SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., MAR. 5, 2019 (PHGN. 14, 1940 SAKA) (ii) बायोमास सह-उत्पादन परियोजनाऐं
वर्ष के दौरान 1.2 मेगावाट की एक बायोमास सह-उत्पादन परियोजना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की 24.00 लाख रूपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से मैसर्ज तिरूपति बासमती एक्सपोर्ट प्रा०लि०, कुड़क तरावड़ी, जिला करनाल में स्थापित की गई।
(iii) बायोमास गैसीफायर कार्यक्रम
वर्ष के दौरान मैसर्ज क्वालिटी टैकमेक प्रा. लि., लिवासपुर, सोनीपत ने अपनी आवष्यकता की तापीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक 0.33 मेगावाट (तापीय) क्षमता का एक गैसीफायर 50.11 लाख रूपये की लागत से स्थापित किया जिस पर 6.6 लाख रू. की केन्द्रीय वित्तिय सहायता दी गई।
(iv) खोई आधारित सह-उत्पादन
वर्ष 2016-17 के दौरान, मैसर्ज नारायणगढ़ चीनी मिल, नारायणगढ़, अम्बाला के साथ खोई आधारित सह-उत्पादन परियोजना का कार्य अन्तिम चरण पर था ।
7. लघु जल विद्युत उत्पादक संयंत्र
वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्त तक कोई भी लघु विद्युत उत्पादक सयंत्र राज्य में नहीं लगाया गया। राज्य में 73.30 मैगावाट क्षमता के संचित 9 लघु जल विद्युत परियोजनाऐं लगाई गई ।
8. संस्थागत बायोगैस कार्यक्रम
विभाग, हरियाणा की गौषालाओं, डेरी संस्थानों में जहाँ प्रचुर मात्रा में गोबर उपलब्ध हो, यह स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। संस्थागत बायोगैस संयंत्र को बढ़ावा देने हेतू राज्य सरकार संयंत्र की कुल लागत 40 प्रतिषत तक वितीय सहायता प्रदान कर रही हैं।
वर्ष के दौरान 2 संस्थागत बायोगैस संयंत्र कुल 170 क्यूबिक मीटर क्षमता के लगाए गए जिस पर 5.90 लाख रूपये राज्य अनुदान राषि के रूप दिए गए ।
9. ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम
राज्य में ऊर्जा संरक्षण उपायों के माध्यम से साल के दौरान लगभग 413.6 मेगावॉट उत्पादन क्षमता का बचाव ंिकया गया। हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 19/21/2016 -5P दिनांक 09 नवंबर, 2016 के माध्यम ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), भारत सरकार द्वारा सूचित किए गए नामित उपभोक्ताओं के लिए, 1 मेगावाट से अधिक सम्बन्ध भार वाले उपभोक्ताओं और वाणिज्यिक भवनों मॉल, अस्पताल, प्लाजा आदि / संस्थागत भवन / सरकार भवनों सहित नगर निगम इमारतों, जल आपूर्ति विभागों की विभिन्न श्रेणियों जिनकी अनुबंध मांग 100 किलोवाट या उससे अधिक या 120 केवीए या उससे अधिक सम्बन्ध भार है उनके लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा और इसके क्रियान्वयन को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 22/52/2005-एसपी दिनांक 29.06.2016 के माध्यम से, सरकारी क्षेत्र / सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्र / बोर्ड और निगम या हरियाणा के स्वायत्त निकायों के लिए साधारण लैंपों का उपयोग व नई सोडियम वाष्प लैंप की खरीद को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लाइट एमिटिंग ड़ायोड़ (एलईडी) लाइटों का उपयोग सभी नए केंद्रीय व राज्य सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संस्थानों व हरियाणा राज्य में स्थित प्रतिष्ठानों व 30 किलोवाट या इससे अधिक भार वाले औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
10. सूचना प्रौद्योगिकी योजना
सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत कार्यालय में सूचारू कार्य के लिए कम्पूटर तथा अन साफटवेयर को बढ़ावा दिया जाना है जिसके फलस्वरूप जिला कार्यालयों तथा मुख्यालय में विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना/डाटा जल्दी से स्थानान्तरण किया जा सके।
