Financial assistance to Women and Girl Acid Attack Victims

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Haryana Government Gazette

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© Government of Haryana

No. 11-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 12, 2019 (PHALGUNA 21, 1940 SAKA) CONTENTS Pages PART I— Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

. . 245-282 PART I-A— Notifications by Local Government Department

. . 31-34 PART I-B— Notifications by Commissioners and Deputy Commissioners

. . 15-17 PART II— Statutory Notifications of Election Commission of India—

Other Notifications and Republications from the Gazette of India

. . Nil PART III— Notifications by High Court, Industries, Advertisements, Change of Name

and Notices

. . 65-66 PART III-A—Notifications by Universities

. . Nil PART III-B—Notifications by Courts and Notices

. . Nil PART IV— Act, Bills and Ordinances from the Gazette of India

. . Nil PART V— Notifications by Haryana State Legislature

. . Nil SUPPLEMENT PART I— Statistics—

. . Nil SUPPLEMENT PART II—General Review- Review of the Annual Administrative Report of . . 35-45 Sports and Youth Affairs Department for the year 2017-18.

Review of the Annual Administrative Report of Architecture

Department for the year 2017-18.

Review of the Annual Administrative Report of Hospitality

Organisation, Haryana for the year 2016-17 and 2017-18.

LEGISLATIVE SUPPLEMENT —Contents

. . (xxix) Ditto PART I—Act

. . Nil Ditto PART II—Ordinances

. . Nil Ditto PART III—Delegated Legislation

. . 129-132 Ditto PART IV—Correction Slips, Republications and Replacements . . Nil

(xi)

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© Government of Haryana No. 11-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 12, 2019 (PHALGUNA 21, 1940 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 फरवरी, 2019

क्रमांक 333/एस०डब्ल्यू० (4)-2019.- हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 1517/एस.डब्लयू (4)-2018 दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 द्वारा अधिसूचित योजना यानी "तेज़ाब हमले से पीड़ित महिलाओं एवं लड़कियों को वित्तीय सहायता" में निम्नलिखित संषोधन के लिए हरियाणा के राज्यपाल ने सहमति प्रकट की है, जो उन्हें समाज में सम्मान सहित जीवन व्यतीत करने में सहयोग देगी। 1 परिचयः-

राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से "तेज़ाब से पीड़ित महिला को राहत और पुनर्वास" योजना अधिसूचना संख्या 333-एस0डब्लयू(3) -2016 दिनांक 25.03.2016 द्वारा अधिसूचित की। इस योजना के खण्ड 8 के तहत त़ेजाब पीड़ित लोगों को दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के भाग 2 के अनुभाग (आर) (एस) और (ज़ेड सी.) के तहत 8000 रूपये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा देने के लिए कहा गया। 2 उद्देष्यः-

तेज़ाब हमला महिला या लड़की का जीवन नष्ट कर देता है। यह हमारे देष के लिए कुछ अनसुना नहीं है बल्कि बार-बार साहसी महिलाओं एवं लड़कियों के घायल अस्तित्व हमारे समक्ष आए हैं। सामाजिक सम्मान, रोज़गार, लिंग-समानता से वंचित पीड़ित का दोष कुछ भी नहीं होता। झगड़े, अवज्ञा या इच्छाषक्ति और यहाँ तक कि बिना किसी कारण वष भी महिलाओं पर तेज़ाब हमले हुऐ हैं।

कुछ मामलों में तेज़ाब हमले के कारण महिलाओं एवं लड़कियों ने श्रवण क्षमता खो दी है। जब तेज़ाब श्वास नली या भोजन नली में प्रवेष करता है तो यह घातक बीमारियों का कारण बन सकता है। तेज़ाब हमलों के कारण कई मौतें दर्ज हुई हैं। इलाज के लिए अत्याधिक राषि खर्च होती है और हर पीड़ित व्यक्ति के लिए इतना महंगा इलाज करवाना संभव नहीं हैं। यह सामाजिक सुरक्षा योजना तेज़ाब हमले की षिकार महिला को मासिक पेंषन तथा उसके जीवन के अंत तक उसे आय का एक निरंतर स्रोत प्रदान करती है। इस प्रकार यह योजना तेज़ाब हमले से ग्रसित महिला एवं लड़की को किसी हद तक जीने के अधिकार को बहाल करने में सहयोगी होगी । 3 पात्रता मानदंडः-

1. "तेज़ाब हमले से पीड़ित" का अर्थ यहां एक महिला या लड़की से है जो शरीर के किसी भी हिस्से की विरूपता को झेल चुकी है या तेज़ाब हमले या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ के कारण दिव्यांग हो गई है, जैसा कि, दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के अधिकारों के भाग 2 के अनुभाग (आर) (एस) और (जे़ड सी.) के तहत परिभाषित किया गया है।

