Publication of Draft Development Plan 2031AD Rewari

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 142–2019/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 22, 2019 (SRAVANA 31, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

षहरी स्थानीय निकाय विभाग

तथा

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 अगस्त, 2019

संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/आर. ई./डी.डी.पी./2019/1675.-हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 203 ग की उप-धारा (2) तथा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुबन्ध 'ख' में विनिर्दिष्ट नियंत्रित क्षेत्र को लागू की जाने वाली प्रस्तावित अनुबन्ध 'क' तथा 'ख' में दिए गए निर्बन्धनों तथा षर्ताें सहित रेवाड़ी नियन्त्रित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित प्रारूप विकास योजना-2031 ईस्वी प्रकाषित करते हैं। इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पष्चात्‌ सरकार, प्रारूप विकास योजना रेवाड़ी 2031 ईस्वी पर, ऐसे आक्षेपाें अथवा सुझावों, यदि कोई हों, सहित निदेषक, षहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा पंचकुला, बेज संख्या 11-14, सेक्टर-4 पंचकुला (नगरपालिका समिति सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के लिए) तथा निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, मुख्य संयोजक योजनाकार(एन.सी.आर.), हुड्‌डा काम्पलैक्स, प्रथम ब्लाक, तृतीय मंजिल, सी-3, सैक्टर 6, पंचकूला (नगरपालिका समिति सीमा के बाहर आने वाले क्षेत्र के लिए) को सम्बोधित करते हुए किसी व्यक्ति से उक्त विकास योजना प्रारूप के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाएं, विचार करेगी।

ड्राईंग

1. वर्तमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग सख्ंया डी०टी०पी० (आर०ई०)/638/2013, दिनांक 24.12.2013 /04 नवम्बर, 2015, नगर पालिका, नगर रिवाड़ी के चारों ओर नियंत्रित क्षेत्र संख्या II तथा प्राथमिक विद्यालय गांव खालियावास के निकट नियंत्रित क्षेत्र के लिए (हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या सी. सी. पी. (एन. सी. आर.) (डी. डी. पी.) (एम. बी. आई. आर.) /2015/379, दिनांक 05 नबम्बर, 2015 द्वारा पहले ही हरियाणा राजपत्र में प्रकाषित।

2. वर्तमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग सख्ंया डी.टी.पी. (आर.ई.) 552/2010, दिनांक 15 जुलाई, 2010 अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र-II (भाग) तथा प्राथमिक विद्यालय, गाँव खलियावास के चारों ओर नियंत्रित क्षेत्र के लिए हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या 2389, 2 टी.सी.पी.-78, 18 जुलाई, 1978 द्वारा हरियाणा सरकार राजपत्र में पहले ही प्रकाषित। 3. प्रारूप विकास योजना, रेवाड़ी-2031 ई०, ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (आर.ई.) 627/2018, दिनांक 12.07.2018/15.10. 2018.

(2957)2958 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA)

अनुबन्ध-क

प्रारूप विकास योजना, रेवाड़ी 2031 ई० पर व्याख्यात्मक टिप्पण।

I. परिचय :-

अवस्थान :-

रेवाड़ी षहर राज्य के सुदूर दक्षिण में स्थित है। इसकी दूरी दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 (विगत रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8) से 8-10 किलोमीटर के बीच है, यह 27.52º-28.50º उत्तरी अक्षांष और 76.0º से 76.5º पूर्वी देषान्तर के बीच स्थित है। इसकी भोैगौलिक सीमाएं इसके उत्तर में जिला, झज्जर, इसके पष्चिम में महेन्द्रगढ़ जिला और इसके पूर्व और उत्तर-पूर्व दिषाओं में जिला गुरूग्राम है। राजस्थान राज्य का जिला अलवर दक्षिण-पूर्व में रेवाड़ी को स्पर्ष करता है। रेवाड़ी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की दक्षिण-पष्चिम दिषा में दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 (विगत रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8) पर 93 किलोमीटर मील पत्थर पर अवस्थित है। रेवाड़ी षहर समुद्र तल से 241.95 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महत्व :- यह निम्नलिखित कारकों के कारण एक महत्वपूर्ण षहर है :- (i) जिला मुख्यालय होने के अलावा, यह क्षेत्र का मुख्य षहर है और हरियाणा तथा राजस्थान की एक बड़ी ग्रामीण भूमि हेतु प्रबन्ध करता है।

(ii) यह भारत में मीटर गेज रेलवे लाईन का सबसे बड़ा रेलवे जंक्षन था, दिल्ली, अलवर, नारनौल, महेन्द्रगढ़ और हिसार से जुड़ा हुआ है, झज्जर और रोहतक जिले को भी रेवाड़ी द्वारा जोड़ा गया है। चूंकि नई रेलवे लाईन का निर्माण और परिचालन किया गया है। यह राज्यों के विभिन्न महत्वपूर्ण षहरों के साथ-साथ दिल्ली और राजस्थान राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों के साथ सड़क नेटवर्क द्वारा बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अब सभी मीटर गेज रेलवे लाईनों को ब्रॉड गेज लाईनों में बदल दिया गया है।

(iii) यह परम्परागत रूप से पीतल उद्योग से जुड़ा एक औद्योगिक षहर है। (iv) षिक्षा के क्षेत्र में यह एक इन्दिरा गांधी विष्व विद्यालय (आई.जी.यू.) मीरपुर, एक पोस्ट ग्रेजुएट क्षेत्रीय केन्द्र (महर्षि दयानन्द विष्वविद्यालय, रोहतक), 4 डिग्री कालेज, 13 उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाले कई समानान्तर षहरों को उत्कृष्टता देता है। प्रत्येक लड़कों और लड़कियों के लिए 2 औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान तथा एक फुटवीयर संस्थान (आई.टी.आई.)।

II. संक्षिप्त इतिहास :-

रेवाड़ी षहर जो पहले जिला महेन्द्रगढ़ का एक तहसील मुख्यालय था, को वर्ष 1989 में जिला मुख्यालय के स्तर पर अपग्रेड किया गया था। रेवाड़ी जिला का इतिहास दिल्ली के इतिहास का समकालीन है। महाभारत काल में रेवत नाम का एक राजा था, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रेवती था, लेकिन राजा उसे प्यार से रीवा बुलाता था। राजा ने अपनी बेटी के नाम पर 'रीवा वाड़ी' नाम से एक षहर की स्थापना की, बाद में रीवा ने भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के साथ षादी कर ली और राजा ने अपनी बेटी को दहेज के रूप में षहर 'रीवा वाड़ी' दान कर दिया। बाद में षहर 'रीवा वाड़ी' रेवाड़ी बन गया।

III. सम्पर्क :

मौजूदा षहर को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। एक सरकुलर रोड से घिरा है और दूसरा सरकुलर रोड के बाहर है। षहर रेल और सड़क नेटवर्क से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि छह रेलवे लाईने अलग-अलग दिषाओं में यहां से निकलती हैं और कई सड़कें सरकुलर रोड पर अलग-अलग जगहों पर जाती हैं, जैसे झज्जर, दिल्ली, बावल, कोटकासिम, जयपुर, नारनौल और महेन्द्रगढ़। कई अन्य कस्बों की तरह यह भी एक मिश्रित भूमि उपयोग, भाड़ावास चौक के पास अनाज बाजार, नारनौल चौक के पास सब्जी बाजार, आसपास के आवासीय क्षेत्रों में स्थित झज्जर रोड पर लकड़ी और पत्थर के बाजार की तस्वीर प्रस्तुत करता है। धार्मिक इमारतें मोती चौक पर घंटेष्वर मन्दिर और तेजा सिंह तालाब में हनुमान मन्दिर जैसे पूजा स्थलों के रूप में एक बड़े क्षेत्र को सम्मिलित करती है। पूरा षहर एक गोलाकार सड़क से घिरा हुआ है। वास्तव में यह सरकुलर रोड वर्चस्व की विषेषता है और विकास के लिए एक दिषा-निर्देष के रूप में कार्य कर रहा है।

IV. स्थलाकृति और जलवायु :-

जिले की स्थलाकृति का प्रतिनिधित्व अरावली पर्वतमाला के बीहड़ पहाड़ी इलाकों द्वारा किया जाता है। इसकी विभिन्न स्थलाकृति है, जिसमें गाँव, भूमि, रेत के टीले और जलौड़ मैदान षामिल हैं। अरावली पर्वतमाला जिले के दक्षिणी और पष्चिमी भागों में स्थित हैं और पूरे जिले में आंषिक फैली हुई है।

वार्षिक वर्षा के साथ जलवायु लगभग 300 से 500 मिलीमीटर के साथ गर्म और अर्ध-षुष्क है। इस जिले की जलवायु मुख्यतः षुष्क रहती है। जुलाई, अगस्त और सितम्बर बरसात के महीने हैं। दिसम्बर, जनवरी और फरवरी के दौरान हल्की बारिष का अनुभव होता है। रेवाड़ी में पानी की आपूर्ति में भारी कमी है। 8 किलोमीटर की परिधि में कस्बे में उप मिट्‌टी का पानी ज्यादातर खारा है, लेकिन साहिबी नदी के किनारे कुछ निष्चित पुष्ट क्षेत्र हैं जहां पर्याप्त पीने योग्य पानी उपलब्ध है।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA) 2959 इस जिले में तापमान 2 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, दिसम्बर और जनवरी के महीने भीष्म ठण्ड के होते हैं और मई और जून के महीने तेज़ गरमी के होते है।। राजस्थान के साथ निकटता के कारण यह जिला गर्मी के मौसम में धूल भरी आंधी का सामना करता है।

सापेक्ष आर्दता अपै्रल से जून के दौरान 30 प्रतिषत तक कम है और मानसून के महीनों में 70 प्रतिषत तक है। V. जनसांख्यिकीय रेखाचित्र :-

जनगणना वर्ष 1951 से 2011 रेवाड़ी षहर की जनसंख्या और इसकी वृद्धि दर नीचे दी गई है :-

* प्रक्षेपित जनसंख्या

VI. योजना की प्रस्तावना :-

(1) अनुमानित जनसंख्या :-

प्रारूप विकास योजना-2031 ई0 रेवाड़ी, 704062 (अर्थात्‌ 7 लाख) की अनुमानित जनसंख्या के लिए तैयार किया गया है। निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रेरित जनसंख्या के कारण रेवाड़ी की जनसंख्या बढ़ने की उम्मीद है।

1. रेवाड़ी षहर के दक्षिणी पूर्वी तरफ से समर्पित फ्रैट कोरीडोर (डी.एफ.सी.) (पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा)

2. दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) ने रेवाड़ी क्षेत्र में एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र और मानेसर बावल निवेष क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना(एमबीआईआर) 2039 ई0 में योजना बनाई है, जो पहले अनुमोदित किया जा चुका है। उत्तरी पूर्वी हिस्से को छोड़कर रेवाड़ी सभी तरफ से एमबीआईआर योजना से घिरा हुआ है।

3. रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) प्रस्तावित संरेखण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (औपचारिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8) के साथ समानान्तर चल रहा है।

2011 की जनगणना के अनुसार रेवाड़ी षहर की जनसंख्या 1,43,021 थी। हालांकि षहर की आबादी का अनुमान लगाते समय षहरी क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों की जनसंख्या पर भी गिना दिया गया है जो कि लगभग 26,041 है। इस प्रकार षहर की आधार जनसंख्या 2031 ई० के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण बनाने के लिए 1,69,062 के रूप में लिया गया है। उपर वर्णित आर्थिक कारकों को देखते हुए इस षहर की जनसंख्या निम्न अनुसार अनुमानित की गई हैः-

प्रारूप विकास योजना रेवाड़ी 2021 ई० 4.5 लाख की आबादी के लिए मौजूदा दषकों की वृद्धि और वर्तमान प्रारूप विकास योजना 2031 में संषोधित किया गया है जो कि 704062 (अर्थात्‌ 7 लाख बनती है) 2011 ई० की जनगणना के अनुसार षहर की जनसंख्या 169062 (गांवों की आबादी सहित) है। तद्‌नुसार षहर के लिए वर्तमान विकास योजना 535000 की अतिरिक्त आबादी को समायोजित करने के लिए तैयार की गई है। विस्तृत जनसंख्या अनुमान भूमि आबंटन की तुलना में इस प्रकार दर्षाया गया है।

भूमि उपयोग वितरण

प्रस्ताव में उपरोक्त 787 हेक्टेयर भूमि को शामिल नहीं किया गया है।

प्रस्तावित भूमि उपयोग :-

1) आवासीय :-

जनसंख्या के अनुमान के अनुसार लगभग 7,04,062 लोगों को (अर्थात्‌ 7 लाख) लोगों को 2031 ई० तक षहर में बसाया जाना है। वर्तमान में लगभग 92,400 व्यक्ति हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण सैक्टर 1, 3 तथा 4 क्षेत्र में रह रहे हैं, जिसमें 195 हैक्टेयर और आवासीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा सैक्टर 14 भाग, 11 भाग और 12 में कुल 267 हेक्टेयर का मापन किया गया है, जिसका अनाधिकृत रूप से नियमित कालोनी द्वारा अधिभोग किया गया है। और सैक्टर के इस हिस्से में नियोजन हस्तक्षेप सम्भव नहीं है। इस प्रकार इन क्षेत्रों में 92,400 व्यक्तियों को अभी भी प्रति हेक्टेयर 200 व्यक्तियों के घनत्व पर समायोजित किया जा सकता है, जो हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्रों सहित लगभग 462 हेक्टेयर भूमि के लिए जिम्मेदार होगा। यह आबादी पहले से ही षहर की कुल आबादी यानी 1,69,062 में विलय हो चुकी है। 5,35,000 की बची हुई अनुमानित आबादी को 2148 हेक्टेयर भूमि में समायोजित किया जाएगा, जिसमें 5 ,6, 7, 10, 15, 18, 19, 20 भाग, 21 भाग, 22, 23 25, 26, 27, 29-ए भाग, 30 भाग, 32, 33, 34, 38 और 38ए जो प्रति हेक्टेयर 250 व्यक्तियों के जनसंख्या घनत्व पर विकसित किया जाएगा। दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायषी सेक्टर ड्राईंग में दर्षायी गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पालिसी अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पालिसी, दीन दयाल जन आवास योजना में यथाविहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिषत गु्रप हाऊसिंग कम्पोनेन्टपॉलिसी रिहायषी सेक्टर में भी लागू होगी। इस प्रकार इस उपयोग के तहत कुल भूमि आबंटन 2610 हेक्टेयर है। इसलिए भूमि आबंटन करते समय नियमित कालोनी के तहत क्षेत्र को ध्यान में नहीं रखा गया है। विकास योजना में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों को क्षेत्र के भीतर सभी सामुदायिक सुविधाओं और सेवाओं का प्रावधान करके पड़ोस-पद्धति की अवधारणा पर विकसित किया जाएगा। जिला रेवाड़ी में पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए सभी सेक्टरों/कालोनियों को पुनर्नवीनीकरण पानी के उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए षून्य निर्वहन अवधारणा पर विकसित किया जाएगा। क. अतिरिक्त आबादी की आवष्यकता को पूरा करने के लिए पहले से ही योजनाबद्ध/विकसित आवासीय क्षेत्रों में अवसंरचना के लिए अतिरिक्त क्षेत्र प्रदान किया जाएगा।

ख. आवासीय कालोनी/सैक्टर में सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं होगी या विभागीय नीति अनुसार होगी।