वर्ष 2016-17 में सूचना प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत 20.19 लाख रूपये की राषि सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों को बढ़ावा देने खर्च की गई। विभाग की वेबसाईट नियमित रूप से अपडेट की गई। विभाग नेे टैण्डरों के लिये ई-टैण्डरिंग अपनाई है।
11. ऊर्जा कुषल भवन कार्यक्रम
यह विभाग निर्मित भवनों एवं उनके आपरेषन में ऊर्जा बचत के लिऐ ऊर्जा कुषल भवन डिजाइन को बढ़ावा दे रहा है। हरेडा में एक ईसी.बी.सी. सैल स्थापित की गई है जो सम्बन्धित पक्षों को ई.सी.बी.सी. के अनुरूप भवन निर्माण के लिये तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., MAR. 5, 2019 (PHGN. 14, 1940 SAKA) 31 12. प्रचार एवं जागरूकता कार्यक्रम
वर्ष के दौरान प्रचार एवं जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 4.78 लाख रूपये की धन राषि विभिन्न गतिविधियाँ जैसे विज्ञापन, कार्यषाला तथा सैमिनार आदि के लिऐ व्यय की गई। ।
13. चौकसी विभाग को भेजी गई षिकायतों सम्बन्धी
रिर्पोटाधीन अवधि के दौरान इस विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध जाँंच/षिकायत चौकसी विभाग में लम्बित नहीं थी।
चण्डीगढ़ः दिनांक 18 जनवरी, 2019
त्रिलोक चन्द गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नवीन एवं नवीकरणी ऊर्जा विभाग। REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF NEW & RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR 2016-17.
The 4th February, 2019
No. DNRE/2019/600.— During the year, for popularizing the applications of various non-conventional energy sources in the State, Solar Photovoltaic Programme, Solar Thermal Programme, Institutional Biogas Programme and Biomass Programme etc. were taken up for implementation by the Department.
The Department has total staff strength of 152, out of which 115 posts are filled up and 37 posts remained vacant.
To implement various programmes of the Department, an expenditure of Rs. 1356.14 lacs was incurred under the budget head "2810-Non-Conventional Sources of Energy, Plan / Non-Plan and budget head "3425-Rural Energy Programme State Plan & Non-Plan, an expenditure of Rs. 529.34 lacs was incurred.
1. ADMINISTRATIVE SET UP OF DEPARTMENT OF NEW & RENEWABLE ENERGY, HARYANA To meet the expenditure of administrative set up of Department and HAREDA, under the budget head 2810- Plan & Non-Plan and 3425 Plan & Non-Plan an expenditure of Rs. 851.77 lacs was incurred.
2. POLICIES AND NOTIFICATIONS
(i) Notification on Mandatory Energy Audit and its implementation
Energy audit and its implementation have been made mandatory for various categories of electricity consumers namely; for Designated Consumers as notified by Bureau of Energy Efficiency (BEE), GoI, Consumers having connected load above 1 MW; and for Commercial Buildings including Malls, Hospitals, Plazas etc. / Institutional Buildings / Govt. buildings including municipal buildings, water supply departments having connected load of 100 kW or above or contract demand of 120 kVA or above under Energy Conservation Act 2001 vide Haryana Government notification ref. no. 19/21/2016-5P dated 09th November, 2016.
(ii) Notification on Mandatory use of Light Emitting Diode (LED) lamps/ tube lights and energy efficient lighting.
