The Haryana Information Technology, Electronics and Communication Department (Group B) Service Rules, 2019.

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 153–2019/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 09 सितम्बर, 2019

(18 भाद्र, 1941 शक)

विधायी परिषिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु

पृृष्ठ भाग I अधिनियम

कुछ नहीं।

भाग II अध्यादेष

कुछ नहीं।

भाग III प्रत्यायोजित विधान

1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 46/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 09 सितम्बर, 2019- 573-590 हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2019.

(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)

भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं।

(lxxxvi)573 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 9, 2019 (BHDR. 18, 1941 SAKA) भाग-III

हरियाणा सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 सितम्बर, 2019

संख्या सा०का०नि० 46/संवि०/अनु० 309/2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार विभाग (गु्रप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

भाग I सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। 1. (1) ये नियम हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2019, कहे जा सकते हैं। (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाषन की तिथि से लागू होेेंगे ।

परिभाषाएं। 2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''प्रशासकीय सचिव'' से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार विभाग, जैसी भी स्थिति हो;-

(ख) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ; (ग) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(घ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रषासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार; (ड.) ''संस्था'' से अभिप्राय है,-

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या (ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(च) ''मान्यताप्राप्त विष्वविद्यालय'' से अभिप्राय है,-

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विष्वविद्यालय ; या (ii) कोई अन्य विष्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त

विष्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(छ) ''सेवा '' से अभिप्राय है, हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार विभाग

(गु्रप ख) सेवा। श्

भाग II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरुप। 3. सेवा में, इन नियमों के परिषिष्ट क में दर्षाए गए पद समाविष्ट होंगे : परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रुप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो ,-

सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रिक्ता, अधिवास तथा चरित्र। (क) भारत का नागरिक ; या (ख) नेपाल की प्रजा; या (ग) भूटान की प्रजा : परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष

में भारत सरकार द्वारा पा़त्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो। (2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दषा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवष्यक हो, उसे आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे केवल सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।574 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 9, 2019 (BHDR. 18, 1941 SAKA) (3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विष्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भांति परिचित हों, और जो उसके विष्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे। आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग या किसी अन्य प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, को आवदेन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से ठीक पहले मास के प्रथम दिन को कम से कम सारह वर्ष और 42 वर्ष से अधिक न हो,

6. सेवा में पद पर नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी।

नियुक्ति प्राधिकारी।

योग्यताएं। 7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह सीधी भर्ती की दषा में इन नियमों के परिषिष्ट 'ख' के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो : परन्तु सीधी भर्ती की दषा में अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग के विवेक पर पचास प्रतिषत सीमा तब ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रुप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हों, ऐसा करने के लिए लिखित रुप में कारण दिए जाएंगे।

अयोग्यताएं। 8. कोई भी व्यक्ति,-

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष प़र लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिये अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति के इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग। 9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,-

(क) प्रषासनिक अधिकारी की दषा मेंं,-

(i) अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा; या (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी

पदधारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) अधीक्षक की दषा में,-

(i) सहायक या केयर टेकर या लेखाकार में से पदोन्नति द्वारा; या (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी

पदधारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा; (2) स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति केवल अपवादिक परिस्थितियों में की जायेगी जब कोई उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिये उपलब्ध न हो। (3) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा उपबंधित न हाें ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी । परिवीक्षा । 10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि वह अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु-

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरुप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की

गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दषा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष अथवा उच्च्तर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है; और575 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 9, 2019 (BHDR. 18, 1941 SAKA) (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई भी अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रुप

में गिनी जाएगी, किंतु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रुप में कार्य किया है परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा । (2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो, वह,-

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं

से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,- (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या (ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी

पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,-

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,-

(i) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो

उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो,

तो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से, पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी

परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली हैै ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,-

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवा से अलग कर सकता है, अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेष पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल है, तीन वर्ष से

अधिक नहीं होगी।

सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता। 11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निष्चित की जायेगी : परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए ज्येष्ठता अलग-अलग निष्चित की जायेगी : परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दषा मेंं ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निष्चित योग्यताक्रम भंग नहीं किया जायेगा : परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दषा मेंं उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रुप से निष्चित की जायेगी-

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ

होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ; (ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दषा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निष्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किए गए थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दषा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निष्चित की जायेगी, अद्यिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा जो अपनी पूर्व की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।576 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 9, 2019 (BHDR. 18, 1941 SAKA) सेवा करने का दायित्व ।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेष दिए जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा । (2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है-

(i) कोई कंपनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांष स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, या हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विष्वविद्यालय;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कंपनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांष स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तरराष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियंत्रण

सरकार के पास न हो या गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खंड (ii) अथवा (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा के अधीन प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्‌टी, पेंषन तथा अन्य मामले।