ग. आवासीय कालोनी/सैक्टरों में पार्कों/खुले स्थानों के लिए न्यूनतम क्षेत्र ऐसी रीति में योजनाबद्ध किया जाएगा कि यह प्रति व्यक्ति 2.5 वर्गमीटर के न्यूनतम मानदण्डों को पूरा करेगा।

2) व्यवसायिक :-

लगभग 404 हेक्टेयर क्षेत्र में 1, 16 भाग, 17, 29 बी, 31 और आंषिक रूप से अन्य क्षेत्रों जैसे 5, 25, 29 ए, 30 और 37 को व्यवसायिक उपयोग के अधीन रखा किया गया है। वाणिज्यक भूखंडा/पट्‌टी उपयोगों जैसे वाणिज्यक मॉल, कारपोरेट वाणिज्यक परिसरों, कुल व्यापार, भांडागार और भण्डारण, रेस्तरां, होटल, कार्यालय और बैंक आदि के लिए उपयोग किया जाएगा। सैक्टर-31 को सिटी सैन्टर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

3) औद्योगिक :-

रेवाड़ी और निकटवर्ती औद्योगिक विकास केन्द्र तथा एमबीआईआर औद्योगिक केन्द्र, बावल के निकट धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए केवल 4 सैक्टरों अर्थात्‌ 11 भाग, 11-ए, 12 भाग और 40 में 333 हैक्टेयर क्षेत्र के साथ प्रस्तावित किया गया है।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA) 2961 4) परिवहन और संचार :-

भारत सरकार की एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना पष्चिमी समर्पित फ्रैट कोरीडोर (डब्लूडीएफसी) के संरेखण को जिले से गुजरने का प्रस्ताव दिया गया है। जैसा कि प्रारूप विकास योजना में दर्षाया गया है। डब्लूडीएफसी जेएनपीटी से दादरी तक वडोेदरा-अहमदाबाद-पालमपुर-फुलेरा-रेवाड़ी के बीच डबल लाईन विद्युतिकरण ट्रैक (2x25केवी) की 1483 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उपरोक्त दर्षाई गई दूरी को जिसका लगभग 192 किलोमीटर ट्रैक हरियाणा राज्य से होकर गुजरता है। पष्चिमी गलियारे में यातायात में जेएनपीटी और महाराष्ट्रा में मुम्बई बन्दरगाह से आईएसओ कन्टेनर और उत्तरी भारत में अवस्थित एकीकृत कंटेनर डिपो (आईसीडीएस) के लिए नामित वाले गुजरात के बन्दरगाह षामिल होंगे। कन्टेनरों के अलावा, पष्चिमी कोरीडोर पर जाने वाली अन्य वस्तुएं पी.ओ.एल., उर्वरक, खाद्यान, नमक, कोयला, लोहा, स्टील, सीमेन्ट है।

उपरोक्त के अलावा, सड़क और रेल यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 612 हैक्टेयर का क्षेत्र परिवहन और संचार क्षेत्र के अधीन आता है। षहर के परिवहन और संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए सैक्टर-28 और 39 को इस उद्‌देष्य के लिए आरक्षित किया गया है। षहर के वर्तमान रेडियल पैटर्न को यथावत रखा गया है और तद्‌नुसार 60 मीटर चौड़ी आंतरिक परिधीय सड़क 60 मीटर चौड़ा यूटीलिटी और सर्विसिज कोरीडोर सैक्टर 1, 3, 4, 10, 6, 7 और 13 तक की बाहरी सीमा के साथ झज्जर सड़क तक प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-71 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 (पुराना नम्बर) का एक और लिंक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है जो ग्राम लिसाना (रेवाड़ी-झज्जर सड़क पर) से दूर जा रहा है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के साथ विलय कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 (दिल्ली जयपुर रोड) माजरी दूदा गांव के पास षहरी क्षेत्र के बाहरी परिधीय सड़क के रूप में षामिल किया गया है। एक अन्य लिंक रेवाड़ी-नारनौल सड़क (राष्ट्र्‌ीय राजमार्ग संख्या-11) से दूर जा रहा है और डीएफसी कोरीडोर साथ बाहरी तरफ से गुजर रहा है और तब सैक्टर 26/29, 25/29 ए, 24/31, 23/32 और 22/33 को षामिल किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 से रेवाड़ी षहर के लिए अतिरिक्त लिंक के रूप में 120 मीटर चौड़ी केन्द्रीय धमनीय सड़क प्रस्तावित की गई है।

दिल्ली-रेवाड़ी, रेवाड़ी-जयपुर और रेवाड़ी-हिसार रेलवे लाइनों को पहले ही मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदल दिया गया है, जबकि उनका दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया जाना बाकी है। दिल्ली-जयपुर रेलवे लाईन को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने, बावल ग्रोथ सैन्टर के विकास और तेल डिपो की स्थापना के साथ, इस लाईन पर रेल यातायात कई गुणा बढ़ने की सम्भावना है, इसलिए माल और यात्री यातायात का सामना करने के लिए और मौजूदा रेलवे स्टेषन की सीमा को देखते हुए बावल लाईन पर एक नया षहर रेलवे स्टेषन प्रस्तावित है।

रेवाड़ी-पलवल-खुर्जा के बीच एक नई रेलवे लाइन को प्रारूप विकास योजना-2031 ई० रेवाड़ी अधिसूचित प्रारूप विकास योजना 2021 ई० रेवाड़ी के अनुसार प्रस्तावित किया गया है।

विकास योजना में दर्षाए अनुसार प्रमुख सड़कों के लिए भूमि आरक्षण निम्नानुसार होगा :-

अन्य सड़कों की चौड़ाई और संरेखण सैक्टर योजनाओं के अनुसार या कालोनियों की अनुमोदित अभिन्यास योजनाओं के अनुसार होगी। हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण और निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जाने वाली कालोनियों के लिए अभिन्यास योजनाओं के अनुमोदन के समय हरित पट्‌टी और सैक्टर सड़कों के अधीन क्षेत्र को कुल नियोजित क्षेत्र के अधीनषामिल नहीं किया जाएगा। फर्ष क्षेत्र अनुपात और बिक्री योग्य क्षेत्र को केवल कुल नियोजित क्षेत्र पर अनुमत किए जाते रहेंगे।

5) जन उपयोगिताएं :-

अच्छी गुणवत्ता वाली अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक उपयोगिता क्षेत्र के अधीन 197 हैक्टेयर भूमि सैक्टर 8 भाग, 9 भाग, 13 भाग, 16 भाग, 21 भाग, 23 भाग, 24 भाग और 29 भाग में आरक्षित की गई हैं। इस क्षेत्र में पानी की आपूर्ति स्थापना और षोधन संयंत्रों, विद्युत षक्ति संयंत्रों, सब-स्टेषनों की जल निकासी और स्वच्छता स्थापना इसमें सीवरेज षोधन संयंत्रों, अपषिष्ट और निपटान कार्य तथा गैस स्थापना और गैस डिपो षामिल है, की व्यवस्था होगी । सैक्टर-13 में मौजूदा 132 केवी बिजली सब-स्टेषन के अलावा 8 इलैक्ट्रिक सब स्टेषन/ ग्रिड सब स्टेषन (एक 440 केवी के लिए, तीन220 केवी के लिए और 5 सब-स्टेषन 132 केवी के लिए) वर्तमान विकास योजना 2031 ई0 में प्रस्तावित किये गये हैं। इनमें से 440 केवी सब-स्टेषन रेवाड़ी-दिल्ली सड़क पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352 के साथ प्रस्तावित किया गया हैं, जबकि सेक्टर-16 में विद्यमान एक 220 केवी सब-स्टेषन के अलावा रेवाड़ी-षाहजहांपुर सड़क और रेवाड़ी-बावल रोड पर 220 केवी के दो सब-स्टेषन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र में रेवाड़ी-महेन्द्रगढ़ सड़क पर और सेक्टर - 9, 13,36 और 29 में 132 केवी के पांच उप-केन्द्रों का प्रस्ताव किया गया है। जवाहर लाल नेहरू नहर के पास ग्राम लिसाना की राजस्व सम्पत्ति में कृषि क्षेत्र में नहर आधारित जल कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। 10 हैक्टेयर के क्षेत्र के साथ ग्राम डोहकी की राजस्व सम्पदा में ठोस अपषिष्ट निपटान का प्रस्ताव किया गया है। सैक्टर 8 को सीवरेज षोधन कार्यो के लिए आरक्षित किया गया है।

6) सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक :-

सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 341 हैक्टेयर का क्षेत्र आरक्षित किया गया है। इस क्षेत्र के प्रमुख हिस्से को दिल्ली, जयपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (औपचारिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग-8) पर सैक्टर 36 और 37 में अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संस्थानों और केन्द्र सरकार के केन्द्रीय मन्त्रालय के कार्यालयों को समायोजित करने की योजना बनाई गई है। इस प्रयोग के अधीन सैक्टर 13 (भाग) 24, 29 भी प्रस्तावित है।

7) खुले स्थान :-

758 हैक्टेयर का क्षेत्र खुले स्थानों के लिए आरक्षित किया गया है। सैक्टर 35 को विषेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सपोर्टस स्टेडियम के लिए आरक्षित किया गया है जिसमें खुले स्थान और अन्य मनोरंजक उपयोग षामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर 60 मीटर चौड़े हरे रंग के बफर और जवाहर लाल नेहरू नहर, रेलवे लाइनों और सड़कों के साथ हरित पट्‌टी प्रदान की गई हैं जैसा उप-क्षेत्रीय योजना-2021 ई० के अनुसार योजना में दिखाया गया है। सैक्टर/धमनी सड़कों के साथ दिखाई गई हरित पट्‌टी मुख्य रूप से भविष्य में सैक्टर/धमनी सड़क के चौड़ीकरण के लिए होगी। हालांकि, ऐसे समय तक जब तक चौड़ीकरण नहीं होता है, तब तक उक्त क्षेत्र का उपयोग निदेषक के पूर्व अनुमोदन से नर्सरी/बागानों, ईंधन भरने वाले स्टेषन, संचार लाइनों, उपयोगिता सेवाओं आदि के लिए किया जा सकता है। दस एकड़ के दो टाउन पार्क का प्रावधान एक सैक्टर-27 में और दूसरा सैक्टर 30 में, सैक्टर 19 में मौजूदा टाउन पार्क के अलावा प्रस्तावित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 88 हैक्टेयर क्षेत्र में जवाहर लाल नेहरू नहर के साथ-साथ सैक्टर 8 और 9 में एक जल पुर्नभरण अंचल प्रस्तावित किया गया है।

8) कृषि क्षेत्र :-

षेष नियंत्रित क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है ताकि इसे बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियों से मुक्त रखा जा सके ताकि भविष्य में षहर के विस्तार के लिए इसका उपयोग किया जा सके। हालांकि, इस क्षेत्र में ग्रामीण और लघु उद्योग और फार्म हाउस अनुज्ञेय हैं, जो अंचल विनियमों और सरकारHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA) 2963 द्वारा बनाई गई नीति में निर्धारित षर्त के अध्यधीन है। यह क्षेत्र हालांकि इस क्षेत्र के भीतर आवष्यक भवन विकास को समाप्त नहीं करेगा, जैसे मौजूदा गावों का विस्तार, आबादी देह के समीप, यदि सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित और कृषि क्षेत्र के रूप में क्षेत्र के रखरखाव और सुधार के लिए आवष्यक अन्य आनुष्ांगिक और सहबद सुविधाओं के अधीन किया जाता है। दूध डेयरियों की स्थापना के लिए 10.21 एकड़ का क्षेत्र, गांव जाटूवास की राजस्व सम्पदा में कृषि अंचल में प्रस्तावित किया गया है।

9) प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र :-

प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (एन.सी.जैड) को पर्यावरण के संवेदषील क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। इस क्षेत्र में 2021ए.डी. की क्षेत्रीय योजना के अनुसार कृषि, बागवानी, मछली पालन, सामाजिक वानिकी, वनीकरण एवं क्षेत्रीय मनोरजंक क्रियाएं निर्माण सहित अनुज्ञेय गतिविधियों का 0.5 प्रतिषत से अधिक नहीं होनी चाहिए। एन.सी.जैड. की पहचान करने के लिए स्थल सत्यापन किया जा रहा है और इसके अंतिम निर्धारण के बाद योजना में दिए गए प्रस्तावों के बावजूद यदि किसी भी स्थल कोएन.सी.जैड. के रूप में चिन्हित जाता है तो उस क्षेत्र पर एन.सी.जैड. के प्रावधान लागू होंगे।

विरासत स्थलों का संरक्षण :-

स्मारकों, विरासत स्थलों, सौन्दर्य के विषेष क्षेत्र, भावुक या ऐतिहासिक मूल्य जिन्हें संरक्षण की आवष्यकता है, संरक्षित किया जाएगा।

अंचल विनियम :-

भूमि उपयोग सम्बन्धी प्रस्तावों को अंचल विनियम (अनुबन्ध ख) बनाते हुए वैध बनाया जा रहा है जो इस विकास योजना का हिस्सा होंगे। ये विनियम भूमि उपयोग में परिवर्तन और विकास के मानकों को षासित करेंगे। इनमें सम्बद्ध तथा सहायक उपयोगों का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाएगा जो विॉिन्न मुख्य भूमि उपयोगों में अनुमत किए जाएंगे तथा नियतन करेंगे कि भूमि उपयोग के सॉी परिवर्तन तथा विकास, विकास तथा उचित नियन्त्रण को निर्दिष्ट करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए विस्तृत सेक्टर योजनाएं तैयार करना सुनिष्चित करने के लिए सेक्टर योजना में दर्षाए गए ब्यौरों के अनुसार होगा।

अनुबन्ध-ख

अंचल विनियम :-

ड्राईंग संख्या डीटीपी (आरई) 627/2018, दिनांक 12.07.2018/15.10.2018 में दर्षाए अनुसार रेवाड़ी के इर्द-गिर्द नियन्त्रित क्षेत्रों में भूमि के उपयोग तथा विकास को षासित करना।

I. सामान्य :-

1. रेवाड़ी के इर्द गिर्द नियंत्रित क्षेत्रों के लिए विकास योजना का भाग रूप बनने वाले इन अंचल विनियमों को नियंत्रित क्षेत्र रेवाड़ीके लिए प्रारूप विकास योजना के अंचल विनियम कहा जायेगा।

2. विनियमों की अपेक्षाएं, प्रारूप विकास योजना में शामिल समूचे क्षेत्र की सीमा तक होंगी तथा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) और उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगी।

II. परिभाषायें :-

इन विनियमों में,-

(क) ''अनुमोदित'' से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित;

(ख) ''भवन संहिता'' से अभिप्राय है, हरियाणा भवन संहिता, 2017;

(ग) ''भवन नियमों'' से अभिप्राय हैं, नियमों के भाग-VII में अन्तर्विष्ट नियम;

(घ) ''ड्राईंग''से अभिप्राय है, ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (आर.ई.) 627/2018, दिनांक 12.07.2018/15.10.2018. (ड.) ''फर्श क्षेत्र अनुपात'' से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के कुल आच्छादित क्षेत्र तथा सौ के गुणक को प्लाट क्षेत्र से विभाजित करते हुए प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात्‌ :-

x 100

फर्श क्षेत्र अनुपात 

कुल आच्छादित क्षेत्र प्लाट क्षेत्र

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, कैंटिलीवर अनुमत छत प्रोजेक्षनो; लिफ्ट कमरा, ममटी, छज्जा, तहखाना या कोई फर्ष यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, केवल पार्किंग/पैदल यात्री प्लाजा के लिए उपयोग हेतु प्रस्तावित स्टिलट क्षेत्र, (खुला), खुली सीढ़ी (ममटी के बिना), पहुँच के साथ या के बिना, छत अग्नि सीढ़ी, अलिंद पानी की टंंकी, अनुमत आकार के खुला आंगन के लिये उपयोग किया गया हैं, फर्ष क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगा :

