Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 57-2019/Ext.] CHANDIGARH, SUNDAY, MARCH 31, 2019 (CHAITRA 10, 1940 SAKA)
हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना
दिनांक 31 मार्च, 2019
संख्या 48/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, पंजीकृत व्यक्तियों के निम्नलिखित वर्गों को अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः-
(i) कोई प्रोत्साहक जो प्रथम अप्रैल, 2019 को या उसके बाद परियोजना में वाणिज्यिक या आवासीय अपार्टमेंट की निर्माण कार्य सेवा के रूप में, या नकद सहित किसी अन्य रूप में पूर्णत: या अंशत:, उनके द्वारा भुगतानयोग्य या भुगतान किए गए प्रतिफल के लिए परियोजना के निर्माण कार्य के लिए, विकास अधिकार या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स सहित) प्राप्त करता है;
(ii) कोई प्रोत्साहक जो प्रथम अप्रैल, 2019 को या उसके बाद अग्रिम राशि के रूप में (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, मूल्य, विकास प्रभार या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो), उनके द्वारा भुगतानयोग्य या भुगतान किए गऐ प्रतिफल के लिए परियोजना में आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण कार्य के लिए भूमि का दीर्घकालिक पट्टा प्राप्त करता है;
पंजी—त व्यक्तियों के रूप में जिनके मामले में राज्य कर का भुगतान करने का दायित्व है, -
(क) विकास अधिकार या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स सहित) की प्रदाय के लिए परियोजना में वाणिज्यिक या आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण सेवा के रूप में उनके द्वारा भुगतान किया गया प्रतिफल; या
(ख) किसी परियोजना में आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण कार्य के लिए सम्बन्धित विकास अधिकार या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स) की प्रदाय के लिए, उनके द्वारा भुगतान किया गया आर्थिक प्रतिफल; या
(ग) किसी परियोजना में आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण कार्य के लिए सम्बन्धित भूमि के दीर्घकालिक पट्टे के लिए उनके द्वारा भुगतान की जाने वाली अग्रिम राशि (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, मूल्य, विकास प्रभार या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो); या
(घ) विकास अधिकार या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स सहित) के रूप में प्रतिफल के लिए उनके द्वारा निर्माण कार्य सेवा की प्रदाय, -
सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जहां अपेक्षित हो, परियोजना के लिए समापन प्रमाण-पत्र जारी किए जाने या उनके प्रथम अधिभोग, जो भी पहले हो, कि तिथि को उत्पन्न होगा।
(1382)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 31, 2019 (CHTR. 10, 1940 SAKA) 1383 2. व्याख्या- इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु,-
(i) "अपार्टमेंट" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसे भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 2 के खण्ड (ड.) में दिया गया है;
(ii) "प्रोत्साहक" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसे भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 2 के खण्ड (यट) में दिया गया है;
(iii) "परियोजना" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसे भू-सम्पदा परियोजना या आवासीय भू-सम्पदा परियोजना में दिया गया है;
(iv) "भू-सम्पदा परियोजना" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसे भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 2 के खण्ड (यढ) में दिया गया है;
(v) "आवासीय भू-सम्पदा परियोजना" का अर्थ है भू-सम्पदा परियोजना जिसमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट क्षेत्र उस भू-सम्पदा परियोजना के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कारपेट क्षेत्र के 15% से अधिक न हो;
(vi) ''फ्लोर स्पेस इन्डेक्स'' शब्द का वही अर्थ होगा जो भू-खण्ड, जिस पर भवन का निर्माण किया गया है, के आकार हेतु भवन का फर्श क्षेत्र (सकल फर्श क्षेत्र) का अनुपात । '' ।
(vii) उपर्युक्त पैरा 1 के उपपैरा (i) और (ii) के अधीन आने वाली सेवाओं पर कर हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 के अनुसार रिवर्स प्रभार के आधार पर भुगतान किया जाना अपेक्षित है।
3. यह अधिसूचना प्रथम अप्रैल, 2019 को प्रभावी होगी ।
संजीव कौषल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।
HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification
The 31st March, 2019
No. 48/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following classes of registered persons, namely:-
(i) a promoter who receives development rights or Floor Space Index (FSI) (including additional FSI) on or after 1st April, 2019 for construction of a project against consideration payable or paid by him, wholly or partly, in the form of construction service of commercial or residential apartments in the project or in any other form including in cash;
(ii) a promoter, who receives long term lease of land on or after 1st April, 2019 for construction of residential apartments in a project against consideration payable or paid by him, in the form of upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name),
as the registered persons in whose case the liability to pay state tax on, -
(a) the consideration paid by him in the form of construction service of commercial or residential apartments in the project, for supply of development rights or FSI(including additional FSI);
(b) the monetary consideration paid by him, for supply of development rights or FSI(including additional FSI) relatable to construction of residential apartments in project;
(c) the upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name) paid by him for long term lease of land relatable to construction of residential apartments in the project; and
(d) the supply of construction service by him against consideration in the form of development rights or FSI(including additional FSI), -
shall arise on the date of issuance of completion certificate for the project, where required, by the competent authority or on its first occupation, whichever is earlier.
1384 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 31, 2019 (CHTR. 10, 1940 SAKA)2. Explanation:- For the purpose of this notification,-
(i) The term "apartment" shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Central Act 16 of 2016);
(ii) the term "promoter" shall have the same meaning as assigned to it in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Central Act 16 of 2016);
(iii) the term "project" shall mean a Real Estate Project (REP) or a Residential Real Estate Project (RREP);
(iv) the term "Real Estate Project (REP)" shall have the same meaning as assigned to it in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Central Act 16 of 2016);
(v) the term "Residential Real Estate Project (RREP)" shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 percent of the total carpet area of all the apartments in the REP.
(vi) "Floor Space Index (FSI)" shall mean the ratio of a building's total floor area (gross floor area) to the size of the piece of land upon which it is built.".
(vii) Tax on services covered by sub-para (i) and (ii) of paragraph 1 above is required to be paid under reverse charge basis in accordance with the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 48/ST-2, dated the 30th June, 2017.
3. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2019.
SANJEEV KAUSHAL, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.
56981—C.S.—H.G.P.,Chd.