13. (1) वेतन, छुट्‌टी, पेंषन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रुप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 तथा ऐसे नियमों द्वारा शासित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये अथवा बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें : परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के उपबंध उन सेवा के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद नियुक्त किए हों (मृत्यु एवं सेवानिवृत्त उपदान को छोड़कर)। (2) कोई व्यक्ति, जो सेवा या पद से सेवानिवृत्त होता है, अधिवर्षिता पेंषन (किंतु पेंषन के किसी अन्य किस्म के लिए नहीं) के लिए अर्हक सेवा में परिवर्धन करने के लिए पात्र होगा,- (i) उसकी सेवा की अवधि के एक चौथाई से अन्‌धिक वास्तविक अवधि; या (ii) वास्तविक अवधि, जिससे भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक होती है;

या

(iii) पांच वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, यदि सेवा या पद, जिसमें सरकारी कर्मचारी की

नियुक्ति की गई है, निम्नलिखित में से कोई एक है,- (क) जिसके लिए प्रौद्योगिकी या व्यवसायिक क्षेत्र में वैज्ञानिक स्नातकोत्तर

अनुसंधान या विषेषज्ञ अर्हता या अनुभव अनिवार्य है ; और

(ख) जिस पर सामान्यतः पच्चीस वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार भर्ती किए गए

हैंः

परन्तु यह छूट उन सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगी, जिनकी,-

(i) नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की गई है और न कि पदोन्नति द्वारा ;

(ii) वास्तविक अर्हक सेवा अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति के समय दस वर्ष या अधिक है; (iii) किसी ऐसे पद पर नियुक्ति, जिसके लिए भर्ती नियमों में यह विशिष्ट उपबन्ध

अन्तर्विष्ट है कि जिसमें सेवा या पद वह है, जो इस नियम का लाभ ले सकता है :

परन्तु उपनियम (2) के उपबन्ध, उन सेवा के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद नियुक्त किए गए हों (मृत्यु एवं सेवानिवृत्त उपदान को छोड़कर)। (3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट छूट उसी विभाग में या किसी अन्य विभाग में किसी अन्य पद से ऐसे पद पर पश्चात्‌वर्ती नियुक्ति को भी लागू होगीः577 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 9, 2019 (BHDR. 18, 1941 SAKA) परन्तु यह कि सरकारी कर्मचारी या तो अपनी पूर्ववर्ती अर्हक सेवा को अधिवर्षिता पेंशन के लिए हिसाब में लेने का हकदार होगा या उपनियम (2) के अधीन छूट प्राप्त करने का हकदार होगा। वह इस आशय के विकल्प का प्रयोग पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर करेगा। एक बार विकल्प का किया गया प्रयोग अन्तिम होगा। टिप्पण.- इस नियम के अधीन छूट प्रदान करने का निर्णय प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग केे परामर्श से भर्ती की तिथि से दो वर्ष के भीतर लिया जाएगा।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें। 14. (1) अनुषासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा-संषोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे : परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सषक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुए, वे होंगे जो इन नियमों के परिषिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं । (2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन आदेष पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमाें के परिषिष्ट घ में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना। 15. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं को टीका लगवाएगा तथा जब कभी सरकार किसी विषेष या साधारण आदेष द्वारा ऐसा निर्देष करे, पुनः टीका लगवाएगा ।

राज्यनिष्ठा की शपथ। 16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राज्यनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

ढील देने की शक्ति। 17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवष्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण अभिलिखित करते हुए, आदेष द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबंध। 18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेष में विषेष निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण। 19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेषों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगीः परन्तु इस प्रकार किये गए आरक्षण की कुल प्रतिषतता किसी समय पचास प्रतिषत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति। 20. हरियाणा इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं : परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेष या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरुप उपबंधों के अधीन किया गया आदेष अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।578 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 9, 2019 (BHDR. 18, 1941 SAKA)

परिषिष्ट क

(देखिए नियम 3)

परिषिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

परिषिष्ट ग

देखिए नियम 14 (1)

परिषिष्ट घ

देखिए नियम 14(2)

अंकुर गुप्ता,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार विभाग।582 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 9, 2019 (BHDR. 18, 1941 SAKA) [Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

INFORMATION TECHNOLOGY, ELECTRONICS AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Notification

The 9th September, 2019

No. G.S.R. 46/Const./Art.309/2019.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment, and conditions of service of persons appointed, to the Haryana Information Technology, Electronics and Communication Department (Group B) Service, namely:-

PART 1 –GENERAL

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Information Technology, Electronics and Communication Department (Group B) Service Rules, 2019.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions. 2. In these rules, unless the context otherwise requires.-

(a) "Administrative Secretary" means, Additional Chief Secretary/ Principal Secretary to Government Haryana, Information Technology, Electronics and Communication Department as the case may be ;

(b) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(c) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an officer already in service of the Government of India or any State Government ;

(d) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department;

(e) "institution" means,-

(i) any Institution established by law in force in the State of Haryana; or (ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these

rules;

(f) "recognized university" means, –

(i) any university incorporated by law in India; or

(ii) any other university which is declared by the Government to be a recognized

university for the purpose of these rules;

(g) "Service" means the Haryana Information Technology, Electronics and Communication Department, (Group B) Service.