2. 02.05.2011 के पश्चात तेज़ाब हमले की षिकार महिला या लड़की लाभ की पात्र होगी।

(245)HARYANA GOVT. GAZ., MAR. 12, 2019 (PHGN. 21, 1940 SAKA) [PART I 246 3. इस योजना के तहत लाभ उन तेज़ाब पीड़ित महिलाआें और लड़कियों को दिया जाएगा जो, हरियाणा की निवासी है तथा जिस दिन तेज़ाब हमला हुआ था उससे कम से कम 3 साल पहले से हरियाणा में रह रही हों। 4. आवेदन तेज़ाब पीड़ित महिला या लडकी द्वारा किया जायेगा यदि तेज़ाब पीड़ित महिला या लडकी आवेदन करने में असमर्थ है तो उसके अभिभावकों द्वारा उसकी ओर से आवेदन किया जा सकता है।

5. तेज़ाब पीड़ित को वित्तीय सहायता उस महीने से स्वीकार्य होगी जिस महीने में वित्तीय सहायता के दावे के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा वित्तीय सहायता की दर दिव्यांग पेंषन योजना के तहत दी जाने वाली पेंषन, जो भी सरकार द्वारा समय-समय पर निष्चित की जाएगी, के समान होगी।

6. सरकारी कर्मचारी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे। 7. स्थाई दिव्यांगता प्रमाण वाले पीड़ित मासिक पेंषन के लिए पात्र होंगे। 8. व्यक्ति केवल एक पेंषन का दावा करने के लिए पात्र होगा अर्थात्‌ यदि उसका मामला तेज़ाब पीड़ित सहायता के लिए स्वीकृत है तो वह किसी अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंषन के लिए पात्र नहीं होगा। 9. तेज़ाब पीड़ित महिला या लड़की को अपनी पात्रता प्रमाणित करने के लिए हर वर्ष एक वचन पत्र देना होगा कि वह योजना के सभी पात्रता मानदंडों को पूर्ण करती है ।

➢ तेज़ाब पीड़ित महिला या लड़की यह वचन पत्र हर वर्ष 1 अपै्रल को जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। एन0आई0सी0 सुनिष्चित करेगा कि जो मासिक पेंषन लाभ का भुगतान किया जाएगा वह इस वचन पत्र पर निर्भर करेगा एवं वचन पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

➢ यदि वचन पत्र गलत पाया जाता है तो योजना के तहत प्रदान किए गए लाभ उस तिथि से वापिस ले लिए जाएंगे जिस तिथि से पीड़ित द्वारा गलत वचन पत्र दिया गया।

➢ पीड़ित की पहचान गोपनीय रखने के लिए एन0आई0सी0 सुनिष्चित करेगा कि तेज़ाब पीड़ित से जुड़े अन्य दस्तावेजों की तरह वचन पत्र भी केवल जिला समाज कल्याण अधिकारी को पोर्टल पर दिखाई दें। 4. वित्तीय सहायताः- तेज़ाब हमले के कारण उत्पन्न होने वाली दिव्यांगता के कारण वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि तेज़ाब हमले को किसी अन्य व्यक्ति द्‌वारा किए गए हमले के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमे जाने-अनजांने में किए गए स्वःषोषित तेज़ाब की चोटें शामिल नहीं हैं। वित्तीय सहायता निम्नानुसार स्वीकार्य होगीः- महिलाओं और लडकीयों के शरीर के किसी भी भाग में विरूपता होने पर निम्नानुसार वित्तीय सहायता दी जाएगीः-

5. आवेदन के लिए प्रक्रियाः-

• पीड़ित स्वयं, पीड़ित के माता-पिता या उसके कानूनी अभिभावक राहत के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं।

• नाबालिग पीड़ित के मामले में उसकी ओर से उसके माता-पिता या अभिभावक द्‌वारा आवेदन किया जा सकता है।

• विवाहित पीड़ित महिला के मामले में उसकी ओर से उसके पति या माता-पिता या अभिभावक द्‌वारा आवेदन किया जा सकता है।

• आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाएगाः-

➢ जिला स्तर पर मेडिकल बोर्ड द्‌वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट जहां पर पीड़ित की ओर से आवेदन किया जा रहा है।

➢ एफ0आई0आर0/षिकायत की कॉपी।

➢ महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त लाभ के लिए किए गए आवेदन की प्रति या प्राप्त लाभ की प्रति।

दिव्यांगता के प्रतिषत के मूल्यांकन के उद्देष्य से स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 28/195-82-5एच.बी.-1 दिनांक 21 मार्च, 1989 तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, अधिसूचनाPART I] HARYANA GOVT. GAZ., MAR. 12, 2019 (PHGN. 21, 1940 SAKA) ²⁴⁷ संख्या 16-18/97-एन.आई.1 दिनांक 01 जून, 2001, संख्या 16-18/97-एन.आई.1 दिनांक 18 फरवरी, 2002 तथा बाद में समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाएँ लागू होंगी।

चण्डीगढ़ः दिनांक 25 फरवरी, 2019.