परंतु स्टिलट से अगली मंजिल तक षाफ्ट, षूटस, लिफ्ट वैल तथा सीढ़ी के अधीन क्षेत्र, भूमि तल से फर्ष क्षेत्र अनुपात केवल एक बार गिना जाएगाः

परंतु यह और कि यदि वेंटिलेषन षाफ्ट क्षेत्र 3 वर्ग मीटर से अधिक है, तो यह फर्ष क्षेत्र अनुपात में नहीं गिना जाएगा;

(च) 'ईधन स्टेषन' से अभिप्राय है, ईंधन भरने वाला स्टेषन जो ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन की खुदरा आपूर्ति प्रदान करता है, जिसमें पेट्रोल पम्प, सीएनजी स्टेषन, जैव ईंधन, चार्जिंग स्टेषन, बैटरी उपलब्ध स्टेषन आदि षामिल हैं;

(छ) "वर्ग आवास" से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फ्लैटों के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन;

(ज) ''हल्के उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसके कारण हानिकारक या घृणा जनक शोर, धुआं, गैस, भॉप गन्ध, धूल, बहिःस्राव और कोई अन्य अत्यधिक डिग्री का प्रदूषण न हो और बिजली द्वारा चालित हों;

(झ) ''स्थानीय सेवा उ़द्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनिर्मित माल और उत्पादन प्रायः स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग किया जाता हो, उदाहरणार्थ बेकरियां, आईसक्रीम विनिर्माण, वातित जल, बिजली से चलने वाली आटे की चक्कियां, लोंड्री, ड्राईक्लीनिंग और रंगाई, स्वचालित गाड़ियों, स्कूटर तथा साईकलों की मरम्मत तथा सर्विस, घरेलू बर्तनों की मरम्मत, जूते बनाना और उनकी मरम्मत, ईधन डिपो आदि बशर्ते कि उनमें किसी ठोस ईंधन का प्रयोग न किया जाता हो;

() ''मध्यम उद्योग'' से अभिप्राय है, हल्का उद्योग तथा स्थानीय सेवा उद्योग के अलावा सभी उद्योग और जो घृणाजनक और खतरनाक गंध तथा दुर्गन्ध न फैलाते हों;

(ट) ''व्यापक उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाये और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों तथा जिसमें ईंधन चालित शक्ति का प्रयोग किया जाये बशर्ते कि इसमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व न हों;

(ठ) ''भारी उद्योग'' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (प्लान्ट, मशीनरी इत्यादि की लागत जैसे कि सरकार की उद्योग नीति में परिभाषित हो);

(ड) ''घृणाजनक या परिसंकटमय उद्योग'' से अभिप्राय है सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें अत्यधिक पूंजी लगी हो। जिसमें अत्यधिक धुंआ, शोर, स्पन्दन, दुर्गन्ध, अप्रिय या हानिकारक बहिःस्राव, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री इत्यादि और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अन्य खतरनाक तत्व शामिल हों;

(ढ) ''वास्तविक तिथि'' से अभिप्राय है, नीचे घोषित किए गए विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि;

(ण) नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में ''अननुरूप उपयोग'' से अभिप्राय है, ऐसी भूमि अथवा भवन जो विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए विनिर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के विपरीत हो;

(त) ''सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन'' से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को चलाने के लिए अपेक्षित हो, जैसे जल सप्लाई, जल निकास, बिजली, डाक तथा तार तथा परिवहन तथा दमकल केन्द्र सहित कोई नगरपालिका सेवा;

(थ) ''नियमों'' से अभिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965;

(द) ''सैक्टर सघनता और कॉलोनी सघनता'', से अभिप्राय है, उस सैक्टर क्षेत्र तथा कॉलोनी क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, में प्रति व्यक्तियों की संख्या;

(ध) ''सैक्टर क्षेत्र, और कॉलोनी क्षेत्र'' से अभिप्राय है, विकास योजना में ऐसे रूप में दर्षाये गये सैक्टर क्षेत्र या कॉलोनी क्षेत्र;

व्याख्या :-

(1) इस परिभाषा में ''सैक्टर क्षेत्र'' या ''कालोनी क्षेत्र'' से अभिप्राय है, सैक्टर या कालोनी का क्षेत्र जो कालोनी/सैक्टर की अनुमोदित अभिन्यास योजना पर ड्राईंग मेें दर्शाया गया है जिसमें सैक्टर या कालोनी, जैसे भी स्थिति हो, में भवन विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र षामिल नहीं है;

(2) मुख्य सड़़कों तथा उ़नकी निकटवर्ती हरित पट्‌टी, यदि कोई हो, के अधीन आने वाले क्षेत्र का 50 प्रतिशत लाभ प्लाटिड/ग्रुप आवास कालोनी की दशा में प्लाटऐबल क्षेत्र/फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए अनुज्ञात किया जायेगा;

(3) औद्योगिक कालोनी/सैक्टर से भिन्न कालोनी या सैक्टर की विन्यास योजना में, सड़़कों, खुले स्थानों, विद्यालयों, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन तथा अन्य सामूहिक उपयोगों के लिए आरक्षित भूमि कालोनी/सैक्टर के अधीन भूमि के कुल क्षेत्र के 45 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(4) सैक्टर सघनता या कालोनी सघनता की संगणना के प्रयोजनों के लिए यह माना जायेगा कि सैक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 50 प्रतिशत आवासीय प्लाटों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें ग्रुप आवास के अधीन क्षेत्र भी शामिल होगा तथा प्रत्येक भवन प्लाट औसतन प्रत्येक तीन निवास ईकाइयों में 4.5 व्यक्ति प्रति निवास ईकाई या 13.5 व्यक्ति भवन प्लाट या कालोनी/ग्रुप आवास समूह की अंचल योजना में यथा सम्मिलित होगा। यद्यपि, दुकान तथा आवासीय प्लाट के मामले में केवल एक निवास इकाई मानी जायेगी;

(5) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं; प्लॉटऐबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित होंगी;

(न) ''स्थल आच्छादन'' से अभिप्राय है, भवन के भूतल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र के बीच प्रतिशतता में अभिव्यक्त अनुपात;

(प) ''अधिनियम'', ''कालोनी'', ''उप-निवेशक'', ''विकास योजना'', ''सैक्टर'' और ''सैक्टर योजना'' शब्दों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दिया गया है;

(फ) ''फार्म गृह'' से अभिप्राय है, किसी फार्म के स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निर्मित घर है- (i) निवास यूनिट अर्थात्‌ मुख्य उपयोग;

(ii) फार्म छायाबान अर्थात्‌ गौण उपयोग।

टिप्पणी :-

(1) फार्म गृह का निर्माण "कृषि अंचल में आबादी देह से बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था'' संबंधी खण्ड XIX के अधीन दिये गये निर्बन्धनों से शासित होगा;

(2) "फार्म षैड" ''भवन नियंत्रण और स्थल विशिष्टियों'', के सम्बन्ध में खंड XIX में उल्लेखित निर्बन्धनों द्वारा शासित होंगे।

(ब) ''टांड या पुष्तवान'' से अभिप्राय है, कमरे के अन्दर बनाए गए अनुलम्ब खम्भे को छोड़कर, किसी भी स्वरूप की षैल्फ जैसे बहिर्गत भाग, बषर्ते जिसका बर्हिगत भाग एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो ।

(भ) ''अटारी'' से अभिप्राय है, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अवषिष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है;

(म) ''परछती तल'' से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तक के सीमित क्षेत्र सहित तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.3 मीटर सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती तल और ऊपरी तल स्तर से 2.3 मीटर (स्पष्ट ऊँचाई) से कम नहीं होगा ;

(य) ''कृषि उपयोग साधन'' से अभिप्राय है, ऐसा विकास तथा गतिविधियां, जो कृषि संबंधी कार्याें को करने में सहायक रूप में अपेक्षित है, जैसे कि नलकूप, पम्प, चैम्बर, वायु चक्की, सिंचाई, नाले, पक्के प्लेटफार्म, बाड़ लगाना तथा चारदीवारी बनाना, जल नलके आदि;

(य क) ''ग्रामीण उद्योग स्कीम'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण उद्योग स्कीम के रूप में पंजीकृत हो;

(य ख) ''लघु उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हो;

(य ग) ''कृषि आधारित उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जो खाद्यान्न, फलों या कृषि अपषिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती है;

(य घ) ''सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाई'' से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 के अनुबन्ध में ं तथा इस अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में शामिल उद्योगों की श्रेणियां तथा/ अथवा जो हरियाणा सरकार द्वारा, समय-समय पर परिभाषित की जाये;

(य ड.) ''साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क'' से अभिप्राय है, वह क्षेत्र जो केवल साफ्टवेयर विकास सम्बन्धी क्रिया कलापों का पता लगाने तथा सूचना प्रोद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं के लिए विकसित हों, इसमें किसी भी प्रकार के विनिर्माण (असैम्बलिंग क्रियाकलापों सहित) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(य च) ''साईबर षहर'' से अभिप्राय है, केन्द्रकीय सूचना/प्रौद्योगिकी परिकल्पना के लिए विकसित और कम्पनियों/ सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के मध्यम तथा बड़े साफ्‌टवेयर उत्पन्न किए जाने के लिए अति अच्चतम गुणवत्ता का मूलभूत ढांचा, उत्तम परिस्थितियां और उच्च गति संचार से आत्मनिर्भर परिपूर्ण षहर, जहां विनिर्माण ईकाईयों को अनुमत नहीं किया जाएगा;

(य छ) ''हरित पट्‌टी'' से अभिप्राय है, विकास योजना में दर्षाए गए सैक्टर/परिधि सड़काें के साथ-साथ की भू पट्‌टी जो भविष्य में सड़क को चौड़ा करने के लिए उपयोग हो; तथा

(य ज) किन्हीं अन्य अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दिया गया है।

III. मुख्य भूमि उपयोग/अंचल

1. (i) रिहायशी अंचल

(ii) वाणिज्यिक अंचल

(iii) औद्योगिक अंचल

(iv) परिवहन तथा संचार अंचल

(v) जन उपयोगिता अंचल

(vi) सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक अंचल (संस्थागत अंचल)

(vii) खुले स्थान अंचल

(viii) कृषि अंचल

(ix) प्राकृतिक संरक्षण अंचल

2. मुख्य भूमि उपयोगों का वर्गीकरण परिशिष्ट-क के अनुसार है।

IV. सेक्टरों में विभाजन :-

उपर्युक्त अंचल विनियमन-III में क्रम संख्या-(i) से (vii) पर वर्णित मुख्य भूमि उपयोग, जो भवन प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग हैं, जिन्हें इन सैक्टरों की मुख्य सड़कों के आरक्षण हेतु दर्षाई गई हदबन्दी के अनुसार सैक्टरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर को ड्राईंग में दिखाये अनुसार एक निश्चित संख्या दी गई है। V. मुख्य उपयोगों में भूमि उपयोग संबंधी ब्यौरे :-

मुख्य, सहायक तथा गौण उपयोग जो इन विनियमों तथा नियमों के अन्य अपेक्षाओं के अध्याधीन हैं, को मुख्य भूमि उपयोग अंचल में अनुमति दी जा सकती है, उनकी सूची परिशिष्ट ख पर दी गई है जो इन विनियमों के साथ जोडे़ गये है।

VI. विकास के लिए अनुपयुक्त सेक्टर :-

विभिन्न सैक्टरों में भवन परियोजनार्थ, भूमि उपयोग के लिए आरक्षण होते हुए भी, निदेशक, नियंत्रित क्षेत्र के सघन तथा किफायती विकास के दृष्टिगत अपने भूमि उपयोग में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अथवा उस पर किसी भवन के निर्माण के लिए ऐसे समय तक अनुमति नहीं देगा जब तक वह अपनी संतुष्टि सुनिष्चित नहीं कर लेता है कि इन सैक्टरों के लिए जल सप्लाई, जल मल निकास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें, उपलब्ध नहीं हो जाती हैं।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA) 2967 VII. केवल सरकारी उपक्रमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर :-

सरकार अपने द्वारा या उसके अभिकरणों द्वारा, विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती हैं, ऐसे मामले में ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी ।

VIII. मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण:-

(1) ड्राईग में चिहि्‌नत की गई मुख्य सड़कों के लिए भूमि का आरक्षण निम्न प्रकार से किया जायेगाः

(2) अन्य सड़कों की चौड़ाई और सीधाई, सैक्टर योजना के अनुसार अथवा कालोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजना के अनुसार होगी।

(3) व्यापार योग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सैक्टर सड़क या हरित पट्‌टी तथा खुला क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है।

IX. अननुरूप उपयोग अर्थात्‌ विद्यमान या भूमि उपयोग में वैधपरिवर्तन की अनुमति प्राप्त :-

1. विकास योजना में औद्योगिक अंचल से भिन्न अंचलों में दर्षाए गए विद्यमान उद्योगों के संबंध में, निदेषक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियत अवधि, किन्तु दस वर्ष से अधिक न हों, के लिए ऐसे औद्योगिक अननुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाएगी; बषर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामीः

(क) निदेषक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए, उस द्वारा यथानिर्धारित अनुपातिक प्रभारों तथा जब भी निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेषक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्राव के निष्कासन की सुनिष्चित व्यवस्था करेः तथा

(ग) अननुरूप उपयोग के क्षेत्र में विद्यमान परियोजना के विस्तार की अनुमति नहीं होगी ।

2. उन परियोजनाओं के बारे में, जिन्हें भूमि उपयोग की मान्य स्वीकृति है, तथा जो विकास योजना में अनुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अवस्थित हैं, ऐसे अननुरूप उपयोग जारी रखने के लिए अनुमत किए जाएंगे, बशर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी,-

(क) निदेशक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए उस द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों तथा निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्राव के लिए संतोषजनक व्यवस्था करे। X. अननुरूप उपयोग बन्द करना :-

(i) यदि किसी भूमि का अननुरूप उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रहा हो, तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और केवल अनुरूप अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुनःउपयोग या पुनःविकास की अनुमति दी जायेगी।

(ii) यदि अननुरूप उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लड़ाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से इसके पुनरूत्पादन मूल्य के 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनःविकसित करने की अनुमति दी जायेगी।

(iii) खण्ड IX के अधीन षामिल परियोजनाओं के समाप्त होने के बाद, भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित करने या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जायेगी।

(iv) खण्ड IX(1) के अधीन नियत अवधि की समाप्ति के बाद भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जाएगी।

XI. सेक्टर योजना और आंचलिक योजना के अनुरूप विकास :

विनियम-IX में यथा उपबन्धित को छोड़कर, मुख्य भूमि उपयोग में किसी भी भूमि को भवन निर्माण प्रयोजनार्थ उपयोग तथा विकास के लिए तब तक अनुमत नहीं किया जाएगा जब तक प्रस्तावित उपयोग और विकास, सेक्टर योजना और आंचलिक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना, जिसमे भूमि अवस्थित है, में दिखाये गये ब्यौरे के अनुसार न हो।

