The Haryana Employees State Insurance Health Care Department, Directorate Ministerial (Group B) Service Rules, 2019.

भाग-III

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 अगस्त, 2019

संख्या सा०का०नि० 36/संवि०/अनु० 309/2019 ़- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखरेख, निदेषालय लिपिकवर्गीय (ग्रुप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा षर्तो को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

भाग I-सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। 1. (1) ये नियम हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखरेख निदेषालय लिपिक वर्गीय (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाषन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं। 2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "आयोग"श्से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;

(ख) "सरकार"श्से अभिप्राय है, प्रषासकीय विभाग में हरियाणा सरकार; (ग) "संस्था"श्से अभिप्राय है,-

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या (ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(घ) "मान्यताप्राप्त विष्वविद्यालय"श्से अभिप्राय है,-

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विष्वविद्यालय; या (ii) कोई अन्य विष्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त

विष्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

(ड) "सेवा"श्से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखरेख निदेषालय

लिपिकवर्गीय (ग्रुप ख) सेवा।

भाग II-सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप। 3. सेवा में, इन नियमों के परिषिष्ट क में दर्षाए गये पद समाविष्ट होंगेः परन्तु इन नियमों में की गई कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्वि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने के लिए सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो :-

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र। (क) भारत का नागरिक; या (ख) नेपाल की प्रजा; या (ग) भूटान की प्रजा;

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा

जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दषा में पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवष्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवष्यक पात्रता-प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विष्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था,430 HARYANA GOVT. GAZ. , AUG. 6, 2019 (SRVN. 15, 1941 SAKA) यदि कोई हो, के प्रधान षैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भांति परिचित हों और जो उसके विष्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

5. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी।

नियुक्ति प्रधिकार।

अर्हताएं। 6. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक इन नियमों के परिषिष्ट ख के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो।

निरर्हताएं। 7. कोई भी व्यक्ति,--

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली हैः या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग। 8. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी--

(क) प्रषासनिक अधिकारी की दषा में,-

(i) अधीक्षक में से पदोन्नति द्वारा; या (ii) राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे अधिकारी के

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) अधीक्षक की दषा में,-

(i) उप-अधीक्षक या सहायक या वरिष्ठ आषुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा; या (ii) राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी

अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा से उपबंधित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जांएगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। परिवीक्षा। 9. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु--

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की

गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दषा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन निष्चित परिवीक्षा की अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई भी अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह--

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से

अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो--431 HARYANA GOVT. GAZ. , AUG. 6, 2019 (SRVN. 15, 1941 SAKA) (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो

उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा षर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी--

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो, तो-

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी

नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया है,

तो उसे स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी

परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो-

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे सेवा से हटा सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा षर्तें अनुज्ञात करें; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेष कर

सकता है जो परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता थाः

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है,

षामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता। 10. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निष्चित की जाएगी : परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिये ज्येष्ठता अलग-अलग निष्चित की जाएगी : परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दषा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निष्चित की जाएगी :-

(क) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा; (ख) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दषा में ज्येष्ठता, ऐसी नियुक्तियों में से ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निष्चित की जाएगी जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे; और

(ग) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दषा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निष्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निष्चित की जाएगी और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व। 11. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेष दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,-

(i) किसी कम्पनी, संगठन या व्यष्टि निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांष स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास हो या हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगठन या व्यष्टि निकाय चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांष स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास हो; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियन्त्रण

सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

वेतन, छुट्‌टी, पेंषन तथा अन्य मामले।

12. (1) वेतन, छुट्‌टी, पेंषन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बंध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाष) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (पेंषन) नियम, 2016, तथा ऐसे विनियमों द्वारा षासित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए तथा बनाए गए हो अथवा इसके बाद अपनाएं या बनाए जाएं :

परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (पेंषन) नियम, 2016, के उपबन्ध उन सेवा के सदस्यों को लागू नहीं होंगे जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद नियुक्त किए गए हैं (मृत्यु एवं सेवा निवृति उपदान को छोड़कर)।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी जो सेवा या पद से सेवा निवृत्त होता है, तो अधिवर्षिता पेषन (किन्तु पेंषन की किसी अन्य किस्म के लिए नहीं) के लिए अहर्क सेवा में परिवर्धन करने के लिए पात्र होगा-- (i) उसकी सेवा की अवधि से एक चौथाई से अनधिक वास्तविक अवधि; या (ii) वास्तविक अवधि, जिससे भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक होती है;