PART II - RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules;

Number and character of posts.

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is:-

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan:

Nationality, domicile and character of candidates appointed to service.

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended if any, and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years and not more than forty- two years of age on or before the first day of the month preceding the last date of submission of applications to Commission or any other recruiting authority, as the case may be.

6. Appointment to the post in the Service shall be made by the Government. Appointing Authority.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of appendix B of these rules in case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid appendix in case of appointment other than by direct recruitment:

Provided that in case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50 percent at the discretion of the Commission. In case sufficient member of candidates belonging to Schedule Castes, Backward Classes, Ex- Servicemen and physically handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse

living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any

person,

shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made -

Method of recruitment.

(a) in case of Administrative Officer,-

(i) By promotion from amongst Superintendent; or

(ii) By transfer or deputation of an official already in the Service of any

State Government or Government of India;

(b) In case of Superintendent,-

(i) by promotion from amongst Assistant or Caretaker or Accountant; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any

State Government or Government of India.

(2) The appointment by transfer or deputation shall be made only in exceptional circumstances when a suitable person is not available for promotion.

(3) All promotions, unless otherwise provided shall be made on the seniority-cum- merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by the direct recruitment and one year, if appointed otherwise:

Provided that,-

(a) any period, after such appointment spent on deputation on a corresponding

or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and584 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 9, 2019 (BHDR. 18, 1941 SAKA) (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,-

(a) if such person is appointed by direct recruitment , dispense with his service;

and

(b) If such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service;

and

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the

previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,-

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,-

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed

against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy

occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no

permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,-

(i) dispense with his service if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension if any, shall not exceed three years.

11. Seniority, inter- se of members of the Service shall be determined by the length of continuous Service on any post in the Service:

Seniority of members of Service.

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately, for each cadre:

Provided further that in case of member appointed by direct recruitment the order of merit determined by the commission, shall be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :-

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their Service in the appointments, and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve as under,-

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organization, an autonomous

body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters.

13. (1) In respect of pay, leave, pension and all others matters, not expressly provided for in these rules, the member of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016 the Haryana Civil Services (Pay) Rules, 2016 , the Haryana Civil Services (Travelling Allowance) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Allowance) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Government Employees Conduct) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (General Provident Fund) Rule 2016, the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and by such rules and regulations as may have been, or may thereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature:

Provided that the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 shall not be applicable to those member of Service who are appointed on or after the 1st January, 2006.

(2) A person who retires from service or post shall be eligible to add to his Service qualifying for superannuation pension ( but not for any other class of pension)

(i) the actual period not exceeding one –fourth of the length of his service; or

(ii) the actual period by which his age at the time of recruitment exceeds

twenty –five years; or

(iii) a period of five years, whichever is less, if the Service or post to which the

Government employees is appointed is one-

(a) for which post –graduate research or specialist qualification, or experience in scientific, technological or professional fields is essential; and

(b) which candidates of more than twenty –five years of age are

normally recruited:

Provided that this concession shall be admissible to a Government employee-

(i) appointed by direct recruitment and not by promotion;

(ii) who has actual qualifying services of ten years or more at the time of

superannuation retirement;

(iii) appointed to a post, the recruitment rules of which contain a specific provision that the Service or post is one which carries the benefit of this rule;

Provided that provision of above said sub-rule (2) shall not be applicable to those

members of service who are appointed on or after the 1st January, 2006.

(3) the concession referred to sub rule (2) shall also be admissible on subsequent appointment from any other post to such a post in the same or any other department;

Provided that Government employee shall be entitled either to count his past qualifying service for superannuation pension or to get concession under sub-rule(2). He shall exercise an option to this effect within one year from the date of joining. The option once exercised shall be final.

Note:- The decision to grant the concession under this rule shall be taken within two years from the date of recruitment by the Administrative Department in consultation with the Finance Department.

Discipline, penalties and appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Provided that nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall subject to the provisions of any law or rules made under articles 309 of the Constitution of India be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The Authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, and the appellate authority shall also be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination. 15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special Provisions.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservations. 19. Notwithstanding anything contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time:

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent at any time.

Repeal and savings.

20. The Haryana Electronics and Information Technology Department (Group B) Service Rules, 1998 are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

ANKUR GUPTA, Principal Secretary to Government, Haryana, Information Technology, Electronics and Communication Department.

57358—L.R.—H.G.P., Chd.