XII. अनुमोदितअभिविन्यास या आंचलिक योजना का भाग बनने वाले विशिष्ट स्थल :

किसी प्लाट पर भवननिर्माण या पुनःनिर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक -

(i) प्लाट अनुमोदित कालोनी का भाग न हो या प्लाट ऐसे क्षेत्र में न हो, जिसके लिए विनियम XVII में यथा उपबन्धित अनुसार छूट दी गई है; तथा

(ii) निदेशक की संतुष्टि अनुसार प्लाट तक पहुंच के लिए सड़क की व्यवस्था न हो और सड़क न बनी हो। XIII. विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकारः

(1) विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए प्लाटों के न्यूनतम आकार निम्न अनुसार होंगे :-

(2) रिहायषी और वाणिज्य विकास के लिये वर्ग आवास कालोनी, प्लाटिड रिहायषी कालोनी और वाणिज्य कालोनी के लिए क्षेत्र मानदण्ड समय-समय पर अधिसूचित नीतियों के अनुसार होंगें। तथापि, यदि वर्ग आवास स्कीम हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ग आवास स्थल का आकार योजना में यथा विनिर्र्दिष्ट होगा।

XIV. विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकार :-

विशिष्ट प्लॉट/स्थल के लिए पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटरों, भवन संहिता/नियमों तथा/या ऐसे प्लाट/स्थल के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा षासित होगी। XV. भवनों की अगली और पिछली ओर भवन पंक्ति :-

ये भवन संहिता/नियमों के अनुसार तथा/या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित उपबन्धित होगी। XVI. वास्तुकला संबंधी नियंत्रण :-

जहां कहीं भी वास्तुकला संबंधी नियंत्रण आवष्यक समझा जाता है, तो प्रत्येक भवन हरियाणा भवन संहिता, 2017 के खण्ड 6.4 के अधीन बनायेे गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।

XVII. कृषि अंचल में भूमि उपयोग में ढील :-

कृषि अंचल में आने वाली किसी भूमि के मामले में, सरकार इस विकास योजना के उपबन्धों में निम्नलिखित हेतु ढील दे सकती है,-

(क) भूमि के आवासीय अथवा औद्योगिक कालोनी में उपयोग तथा विकास हेतु, बशर्तें उपनिवेशक द्वारा यह भूमि वास्तविक तिथि से पहले उक्त उपयोग तथा विकास के लिए क्रय की गई हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करता है।

(ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि उपयोग हेतु (औद्योगिक कालोनी से भिन्न)

परन्तु-

(i) वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि क्रय की गई हो;

(ii) सरकार की संतुष्टि हो गई हो कि उद्योग की आवश्यकता इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल में वैकल्पिक स्थल के नियतन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती;

(iii) भू-स्वामी, नियमों के यथा अपेक्षित अधीन भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है; तथा (iv) भू-स्वामी, निदेशक द्वारा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों जब कभी इस निमित्त निदेषक द्वारा मांग की जाये, का भुगतान निदेषक को करने का वचन देता है और अंतरिम अवधि में बहिःस्राव के निकास की संतोषजनक व्यवस्था करता है।

व्याख्या :- इस विनियम में प्रयुक्त षब्द ''क्रय'' से अभिप्राय है, विभिन्न प्रयोजनों इत्यादि हेतु ऐसी अवधि, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए पूर्ण स्वामित्व अधिकारों/पट्‌टा अधिकारों का अर्जन। XVIII. सघनता :-

दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सैक्टर, ड्राईग में दर्शायी गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त, नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी तथा अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी रिहायषी सैक्टर में भी लागू होगी।

XIX. कृषि अंचल में आबादी देह के बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था :-

केवल भू-स्वामी (स्वामियों) को वास्तविक उपयोग के लिए फार्म गृहों की अनुमति दी जाएगी बषर्तें कि किसी षहरी क्षेत्र में उसका अपना कोई आवास नहीं हो, चूंकि कृषि अंचल में फार्म गृहों को अनुमत करने के लिए वास्तविक उद्‌देष्य फार्म के छोटे भाग पर कृषकों की आवासीय आवष्यकताओं को पूरा करना है ताकि वह उस फार्म पर निवास करने केे दौरान अपने कृषि उत्पाद की देख-रेख कर सकें। इसलिए आबादी देह के बाहर कृषि अंचल में निम्नलिखित षर्तों पर फार्म गृह अनुमत किया जा सकता है, यदि भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ या इससे अधिक है :

(iii) दूरी : कृषि भूमि के सभी किनारों से कम से कम 10 मीटर दूर बशर्तें कि यदि फार्म हाऊस से संबद्ध भूमि सड़क के साथ लगती है तो गृह का निर्माण सड़क के किनारे से कम से कम निम्नलिखित दूरी पर किया जायेगाः-

(iv) पहुँच सड़कः-

राजस्व रिकार्ड में परिभाषित कोई राजस्व रास्ता/सड़क।

(v) तहखानाः-तहखाना, भू-तल आच्छादन की अधिकतम सीमा तक अनुमत किया जाएगा और उपयोग हरियाणा भवन संहिता, 2017 के अनुसार अनुज्ञात किए जाएंगे।

(vi) पुष्तवान, अटारी तथा परछती तल :-

पुश्तवान, अटारी और परछती तल की अनुमति भवन के भीतर उक्त निर्बन्धनों के साथ-साथ विकास योजना के अंचल विनियमों के खण्ड-II में दी गई परिभाषा में नियत निर्बन्धनों के अध्यधीन दी जायेगी। (vii) सेवायें, जल आपूर्ति तथा जल-निकास :-

(क) यदि फार्म गृह का निर्माण किया जाता है, तो फार्म में मानव उपयोग के लिए अच्छी पीने योग्य जल आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए।

(ख) डेरी फार्म के मामले में छायावानों की सफाई हेतु खुली स्वच्छ निकास नालियां अथवा ढकी हुई निकास नालियों की व्यवस्था की जाये, सभी भवनों के मामले में, वर्षा जल के निकास हेतु निकास नालियों की व्यवस्था की जानी है।

(ग) नियमों के उपबन्धों के अनुसार मानव और पशुओं के अपषिष्ट निस्तारण के लिए मलाष्य की व्यवस्था की जाये।

(घ) मलाष्य और खुले कुएं अथवा नलकूप के बीच दूरी नियमों में यथा उपबन्धित अनुसार होगी;

(viii) स्वामी को फार्म हाऊस की मुख्य आवासीय इकाई और उसके अनुषंगी भाग के इर्द-गिर्द चार दीवारी के निर्माण की अनुमति दी जायेगी तथा फार्म के षेष क्षेत्र के इर्द-गिर्द कंटीली तारों वाली बाड़ लगाने की अनुमति होगी।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA) 2971 (ix) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा यथा घोषित अत्यधिक षोषित अथवा सकंटमय क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में फार्म हाऊस की स्थापना हेतु भुमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति पर विचार किया जायेगा :

परन्तु सरकार कृषि अंचल के उचित उपयोगिता के लिए राज्य सरकार/राज्य अभिकरण द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के लिए फार्म के न्यूनतम आकार में संषोधन कर सकती है।

XX. सूचना प्रौद्योगिकीइकाईयों और साईबर पार्कों/साईबर षहरों के लिए उपबन्धः-

(i) अवस्थिति

(क) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां केवल औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगी;

(ख) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एकीकृत विकास के रूप में सैक्टर सड़क के साथ लगते हुए या तो औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगे। यद्यपि, ऐसे पार्कों में किन्हीं विनिर्माण इकाईयों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ग) साईबर षहरः- ऐसी सुविधा की अवस्थिति सरकार द्वारा सुनिष्चित की जाएगी।

(ii) आकार

(iii) विविध :-

I. पार्किंग :-

पार्किंग, समय-समय पर यथा संषोधित हरियाणा भवन संहिता, 2017 के उपबन्धों के अनुसार होगी। II. अन्य क्रियाकलाप :-

(क) आनुषांगिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप जैसे बैंक, रैस्टोरैन्ट, इंष्योरैंस कार्यालय इत्यादि, को साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के कुल क्षेत्र के 4 प्रतिषत निर्बन्धन के अधीन रहते हुए अनुमति दी जायेगी;

(ख) साईबर षहर के क्षेत्र का केवल 5 प्रतिषत क्षेत्र वर्ग आवास के लिए अनुमत किया जायेगा तथा इस साईबर षहर का कुल क्षेत्र 4 प्रतिषत वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोगों के लिए अनुमत किया जायेगा;

(ग) साईबर षहर में रिहायषी प्लाटिड विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी;

(घ) किसी साईबर षहर परियोजना के लिए यदि कृषि अंचल में अनुज्ञात हो, तो उद्यमी जल-आपूर्ति तथा अन्य सुविधाओं जैसे मल जलनिस्तारण/निकास नालिया इत्यादि का प्रबन्ध करेगा। III. सरकार, कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकती है जैसा समय-समय पर आवष्यक समझे। XXI. संचार टावरों की स्थापना :-

नियंत्रिंत क्षेत्र के भीतर संचार टावर स्थापित करने के लिए अनुमति, समय-समय पर यथा सषोंधित विभाग की पालिसी/अनुदेषों दिनांक 10 मार्च, 2015 के अनुसार प्रदान की जाऐगी।

XXII. भूकंम्पीय आपदा से सुरक्षा :-

विकास योजना क्षेत्र में सभी विकास/भवन क्रियाकलापों को भारतीय मानक आई.एस. 1893ः2002, के भूकम्पीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार, विकास योजना क्षेत्र में भूकम्पीय क्रियाकलापों की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समग्र षहरी विकास, घटना की उक्त तीव्रता की सम्भाव्यता हेतु सुरक्षा के लिए जांच की जाएगी तथा भवनों तथा अवसंरचना में अपेक्षित भूकम्पीय प्रतिरोध जो आवष्यक पाया जाए, उन्नत किया जाएगा।

XXIII. नियंत्रित क्षेत्र में स्थित ईंटों के भट्‌टे :-

नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित ईंट भट्‌टे, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सम्बंधित नीति/दिषा-निर्देषों के द्वारा षासित होंगें।

XXIV. विकास योजना में ढीलः-

सरकार, अत्यन्त कठिनाई की दषा में अथवा वास्तविक तिथि से पूर्व निर्मित किसी ढांचे को बचाने के दृष्टिगत ऐसे विकास प्रभारों के भुगतान पर और ऐसी अन्य षर्तों पर, जो वह लगाना उचित समझे, साम्य और न्याय के सिद्धान्तों पर विकास योजना के किसी भी उपबन्ध में ढील दे सकती है।2972 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA)

परिशिष्ट-क

भूमि उपयोगों का वर्गीकरण

उपकोड मुख्य वर्ग उपवर्ग

मुख्य कोड 100 रिहायशी पड़ोस पद्धति पर रिहायशी सैक्टर 200 वाणिज्यिक 210 परचून व्यवसाय 220 थोक व्यवसाय 230 भांडागार और भंडारण 240 कार्यालय और बैंक जिसमें सरकारी कार्यालय भी शामिल है। 250 रैस्तरां, होटल तथा अस्थाई बोर्डिंग हाऊस, जिनमें धर्मशाला, पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायशी आवास की व्यवस्था वाली सार्वजनिक सहायता संस्थायें भी शामिल हैं।

260 सिनेमा एवं वाणिज्यिक आधार पर लोगों के एकत्रित होने वाले अन्य

स्थान/टैलीफोन एक्सचेंज आदि।

270 व्यावसायिक स्थापनायें 300 औद्योगिक 310 सेवा उद्योग 320 हल्के उघोग 330 व्यापक उद्योग

400 परिवहन तथा

संचार

410 रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन तथा साइर््रडिंग 420 सड़कें, सड़क परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र 450 तार कार्यालय, टैलीफोन एक्सचेंज आदि 460 प्रसारण केन्द्र 470 टैलीविजन केन्द्र 500 जन उपयोगितायें 510 जल आपूर्ति संस्थापन जिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल है 520 जल निकास और सफाई संस्थापनायें जिनमें मलवहन षोधन सयंत्र तथा व्ययन

संकर्म भी शामिल है

530 बिजली संयंत्र उपस्टेशन आदि 540 गैस संस्थापना और गैस कार्य 550 ठोस मल प्रबन्धन स्थल 600 सरकारी और अर्धसरकारी

610 सरकारी प्रशासन, केन्द्रीय सचिवालय, जिला कार्यालय, विधि न्यायालय, जेलें,

पुलिस थाने,

620 शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें 630 चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थायें 640 मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के थियेटर, आपेरा, गृह इत्यादि जैसी सांस्कृतिक

संस्थायें

650 रक्षा से सम्बन्धित भूमिHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA) 2973 उपकोड मुख्य वर्ग उपवर्ग

मुख्य कोड 700 खुले स्थान 710 खेलकूद मैदान, स्टेडियम, क्रीड़ा मैदान 720 पार्क 730 हरित पट्‌टी, बाग तथा अन्य मनोरंजन संबंधी उपयोग 740 कब्रिस्तान, शमषान घाट 750 पैट्रोल पम्प तथा बस क्यू शैल्टर 760 जल निकाय/झील/जल रिचार्ज आंचल

770 मेला ग्राउंड, बहु उद्धेशीय स्थल

800 कृषि भूमि 890 डेयरी फार्मिंग 1000 प्राकृतिक सरंक्षण

अंचल

कृषि तथा बागवानी मत्स्य पालन वनरोपण सहित सामाजिक वन/पौधारोपण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से क्षेत्रीय मनोरंजनात्मक गतिविधियां जिसमें 0.5 प्रतिषत से अधिक क्षेत्र का निर्माण न हो

परिशिष्ट-ख

मुख्य भूमि उपयोगों के अधीन दी गई अनुमत गतिविधियां, सरकार द्वारा स्वीकृत पालिसी/मापदंडों तथा सैक्टर/कालोनी में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थल पर यथा अनुमत अनुसार अनुमत की जाएगी।

I. रिहायशी अंचल

(i) आवासीय

(ii) सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक और आमोद प्रमोद गृह

(iii) जन उपयोगिता भवन

(iv) शैक्षणिक भवन और सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय, जहाँ आवश्यक हों

(v) स्वास्थ्य संस्थायें

(vi) सिनेमा

(vii) वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यालय

(viii) परचून की दुकानें, ढाबे और रैस्तरां

(ix) स्थानीय सेवा उद्योग

(x) ईंधन स्टेषन

(xi) बस स्टाप, तांगा, टैक्सी, स्कूटर तथा आटो/रिक्शा स्टैंड

(xii) नर्सरियां और हरित गृह

(xiii) रिहायशी उपयोग में अनुषंगी कोई अन्य छोटी-छोटी जरूरतें

(xiv) सितारा होटल

(xv) क्लब/सामुदायिक केन्द्र

(xvi) संचार टावर

(xvii) अतिथि/बोर्डिंग आवास

(xviii) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।2974 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA) II. वाणिज्यिक अंचल

(i) परचून व्यापार

(ii) थोक व्यापार

(iii) भांडागार और भंडारण

(iv) वाणिज्यिक कार्यालय और बैंक

(v) रैस्तरां तथा अस्थाई आवास गृह जिसमें धर्मशाला और पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायशी स्थान प्रदान करने वाले सार्वजनिक सहायता संस्थाएं शामिल हैं

(vi) सिनेमा, होटल, मोटल तथा वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले और लोगों के इकट्‌ठा होने वाले अन्य स्थान जैसे थियेटर, क्लब, ड्रामा क्लब आदि