या

(iii) पांच वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, यदि वह सेवा या पद, जिसमें सरकारी

कर्मचारी/ अधिकारी की नियुक्ति की गई है, निम्नलिखित में से कोई एक हैः-

(क) जिसके लिए प्रौद्योगिकी या व्यावसासिक क्षेत्र में विषिष्ट वैज्ञानिक

स्नातकोत्तर अनुसंधान या अर्हता या अनुभव अनिवार्य है: और

(ख) जिस पर सामान्यतः पच्चीस वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार भर्ती किए

गए हैः

परंतु यह छुट उन सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगी, जिनकी ,- (i) नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की गई है और न की पदोन्नति द्वारा; (ii) वास्तविक अर्हक सेवा अधिवर्षिता सेवानिवृत के समय दस वर्ष या उससे अधिक है;

(iii) किसी ऐसे पद पर नियुक्ति, जिसके लिए भर्ती नियमों में यह विषिष्ट उपबन्ध

अंतर्विष्ट है कि सेवा या पद वह है, जो इस नियम का लाभ ले सकता है:

परन्तु उपनियम (2)के उपबन्ध उन सेवा के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद नियुक्त किए गए हैं (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान को छोड़कर)। (3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट छूट उसी विभाग में या किसी अन्य विभाग में किसी अन्य पद से ऐसे पद पर पष्चातवर्ती नियुक्ति को भी लागू होगीः

परन्तु सरकारी कर्मचारी या तो अपनी पूर्ववर्ती अर्हक सेवा को अधिवर्षिता पेंषन के लिए हिसाब में लेने के लिए हकदार होगा या उपनियम (2) के अधीन छूट प्राप्त करने का हकदार होगा। यह इस आषय के विकल्प का प्रयोग पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर करेगा। एक बार विकल्प का किया गया प्रयोग अन्तिम होगा।

टिप्पणीः- इस नियम के अधीन छूट प्रदान करने का निर्णय प्रषासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग

के परामर्ष से भर्ती की तिथि से दो वर्ष के भीतर लिया जाएगा।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

13. (1) अनुषासन, षास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संषोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा षासित होंगे; परन्तु ऐसी षास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी षास्तियां लगाने के लिए सषक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंग,े जो इन नियमों के परिषिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।433 HARYANA GOVT. GAZ. , AUG. 6, 2019 (SRVN. 15, 1941 SAKA) (2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, के नियम 9 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेष पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगें, जो इन नियमों के परिषिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना। 14. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं टीका लगवाएगा तथा जब सरकार किसी विषेष या साधारण आदेष द्वारा ऐसा निर्देष करें, पुनः टीका लगवाएगा।

राजनिष्ठा की शपथ। 15. सेवा के प्रत्येक सदस्य, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की षपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की शक्ति। 16. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवष्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण अभिलिखित करते हुए, आदेष द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती हैं।

विशेष उपबन्ध। 17. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेष में विषेष निबंधन तथा षर्तें लगाना समीचीन समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण। 18. इन नियमोें में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेषों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछ़डे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, षारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगीः

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिषतता किसी भी समय पचास प्रतिषत से अधिक नहीं होगी।434 HARYANA GOVT. GAZ. , AUG. 6, 2019 (SRVN. 15, 1941 SAKA) परिषिष्ट क

(देखिए नियम 3)

परिषिष्ट ख

(देखिए नियम 6)

परिषिष्ट ग

[देखिए नियम 13 (1)]

परिषिष्ट घ

[देखिए नियम 13 (2)]

विनीत गर्ग, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।438 HARYANA GOVT. GAZ. , AUG. 6, 2019 (SRVN. 15, 1941 SAKA) [Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 2nd August, 2019

No. G.S.R. 36/Const./Art. 309/2019.― In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, regulating the recruitment and conditions of Service of persons appointed to the Haryana Employees State Insurance Health Care Department, Directorate Ministerial (Group B) Service, namely:-

PART I-GENERAL

Short title and Commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Employees State Insurance Health Care Department, Directorate Ministerial (Group B) Service Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions. 2. In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission; (b) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department; (c) "Institution" means;

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or (ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these

rules;

(d) "recognized university" means,--

(i) any university incorporated by law in India; or (ii) any other university which is declared by the Government to be a recognized

university for the purpose of these rules;

(e) "Service" means the Haryana Employees State Insurance Health Care Department, Directorate Ministerial (Group B) Service.