श्रीकान्त वालगद, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चण्डीगढ़।

HARYANA GOVERNMENT

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

Notification

The 26th February, 2019

No. 333/SW(4)-2019.— In partial modification of the Haryana Government Notification No. 1517 / SW (4)-2018 dated 4th October, 2018, the Governor of Haryana is pleased to make the following amendments to the scheme namely "Financial assistance to Women and Girl Acid Attack Victims" which will help them lead their lives with dignity in the society.

1. INTRODUCTION

The State Government through the Women and Child Development Department has notified a scheme "Relief and Rehabilitation of Women Acid Victims" vide notification No. 337-SW(3)-2016 dated 25.03.2016. Under Clause 8 of the scheme, it has been provided "that monthly financial assistance of Rs. 8000/- to acid victims who come in the definition of disability under clause (r) (s) and (zc) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 should be provided by the Social Justice & Empowerment Department".

2. OBJECTIVE:

Acid attack is not something unheard of in India. It has shocked the conscience of our nation again and again with mutilated faces, unbeaten survivors coming to the frontlines to share their horrific stories, and families driven to bankruptcy supporting recovery costs. Acid attack is possibly one of the worst inflictions on another human – leading to complete debilitation, loss of income and opportunity, and even social sequestration.

Acid attack on women & girls is the result of an uneven socio-gender set-up. Quarrels, disobedience or willfulness and even the lack of any reason have resulted in acid attacks on women.

In some cases women & girls have lost their ability to hear due to the attack. When acid enters the wind pipe or the food pipe, it can lead to fatal diseases. Many deaths have been reported after acid attacks. Treatment calls for a huge amount of money & it is not possible for every victim to afford such costly treatment. This social security scheme will allow a monthly pension to a woman or girl acid attack victim and allow her a continuous source of income until the end of her life. Thus, it seeks to restore, to an extent the right to live with dignity for a woman and girl acid attack victim.

3. ELIGIBILITY CRITERIA

i. "Acid attack victim" here means a woman or girl who has suffered disfigurement of any part of the body or has become disabled due to acid attack or similar corrosive substance as defined under clause (r) (s) and (zc) of section 2 of "The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016" .

ii. Any woman or girl victim/s facing acid attack on or after 2.5.2011 will be eligible.

iii. This scheme will cover women and girl acid attack victims who are residents of Haryana and shall have been residing in Haryana for at least 3 years prior to the date on which acid attack took place.

iv. An application may be filed either by the victim or by her guardians claiming on her behalf in cases where the victim herself is unable to make an application.

v. Financial assistance would be admissible to the acid attack victim at the rate of pension under the scheme Divyang Pension as decided by the Govt. from time to time applicable from the month on which the application for claim of financial assistance is submitted.

vi. Govt. employees shall not be eligible for Financial Assistance.

vii. Victims who have permanent disability certification will be eligible for monthly pension.

viii. Individual shall be eligible to claim only one pension i.e. if her case is approved for acid attack victim assistance then she will not be eligible for any other kind of social security pension.

ix. In order to ensure that the acid attack victim continues to meet the eligibility criteria over the pendency of benefit that accrues to her she will be required to submit an annual undertaking to the effect that she meets all the eligibility criteria as delineated above.

• The undertaking will be submitted to the District Social Welfare Officer on April 1, every year. The NIC will ensure that payment of benefit is linked to submission of such an undertaking which should be uploaded on the portal.

• In case at any time the undertaking provided is found to be incorrect, the benefit under the scheme shall stand withdrawn from the date on which the incorrect submission by the victim is identified.

• In the interest of keeping the identity of the victim confidential, the NIC shall ensure that like the other documents connected to the acid attack victim, the affidavit also remains visible only to the District Social Welfare Officer.

4. FINANCIAL ASSISTANCE

Financial assistance due to disability arising on account of acid attack will be granted. It is made clear that acid attack is defined as an attack by another person and does not include self- inflicted acid injuries, made advertently or inadvertently. Financial assistance shall be admissible as under:-

5. PROCEDURE FOR APPLICATION

• The victim herself, parents or her legal guardians may apply to the District Social Welfare Officer for relief.

• In case of a minor victim, the application may be made on her behalf by a parent or guardian.

• In case of victim being a married woman, the application may be made on her behalf by husband or parent or guardian.

• The application shall be supported by the following documents:-

i. Medical certificate issued by the Medical Board at District level where the application is being made by or on behalf of victim.

ii. Copy of the FIR/Complaint.

iii. Copy of application made to or benefit received from Women & Child Development Department.

For the purpose of assessment of percentage of disability, the notifications of Health Department, Government of Haryana, bearing No. 28/195-82-5HB-I dated 21st March, 1989, Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India, Bearing No. 16-18/97-NI.1 dated 1st June, 2001, No. 16-18/97-NI.1 dated 18th February, 2002 & subsequent notifications issued from time to time will apply.

Chandigarh: The 25th February, 2019.

SHRIKANT WALGAD, Principal Secretary to Government Haryana, Social Justice & Empowerment Department, Chandigarh.

56916—C.S.—H.G.P., Chd.