(vii) व्यावसायिक स्थापनायें

(viii) प्रथम तथा उच्चतर मंजिलों पर निवास

(ix) स्थानीय सेवा उद्योग

(x) जन उपयोगिता भवन

(xi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज

(xii) माल चढ़ाने और उतारने वाले यार्ड

(xiii) पार्किंग स्थल, बस स्टाप, टैक्सी, तांगा, आटो/रिक्शा स्टैंड

(xiv) नगर पार्क

(xv) संचार टावर

(xvi) कोई अन्य उपयोग, जिसे निदेषक लोकहित में विनिष्चित करे।

III. औद्योगिक अंचल

(i) हल्के उद्योग

(ii) मध्यम उद्योग

(iii) घृणाजनक और परिसंकटमय उद्योग

(iv) भारी उद्योग

(v) सर्विस उद्योग

(vi) भांडारण और भंडारण

(vii) पार्किंग, माल चढ़ाने और उतारने वाले क्षेत्र

(viii) ट्रक स्टैंड/बस स्टाप, टैक्सी तांगा और आटो/रिक्शा स्टैंड

(ix) सेक्टर के कुल क्षेत्र की अधिकतम तीन प्रतिषत की सीमा के अध्यधीन जन उपयोगिता, सामुदायिकभवन, परचून की दुकानें, बैंक, ढाबे, रैस्टोरैन्ट, दो/तीन/पांच सितारा होटल तथा बीमा कार्यालय निम्नानुसार हैंः-

(x) ईंधन गैस/पैट्रोल फिलिंग स्टेषन तथा सर्विस गैरेजस

(xi) निदेशक द्वारा अनुमत लिक्वीड पैट्रोलियम गैस गोदाम

(xii) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/सूचना प्रौधोगिकी औद्योगिक इकाइयां (xiii) स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अस्पताल, औषधालय, नर्सिंग होम तथा क्लीनिकः

(xiv) औद्योगिक कालोनी कम से कम 15 एकड़ में होगी। इस क्षेत्र का उपयोग अपर मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ की यथा अद्यतन संषोधित पालिसी संख्या मिसलेनियस 388/ पी.ए. (आरबी)/2015/7/16/2006-2टीसीपी, दिनांक प्रथम अक्तूबर, 2015 के अनुसार होगा।

(xv) संचार टावर

(xvi) तैयार मिश्रण कंक्रीट संयत्र, वेट मिश्रण संयत्र, गर्म मिश्रण संयत्र इत्यादि (xvii) धर्म कांटा

(xviii) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र सह-सर्विस गैरज का विवरण निम्न अनुसार है :-

टिप्पण.- * वाणिज्यिक घटक पर फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उद्‌गृहीत किए जाएंगे; * विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमति प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्रकी अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन विचारा जाएगा।

(xix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

IV. परिवहन तथा संचार अंचल

(i) रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन और साईडिंग

(ii) परिवहन नगर, सड़कें और परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र

(iii) हवाई अड्‌डा और हवाई स्टेशन2976 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA) (iv) दूरभाष केन्द्र

(v) प्रसारण केन्द्र

(vi) दूरदर्शन केन्द्र

(vii) अनुमोदित स्थलों और स्थानों पर कृषि, बागवानी और नर्सरिज

(viii) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज

(ix) पार्किंग स्थल, बस स्टाप-शैल्टर, टैक्सी, टांगा और ओटो/रिक्शा स्टैंड

(x) रसद केन्द्रों/कंटेनर यार्डस, अंर्तदेषीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेषन

(xi) धर्म कांटा

(xii) संचार टावर

(xiii) सैक्टर के कुल क्षेत्र की अधिकतम 20 प्रतिषत की सीमा तक भांडागार

(xiv) वर्तमान नीति के अनुसार ढाबा।

V. जन उपयोगितायें

(i) जल सप्लाई, संस्थापनाएं जिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल हैं

(ii) जल निकास और सफाई स्थापनाएं इसमें मलजल षोधन संयंत्र तथा निपटान कार्य भी शामिल हैं (iii) विद्युत षक्ति संयंत्र तथा सबस्टेशन जिसमें ग्रिड सब स्टेशन भी शामिल हैं

(iv) गैस संस्थापनाएं तथा गैस वर्कस

(v) ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन स्थल

VI. सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचल

(i) सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रशासन केन्द्र, सचिवालय और पुलिस थाना

(ii) शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें

(iii) चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थायें

(iv) नागरिक/सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान जैसे थियेटर, ओपेरा हाउस इत्यादि जो मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के हों।

(v) रक्षा से सम्बन्धित भूमि

(vi) ढाबा, रेस्टोरेन्ट निम्न अनुसारः-

(vii) संचार टावर

(viii) ईंधन स्टेषन

(ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA) 2977 VII. खुले स्थान

(i) खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा क्रीड़ा मैदान

(ii) पार्क तथा हरित पट्‌टी, बाग तथा अन्य मनोरंजनात्मक उपयोग।

(iii) कब्रिस्तान, शमशान घाट इत्यादि

(iv) निदेशक की अनुमति से सड़कों के साथ फयूल फिलिंग स्टेषन, बस पंक्ति/शैल्टर

(v) अनुसूचित सड़कों तथा मुख्य सड़कों के साथ हरित पट्‌टी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं जैसे इलैक्ट्रक ग्रिड स्टेषन, प्रेषण लाईनें, संचार लाईनें, जल आपूर्ति लाइनें सीवरेज लाईनें, ड्रैनेज लाईनें।

(vi) जल निकाय/झील/जल पुर्नभरण क्षेत्र

(vii) संचार टावर

(viii) मेला स्थल तथा बहु उपयोगी मैदान

(ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

VIII. कृषि अंचल

(i) कृषि, बागवानी, डेयरी और मुर्गी पालन

(ii) आबादी देह के भीतर गांव घर

(iii) अंचल विनियम XIX में यथा निर्धारित निर्बन्धनों के अध्यधीन, आबादी देह के बाहर फार्म हाऊस (iv) वन रोपण विकास तथा मनोरंजन के लिए उसका कोई भाग

(v) आबादी देह के समीप वर्तमान गांव का विस्तार यदि यह परियोजना, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित हो

(vi) दुग्ध अवशीतन केन्द्र और पैस्चयूरीकरण केन्द्र

(vii) बस अड्‌डा और रेलवे स्टेशन

(viii) अनिवार्य भवनों सहित हवाई अड्‌डा

(ix) बेतार केन्द्र

(x) निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भंडारण स्थल

(xi) मौसम कार्यालय

(xii) भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली कार्य और सिंचाई के लिए नलकूप

(xiii) टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाईनें ओर खम्भे

(xiv) खनन तथा उत्खनन कार्य जिसमें चूना तथा ईंटों के भट्‌टे, पत्थर, खदानें और क्रेशिंग शामिल है, जो नियमों तथा अनुमोदित स्थल पर, के अधीन रहते हुए हैं।

(xv) शमशान और कब्रिस्तान

(xvi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज

(xvii) नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय उर्जा षक्ति संयंत्र

(xviii) निदेशक के अनुमोदन से तरल पैट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गोदामग्रामीण उद्‌योग स्कीम/लघु उद्‌योग औद्‌योगिक इकाइयों को निम्नलिखित षर्तों की पूर्ति के अधीन रहते हुए अनुमति दी जाएगी, बषर्तें ऐसा स्थल रक्षा संस्थापनाओं, यदि कोई हो, के इर्द गिर्द रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के अधीन वर्जित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए।2978 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA)

(xx) अनुसूचित सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के अलावा सार्वजनिक सड़क/रास्ता जिसकी चौड़ाई 30 फीट से कम है, पर गैर प्रदूषणकारी मध्यम और बडे़ पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग;बषर्ते कि ऐसी स्थापना, यदि कोई हो, के लिए यथा लागू सुरक्षा स्थापना के आसपास निर्बन्धित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए ।

(xxi) निर्बन्धित/हरित पट्टी के बाहर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग/अनुसूचित सड़कों के साथ ढाबे, बैंक्विट हाल, लघु रैस्टोरैन्ट, मोटल, होटल रिर्सोटज तथा मन बहलाव पार्क/थीम पार्क निम्न अनुसार हाेंगेः

परन्तु पहुंच अनुज्ञा, यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा यदि स्थल अनुसूचित सड़क पर अवस्थित है तो कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) से प्राप्त की गई है।

(xxii) बेंक्विट हालः

टिप्पण :-

नगरपालिका सीमा के भीतर विवाह महल/बैंक्विट हॉल की व्यवस्था षहरी स्थानीय निकायों के विभाग द्वारा अनुमोदित तथा समय समय पर संषोधित नीति के अनुसार होगा ।

(xxiii) माईक्रोवेव टावर/स्टेशन, भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द्र

(xxiv) संचार टावर

(xxv) सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा संविदा अथवा कार्य हेतु अल्पावधि के लिए लगाए जाने वाले तैयार मिश्रण कंक्रीट संयंत्र, वेट मिश्रण संयंत्र, गर्म मिश्रण संयंत्र इत्यादि।

(xxvi) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र-सह-सर्विस गैरज का विवरण निम्न अनुसार हैः

टिप्पण.- * वाणिज्यिक घटक पर फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उद्‌गृहीत किए जाएंगे;

* विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन विचारा जाएगा। (xxvii) धर्म कांटा

(xxviii) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

IX. प्राकृतिक संरक्षण अंचल

(i) कृषि तथा बागवानी

(ii) मत्स्य पालन

(iii) वन रोपण सहित सामाजिक वानिकी/पौधारोपण

(iv) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से 0.5 प्रतिषत से अनधिक निर्माण सहित क्षेत्रीय मनोरंजन गतिविधियां X. बिल्कुल निषिद्ध उपयोग

उचित अनुज्ञप्ति के बिना पैट्रोलियम और अन्य प्रज्जवलनीय सामग्री का भंडारण2980 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA) परिषिष्ट-1

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के स्कोप/परिभाषा में सम्मिलित किए गए उद्योगों की श्रेणियां

(क) कम्प्यूटर डिवाईसिज के अन्तर्गत :

डैस्क्टाप

पर्सनल कम्पयूटरर्स

सरवर्स

वर्क स्टेशन

नोडस

टरमिनलस

नैटवर्क पी.सी.

होम पी.सी.

लैपटॉप कम्पयूटरर्स

नोट बुक कम्पयूटरर्स

पामटॉप कम्पयूटरर्स/पी.डी.ए.

(ख) नैटवर्क कंट्रोलर कॉर्ड/मेमोरी के अन्तर्गत :

नैटवर्क इन्टरफेस कार्ड (एन.आई.सी.)

एडोप्टर इथरनेट/पी.सी.आई./ई.आई.एस.ए./कोम्बो/पी.सी.एम.आई.सी.ए.

एस.आई.एम.एम.मेमारी

डी.आई.एम.एम.मेमोरी

सैन्ट्रल प्रोसैंसिग यूनिट (सी.पी.यू.)

कन्ट्रोलर एस.सी.एस.आई./ऐरे

प्रोसैसर का प्रौसेसर/प्रोसैसर पावर मोडयूल/अपग्रेड

(ग) स्टोरेज यूनिटस के अन्तर्गत :

हार्ड डिसक ड्राईवस/हार्ड ड्राईवस

आर.ए.आई.डी. डिवाईसिस एवं उसके कन्ट्रोलर

फलोपी डिस्क ड्राईव

सी.डी.रोम डाईव

टेप ड्राईवस डी.एल.टी. ड्राईवस/डी.ए.टी.

आपटिकल डिस्क ड्राईव

अन्य डिजीटल स्टोरेज डिवाईज

(घ) अन्य :

की बोर्ड

मोनीटर

माऊस

मल्टीमीडिया किट्‌स

(ड.) प्रिन्टर तथा आऊटपुट डिवाईसिस के अन्तर्गत :

डोट मैट्रिक्स

लेजरजेट

इन्कजैटHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA) 2981 डेस्कजैट

एल.ई.डी. प्रिन्टर्स

लाईन प्रिन्टर्स

प्लाटर्स

पास बुक प्रिन्टर्स

(च) नेटवर्किंग उत्पाद के अन्तर्गतः

हब्ज

रूटर्स

स्विचिस

कोन्सनट्रेटर्स

ट्रांसरिसिवर्स

(छ) सोफटवेयर के अन्तर्गत :

एप्लीकेशन्स साफटवेयर

आपरेटिंग सिस्टम

मिडल वेयर/फर्म वेयर

(ज) कम्पयूटर सिस्टम के लिए लगने वाली पावर सप्लाई के अन्तर्गत :

स्विच मोड पावर सप्लाई

अनइन्टरप्टिड पावर सप्लाई

(झ) नेटवर्किंग/केबलिंग तथा उससे संबंधित उपकरण :

(सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित)

फाईबर केबल

कोपर केबल

केबल्स

कनैक्टर्स, टरमिनल ब्लाक

जैक पैनल्स, पैच कोर्ड

माऊंिटंग कोर्ड / वायरिंग ब्लाक

सरफेस माउंट बक्से

(ञ) कन्ज्यूमेबल्स के अन्तर्गत :

सी.डी.रोम/कम्पैक्ट डिस्क

फलोपी डिस्क

टैप्स डी.ए.टी./डी.एल.टी.

रिबन्स

टोनर्स

इन्कजैट कारटेजिस

आऊटपुट डिवाईसिस को लगने वाली इंक

(ट) इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट :

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पापुलेटिड पी.सी.बी.

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पी.सी.बी.

टं्राजिस्टर्स2982 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA) इन्टैगे्रटिड सर्किट्‌स/आई.सी.

डायोड्‌स/थाईरिस्टर/एल.ई.डी.

रेसिस्टर्स

केपेसिटर्स

स्विचिस (ऑन/ऑफ, पुश बटन, रोकर्स इत्यादि)

प्लगस/सोकेट्‌स/रिलेज

मेगनेटिक हेड्‌स, प्रिन्ट हैड्‌स

कनेक्टर

माईक्रोफोन्स/स्पीकर्स

फयूजिस

(ठ) टैलीकम्यूनिकेशन इक्वीपमेन्ट के अन्तर्गत :

टैलीफोन

विडियो फोन

फेसी माईल मशीन/फैक्स कार्ड टैली प्रिन्टर्स/टैलेक्स मशीन

पी.ए.बी.एक्स./ई.पी.ए.बी.एक्स./आर.ए.एक्स./एम.ए.एक्स. टैलीफोन एक्सचैंज

मल्टीप्लेक्सर्स/म्यूजिस

मोडम्स

टैलीफोन आन्सरिंग मशीन

टैलीकम्यूनिकेशन्स स्वीचिंग एपरेटर्स

एन्टेना तथा मास्ट

वायरलैस डेटाकोम इक्वीपमेन्ट

रिसीविंग इक्वीपमेन्ट लाईक पेजर्स, मोबाईल/सैल्यूलर फोन इत्यादि

वी.एस.ए.टीज.