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Number and character of posts.

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,- (a) a citizen of India; or (b) a subject of Nepal; or (c) a subject of Bhutan:

Nationality, domicile and character of candidates appointed to service

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal, academic officer of the university, college, school or Institution last attended, if any and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with him university, college, school or institution.

5. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Government.

Appointing authority.

Qualifications. 6. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 4 of the Appendix B to these rules.

Disqualifications.

7. No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any

person, shall not be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. (1) Recruitment to the Service shall be made,--

Method of recruitment.

(a) in the case of Administrative Officer--

(i) by promotion from amongst Superintendent; or (ii) by transfer or deputation of an officer already in the Service of any

State Government or the Government of India.

(b) in the case of Superintendent --

(i) by promotion from amongst Deputy Superintendent or Assistant or

Senior Scale Stenographer; or

(ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the Service

of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

9. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise:

Provided that,-

(a) any period, after such appointment spent on deputation on a corresponding

or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to be counted towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,--

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his

Services; and

(b) if such person is appointed otherwise, than by direct recruitment,--

(i) revert him to his former post; or (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the

previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,--

(a) if his work and conduct has, in its opinion, been satisfactory,--

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed

against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy

occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no

permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,-

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit; or440 HARYANA GOVT. GAZ. , AUG. 6, 2019 (SRVN. 15, 1941 SAKA) (ii) extend his period of probation and thereafter pass such orders, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extension, if any,

shall not exceed three years.

Seniority. 10. Seniority, inter se of the members of the Service shall be determined by the length of their continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :-

(a) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(b) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such member in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(c) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

11. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve as under,-

(i) A company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government, a Municipal committee or a local authority within the State of Haryana;

(ii) The Central Government, or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organization, an autonomous

body not controlled by the Government, or a private body: Provided that no member of the Service shall be deputed to the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters.

12. (1) In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pay) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Allowances to Government Employees) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (General Provident Fund) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Government Employee conduct) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Travelling Allowances) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016, and by such rules and regulation, as may have been, or may hereafter, be adopted or made by the competent authority of India under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature:

Provided that the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 shall not be applicable to those members of service who are appointed on or after the 1st January, 2006.

(2) A person who retires from service or post shall be eligible to add his service qualifying for superannuation pension (but not for any other class of pension)-

(i) the actual period not exceeding one-fourth of the length of his service; or (ii) the actual period by which his age at the time of recruitment exceeds twenty-

five years; or (iii) a period of five years, Whichever is less, if the service or post to which the Government employee is appointed is one-441 HARYANA GOVT. GAZ. , AUG. 6, 2019 (SRVN. 15, 1941 SAKA) (a) for which post-graduate research or specialist qualification, or experience in scientific, technological or professional fields is essential; and

(b) to which candidates of more than twenty-five years of age are

normally recruited: Provided that this concession shall be admissible to a Government

employee-

(i) appointed by direct recruitment and not by promotion; (ii) who has actual qualifying service of ten years or more at the

time superannuation retirement;

(iii) appointed to a post, the recruitment rules of which contain a specific provision that the service or post is one which carries the benefit of this rule:

Provided that the provision of above said sub-rule (2) shall not be applicable to those members of service who are appointed on or after 1st January, 2006.

(3) The concession referred to sub-rule (2) shall also be admissible on subsequent appointment from any other post to such a post in the same or any other department:

Provided that Government employee shall be entitled either to count his past qualifying service for superannuation pension or to get concession under sub-rule (2). He shall exercise an option to this effect within one year from the date of joining. The option once exercised shall be final.

Note: The decision to grant the concession under the rule shall be taken within two years from the date of recruitment by the Administrative Department in Consultation with the Finance Department.

Discipline, penalties and appeals.

13. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules 2016, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or (d) of rule 9 of the said rules and the appellate authority shall also be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination, 14. Every member of the Service, shall get himself vaccinated and revaccinated if and when the Government so directs by special or general order.

Oath of allegiance.

15. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

16. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special Provision.

17. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

18. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes backward classes, ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the Government in this regard, from time to time:

Provided that the reservation shall not exceed fifty percent of the total reservation at any time.

APPENDIX A

(see rule 3)

APPENDIX B

(see rule-6)

APPENDIX C

[see rule 13(1)]

APPENDIX D

[see rule 13 (2)]

VINEET GARG, Principal Secretary to Government Haryana, Labour Department.

57233—C.S.—H.G.P., Chd.