Vide Haryana Govt. notification ref. no. No. 22/52/2005-SP dated 29.06.2016, the use of incandescent lamps and purchase of new sodium vapor lamps was banned for Government Sector/ Government Aided Sector/ Boards and Corporation or Autonomous bodies of Haryana. The use of Light Emitting Diode (LED) lamps/ lights made mandatory for all new Central or State Government Offices and Public Sector Undertaking Institutions or establishments located in the State of Haryana; and for electricity Consumers in Industrial, Commercial and Institutional sectors having connected load of 30 kilowatt or above.
3. SOLAR POWER PLANT OF MW SCALE
During the year, Ground Mounted Solar Power Plants of 12 MW capacity have been installed at Panipat Thermal Power Plant, Panipat; M/s Ultimate Sun Systems (P) Ltd., Bhakhri (Mahendergarh) and M/s Subhash Infra Engineers (P) Ltd., Khatoti (Mahendergarh) in the State.
Upto March, 2017, 29.8 MW Ground Mounted Solar Power Plant have been installed out of which 24.80 MW is under RPO in the State.
32 SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., MAR. 5, 2019 (PHGN. 14, 1940 SAKA)4. OTHER SOLAR PHOTOVOLTAIC PROGRAMMES
Solar Energy can be used gainfully for power generation for meeting the energy demand for domestic applications like lighting, fans and also for small commercial applications like computers etc.
(i) Solar Power Plants Programme
During the year, 6 solar power plants of 52.50 kW capacity were installed in the State with CFA of Rs. 13.70 lac from the MNRE, GoI and State subsidy of Rs. 3.90 lacs.
During this year Grid Connected Rooftop Solar Power Plants of aggregated capacity of 7 MW have been installed in the State by providing subsidy. Total aggregated capacity of 35 MW have been installed in the State with and without subsidy upto March, 2017.
(ii) Solar Inverter Charger Programme
During the year, 3738 Solar Inverter Chargers were provided to the beneficiaries with State subsidy of Rs. 6000/- per system of 300 watt and Rs. 10,000/- per system of 500 watt. Thus, under the scheme subsidy amount of Rs. 289.80 lacs was provided to the beneficiaries.
(iii) Solar Water Pumping System.
During the year 2016-17, target to installed 750 solar water pumping system was fixed. Out of these 750 pumps, 150 nos. of system were of 2 HP (surface type), 150 nos. of 2 HP (submersible type) and 450 HP nos. were of 5 HP (submersible). These pumps were provided to the farmers with 90% subsidy.
For these 750 pumps, subsidy amounting to Rs. 9.88 crore (Govt. of India) and 13.62 crore (State) was provided.
5. SOLAR THERMAL ENERGY PROGRAMME
Under this category, the Department is promoting installation of Solar Water Heating Systems in Social Sector institutions and for domestic applications. For Social Sector institutions 50% financial assistance was provided and for domestic applications, financial assistance @ of Rs. 5000/-per Sq. Meter of the collector area subject to max. 6 sq. meter for Flat Plate Collector (FPC) and Rs. 2000/- per sq. meter subject max. 4.5 sq. meter for Evacuated Tube Collector (ETC) .
During the year, Solar Water Heaters of 5000 LPD capacity were installed in social sector institutions with the financial assistance of Rs. 4.46 lacs. In Domestic Sector, Solar Water Heating Systems were installed of 24600 LPD capacity at 157 houses with financial assistance of Rs. 11.36 lacs state subsidy.
6. BIOMASS PROGRAMME
HAREDA is promoting following schemes to utilize the surplus biomass available in the State:-
(i) Biomass Power Projects
During the year, two projects of 19.4 MW capacity were in operation at Village-Khurawata, District Mohindergarh and Dhana Narsar, District Bhiwani. The power generated from the project is being fed to the State grid.
(ii) Biomass Cogeneration Projects
During the year, a biomass cogeneration project of 1.2 MW was commissioned at M/s Pirupati Basmati Exports Pvt. Ltd., Village Kurak, Taraori District Karnal with a Central Financial Assistance @ Rs. 24.00 lacs from Ministry of New & Renewable Energy, Govt. of India.