वीडियो कोनफोरेंसिंग इक्वीपमेन्ट'

वीडियो एवं डिजिटल सिंगनलिंग के लिए लगने वाले सैट टाप बक्से के अन्तर्गत

(ढ) सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें वह व्यवसायिक क्रिया तथा सेवायें है जिसके अन्तिम उत्पाद/सेवायें जिनको :

• भारत से बाहर वितरित करने के लिए

• संचार-जाल के लिए वितरित करने के लिए; तथा

• या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्त्रोत) या उस कम्पनी के सुदूर गौण द्वारा उपलब्ध किया हुआ (बाहर अवस्थित

सेवाएं जो इनमें शामिल नहीं हैं, :

1. सुदूर उत्पादन/विनिर्माण इकाइयां

2. कम्पनियों के निगमित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं

3. इन्टरनैट पर वास्तविक व्यवसाय निम्नलिखित सेवाएं जो उपरोक्त दिये गये मानदण्ड पूर्ण करती हैं, सम्मिलित होंगी :

(i) बैंक ऑफिस आप्रेशन्स

(ii) काल सैन्टरज़HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA) 2983 (iii) कोन्टैन्ट डिवैल्पमैन्ट अथवा एनीमेशन

(iv) डाटा प्रोसैसिंग

(v) अभियान्त्रिकी तथा रचना

(vi) ज्योग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसिज

(vii) मानव संसाधन सेवायें

(viii) बीमा दावा प्रोसेसिंग

(ix) लीगल डाटा बेस (x) मैडीकल ट्रान्सक्रिप्शन

(xi) पे-रोल

(xii) सुदूर रख-रखाव

(xiii) राजस्व लेखाकरण

(xiv) स्पोर्ट सैन्टरज तथा (xv) वैब-साईट सर्विसेज

आनंद मोहन शरन, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

अपूर्व कुमार सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

AND

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 22nd August, 2019

No. CCP (NCR)/RE/DDP/2019/1675.— In exercise of the powers conferred by sub–section (2) of Section 203C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and sub-section (4) of Section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby publishes the followingDraft Development Plan 2031 AD for Rewari along with restrictions and conditions, given in the Annexure – A and B proposed to be made applicable to the controlled area specified in Annexure–B.

Notice is hereby given that the Draft Development Plan shall be taken into consideration by the Government on or after expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Director, Urban Local Bodies Department, Haryana, Bays No. 11–14, Sector–4, Panchkula, for the area falling within Municipal Committee, limit and Director, Town and Country Planning Department, Haryana, as addressed to Chief Coordinator Planner (NCR), HUDA Complex, 3rd Floor, C-3, Sector-6 Panchkula, for the area falling outside Municipal Committee limit from any person with respect to this Draft Development Plan, before the expiry of the period so specified.

DRAWINGS

1. Existing Land Use Plan Drawing No. DTP(RE)/638/2013, dated the 24th December, 2013/4th November, 2015 for Controlled Area No. II around Municipal Town Rewari and Controlled Area near Primary School village Khaliawas (already published in Haryana Government Gazette vide Notification No. CCP (NCR)/DDP(MBIR)/2015/379, dated 05th November, 2015).

2. Existing Land use Plan Drawing No. DTP (RE) 552 / 2010, dated the 15th July, 2010 for the Additional Controlled area – II (Part) and Controlled area Around Primary School, Village Khaliawas (already published in Haryana Government Gazette vide Notification No. 2389 — 2TCP — 78, dated the 18th July, 1978.

3. Draft Development Plan, Rewari – 2031AD Drawing No. DTP(RE)627/2018, dated 12.07.2018/15.10.2018.

Annexure- A

Explanatory note of the Draft Development Plan Rewari - 2031 AD.

I. Introduction:-

Location:-

Rewari town lies in the extreme South of the State. Its distance ranges between 8 – 10 kilometers from Delhi – Jaipur National Highway No. 48 (formerly NH – 8), it is situated between 27.52° – 28.50° North latitude and between 76.0° to 76.5° East longitude. Its geographical boundaries have District Jhajjar in its North, Mahendergarh District in its West and District Gurugram in its East and North – East directions. District Alwar of Rajasthan State touches the District Rewari in the South – East. Rewari is located at 93 KM milestone in the South – West direction of the National Capital Delhi across the Delhi – Jaipur Nation Highway No. 48 (formerly NH – 8). Rewari town is situated at the height of 241.95 meters above from the sea level.

Importance:–

It is an important town on account of the following factors:-

(i) Besides being a district headquarter, it is the main town of the region and caters to a large rural hinter land of Haryana and Rajasthan.

(ii) It was the biggest Railway Junction of the meter gauge railway line in India, connected with Delhi, Alwar, Narnaul, Mahendergarh and Hisar, Jhajjar and Rohtak District have also been connected by Rewari as New Railway Line has been constructed and made operational. It is also very well connected by road network with different important towns of the States as well as with Delhi and the important places of the Rajasthan State. Now all the meter gauge railway lines have been converted to broad gauge lines.

(iii) It is traditionally an industrial town associated with brass industry.

(iv) In the field of education it excels many parallel towns having one Indra Gandhi University (IGU) Meerpur, one post graduate Regional Centre, (Maharishi Dayanand University, Rohtak), 04 Degree colleges, 13 High / Higher Secondary School, 02 B.Ed. Colleges, 02 Industrial Training Institute (ITI) for each boys and girls and one footwear institute.

II. Brief History:-

Rewari town which was earlier a tehsil head-quarter of District Mahendergarh was upgraded to the level of District Headquarter in the year 1989. The history of the district Rewari is contemporary to the history of Delhi. During Mahabharta period there was a king named ‗Rewat'. He had a daughter whose name was Rewati. But the king used to call her Rewa by loving. The king founded and established a city named Rewa wadi after the name of her daughter. Later on Rewa got married with Balram, elder brother of Lord Krishna and the king donated the city ―Rewa wadi‖ as dowry to her daughter. Later the city Rewa wadi became Rewari.

III. Linkages:-

The existing town can be divided into two components. One is bounded by the circular road and the other is outside the circular road. The town is very well connected by rail and road network, as six railway lines emerge out from here in different directions and a number of roads radiate to different points on the Circular road to the different places, namely Jhajjar, Delhi, Bawal, Kotkasim, Jaipur, Narnaul and Mahendergarh. Like many other towns, it too presents a picture of mixed land uses, grain market near Bharawas Chowk, vegetable market near Narnaul Chowk, timber and stone market on Jhajjar road located in an around residential areas. Religious buildings cover a sizeable area in the form of worship places like Ghanteshwar Temple at Moti Chowk and Hanuman Temple at Teja Singh tank.

The entire city is enclosed by a circular road. In fact this circular road is the dominating feature and is serving as a guideline for development.

IV. Topography and Climate:-

The topography of the district is represented by rugged hilly terrain of Aravali ranges. It has varied topography comprising villages, undulating lands, sand dunes and alluvial plains. The Aravali ranges lie in the Southern and Western parts of the entire district and thinly spread throughout the district.

The climate is hot and semi-arid with annual rainfall is about 300-500 mm. Overall climate of this district remains dry. July, August and September are the months of rainy season. Light rains are experiencedHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA) 2985 during December, January and February. There is an acute shortage of water supply at Rewari. The sub soil water in the town within the periphery of 8 Kms. is mostly brackish, but there are certain confirmed areas along the bank of river Sahibi, where adequate potable water is available.

In this district temperature ranges from 2 to 47 degrees centigrade, months of December and January are of severe cold and the months of May & June are extremely hot in summer. Because of its proximity with Rajasthan this district faces dusty storms in summer season.

The relative humidity is as low as 30% during month of April to June and is as high as 70% in the monsoon months.

V. Demographic Profile:-

The population of Rewari town and its growth from census year 1951 to 2011 is given below:-

Census Year Population in lacs Growth Rate in %

1951

34082

---

1961

36994 8.54 1971

43885 18.63 1981

51562 17.5 1991

75342 46.12 2001

100684 33.63 2011

143021+26041

67.91

(Existing Villages) = 169062

2021

341500* 102.00 2031

704062*

106.16

(say 7 lacs)

* Projected population.

VI. Planning Proposals:-

1) Population Projection:-

Draft Development Plan – 2031 AD, Rewari is prepared for projected population of 704062 (say 7 lacs). The population of Rewari is expected to grow due to the induced population by the following factors;

1. Dedicated Freight Corridor (DFC) passing by the Southern – Eastern side of Rewari town.

2. Delhi-Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) has planned a major industrial hub in Rewari Region and a Draft Development Plan of Maneasr – Bawal Investment Region (MBIR) – 2039 AD. has already been approved. Rewari is surrounded by MBIR plan from all sides except part of Northern – Eastern side.

3. Rapid Rail Transit System (RRTS) proposed alignment is passing along/parallel to National Highway No. 48 (formally NH – 8).

As per census of 2011 of Rewari town, the population was 143021. However, while projecting the population of the town, the population of villages falling within Urbanisable area has also taken into consideration, which is about 26041. Thus the base population of the town have been taken as 169062 for making population projection for 2031 AD. considering the economic factors mentioned above, the population of this city have been projected as under:-

Notified Draft Development Plan Rewari – 2021 AD for 4.5 lacs population has been revised on the basis of growth of existing decades and draft development plan – 2031 AD prepared for the population of 704062 persons (say 7 lacs persons) upto 2031 AD. As per census 2011 AD, the population of the town is 169062 (including population of villages). Accordingly, the Draft Development Plan for the town has been prepared for accommodate additional population of 535000. A detailed population estimation vis–a–vis land allocation has been explained as under:-

Land Use Distribution

The proposal exclude the above mentioned 787 Hectares of land.

Proposed Land uses:-

1) Residential:-

As per population projection, about 7,04,062 (say 7 lacs) persons are to be accommodated in the town by 2031AD At present around 92,400 persons are residing in HSVP Sectors 1, 3 & 4 having an area measuring 195 hectares and a major portion of residential sector 14 part, sector 11part and 12 total measuring about 267 hectares has been occupied by unauthorized regularized colony and no planning intervention is possible in these parts of sectors. Thus, 92,400 persons can still be accommodated in these sectors at a density of 200 persons per hectare which will account for about 462 hectares land including HSVP sectors. This population is already merged in total population of town i.e. 169062. The remaining projected population of 535000 will be accommodated in 2148 hectares of land comprising of residential sectors 5, 6, 7, 10, 15, 18, 19, 20 (part), 21 (part), 22, 23, 25, 26, 27, 29A (part), 30 (part), 32, 33, 34, 38 and 38A which will be developed at a population density of 250 persons per hectares. Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the new integratedlicensing policy, Affordable Group Housing policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna. 20% Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector. Thus, the total land allocation under this use is 2610 hectares. Hence, the area under the regularized colony has not been taken into count while making land allocation. The residential areas proposed in the development plan shall be developed on neighborhood concept by making provision of all the community facilities and services within the sector. Keeping in view the scarcity of water in district Rewari, all the sectors / colonies shall be developed on zero discharge concept for encouraging the use of recycled water.

a. The additional area for infrastructure shall be shall be provided in the already planned / developed residential sectors to meet out the requirement of the additional population.

b. The minimum width of the roads in a residential colony / sector shall not be less than 12 meters or as per Departmental Policy.

c. The minimum area for parks / open spaces in a residential colony / sectors shall be planned in such a manner that it shall meet the minimum norms of 2.5 sq. meters per persons.

2) Commercial:-

An area measuring 404 hectares has been provided in sector – 1, 16 (part), 17, 29B, 31 and partly in other sectors such as 5, 25, 29A, 30 and 37 under commercial use. The commercial pockets/strips shall be used for uses; namely; commercial mall, corporate commercial complexes, total trade, warehousing and storage, restaurants, hotels, offices and banks etc. Sector–31 is proposed to be developed as City Centre.

3) Industrial:–

Keeping in view the existence of Dharuhera Industrial area in close proximity to Rewari and upcoming industrial growth centre and MBIR industrial hub near Bawal, only 4 sectors i.e. 11(part), 11A, 12(part) and 40 with an area of 333 hectares have been proposed for these purposes.

4) Transport &Communication:–

The alignment of Western Dedicated Freight Corridor (WDFC), a National level Project of Government of India has been proposed to pass through the district as depicted on the Draft Development Plan. The WDFC covers a distance of 1483 Km of double line electric track (2x25 KV) from JNPT to Dadri via vadodara-Ahmedabad-Palanpur-Phulera-Rewari. The out of above mentioned distance approx. 192 KM track shall passes through Haryana State. The traffic on the Western corridor will comprise of ISO containers from JNPT and Mumbai port in Maharashra and ports of Gujrat destined for Integrated Container Depots(ICDs) located in Northern India. Besides containers, other commodities moving on the Western corridor are POL, fertilizers, food grains, salt, coal, iron, steel, cement.

Apart from above, in order to provide smooth and free flow of the road and rail traffic, an area measuring 612 hectares has come under Transport and Communication zone. In order to cater the need of Transport & Communication of the Town, Sector-28 and 39 has been reserved for these purposes.

The existing radial pattern of the town has been maintained and accordingly a 60 meter wide inner peripheral road along with it, 60 metres wide Utilities and Services Corridors, has also been provided along the boundary of sector 1, 3, 4, 10, 6, 7 and 13 upto Jhajjar road. Another link of National Highway – 71 and National Highway – 8 (old nos.) constructed by NHAI which is taking off from village Lisana (on Rewari – Jhajjar Road) and is merging with National Highway No. 48 (Delhi – Jaipur Road) near village Majri Duda has been incorporated in such as outer peripheral road of urbanisable zone. Another link taking off from Rewari – Narnaul Road (NH. 11) and passes along the DFC Corridor on outer sides and passing then sectors – 26 / 29, 25 / 29A, 24 / 31, 23 / 32 and 22 / 33 has been incorporated. A 120 meter wide central arterial road as an additional link to Rewari Town from NH – 48 has been proposed.

Delhi–Rewari, Rewari-Jaipur and Rewari-Hisar Railway Lines have already been converted from meter gauge to broad-gauge, while making the double line and electrification is yet to be taken up. With the conversion of Delhi-Jaipur Railway line to broad gauge, development of Bawal Growth Centre and installation of oil depots; the rail traffic on this line is likely to increase manifolds, hence in order to cope up, the goods and passenger traffic and in view of limitation of existing Railway Station, a new city Railway Station is proposed on Bawal line.

A new rail link between Rewari-Palwal-Khurja has also been proposed in Draft Development Plan- 2031 AD, Rewari as per notified DDP- 2021 AD, Rewari.

Land reservation for major roads as shown in the development plan shall be as under:-

Width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies. The area under green belt and sector roads shall not be included under ‗net planned area' while approving layout plans for colonies to be developed by Haryana Sahari Vikas Pradikaran (HSVP) and private developers. The floor area ratio and saleable area shall continue to be permitted only on the net planned area.

5) Public Utility:-

For providing good quality infrastructure facilities, 197 hectares of land is reserved under Public utility zone in different sectors viz. 8 (part), 9 (part), 13 (part), 16 (part), 21 (part), 23 (part), 24 (part) and 29 (part). This area will provide for water supply installation and treatment plants, electric power plants, Sub-station drainage and sanitary installation including sewage treatment plants, waste and disposal work and gas installation and gas depot. In addition to existing 132 kVelectricsub-station in Sector-13, eight nos. of ESS/GSS (one for 440 kV, three for 220 kV and five for132 kV) have been proposed in the Draft Development Plan-2031 AD. Out of these, 440 kV sub-station is proposed along NH-352 on Rewari- Delhi road, while two sub-stations of 220 kV each have been proposed on Rewari- Shahjahanpur road and Rewari-Bawal road in addition to one 220 kV sub-station existing in sector-16. Further,five sub-stations of 132 kV each have been proposed on Rewari-Mahendergarh road in agriculture zone and in sector-9, 13, 36 & 29. The canal based water works have been proposed in agriculture zone in the revenue estate of village Lisana near Jawahar Lal Nehru Canal. Solid waste disposal has been proposed in the revenue estate of village Dohki with an area of 10 hectares. Sector 8 has been reserved for Sewerage treatment works.

6) Public & Semi Public:-

An area measuring 341 hectares has been reserved for public and Semi Public Zone. The major portion of this area has been planned on Delhi-Jaipur National Highway No. 48 (formally NH – 8),in Sector 36 and 37 (part) to accommodate International, National and State level institutions and Central Government Union Ministry offices. Sector 13 (part), 24, 29 are also proposed under this use.

7) Open Spaces:-

An area measuring 758 hectare has been reserved for the open spaces. Sector 35 has been exclusively reserved for international level sports stadium including open spaces and other recreational uses. 60 meter wide green buffer along National Highway No. 48 and the green belts have been provided along Jawahar Lal Nehru Canal, Railway Lines and roads as shown in the plan as per Sub- Regional Plan, 2021AD. The green belt shown along the sector/arterial roads shall be primarily meant for the widening of the sector/arterial road in future. However, till such time the widening does not take place, the said area may be utilized for nursery/plantations, fuel-filling station, communication lines, utility services etc. with the prior approval of the Director. Provision of two town parks of ten acres each, one in sector - 27 and another in sector – 30 has been proposed in addition to the existing town park in sector – 19. Apart from this, a water recharge zone over an area of 88 hectares along J.L.N. canal in sector – 8 and 9 has also been proposed.

8) Agriculture Zone:-

Rest of the controlled area has been designated as Rural Zone with a view to keep it free from large scale building activities so that it could be further utilized for the expansion of the town in future. However, rural and small scale industries and farm houses are permissible in this zone subject to the condition stipulated in zoning regulations and policy framed by the Government. This zone however will not eliminate the essential building development within this area such as the extension of the existing villages, contiguous to the abadi deh, if undertaken under a project approved or sponsored by Government and other ancillary and allied facilities necessary for the maintenance and improvement of the area as agriculture area, An area of 10.21 acres, for establishment of milk dairies, has been proposed in the agricultural zone in the revenue estate of village Jatuwas.

9) Natural Conservation Zone:-

Natural Conservation Zone (NCZ) is identified as the environmentally sensitive area. As per the RegionalPlan-2021 AD, the Agriculture, Horticulture, Pisiculture, Social Forestry, afforestation and RegionalRecreational activities with construction not exceeding 0.5% of the permissible activities in this zone. In orderto identify the Natural Conservation Zone, the ground truthing exercise is being carried out and afterfinalization of the same, in case, any site is identified as NCZ, then the provisions of NCZ will be applicableover that area irrespective of the proposals given in the plan.

Conservation of Heritage Sites:-

The monuments, heritage sites, special area of aesthetic, sentimental or historic value whichrequired protection shall be protected.

Zoning Regulations:-

The legal sanctity to the proposal regarding land use is being given to the effect by a set of zoning regulations (Annexure B) which form a part of this development plan. These regulations will govern the change of land use and standards of development. They also very elaborately detail out allied and ancillary uses which will be permitted in the various major land uses and stipulate that all change of land use and development shall be in accordance with the details shown in the master plan thereby ensuring the preparation of detailed sector plans for each sector to guide the development and enforce power controls.

Annexure – B

Zoning Regulations:-

Governing use and development of land in the controlled area around Rewari as shown in Drawing No. DTP (RE) 627/2018 dated 12.07.2018/ 15.10.2018.

I. General:-

1. These zoning regulations forming part of the Draft Development Plan for the controlled areas around Rewari shall be called zoning regulation of Draft Development Plan for the controlled areas.

2. The requirements of these regulations shall extend to the whole of the area covered by the Draft Development Plan and the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the rules framed there under.

II. Definitions:–

In these regulations:

(a) ―Approved‖ means approved by the competent authority;

(b) ―Building Code‖ means, the Haryana Building Code 2017;

(c) "Building rules" means the rules contained in part VII of the rules;

(d) ―Drawing" means Drawing No. DTP (RE) 627/2018 dated 12.07.2018/ 15.10.2018.

(e) ―Floor Area Ratio (FAR)‖ means a quotient obtained by dividing the multiple total covered area of all floors and hundred, by the area of plot i.e.

total covered area

FAR=

x 100

plot area2990 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA) For the purpose of calculating FAR, cantilevered permitted roof projections, lift room, mumty, balcony, basement or any floor if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking and pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), terrace with or without access, fire staircase, atrium, water tank, open court yard of permitted size shall not be counted towards FAR:

Provided that area under shaft, chutes, lift well and staircase from stilt to next floor shall be counted towards FAR only at once on ground floor:

Provided further that in case the ventilation shaft area is more than 3 square metres, it shall not be counted in FAR;

(f) ‗Fuel Station' means the fuel filling station providing retail supply of fuel for automobiles which shall include petrol pumps, CNG station, bio fuels, charging station, battery providing stations etc; (g) Group Housing‖ means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;

(h) 'Light Industry' means industry not likely to cause injurious or obnoxious noise, smoke, gas, fumes or odors, dust, effluent and any other nuisance to an excessive degree and motivated by electric power;

(i) 'Local Service Industry' means an industry, the manufacture and product of which is generally consumed within the local area, for example: bakeries, ice-cream manufacturing, aerated water, atta chakkies with power, laundry, dry cleaning and dyeing repair and service of automobile, scooters and cycles, repair of household utensils, shoe making and repairing, fuel depots etc. provided no solid fuel is used by them.

(j) 'Medium Industry' means all industries other than Light Industry and Local Service Industry and not omitting obnoxious or injurious fumes and odours;

(k) 'Extensive Industry' means an industry set up with the permission of the Government and in extensive, employing more than 100 workers and may use any kind of motive power of fuel provided they do not have any obnoxious features;

(l) 'Heavy Industry' means an industry to be set up in public or semi public or private sector with the permission of the Government (the cost of plant machinery etc. as defined in the industrial policy of the Government);

(m) 'Obnoxious or Hazardous Industry' means an industry set up with the permission of the Government and is highly capital intensive associated with such features as excessive smoke, noise, vibration, stench, unpleasant or injurious effluent, explosive, inflammable material etc. and other hazards to the health and safety of the community.

(n) ―Material Date‖, ―material date‖ means the date of publication of notification of various controlled areas declared as under:

(o) ―Non-confirming use‖ in respect of any land or building in a controlled area means the existing use of such land or building which is contrary to the major land use specified for that part of the area in the Draft Development Plan.

(p) ―Public Utility Service Building‖ means any building required for running of public utility services such as water supply, drainage, electricity, post and telegraph and transport and for any municipal service including a fire station.

(q) ―Rules‖ the Rules framed under the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965.

(r) ―Sector Density‖ and ―Colony Density‖ shall mean the number of persons per hectares in sector area or colony area or colony area as the case may be;

(s) ―Sector Area‖ and ―Colony Area‖ shall means the area of sector or of colony indicated as such in the Development Plan;

Explanation:-

(1) In this definition the ―Sector Area‖ or ―Colony Area‖ shall mean the area of the Sector or of Colony as shown on the drawing on the approved layout plan of the colony/sector which will be excluding the area unfit for building development within the sector or the colony as the case may be.

(2) Benefit of 50% of the area falling under major roads and their adjoining green belts, if any, shall be allowed for plotable area/floor area ratio (FAR) in case of plotted/group housing colony;

(3) In the layout plan of colony or sector, other than industrial colony/sector, the land reserved for roads, open space, schools, public and community building and other common uses shall not be less than 45% of the gross area of the land under the colony/sector;

(4) For the purposes of calculation of sector density or colony density, it shall be assumed that 50 percent of the sector area or colony area will be available for residential plots including the area under Group Housing and that every building plot shall on the average contain three dwelling units each with a population of 4.5 persons per dwelling unit or 13.5 persons building plot or as incorporated in the zoning plan of the colony/group housing complex. In the case of shop-cum- residential plot, however, only one dwelling unit shall be assumed;

(5) Notwithstanding above, the projects approved under specific policy like New Integrated Licensing Policy; Floor Area Ratio and density shall be the governing parameters instead of plotable area;

(t) ―Site Coverage‖ means ratio expressed in percentage between the area covered by the ground floor of building and the area of the site;

(u) The terms ―Act‖, ―Colony‖, ―Colonizer‖, ―Development Plan‖, ―Sector‖ and ―Sector Plan‖ shall have the same meaning as assigned to them in the Punjab Scheduled Roads and Controlled areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and rules, 1965 framed there under.

(v) ―Farm House‖ means a house constructed by the owner of a farm at his land for the purpose of:

(i) Dwelling unit, i.e. main use,

(ii) Farm shed i.e. Ancillary use.

Notes:-

(1) The construction of the farm house shall be governed by the restrictions given under clause XIX regarding "provision of farm houses outside adadi- deh in agricultural zone".

(2) The farm sheds shall be governed by the restriction mentioned in clause XIX regarding building control and site specifications.

(w) ―Ledge or Tand‖ mean a shelf-like projection, supported in any manner whatsoever, except by means of vertical supports within a room itself but not having projection wider than one metres ;

(x) ―Loft‖shall mean an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes only;

(y) ―Mezzanine Floor‖ means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the area of the lower floor and with a minimum height of 2.3 metres and shall not be lower than 2.3 metres (clear height) above floor level;

(z) ―Subservient to Agriculture‖ mean development and activities, which are required to assist in carrying out the process of "agriculture" such as tubewells, pump chambers, wind mills, irrigation drains, pucca platform, fencing and boundary walls, water hydrants etc;

(za) "Rural Industries Scheme" means industrial unit, which is registered as rural Industries schemes by the Industries Department;

(zb) "Small Scale Industries" means Industrial unit, which is registered as Small Scale Industry by the Industries Department;

(zc) "Agro based Industries" means an industrial unit, which uses food grains, fruits or Agro waste as raw-material;

(zd) "Information Technology Industrial Units" means the categories of industries included in the Annexure to the Government of Haryana Information Technology Policy, 2000 and in Appendix-1 to this notification and/or, as may be defined by the Government of Haryana from time to time;

(ze) "Cyber Park/ Information Technology Park" means an area developed exclusively for locating software development activities, and Information Technology Enabled services wherein no manufacturing of any kind (including assembling activities) shall be permitted;

(zf) "Cyber City" means self contained intelligent city with high quality of infrastructure, attractive surrounding and high-speed communication access to be developed for nucleating the Information Technology concept and germination of medium and large software companies Information Technology Enabled services; wherein no manufacturing units may be allowed;

(zg) ―Green Belt‖ shall mean, strips of land along sector/arterial road shown in the development plan primarily meant for the widening of the sector/arterial road in future.

(zh) Any other term shall have the same meaning as assigned to it in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, (41 of 1963) and the rules 1965 framed there under;

III. Major Land Uses/Zone:-

1. (i) Residential Zone

(ii) Commercial Zone

(iii) Industrial zone

(iv) Transport and Communications Zone

(v) Public and Semi-Public Zone (Institutional zone)

(vi) Public Utility Zone

(vii) Open Spaces Zone

(viii) Agriculture Zone

(ix) Natural Conservation Zone

2. Classification of major land uses is according to Appendix-A.

IV. Division into sectors:-

Major land uses mentioned at serial no. (i) to (vii) in zoning regulation-III above, which are land uses for building purposes, have been divided into sectors as shown on the concerned development plan drawing and each sector shall be designated by number as indicated on the drawing.

V. Detailed land uses within major uses:-

Main ancillary and allied uses, which are subject to the other requirements of these regulations and of the rules, may be permitted in the respective major land use zone are listed in Appendix B sub-joined to these zoning regulations.

VI. Sector not ripe for development:-

Notwithstanding the reservation of various sectors for respective land uses for building purposes, the Director may not permit any changes in their land use or allow construction of building thereon from considerations of compact and economical development of the controlled area, till such time as availability of water supply, drainage arrangement and other facilities for the sectors are ensured to his satisfaction.

VII. Sectorsto be developed exclusively through government enterprises:-

Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.

VIII. Land reservation for major roads:-

(1) Land reservation for major roads marked in the Drawing shall be as under:

(2) Width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies.

(3) Benefit of tradable Floor Area Ratio, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policies.

IX. Non confirming uses either existing or having valid charges of land use permission:-

1. With regard to the existing industries shown in the zones other than industrial zone in the development plan, such industrial non-conforming uses shall be allowed to continue for a fixed period to be determined by the Director, but not exceeding ten years, provided that the owner of the industry concerned:

(a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges, toward, the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf;

(b) During the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

(c) Shall not be allowed to expand the existing project within the area of non-conforming use.

2. With regard to the projects having valid Change of land use permission and located in the zones other than confirming use zone in the development plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue, provided that the owner of the building concerned:

(a) undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges, toward, the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf; and

(b) During the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

X. Discontinuance of non-conforming uses:-

(1) If a non-conforming use of land has remained discontinued continuously for a period of two years or more, it shall be deemed to have terminated and the land shall be allowed to be re-used or re-developed only according to the conforming use.

(2) If a non-conforming use building is damaged to the extent of 50 percent or more of its re-production value by fire, flood, explosion, earthquake, war, riot or any other natural calamity, it shall be allowed to be re-developed only for a conforming use.

(3) After the discontinuance of projects included under clauses IX, the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

(4) After a lapse of period fixed under clause IX(1) the land shall be allowed to be re-developed or used only for conforming use.

XI. The development to conform to sector plan and zoning plan:-

Except as provide in regulation IX, no land within major land use shall be allowed to be used and developed for building purposes unless the proposed use and development is according to the details indicated in the sector plan and zoning plan or the approved colony plan in which the land is situated.

XII. Individualsite to form part of approved layout or zoning plan:-

No permission for erection or re-erection of building on a plot shall be given unless,-

(i) the plot forms a part of an approved colony or the plot is in such area for which relaxation has been granted as provided in regulation XVII; and

(ii) the plot is accessible through a road laid out and constructed up to the situation of the plot to the satisfaction of the Director.

XIII. Minimum size of plots for various types of buildings:-

(1) The minimum size of the plots for various types of uses shall be as below:-

(2) The area norms for group housing colony plotted residential colony and commercial colony shall be in the accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in a case group housing scheme is floated by Haryana Urban Development Authority or any other Government Agency, the size of group housing site shall be as specified in the scheme.

XIV. Site coverage/height and bulk of building under various types of buildings:-

The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such plot/site.

XV. Building lines in front side and rear of building:-

These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.

XVI. Architectural control:-

Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared as per clause 6.4 of Haryana Building Code 2017.

XVII. Relaxation of agricultural zone:-

In the case of any land lying in Agriculture zone, Government may relax the provisions of this development plan:-

(a) for use and development of the land into a residential or industrial colony provided the colonizer has purchased the land for the said use and developed prior to the material date and the colonizer secures permission for this purpose as per Rules.

(b) for use of land as in individual site (as distinct from an industrial colony).

Provided that:-

(i) the land was purchased prior to the material date;

(ii) the Government is satisfied that the need of the industry is such that it cannot await alternative allotment in the proper zone;

(iii) the owner of the land secures permission for building as required under the Rules;

(iv) the owner of the land undertakes to pay to the Director as determined by him, the proportionate charges as and when called upon by the Director in this behalf and during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent.

Explanation.—

The word 'purchase' used in this regulation shall mean acquisition of full proprietary rights/lease right for such period as may be specified by the Government for different purposes etc.

XVIII. Density:-

Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy and Affordable Group Housing policy. 20% Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector.