(iii) Biomass Gasifier Programme
During the year, a biomass gasifier project of 0.33 MW capacity was installed at M/s Kawality Techmech Pvt. Ltd., Likwaspur, Sonepat with a cost of Rs. 50.11 lacs thermal application with a Central Financial Assistance of Rs. 6.60 lacs.
(iv) Bagasse Cogeneration
During 2016-17, the work on execution of 25 MW bagasse cogen project at M/s Naraingarh Sugar Mills Ltd., Naraingarh, Ambala is at final stages.
SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., MAR. 5, 2019 (PHGN. 14, 1940 SAKA) 337. SMALL HYDRO POWER PORJECTS
No small hydro power project was commissioned during the year 2016-17. The total 9 small hydro projects of 73.30 MW capacity stands commissioned in the State at the end of financial year.
8. INSTITUTIONAL BIOGAS PLANTS PROGRAMME
In Haryana, Department is implementing this scheme by installing institutional Biogas Plants in Goshala's, dairies, institutions having sufficient dung. To promote the installation of IBP's, State Govt. is providing financial assistance @ 40% of the plant cost.
During the year 2016-17, 2 institutional biogas plants of 170 Cu.M. total capacity were set up for which State subsidy amounting to Rs. 5.90 lac was provided.
9. ENERGY CONSERVATION PROGRAMME
During the year, Energy audit and its implementation have been made mandatory for various categories of electricity consumers namely; for Designated Consumers as notified by Bureau of Energy Efficiency (BEE), Govt. of India, Consumers having connected load above 1 MW; and for Commercial Buildings including Malls, Hospitals, Plazas etc./Institutional Buildings/Govt. building including municipal buildings, water supply departments having connected load of 100 kW or above or contract demand of 120 kVA or above under Energy Conservation Act, 2001 vide Haryana Govt. notification ref. No.19/21/2016-5P dated 9th November, 2016.
Further, vide Haryana Govt. notification ref. No. 22/52/2005-SP dated 29.06.2017, the use of incandescent lamps and purchase of new sodium vapor lamps was banned for Government Sector/ Government Aided Sector/ Boards and Corporation or Autonomous bodies of Haryana. The use of Light Emitting Diode (LED) lamps/ lights made mandatory for all new Central or State Government Offices and Public Sector Undertaking Institutions or establishments located in the State of Haryana; and for electricity Consumers in Industrial, Commercial and Institutional sectors having connected load of 30 kilowatt or above.
10. IT PLAN
Under the information technology policy, making use of computers and application software in the office and day to day working for smooth governance is to be promoted, accordingly to improve the implementation of various schemes/programmes being implemented by head office and district offices and to speed up the transformation of data/information among the district offices, the department is implementing IT Plan.
During the year 2016-17, a grant of Rs. 20.19 lacs was incurred under State IT Plan for promoting of IT activities in the Department. Also, the website of the Department was updated regularly. The department adopting e-tendering for its tenders.
11. ENERGY EFFICIENT BUILDING DESIGN
The Department is promoting Energy Efficient Building Design in the State to save energy in buildings construction and their operations. An ECBC cell was set up in HAREDA to provide technical assistance to stakholder for construction of ECBC complint buildings in the State. During the year, an amount of Rs. 28.61 has been utilized under the programme.
12. PUBLICITY & AWARENESS PROGRAMME
Under Publicity and awareness programme, during the year, an amount of Rs. 46.27 lacs was utilized for various activities like press advertisements, workshop and seminar etc.
13. INFORMATION REGARDING COMPLAINTS WITH THE VIGILANCE DEPARTMENT. No complaint against the officers/officials of the Department is pending with the Vigilance Department for the period of the report under consideration.
Chandigarh: The 18th January, 2019
TRILOK CHAND GUPTA, Addl. Chief Secretary to Government of Haryana, New & Renewable Energy Department.
56915—C.S.—H.G.P., Chd.