XIX. Provision of farm house outside abadi-deh in agricultural zone:-

Farmhouses shall be allowed only for bonafide use of landowner(s) provided he does not own a house in any urban area because the real object for allowing farmhouses in agriculture zone is to meet the housing needs of the farmers on a small portion of the farm so that he can take care of his agriculture produce while living on that farm. Hence, a farm house in agriculture zone, outside abadi-deh may be allowed if the area of the land is 2 acres or more on the following conditions:–

(iii) Set back:-

It shall be at least 10 meters away from the edge of the agricultural land on all sides provided that if land attached to the farm house abuts a road, the house shall be constructed with a minimum set back from the edge of the road as under:

(iv) Approach road:-

Any revenue rasta/ road is defined in the revenue record.

(v) Basement:-

Basement shall be permitted to the maximum extent of ground floor coverage and uses are permitted as per the Haryana Building Code-2017.

(vi) Ledge, loft and mezzanine floor:-

Ledge, loft and mezzanine floor shall be permitted within the building subject to the restrictions above as well as the restrictions stipulated in the definition given in clause –II of zoning regulations of Development Plan.

(vii) Service water supply and drainage:-

(a) Good potable water supply should be available in the farm for human consumption in case of farm house is built.

(b) Open sanitary drains or covered drains to be provided to clean the sheds in case of dairy farms, drains are to be provided for carrying rain water in case of all buildings.

(c) Septic tank to be provided for disposal of human and animals waste as per provisions of Rules.

(d) The distance between the septic tank and open well or tubewell shall be as provided in the Rules.

(viii) The owner shall be permitted to construct boundary wall around the main dwelling unit and ancillary portion thereof and around remaining area of farm barbed wire fencing shall be allowed.

(ix) The CLU permissions for setting up of farmhouse shall be considered in the area other than over exploited or critical areas as declared by Central Ground Water Board.

Provided that Government may amend the minimum size of the farm for any scheme sponsored by the State Government/State Agency for the proper utilization of the rural zone.

XX. Provision of information technology units and cyber parks/cyber cities:-

(i) Location:-

(a) Information Technology industrial units will be located in industrial areas/industrial zones only;

(b) Cyber Parks/Information Technology parks will be located either in industrial areas or industrial abutting sector roads in the form of integrated development. However, no manufacturing units will be permitted in such parks.

(c) Cyber Cities:– The location of such a facility will be decided by the Government;

(ii) Size:-

I. Parking:-

Parking will be as per the provisions of Haryana Building Code 2017 as amended from time to time.

II. Other activities:-

(a) Incidental commercial activities like banks, restaurants, insurance offices etc. shall be permitted subject to restriction of 4% of the gross area of the Cyber Park/Information Technology Park;

(b) Only 5% of the area of the Cyber City shall be allowed for Group Housing and 4% of the total area of the Cyber City shall be permitted for Commercial/Institutional uses.

(c) No residential plotted development shall be allowed in a Cyber City;

(d) For a Cyber City Project if allowed in Agricultural Zone, the entrepreneur shall make the arrangement of water supply and other facilities like sewerage disposal/drainage etc; III. The Government may impose any other condition as deemed necessary from time to time.

XXI. Setting up of communication towers:-

Permission of Mobile Towers within the Controlled area shall be granted as per the policy instructions of Departments memo dated 10.03.2015 and as amended from time to time.

XXII. Safety against seismic hazards:-

All the developments/building activities in the Development Plan area shall be carried out keeping in view the intensity of the seismic activity in development plan area, as per Seismic zone map of Indian Standard IS 1893:2002. In order to take care of the same the whole urban development shall be checked for safety against said intensity probability of occurrence, and upgraded for required seismic resistance in buildings and infrastructure as found necessary.

XXIII. Brick klins in controlled areas:-

Siting of the brick kilns in the Controlled Areas shall be governed by the respective policy/ guidelines issued by the Competent Authority from time to time.

XXIV. Relaxation of development plan:-

Government may in case of hardship or with a view to save any structure constructed before the material date, relax any of the provisions of the development plan on principles of equity and justice on payment of such development charges and on such other.

Appendix-A

Appendix-B

The permissible activities given under main land uses shall be allowed in accordance with the policy/parameters approved by the Government and/or at sites as approved by the Competent Authority in the Sector/Colony Plan.

I. Residential Zone:-

(i) Residence

(ii) Social community religious and recreational buildings

(iii) Public utility buildings.

(iv) Educational buildings and all types of school and college where necessary.

(v) Health institutions.

(vi) Cinemas

(vii) Commercial and professional offices.

(viii) Retail shops, dhabas and restaurants.

(ix) Local service industries.

(x) Fuel stations.

(xi) Bus stops, tonga, taxi, scooter and auto/rickshaw stand.

(xii) Nurseries and green houses.

(xiii) Any other minor needs to ancillary to residential use.

(xiv) Starred hotels.

(xv) Clubs/community Centres.

(xvi) Communication Towers.

(xvii) Guest/Boarding Houses.

(xviii) Any other use, which the Government may in public interest decide.

II. Commercial Zone:-

(i) Retail Trade.

(ii) Wholesale Trade.

(iii) Warehouses and storages.

(iv) Commercial offices and banks.

(v) Restaurant and Transient Boarding Houses including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist House etc.

(vi) Cinemas, Hotels, Motels and other places of public assembly like theatres, club, Dramatic Club, etc. run on commercial basis.

(vii) Professional establishments.

(viii) Residences on the first and higher floors.

(ix) Local service industry.

(x) Public utility buildings.

(xi) Fuel stations and service garages.

(xii) Loading and unloading yards.

(xiii) Parking spaces, bus stops, taxis, tonga and auto/rickshaw stand.

(xiv) Town parks.

(xv) Communication Towers.

(xvi) Any other use which the Director in public interest may decide.

III. Industrial Zone:-

(i) Light industry

(ii) Medium industry

(iii) Obnoxious and Hazardous Industry

(iv) Heavy industry

(v) Service industry

(vi) Warehouse and storages

(vii) Parking, loading and unloading area

(viii) Truck stand/bus stops, taxi, tonga and auto/rickshaw stand

(ix) Public utility, community buildings, retail shops, banks, dhabas, restaurants, two/three/five star hotels and insurance offices subject to a maximum limit of 3 percent of the total area of the sector as under:–

(x) Gas/Petrol filling stations and service garages.

(xi) Liquid Petroleum Gas godowns permitted by the Director.

(xii) Cyber Parks/Information Technology Parks/ Information Technology industrial units

(xiii) Health Facilities like Hospital, Dispensary, Nursing Home and Clinic as under:

(xiv) Industrial Colony with a minimum area of 25 acres. The area utilization shall be as per policy issued vide ACS, T&CP, Haryana, Chandigarh memo no. Misc.388/PA(RB)/2015/7/16/2006-2TCP dated 01.10.2015 as amended upto date.

(xv) Communication TowersHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA) 3001 (xvi) Ready mix concrete plant, wet mix plants, hot mix plants

(xvii) Weighing Bridge

(xviii) Service Garage, Sale/Display Centre-cum-service garage as under:

Note.— * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant ofpermission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xix) Any other use, which the Government may, in public interest decide.

IV. Transport and Communication Zone:-

(i) Railway yards, railway station and siding.

(ii) Transport Nagar, Roads and Transport depots and parking areas.

(iii) Airports and Air Stations.

(iv) Telephone exchange.

(v) Broadcasting stations.

(vi) Televisions station.

(vii) Agricultural, horticulture and nurseries at approved sites and places.

(viii) Fuel stations and service garages.

(ix) Parking spaces ,bus stop-shelters, taxi, Tonga and auto/ rickshaw stands.

(x) Logistics Hubs/Container Yards, In land container Depot, Container Freight Station.

(xi) Weighing Bridge.

(xii) Communication Towers.

(xiii) Warehouses upto a maximum limit of 5% of the total area of the sector.

(xiv) Dhabas, as per prevailing policy.

V. Public Utilities:-

(i) Water supply installations including treatment plants.

(ii) Drainage and Sanitary installations including sewage treatment plants and disposal works.

(iii) Electric Power plant and sub-station including grid sub-station.

(iv) Gas installations and Gas works.

(v) Solid Waste management Sites.

VI. Public and Semi Public Uses Zone:-

(i) Government offices,Government Administration centres, secretariats and police station.

(ii) Educational, cultural and religious institutions.

(iii) Medical health institutions.

(iv) Civic/cultural and social institutions like theatres, opera houses etc. of predominantly noncommercial nature3002 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA) (v) Land belonging to defence.

(vi) Dhabas, Restaurants as under:–

(vii) Communication Towers.

(viii) Fuel Station.

(ix) Any other use which Government in public interest may decide.

VII. Open Spaces:-

(i) Sports ground, stadium and play grounds.

(ii) Parks and green belts, garden and other recreational uses.

(iii) Cemetreies crematories etc.

(iv) Fuel filling stations, bus queue shelter along roads with the permission of Director.

(v) Public utility services like electric grid station, transmission lines, communication lines, water supply lines, sewerage lines, drainage lines in the green belts along the scheduled roads and major roads.

(vi) Water bodies/ Lakes/water recharge zone.

(vii) Communication Towers.

(viii) Mela Ground and Multipurpose Ground.

(ix) Any other use, which the Government may in Public interest decide.

VIII. Agriculture Zone:-

(i) Agricultural, Horticultural, dairy and poultry farming.

(ii) Village houses within Abadi-deh.

(iii) Farm houses outside abadi-deh subject to restriction as laid down in zoning regulation XIX.

(iv) Afforestation development of any of the part for recreation.

(v) Expansion of existing village contiguous to abadi-deh if undertaken as a project approved or sponsored by the Central Government, or State Government.

(vi) Milk chilling station and pasteurisation plant.

(vii) Bus Stand and railway station.

(viii) Air ports with necessary buildings.

(ix) Wireless stations.

(x) Grain godowns, storage space at sites approved by the Director.

(xi) Weather stations.

(xii) Land drainage and irrigation, hydroelectric works and tubewell for irrigation.

(xiii) Telephone and electric transmission lines and poles.

(xiv) Mining and extraction operations including lime and brick kilns, stones, quarries and crushing subject to the rules and at approved site.

(xv) Cremation and burial grounds.

(xvi) Fuel station and service garages.

(xvii) Renewable and non-renewable energy power plants.

(xviii) Liquid Petroleum Gas storage godowns with the approval of the Director.

(xix) Rural Industry Scheme/Small Scale Industrial units shall be allowed subject to fulfillment of the following conditions, provided that the site should not fall within restricted belt notified under the ‗Works Defence Act, 1903' around Defence installations, if any:

(xx) Non polluting Medium and Large Scale Agro-based Industries on Public road/rasta not less than 30 feet wide other than scheduled roads, National Highway and State Highway subject to the condition that site should not fall within restricted belt around the defence installation as applicable for such installation if any.

(xxi) Dhabas, Banquet Hall, Small Restaurants, Motels, Hotels, Resort and Amusement Park/ Theme Park along National Highway / Scheduled Roads in the area outside restricted/ green belt as under:

Provided the access permission is obtained from National Highway Authority of India if the site is located on National Highway, and from Executive Engineer, Public Works Department (Building and Roads) if the site is located on scheduled road.

(xxii) Banquet Hall:-

Note.— The provision of marriage palace/Banquet Hall within the Municipal Limit shall be as per the policy approved by the Department of Urban Local Bodies and as amended from time to time.

(xxiii) Microwave Towers/Stations, Seismic Centers and Telecommunication Centers

(xxiv) Communication Towers.

(xxv) Ready mix concrete Plants, Wet Mix Plants, Hot Mix Plants connected with the projects for which contract or work is assigned by Government or Government agency and to be set up on short term basis.

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xxvii) Weighing Bridge.

(xxviii) Any other use, which Government may in Public Interest, decides.

IX. Natural Conservation Zone:-

(i) Agriculture and Horticulture.

(ii) Pisiculture.

(iii) Social Forestry / Plantations including afforestation.

(iv) Regional recreational activities with no construction exceeding 0.5% of the area with the permission ofthe competent authority.

X. Uses strictly prohibited:-

Storage of Petroleum and other inflammable material without proper license.

Appendix -1

Categories of industries included in the scope / definition of Information Technology industry

(A) Computing Devices including

Desktop

Personal Computer

Servers

Work-station

Nodes

Terminals

Network P.C

Home P.C.

Lap-top Computers

Note Book Computers

Palm top Computer/PDA

(B) Network Controller Card/ Memories including

Network Interface Card (NIC)

Adaptor Ethernet /PCI/EISA/Combo/PCMICA

SIMMs Memory

DIMMs Memory

Central Processing Unit (CPU)

Controller SCSI/Array

Processors Processor/Processor Power Module/Upgrade

(C) Storage Units including

Hard Disk Drives/Hard Drives

RAID Devices and their Controllers

Floppy Disk Drives

C.D. ROM Drives

Tape Drives DLT Drives/DAT

Optical Disk Drives

Other Digital Storage Devices

(D) Other

Key Board

Monitor

Mouse

Multi-media Kits

(E) Printers and Output Devices including

Dot matrix

Laserjet

Inkjet

Deskjet

LED Printers

Line Printers

Plotters

Pass-book Printers3006 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA)

(F) Networking products including

Hubs

Routers

Switches

Concentrators

Trans-receivers

(G) Software including

Application Software

Operating system

Middleware/Firmware

(H) Power supplies to Computer Systems including

Switch Mode Power Supplies

Uninterrupted Power supplies

(I) Networking/Cabling and related accessories

(related to IT Industry)

Fibre Cable

Copper Cable

Cables

Connectors, Terminal Blocks

Jack Panels, Patch Cord

Mounting Cord/Wiring Blocks

Surface Mount Boxes

(J) Consumables including

C.D.ROM /Compact Disk

Floppy Disk

Tapes DAT/DLT

Ribbons

Toners

Inkjet Cartridges

Inks for Output devices

(K) Electronic Components

Printed Circuit Board/Populated PCB

Printed Circuit Board/PCB

Transistors

Integrated Circuits/ICs

Diodes/Thyristor/LED

Resistors

Capacitors

Switches (On/Off, Push button, Rocker, etc.)

Plugs/sockets/relays

Magnetic heads, Print heads

Connectors

Microphones/Speakers

FusesHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 22, 2019 (SRVN. 31, 1941 SAKA) 3007

(L) Telecommunication Equipment including:

Telephones

Videophones

Fascimile machines/Fax cards

Tele-Printers/Telex machine

PABX/EPABX/ RAX/MAX Telephone Exchange

Multiplexers/Muxes

Modems

Telephone answering machines

Telecommunication Switching Apparatus

Anetna and Mast

Wireless datacom equipment

Receiving equipments like Pagers, mobile/Cellular Phones, etc.

VSATs

Video Conferencing Equipments

* Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signaling.

(M) IT Enabled Services are business processes and services, the end products/services of which are:-

• Delivered outside India.

• Delivered over communication network., and

• Either externally contracted (out-sourced) or provided by a remote subsidiary of the same company (out-located).

Note.— Services which would not be included are:-

1. Remote production/manufacturing units

2. The Corporate offices of companies or their local branches

3. Virtual business on Internet.

The following services which meet the above criteria would be included:-

(i) Back-Office Operations

(ii) Call Centres

(iii) Content Development or Animation

(iv) Data Processing

(v) Engineering and Design

(vi) Geographic Information System Services

(vii) Human Resource Services

(viii) Insurance Claim Processing

(ix) Legal Database

(x) Medical Transcription

(xi) Payroll

(xii) Remote Maintenance

(xiii) Revenue Accounting

(xiv) Supports Centres and

(xv) Web-site Services.

ANAND MOHAN SHARAN, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.

A. K. SINGH, Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.

57316—C.S.—H.G.P., Chd.